अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्दा महासंघमा लफडा, चण्डिको राजीनामा गुपचुपले अर्को आशंका
काठमाडौं । व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने अभ्यासमा गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । महासंघमा जब चुनावी वर्ष नजिकिन्छ तब विधान संशोधनको खेल शुरु हुन्छ । कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न मार्ग प्रशस्त गर्ने र कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने । विधान संशोधनको सार यसैभित्र सीमित रहेको छ । नेतृत्व आकांक्षी व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह र अनुग्रहका आधारमा विधान संशोधन गर्ने गलत अभ्याससँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र बलियो भनिदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्ला वर्ष निकै कमजोर संस्थामा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले महासंघलाई अगुवा संस्थाको रुपमा स्वीकार नगर्ने भनाई त्यसै सार्वजनिक मञ्चमा राखेको होइनन् । चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे विरुद्ध ३० वर्ष पुराना मुद्दा उधेल्नु र महासंघलाई संक्रमणमा फसाउनु, व्यक्तिगत अनुग्रहको पत्र भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधान संशोधन गर्नु र टिका लगाएर उनलाई पद सुम्पनु र विधानत भावी अध्यक्षको रुपमा प्रत्यक्ष मतदानबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने दुरासयले फेरी विधान संशोधनको प्रयास हुँदा महासंघ संस्थागत छवि धुमिल बन्दैछ । महासंघ भित्रको भष्ट्राचार, कोषध्यक्षबाट ज्ञानेन्द्रला प्रधानको राजीनामा प्रकरणपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठनले सरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचारबारे बोल्न छोडेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा बोकेर महासंघभित्र फोहोरी खेल खेल्दै आएका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको गतिविधि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कठपूतलीपूर्ण भूमिकाले महासंघ कमजोर मात्र बनेको छैन, यसका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत आफ्नो परिचयमा महासंघ जोड्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । इतिहास कोट्याउनु पर्दैन, वर्तमान हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालको लागि संसद्मा बजेट पेस गरेपछिको एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्ण स्वागत गर्यो । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भयो, २१ गते महासंघले बजेटलाई ‘अत्यान्त सकारात्मक’ भन्यो । अत्यान्त सकारात्मक भनिएको बजेट पास भएलगत्तै निजी क्षेत्रमा हाईक्राई शुरु भएको छ । निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा होस् वा भेइकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम, यातायात क्षेत्रमा लागू भएको भ्याट, एक हजारभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य प्यान विल जस्ता नीति गलत भयो, फिर्ता लिनुपर्यो भनेर महासंघको नेतृत्व लज्जित बन्दै सरकारी निकाय धाईरहेको छ । महासंघको क्षमता, हैसियत र भूमिकाबारे व्याख्या गर्न अर्को उदाहरण दिनुपर्दैन, यो नै काफी छ । परिस्थिति फेरिदै शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने उदेश्यका साथ विधान संशोधनको प्रयास विफल बन्दै छ । विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकालले गत बुधबार राजीनामा पत्र लेख्नु उनको हारको संकेत हो । विधानको वर्तमान व्यवस्थाभन्दा विपरित विधिबाट विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा कार्यसमितिमा आवाज उठेपछि ढकालले गत बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त पत्र कार्यसमितिमा छलफलमा पेस गरेकी छैनन्, न राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन् । आफूलाई अध्यक्ष बनाउन देखि महासंघ चलाउनसम्म काँध थाप्दै आएका ढकालको राजीनामा गुपचुप राख्ने, फिर्ता गराउने र विधान संशोधनको मिसन सफल बनाउन अझै राणा र उनका समर्थकहरु सक्रिय देखिएका छन् । महासंघलाई चुनौति दिदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघ र देशव्यापी सांगठनिक संरचना बनाउदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श भन्दा महासंघलाई ठूलो र बलियो बनाउन चाहाने व्यक्तिहरुको महासंघमा कमी छैन । उनीहरु महासंघलाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्ने संस्था नभई सबै उद्यमी व्यवसायिकको साझा हितमा काम गर्ने संस्था बनाउन चाहान्छन् । उनीहरु विधान संशोधन केवल संघीयतामा आएको परिवर्तनसँगै महासंघलाई रुपान्तरण चाहान्छन् र व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने, टिका लगाएर अध्यक्ष बनाउने प्रथाको अन्त्य चाहान्छन् । महासंघको संस्थागत आवश्यकता कार्यसमितिबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो तर नोटको बण्डलमा भोट साट्न पल्केका महासंघका जिल्ला नगर सदस्यहरु त्यसमा सहमत हुने सम्भावना छैन । यसले महासंघमा सफल व्यवसायी होइन, राजनीतिक स्वार्थमा पूरा समय विताउने असफल व्यवसायी मात्र नेतृत्वमा पुग्ने बातावरण बनाईरहने छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली : आठौं संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायी सन्तुष्ट
