विकासन्युज

बाढी क्षतिको मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देश

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्-पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिए । “पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,“ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्यो ।  योजना आयोगले बाढीले पुर्‍याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत र प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ । सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मंगलबार सरोकारवालाहरूसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुभएको छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडीएनए गर्न चार फरक-फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी गराइयो । जसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।  जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायशी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिएको छ ।  दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडीएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा भयो पौने १२ अर्ब

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा उपलब्ध कुल मौज्दात रकम ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ २३ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म कोषका ९ वटा रुपैयाँ खातामा ८ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख र २ वटा डलर खातामा २ करोड ११ लाख ८ हजार ४७१ अमेरिकी डलर (प्रतिडलर १५०.८८ का दरले रूपान्तरण गर्दा) जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको अवधिमा मात्रै कोषमा ७ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख र २ करोड ५ लाख २२ हजार ४२३ अमेरिकी डलर सङ्कलन भएको छ ।  यो रकम विपद्अघिको २ अर्ब ८ करोड २४ लाख मौज्दातभन्दा बाहेकको हो । भदौ २३ गते एकै दिनमा मात्रै ३० करोड ६२ लाख र १ लाख १२ हजार ३२ अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ । सङ्कलित रकममध्ये राहत तथा उद्धार कार्यका लागि भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । विपदको यस कठिन घडीमा प्रभावित परिवारका लागि निरन्तर सहयोग पुर्‍याउने स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति अर्थ मन्त्रालयले हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।  साथै, सहयोग गर्न चाहने इच्छुक महानुभावहरूलाई सरकारको आधिकारिक पोर्टल donate.gov.np मार्फत सहयोग रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

पर्वतमा पहिरो जाँदा किम्रुङ खोला थुनियो, सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह

काठमाडौं । पर्वत जिल्लामा पहिरो खसेर मोदी खोलाको सहायक नदीका रूपमा रहेको किम्रुङ खोला थुनिएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम बढेको छ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले मंगलबार राति ८ः४० बजे आपत्कालीन सूचना जारी गर्दै कालिगण्डकी दोभानसम्मका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानमा जान अनुरोध गरेको हो ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पहिरोले खोलाको बहाव थुनिएकाले जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने खतरा रहेको छ ।  यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने तल्लो तटीय क्षेत्रका नयाँपुल, वीरेठाँटी तथा आसपासका बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्न महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।  साथै, सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै महाशाखाले मोदी नदी करिडोर आसपासका क्षेत्रमा अनावश्यक आवागमन नगर्न र तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई निरन्तर सजग रहन सचेत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भने- प्रिय जेनजी, सुशासन कायम हुने नै छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशमा सुशासन कायम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले युवा पुस्ता (जेनजी) लाई आश्वस्त पार्दै सुशासन कायम हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।  सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,  ‘प्रिय जेनजी, सुशासन कायम हुने नै छ ।’ गत वर्ष भदौ २३ गते सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूले आयोजना गरेको जेनजी आन्दोलनको स्मरणमा यो दिवस मनाइएको हो ।  सोही आन्दोलनको जगमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो ।  जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा सरकारले मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो ।  सोही क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गरेका छन् ।     

मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा जेन्जी शहीद दिवसका अवसरमा दीप प्रज्वलन तथा मौन धारण

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले जेन्जी शहीद दिवसका अवसरमा आज दीप प्रज्वलन तथा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।  संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघको कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले अमर जेन्जी शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ मौनधारण गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राठीले जेन्जी शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूको सपना साकार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । शहीदका बाँकी रहेका सपना पूरा गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।  श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका साथै निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह, उपाध्यक्ष विकास कुमार बेगवानी, महासचिव संजय कुमार श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत शर्मा प्रसाईं लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एनसेलद्वारा स्याटलाइटमार्फत निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुरु

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सडक पूर्वाधार र सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि एनसेलले प्रभावित क्षेत्रमा स्याटलाइट प्रविधिमार्फत आपत्कालीन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ ।  उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा खटिएका सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा एनसेलले युटेलस्याटको लो अर्थ अर्बिट स्याटलाइटमा आधारित उपकरणहरू जडान गरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  हालसम्म सञ्चार सञ्जाल बिच्छेद भएको नुवाकोटका तीन महत्त्वपूर्ण स्थानमा यो प्रविधि जडान भइसकेको छ भने अन्य प्रभावित क्षेत्रहरूमा पनि जोड्ने काम तीव्र पारिएको छ ।  जमिनमा राखिएका विशेष उपकरणले स्याटलाइटबाट प्राप्त गरी स्थानीय क्षेत्रमा वाईफाईमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउँछन् ।  साधारण टेलिफोन वा मोबाइल नेटवर्क नभएको अवस्थामा पनि यो प्रविधिमार्फत प्रभावित समुदाय, अस्थायी शिविर, होल्डिङ सेन्टर र राहत वितरण केन्द्रमा रहेका मानिसहरूले सन्देश आदानप्रदान, इन्टरनेट कल र राहत समन्वयको काम गर्न सक्नेछन् ।  एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्ली राम श्रेष्ठका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएर यो सेवा सुरु गरिएको हो ।  विपद्को पहिलो दिनदेखि नै एनसेलले बाढी प्रभावित ३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई दैनिक निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सुविधा दिँदै आएको छ । साथै, एनसेल फाउन्डेसनमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १ करोड आर्थिक सहयोग समेत हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।  विपद्को समयमा कनेक्टिभिटी सुविधा मात्र नभई लाइफलाइन हुने भएकाले संकटको घडीमा नागरिकलाई सम्पर्कमा राख्न एनसेल प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

विपदको समयमा सुरक्षाकर्मीलक्षित अफवाह नफैल्याउनूः प्रवक्ता काफ्ले

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरी सुरक्षाकर्मीहरूले राहत सामग्री लिएको, वितरण नगरेको तथा सामग्री सडेर गएको भन्ने आशयका भ्रमपूर्ण तथा तथ्यहीन सामग्री प्रसारित भएको प्रति नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरीसँग कुनै पनि राहत सामग्री भण्डारण नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीका अनुसार विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्न हुँदैन । आम नागरिकमा सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास सिर्जना हुने गरी कपोलकल्पित आरोप र अफवाह फैलाउनु दुःखद र गैरजिम्मेवार कार्य भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बताएका छन् । अफवाह तथा अपुष्ट सूचनाले विपद् व्यवस्थापनका संवेदनशील कार्यसमेत प्रभावित पार्न सक्ने उनको  भनाइ छ । नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायहरू विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार तथा मानवीय सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको काफ्लेले बताए ।  प्रहरीले संवेदनशील परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर पार्ने तथा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमका अफवाह र अपुष्ट सूचनाको प्रचार–प्रसार नगर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका सुरक्षाकर्मी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा निरन्तर खटिइरहेको काफ्लेले बताएका छन् । ‘सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाह नगरी प्रभावित नागरिकको उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, घाइतेको उपचार, फेला परेका शवको व्यवस्थापन तथा राहत सामग्री वितरणलगायतका मानवीय कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्,’  काफ्लेले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध कुल मौज्दात ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका ९ वटा रुखातामा ८ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख र २ वटा डलर खातामा २ करोड ११ लाख ८ हजार ४७१ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ ।  डलरलाई १५०.८८ का दरले रूपान्तरण गर्दा कोषमा उपलब्ध कुल मौज्दात ११ अर्ब ९५ करोड १७ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार यो तथ्यांक मंगलबार (आज) साढे ५ बजेसम्मको हो । रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछिको कुल सङ्कलन ७ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख र २ करोड ५ लाख २२ हजार ४२३ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन विपद्अघिको २ अर्ब ८ करोड २४ लाख मौज्दातबाहेकको रकम हो ।  भदौ २३ गते एकै दिन ३० करोड ६२ लाख र १ लाख १२ हजार ३२ अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । राहत तथा उद्धार कार्यका लागि भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रभावित परिवारप्रति निरन्तर सहयोग गर्ने स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाप्रति मन्त्रालयले आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।