रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापतिमा रवि लामिछाने निर्वाचित भएका छन् । सभापतिमा अरू कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो । अब ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ । रविको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) बसेका थिए । रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र वरिष्ठ नेताको लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन पर्दैन । पहिलो चरणको मतदान बुधबार बिहानदेखि सुरु हुने भएको छ। पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
शङ्खरापुरमा एक अर्ब ५१ करोडको बजेट पारित
काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४का लागि एक अर्ब ५१ करोड १० लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले उक्त बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । नगरसभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४८ रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८३ करोड २३ लाख ५६ हजार २५२ रुपैयाँ अर्थात ५५ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख अर्थात् ० दशमलव १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३५ करोड ५० लाख १९ हजार ६०, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ६६ लाख १४ हजार २४०, सङ्घीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाका ९ वटा वडाका लागि वडागत योजना सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ लाई ६० लाख रुपैयाँका दरले कुल चार करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वडालाई एक करोड रुपैयाँका दरले थप नौ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नगरवासीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएका नगरस्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, साना तथा मझौला योजना वडा कार्यालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने, मर्मत सम्भार कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए । नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषि विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख नापितले बताए । सौहाद्र्ररूपमा नगरसभा सम्पन्न गरी समससीमाभित्रै बजेट ल्याउन सफल भएकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे । कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक तथा अन्य प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र: रास्वपाको महाधिवेशनमा डा. वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना पेस
काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रस्तावना यसअघि मंसिर २०८० को महोत्तरी केन्द्रीय समिति बैठक र असोज २०८१ को काठमाडौं राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत भई परिमार्जनसहित महाधिवेशनमा पेस गरिएको हो । रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावनामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति र विधिको शासनमा आधारित असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येय राखिएको छ । पार्टीले उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको विकासका लागि बलियो र स्वच्छ नियमनकारी राज्यसंयन्त्र आवश्यक रहेको औल्याएको छ। नेपालमा व्याप्त लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीयलगायतका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावनामा छ । शासकीय सुधारका सन्दर्भमा रास्वपाले वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बबन प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजी र संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधारजस्ता एजेन्डाहरू अघि सारेको छ । आर्थिक उन्नयनका लागि आसेपासे वा मिलिभगत पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) र रेन्ट सिकिङ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । विदेशी सहायताको सट्टा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको समुचित परिचालन गर्ने र विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोरालाई पुँजी, सीप र प्रविधिको स्रोतका रूपमा परिचालन गर्न राजनीतिकबाहेकका सबै आर्थिक(सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ । परराष्ट्र नीतिका सवालमा रास्वपाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भुमरीबाट बच्न तटस्थ नीति र सैन्य सहयोगमा रणनीतिक स्वायत्तता अपनाइने प्रस्तावनामा उल्लेख छ। साथै, दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर बिमस्टेक, आसियान र युरोपेली सङ्घसँग आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्ने र जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपाललाई विश्वस्तरमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउने लक्ष्य रास्वपाले अघि सारेको छ ।
पोखरा बसपार्कका ५२० संरचना हटाइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका ५२० वटा संरचना हटाएको छ । यही जेठ ४ गतेदेखि बसपार्कभित्रका व्यापारिक कम्प्लेक्स र सटरहरूमा डोजर चलाएको महानगरले हालसम्म बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० र अन्य २०० सटर कवलहरू खाली गरेको हो । हाल त्यस स्थानलाई सम्याउने काम भइरहेको र थप कार्यलाई निरन्तरता दिइएको पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले जानकारी दिए । देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसमेत रहेकाले पोखरामा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा २०५ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिए पनि हालसम्म बसपार्क बनेको छैन भने अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत अहिले २६ रोपनी मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कको जग्गाभित्रका संरचना हटाउने र सुकुमवासीले अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो । महानगरले लालपूर्जाभित्रका व्यापारिक संरचना हटाए पनि मुख्य चासो रहेको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न भने अझै बाँकी छ । बसपार्कभित्र तीन वटा सुकुमवासी बस्तीमा ५७२ घर परिवारले जग्ग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरले सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमति घर टहरनामा डोजर चलाउने जनाएको छ । महानगरपालिकाले हाल डोजर लगाएर खाली गरेको बाँस्तोला कम्प्लेक्सको जग्गासहित पेट्रोलपम्प लाइनको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा छ । विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टा भर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । महागरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय लगायतको विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुन सकेको छैन । यसैगरी बसपार्कका भूमिहीन सुकुमवासीको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागिसमेत महानगरका विभिन्न छ स्थानमा जग्गा खोजी गरेर यसको प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
५५ स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक, काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा ठूलो बजेट
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण सङ्ख्या कम देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ ।
रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंगलबार (आज) संशोधित तालिका सार्वजनिक गरेको हो । तालिका अनुसार महाधिवेशनका प्रतिनिधहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार मंगलबार (आज) साँझ ५ः०० बजे महाधिवेशन प्रतिनिधहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । आजै साँझ ७ः०० बजे देखि ७ः३० बजेसम्म पार्टी सभापतिको उम्मेद्वारका लागि फारम वितरण गर्ने कार्यतालिका छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्यका लागि ७ः३० बजे देखि ९ः३० बजेसम्म फारम वितरण र दर्ता गरिनेछ । उहाँका अनुसार उम्मेद्वारको प्रारम्भिक नामावली राति १०ः०० बजे प्रकाशन गरिनेछ । उम्मेद्वार विरुद्ध दाविविरोध गर्न राति १०ः३० बजे सम्मको समय दिइएको छ । दाविविरोध परेका उम्मेद्वारको जाँचबुझ राति ११ः०० बजेसम्म गरिने छ । राति ११ः१५ बजे उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगको सचिवालयमार्फत उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । अन्तिम नामावली ११ः४५ बजे प्रकाशन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार बिहान पहिलो चरणको मतदान हुने केसीले बताए । मतदान सकिएको दुई घण्टा पछि मत गणनाको गरी परिणाम घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको मत परिणाम घोषणा भएसँगै दोस्रो चरणको उम्मेद्वारी तथा अन्य थप कार्यतालिका प्रकाशन गरिने छ ।
रविले सभापतिमा दिए उम्मेदवारी, प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी महाधिवेशनमा रवि लामिछानेले पार्टी सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बसेका छन् । महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन फाराम वितरण कार्य समेत सुरु भइसकेको छ । रास्वपाको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापति र वरिष्ठ नेता पदका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइरहनु पर्दैन भने बाँकी ९९ जना भने केन्द्रीय सदस्यमा अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान बुधबार बिहानदेखि सुरु हुने कार्यतालिका छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुनेछ । यसैबीच, वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाह महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी भएका छन् । बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसअघि बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरिएका थिए । यसैगरी, पार्टी उपभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव र सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
विष्णु पौडेललाई ७ दिनसम्म हिरासत राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका आरोपी पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई थप ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि म्याद थपको अनुरोध गरेपछि विशेष अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गर्दै पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप गरेको हो । विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थप सम्बन्धी आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विभागले आवश्यकताअनुसार थप प्रमाण संकलन तथा बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । प्रहरीले सोमबार पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । आज काठमाडौं ल्याएलगत्तै उनलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
