पछिल्लो समय सुनको मुल्य निरन्तर बढ्दो, ६८ हजारमा कारोबार
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ । साताको तेस्रो दिन छापावाला सुन प्रतितोला ६८ हजारमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबार तेजावी सुन भने प्रतितोला ६७ हजार ७ सयमा बिक्री वितरण भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला ७ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएकाे छ । साताको पहिलो दिन आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ६६ हजार ३ सयमा र त्यस्तै तेजावी ६६ हजारमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै सोमबार प्रतितोला ६७ हजार ८ सयमा विक्री भएसँगै तेजावी सुन प्रतितोला ६७ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो ।
कृषि विकास बैंकको नाफा ४ अर्ब ३५ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी पनि ७ रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ३५ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवमा कमाएको नाफा अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ कोभन्दा १९.१५ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले अघिल्लो आवमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गरेको नाफाले बैंकले राम्रो व्यवसाय गरेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले आम ग्राहकबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७६ करोड निक्षेप संकलन गरेर १ खर्ब १० अर्ब ७९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक वर्षमा बैंकले १४.९१ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेको छ भने ११.२१ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जामा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्ममा ३.४१ प्रतिशत रहेको खराव कर्जा गत असार मसान्तमा २.९० प्रतिशतमा झरेको छ । बेस रेट भने औसतभन्दा बढी अर्थात १०.५८प्रतिशत रहेको छ । व्याजदर अन्तर ४.६८ प्रतिशत रहेको छ । सीसीडी रेसियो ७८.७२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ ४९ पैसाले बढेर ४४ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको कष्ट अफ फन्ट ७.४१ रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ३१४.१८ रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी अब स्मार्ट, सबैलाई कालो चस्मा
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भएको धुलो, धुवाँबाट बच्नका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक प्रहरीलाई नमूना सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने नीतिअनुसार उपत्यकामा कार्यरत सबै ट्राफिक प्रहरीलाई कालो चस्मा वितरण गरिएको हो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले उपत्यकाको धुलो धुवाँबाट बच्न तथा सडकमा ‘स्मार्ट’ देखिने भएकाले उक्त चस्मा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र एक हजार ४०० हाराहारीमा ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति ४८ प्रतिशतमात्रै, आव २०७९/०८० मा सम्पन्न हुनेमा आशंका
काठमाडौँ । १० वर्षमा मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को असार मसान्तसम्म ४८ प्रतिशत सकिएको सडक विभागले जनाएको हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २६ वटा जिल्लालाई जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणले देशको भौतिक पक्षमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको लोकमार्गले मध्यपहाडका जिल्लाहरुको काँचुली फेरिने विश्वास लिइएको छ । सडक विभागका अनुसार लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा भने जलविद्युत आयोजनाहरु भएको कारण ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा निर्देशनालय खोलेर कामलाई तिव्रता दिएको सडक विभागले जनाएको छ । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट शुरु भएर सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटमा पुगेर टुङ्गिने यो लोकमार्गबाट ३ सय बस्तीका एक करोड नागरिक लाभान्वित हुने छन् । पहिले लोकमार्गको लम्बाई १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएपनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा घुमाउरो सडक बनाउनु पर्ने कारण लोकमार्गको लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमा रहने आयोजनाले जनाएको छ । ८ सय ६ किलोटिर कालोपत्रे मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक मध्ये ८ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । जसमध्ये यस आयोजनाबाट ३ सय ४४ किलोमिटर र अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको हो । ५ सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको र बाँकी ४ सय ३ किलोमिटर सडक भने ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको आयोजनाका निर्देशक दीपक केसीले बताए । निर्देशक केसीले गत आर्थिक वर्षमा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । कार्ययोजना अनुरुप काम भएमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए । निर्माण कार्यमा विविध समस्याहरु भएका कारण १० वर्षभित्र काम गर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । विभिन्न ठाउँहरुमा जलविद्युतहरु हुनु, कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुले अवरोध गर्नु, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले विस्तार गरेका शाखा सडकहरुले पनि लोकमार्ग निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको केसीले बताए । अहिले बर्खायामको समय भएका कारण पनि शाखा सडकहरुबाट भलपहिरो आउने, मुआब्जा वितरण, कतिपय ठाउँमा सहायक बाटोको माग, सामाग्री