०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै
काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यो अवसर पाइनन् । परराष्ट्र सेवाको उच्च तहमा पुगेकी शाह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसको अन्तिम स्वरूप भने अझै टुंगिएको छैन र अन्तरमन्त्रालयगत तथा कानुनी छलफल जारी छ । यस प्रस्तावले तीन दशकअघिको शाहको प्रसंगलाई फेरि सान्दर्भिक बनाएको अनुभूति गर्छन् पूर्वसचिव युवराज भुसाल । भुसाल प्रस्तावित विधेयकले त्यतिबेला सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाएकी शाहजस्तै अहिलेका अनुभवी र सक्षम अधिकारी पनि सचिव बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् । शाह नेपालको कूटनीतिक सेवामा अग्रणी महिला अधिकारी हुन् । उनी २०४४ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर नेपालको पहिलो महिला राजदूत बन्न सफल भएकी थिइन् । बंगलादेशमा पहिलो नेपाली कार्यवाहक राजदूतसमेत बनेकी थिइन् उनी । शाह परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सहसचिव पनि भइन् । भारतबाट फर्किएपछि उनी अतिरिक्त सचिवसमेत बनेकी थिइन् । अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिसकेकी शाहका लागि परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना रहेपनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हदले उनको बाटो रोकिदिएको थियो। स्वयं शाहले पनि आफ्नो चाहना पहिलो महिला शिष्टाचार महापाल र परराष्ट्र सचिव बन्ने रहेको बताएको पुराना अन्तर्वार्ताहरूमा भेटिन्छ । तर २०४९ कार्तिक २१ गते लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनको करिअरमा अवकाशको मोड ल्यायो । २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि शाह सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । तीन दशकअघि शाह, अहिले को ? विन्देश्वरी शाहको करिअर सम्भावनाको कथा पनि हो । उनी पहिलो महिला राजदूत बनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलो महिला सहसचिव बनिन् र अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिन् । तर परराष्ट्र सचिव बन्ने उनको सम्भावना सेवा अवधिको व्यवस्थाका कारण अघि बढ्न सकेन । अहिले त्यही प्रकृतिको सेवा अवधिको व्यवस्था फेरि प्रस्तावित छ । यसपटक प्रश्न कुनै एक अधिकारीको नभएको भुसाल बताउँछन् । पूर्वसचिव भुसालको प्रश्न छ, सचिव बन्ने चरणमा पुगेका अहिलेका सक्षम अधिकारीहरूलाई पनि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदले त्यही ठाउँमा रोक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? उनी भन्छन्, ‘यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन किनकि विधेयकको अन्तिम स्वरूप टुंगिएको छैन । उनका अनुसार जोखिमबारे बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छैन ।’ भुसालका अनुसार निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पनि प्रशासन सुधारकै हिस्सा हो । तर त्यसका लागि अनुभवी अधिकारीको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग नगरी सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । उनले सचिवजस्तो पदमा पुग्नुअघि नै सेवा अवधि सकिने अवस्था आयो भने त्यसको प्रभाव कर्मचारीको व्यक्तिगत करिअरमा मात्र नपरी राज्यले दशकौं लगाएर तयार गरेको नेतृत्व जनशक्तिको उपयोगसमेत सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहसलाई पुराना कर्मचारी हटाउने कि राख्ने भन्ने सामान्य विवादमा सीमित गर्नुभन्दा पनि नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र संस्थागत अनुभवको सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भुसालले भने । तीन दशकअघि विन्देश्वरी शाह सचिव बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यस पदमा पुग्न सकिनन् । अहिले त्यही इतिहासलाई सम्झाउने गरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशको प्रस्ताव अघि बढेको छ । विगतमा शाहलाई जहाँ सेवा अवधिले रोकेको थियो, त्यही ठाउँमा आजका काविल अधिकारीहरू पनि रोकिने व्यवस्था बन्यो भने नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनै भुसालको राय छ । यसको जवाफ विधेयकले मात्र होइन, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले दिने भुसालले बताए ।
रसुवा- भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा एउटा शव फेला
काठमाडौं । १२० मेगावाटको रसुवा- भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको केबल टनेलमा एउटा शव फेला परेको छ। मंगलबार आयोजनाको रोङ्गास्थित केबल टनेलमा ड्रोनको प्रयोग गरी खोजतलास गर्दा एउटा शव फेला परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। हेलिकोप्टरमार्फत २० जनाको उद्धार गरेको छ । मंगलबार बाढी प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट २० जनाको उद्धार गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले हालसम्म हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । नेपाली ३ हजार ७५७ र विदेशी २ सय ८३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा खोज तथा उद्धारको टोली तथा आयोजनाको प्रतिनिधि सहितको टोली पावर हाउससम्म पुगी खोजी कार्य गरिरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बीमार्फत संकलन गरे १ करोड बढीको व्यवसाय
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दायित्व बीमामार्फत १ अर्बभन्दा बढीको बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आव २०८३/८४ को एक महिना (साउन) को तथ्याकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले १०२ बीमालेखबाट १ करोड २९ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशबाट दायित्व बीमामार्फत बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बागमती प्रदेशबाट ९१ वटा बीमालेखमार्फत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । दायित्व बीमामार्फत दोस्रो धेरै व्यवसाय गण्डकी प्रदेशबाट २ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेशबाट १ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट २३ हजार रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशबाट ४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । एक महिनामा बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बीमामार्फत ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा संकलन गरेका छन्।