काठमाडाैं । नेपाल राजपत्रमा साउन १६ गते प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजपत्रमा प्रकाशित केहि मुख्य बुँदाहरुले निर्माण व्यवसायमा लागेका देशभरका १५ हजार भन्दा बढि व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै सन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न केहि बाधा र चुनौती थपेपनि आठौं ससोधनमा भने काम गर्न सहज भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । आयोजना निर्माणको म्याद थपले सिंगो राष्ट्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँदै सिंहले प्राविधिक कारण ९वनको विवाद,जग्गाको विवाद,टेण्डरको समयावधी० ले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुमा म्याद थप गर्नु सकरात्मक र सन्तोषजनक रहेको बताए । महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजपत्रमा उल्लेखित एक वर्ष म्याद थप गर्नु , बिड क्यापासिटी लागु हुनु स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । जारी विज्ञप्तीमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई १ अर्बको सिलिङ तोकिनुले निर्माण क्षेत्र अझ विस्तार हुनुकासाथै कार्टेलिङ र प्याकेजिङमा निरुत्साहित हुने महासंघको ठहर छ । यस्तै राजपत्रमा उल्लेखित पुनरावलोकनको जमानतमा कडाइ बुँदा प्रति भने महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । महासंघले अन्य मागका सम्बन्धमा भने संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ । विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका पाँच करोड सम्मको निर्माण कार्यको बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड खारेज हुनु पर्ने,मजदुरको प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि महासंघ नेपाल सरकार समक्ष दवावमुलक कार्यहरु गरिरहने उल्लेख गरेको छ ।
लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने नीति
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित भएको छ । मुलतः सरकारी नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कही कतैबाट नभएको, सरकारी अधिकारीहरुको भनाई र गराईमा फरक आएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट व्यवसायीहरुलाई असहयोग हुने गरेको आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै नै गुन्जन थालेको छ । यातायात क्षेत्र होस् वा निर्माण क्षेत्र, उद्योगी हुन् वा व्यापारी सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । सेवा क्षेत्रपनि सरकार प्रति निरास बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र, टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र वा वित्तीय क्षेत्र सरकार प्रति निरास देखिन्छ । यहि बेलामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको स्रोतहरुमा अंकुश लगाएर यस क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरेको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँग बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको छ । विगतमा स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुल ब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । बैंकहरूले सेवाहरु निःशुल्क बनाउँदै जादा उपभोक्तालाई त लाभ हुन्छ नै तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने छैनन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।
गत असार २६ गतेको बाढीले गर्याे चार अर्बभन्दा बढी क्षति
काठमाडौं । गत असार २६ गते गएको बाढीका कारण प्रदेश नं. १ र २ मा ४अर्ब ४० करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति भएका उक्त बाढी पहिरोबाट कृषिबाली, पशुचौपाया तथा खेतियोग्य जमिनमा पुगेको क्षतिको विषयमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अझै क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको बताए । बाढीले प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ । ८ जिल्लामा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नष्ट भएको थियो जसमा १ अर्ब ६२ करोड बराबरको पशु चौंपाय क्षति भएको तथ्याङ्ग घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै प्रदेश नं. १ मा ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जसमा पशु चौंपाय २५ लाख ८० हजार वरावरको नष्ट भएको कृषिमन्त्री खनालले जानकारी दिँदै त्यस्तै अन्य प्रदेशमा त्यस्तै कुरा क्षति नभएको मन्त्री खनालले बताए । नेपालमा वर्षामा हुने प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा भएको कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा बाढी पहिलो जस्तो जैविक प्रकोपले असर पर्दै आएको कृषिमन्त्री खनालले भने । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका मन्त्रीहरुको आगमनमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालको कृषि अवस्थाको बारेमा अघिल्ला वर्षमा हुँदै आउने समस्यालाई कसरी न्युन बनाउने भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने पूर्व कृषिमन्त्री छविलाल विश्वकर्माले बताए । आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा कतिपय पहाडी क्षेत्रमा सुख्खा खडेरीका कारण कृषिमा असर गरिरहेको भगवान खापुङ्ले भने । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रदेश सदस्यहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
