पैसाको अभावले रित्तो नहोस् कोख
काठमाडौं । बदलिँदो खानपान, जीवनशैली र वातावरणीय प्रभावका कारण पछिल्लो समय निःसन्तान सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरका हरेक ६ जना वयस्कमध्ये १ जना आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै रूपमा बाँझोपनको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यो तथ्यांकले निःसन्तानको समस्या कुनै एक क्षेत्र वा वर्गमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी रहेको देखाउँछ । विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययनहरूकाअनुसार नेपालमा करिब १३ देखि १५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीहरूमा बाँझोपनको समस्या रहेको अनुमान गरिन्छ । यसको अर्थ नेपालका लाखौँ दम्पतीहरू सन्तान सुखको पर्खाइमा छन् । विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा उपचारको लागत उच्च हुनु र दक्ष प्रविधिको अभावले निसन्तान समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ । एउटा दम्पतीका लागि सन्तान सुख संसारकै ठूलो खुशी हो । यही मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै ललितपुरको जावलाखेलस्थित अल्का आइ भि एफ एण्ड फर्टिलिटी सेन्टरले विशेष सेवामूलक अभियानको घोषणा गरेको छ । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भगवान केसीले 'उपचारको अभावमा कसैको कोख रित्तो नहोस्' भन्ने उद्देश्यका साथ वैशाख महिनाभर निःसन्तान दम्पतीका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याएको बताए । नेपालका विभिन्न अध्ययनले १३ देखि १५ प्रतिशत दम्पती विभिन्न कारणले सन्तान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था देखाएका छन् । उचित परामर्श र आर्थिक अभावमा धेरै दम्पतीले उपचार पाउन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, अस्पतालले विशेष प्याकेजमार्फत सन्तान प्राप्तिको अवसर सिर्जना गरेको जनाएको छ । विशेष गरी विकट ठाउँमा बसोवास गरिरहेका र विभिन्न कारणले काठमाडौं आउन समस्या भोगिरहेका दम्पतीका लागि अस्पतालले सुरुवाती परामर्श फोनमार्फत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, प्राविधिक रूपमा ल्याब परीक्षण र निरन्तर फलोअपका लागि काठमाडौंमा नै उपस्थित हुनुपर्ने अस्पतालको केसीको छ । अस्पतालले निःसन्तानपनसम्बन्धी समस्या भएका महिला तथा पुरुषहरूलाई ढिलो नगरी समयमै परामर्श लिन र सन्तान प्राप्तिको चाहना पूरा गर्न अग्रसर हुन अनुरोध गरेको छ । उनले भने ‘यो प्याकेज २०८३ वैशाख १ गते देखि वैशाख मसान्तसम्मको लागि हुनेछ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालमा १३ देखि १५ प्रतिशत दम्पतीहरू विभिन्न कारणले गर्दा खेरि सन्तान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिएको अवस्थामा जो दम्पतीहरूलाई सन्तानको चाहना छ, विभिन्न कारणले गर्दा खेरि उचित परामर्श नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि, आर्थिक कारणले गर्दा खेरि उहाँहरूको चाहना पूर्ति नभएको अवस्थामा यस अस्पतालले विशेष प्याकेजमार्फत सन्तान प्राप्तिका लागि उहाँहरूलाई एउटा अवसर सिर्जना गरेको छ ।’ अस्पतालकाअनुसार यो अभियान अन्तर्गत दम्पतीहरूले प्रारम्भिक जाँचका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । चिकित्सकसँगको परामर्श, टि.भी.एस र वीर्य जाँच जस्ता आधारभुत तर महत्वपूर्ण परीक्षणहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै, सन्तान प्राप्तिको एक विधि आईयूआई उपचार सेवा पनि यो अवधिमा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । लामो समयदेखि उपचारको पर्खाइमा रहेका तर आर्थिक जोहो गर्न नसक्ने दम्पतिका लागि आइ.भी.एफ प्याकेजमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको छुटको व्यवस्था अस्पतालले गरेको छ । त्यसैगरी प्रयोगशाला परीक्षणहरूमा पनि २० प्रतिशत छुट गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बाँझोपनलाई प्रजनन प्रणालीको एउटा रोगको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उपचारमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । वैशाख ३१ गतेसम्म चल्ने यो विशेष अभियानको लाभ लिन दम्पतिले अग्रिम नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
गाजा संकट गहिरिँदै : मृतक संख्या बढ्दो
