मुगुकाे घरघरमा पुगेर साबुन र मास्क बाँड्दै गाउँपालिका अध्यक्ष
मुगु । कोभिड–१९ बाट आफ्ना जनतालाई बचाउन यहाँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु घरघरमा पुगेर मास्स र साबुन वितरण गरिरहेका छन । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले आफनो गाउँपालिकामा रहेका नौ वटा वडा र १६ बस्तीमा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित आफैँ घरघरमा पुगेर सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति एउटा साबुन र एउटा मास्क वितरण गर्नुभएको हो । लामा समुदायको बाहुल्य रहेको उक्त गाउँपालिकामा एक हजार ४०० घरधुरी छन् । प्रत्येक घरमा पुगी प्रत्येक सदस्यलाई मास्क र साबुन वितरण गर्ने गरेको टोलीमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी बलिबहादुर बुढाले बताए । उहाँका अनुसार साबुन र मास्क वितरणसँगै गाउँपालिका अध्यक्षले घरदैलो गर्दै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका बारेमा सचेतना पनि दिँदै आएका छन् । रासस
झापामा घरघरमा खाद्य सामग्री
झापा । विकास निर्माणको काममा व्यस्त देखिने स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु यतिबेला खाद्य सामग्रीको अभावमा छटपटाइरहेका आफ्ना जनतालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री घरदैलोमा पुर्याउने कार्यमा तल्लीन देखिन्छन् । झापाका सबै स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीअनुरूप अत्यावश्यकीय सामग्री एकैसाथ वितरण हुनथालेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बताउँछन् । कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि थप भएपछि दैनिक ज्यालादारी मजदुर साथै अति विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप स्थानीय सरकारका तर्फबाट खाद्य सामग्री वितरणको कार्य तीव्ररूपमा अघि बढेको हो । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न नै धौधौ पर्ने अवस्था आउन थालेपछि हरेक स्थानीय तहअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट अति विपन्न परिवारलाई घरैमा गएर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले अत्यावश्यकीय सामाग्री वितरण गर्न थालिएको हो । स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खाद्य सामाग्रीको मात्र नभई लक्षित समुदायमा औषधि उपचारको व्यवस्थासमेत मिलाउने बताइएको छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमक नगरपालिकामा प्रारम्भिक चरणमै रु ५० लाखको कोरोना राहत कोष व्यवस्थापन भएको नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताएका छन् । नगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु ३० लाखको बजेट व्यवस्थापन भएको उहाँले जानकारी दिए । स्थानीयस्तरका विभिन्न सङ्घसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नगरवासीहरुको सहयोग एवं जनप्रतिनिधिको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आफ्नो तलब भत्ताबाट १० प्रतिशत रकमसमेत गरी सङ्कलन भएको कोषबाट नगरवासीको घरदैलोमा पुगेर अत्यावश्यकीय खाद्य सामग्री वितरण गर्न थालेको उनले बताए । त्यस्तै झापाको मध्य भागमा रहेको कनकाई नगरपालिकाले नगरको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्कलन भएको रकमबाट सहयोग सामग्री वितरण गर्न थालेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि साथै कर्मचारीहरुबाट सङ्कलन भएको रकमसहित गरी रु ३५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष घोषणा गरेलगत्तै स्वदेश तथा विदेशमा समेत रहेका नगरवासीवाट रकम सङ्कलन हुन थालेपछि बुधबारदेखि नै खाद्य सामाग्री वितरण हुनथालेको नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए । नगरवासीको घरदैलोमा पुगेर दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, चिउरा, चिनी, चियापत्ती, प्याज, खुर्सानी, बेसारलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण गर्न थालेको उहाँले जानकारी दिए । झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी मजदुर साथै अति विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउन नगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु १५ लाखको बजेट व्यवस्थापन गरेको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताए । यसका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी र देशविदेशमा रहेका नगरवासीहरुबाट समेत सङ्कलन भएको थप रकमबाट खाद्य सामग्री वितरण गर्न शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकाले नगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु २१ लाख र जनप्रतिनिधि साथै कर्मचारीसहितको थप रकमबाट रु ३० लाखको बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्तै आआफ्ना नगरपालिकाभित्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अतिविपन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गर्न गौरादह नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ४६ लाख, विर्तामोड नगरपालिकाले रु ५० लाख र मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक करोड जम्मा भइसकेको जानकारी दिएका छन् । रासस
प्राधिकरणमा कुलमानको अर्काे राम्रो काम, गत वर्षको नाफा १० अर्ब ६७ करोड
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसारको व्यापक आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा भएको हो । प्राधिकरणको ३४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत भदौमा आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले सरकारी संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरणलाई एक नम्बरको संस्था बनाउनने घोषणा गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा भएको देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । योसँगै संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेको छ । प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आव २०७४/७५ मा प्राधिकरणको खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । आव २०७२/७३ मा ८अर्ब ८९ करोड खुद घाटामा र जगेडा तथा संचित कोष ३४अर्ब ६० करोड ८५ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछिका आवहरुमा फड्को मार्दै खुद नाफा उकालो लागिरहेको छ । ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आव २०७३/७५ र २०७४/७५मा खुद नाफा क्रमशः १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा बृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनमा बृद्धि, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आव २०७५/७६ मा आईपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य तीनवटा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘प्राधिकरणको अबको यात्रा घाटाको होइन, नाफाको हो भन्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्व, संचालक समिति तथा प्रशासनको साथ, प्राविधिकको दक्षता, कर्मचारीको मेहनत, आमउपभोक्ताको साथ र सहयोग पाएका छौं, त्यसबाट पनि हामीलाई काम गर्ने हौसला र ढाडस मिलेको छ,’ उनले भने । आफूहरु प्राधिकरणलाई नाफासहितको अनुशासित, सम्मानित, सबल संस्था बनाउने, विद्युत सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण एवं योजनाका साथअघि बढिरहेका घिसिङको भनाइ छ । उनले प्राधिकरणका आगामी दिन अझै सुनौला रहेको बताए । ‘अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको ६० मेगावाट खिम्ती–१ विद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदैछ, पीपीए दर पनि नयाँ तय हुने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत मिल्छ, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए दर सस्तो भएकाले यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर यसका लागि मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत् निकासीको बन्दोबस्ती गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन लागिएको जानकारी दिंदै उनले त्यसपछि संचालन खर्चमा ठूलो मात्रामा कमी आउने र यसको प्रभाव संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने बताए । विद्युत् चुहावट घट्दा यसको सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा परेको छ । प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा ३८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ भने विद्युत बिक्रीबाट ६६ अर्ब ६१ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाउँदा करिव ७० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुने गरेको छ । आव २०७४/७५ मा यस्तो आम्दानी ५५ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । विद्युत् खरिदमा ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाको १ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ ।
