अब जुम्लाका गर्भवती र सुत्केरीलाई पूर्ण निःशुल्क हवाईसेवा
खलंगा । जुम्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क हवाईसेवा दिइने भएको छ । जुम्लामा गर्भवती र सुत्केरीलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था भएअनुरूप जुम्लामा गत वर्षदेखि नै पूर्ण रूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । तत्कालीन कर्णालीका पाँच जिल्लासहित ३४ जिल्लामा पूर्ण र आंशिक रूपमा निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनमा आएको हो । लगातार लामो प्रसव व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात अत्याधिक रक्तश्राव भएको अवस्थामा पूर्णरूपमा निःशुल्क हवाईसेवामार्फत उद्धार गरिने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले रक्तअल्पता भएका गर्भवती, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई अब सहजै रूपमा निःशुल्क हवाईसेवाबाटै उद्धार गर्न सकिने बताएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अब ग्रामीण क्षेत्रमा सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई ज्यानको जोखिम परेको खबर आउनेबित्तिकै उद्धार गर्न सकिने अवस्था छ । दुर्गमका कुनै पनि जोखिमखालका गर्भवती सुत्केरी स्वास्थ्य उपचार अभावमा मृत्युका मुखमा पर्नबाट बच्न सफल हुनेछन् ।” यसरी, हवाई उद्धार गरिएकी महिलाको नागरिकताको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको हवाई उद्धार समन्वय समितिको बैठकको निर्णय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखसहित दुई स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसपत्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको पायक पर्ने अस्पतालमा पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत तिला गाउँपालिकाको वडा नं ५ कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाको चुकेनीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा हेलिप्याड बनेका छन् । अन्य स्थानीय तहमा नजिकैको प्रहरी चौकीको सहायतामा प्रत्येक वडामा हेलिप्याड तयार भइसकेका छन् । गर्भवती र ठूलो विपद्को उद्धारका लागि ती हेलिप्याड निकै प्रभावकारी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । नेपालका दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, पूर्वीरुकुम, रुकुमपश्चिम, सल्यान र रसुवा जिल्लामा हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पूर्णरूपमा लागू भएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ जिल्लामा आंशिक रूपमा लागू भएको हो । रासस
टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर
काठमाडौं । सिङ्गापुरसँग पराजित भएसँगै आगामी वर्ष अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर भएको छ । सिङ्गापुरको इन्डियन एसोसिएशन क्रिकेट मैदानमा आज भएको आइसिसी टी–२० विश्वकपकोे एशिया क्षेत्र छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली सिङ्गापुरसँग ८२ रनले पराजित भएपछि विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर भएको हो । यस हारसँगै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पुग्न असफल भएको छ । यता विजयी हासिल गरेको सिङ्गापुर समूह विजेता बन्दै ग्लोबल छनौटमा पुगेको छ । सिङ्गापुरले दिएको १९२ रनको फराकिलो लक्ष्य पछ्याएको नेपाल १५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र १०९ रनमा समेटियो । नेपालले २७ रन जोड्दा पहिलो विकेटका रुपमा कप्तान पारस खड्कालाई १२ रनमा गुमाएको थियो । ५४ रन जोड्दा नेपालले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ३९ रनमा गुमायो । त्यस्तै, नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरीले २३ र सोमपाल कामीले ११ रन जोड्नुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । नेपाललाई यस्तै समेट्ने क्रममा सिङ्गापुरका सिलाडोरे विजयकुमार एक्लैले ४ विकेट लिए भने भिनोद भास्करणले २ झारे । त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरको सिङ्गापुरले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९१ रनको योगफल बनायो । उसका लागि टिम डेभिडले सर्वाधिक ७७ रनको योगदान दिँदा रोहन रङ्गराजनले ४९ रन जोडे । त्यस्तै मनप्रीत सिंहले ४२ रन जोडे । नेपालका अविनाश बोहराले ४ विकेट लिए भने करण केसीले २ विकेट हात पारे । रासस
