७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई 'हाई अलर्ट'मा बस्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । भारी वर्षाका कारण निम्तिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन् । ’’सबै ७५३ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पूर्व तयारी र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको छ । आफू सुरक्षित रहँदै विपद् कार्यमा तत्पर रहन भनिएको छ,’’ प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन परिपत्र गरिएको छ उनले बताए । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । सुरक्षा निकायले नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङ गरी स्थानीयलाई सचेत गराउँदै विपद् प्रतिकार्यका लागी पूर्ण तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री बालेनले राति यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।
देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने, पूर्वाधार मन्त्रालय र राखेपबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालमा व्यावसायिक खेलकुदको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशभर २८ वटा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले फुटबल, क्रिकेट र इन्डोर खेलकुदका लागि यी पूर्वाधारहरू तयार पार्न लागेको हो । खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, सहजीकरण, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीच बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव रामचरित्र मेहताले हस्ताक्षर गरेका छन् । विगतमा स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा निर्माण भएका कतिपय खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र परेको वा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो सम्झौता गरिएको हो । सम्झौताअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नेछ भने निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि ती पूर्वाधारको सञ्चालन र रेखदेखको जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लिनेछ । कुन खेलका लागि के-कस्ता पूर्वाधार बन्दैछन् ? देशका मुख्य १० शहरहरूमा नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नतिमार्फत रंगशालाको विकास गरिनेछ । यसअन्तर्गत झापाको मेची रंगशाला र आदिवासी जनजाति रंगशाला, पर्साको नारायणी रंगशाला, चितवन रंगशाला, नेपालगञ्ज रंगशाला, सुर्खेत रंगशाला, धनगढी रंगशाला, काठमाडौंको दशरथ रंगशाला, पोखरा रंगशाला, बुटवल एन्फा कम्प्लेक्स, विराटनगरको शहीद रंगशाला, धरान रंगशाला र कोहलपुर फुटबल रंगशालाको काम अघि बढाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी ८ हजार दर्शक क्षमताका फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत जनकपुरको रामजानकी, विराटनगरको बैजनाथपुर, कोहलपुरको शहीद सुलभ, सुर्खेतको चाँदनी चोक, धनगढीको फाप्ला, काठमाडौंको तल्लो मुलपानी, पोखरा क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति तथा निर्माण गरिनेछ । भलिबल, बास्केटबल र कबड्डीलगायतका इन्डोर खेलका फ्रेन्चाइज इभेन्टहरू आयोजना गर्न सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार कोशीको विराटनगर, मधेशको लहान (सिरहा), बागमतीको काठमाडौं, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको कर्णाली प्रदेश रंगशाला र सुदूरपश्चिमको फाप्ला खेलग्राममा यस्ता बहुउद्देश्यीय कभर्डहल बन्नेछन् । देशका मुख्य शहर र सातै प्रदेशलाई लक्षित गरी आयोजना गर्न लागिएका यी पूर्वाधार निर्माणले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको व्यवसायीकरण र समग्र विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।
कर्मचारीको बिदा रोक्का, आपत्कालीन उद्धार टोली र उपकरण तयारी अवस्थामा
काठमाडौं । देशभर जारी वर्षाका कारण सिर्जित सम्भावित जोखिमबाट नागरिकको धनजन जोगाउन सरकार पूर्ण रूपमा उच्च सतर्कताका साथ सक्रिय भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि नै सम्पूर्ण आवश्यक सावधानी अपनाउन दिएको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू तीव्रताका साथ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा जुटेका हुन् । आज कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विपद् पूर्वतयारीबारे छलफल गर्नुहुँदै मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारका सबै मन्त्रालय एवम् तिनका निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गरिएको बताएका छन् । साथै उहाँले स्थानीय तहहरूलाई विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा माइकिङ गरी स्थानीयलाई सचेत गराउने र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ भने अस्पताल, एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आपत्कालीन सेवाका लागि तयार राखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न होटेल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै मौसमको अवस्थाअनुसार आन्तरिक उडानको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन र उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार विद्यालय बिदा गर्न सकिने निर्णय गर्दै असोज ९ देखि ११ गतेसम्मका तोकिएका परीक्षा स्थगित गर्न र सुरक्षित विद्यालय भवनलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन सहजीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत अस्पतालहरूमा जनशक्ति, औषधि र एम्बुलेन्स सेवा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था कम्पनी र नेपाल आयल निगमलाई खाद्यान्न तथा इन्धनको मौज्दात र नियमित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढी पूर्वसूचनाको समय बढाएर प्रमुख नदीहरूमा ५ दिन र साना नदीहरूमा ४८ घण्टा अगावै जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणले अवरुद्ध विद्युत् सेवा तत्काल सुचारु गर्न कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मनसुनजन्य जोखिमबाट बालीनाली र कृषि उपज जोगाउन दैनिक रूपमा विशेष कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन जारी गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डोजर, एक्स्काभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू जोखिमयुक्त सडकखण्ड नजिक परिचालन गरी चौबिसै घण्टा सक्रिय रहने र रातिको समयमा जोखिमपूर्ण सडक सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ११ गतेसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई बिदामा नबस्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई नियमित सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमित सन्देश पठाउनुका साथै ११५५ मा डायल गरी मौसम र बाढीको पूर्वसूचना लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको ११५५, जिल्ला आपत्कालीन केन्द्रको १२३४, हेलो सरकारको ११११, नेपाल प्रहरीको १०० र सशस्त्र प्रहरीको १११४ नम्बरमा सम्पर्क गरी सहयोग लिन सक्नेछन् ।
