उद्योग सचिव खतिवडा लेखा समितिको बैठकमा अनुपस्थित, हुवासिन सिमेन्टबारे भएन छलफल
काठमाडौँ । चिनियाँ लगानीमा धादिङ जिल्लामा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट बार छलफल गर्न बोलाइएको लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी समेत अनुपस्थित भए । बैठकमा अनुपस्थित उद्योग सचिव खतिवडासँग लेखा समितिले स्पष्टीकरण लिने भएको छ । सचिव खतिवडाले समितिलाई कुनै जानकारी नदिई बैठकम अनुपस्थित भएकी हुन् भने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले आफू काठमाडौँ बाहिर रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले बताए । चिनियाँ लगानीमा धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सो कम्पनी विवादमा तानिएपछि छानबीन गर्न सांसद लेखराज भट्टको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्ष जग्गा भाडामा लिने सम्झौता तत्काल रद्द गर्नुपर्ने उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुवासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न उपसमितिको सिफारिस सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ लगानी बढ्यो, हुवासिनले १४ अर्ब भित्र्याउँदै
सातदोबाटो–लगनखेल सडक विस्तारको काम अलपत्र
काठमाडौं । ठेक्का समझौताको अवधि सकिएर थप भएको अवधिसम्म लगनखेल–सातदोबाटो सडक निर्माण आधा मात्रै सकिएको छ । ललितपुर जिल्लाकै सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने सडकमध्ये सो सडक विस्तारको काम अलपत्र पर्दा चालक र यात्रु हैरान भएका हुन् । यहाँका बासिन्दाले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेका कारण सडकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दा सडक निर्माण अघि बढाउन नसकिएकामा अहिले त्यो समस्या समाधान गर्दै काम अघि बढाइएको आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । मुआब्जा विवादसँगै सडकमा रहेका पूर्वाधारले पनि काममा बाधा पुर्याइरहेको छ । उनले भने, “ठेकेदारले चाहेर पनि सरासर काम गर्ने वातावरण थिएन ।” सडक निर्माणका क्रममा सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्का पोललगायत संरचना अवरोधका रुपमा रहेकाले पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदेखाएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, लगनखेलस्थित बटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउने÷नभत्काउने भन्ने विवादले पनि सडक विस्तार अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “सडक सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ । उक्त सडक निर्माणका लागि पहिलोपटक ठेक्का विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलो पटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार विसं २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले अवधि थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा पनि काम अघि नबढेको उनले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न सडक विस्तारको काम शुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्राय कुनै पनि सडक पूरा भएको छैन । रासस
साउन २८ गते लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को इकाईधनी दर्ता किताब बन्द हुने
काठमाडौँ । लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ ले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि साउन २८ गते १ दिनको लागि इकाईधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको तथा लक्ष्मी क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तरगत सञ्चालित लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ ले आव २०७५/७६ का लागि इकाईधनीहरुलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने यस अघि नै घोषणा गरी सकेको छ ।
रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने, डिपिआरमा प्रदेश सरकारकाे एक कराेड
ओखलढुंगा । रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने भएको छ । प्रदेश नं १ सरकारले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–५ मा पर्ने रुम्जाटार क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भएको हो । प्रदेशसभाका सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले आफूले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको जानकारी दिए । सांसद गुरुङले भने, “प्रदेश सरकारको प्रमुख योजनामा यो परिसकेको छ, रातो किताबमा परेर बजेटसमेत छुट्याइसकेकाले सम्भव भए मेरो कार्यकालभित्रै नभए पनि केही वर्षभित्र सम्पन्न गराउने गरी काम शुरु भइसकेको छ ।” अब तत्काल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन थालिनेछ । विज्ञहरुद्वारा सम्भाव्यता अध्ययनसहितका काम सकिएको छ । डिपिआर बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै वर्ष सो सम्बन्धी आधारभूत आयोजना शुरु हुनेछ । बजार व्यवस्थापन, ढल तथा सडक सुधार लगायतका काम गर्न प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको रातो किताबमा उल्लेख छ । रुम्जाटार पूर्वी पहाडको समथर भूभाग भएको ठाउँ हो । गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँ भेँडाको ऊनबाट बनाइने