सेनाद्वारा हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० को उद्धार, २८३ विदेशी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत २० जनाको उद्धार गरेको छ । मंगलबार बाढी प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट २० जनाको उद्धार गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले हालसम्म हेलिकोप्टरमार्फत ४ हजार ४० जनालाई उद्धार गरिसकेको छ । नेपाली ३ हजार ७५७ र विदेशी २ सय ८३ जनाको उद्धार गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा खोज तथा उद्धारको टोली तथा आयोजनाको प्रतिनिधि सहितको टोली पावर हाउससम्म पुगी खोजी कार्य गरिरहेको छ । सेनाले संयुक्त टोलीले रसुवा भोटेकोशीजलविद्युत आयोजनाको रोङ्गास्थित केबल टनेलमा ड्रोनको प्रयोग गरी खोजतलास गर्दा १ एक जनाको शव फेला परेको जनाएको छ । सेनाका अनुसार लाङटाङ जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त उद्धार टोलीद्वारा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ । चिलिमेहाइड्रोमा विदेशी सहितको संयुक्त टोलीले ४ वटा ६/ ६ मिटर लम्बाइका ठूला पाइपहरूको प्रयोग गरी हिँड्न मिल्ने बाटो तयार पारिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । स्याफ्रुवेशीदेखि चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको टनेलसम्म ह्याभी इक्वुपमेन्ट लैजानको लागि सडकमा रहेको ठुलो ढुङ्गालाई ब्लाष्टिङ्ग गरी हटाउने कार्य भएको छ । ठूला ढुंगा सम्म पुग्नका लागि ९५ मिटर बाँकी रहेको छ । वीन्च मेसिन र बकेट र बाट डेर्बिस हटाउने कार्य भइरहेको तथा संयुक्त टोलीबाट टनेलको १ सय १५ मि सम्म प्रवेश गरी खोजी कार्य भइरहेको छ ।
कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो १५ औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रसले असोज ३ गतेबाट वडातहको निर्वाचन गर्नेगरी १५औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले असोज ३ र ४ गते देश भरका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा अधिवेशन गर्ने भएको हो । यसअघि भदौ २४ गते वडा अधिवेशन तोकिएको थियो । यस्तै, गाउँ-नगरपालिका अधिवेशन असोज ७ गतेका लागि तोकिएको छ भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ। केन्द्रीय अधिवेशन भने पहिले तोकिएको मिति असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।
‘जेनजी आन्दोलनको माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्छ, त्यो हिम्मत कसैको छैन’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्ने बताएका छन् । जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अब गोली चलाउने हिम्मत कसैको नभएको बताएका हुन् । सहिद परिवार, घाइते तथा जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहिद परिवार र घाइतेलाई सरकारले माग पूरा नगर्ने हो कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रहसमेत गरे । गृहमन्त्री गुरुङले जनताले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने दाबी गरे । मन्त्रीको पद र शक्ति आफ्नो लागी सामान्य भएको उनको भनाइ छ । आफूमा सत्ताको लोभ वा घमण्ड कहिल्यै नआउने पनि उनले दाबी गरे । वर्तमान सरकारले भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । हरेक दिन मन्त्रालय प्रवेश गर्दा आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने आफूमा डर रहने गरेको उनले जिकिर गरे । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने, जेन–जी पुस्ताको सपना साकार पार्ने र नेपाली नागरिकको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूमाथि रहेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्छ गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नहुन अर्को गोली चल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शहीदका परिवारले पनि कतिचोटी भन्नुहुन्छ हाम्रो माग पूरा हुँदैन कि क्या हो भनेर भन्नुहुन्छ । सम्पूर्ण घाइतेहरू, शहीद परिवारहरूलाई र सम्पूर्ण जेन–जी युवा पुस्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो माग पूरा नहुन अर्को एउटा देशमा गोली चल्नुपर्छ ।’ सहिद परिवार, घाइते तथा जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहिद परिवार र घाइतेलाई सरकारले माग पूरा नगर्ने हो कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
बाढी प्रभावित रसुवामा डिशहोमको निःशुल्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवामा सञ्चार सेवा प्रभावित बनेपछि डिशहोमले युटेलस्याट वानवेबको सहकार्यमा निःशुल्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को स्वीकृति र समन्वयमा सुरु गरिएको यो सेवा बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको डिशहोमले जनाएको छ । प्राथमिकताका आधारमा भदौ २० गतेदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कम्पनीका अनुसार बाढीका कारण क्षति पुगेको सञ्चार तथा इन्टरनेट पूर्वाधारको विकल्पका रूपमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको हो । यसबाट सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, उद्धार टोली, राहत शिविर र समन्वय केन्द्रमा सञ्चार सेवा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिशहोमले यो सेवाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सूचना आदान–प्रदान, समन्वय र आवश्यक डाटा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
भारत आउँदै रुसी राष्ट्रपति पुटिन, प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने
काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउने भएका छन् । उनले आगामी ११ सेप्टेम्बर (शुक्रबार) नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मंगलबार यसको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार भेटवार्ताको एजेन्डामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य प्रमुख विषयका रूपमा रहनेछन् । पेस्कोभले शान्ति समाधानका लागि भइरहेका प्रयासमा भारतको सहयोगलाई रुसले स्वागत गर्ने पनि बताएका छन् । रुसी कच्चा तेल खरिद गर्ने देशमाथि अमेरिकाले १०० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार लगाउने प्रस्तावबारे पनि पेस्कोभले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यस्तो कदमलाई ‘अवैध र अस्वीकार्य’ बताएका छन् । यसैबीच, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
