पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । सामान्यतया मंसिर नलागी बजारमा नआउने सुन्तला गुल्मीको धुर्कोटमा यसपटक भदौमै पाकेर बिक्री हुन थालेको छ । अफ सिजनमा उत्पादन भएको सुन्तलाको बुटवलमा उच्च माग भएपछि धुर्कोटका किसानले भदौमै सुन्तला टिपेर बजार पठाउन थालेका हुन् । धुर्कोट गाउँपालिका–२ पिपलधाराका किसानका अनुसार गत वर्ष ५० क्विन्टलभन्दा बढी अफ सिजन सुन्तला बिक्री भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन अझ बढेको छ । किसान केशव खनालका अनुसार पिपलधाराबाट मात्रै करिब ७० क्विन्टल सुन्तला बिक्रीका लागि तयार भइसकेको छ । ‘गत वर्षभन्दा यसपटक उत्पादन राम्रो छ । पिपलधाराबाट मात्रै ७० क्विन्टलजति सुन्तला बिक्रीका लागि तयार भइसकेको छ,’ खनालले भने । पिपलधारामा लगाइएको सुन्तला सामान्य सिजनमा फल्ने परम्परागत जातभन्दा फरक हो । खनालका अनुसार कीर्तिपुरस्थित बागवानीबाट बिरुवा ल्याएर रोपिएको उन्सु जातको सुन्तला रोपेको तेस्रो वर्षदेखि फल्न थालेको हो । यो जातको सुन्तला हरियोमै पाक्ने भएकाले अन्य सुन्तला बजारमा आउनुअघि नै बिक्री गर्न सकिने किसान बताउँछन् । पिपलधाराको वरजा र सुफ्ल क्षेत्रमा उन्सु जातको सुन्तला खेती गरिएको छ । पछिल्लो समय किसानले अफ सिजनमा राम्रो मूल्य पाउने भएपछि यस जातको सुन्तला खेती विस्तार गर्न थालेका छन् । गत वर्षदेखि धुर्कोटका नयाँगाउँ र पिपलधारामा धेरै किसानले यो जातको सुन्तला लगाएको स्थानीय विमल घिमिरेले जानकारी दिए । सामान्यतया बजारमा सुन्तलाको मुख्य सिजन सुरु हुनुअघि नै धुर्कोटको उत्पादन बजारमा पुग्ने भएकाले यसको मागसमेत उच्च रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् । विशेषगरी बुटवलको गर्मी मौसममा रसिलो सुन्तला खोज्ने उपभोक्ताका कारण धुर्कोटको सुन्तलाले बजार पाएको हो । बुटवलका व्यापारी कृष्ण जिसीका अनुसार धुर्कोटबाट सुन्तला बोकेर आएको गाडीको माल लामो समय राख्नुपर्ने अवस्था छैन । गाडीबाट झारिसक्दा ल्याएको माल सकिन्छ । ‘बुटवलको गर्मीमा धुर्कोटका रसिला सुन्तलाको माग खोसाखोस छ,’ जिसीले भने । उनका अनुसार यो सिजनमा ४ क्विन्टल सुन्तला बिक्री भइसकेको छ । अफ सिजनमा स्थानीय उत्पादनको सुन्तला खान पाउँदा बुटवलका उपभोक्तासमेत उत्साहित छन् । स्थानीय पशुपति भण्डारीले भदौमै गुल्मीमा उत्पादित सुन्तला खान पाउनु आफूहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । ‘आफ्नै माटोको स्वाद आउने सुन्तला भदौमै बुटवलमा बसेर खान पाउनु गर्वकै कुरा हो,’ उनले भने । किसानहरूका अनुसार अफ सिजनमा उत्पादन हुने सुन्तलाले सामान्य सिजनको उत्पादनभन्दा फरक बजार पाउने भएकाले यसको व्यावसायिक सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । परम्परागत समयमा मात्रै सुन्तला बेच्ने किसानका लागि उन्सु जातको खेतीले वर्षको अन्य समयमा समेत आम्दानीको बाटो खोलिदिएको छ । गुल्मीका किसानले नयाँ जातका फलफूल खेतीतर्फ आकर्षण बढाउँदै लगेका बेला धुर्कोटमा भदौमै सुन्तला उत्पादन हुन थालेको हो । समयभन्दा अगावै बजारमा पुग्ने र तत्कालै बिक्री हुने भएपछि किसानले उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको अर्का सुन्तला किसान तीर्थ भण्डारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी ७७ जना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसहित २१२ जना राष्ट्रसेवक सम्पर्कविहीन भएका छन् । बाढीमा परी चार जना निजामती कर्मचारी र एक प्रहरीको निधन भएको छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार बाढीबाट सरकारी कार्यालय, सुरक्षा संरचना, कर्मचारी आवास तथा जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेकाले ती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीसमेत प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा धेरै विद्युत प्राधिकरणका भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मातहतका जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीमा परेको छ । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी त्रिशूली–३ बी की प्रमुख प्रशासक लीला अर्यालका अनुसार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाका ७७ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।  ‘प्राधिकरणमा कार्यरत ठुलो जनशक्ति अहिले सम्पर्कविहिन अवस्थामा छ । प्राधिकरणमा ठेक्कामार्फत र इन्र्टनमा पनि थुप्रै कर्मचारी कार्यरत रहन्छन् । ती मध्येपनि धेरै हराइरहेका छन्,’ अर्यालले भनिन् । