झापामा ‘स्विप अपरेसन’: एक सय अट्ठाइस जना पक्राउ
झापा । लागुऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसारविरुद्ध प्रहरीले सञ्चालन गरेको ‘स्विप अपरेसन’ क्रममा झापामा दुई दिनमा १२८ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दमकसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विशेष जनशक्ति परिचालन गरी केही दिनयता ‘स्विप अपरेसन’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । शुक्रबार ६२ र बिहीबार ६६ जना पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार लागूपदार्थसहित पक्राउ परेका १२ जनालाई लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम लागुऔषध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बाँकी लागुपदार्थ दुव्र्यसनमा लागेका ११६ जनालाई लागुऔषध तथा दुव्र्यसन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए । प्रहरी टोलीले बिहीबार महेन्द्र राजमार्गको दमकमा यात्रुवाहक सवारीसाधनको चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा यान्त्रिक चेकजाँच गरेको थियो । त्यसरी चेकजाँच गरिएका ५४ चालक तथा सहचालकमध्ये तीन जना चालक र दुई जना सहचालकले लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्काले बताए । उनका अनुसार दुई जना चालकले मदिरा सेवन गरेरै सवारी हाँकिरहेका परीक्षणबाट पुष्टि भएको हो । लागुपदार्थ तथा मदिरा सेवन गरेका चालक तथा सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि गालीगलौज र दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पाँच जनालाई मुलुकी फौजदारीसंहिता, २०७४ अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
पूर्व गृहमन्त्री गुरुङको बैंक डिटेल दिएको छैन : सीआइबी
काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नबिल बैंकको डिटेल सीआइबीले नदिएको प्रस्ट पारेको छ । ‘गृह मन्त्रीको नबिल बैंक डिटेल सीआइबी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखले मिडियामा दिएको प्रमाण आयो’ भन्ने जस्ता भ्रामक सूचना विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरी शेयर गरेको सम्बन्धमा ब्यूरोले आपत्ति जनाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट हालसम्म पुर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कुनै प्रकारको बैंक विवरण माग नगरिएको सीआइबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताएका छन । उनले सामाजिक संजालमा त्यस्ता भ्रामक तथा आधारहिन सूचना पोष्ट तथा शेयर गरी यस ब्यूरो तथा व्यूरो प्रमुख प्रति नकारात्मक सन्देश फैल्याउने कार्य नगर्न अनुरोध गरेका छन् । गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाएमा विद्यतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।
इजरायल–लेबनान वार्ता प्रयाससँगै क्षेत्रीय तनाव अझ गहिरिँदै
काठमाडौं । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्तोनियो कोस्टाले जलडमरूलाई कुनै पनि प्रतिबन्ध वा शुल्क बिना तत्काल पुनः खोलिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले यसलाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उल्लेख गरे । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानका अधिकारीहरू पाकिस्तानतर्फ प्रस्थान गरिरहेको अवस्थामा विश्व वित्तीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । कम्पनीहरूको राम्रो नाफा विवरणपछि वॉल स्ट्रिटका प्रमुख शेयर सूचकांकहरू नयाँ रेकर्ड स्तरमा बन्द भएका छन् । सुरक्षा अवस्थाको सन्दर्भमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप सुदृढ गर्दै तेस्रो विमानवाहक युद्धपोत पनि तैनाथ गरेको छ । कूटनीतिक प्रयासतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र लेबनानबीच दीर्घकालीन शान्तिको सम्भावनाबारे आशावादी विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले हालैका भेटवार्तापछि त्रिपक्षीय संवादको सम्भावना रहेको संकेत गरे । यद्यपि, इजरायल र लेबनान दशकौँदेखि औपचारिक रूपमा द्वन्द्वको अवस्थामा रहेका छन् । तर हिजबुल्लाहका संसदीय समूह प्रमुख मोहम्मद रादले लेबनान सरकारलाई इजरायलसँग प्रत्यक्ष वार्ताबाट पछि हट्न आग्रह गर्दै प्रस्तावित शान्ति सम्झौताले राष्ट्रिय सहमति नपाउने टिप्पणी गरे । यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हिजबुल्लाहले शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै इजरायल लेबनानसँग ऐतिहासिक शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए । दक्षिण लेबनानको टायर शहरमा भने युद्धको प्रभाव अझै गहिरो देखिएको छ । इजरायली हवाई आक्रमणमा ज्यान गुमाएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको सम्झनाका वस्तुहरू खोज्दै एक व्यक्तिले आफ्नो जीवन अत्यन्त कठिन बनेको र लामो समयदेखि निद्रा नपरेको भावुक रूपमा बताएका छन् । रासस