अरुण तेस्रोको २२ प्रतिशत काम सकियो, समयमै काम सक्न सिईओलाई उर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको २२ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । सोही कम्पनीका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) अरुण धिमानले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी आयोजनाको भौतिक प्रगतिका बारेमा जानकारी गराए । मन्त्री पुनले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएको भन्दै समय सीमाभित्र नै अरुण–३ परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नयाँ कार्यकारी अधिकृतलाई सफल कार्याकालको शुभकामना दिँदै आयोजना निर्माणमा समस्या देखिए सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने बताए । “सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छ, सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ । तपाईहरुले समयसीमाभित्र परियोजना निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ”, मन्त्री पुनले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले अरुण–तेस्रो जलविद्युत् परियोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए , उनले सरकारकोतर्फबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको भन्दै स्थानीय जनतालेसमेत परियोजना निर्माणमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । उनले सुरुङ निर्माणमा १२ प्रतिशत कामसहित परियोजनाको २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । भेटमा मन्त्री पुनले टनेल, आयोजनाको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका बारेमा चासो राख्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा कार्यकारी अधिकृत धिमानले जग्गा अधिग्रहण, सुरक्षा अवस्था र परियोजनाको प्रगतीका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । उनले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको राम्रो वातावरण बनेको भन्दै आफ्नो कम्पनी अन्य परियोजनामा समेत थप लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताए । सो आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा गरेका थिए । आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । रासस
बाढीपहिरोका कारण प्रदेश नं. २ मा रु तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति
काठमाडौं । अत्याधिक वर्षाका कारण गत महिना आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा करिब रु तीन अर्ब ५९ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणी खनालले सो विवरण प्रस्तुत गरेको हो । उनले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कृषितर्फ रु १ अर्ब ९७ करोड तथा पशुपक्षीतर्फ रु १ अर्ब ६२ करोडको क्षति भएको जानकारी दिएका हुन् । असार २६ गते र त्यसपछिको लगातार वर्षाका कारण मुलुकका कृषि तथा पशुपक्षीका क्षति विवरणको सत्य तथ्य विवरण समिति समक्ष पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन भएपछि मन्त्री खनालले त्यसपछिको बढी क्षति प्रदेश नं १ मा भएको बताए । उनले प्रदेश नं. १ का जिल्लामा रु ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार मूल्यका कुखुरा तथा चौपाया र बाली नष्ट भएको जानकारी दिए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको साउन १३ गतेसम्म सङ्कलन भएको तथ्याङ्क विवरणमा प्रदेश नं. १ मा दुई हजार ४४६ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । मन्त्री खनालले बैठकमा प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने वर्षाका कारण पुगेको क्षतिका विवरण हालसम्म आइनसकेको बताएका छन् । रासस
४.२० अंकले घट्यो नेप्से, वित्त र लघुवित्त बाहेक सबै समूह राताम्मे
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक ४.२० अंकले घटेको छ । ०.३३ प्रतिशतले परिसूचक घट्दा १२५९.६४ बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आइतबार १६९ कम्पनीका १४ लाख ६७ हजार ४ सय ६७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४७ करोड ४१ लाख ५१ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज वित्त र लघुवित्त समूह बाहेकका सबै समूह राताम्मे भए । बैंकिङ समूह ३.४९, होटल समूह ४.७१, विकास बैंक समूह ३.७, जलविद्युत समूह १०.२८, निर्जीवन बीमा समूह २४.५६, उत्पादनमूलक समूह १९.६१, अन्य समूह १.५१, जीनव बीमा समूह २३.०७ र म्युचुअल फण्ड ०.०९ अंकले घटेका छन् । त्यसैगरी वित्त समूह १.०३ र लघुवित्त समूह ०.२३ अंकले बढेका छन् । बजार घटेको दिन स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत नाफा कमाएका छन् भने हिमाल पावर पार्टनर लिमिटेडका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ५.०५ प्रतिशतले घाटा व्यहोरेका छन् । आज नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, गरिमा विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड र सानिमा बैंक लिमिटेडको सेयर सबैभन्दा बढी किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
अवैध रूपमा उत्पादित एक्काइस सय लिटर घरेलु मदिरा नष्ट
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित कुवा चोक क्षेत्रमा अवैध रूपमा उत्पादन गरिएको करिब दुई हजार १०० लिटर अवैध घरेलु मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको छ । यस क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र स्थानीय तथा अन्य बजारमा बिक्री गर्दा झगडा एवं हिंसा बढेपछि स्थानीयले दिएको उजुरीको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीबाट खटिएको टोलीले आकस्मिक रूपमा छापा मारेर उत्पादन भइरहेको क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको हो । प्रहरी वृत्त जगातीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशीको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले मदिरा उत्पादन भइरहेको क्षेत्रमा गएर अवैध घरेलु मदिरा र मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको भाँडाकुडा र ड्रमसहित नियन्त्रणमा लिई स्थानीय वुद्धिजीवी जनप्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । रासस
