लकडाउनमा के गर्दै छन् नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोर ?
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीकाे रूप लिइरहेकाे कोरोना भाइरसको माहामारी रोक्नका लागि नेपालमा पनि लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनका कारण ठूला उद्योगीदेखि सर्वसाधारण मजदुरसम्म घरमै बसिरहेका छन् । सधैँ अति व्यस्त र सक्रिय रहने उद्योगीहरु लकडाउनको समयमा के गर्दैछन् ? कसरी दिन कटाउँदैछन् ? नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरकाे दिनचर्या लकडाउनले बदलिएको छ । लकडाउनभन्दा अगाडि दिनमा १०/१२ घन्टा व्यस्त हुने अध्यक्ष माेर आजभोलि घरपरिवारसँग नै दिन विताइरहेका छन् । उनलाई लकडाउनको समयमा उपभोक्तालाई अतिआवश्यक वस्तु कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ । ‘परिसंघ आवश्यक वस्तुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागिरहेको छ । परिसंघका सबैसगँ फोनमा नै सम्पर्कमा रहेर छलफल गरिरहने गरेका छन् । सबै साथीहरुलाई निजी क्षेत्रले सरकारलाई सक्ने सयोग गर्न भरिहेका छन्,’ अध्यक्ष माेरले विकासन्युजसँग भने । याे समयमा उनले उद्योगीहरुको गुनासा सुन्ने र उनीहरूका समस्याका विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन् । बहिर हिड्न नमिले पनि उद्योगीहरुको समस्या बुझेर काम गरिहरका छन् । पहिले प्रत्यक्ष यस्ता कुराकानी हुन्थे भने अहिले फोनबाट हुने गरेको छ । मोर अत्यावश्यक अवस्थामा भने बाहिर पनि निस्कने गरेको बताउँछन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोगका लागि सरकारले उद्योगीहरुसगँ बोलाएको छलफलमा भने जाने गरेका छन् । ‘फाेन आएको आएइ गर्छ । दिनमा नै ३/४ पटक फोन चार्ज गर्नु पर्छ । लकडाउनको समयमा सबैभन्दा धेरै फोन नै प्रयोग भइरहेकोले नै फोनको चार्ज चाडै सकिने गरेकाे छ,’ उनी भन्छन् । विश्वमा के भइरहेको छ भनेर बेलाबेलामा टिभी हेर्ने, अनलाइन पढ्ने पनि गर्ने गरेका छन् । यो बेला सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु को विकल्प हुदैन । अहिले आत्मबल बढाउने बेला हो । कमजोर नबनौं । तर सरकारले यो बिपदका बेला गरेको आग्रहलाई पालना गरौं भन्ने उनकाे भनाइ छ ।
‘लकडाउन’ लम्बिएसँगै घर फर्किए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कामदार
काठमाडाैं । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुसँगै ठूला आयोजनालाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत कामदार भने धमाधम घर फर्किएका छन् । सरकारले ‘लकडाउन’ लम्बाउँदा राष्ट्रिय गौरबको सो आयोजनामा कार्यरत कामदारमध्ये अधिकांश नेपाली घर फर्कएका हुन् । पहिलो पटक ‘लकडाउन’ घोषणा हुँदा सिन्धुपाल्चोककै कामदारले काम छाडे पनि अरु जिल्लाबाट आएका कामदार काम गरिरहेका थिए । अहिले ती कामदार ‘लकडाउन’ लम्बिएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास मगाएर घर फर्किएका छन् । घर जान चाहेकालाई आयोजनाले पनि आवश्यक समन्वय गरेको आयोजनामा कार्यरत वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर कमलराज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘पहिलो साता एक हप्ताभित्रै बसेर काम गरौँ भन्ने भए पनि अवधि थपिएपछि उहाँहरु आ-आफ्नो घर फर्कनुभयो ।’ निर्माणस्थलमा रहेका सामग्री खास गरेर सिमेन्ट त्यसै छाडिदिँदा खेर जाने भएकाले पनि पहिलो साता काम गरिएको थियो । निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले यहाँ रहेका सबै चिनियाँ र उपलब्ध नेपाली कामदारलाई काममा लगाएको थियो । दुई तीन दिन पहिलेसम्म पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर निर्माणको काम भएको थियो । अहिले चिनियाँ दक्ष कामदार झन्डै ४० देखि ५० जनासम्म निर्माणस्थलमा रहेका छन् । उनीहरुले केही दिन पहिलेसम्म त्यति नै सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत थिए । अघिल्लो सातासम्म यहाँ छड बाँध्नेलगायतका काम भइरहेको थियो । अहिले बाँकी चिनियाँ दक्ष कामदार तत्काल फर्कने नदेखिएकाले उनीहरु सक्ने काम गरिरहेका छन् । खासगरी वर्षात् अघि नै नदीमा बाँध बाँध्ने काम भइरहेकाको आयोजनाले जनाएको छ । गत सातासम्म निर्माणको काम हुँदा स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गरेको पनि वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि बाहिरबाट मानिस आउने जाने हुँदा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलन सक्ने भन्दै तत्काल रोक्न भनेको उनले बताए । उनले भने, ‘वडाले नै तत्काल आवातजावत नरोके समातेर क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको थियो ।’ नयाँ निर्माण कम्पनीले नियमित रुपमा गर्दै आएको कामको गतिका आधारमा आगामी असारसम्ममा उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले केही महिना पहिले श्वेतपत्र जारी गर्दै असारसम्ममा पानी आइपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तत्काल काम पहिलेकै गतिमा गर्न सकेमा लक्ष्यमा काम सकिने उनले बताए । स्थानीयस्तरबाट हुने विरोध, कामदार उपलब्ध र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने सरकारको समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । उनले भने, ‘केही महिनाको मात्रै काम बाँकी भएको आयोजना भएकाले विशेष महत्व दिएर काम गर्ने वातावतरण बन्न सक्छ ।’ आयोजना यसअघि कार्यरत इटालियाली निर्माण कम्पनी सिएमसीले आयोजना सम्पन्न नहुँदै छाडेर गएपछि अलपत्र परेको खानेपानी आयोजनाको काम चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले अघि बढाएको छ । आयोजनास्थल हेलम्बु गाउँपालिका-१ अम्बाथानमा नेपाली र चिनियाँ गरी झन्डै झन्डै २०० कार्यरत थिए । सरकारले बाँकी भनिएको पाँच प्रतिशत काम १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीसँग गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन ० दशमलव १५ प्रतिशतले लाभांश दिन पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि धेरै बाधा नपुगेकाले अझैसम्म नियमित काम हुँदा योजनानुसार वर्षाअघि नै नदीमा बाँध बाँध्ने काम सम्पन्न हुने समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । आयोजनाका कामलाई हेडवर्क, सुरुङमार्ग र प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये सुन्दरीजलमा दुवै प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेर परीक्षण भइरहेको छ । उनले भने, ‘कम्पनीले काम नियमित गर्न सके सुरुङमार्ग र हेडबक्सको पनि बाँकी काम सक्नेछ ।’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेका कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकले यो आयोजनामा सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बाहिरबाट प्रवेश गर्न नदिई भित्रकै कामदारलाई परिचालन गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा संलग्नलाई कारवाही गर्न देउवाको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा संलग्नहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियालाई सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । सभापति देउवाले आज वक्तव्य जारी गरी सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गहिरो अनुसन्धान गर्न र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी भएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन आफ्नो दल सरकारका साथमा रहेको र हरसम्भव सघाइरहेको बताउँदै उहाँले धैर्य, पारदर्शिता एवं विधि प्रक्रियाको पालनाका साथ युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता देउवाले ‘काठमाडौँप्रेस डटकम’ मा प्रकाशित भनिएको खरीद प्रकरणको समाचार ‘साइबर’ अतिक्रमणमा परेको भनी आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । रासस
ठेक्काको समय थप्न निर्माण व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद प्रकृयाको म्याद थप्न सार्वजनिक निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ । अत्यावश्क सेवाको बाहेक अन्यको टेन्डर नर्गन र खरिद प्रकृया लकडाउन हटेको न्युनतम १५ दिनपछिसम्म थप्न महासंघले विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को १६ गते बसेको बैठकले अतिआवश्यक सेवा बाहेकका सबै खरीद प्रक्रियाहरुको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसको भोलिपल्ट १७ गते सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले म्याद थपको लागि प्रकाशित सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। तर केही सार्वजनिक निकायहरुले यसको व्यवस्था गर्दै बोलपत्र आब्हान, बोलपत्र खरीद र दाखिला गर्ने तथा कामको सम्झौता लगायतका प्रक्रिया कायम राखेको महासंघले जनाएकाे छ। लकडाउनकाे कारण बैंक ग्यारेण्टी लगायतका कागजात तयार गर्न नसकिने, निर्माण व्यवसायीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आवतजावत गर्न नसक्ने भएकोले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नसकिने जनाएको छ। यसले गर्दा खरीद