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली, ६ परिवारलाई रंगशालामा लगियो
काठमाडौं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती खाली भएको छ । शनिवार बिहानैदेखि नेपाल प्रहरीले थापाथलीस्थित बागमती किनाराको सुकुम्बासी बस्तीलाई उठाएको थियो । थापाथलीबाट हटाएको सुकुम्बासी तथा घरबारविहीन ६ परिवारका सदस्यलाई दशरथ रङ्गशालामा लगिएको छ । वस्तीका टहरा हटाउनु अघि आफैँ स्थानान्तरण भएर जान चाहनेलाई महानगर प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गन्तव्यमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई राख्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन वटा स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको हो । सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले राख्न केही स्थान छनौट गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ५ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ ।भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ। खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ। उनले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको व्यवस्था गरेको छ । पुनःस्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलाकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
कूटनीतिक आचरसंहिता पालनामा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक आचरसंहिता पालनामा जोड दिँदै परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक आचरणलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तारकेश्वर नगरपालिका-१० ले आज मनमैजुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कूटनीतिक आचरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति सबैलाई समान रूपमा लागू गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । 'प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबैलाई कूटनीतिक आचरण समान रूपमा लागू गर्नका लागि हामीले तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ', कूटनीतिक नियम सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने । फरक प्रसङ्गमा सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रअनुसार सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएर सरकार अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
चितवनको मेघौलीमा वन्यजन्तु पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘सफारी मार्ट’
चितवन । नेपाल पर्यटन बोर्डले पहिलो पटक चितवनको मेघौलीमा ‘सफारी मार्ट’को औपचारिक सुरुआत गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीय सरकार तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिएको पहिलो ‘वाइल्ड नेपाल सफारी मार्ट २०२६’ को उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले यस कार्यक्रमलाई नेपालको वन्यजन्तु पर्यटनलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, 'नेपाल केवल हिमालका लागि मात्र होइन, यसको समृद्ध जैविक विविधता, जीवित संस्कृति र विश्वस्तरीय वन्यजन्तु पर्यटनका लागि चिनिन्छ ।' उनले यस मार्टमा हुने छलफलहरूले लगानी, सहकार्य र नेपालको विशिष्ट वन्यजन्तु पर्यटन उत्पादन प्रवद्र्धनका नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताए । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चितवन र मेघौलीलाई विश्वस्तरीय वन्यजन्तु पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तयार रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारको भूमिका दिगो पर्यटन पूर्वाधार र समुदाय सहभागितामा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशीले यस कार्यक्रमलाई नेपालको पर्यटन यात्राको ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यो विशिष्ट र जिम्मेवार पर्यटन अवधारणा भएको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले मार्टलाई केवल व्यावसायिक कार्यक्रम नभई एक साझा ‘प्लेटफर्म’का रूपमा चित्रण गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थापलियाले यो मार्ट रणनीतिक प्लेटफर्मका रूपमा भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणविद् तथा प्रमुख वक्ता मोहित अग्रवालले जिम्मेवार पर्यटन यात्राको विश्वव्यापी माग तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए । उनले भने, 'विश्व अब त्यस्ता गन्तव्य खोजिरहेको छ, जहाँ पर्यटन र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुन्छ र मानव तथा प्रकृतिबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।' कार्यक्रममा चितवनको पर्यटन क्षेत्रका अवसर र चुनौतीबारे डा विश्वराज सुवेदीले प्रस्तुति दिएको थियो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले संरक्षण उपलब्धि र भविष्यका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । रासस