अज्ञात समूहद्वारा वडा कार्यालयमा आगजनी, सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट
डोटी । जिल्लाको शिखर नगरपालिका वडा नं ७ बैरकोटमा रहेको पक्की भवन भएको वडा कार्यालयमा गए राति अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझीले दिएको जानकारीअनुसार अज्ञात समूहले गए राति करिब १ बजेको समयमा उक्त वडा कार्यालयमा आगजनी गरेको हो । आगजनीबाट वडा कार्यालयमा भएका फर्निचर, कागजात तथा अन्य सरसामान जलेर नष्ट भएको छ । आगजनी किन, कसले गर्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक माझीले बताएका छन् । आगजनीबाट उक्त वडा कार्यालयका वडाध्यक्ष तथा वडासचिवको कोठामा भएका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको वडाध्यक्ष नरबहादुर बलायरले बताए । विप्लव समूहका कार्यकर्ताले आगजनी गरेको हुनसक्ने डोटी प्रहरीको अनुमान रहेको छ । यसरी अज्ञात समूहको आगजनीपछि उक्त क्षेत्रमा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीसहित नजिकको प्रहरी चौकीबाट ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी टोली परिचालन भएको बताइएको छ । जिल्लामा उक्त वडा कार्यालयसहित अज्ञात समूहले बडीकेदार, जोरायल गरी तीन स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा आगजनी गरिसकेको छ । रासस
‘एनएमबी ५०’को आवेदन भोलिदेखि खुला, अघिल्ला म्युचुअल फण्डको लाभांश १५ प्रतिशतसम्म
काठमाडौँ । एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तरगतको तेश्रो म्युचुअल फण्ड योजना ‘एनएमबी ५०’ को इकाई बिक्री साउन १३ गतेदेखि खुला हुने भएको छ । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनएमबी ५० को इकाई बिक्री साउन १३ गतेदेखि खुला हुने जानकारी दिइएको हो । एनएमबी क्यापिटल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले एमएमबी बैंक कोष प्रबर्द्धक तथा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड कोष व्यवस्थापक रही सञ्चालक हुन लागेको एनएमबी ५० इकाई बिक्री साउन १३ गतेदेखि खुला हुने घोषणा गरेका हुन् । एनएमबी ५० को इकाई बिक्री छिटोमा साउन १६ गते र ढिलोमा भदौ १० गते बन्द हुने एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ । यो म्युचुअल फन्डको प्रतिइकाई मूल्य रु.१० अंकित १२ करोड इकाइ बिक्री खुला हुन लागेको हो । जसमध्ये न्यूनतम १ करोड ८० लाख इकाइ वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको १४ प्रतिशत इकाई कोष प्रवद्र्धक कम्पनी एनएमबि बैंक लिमिटेड तथा १ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक कम्पनी एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका लागि सुरक्षित राखिएको छ । बाँकी न्यूनतम १० करोड बीस लाख इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्रीका लागि खुल्ला गरिने छ । एनएमबी ५० को घोषणा गर्दै एनएमबी क्यापिटल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले २ वटा फण्ड सफलताका साथ अघि बढेको भएको र नयाँ सोच र योजना सहित आएको तेश्रो फण्डपनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुनिल केसीले बजार अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेपनि एनएमबी ५० संभावना लिएर आएका बताए । उनले भने–‘हामी समृद्धिका लागि लगानी गरौँ भन्ने सोच सहित अघि बढेका छौँ, पक्कैपनि एनएमबी ५० समृद्धिको सहयात्रामा कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।’ ‘एनएमबी बैंकलाई जसरी आम सर्वसाधारणहरुले माया गरेका छन्, एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तरगतको तश्रो म्युचुअल फण्ड योजना एनएमबी ५० लाईपनि माया गर्नु हुनेछ’–सिईओ केसीले भने । त्यसैगरी, एनएमबी क्यापिटलका सिईओ श्रीजेश घिमिरेले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनी मध्ये ५० वटा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने भएकाले उच्च प्रतिफल हासिल हुने बताए । कम्पनीले यसअघि जारी गरेकाे म्युचुअल फण्डकाे प्रतिफल १५ प्रतिशतसम्म रहेकाे समेत जानकारी दिएकाे छ । एनएमबी सुलभ र हाइब्रिड फण्डका इकाईधनीले १५ र १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल पाउने