प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिष्पार्धा समेत हुन नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रत्येक प्रदेशलाई दियो ५ लाख रुपैयाँ, १३औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सले कोरोना रोकथामको लागि प्रत्येक प्रदेशलाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । इन्स्योरेन्सले सातवटै प्रदेश सरकालाई ५ लाखको दरले जम्मा ३५ लाख रुपैयाँ कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले १३ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत ‘कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ यस कम्पनी, संचालक समिति तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तर्फबाट उक्त योगदान गर्न लागेको हो । कम्पनी आजबाट १२ वर्ष पुरा गरी १३औं वर्षमा पुगेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्ममा कूल २ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी कम्पनीले हालसम्म ५ लाख ४ हजार भन्दा बढी बीमालेखको विक्रीबाट आर्थिक वर्ष ७६/७७ को फागुनसम्ममा कूल बीमाशुल्क २१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ । कम्पनीको कूल लगानी २१ अर्ब रूपैयाँ र जीवन बीमा कोष २० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको ५ अर्ब अधिकृत पूँजी र २ अर्ब १ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । हाल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण विश्वव्यापीरुपमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस रोगको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि नेपाल सरकारले ‘लक डाउन’ को घोषणा गरेको कारण बीमित, जीवन बीमा अभिकर्ता तथा सम्बन्धित सबैको सुविधाको लागी जीवन बीमा सेवा, बीमा शुल्क भुक्तानी तथा दाबीका यस्ताे व्यवस्था गरेकाे छ । १) हाल भुक्तानी गर्न पर्ने किस्ता रकम भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले बीमालेख व्यतित नहुने र वैशाख मसान्तसम्म बीमाशुल्क भुक्तानीमा व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएकाे छ। (बीमा समितिको निर्देशन, मिति २०७६१।२०) २) तिनं बाकी नियमित बीमा शुल्क ई सेवाको वेभसाइट वा एप्समार्फत् अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ३) नविकरण बीमाशुल्क बीमालेख नम्बर, बीमितको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर एनआइसी एशिया बैंक लि. मा रहेको यस कम्पनीको खाता नं.2941 000687524052 मा अनलाइन ट्रान्सफर वा बैंकको शाखाबाट पनि जम्मा गर्न सकिनेछ । ४) बीमालेख, बीमाशुल्क भुक्तानी, बीमा दाबी तथा अन्य आवश्यक जानकारीको लागी मोबाइल नम्बर 9801150012 वा 9801150015 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
नागार्जुनमा विदेशबाट आएका ८९ ‘होम क्वारेन्टाइनमा’
नागार्जुन । नागार्जुन नगरपालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९¬) को सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै नगरपािलकाले ८९ जनाको नामावली सङ्कलन रहेको हो । ती सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता थुमराज केसीले बताए । कसैलाई पनि कोरोना भाइरस रोगको लक्षण नदेखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नागार्जुन नगरपालिकाका वडा नं ८ मा रहेको भिमढुङ्गा स्वास्थचौकीमा ९ बेडको आइसोलेसन निर्माण भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको जीवरक्षाका लागि सुरक्षा सामग्री पिपिईलगायत आवश्यक औषधीहरु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वितरण गरिएको बताइएको छ । नगपालिकाभित्रका अनाथ, असाहय गरीब र मजुदरका लागि राहत वितरण मापदण्ड तयार गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९¬) को सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी दैनिक मजदुरी गरी खाने नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड अनुसार तीन जनाको परिवारलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई पाकेट नून, खाने तेल दुई लिटर, चिनी एक केजी, साबुन दुई पिस रहेको छ । राहत लिनका लागि व्यक्तिले आफ्नो नाम, आफ्नो परिवारको सङ्ख्या,आफूले गर्दै आएको काम, घरबेटीको नाम र घरबेटीको नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस
कोरोना कोषमा झण्डै दुई अर्ब सङ्कलन