राडीपाखीका लागि चर्चित मानिन्छ । पछिल्लो समय लाहुर जाने, जागिर खाने र सुविधा सम्पन्न शहरमा बसोबास गर्नेहरु बढेकोले यो अवधारणाले सबैलाई लोभ्याएको पूर्वगाविस अध्यक्ष सीताराम गुरुङले बताए । यसले गर्दा सुविधाको खोजीमा हिँडेकाहरु गाउँ फर्किने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । गुरुङले भने, “साँच्चिकै स्मार्ट सिटीको अवधारणअनुसारको काम भए र सेवासुविधा त्यहाँ भए स्वर्गजस्तो हावापानी पाइने ठाउँमा जो पनि फर्कन्छ ।” सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको विज्ञसहितको सरकारी टोलीसँग स्थानीयवासीले उक्त कार्यका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । रुम्जाटार ‘स्मार्ट सिटी’का विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेसमेतले सम्बोधन गरिसकेका छन् । केही समयअघि सिद्धिचरण नगरमा बनाइएको स्रष्टापार्क उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले रुम्जाटारमा बनाइने ‘स्मार्ट सिटी’ ले मुलुकको परिचय बदल्ने बताएका थिए । “ प्रदेश सरकारले रुम्जाटारमा बनाउने लागेको स्मार्ट सिटी यो जिल्लाको मात्रै होइन देशकै घुम्न लायक शहर बन्नेछ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “रुम्जाटार र यहाँ बन्ने आधुनिक शहर देखाएर मुलुकले देश–विदेशका पर्यटक ल्याउन सक्छ ।” जनचाहना र दिगो विकासलाई ख्याल गरेर ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने अभियानमा जुट्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले रुम्जाटारमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन लागेर प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेको बताए । ओखलढुङ्गा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, “मुलुकका तीन वटै तहका सरकार नयाँ काम गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा छन् । नवीनतम् कामहरु भइरहेका छन् ।” यस्तैगरी, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रुम्जाटार ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको योजना प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । त्यसका लागि आवश्यक बजेट क्रमागत रुपमा विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । “रुम्जाटार सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको ठाँउ रहेछ, सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले सम्भाव्यता झल्काउने भएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई नमूना आधुनिक शहर बनाउने काम थालिसकेको छ”, राईले भने, “थालेको काम पूरा गर्ने दायित्व हाम्रो हुनेछ । सकेसम्म छिटो र राम्रो काम गरेर नमूना प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ ।” प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्भावित ठाउँहरुमा एकीकृत नमूना बस्ती र ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ । यसरी, रुम्जाटारमा प्रदेश सरकारको सहयोग र स्थानीयवासीको पहलमा प्रदेश नं १ कै नमूना गुम्बा निर्माण भइसकेको छ । लामो समय ठप्प रहेको रुम्जाटार विमानस्थलमा गत महिनादेखि नियमित उडान भइरहेको छ । उक्त ‘स्मार्ट सिटी’मा भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुनेछ । यसलाई पूर्ण व्यवस्थित शहरका रुपमा परिभाषित गरिनेछ । रासस
सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा मोरङको उर्लाबारीमा
काठमाडौँ । सिभिल बैंकले मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले गरेका हुन् । उक्त समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकका क्षेत्र नं १ का क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोषकुमार बुढाथोकी, सो क्षेत्रका राजनीतिक ब्यक्तित्वहरु, उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिति थियो । साथै उक्त उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख फागोद्वारा महिला बिकास तथा बालबालिका चेतना केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग स्वरुप सिभिल बैंकको तर्फबाट चेक हस्तान्तरण पनि गरे ।
अब कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ । समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नियमानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा ११ र १२ मा थप दुई विषय पढ्नु पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार जीवन उपयोगी सीप र सामाजिक अध्ययन ५०–५० पूर्णाङ्कको पढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवन उपयोगी सीपले विद्यार्थीलाई व्यवसाय गर्नका लागि सिकाउँछ भने सामाजिक अध्ययनले नेपालको बारेमा विद्यार्थीलाई बुझ्न सहयोग मिल्दछ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली ५० र अङ्ग्रेजी भने १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ । सूचना अधिकारीसमेत रहेका भट्टराईले कक्षा ९ र १० का विषयसँग पनि मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको जानकारी गराए । यसअघि विसं २०६४ मा पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको थियो । उनका अनुसार ४० वटा विषयका परिमार्जन गरिसकेका छन भने ३७ वटा विषयको परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् । ‘‘हामीले पहिले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिरहेका छौँ’’ उनले भने , ‘‘पछि कम विषय पढाइ हुने विषय परिमार्जन गर्ने छौं ।’’ कक्षा ११ र १२ मा १५६ वटा विषय रहेका छन् । यसअघि कक्षा ११ र १२ को विषयको परिमार्जन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले परिमार्जन गरेपनि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह मानेकाले केन्द्रले पहिलो पटक पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको हो । कक्षा ९ र १० को भने केन्द्रले ऐच्छिक विषयको मात्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालेको थियो । कक्षा ९ का इतिहास, भूगोल, नागरिक शासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या, वातावरण विज्ञान, कृषि, शिक्षा, कम्प्युटर, लेखापरीक्षण, फोटोग्राफी, स्वास्थ्य शारीरिक, ग्रामीण विकास विषयको परिमार्जन गर्न थालिएको केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले बताए । अतिरिक्त गणितको भने पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा २५ अथवा ५० पूर्णाङ्क प्रयोगात्मक राखिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय परिवेशअनुसार एक वटा विषय अतिरिक्त पढाउन सक्नेछन् । स्थानीय तहले तयार पारेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । रासस
कारवाहीमा परे १८ सय फर्म, वाणिज्य विभागले उठायो ५० लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख जरिवाना उठाएको छ । विभागले अनुगमन गरेका मध्ये १ हजार ६६१ वटा कम्पनी र फर्मलाई कारवाही गरी उक्त जरिवाना उठाएको हो । अन्य शाखाहरुले १६० वटा फर्महरुलाई कारवाही गरेको छ । विभागले सचेत गराउने हिसावले अनुगमन गर्ने गरेको छ । सचेत गराउँदा समेत अटेरी गर्नेहरुसँग जरिवाना गर्ने गर्छ । अनुगमनको क्रममा आयात निर्यातको तथ्याङ्क नराखेको, मिसावाट गरेको, म्याद सकिएको सामान विक्री गरेको, उपभोक्तालाई मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको, पसल दर्ता नबीकरण नगरेका व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार निजी, साझेदारी र एजेन्सी गरी १ लाख ५६ हजार ९७९ फर्म दर्ता छन् । विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले अघिल्लो वर्ष मात्रै कार्यालय गाभिएकाले गत आवको मात्र अनुगमनको तथ्याङ्क भएको बताए । उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा समान खरिद गर्नु पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभागले अनुगमनलाई अगाडि बढाएको रेग्मीले बताए । उनले भने-‘३ हजार देखी ३ लाखसम्म जरिवाना लिन सकिने प्रवाधान छ । अनुगमन गरिएका मध्ये एउटा फर्मलाई अधिकतम ३ लाख नै जरिवान गरेको बताए । अनुगमनका क्रममा धेरै फर्महरुलाई ३ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजार र ५० हजार जरिवाना गर्ने गरिएको छ । हरेक महिना कम्तिमा पनि ५० फर्म अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । नियमित अनुगमनका माध्यमबाट मिसावाट, बढी मूल्य सूचि, बिचौलियाहरु लगायतको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा विभाग अगाडि बढेको उनको भनाई छ । विभागले अनुगमनलाई जरिवाना असुल्ने भन्दा पनि कारोबारीलाई सचेत गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उपभोक्तालाई कतिमा बिक्री गरेको हो, त्यसको तथ्याङ्क नै नभेटिएकालाई मात्र कारवाही गर्ने गरिएको छ । देश संघीयता गएपछि केन्द्रमा घट्यो फर्म दर्ता देश संघीतामा गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फर्म दर्तामा कमि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष निजी र साझेदारी गरी ७ हजार १७२ वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्षका ६ हजार ४५७ वटा मात्रै फर्म दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष फर्म दर्ता ७१५ वटा कमी भएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा नै फर्म दर्ता हुन थालेको जानकारी दिए । केन्द्रमा दर्ता संख्या अझै घटनु पर्ने हो । तर, फर्महरुले ऋण लिने प्रयोजनका लागि पनि वाणिज्यमै आएर दर्ता गरिरहेको उनले बताए ।
आइएमईले बुटवलमा सार्वजनिक गर्यो ‘२१ घातक रोग विरुद्ध रक्षावरण योजना’
काठमाडौँ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ‘२१ घातक रोग विरुद्ध रक्षावरण योजना’ बुटवलमा सार्वजनिक गरेको छ । साउन १६ र १७ गते प्रदेश नं. ५ को राजधानी बुटवलमा आयोजना भएको क्षेत्रीय तथा शाखाप्रबन्धक सम्मेलनको अवसरमा यो योजना सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीका बीमितहरुले विभिन्न २१ घातक रोग विरुद्ध अधिकतम ५० लाख सम्मको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त योजना सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीका बीमितहरु आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्नबाट बञ्चित नहुने कम्पनीले जनाएको छ । योजना सार्वजनिक हुनु अगावै बीमालेख लिइसकेका बीमितहरुले समेत यो योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दावी भुक्तानी माग गर्दाको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको रसिद पेश गर्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।