महासङ्घको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारको आपत्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले काठमाडौँप्रेस डटकमको एक समाचार हटाइएको भन्ने विषयमा आफूलाई जोडेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । सल्लाहकार थापाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी रद्द भइसकेको विषयमा स्पष्ट जवाफदेहिता बहन गर्ने निकाय र अधिकारीहरू संलग्न नै भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरू वा सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती र तथ्यहीन ढङ्गले तान्ने र बदनाम गर्ने षड्यन्त्र, उपक्रम र रवैया खेदजनक भएको पनि जनाएका हुन् । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै थापाले उक्त विज्ञप्ति सरासर झुट, बेइमानीपूर्ण र तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारलाई दोष लगाउने गरी गर्न खोजिएको प्रोपोगण्डालाई खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “षड्यन्त्रमा को संलग्न छन् ? यो सब किन गरिएको छ ? क–कसले यसमा लगानी गरेका छन् ? क–कसको शुरूदेखि अन्तिमसम्म नै सक्रियता र दौडधुप छ ? यो कुनै लुकेको कुरा छैन र हामी राम्रो जानकारी राख्छौँ”, थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका हामी र असम्बन्धित सन्तानहरूसमेतलाई तानेर दुष्प्रचार गर्नुको नियत बुझिएकै छ, हामीलाई षड्यन्त्रकारीजस्तै यस्ता हर्कतको पछाडि लाग्ने कुनै फुर्सद छैन, बरू आफ्ना नियमित र परिभाषित कार्यमा व्यस्त रहेको पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।” महासङ्घले उक्त समाचार हटाउन राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारले दबाब दिएको भन्नेमा कुनै सत्यता नभएको, बरू त्यो अत्यन्त हाँस्यास्पद र गैरजिम्मेवार भएको उल्लेख गर्नुभयो । पत्रकारको छाता संस्थाको गुटगत र निहीत स्वार्थमा नाङ्गो दुरूपयोग भएको थापाको तर्क छ । “काठमाडौँ प्रेसका प्रधानसम्पादक कसमस विश्वकर्मासँग टेलिफोनमा कुरा गरेको थिएँ र समाचारमा उपप्रधानमन्त्री र मुख्य सल्लाहकार अथवा जोसुकैका बारेमा लेख्न पनि तथ्य र प्रमाण नै चाहिन्छ”, थापाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अझ राज्य सञ्चालनसँग कुनै सरोकार र मतलब नभएका तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदसँग केही चासो र जानकारीसमेत नभएका उहाँहरूका छोराहरूलाई जोडेर सम्प्रेषित समाचारको परपीडनकारी उद्देश्यबारे चासो अवश्य राखेको थिएँ, मैले समाचार हटाउनेबारे कुनै कुरासम्म कहिल्यै गरेको नै थिइनँ, बरू यस षड्यन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू, तिनको उद्देश्य र विषयवस्तुबारे कुराकानी भएको हो ।” भोलिपल्ट समाचार हेर्दा हटेको देखेपछि आफूले नै किन क्षमायाचनाको सार्वजनिक सूचना नगरी हटाउनुभयो भन्ने जिज्ञासामा विश्वकर्माले कसरी हट्यो बुझ्दैछु भन्नुभएका थापाले उल्लेख गरेका छन् । “श्रव्य वा दृश्य, मौखिक वा लिखित र टेलिफोन कुन माध्यमबाट कसलाई दबाब दियौँ ? यसको प्रमाण प्रस्तुत गरौँ । अन्यथा छायाँयुद्धको तथाकथित मोर्चा सिर्जना गर्ने दाउपेच, षड्यन्त्र र भ्रमको खेतीमा नलाग्न समयमै सचेत गराउन चाहन्छौँ”, थापाले भनेका छन् । पत्रकार महासङ्घ अहिले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरूको मात्र सङ्गठन नभएको उल्लेख गर्दै थापाको अपिलमा भनिएको छ, “त्यसमा हाम्रो रगत, पसिना र उर्बर युवावय समय लगानी भएको छ, आज त्यसको नेतृत्वमा रहेका कोही व्यक्तिभन्दा हामीले स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा कम योगदान गरेका छैनौँ, कसैले हामीलाई स्वतन्त्रताको शिक्षा दिने धृष्टता पनि गरिरहनु आवश्यक छैन” थापाले भनेका छन्, “कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको सम्मुखमा उभिएको यस सङ्गठनको लेटरप्याड र संस्थागत हैसियत दुरूपयोग गरी आफ्ना आकाङ्क्षाहरूको तुष्टिकरणमा नलाग्न संलग्न व्यक्तिलाई समयमै सचेत हुन र अविलम्ब माफी माग्न म आग्रह गर्दछु ।” रासस
भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएकी युवतीकाे स्वाब परीक्षण गरिने