दमाैलीका २६३ घरधुरी लालपुर्जाविहीन
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ स्थित देउरालीनगरका २६३ घरधुरी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् । वर्षौदेखि जग्गा भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएका उक्त घरधुरी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका हुन् । विसं २०४० देखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीयवासीको माग सुनुवाइ नहुँदा लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहनुपरेको देउरालीनगर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक नेत्र रानाभाटले बताएका छन् । यसरी, अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधान नहुँदा सदरमुकाम दमौली नजिकैको यस क्षेत्रका बासिन्दा सुकुमवासीको रूपमा रहनुपरेको रानाभाटले गुनासो गरेका हुन् । “वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीयवासी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा सुकुमवासीको रूपमा रहँदै आएका छन्”, रानाभाटले भने, “सुकुमबासी बस्तीको रूपमा परिभाषित हुँदा विकासका पूर्वाधार आउन सकेको छैन ।” अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएपनि आफूहरूको माग सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए । चुनावको बेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले यहाँको समस्या समाधान गर्छु भनेर मत मागे पनि विजयी भएपछि यस ठाउँलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयवासी नन्दबहादुर थापा बताउँछन् । “भोट माग्न आउँदा जग्गाको लालपुर्जा दिलाउँछु भनेर भोट माग्छन्, तर चुनाव जितेर गएपछि आफूहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छ”, थापाले भने । लामो समयदेखि जग्गाधानी प्रमाणपूर्जाविहीन भएर बस्नुपर्दा आफूहरूलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासी श्रीकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल शुरु भइसकेको जानकारी दिए । वाग्लेका अनुसार समन्वय समितिको नाममा रहेको ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने १८३ घरधुरीलाई सामान्य दररेट निर्धारण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने तथा पर्ती र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने ८० घरधुरीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला सभाले निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले यहाँको जग्गाको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त ऐन संसद्ले पारित गरेपछि यस्ता जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने उनले बताएका छन् । रासस
एनएमबी सुलभ र हाइब्रिड फण्डका इकाईधनीले १५ र १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल पाउने
काठमाडौँ । एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तरगत सञ्चालनमा रहेको एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ र एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल–१ को प्रतिफल घोषणा भएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनएमबी सुलभ फण्ड–१ का इकाईधनीहरुलाई आव २०७५/०७६ को मुनाफाबाट १५ प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिने निर्णय गरको हो । त्यसैगरी एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल–१ का इकाईधनीहरुलाई १० प्रतिशतका दरले मुनाफा दिने निर्णय भएको एनएमबी क्यापिटल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।
विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावितलाई करिब छ करोडको क्षतिपूर्ति