विद्यालय शिक्षाको बाँकी पाँच वर्षका लागि एसईएसपीको कार्यक्रम तर्जुमा सुरु
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) को बाँकी पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एसईएसपीको पहिलो पाँच वर्षको ‘कस्टेड प्रोग्राम’को चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष रहेकाले बाँकी पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागिएको हो । यसैक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, योजनाविद् तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ । बाँकी पाँच वर्षको कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पहिलो चरणमा ‘स्ट्राटेजिक सेक्टर एनालाइसिस’ गरिने र त्यसपछि कार्यक्रम डिजाइन गर्ने तयारी छ । सोहीअनुसार पहिलो चरणको कामका लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रतिनिधिबीच संयुक्त छलफल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि विकास साझेदारका तर्फबाट फोकल तथा कोफोकल प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले बुधबार छलफल गरेको थियो । बिहीबारको छलफलमा डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. कमल पोखरेल, डा. लवदेव अवस्थीलगायत विज्ञ सहभागी थिए । बैठकमा आगामी पाँच वर्षका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले आगामी पाँचवर्षे योजना निर्माणका लागि एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना तयार गर्न विज्ञहरूलाई कार्यादेश दिएको छ । शिक्षा सचिव पौडेलले आगामी पाँच वर्षको योजनासँगै त्यसपछिको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले योजनामा नयाँ विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै ‘क्रसकटिङ इस्यु’ तथा थप्न सकिने विषय पहिचान गरी समेट्नुपर्ने धारणा राखे । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ योजनाले विद्यालय शिक्षामा सरकारका प्राथमिकताअनुसार नयाँ कार्यक्रम तय गर्नेछ भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका चालु कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिनेछ ।
एमाले सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने सहमति गरेको छ । भोलिदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न आइतबार अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार सचिवालयको १०औँ बैठकले यसअघि कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकले छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कार्यदलका संयोजक थापा र महासचिव पोखरेलले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई संयोजन गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको हो । यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनको पुनर्लेखन तथा सम्पादन गरेका थिए । पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई अनुसूचीका रूपमा समावेश गरिएको छ। यस क्रममा ‘ओलीको तत्काल राजीनामा (पुनर्गठन)’ भन्ने शब्दावली भने हटाइएको छ । कार्यदल र सचिवालय बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएसँगै भोलिदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आवश्यक सबै एजेन्डा तय भएको एमालेले जनाएको छ ।
१ अर्ब बढीको हुण्डी कारोबारमा धरानका शाही पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार गरेको आरोपमा सुनसरीबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका- १३ निवासी ज्योति शाही पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गोप्य सूचना प्राप्त भएपछि शाहीमाथि अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेकाे थियाे । प्रहरीका अनुसार शाहीले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, इटहरीमा २०६८ भदौ १६ गते दर्ता भएको ‘शाही मनि ट्रान्सफर’ को नामबाट कृषि विकास बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंकलगायत ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली तथा सञ्चालन गरेका थिए । ती खाताहरूको प्रयोग गरी विभिन्न असम्बन्धित व्यक्तिले विदेशमा आर्जन गरेको रकम अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा भित्र्याइएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले विदेशबाट आएको रकमलाई स-साना भागमा विभाजन गरी कनेक्ट आईपीएसलगायत विद्युतीय डिजिटल माध्यममार्फत असम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक खातामा रकम पठाउँदै आएका थिए । करिब १ अर्ब ३ करोड ८४ लाख ७५ हजार ८४५ रुपैयाँ हुण्डीमार्फत कारोबार भएको प्रहरीको दाबी छ । सीआईबी, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले शाहीलाई बिहीबार (आज) करिब पौने ५ बजे धरान उपमहानगरपालिका–५ खैरेनीबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका शाहीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई राहत, बैंकलाई फाइदा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ परिपत्र जारी गरेपछि पूँजी बजारका लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई केही हदसम्म राहत मिल्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत मा कायम राख्ने निर्णय गर्नुका साथै सूचीकृत सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंकहरूले गर्ने लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो परिमार्जनलाई बजार विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताका लागि ठूलो राहत र बैंकहरूका लागि व्यावसायिक फाइदाको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आम लगानीकर्ताका लागि यो निर्णयले बजारमा नयाँ तरलता र माग सिर्जना गर्ने धारणा राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेयर बजारका प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ता भए पनि ६ महिनासम्म सेयर बेच्न नपाइने कडा नियमका कारण उनीहरूको लगानी सुस्त बनेको थियो । अब होल्डिङ अवधि घटेर ४५ दिनमा झरेपछि बैंकहरू बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गरी सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्, जसले दोस्रो बजारमा नगद प्रवाह र दैनिक कारोबार रकम मा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै, बजार घट्दो क्रममा रहँदा बैंकहरूले तल्लो बिन्दुमा सेयर खरिद गरेर साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोगिन टेवा पु¥याउनेछन्, जसले आम लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास र सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्न सक्नेछ । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्था गैर–ब्याज आम्दानी बढाउने अवसर पनि बन्न सक्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग सुस्त रहेको र स्प्रेड दर घट्दा बैंकहरूको मुख्य ब्याज आम्दानी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा, ४५ दिने लचिलो अवधिसँगै बैंकहरूले आफ्नो ट्रेडिङ बुक मार्फत पूँजीगत लाभ प्राप्त गरी नाफा बढाउन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागिसमेत काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंकहरूले थप अतिरिक्त पूँजी कोष छुट्याउनुपर्ने छैन, जसले उनीहरूको कर्जा विस्तार क्षमतालाई बढाउनेछ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले होल्डिङ अवधि छोट्याए पनि सट्टाबाजी जोखिम नियन्त्रण गर्न सञ्चालक समितिबाटै ‘स्टप लस’ र ‘टेक प्रोफिट’ सम्बन्धी नीति अनिवार्य गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित जोखिमबाट जोगाउँदै अनुशासित रूपमा लगानी परिचालन गर्न मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
विपदमा सम्पर्कविहीन भएकाहरूको मृत्यु घोषणा गर्न अब सहज हुने
काठमाडौं । सरकारले गम्भीर प्रकृतिको विपदमा मृत्यु भएका तथा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको व्यवस्थापन र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ । विधेयकमार्फत गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, विपदबाट सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत र लामो समयसम्म खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले विधेयकका सम्बन्धमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र [email protected] मा इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै दफा ३३ पछि दफा ३३ (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था रहनेछ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) पछि (ख१) थप गरी विपदबाट बेपत्ता हुने व्यक्तिका परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ । बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न सहज व्यवस्था विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको वा नगरिएको अवस्थामा सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य गरेको र त्यस क्रममा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्ति फेला नपरेमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि पनि सम्पर्कविहीन व्यक्ति फेला नपरेमा सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले विशेषगरी गम्भीर विपद्का कारण सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि अवस्था पत्ता नलागेको अवस्थामा परिवारलाई कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउने देखिन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा १८ को खण्ड (ख) पछि (ख १) र (ख २) थप गर्दै विपद्का कारण मृत्यु वा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको घटना दर्ताका लागि सूचकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं सूचक हुन नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवरले सूचना दिन सक्नेछन् । त्यस्तो व्यक्ति नभए स्थानीय तहका प्रमुख वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विपदबाट मृत्यु वा सम्पर्कविहीन भएको विदेशी नागरिकको हकमा भने नेपालस्थित वा नेपाल हेर्ने गरी तोकिएको सम्बन्धित मुलुकको दूतावास वा नियोगले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनमा दफा २९ पछि दफा २९(क) थप गरी विपदबाट सम्पर्कविहीन व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विपदबाट सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा पनि फेला नपरेमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि सम्बन्धित सूचकले स्थायी ठेगाना, अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह वा घटना घटेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन् । मृत्युदर्ताका लागि कागजात पनि तोकियो मृत्यु दर्ताका लागि मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध भएमा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । मृतक विदेशी नागरिक भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा घटना घटेको स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचक दूतावास वा नियोग भएको अवस्थामा सम्बन्धित दूतावास वा नियोगको सिफारिसपत्र पनि आवश्यक पर्नेछ । यसका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम मृतक घोषणा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयसमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा घटना घटेको स्थानीय तहका सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीसमक्ष सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
