काठमाडौं । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सरकारले यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण, बजेट, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्रसमेत तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बागमती टिपर व्यवसायी संघको १२औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई बनेपामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले कानुन बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नबनाउने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।
उनले सवारीसाधनमा ड्यास क्यामेरा तथा अन्य क्यामेरा जडान गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि त्यसबाट प्राप्त विवरणको अनुगमन र प्रयोग कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीले २०–३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर त्यस्ता उपकरण जडान गरे पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी क्यामेरा राख्छौँ, २०–३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर यस्ता डिभाइस राख्छौँ । तर त्यसको अनुगमन गरिदिने को हो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष बानियाँले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग आवश्यक उपकरण र परीक्षण सामग्री पर्याप्त नभएको बताए । ट्राफिक प्रहरीसँग ब्रेथलाइजर र लागुऔषध परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव रहेको भन्दै व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
उनले एउटा लागुऔषध परीक्षण किटको मूल्य करिब ४ सय रुपैयाँ पर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त किट नहुँदा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट मात्रै छुट्याएर नपुग्ने भन्दै आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन ल्याउने हो भने त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । बजेटसँगै आवश्यक जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष बानियाँले नेपालमा कति सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको दाबी गरे । प्रदेश संरचनामा गएपछि सातै प्रदेशले आफ्नै ढंगले सवारीसाधन दर्ता गर्ने भएकाले केन्द्रमा एकीकृत तथ्यांकको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी ट्रक, टिपर, डोजर, लोडर, एक्स्काभेटरलगायत मालवाहक तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यकिन संख्या सरकारसँग नहुँदा तथ्यमा आधारित यातायात नीति बनाउन कठिन हुने उनले बताए । ‘अहिले कति सवारीसाधन छन् भन्ने कुरा नै नेपाल सरकारलाई थाहा छैन । केन्द्रित डाटा नभएको अवस्थामा सरकारले कसरी यातायात नीति ल्याउने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यातायात नीति बनाउँदा आगामी पाँच वर्षमा दुर्घटना, मृत्यु र घाइतेको संख्या कति घटाउने भन्ने स्पष्ट लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले दैनिक औसत ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइरहेको र ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ५ वर्षभित्र दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्यसहितको नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘यातायात नीतिले अबको ५ वर्षभित्र प्रतिदिन ७ जनाको मृत्यु हुने दरलाई तीन जनामा झार्ने, दुर्घटनामा घाइते हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नीति निर्माणका लागि सही तथ्यांक आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकारलाई यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरे । कानुन र नीति बनाउने मात्रै नभई त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने निकायसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
