कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा खाद्य सङ्कट
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला वर्षेनी खाद्य सङ्कट हुन्छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या हुने गरेको हो । दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा पर्छ । उक्त प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, रुकुम र सल्यान खाद्य सुरक्षाको जिल्लामा परेका छन् । कर्णालीमा वर्षेनी २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रदेशमा तीन लाख ५२ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा तीन लाख २६ हजार ५०० मेट्रिकटन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुनु र जमिन बाँझै राख्नाका साथै सिँचाइको अभाव र उन्नत जातको बीउ अभावका कारण कर्णालीले वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या भेल्नुपरेको हो । त्यसैगरी, हिमाली जिल्लामा फलफूल र तथा जडीबुटी मात्र उत्पादन हुने भएकाले पनि यी जिल्लामा वर्षेनी बाहिरबाट खाद्यान्न्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले कृषि सडक तथा कृषि सिँचाइतर्फ आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको, विभिन्न आयोजना र उपआयोजनाको ‘डिजाइन स्टिमेट’ नहुँदा समस्या भएको बताए । भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको कमी, खाद्य तथा पोषणको असुरक्षालगायत चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । रासस
अमेरिकाको ओहायोमा फेरि गोली चल्यो, ९ जनाको मृत्यु
वासिङ्टन । अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित डेटनमा आइतबार बिहानीपख भएको गोलीकान्डमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गोली चलाउने व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएको छ । गोलीकान्डमा अरु १६ जना घाइते भएका र उनीहरुलाई स्थानीय अस्पतालहरुमा भर्ना गरिएको छ । यस घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । अमेरिकाको टेक्सासमा शनिबार भएको अर्को गोलीकान्डमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो । रासस/एएफपी
कर भनेको करै हो, करैले पनि कर तिर्नुपर्छः अर्थमन्त्री डा खतिवडा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजश्व सङ्कलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आज आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा उनले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले भएका सुधारबाट व्यवसायी तर्सिन आवश्यक नरहेको बताए । उनले व्यावसायिक कारोबार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष र सदाचारी प्रशासन समयन्त्रका लागि सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार सरकार राजश्वमुखी मात्र छैन, आम नेपाली जनताको आशा र भरोसाको रूपमा काम गरिरहेको छ । “धेरै नागरिक आयकरको दायरामा आउने स्थिति बनेको छ, स्वेच्छिकरूपमा आए कर तिर्न आउनेलाई सधैँ स्वागत छ । स्वेच्छिक मात्र होइन, आम्दानी गरेको छ भने अनिच्छुकले पनि कर तिर्नैपर्छ । कर भनेको करै हो, करैले पनि कर तिर्नुपर्छ, त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्छ भनिएको हो”, उनले भने । शुरुआती दिनमा प्रणाली स्थापित गर्न केही कठिन हुनु स्वाभाविक हो भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार निरन्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकमा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा भएका साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी परनिर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा अघि बढन राजश्वको सुदृढ आधारका लागि जुटिरहेको बताए । संस्थागत आय प्रणालीमा पारदर्शीता स्थापित हुँदै गएको तथा अनुत्पादक र व्यक्तिगत क्षेत्रलाई अझै आयकरको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले भने, “मान्छेको अनुहार हेरेर छुट दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने हुँदा अब कर प्रशासनसँग व्यवसायी डराउने र व्यपारीसँग कर प्रशासन डराउने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ, करको दर बढाउने ठाउँ छैन, दायरा बढाउँदै जानुपर्छ ।ް ठूलाठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले १३ प्रतिशत करको हिसाब राख्न नसक्नुलाई हामीले कसरी लिने भनी प्रश्न गर्दै उहाँले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा धरै परिर्वतन भइरहेको र राजश्वको पनि निरन्तर वृद्धिले लगातार तेस्रो वर्षसम्म उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको बताए । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कर प्रशासनमा केकस्तो सुधारको खाँचो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कर प्रशासनमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मुलुकले छोटो अवधिमै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भने । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले औद्योगिक विकासका माध्यमबाट आयात घटाउन सकिने हुनाले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस् भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका सतिशकुमार मुरले कर तिर्नेको सम्मान र उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । दुईदिने उक्त गोष्ठिमा आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका विभिन्न कार्यालयका ७० भन्दा बढी उपसचिवको सहभागिता छ । रासस
विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्जले उठाउन सकेन ४० करोड बक्यौता रकम
वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जले ग्राहकसँग रहेको रु ४० करोड बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले आफ्ना ४६ हजार ग्राहकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकामा ग्राकहसँग बाँकी रहेको अझै रु ४० करोड उठाउन बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख मुनीन्द्र ठाकुरले बताए । बाँकी रहेका सो बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्ने, जनचेतना फैलाउने जस्ता काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३६ करोड ६३ लाख ७१ हजार ५२९ युनिट विद्युत् बिक्री गरी रु चार अर्ब पाँच करोड ८२ लाख ७९ हजार १८७ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यसैगरी, प्राधिकरणले आव २०७४÷७५ मा रु ३२ करोड २४ लाख आठ हजार २२ युनिट विद्युत् बिक्री गरी रु तीन अर्ब २८ करोड ६६ लाख ६४ हजार ९० राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । शुरुमा १० दशमलव ७३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हँुदै आएको बारा, पर्सामा चुहावट घटाउने लक्ष्य लिएपछि अहिले ४ दशमलव ९६ प्रतिशतमा चुहावट झरेको छ । प्राधिकरणलाई रु २० करोड नाफा भएको केन्द्र प्रमुख ठाकुरले बताएका छन् । आव २०७५÷७६ मा विभिन्न तरिकाबाट उद्योगले रु ५१ लाख ४६ हजार ४४१ युनिट विद्युत् चुहावट गरेकोले ८० वटा उद्योगलाई कारवाही गरी रु पाँच करोड ५३ लाख ११ हजार ६६५ जरिवाना असुल गरेको छ । विद्युत् चोरी गरी चुहावट गर्दै आएका अन्य ग्राहकबाट प्राधिकरणले रु ३१ लाख २८ हजार ३१७ जरिवाना असुल गरेको छ । त्यसैगरी विद्युत् खपत गरी राजश्व नबुझाउने र कालो सूचीमा रहेका ९२ जना ग्राहकबाट रु ४९ लाख २८ हजार ३४९ राजश्व सङ्कलन गरेको छ भने समयमा पैसा नबुझाउने ७१२ जना ग्राहकको लाइन काटेर रु छ करोड एक लाख १० हजार ६१७ बक्यौता रकम उठाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् मिटर खराब रहेकोले विद्युत् चुहावट बढ्दै जादा १५० वटा उद्योगको मिटर हटाएर नयाँ मिटर लगाएको छ । मिटर खराब हँुदा कम विद्युत् बिल उठने भएकोले वास्तविक खपत युनिट देखा परोस् भनेर प्राधिकरणले नयाँ मिटर जडान गरी विद्युत् चुहावट रोकेको छ । यसै क्रममा प्राधिकरणले साना ग्राहकको ४७८ वटा बन्द रहेको मिटर बदली रु ४२ लाख २६ हजार ७४७ राजश्व उठाएको छ । रासस
नयाँ रेकर्डमा सुन, तोलाको ६६ हजार ३ सय, अझ बढ्ने संकेत
काठमाडौं । आइतबार प्रतितोला सुनको मूल्य ५ सय रुपैयाँले बढेर ६६ हजार ३ सय पुगेको छ । शुक्रबार ६५ हजार ८ सयमा कारोबार भएको सुन एक्कै दिन ५ सय रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढे पछि त्यसको असर घरेलु बजारमा परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । चीन र अमेरिकी व्यापार विवादका कारण सुनको मूल्य उकालो लागेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘बजार भन्न सकिने अवस्थामा छैन,’ उनले भने ‘अझै उकालो लाग्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै आइतबार प्रतितोला चाँदी ७ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