कावासोती । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय घरधनी र जग्गाधनीहरुलाई करिब रु छ करोड क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको चितवन–बर्दघाटअन्तर्गत नवलपरासीपूर्व नवलपुर क्षेत्रभित्र पर्ने घर, टहरा तथा रुख बिरुवाको क्षतिपूर्तिवापत रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । नवलपुर क्षेत्रका विभिन्न पाँच स्थानीय तहअन्तर्गत आयोजना प्रभावितहरुलाई रु पाँच करोड ८२ लाख ६४ हजार १७८ प्रदान गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जैसवालले बताए । क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्ति दिने सो रकम निर्धारण गरेको हो । नवलपुरको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु र विनयी त्रिवेणीका ४७ घर, टहरा तथा ६७ जग्गाधनीका रुखबिरुवाको क्षतिपूर्तिस्वरुप रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । जसअन्तर्गत ४७ घर, टहराको क्षतिपूर्तिवापत रु पाँच करोड ७१ लाख ६२ हजार ५०० र ६७ जग्गाधनीका रुखबिरुवाको क्षतिपूर्तिवापत रु ११ लाख एक हजार ६७८ रकम प्रदान गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख जैसवालले बताएका छन् । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र परेका घर, टहरा तथा रुख बिरुवाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न लागिएको हो । नवलपरासीपूर्व नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत १६ घर, देवचुली नगरपालिकाअन्तर्गत तीन घर, कावासोती नगरपालिकाअन्तर्गत १८ घर प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र परेका छन् । यस्तै मध्यविन्दु नगरपालिकामा छ र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार घर प्रसारण लाइनको क्षेत्रभित्र परेकाले सम्बन्धित घरधनीलाई क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्न लागिएको प्रमुख जैसवालले बताएका हुन् । क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले उपलब्ध गराउनुपर्ने घरधनी, रुख बिरुवा पर्ने व्यक्तिको नाम र रकम निर्धारण गरिसकेकाले आयोजनाबाट रकम निकासा भएपछि चाँडै नै आयोजनाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिनेछ । रासस
राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा यसरी नियन्त्रण गर्नु हुँदैन थियाे-राजुरमण पौडेल
अहिलेको बीमा समिति २४ साल अगाडीको होइन । हामीले दिने निर्देशनदेखि काम गराइको शैली भिन्न छ । पहिले बीमा चेतना नै बिमितमा नभएको अवस्था थियो । अहिले बीमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडण्टमा समेत बिमितलाई ज्ञान भई सकेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही समस्या अझैपनि विद्यमान छन् । तर, हिजोको भन्दा धेरै सुधार गरेको अवस्था छ । भोलिको दिनमा पनि बीमा समितिले सुधारात्मक काम गर्दै अघि बढ्ने छ । प्रस्तुत छः समग्र बीमा क्षेत्रको सेरोफेरोमा रहेर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक-बीमा समिति बीमा समितिले पुँजी नपुर्याउन कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । याे स्पष्टिकरण मार्फत कारवाहीकाे पृष्ठभूमि बनाएकाे हाे ? हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका थियौं । निश्चित अवधिमा पुँजी नपुर्याएपछि समितिले समय थप्दै गयो । गत वर्ष एनएफआरएसको कारणले केही ढिलाइ भएको बीमा कम्पनीबाट भनाइ आएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ भएको हो । तर, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमा ल्याट गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण गर्ने कार्यलाई ल्याट भनिन्छ । २०७५ असारसम्मका तेस्रो पटक समय सीमा थपिएकै हो । तर, त्यति गर्दा पनि कम्पनीहरुले पुँजी पुर्याउँन सकेनन् । सोही कारण हामीले स्पष्टिकरण माग गरेका हौं । अब स्पष्टिकरण आएपछि हामीले माथिल्लो व्यवस्थापनमा लग्छौँ । छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने नगर्ने कुरा अहिले नै तोकी सकेका छैनाैं । पुँजी पुर्याउने शिलसिलामा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरेका छन् । एक तहको काम बीमा कम्पनीहरूले गरी सकेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्पष्टिकरण नआइ हामीले यही गछौँ भनेर तोक्न सक्दैनौँ । पुँजी वृद्धि योजना निर्देशिका मार्फत जारी गरिएको हो । बीमा एेनमा जीवन बीमातर्फ २५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ । यद्यपि नियामक बीमा समितिले कानुन संशोधन नभई जीवनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा कानुनी समस्या निम्तिएको हो । बीमा समितिले निर्देशन जारी नगरेको भए केही समस्या हुन सक्थ्यो । हामीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सो कुरा त बीमा ऐन २०४९ सालको ८ ‘घ’ मा उल्लेख भएकै कुरा हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुँजी नभएकाे अाधारमा कुनै कम्पनीलाइ बीमा समितिले कारवाही गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने जाेखिम कतिकाे छ ? बीमा समितिले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको आधारमा हामीले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब सो कानुन नै संशोधन भएको जस्तै भयो । यसले हामीलाई भोलि कुनै पनि अफ्ठ्यारो पार्दैन । समितिले कुनै नियम मिचेको छैन । अनसाइट निरीक्षणमा के भइरहेको छ, त्यसबाट कतिको रिर्पोटिङ हुँदैछ ? पहिले जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न केही समस्या थियो । तर, अहिले कर्मचारी थपिएकाले सहज भएको छ । टोली बनाएर हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले क्लोजिङ्को समय भएकाले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुमा हाम्रा टोली छन् । जीवन बीमातर्फ त अझै पनि निरीक्षण भइरहेको छ । बीमा इन्सिट्च्युट कसरी अघि बढेको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ? इन्स्टिच्युट निकै नै प्रभावकारी भएको छ । पहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएनन् । प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मान्छेको कमी छ भनेर बारम्बार आक्षेप आउँथ्यो । हालसम्म सबै बीमा कम्पनीका गरी ९ सय कर्मचारीले तालिम पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालै तालिम दिइएकोे छ । हामी चाँडै भारतको तालिम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गर्दैछौँ । सो सम्झौतापश्चात् यसको गतिमा थप वृद्धि हुनेछ । भारतसँग सम्झौता चाहिँ कहिले हुन्छ ? भारतसँग हाम्रो पत्राचार भइसकेको छ । भारतले हामीलाई बोलाएपछि हामी सम्झौता सम्पन्न गर्छाैं । बीमा समितिले ताेकेकाे भन्दा न्यून शुल्कमा बीमा गराउने काम भइरहेकाे छ । उपभाेक्ताकाे लागि त याे राम्राे कुरा हाे । तर कानुनकाे परिपालना नभएकाे जस्ताे देखियाे । यसबारे बीमा समितिकाे धारणा के हाे ? निर्जीवन बीमामा हामीले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । मोटरमा मोटर सम्बन्धि दर, रेटहरु हुन्छन् । मरिनमा हामीले बेस लाइन तोकेका छौँ । नन ट्यारिफमा केही तल गएको हुन सक्छ । सो कुरामा हामीले बीमा कम्पनीलाई दर तोकेर मात्र हुँदैन । त्यसमा पूनर्बीमाले कस्तो व्याक अप राख्ने भन्ने सम्झौताले निर्धारण गर्छ । बीमा दावी प्रकिया र भुक्नातिका विषयमा प्रहरी, सीडीअाे, यातायात कार्यालय र बीमा कम्पनीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । किन यस्ताे भएकाे हाे ? यातायात बिमाङ्क नेपाल सरकारले तोक्ने हो । त्यसको दर, रेट भने बीमा समितिले तोक्ने गरेको छ । बीमा समितिमा हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत सामेल भएर बनेको एउटा समिति छ । समितिलले बजारको दर, भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पुराना विवरणहरु हेरेर दर, भाउ तोकिने हुँदा गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था छैन । केही समय अगाडी यातायात व्यवस्था विभागसँग बीमा समितिले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशकले नै भन्नु भएको थियो यातायातमा बीमा गर्नु अति आवश्यक छ । केही समय अगाडी होटल हयातमा भएको एक कार्यक्रममा यातायात मन्त्रीले नै बीमा बजारलाई थप सहयोग गर्ने कुरा भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ । बैंकहरूले कमिशनको आशमा बलजफती बीमा गराउँदै आएको भन्ने सुनिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई रोक लगाएको छ । यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ? बैंकहरूको लागि नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । यद्यपी अप्रत्यक्ष रुपमा केही कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । बैंक र बीमा भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । अब मौद्रिक नीतिले नै बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएपछि यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । बैंकबाट कुल बीमा पहुँचमा ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकको थियो । यो एक वर्षको बीचमा नै भएको हो अब त्यो खारेजीमा गयो । बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता बनाएर काम गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनुको मुख्य कारण बैंकले बीमालाई प्राथमिकता दियो भन्ने हो । वास्तविक कुरा हामीले हेर्दा रोक्नु पर्ने खास कारण थिएन । कतैबाट न्यारो डाउन गरेको भए हुन्थ्यो । तर नियमनकारी निकायले नै खोलेको हो अब उसैले बन्द गरेको छ यसलाई हामीले खासै ठूलो कुरा मान्दैनौ । जीवन बीमामा जहाँ सुकै भुमिका भनेको अभिकर्ता कै हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अभिकर्ता खटाएर काम गर्दै आएका छौँ । बैंकले नै असन्तुष्टी देखाएको जस्तो छ यस्तो किन भएको होला ? अहिले बैंकमा तरलताको कमी हुँदा बीमा गर्दा तिमीले यस्तो किसिमको सुविधा पाउँछौ भन्ने होला । बैंकको मुख्य काम भनेको बीमा गराउने होइन । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षण खोज्छ । सो बेलामा त बीमा चाहिन्छ । कुनै बेलामा सुरक्षण भन्ने बितिकै बीमाकै कुरा आउँछ । नियमक निकाय नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका संस्थानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समितिले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन नि किन ? ऐनमा नै उल्लेख भएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बीमा समितिका लागि त्यस्तो ऐन नभएकाले हामीलाई वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन । तर पछिल्लो समय पत्रकारहरु उपस्थित गरेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ । हामीले प्रचार नगरे पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ । तैपनि नियामकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावको रुपमा लिएका छौँ । परम्परागत रुपमा हामीले कहिल्यै गरेका छैनाैं। बीमा समितिलाई मार्ग चित्रबिना काम गर्न सहज होला त ? हामीसँग मार्ग चित्र छ, केही नभएको होइन । हामीले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो । आगामी कामका योजना के कस्ता रहेका छन् त ? नेपाल सरकारले पूनर्बीमा नीतिमा काम गर्ने भनेको छ, हामीले त्यसमा सुझाव दिन सक्छौं । हामीले हाम्रो भवनको व्यवस्था गर्नेछौं । आफ्नै निर्देशिका कार्यविधिहरुमा सुधार ल्याउँने छौं । ती बाहेक बीमाको लागि समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने छौं । हामी नियामक निकाय हाैं । अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले बीमा दाबी विवादमा हामी पहिलो अदालत पनि हौ । यहाँ विवाद समाधान भएन भने मात्र हामीले बिमितलाई पुनरावेदन पठाउँछौ । यी बाहेक हामीले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौं । सोही कारण पनि सर्वसाधारणको बीमा कम्पनीहरुप्रति विश्वास वृद्धी हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म २ वटा वित्तीय विवरणहरु बुझाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षबाट सो विवरण १ वटा मात्र बुझाउँनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएसनमा पनि जीवन र निर्जीवन बीमाको छुट्टै निर्देशिका बन्ने छ । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई बीमाका बारेमा बुझ्न सहज होस् भनेर पाठ्यक्रम तोक्न लागेका छौं । सो पढाइ प्लस टू र स्नातक तहको लागि हुनेछ । यस्तै, बीमा शिक्षा फराकिलो बनाउन हामी विभिन्न निकायमा पुगेका छौं । सोही अनुसार हामीले काम गर्नेछौं । अहिले हामी कृषि बीमामा पनि अगाडी बढेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई ६६ वटै जिल्लामा विभाजन गरेका छौं । उनीहरूले ७७ वटै जिल्लामा शाखा कार्यालहरु खोलेका छन् । पछिल्लो. समय बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । अहिले बीमा के हो ? यसले के गर्छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।