काठमाडौं। नेपालीमा एउटा लोकोत्ति प्रसिद्ध छ । त्यो हो, ‘एकले थुकी सुकी, सयौंले थुकी नदी ।’ यस्तै भएको छ, सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा सहयोग गर्नेहरु दिन दिनै बढीरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म कोषमा झण्डै रु दुई अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । प्रतिबद्धता आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएको छ । यो समाचार सामग्री तयार पार्दासम्म संसारभरका २०३ मुलुकका १० लाख १६ हजार २५८ जनामा कोभिड १९ को सक्रमण देखिएको छ । सक्रमण देखिएका मध्ये ५३ हजार २३५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै दुई लाख १३ हजार १२६ जना भने उपचार पछि घर फर्केका छन् । कोभिड–१९ को ‘इपिसेन्टर’का रुपमा यतिबेला अमेरिका देखिएको छ । अमेरिकमा मात्रै दुई लाख ४५ हजार ३४१ जना संक्रमित देखिएका छन् भने ६ हजार ९५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै इटालीमा एक लाख १५ हजार २४२ जान संक्रमित हुँदा १३ हजार ९१५ जनाको निधन भएको छ । यस्तै स्पेनमा एक लाख १२ हजार ६५ जना संक्रमित देखिँदा १० लाख ३४८ जनाको निधान भएको छ । जर्मनीमा ८४ हजार ७९४ जना संक्रमति देखिँदा त्यहाँ एक हजार १०७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । शुरुमा कोरोनाको केन्द्र रहेको चीनमा भने ८१ हजार ६२० जनामा संक्रमति देखिएकोमा ७६ हजार ५७१ जान उपचार पछि घर फर्केका छन् । नेपालमा हालसम्म ६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा एक जना उपचार पछि घर फर्केका छन् भने अन्य पाँच जनाको उपचार भइरहेको छ । यस्तो विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले यही चैत २५ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थापना गरेको कोषमा दिनप्रतिदिन रकम थपिँदै गएको छ । सरकारले यही चैत ११ गते रु ५० करोड राखेर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ । बिहिबार मात्रै कोषमा झण्डै रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको थियो । यस्तै निजामति कर्मचारीको पनि यसमा झण्डै रु २५ करोड बराबरको रकम जम्मा हुने क्रममा रहेको छ । सो कोषका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले रकम जम्मा गर्नुभएको छ । यस्तै, सरकारी कम्पनी एवम् निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले पनि दिल खोलेर सहयोग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि नगद र जिन्सी दुवै उपलब्ध गराएको छ । कोषमा दैनिक जसो नै रकम जम्मा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बिहिबार साँझसम्म कोषमा रु एक अर्ब नौ करोड २५ लाख २२ हजार ५८६ बराबरको रकम जम्मा भएको छ । सरकारले कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन चाहनेलाई सहज होस् भनेर सिंहदरबार परिसरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १९६०००००११०१ नम्बरको खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषमा आवश्यक सहयोगका लागि सरकारले आम नेपालीमा आग्रह गरेको छ । सरकारले आफूखुसी कुनै पनि अन्य कोष स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । बिहिबार मात्रै कोषमा रु एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । कोषमा सरकारी कम्पनीका अलावा व्यक्तिगत रुपमा पनि रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार विश्वम्भर घिमिरेले एक लाख सहयोग गरेका छन् भने माधवकुमार बस्नेत र मीना बस्नेतले रु ५० हजार सहयोग गरेका छन् । नाम नखुलेका तथा एक लाख भन्दा कम सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुबाट मात्रै कोषमा रु दुई लाख ८२ हजार ९१२ जम्मा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको अनुमतिपत्र पाएका २७ वटा वाणिज्य बैंकले पनि धमाधम कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै कोषमा रु २५ करोड ४० लाख बराबरको रकम जम्मा गरेको नेपाल बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमइ बैंकले रु एक करोड १५ लाख रकम सहयोग गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक रु एक करोड ८५ लाख रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नेपाल आयल निगम रु ५० करोड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण रु १५ करोड र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड रु १२ करोड सहयोग गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु तीन करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले रु तीन करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जले रु तीन करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोषले रु दुई करोड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले रु ३५ लाख जम्मा गरेको छ । यस्तै, बीमा समितिले रु पाँच करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु एक करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले रु पाँच करोड, नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन रु सात लाख छ हजार १०१ रकम जम्मा गरेको छ । कृषि विकास बैंकले रु एक करोड ६० लाख, बैंक अफ काठमाडौंले रु एक करोड ५ लाख ५० हजार रकम जम्मा गरेको छ । त्यसमा बैंकका कर्मचारीले मात्रै रु ५ लाख ५० हजार जम्मा गरेका छन् । सेञ्चुरी बैंकले रु ८५ लाख, सिटिजन बैंकले रु ५० लाख, सिभिल बैंकले रु ७८ लाख ५ हजार जम्मा गरेका छन् । हिमालयन बैंकले रु एक करोड २५ लाख, कुमारी बैंकले रु ७० लाख र लक्ष्मी बैंकले रु एक करोड जम्मा गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले रु एक करोड ६ लाख, मेगा बैंकले रु एक करोड ३५ लाख, एनसिसी बैंकले रु एक करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकले रु एक करोड ४५ लाख, नेपाल बैंकले रु एक करोड ३५ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले रु एक करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रु एक करोड सहयोग गरेको छ । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सो बैंकले रु एक करोड ५१ लाख सहयोग गरेको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रु एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग रकम जम्मा गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । सङ्कटको समयमा सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले आफूहरुले सहयोग गरेको शेरचनको भनाइ छ । यसैगरी प्राइम बैंकले रु एक करोड ७५ लाख, सानिमा बैंकले रु एक करोड ६८ लाख र सिद्धार्थ बैंकले रु ८५ लाख सहयोग गरेको छ । स्ट्याण्र्डड बैंक, सनराइज बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । ती बैंकले पनि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार सरकारले कोष खडा गर्ने वित्तिकै रु ५० करोड राखिएको र त्यसमा निरन्तर सहयोग गर्ने शुभेच्छुक बढीरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिहरुको एक महिनाको तलब राख्ने भएको निर्णय गरे अनुसार चैत महिनाको रकमबाट स्वतः कट्टी भएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थान, नीजि क्षेत्र, सामाजिक संस्था, व्यावसायिक जगत सबैलाई कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको हुनाले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । कोषको कार्यविधिका आधारमा कोरोनासम्बन्धी औषधि, उपकरण, अस्पतालका उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्न खर्च गरिनेछ । खाताको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटै गरिनेछ । कोषका सदस्य सचिव विडारीका अनुसार कोषमा रहेको रकम कोरोनासँग जोडिएका समग्र पाटा पक्षमा नै खर्च गरिनेछ । रासस
कालिकोट जिल्लाभर ६२९ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन
जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये खाँडाचक्र नगरपालिकाले ७४, रास्कोट नगरपालिकाले १००, सान्नी त्रिवेणीले ६५, पचालझरनाले ४९, नरहरिनाथले ५०, शुभकालिका गाउँपालिकाले ४०, महाबैले ४१ र तिलागुफा नगरपालिकाले २० वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छन् । चार स्थानीय तहका ५५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । भारतबाट मजदुरी गरेर घर फर्किएका सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका ३९, रास्कोट नगरपालिकाका ९, पचालझरनाका ७ र पलाँता गाउँपालिकाका २ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । कोरोनाको शंकास्पद लक्षण देखिएका बिरामीलाई राख्न कालिकोट अस्पतालमा चार वटा आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएको छ । जिल्लाभर भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या २३७ जना रहेको कालिकोट प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले बताए । सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले भारतबाट फर्किएका १८ जनालाई बिहीबारदेखि लुयाटास्थित विद्याज्योतिमा माविमा, १४ जनालाई डाँडाखेतस्थित कालिका माविमा र ७ जनालाई मुम्रास्थित डाँफे माविमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए । रासस