बैंकमा भएको क्रस होल्डिङ ‘मर्जर कि एक्जिट’, यसो भन्छ राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । स्वेच्छिक मर्जर नीति अवलम्वन गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकसँग क्रस होल्डिङको विवरण माग गरेको छ । बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूबाट उक्त विवरण माग गरेपनि लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व उक्त बैंकबाट निकाल्ने लगाउने वा मर्जरमा जान बल गर्ने भने विषयमा भने केही बोलेको छैन । यसको अर्थ यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन मोडलमा लैजाने अर्थात यस्ता बैंकलाई मर्जर जान फोर्स गर्ने वा उक्त बैंकबाट सेयर स्वामित्व झिक्न लगाउने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै छलफल नै गरेको छैन । क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हाल विवरण मात्र माग गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘सात दिनको अवधि दिएर बैंकहरूसँग वित्तीय विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने-‘त्यसपछि यस्ता बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने विकल्पको रुपमा क्रस होल्डिङको विवरण माग गरिएको हो ।’ उक्त बैंकबाट सेयर झिक्न लगाउन पनि सकिन्छ ।’ यद्यपी राष्ट्र बैंकको दिशा भनेको मर्जन नै हो,’ उनले थपे । यसबारे विवरण आएपछि पुनः छलफल हुन्छ । अहिले बैंकहरूबाट विवरणमात्रै माग गरिएको छ । एक्जिट गर्न लगाउने अर्थात मर्जरमा जान बल गर्ने केही भनिएको छैन । राष्ट्र बैंकको नीति भनेको अन्ततः मर्जन नै हो, यद्यपि देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारको अवस्था हेरेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहि नीति राष्ट्र बैंकले लिनेछ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पत्र लेखेर आ–आफ्नो सेयरधनीहरुको विवरण मागेको हो । विवरण प्राप्त भएपछि मर्जरको मोडालिटी तयार पारिने राष्ट्र बैकले जानकारी दिएको छ । दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भएको थाहा नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘हामीलाई दुई प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्वको बारेमा मात्र जानकारी हुन्छ,’ उनले भने ‘कसमा कसको कति सेयर स्वामित्व छ भनेर बैैकहरूबाट विवरण नै आउनु पर्छ ।’ कुनै पनि वित्तीय संस्थाको स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक र एनआईसी एसिया बैंक, एनबी बैंक र एनसीसी बैंक, नविल बैंक र युनाइेटड फाइनान्स, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकमा क्रस होल्डिङ रहेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरू भने यो विषय (क्रस होल्डिङ) का बारेमा राष्ट्र बैंकले समेत केही नगर्ने भएको छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी लगानी रहेको छ ।
मिर्गौलाका बिरामीको चाप बढ्दै भेरी अस्पतालमा
राँझा । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका लागि आउने मिर्गौलाका बिरामीको चाप बढ्दो रहेको छ । अस्पतालमा अहिले दैनिक तीन चरणमा नौ जना मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस सेवा हुने गरेको अस्पतालका हेमोडायलासिस युनिट प्रमुख डा. पारस श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भेरी अस्पतालमा २३ जना मिर्गौलाका बिरामी डायलासिस सेवाका लागि आउने गरेका छन् । अस्पतालमा रहेका तीन वटा डायलासिस मेसिनमार्फत एक चरणमा तीन जनाको मात्रै डायलासिस हुने भएकाले अन्य बिरामी पालो कुर्न बाध्य छन् । अस्पतालमा डायलासिसका लागि आउने मिर्गौलाका बिरामीको चाप बढ्दो भएको जानकारी दिँदै अस्पतालका हेमोडायलासिस युनिट प्रमुख डा. श्रेष्ठले भने, “अहिलेसम्म हामी कहाँ पालो पर्खेर बस्नुभएको बिरामीको सङ्ख्या २३ रहेको छ । बिरामीका आफन्त हरेक दिनजसो आउनुहुन्छ पालो आएको छैन भनेर पठाउन बाध्य छौँ ।” बिरामीको चापअनुसारको डायलासिस मेसिन र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । चार वटा मेसिन रहेकामा एउटा मेसिन बिग्रिपछि तीन वटा मेसिनले मात्र सेवा दिने गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए । भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. रुपानन्द अधिकारीले बिग्रिएको डायलोसिस मेसिन मर्मतको प्रयास भइरहेको बताए । उनले बिग्रिएको मेसिन एक÷दुई दिन भित्रैमा मर्मत भई सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै मिर्गौलाका बिरामीलाई अस्पतालले सहजरुपमा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिएका छन् । रासस
डाँफे टोल विकासलाई मुक्तिनाथद्वारा डस्टबीन हस्तान्तरण
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत डाँफे टोल विकास संस्था, टोखालाई डस्टबीन हस्तान्तरण गरेको छ । टोखा-६, डाँफे बजार वरिपरिको सरसफाईमा ध्यान दिँदै बैंकले डस्टबीन वितरण गरेको हो । उक्त डस्टबीन मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. टोखा शाखाका प्रमुख दिनेश पन्तले डाँफे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष किरणदेव पन्तलाई हस्तातरण गरेका थिए ।
