काठमाडाैं । नेपाल राजपत्रमा साउन १६ गते प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ ले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजपत्रमा प्रकाशित केहि मुख्य बुँदाहरुले निर्माण व्यवसायमा लागेका देशभरका १५ हजार भन्दा बढि व्यवसायीहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै सन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न केहि बाधा र चुनौती थपेपनि आठौं ससोधनमा भने काम गर्न सहज भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । आयोजना निर्माणको म्याद थपले सिंगो राष्ट्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँदै सिंहले प्राविधिक कारण ९वनको विवाद,जग्गाको विवाद,टेण्डरको समयावधी० ले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुमा म्याद थप गर्नु सकरात्मक र सन्तोषजनक रहेको बताए ।
महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजपत्रमा उल्लेखित एक वर्ष म्याद थप गर्नु , बिड क्यापासिटी लागु हुनु स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई १ अर्बको सिलिङ तोकिनुले निर्माण क्षेत्र अझ विस्तार हुनुकासाथै कार्टेलिङ र प्याकेजिङमा निरुत्साहित हुने महासंघको ठहर छ । यस्तै राजपत्रमा उल्लेखित पुनरावलोकनको जमानतमा कडाइ बुँदा प्रति भने महासंघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । महासंघले अन्य मागका सम्बन्धमा भने संघर्ष जारी राख्ने बताएको छ ।
विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका पाँच करोड सम्मको निर्माण कार्यको बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड खारेज हुनु पर्ने,मजदुरको प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि महासंघ नेपाल सरकार समक्ष दवावमुलक कार्यहरु गरिरहने उल्लेख गरेको छ ।