काठमाडौं । भरतपुर अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएकी एक युवतीको स्वाब परीक्षण गरिने भएको छ । परीक्षणको नतिजा नआएसम्म मृत शरीरलाई छुट्टै सुरक्षित राखिएको छ । परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइनेछ । अस्पतालका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीका अनुसार बिहीबार राति सिन्धुली घर भएकी २६ वर्षीया उषाकुमारी राईलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो । राति १२ बजे अस्पताल ल्याइएका राईको सघन उपचारकक्षमा उपचारकै क्रममा बिहान २ बजे मृत्यु भएको हो । अधिकारीले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने बताए । युवतीको मृत्युको कारणबारे नतिजा आएपछि थाहा हुने भएकाले उच्च सावधानी अपनाइएको उनले जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको त्रास भएकाले ज्वरो आएका बिरामीको उपचारमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिका–२ की राईलाई हेटौँडा अस्पतालले राति थप उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पठाएको हो । अस्पतालमा हरेक महिना विभिन्न कारणबाट ५० देखि ५५ जनाको मृत्यु हुने गरेको उहाँले जानकारी दिए । यद्यपि ज्वरोका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा स्वाब परीक्षण गर्न थालिएको हो । रासस
प्रदेश नं. ५ काे अधिकांश स्थानीय तहमा राहत वितरण शुरु
काठमाडौं । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरी दैनिक मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेलाई राहत वितरण शुरु गरेका छन् । लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारलाई कोषबाट राहत वितरण थालिएको हो । स्थानीय तहले आ–आफ्ना पालिकामा राहतकोष स्थापना गर्नाका साथै जनतालाई राहतसमेत वितरण थालेका हुन् । दाङको गढवा गाउँपालिकाले रु ५० लाखको राहतकोष स्थापना गरेको छ । कोषका लागि गाउँपालिकाले रु ५० लाख जम्मा गरेको छ । बिहीबारको बैठकले गाउँपालिकाको विभिन्न शीर्षकमा अहिलेसम्म सम्झौता नभएका कार्यक्रमको बजेटलाई रकमान्तर हुुनेगरी विपद् राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको राहत वितरण मापदण्ड बमोजिम मजदुुरी गरेर खानेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तीन दिनभित्र पहिलो चरणको राहत प्याकेज वितरण गर्ने निर्णयसमेत गाउँपालिकाको बैठकले गरेको छ । किसानको खेती भित्र्याउने समय भएकाले खेतबारी जोत्ने ट्र्याक्टर, दाउने थे«सर र साँझ बिहान कुटानपिसानका मिल सञ्चालन गर्न दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–४ को बिहीबारको बैठकमार्फत वडाका जनप्रतिनिधिले एक महिनाको भत्ताबराबरको रकमले विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप सहयोग गर्ने निर्णय गरिएकोे वडाध्यक्ष शङ्करबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका २२२ अतिविपन्न घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेका अतिविपन्न परिवारलाई सिस्ने गाउँपालिको कार्यपालिकाको बैठकबाट राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो । आर्थिकरूपमा अतिविपन्न, असहाय, अपाङ्ग, गरिब तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्षकुमारी बरालले बताउनुभयो । राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाभित्रका अतिविपन्न परिवारको पहिचान कार्य सकिएकाले २÷३ दिनभित्रै खाद्यान्न वितरणको कार्य पनि शुरु गरिने उनले बताएका छन् । रुकुमपूर्वकै भूमे गाउँपालिकाले पनि मापदण्ड बनाई विपन्न परिवारको विवरण सङ्कलन गरेर राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने बताएको छ । पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले पनि अहिले राहत वितरणको लागि अतिविपन्न परिवारको विवरण सङ्कनल गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र क्षेत्रीले बताए । रासस
लकडाउन प्रभाव: दैनिक १७.५ प्रतिशत दूध कम खपत
काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभाव दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको दुई साता लामो लकडाउनका कारण होटल एवं रेष्टुरेन्ट पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि काठमाडौंँ उपत्यकासहित देशैभरि दूध खपत घटेको हो । दूधको माग घटेपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान परेका छन् । निजी क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालित नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा साबिकको तुलनामा अहिले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत २० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । उनका अनुसार कोरोनाको प्रभावभन्दा अघि देशभर दैनिक ६२ लाख ५० हजार लिटर दूध किसानले उत्पादन गर्दै आएका थिए । किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्येमा आधा आफैँले प्रयोग गरेर ३१ लाख ५० हजार लिटर बिक्री हँुदै आएको थियो । “बिक्री भएको दूधमध्ये काठमाडौँमा दैनिक रुपमा करीब चार लाख लिटर दूध खपत हँुदै आएको थियो तर कोरोना भाइरसको प्रभावपछि एक लाख ५० हजार लिटर मात्र खपत भएको छ”, उनले भने, “सरकारले अति आवश्यक वस्तुमा छुट दिने घोषणा गरे पनि हामीलाई प्रशासनले बेवास्ता ग¥यो ।” संस्थाले संकलन गरेका दूध बजारमा पु¥याउन सहज वातावरण नभएको र खोलिएका पसल सबै बन्द भएपछि कसरी दूध पु¥याउने भनी उनले दुखेसो गरे । काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने दूधमध्ये निजी क्षेत्रको ६० र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल दुग्ध संस्थान (डिडिसी) को ४० प्रतिशत दूध उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको थियो । डिडिसीका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पौडेल किसान संघसंस्थाबाट नियमित रुपमा दूध संकलन भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लकडाउनअघि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ८८ हजार लिटर दूध खपत हुँदै आएको थियो, लकडाउनको अवधिमा ७२ हजार लिटर दूध खपत भएको छ । काठमाडौँ बाहिर भने करीब १५ प्रतिशत खपत घटेको बताइएको छ । “दैनिक १० देखि १२ हजार लिटर दूध कम खपत भएको हो, खपत नभएका दूधलाई हामीले पाउडर बनाएका छौँ”, उनले भने, “हामीले उत्पादन गरेका दूध नियमित रुपमा घरमा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले लिइरहनुभएको छ, लकडाउन भए पनि खासै प्रभव परेको छैन ।” उनका अनुसार बिक्री नभएको दूध प्रयोग गरी संस्थानले विराटनगर र पोखराबाट दैनिक पाउडर दूध बनाइरहेको छ । पोखरामा निजी डेरीसँग मिलेर दैनिक २५ हजार लिटर पाउडर दूध र विराटनगरमा आफ्नै डेरीबाट ५० देखि ६० हजार लिटर पाउडर बनाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनासम्मका लागि पुग्ने पाउडर तयारी अवस्थामा छ । कृृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार हाल नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका दुग्ध उद्योग करीब ८० छन् । दर्ता भएका दुग्ध उद्योगमध्ये प्रशोधनसहित सुविधा भएको दश लाख लिटर क्षमताका चालीस, १० हजारदेखि ५० हजार लिटर क्षमताका ३५/४० र १० हजार लिटरसम्म क्षमता भएका ४० जति रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै डिडिसीका ८/१० डेरी सञ्चालनमा छन् । रासस
इसेवा भन्छः काठमाडौं प्रेससँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडाैं । इसेवाले समाचार हटाइएको भनिएको अनलाइन पोर्टल काठमाण्डुप्रेसडटकमसँग कुनै सम्बन्ध नरहेकाे जनाएकाे छ । विगत केही दिनदेखि उक्त समाचार पोर्टलको न्यूज हटाइएको विषयमा इसेवालाई मुछेर निरन्तर प्रहार गर्ने कार्य विरुद्ध खेद प्रकट गर्दै कम्पनीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत साे कुरा बताएकाे हाे । यस अवस्थामा नियोजित रुपमा इसेवा माथि निरन्तर प्रहार गरिएकाे कार्य कुनै किसिमले पनि न्यायोचित नभएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । ‘लकडाउनको यस विषम परिस्थितीमा पनि ग्राहकहरुलाई अनवरत सेवा दिनका लागि हाम्रा कर्मचारीहरु ‘वर्क फर्म होम’ अन्तरगत २४ सै घण्टा तपाईको सेवामा कटिबद्ध छन् । मुलुकको यस विषम परिस्थितीमा नगदरहित भुक्तानी लगायतका सेवाहरु अझ प्रभावकारी र अपरिहार्य भएको र यसको हामी भरपर्दो सारथी भएको महशुस गरेका छौँ । ‘- विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रुपमा फैलाइएका अफवाह तथा दुश्प्रचारका पछि नलाग्न ग्राहक, एजेन्ट, सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेका छ । साथै, नगदरहित नेपाल बनाउने अभियानमा कहिल्यै पनि बिचलित नहुने इसेवाले जनाएको छ । [pdf id=205404]