विकास बैंकको औसत एनपीएल ५.३७ प्रतिशत, मितेरीको ०.२६ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १६ विकास बैंकमध्ये अधिकांशको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार विकास बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (एनपीएल ) ५.३७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकको खराब कर्जा ४.७७ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको ६.५५ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको ४.७६ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको ६.३२ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ४.९३ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ६.९४ प्रतिशत, शांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ६.८७ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको ३.७७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकमध्ये सप्तकोशी विकास बैंकको खराब कर्जा ७.६८ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ४.५७ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ०.२६ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ७.६६ प्रतिशत, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.२२ प्रतिशत, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ६.२४ प्रतिशत, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ४८.५१ प्रतिशत र साल्पा विकास बैंकको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ४८.५१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम खराब कर्जा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ०.२६ प्रतिशत देखिएको छ । समग्रमा विकास बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.३७ प्रतिशत रहेकाले अधिकांश बैंकमा कर्जा असुली तथा खराब कर्जा व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक अपरान्ह १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १:१५ बजे बस्ने कार्यतालिका छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव’ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, सभामुखले राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोकको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
नियुक्तिपत्र नबुझ्ने र कार्यालयमा हाजिर नहुने नार्कका कर्मचारीलाई १५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले नियुक्तिपत्र बुझ्न नआएका तथा नियुक्तिपत्र बुझे पनि पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्को कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै गत साउन २० गते प्रकाशित नियुक्तिपत्र बुझ्न आउनेसम्बन्धी सूचनाबमोजिम हालसम्म नियुक्तिपत्र नबुझ्ने कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र नियुक्तिपत्र बुझिलिन आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, नियुक्तिपत्र बुझिसकेका तर पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । परिषद्का अनुसार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (टी-५), प्राविधिक सहायक (टी-४), वरिष्ठ प्रशासन सहायक (ए-५), लेखापाल (ए-५), प्रशासन सहायक (ए-४), कम्प्युटर सहायक (टी-५), ओभरसियर (टी-५), इलेक्ट्रिसियन (टी-५) र मेकानिक्स (टी-५) पदका कर्मचारीलाई यस्तो ताकेता गरिएको हो । नियुक्तिपत्र बुझिसकेका कर्मचारीले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५२ को विनियम २७ बमोजिम पदस्थापित कार्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । परिषद्ले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नियुक्तिपत्र नबुझ्ने तथा नियुक्तिपत्र बुझेर पनि पदस्थापित कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि प्रचलित नियमावलीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
पेन एजुकेशन एण्ड भिसा कन्सल्टेन्सीका सुशिल डोटेललाई १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । काभ्रेका सुशिल डोटेललाई काठमाडौं महानगरपालिका-२८, पुतलीसडकस्थित घरबहालको रकम बुझाएर कोठा खाली गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । घरधनी मधुसुधन प्रधानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै डोटेललाई उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा आउन ताकेता गरेका हुन् । पुतलीसडकस्थित घरबहालमा लिएर ‘पेन एजुकेशन एण्ड भिसा कन्सल्टेन्सी’ सञ्चालन गर्दै आएका डोटेलले लामो समयदेखि घरबहाल रकम नबुझाएको र बहालमा लिएको कोठा बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएको घरधनी प्रधानको दाबी छ । काठमाडौं महानगरपालिका-२८ स्थित कित्ता नं. ३००० को घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका डोटेललाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र घरधनीसँग सम्पर्कमा आई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण घरबहाल रकम बुझाउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए वा बाँकी घरबहाल रकम नबुझाए प्रचलित कानूनबमोजिम कोठाभित्र रहेका सामान घरधनीको जिम्मामा लगाई कोठा खाली गरिने सूचनामा उल्लेख छ । घरधनी प्रधानले डोटेललाई समयसीमाभित्र सम्पर्कमा आई बाँकी घरबहाल रकम बुझाउन तथा कोठा खाली गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कालिञ्चोक दर्शनको ८.९४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २३ गते बसेको बैठकले ८.९४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ६३ करोड रुपैयाँको ८.५ प्रतिशतका दरले ५ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ०.४४ प्रतिशत नगद गरी कुल ८.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ६३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेछन् ।
मन्त्री गिता चौधरीलाई कालीमाटी व्यवसायीद्वारा साढे ८ लाख हस्तान्तरण
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीलाई रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कालीमाटी तरकारी फलफूल थोक बजार संयुक्त व्यवासायीले सो रकम सहयोग गरेका छन् । मन्त्री चौधरीलाई साढे ८ लाख ५४ हजार ३ सय सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन् । रसुवा बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायीले उक्त रकम उपलब्ध गराएका हुन् । रकम बुझ्दै मन्त्री चौधरीले विपद्को कठिन समयमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने कृषि व्यवसायीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको साथमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । यसअघि पनि उनीहरुले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको राहतका लागि ९० बोरा आलु, ३० झोला इस्कुस, १० झोला काँक्रो र ८० झोला फर्सी सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
ग्यास उद्योग महासंघले भन्छ- बजारमा माग अनुसारकै नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद मुलुकमा एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री-वितरण निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । संघका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ महामारीका समयमा समेत ग्यास उद्योगहरूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आएका छन् । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यसैगरी, भदौ १४ गते त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड कटान गरेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । त्यसपछि नेपाल आयल निगमको निर्देशनअनुसार काठमाडौं, काभ्रे तथा धादिङमा रहेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डरहरू बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीलगायत जिल्लाका उद्योगमा रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि तराईका उद्योगमा सिलिन्डर रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री-वितरण भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप सिलिन्डर रिफिल गरी आपूर्ति व्यवस्था कायम राखिने संघले जनाएको छ । संघले विपत्तिको समयमा आम उपभोक्तालाई एलपी ग्यासको अनावश्यक सञ्चय नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
मृतक प्रहरीका आफन्तले २५ लाख बढी पाउने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका मृतक प्रहरीका आफन्तले राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत २५ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । मृतक प्रहरीका परिवारलाई कल्याण कोष, बैंक तथा बीमा, संगठन, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रहरी कल्याण कोषबाट ३ लाख,कल्याण कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमाबाट ५ लाख, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २ लाख रुपैयाँ, प्रहरी संगठनबाट विशेष राहतबापत १० लाख रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत २ लाख रुपैयाँ,सञ्चय कोषबाट किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषका स्वैच्छिक बचतकर्ताका लागि सर्तअनुसार दुर्घटना बीमाबापत २ लाख रुपैयाँ र क्रिया खर्चबापत ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । निकायबाट प्राप्त हुने राहत, बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकम जोड्दा मृतक प्रहरीका परिवारले कुल २५ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