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली–३ बीका २१ जना, चिलिमे जलविद्युत केन्द्रका ७ जना, त्रिशूली–३ एका ४५ जना, त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रका १ जना, देवीघाट जलविद्युत केन्द्रका १ जना र रसुवा वितरण केन्द्रका २ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । सेनाका ४५, प्रहरीका ४० कर्मचारी सम्पर्कविहीन बाढीमा नेपाली सेनाका ४५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा अधिकृतदेखि सिपाही तहसम्मका सैनिक छन् । रसुवामा नेपाली सेना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षामा तैनाथ थियो । बाढी आएको समयमा ड्युटीमा रहेका तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सैनिकहरू सम्पर्कविहीन भएको सेनाले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीका २७ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ जना कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन छन् । नेपाल प्रहरीका एक जुनियर अधिकृतको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटले जनाएको छ ।  प्रहरी चौकी बेत्रावतीका असई रामकाजी पौडेलको शव फेला परिसकेको जिप्रकाले जानकारी दिएको छ । बाढीले रसुवाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा चौकीमा क्षति पुर्‍याएपछि सम्पर्कविहीन सुरक्षाकर्मीको खोजी भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी सीमा सुरक्षा, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित थिए । तीमध्ये १३ जना अहिले सम्पर्कविहीन रहेका छन् । चार निजामती कर्मचारीको निधन संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३६ जना निजामती कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार बाढीमा परी हालसम्म चार जना निजामती कर्मचारीको निधन भएको पुष्टि भएको छ । निधन हुनेमा अध्यागमन अधिकृत यादव भण्डारी, भन्सार अधिकृत नकुल सुवेदी, आईटी इन्जिनियर जनक आचार्य र क्वारेन्टाइन कार्यालयका खरिदार आयुष खड्का छन् । बाढी आउन लागेको सूचना दिन माइकिङ गरिरहेका आचार्य पनि बाढीमा परेका थिए । अधिकारीका अनुसार ३६ निजामती कर्मचारी हालसम्म सम्पर्कविहिन अवस्थामा छन् । उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ । १४ शिक्षक पनि सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीमा १४ जना शिक्षक पनि सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको छ । जिल्ला शिक्षा इकाई, नुवाकोटका अनुसार रसुवाका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परेका हुन् । बाढीले विद्यालय तथा शैक्षिक संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएपछि शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्थाबारे स्थानीय तह तथा शिक्षा निकायले विवरण संकलन गरिरहेका छन् । रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र धुन्चे आसपासका क्षेत्रमा बाढीले सरकारी कार्यालय, सुरक्षा चौकी, कर्मचारी आवास र जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएपछि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको विपद प्राधिकरणका प्रवक्ता महतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खोजी जारी रहेकाले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको संख्या थपघट हुन सक्नेछ । कुन निकायका कति राष्ट्रसेवक सम्पर्कविहीन ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा मातहतका आयोजना- ७७ नेपाली सेना-  ४५ संघीय सरकारका निजामती कर्मचारी-  ३६ नेपाल प्रहरी-  २७ शिक्षक-  १४ सशस्त्र प्रहरी-  १३ जम्मा-  २१२ उपलब्ध विभिन्न सरकारी निकायका प्रारम्भिक विवरणका आधारमा संख्या तयार गरिएको हो । खोजी, उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेकाले विवरण परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासँगै नुवाकोट र धादिङको नदी तटीय क्षेत्रमा पु‍र्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि राजनीतिक दलहरू राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काममा सक्रिय भएका छन् ।  बाढीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, जनसंकगठन र स्थानीय संरचनालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन् । तर विपद्को पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा चुनौती केवल उद्धार र राहतमा सीमित छैन । ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन हुनु, सडक तथा पुल भत्किनु ठुलो समस्या भएको बताउँछन् नुवाकोटका कांग्रेस नेता जगदिश्वर नरसिंह केसी ।  उनका अनुसार कतिपय बस्तीमा सहज पहुँच नहुँदा स्वास्थ्य तथा शव व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ ।  नेकपा एमाले धादिङका सचिव राधिका सापकोटा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत पूर्ण रूपमा संकलन हुन नसक्नुले अब राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् ।  रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्य कसरी राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको बताउँछन् ।  फिल्डमा चार प्रमुख दल बाढीपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अलग अलग रूपमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेका छन् ।  प्रमुख दलहरूले प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने र सरकारका प्रयासमा साथ दिइरहेको बताएका छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा नुवाकोटमा दलहरुले प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति रमेश महतका अनुसार दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दशवटा होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाका बीचमा राहत र उद्धार कार्यमा दरिलो सहकार्य बनेको महतले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रभावित जिल्लामा आफ्ना संगठन परिचालन गर्दै राहत, उद्धार र समन्वयमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।  कांग्रेसले विपद्को समयमा पार्टीको नियमित राजनीतिक गतिविधिभन्दा नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महतको भनाइ छ । नेकपा एमालेले पनि आफ्ना स्थानीय संरचना र जनसंगठनलाई राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरेको नुवाकोट इन्चार्ज केशव पाण्डेले जानकारी दिए ।  एमालेले विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता तथा जनसंगठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ ।  पाण्डेका अनुसार युवासंघ २०७२ को भूकम्प, कोभिड महामारी र विगतका बाढीपहिरोमा काम गरेको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै मैदानमा खटिएको छ ।  पार्टीले आफ्ना गतिविधिसँगै सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाढीको अवस्थाबारे सर्वदलीय छलफल बोलाउँदै राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको विषय उठाएको छ ।  साथै राज्यको एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय प्रशासन र सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेर मात्रै सहयोग गर्ने नीति पार्टीको रहेको डा. शाक्यले बताए । मुख्य प्रश्न- राहत पुगेको छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरू फिल्डमा पुगे पनि तीन जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाका कारण राहत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको एमाले नुवाकोटका उपसचिव राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।  त्रिशूली नदी आसपासका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेका कारण कतिपय स्थानमा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन छ । खराब मौसम र थप बाढीको जोखिमले हेलिकप्टर तथा स्थलमार्गबाट हुने उद्धारसमेत प्रभावित भइरहेको उनले जानकारी दिए । एमाले रसुवाका सचिव पेम्बा तामाङका अनुसार राहात र उद्धारको कार्य त्रिशुली पारी जान सकेको छैन ।  बाढीमा आफ्नो छोरासमेत बेपत्ता भएको बताउँदै तामाङले भने, ‘बगरभरि शवहरू छन् । सरकारले उठाउन सकिरहेको छैन । अरु स्वंयसेवीहरूलाई उठाउन दिएको छैन ।’ हाल यी ठाउँमा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय संगठन महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारको अदृष्य दवावले गर्दा दलहरू जसरी सक्रिय हुनु पर्दथ्यो त्यसरी हुन नसकेको तामाङले गुनासो पोखे । उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीको पहुँच नपुगेका गाउँ टोलमा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सामाजिक संस्थासँग प्रायः प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ ।  राहतभन्दा ठूलो समस्या अब पुनःस्थापना बाढीको तत्कालीन चरणमा खाद्यान्न, पानी, औषधी र कपडा आवश्यक हुन्छ ।  