काठमाडौं । गाजा क्षेत्रमा शुक्रबार इजरायली आक्रमणका क्रममा कम्तीमा १० जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ, जसमा हमासद्वारा सञ्चालित आन्तरिक सुरक्षा निकायसँग आबद्ध ७ जना प्रहरी पनि रहेका छन् । स्थानीय स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उत्तरी गाजाको बेइत लाहिया क्षेत्रमा रहेको कमाल अडवान अस्पताल नजिकका आवासीय घरहरूमा इजरायली तोपखानाले गोलाबारी गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा बालबालिका पनि परेका छन् भने अन्य केही घाइते भएका छन् । त्यसैगरी, दक्षिण गाजाको खान युनिस पश्चिममा पर्ने अल-मवासी क्षेत्रको 'बिर १९' क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी प्रहरीको सवारीसाधनलाई इजरायली ड्रोनले लक्षित गरी आक्रमण गरेको बताइएको छ, जसमा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु र घाइते भएको छ । खान युनिसस्थित नासेर अस्पतालका स्रोतका अनुसार उक्त आक्रमणपछि ५ वटा शव र धेरै घाइतेहरू अस्पताल पुर्‍याइएका छन् । यसअघि गाजा सिटीमा गरिएको अर्को आक्रमणमा प्रहरी गस्तीमाथि हमला हुँदा दुई जना प्रहरीको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । यी घटनाहरूमा इजरायलको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यो घटनाक्रम जारी तनाव र युद्धविराम उल्लङ्घनका बीच भएको बताइएको छ । गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार युद्धविराम लागू भएयता हालसम्म ७९१ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने २हजार २३५ जना घाइते भएका छन् । रासस
ठेक्का प्रणालीमा पहुँच पुर्याई ठेक्काको विवरण फेर्ने १० व्यवसायी पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको इजीपी प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याउने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको शंखमुलबाट चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहरालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । ब्यूरोका अनुसार प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न ठेक्काहरूका विवरण हेरफेर गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु भन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्तन गर्ने गर्थे । ठेक्का प्रणालीमा अवरोध पुर्याएको भन्दै साइबर ब्यूरो भोटाहिटीमा उजुरी परेको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दा दर्ता भइ केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआइबीले जनाएको छ । गरी जम्मा दश जना शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
चीन र भारतका राजदूतसँग ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल, क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौती समाधानमा जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङ र भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार बेग्लाबेग्लै भेट गरेका छन् । चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा नेपाल र चीनबीच आपसी हितमा आधारित व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले जनाएको छ । विशेषगरी क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौतीलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विचारविमर्श भएको थियो । साथै ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई आपसी सहयोगको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउँदै साझा समृद्धि र जनहितका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । त्यसैगरी, भारतका राजदूतसँगको भेटमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै दिगो विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्ने साझा दृष्टिकोणमा जोड दिइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा निरन्तर संवाद र सहकार्यमार्फत द्विपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई यी पाँच स्थानमा राखिने
काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई राख्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन वटा स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको हो । सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले राख्न केही स्थान छनौट गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ५ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ । उनले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको व्यवस्था गरेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलेकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त ५ सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाएको हो । कार्यालयकाअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, उनीहरूको तथा जमानीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी रकम असुलउपर गरिने पनि जनाइएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित भई व्यवस्थापनमा आएका सहकारीहरूमा सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । समितिले सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी दायित्व फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले उठायो ‘सुपर–कानुन’ बहस
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