९.८ मेगावाटको लुजा खोला हाइड्रो बन्ने, २०८४ चैतदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । ९.८ मेगावाटको लुजा खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको छ । एरिस इनर्जी प्रालिले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-२ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो । आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकारको हुनेछ जसको जडित क्षमता ९.८ मेगावाट रहनेछ । आयोजनाको डिजाइन बहाव ३.३७ घनमिटर प्रति सेकेण्ड तथा कुल हेड ३४९ मिटर रहनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा करिब ६४.८१ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्र दुधकोशी नदीको दायाँ किनारमा पर्नेछ, जहाँ आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन् । आयोजनाअन्तर्गत पानी संकलनका लागि १० मिटर लामो, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको हेडपोन्ड निर्माण गरिनेछ, जुन समुद्री सतहबाट २ हजार २९४ मिटर उचाइमा रहनेछ । लुजा खोला जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी ल्याएर हेडपोन्डमा पुर्याइनेछ । त्यहाँबाट १ हजार ७७५ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत पानी विद्युतगृहमा पुर्याइने व्यवस्था हुनेछ । पेनस्टक पाइपको व्यास ०.७५ मिटरदेखि १.२ मिटरसम्म र मोटाइ ८ मिलिमिटरदेखि २२ मिलिमिटरसम्म रहने कम्पनीले जनाएको छ । विद्युतगृहमा २ वटा ५.०५२ मेगावाट क्षमताका होरिजोन्टल एक्सिस पेल्टन टर्बाइन र २ वटा ५.७६५ मेगावाट क्षमताका जेनेरेटर जडान गरिनेछन् । त्यसपछि पानीलाई २० मिटर लामो, १.५ मिटर उचाइ र २ मिटर चौडाइ भएको टेलरेस नहरमार्फत पुनः दुधकोशी नदीमा फर्काइने कम्पनीले जनाएको छ । टेलरेसको पानीको सतह समुद्री सतहबाट १ हजार ९४२ मिटर उचाइमा रहने छ । उत्पादित विद्युत १३२ केभी क्षमताको करिब २०० मिटर लामो सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत स्विचयार्डमा जोडिने योजना छ । आयोजनाबाट २०८४ चैत ३० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा पर्ने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वीकृत स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक उपायहरू अपनाइने जनाइएको छ । विद्युत विकास विभागले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने भए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा लिखित सुझाव वा आपत्ति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
एसईई रिजल्ट उपलब्ध गराउन १ लाखसम्म धरौटी, राजस्व खातामा दाखिला हुने
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजा उपलब्ध गराउन १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ । एसएमएस, आईभीआर (टेलिफोन) तथा वेबसाइटमार्फत एसईई २०८२ को नतिजा उपलब्ध गराउन इच्छुक संघ–संस्था तथा कम्पनीहरूले न्यूनतम २० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने भएको हो । कार्यालयका अनुसार एसएमएस सेवा उपलब्ध गराउन ४० हजार रुपैयाँ, वेबसाइट सेवा २० हजार रुपैयाँ, एसएमएस र वेबसाइट दुवैका लागि ६० हजार रुपैयाँ तथा एसएमएस, आईभीआर र वेबसाइट तीनै सेवा उपलब्ध गराउन १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संस्थाहरूले आवश्यक विवरणसहित २०८३ वैशाख १७ गतेभित्र निवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । संस्था प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएको हुनुपर्ने, भ्याट वा प्यानमा दर्ता भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ । धरौटी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भक्तपुरमार्फत नेपाल बैंकमा रहेको सम्बन्धित खातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्नेछ । सम्झौतापछि सो धरौटी रकम राजस्व खातामा दाखिला गरिनेछ । निवेदन पेस गर्दा खाम बाहिर कुन सेवा (एसएमएस, आईभीआर वा वेबसाइट) चाहिएको हो स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गरेपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । नतिजा सेवा अधिकतम एक महिनासम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने र त्यसपछि अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ । नतिजा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने वा नगराउने अधिकार बोर्डमै रहनेछ । अनधिकृत रूपमा नतिजा प्रकाशन वा गलत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