तर, केही दिनपछि प्रभावित परिवारको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हुन्छ, अब घर कहाँ बनाउने ? रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत र अन्य संरचनामा पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन नगरी पुनर्निर्माण सुरु गरे फेरि उही जोखिम दोहोरिन सक्छ । त्यसैले दलहरूको भूमिका अब राहत सामग्री वितरणमा सीमित राख्न नहुने कांग्रेस धादिङका कोषाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीको धारणा छ ।  उनका अनुसार सरकारसँग मिलेर तीन जिल्लाको साझा क्षति मूल्यांकन र पुनःस्थापना योजना बनाउन दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।  त्यसमा प्रत्येक वडा तहसम्म कति घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए ? कति परिवार विस्थापित छन् ? कति सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ? कुन बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापित गर्न मिल्छ र कुनलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ? भन्ने तथ्यांकका लागि राज्यले दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अधिकारीको धारणा रहेको छ । दलहरू अब स्वयंसेवक बन्नुपर्छ राजनीतिक दलसँग ठूलो जनशक्ति हुन्छ । तर त्यो जनशक्ति सरकारी संयन्त्रभन्दा अलग्गै परिचालित हुँदा कतिपय ठाउँमा दोहोरो राहत पुग्ने र कतिपय ठाउँमा राहत नपुग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायको समन्वयमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  यसको अर्थ दलले आफ्नो पहिचान गुमाउनु होइन बरु विपद्का बेला दलको संगठनात्मक शक्ति राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहयोगी बनाउनु हो । बेपत्ता खोजीमा दलको स्थानीय नेटवर्क सबभन्दा उपयोगी हुने कोषाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । एमाले रसुवाका उपसचिव तामाङका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक बेपत्ता नागरिकको खोजी हो । गाउँ–गाउँमा सूचना संकलन गर्ने काममा राजनीतिक दलका स्थानीय संरचनालाई पनि उपयोग गर्दा प्रभावकारी हुने तामाङ बताउँछन् । हरेक वडामा दलहरूले छुट्टाछुट्टै बेपत्ता खोजी टोली बनाउनुको सट्टा वडा कार्यालयको नेतृत्वमा साझा सूचना टोली बनाउन सल्लाह दिन्छन् तामाङ । यसले एउटै व्यक्तिको नाम धेरै ठाउँमा दर्ता हुने, गलत सूचना फैलिने र खोजीमा दोहोरोपन आउने समस्या कम गर्न मदत पुग्ने उनको आँकलन छ । गलत सूचना अर्को जोखिम विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट मृत्यु विवरण, बेपत्ताको संख्या, राहत नपुगेको दाबी तथा उद्धारसम्बन्धी गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिन सक्छन् ।  पहिले पुष्टि, त्यसपछि प्रचार भन्ने नीति अपनाउनु अहिलेको अवस्थामा दलहरूको जिम्मेवारी रहेको रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्यको धारणा रहेको छ । तीन जिल्लाका लागि साझा विपद् संयन्त्रको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई अलग अलग विपद् क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसँग जोडिएको एउटै विपद् करिडोरका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको औंल्याए । रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको असर नुवाकोट र धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ । त्यसैले सूचना, पूर्वसूचना, उद्धार, सडक खुलाउने, राहत र पुनःस्थापनाको योजना पनि जिल्ला सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने धादिङका कांग्रेस नेता अधिकारीले बताए। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले तीन जिल्लाका जिल्ला नेतृत्व, प्रदेशका प्रतिनिधि, संघीय सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर साझा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको एमाले धादिङका इन्चार्ज भूमि त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार यसको उद्देश्य सरकारको विकल्प बन्नु होइन । सरकारलाई सही सूचना दिने, कमजोरी देखाउने, आवश्यक ठाउँमा दबाब दिने र जनशक्ति तथा सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नु हो । सीमापार जोखिमलाई पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिमको विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।  चीनतर्फ हिमपहिरोपछि बनेको तालको जोखिम घटेको भए पनि त्यहाँ अझै थप जोखिमको निगरानी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जनाएका छन्।  