अभाव लगायतका प्राविधिक कारणले लोकमार्ग निर्माणको काम अवरोध भई निर्माण कार्य ढिलो हुन गएको उनले बताए । ३९ अर्ब ९० करोड खर्च मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार अहिले सम्म ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुल ८४ अर्ब ३३ करोड लागत रकममा निर्माण हुने भनिएको राजमार्गमा अहिलेसम्म ३९ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ४३ हजाररुपैयाँ रकम खर्च भएको आयोजनाले छ । नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण थालेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हाल सम्म पुँजीगत तर्फ ४० अर्ब २५ करोड ४३ लाख ५५ हजार र चालु तर्फ २६ करोड ७२ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ३९ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसको ३ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ३२ करोड ७८ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ७५ लाख ३ हजार, २०६६/०६७ मा १ अर्ब ४२ करोड ८१ हजार विनियोजन गरेकोमा ९४ करोड ७१ लाख ७१ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६७/०६८ मा १ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेमा १ अर्ब ३३ करोड १४ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । आव २०६८/०६९ मा १ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख १७ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २ अर्ब ३० करोड ९० लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ९ हजार खर्च भएको हो । आव २०७०/०७१ मा पनि २ अर्ब ३० करोड ५९ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ४६ हजार खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ३९ करोड २५ लाख २४ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आव २०७२/०७३ मा ३ अर्ब २० करोड ३६ लाख ९ हजार, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब २० करोड ७५ लाख ३४ हजार, आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ९९ करोड ५ लाख २३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ अर्ब ७७ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म कुल विनियोजनको ९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने कूल विनियोजित बजेटको ९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाइएको छ । १२९ वटा पुल बन्ने मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले सडक २ लेन र पीच ७ मिटर फराकिलो छ । १८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाई रहेको राजमार्गमा १२९ वटा पुलहरु बन्नेछन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ वटा पुल बनिसकेका छन् भने २४ निर्माणाधीन र ३७ वटा पुलको ठेक्का दिन बाँकी रहेको पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि शुरु भएको राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरुपको काम भने भएको छैन । १० वर्षे कार्ययोजनामा राखेपनि सरकारले उक्त आयोजनालाई १५ वर्षे योजनाका रुपमा राखेको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताए । प्रवक्ता सापकोटाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा भने ३ सय ५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जनाए । गत आव २०७५/०७६ मा १६ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ वटा मात्र सम्पन्न भएको उनले बताए । यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर मध्यपहाडी राजमार्गले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो लोकमार्ग नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र साधनबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण पनि यसमा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । लोकमार्गको निर्माणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ । इञ्जिनियर, प्राविधिक, परामर्शदाताहरु सबै नेपालकै छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रोजगारी पाउने सँगसँगै लोकमार्ग निर्माण भइसकेपछि पनि मध्यपहाडका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने अनुमान गरिएको छ । करिब एक करोड भन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यस लोकमार्गले मध्यपहाडका उत्पादनहरु बजारसम्म ओसारप्रसार गर्नको लागि पनि सहज हुनेछ । पूर्वपश्चिम यात्रा गर्ने महेन्द्र राजमार्ग भएपनि यसको विकल्पमा नागरिकले मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि रोज्न सक्नेछन् । नयाँ १२ शहर निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा नयाँ १२ शहर बन्ने भएका छन् । शुरुमा १० वटा शहर बन्ने भनिएपनि पछि दुईटा थप गरी १२ वटा शहर बन्ने जनाइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले १२ वटा नयाँ शहरका लागि विभिन्न ठाउँहरुमा शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण र ल्याण्ड पुलिङको काम भइरहेको बताएको छ । पहिले घोषणा भएका १० वटा शहरको आइडीपी सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जान लागेको बताइएको छ । सरकारबाट यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुँदा नयाँ बन्ने शहरको काम नदेखिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्यले बताए । ‘यथेष्ट बजेट नभएका कारण थोरै–थोरै काम गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । उनले भने,–‘एउटा शहरलाई २५÷३० करोड विनियोजन गरेको छ, त्यसले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि त्यसको दुई गुणा भन्दा बढी रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । सरकारले एक लाख जति जनसंख्या अटाउने गरी नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको जनाएको छ । उनले अहिले नयाँ शहरको बाटोघाटो बनाउने र अन्य सेवा सुविधाहरु बढाउने काम भइरहेको बताए । नयाँ शहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय थपिएका दुई नयाँ शहर सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । नयाँ शहर निर्माणले हिमाल पहाडबाट तराई बसाइसराई गर्नेहरुको संख्या कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रममा लोकमार्गको निर्माण आसपासमा नयाँ शहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वय भने आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि भएको हो ।
जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुने, विशेष दर्जा खारेज
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सोमबार जम्मु काश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो । मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिए । अबका दिनमा जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ । संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु काश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । काश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयका प्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले काश्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन् । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग्ग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ, र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । काश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दुई देशबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ । सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु काश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु काश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । रासस/एएफपी
बेलायती बैंक एचएसबीसीले चार हजार रोजगारीका अवसर कटौति गर्ने
लण्डन, बेलायत । बेलायती बैंक एचएसबीसीले चार हजार रोजगारीका अवसरलाई कटौति गर्ने सोमबार सार्वजनिक एक घोषणामा उल्लेख छ । एचएसबीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन फ्लिन्टले बैंकलाई नयाँ आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन बैंकले आफ्नो सेवाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका चार हजार जागिरका अवसरलाई घटाउने बताएका छन् । “हामीले बैंकलाई पुनः संरचना गर्ने उद्देश्यले हाम्रो सम्पूर्ण श्रमशक्तिको दुई प्रतिशत अर्थात् चार हजार पदलाई हटाउन लागेका छौँ,” बैँकका प्रमुख आर्थिक अधिकृत एवेन स्टेभेनले बताए । उनले रोजगारी कटौति अन्तर्गत बैंकले उच्च पदलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि बताए । बेलायतले यूरोपेली यूनियन (इयू)बाट बाहिरिने तयारी गरिरहेका समय बैँकले उक्त निर्णय गरेको छ । रासस÷एएफपी
चिलिमे जलविद्युतको उत्पादन बन्द, चुडियो प्रशारण लाइन
रसुवा । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तार चुडिएका कारण २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । सोमबार अपरान्ह उत्तरगया गाउँपालिका–५ लहरे गाउँमा रहेको ८४ नम्बरको टावरमा एक्कासी प्रशारण लाइन चुडिएपछि उत्पादन बन्द गरिएको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि रसुवा जिल्ला यतिखेर अन्धकारमय भएको नागरिक समाजले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको लाािग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय महाशाखालाई ताकेता गरिसकेको सम्भवतः मङ्गलबारसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अपेक्षा राखिएको छ ।
साउदीमा नेपाली महिला कामदारमाथि चरम शोषण, दूतावासद्वारा मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक
काठमाडौँ । रोजगारीका क्रममा साउदी अरेबिया पुगेका नेपाली महिला कामदारमाथि चरम शोषण भएको पाइएपछि रियादस्थित नेपाली दूतावासले ‘सप्लाई’ र ‘कन्ट्र्याक्टिङ’ कम्पनीसँग सम्बन्धित मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थगित गरेको छ । नेपाली महिला कामदारले न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएको पुष्टि भएपछि दूतावासले सोमबारदेखि ती कम्पनीमा महिला कामदार ल्याउनेसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाएको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका कैयौँ नेपाली महिलाले पारिश्रमिक नपाएको, आवास सुविधा मानवीय नभएकोलगायत गुनासो आएसँगै दूतावासले नेपाली महिला कामदारको अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणका क्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिइएको, समयमा महिलासम्बन्धी रोगको औषधोपचार नपाएको, बिमा नगरेको, विभिन्न बहानामा अन्यत्र काममा लगाउने गरेको भेटिएको थियो । मागपत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वर्षको करार गरेको, व्यवस्थापन वा सुपरभाइजरसँग गुनासो राख्दा नसुन्ने एवं धम्क्याउने गरेको, गुनासोको निवेदन दिँदा नलिएको, पोशाक व्यवस्था नगरेको, बजार जाँदा ‘अकामा’ (साउदीको परिचयपत्र) तथा राहदानी साथमा लान आफूहरुलाई नदिएको ती महिला कामदारले बताएका थिए । नेपाली महिला कामदारले आवासमै रहेको पसलमा महङ्गोमा सामान खरीद गर्न बाध्य बनाएको, दुई तहभन्दा बढी कम्पनीमा आपूर्ति गर्ने गरी भर्ना गरेकोलगाययत गुनासो गरेका थिए । सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएका प्रायः सबै महिला कामदार सप्लाई र कन्ट्राक्टिङ कम्पनीमा आएको पाइएपछि दूतावासले सो कदम चालेको हो । सर्वेक्षणपछि पनि अन्य स्थानबाट महिला कामदारले आफू शोषणमा परेको गुनासो गर्ने क्रम नरोकिएको दूतावासले जनाएको छ । रासस