चिनियाँ अधिकारीहरूले तालको पानी घट्दै गएको बताएका छन् भने थप हिमतालसमेत पहिचान भएको रिपोर्ट आएको छ ।  यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अर्को जिम्मेवारी आएको रसुवा एमाले उपसचिव तामाङले बताए ।  विपद् व्यवस्थापनलाई परराष्ट्र नीति र सीमापार सूचना आदानप्रदानसँग जोड्दा प्रभावकारी हुने उनले जानकारी दिए । उनले चीनतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल, हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।  उनका अनुसार कागजमा मात्र सीमित नभई सरकारको नीति र बजेटमा आउनुपर्ने चुनौती छ । अब दलहरूको वास्तविक परीक्षा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राजनीतिक दलहरूको अहिलेको सक्रियता सकारात्मक छ । विपद्को समयमा दलहरू एउटै ठाउँमा उभिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो ।  तर यसको वास्तविक मूल्यांकन राहत बाँड्दा होइन राहत नपुगेको ठाउँ पहिचान गर्दा हुनेछ । एमाले नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली फोटो खिच्दा नभई बेपत्ता नागरिक खोज्दा बल्ल दल र सरकारको असली पहिचान हुने बताउँछन् । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्दा, क्षतिको यथार्थ तथ्यांक निकाल्दा साँच्चै दल र सरकार भएको देखिने मैनालीको तर्क छ । अहिले दलहरूका अगाडि दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो हो, विपद्लाई राजनीतिक उपस्थिति देखाउने अवसर बनाउने ।  अर्को बाटो हो, आफ्नो संगठन, जनशक्ति र राजनीतिक प्रभावलाई राज्यको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रणाली बलियो साधन बनाउने ।  रसुवा–नुवाकोट–धादिङको विपद्ले दोस्रो बाटो रोज्न दलहरूलाई बाध्य बनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था बहसको केन्द्रमा रहेको छ ।  विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान अघि सारिएपछि प्रशासनविद्हरूले यसलाई विगतको कमजोरी दोहोर्‍याउने कसरत भएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रस्तावित प्रावधान केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई राज्यको संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक निरन्तरता र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरेका छन् । प्रशासन सुधारका नाममा अघि सारिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालय, विभाग तथा नियामक निकायको नेतृत्वमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला उमेर र सेवा अवधि कर्मचारीलाई अवकाश दिने वस्तुगत आधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर त्यसलाई प्रशासन सुधारको मुख्य औजार बनाउँदा राज्यले कर्मचारीसँगै उसको वर्षौँको अनुभव, संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान र विषयगत दक्षता पनि गुमाउने जोखिम हुन्छ । डा. कोइरालाका अनुसार अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले यस्तै प्रकृतिको प्रयोग विगतमा गरिसकेको छ । २०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरलाई आधार बनाएर ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो ।  त्यसपछि सिर्जित प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र अदालतसम्म पुगेका विवादलाई अहिलेको प्रस्तावको सन्दर्भमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार नेपालको निजामती प्रशासनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस नयाँ होइन । २०४९ सालको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवा अवधि तथा उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो । ‘सरकारको उद्देश्य त्यतिबेला पनि प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने थियो,’ पौडेलले भने ।  उनले यसको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनको माथिल्लो तहमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको बताए । विशेषगरी मन्त्रालय, विभाग र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान तत्काल अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा निकै समस्या देखा परेको पौडेलले बताए । परिणामतः प्रशासनिक काममा देखिएको रिक्तता पूर्ति गर्न अवकाशमा गएका अनुभवी कर्मचारीमध्ये केहीलाई पुनः करार वा अन्य अस्थायी व्यवस्थाबाट उपयोग गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । यही पक्ष अहिलेको प्रस्तावका सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको पौडेलको दाबी छ । उनका अनुसार यदि राज्यलाई अनुभवी कर्मचारी आवश्यक नै पर्छ भने उनीहरूलाई पहिले अवकाश दिएर पुनः अस्थायी व्यवस्थाबाट ल्याउने काम निजामती सेवा र राज्य दुवैलाई हितकारी हुँदैन । पौडेलका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नियमित निजामती सेवा संरचना कमजोर बनाउने र त्यसको विकल्पमा करार, सल्लाहकार तथा अस्थायी जनशक्तिमा राज्य निर्भर हुने विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ । अदालतसम्म पुगेको अवकाश विवाद डा. कोइराला र पौडेलका अनुसार २०४९ सालको अवकाश प्रकरणको प्रभाव प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित रहेन । जबर्जस्ती अवकाशमा पठाइएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुरक्षा र अवकाश निर्णयलाई लिएर कानुनी उपचार खोजेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । केही कर्मचारी अदालतको आदेशबाट पुनः सेवामा फर्किएका उदाहरणसमेत छन् । यसले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी निर्णय केवल प्रशासनिक आदेशबाट टुंगिने विषय नभएको देखाएको बताउँछन् दुवै पूर्वमुख्यसचिवहरू । उनीहरूका अनुसार राज्यले एकपटक कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा हटाए पनि त्यसको कानुनी वैधता, सेवा सुरक्षाको प्रश्न र व्यक्तिगत अधिकारसँग जोडिएका विषय अदालतमा चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद अघि सार्दा सरकारले विगतका यस्ता कानुनी विवादको समेत संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । एउटै मापदण्डले सबै कर्मचारीलाई हेर्न मिल्छ ? अर्का पूर्वसचिव युवराज भुसाल प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को प्रश्न यसको एकरूपतासँग जोडिएको बताउँछन् ।  निजामती सेवामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको प्रकृति, जिम्मेवारी, दक्षता र उपयोगिता समान हुँदैन । प्रशासन, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि, नियमनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुभव र दक्षताको प्रकृति फरक हुने भुसालको धारणा छ । उनका अनुसार कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पनि अत्यन्त प्रभावकारी र राज्यका लागि उपयोगी हुन सक्छन् भने कुनै कर्मचारी कम सेवा अवधिमै पनि नेतृत्वका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छन् । तर सेवा अवधि वा उमेरलाई मात्र आधार बनाउँदा दुवैलाई एउटै ढाँचामा राखिन्छ । भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरेर सेवा अवधि र उमेर मात्रैलाई अवकाशको निर्णायक आधार बनाउनु कति हदसम्म प्रशासन सुधार हो ?’ यो समाचार तयार पार्न हामीले दुई पूर्वमुख्यसचिव, एक सचिव, दुई वहालवाला सचिव, एक वहालवाला सहसचिव र एक पूर्वउपसचिवसँग संवाद गरेका छौं । वहालवाला सचिव र सहसचिवले नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकाले यहाँ उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।  विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनीहरू सवैले प्रशासनमा सुधार गर्ने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने, कमजोर कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र सक्षम कर्मचारीको विशेषज्ञता उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । एक बहालवाला सचिवका अनुसार प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेरहदले झन् ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । निजामती सेवामा ५५ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा कर्मचारीले सामान्यतः तीन दशक आसपासको प्रशासनिक अनुभव हासिल गरिसकेको हुन्छ । यही चरणमा धेरै कर्मचारी नीति निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व, अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय र जटिल निर्णय प्रक्रियामा परिपक्व भएका हुन्छन् । सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक तथा अन्य उच्च जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर प्रशासनिक सक्रियताको अन्तिम चरणभन्दा पनि अनुभवको उच्चतम उपयोग गर्न सकिने समय हुने ती सचिवले दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो जनशक्तिलाई उमेर पुगेकै आधारमा हटाउँदा राज्यले तत्काल नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन्छ । अर्का सहसचिव नयाँ कर्मचारीलाई पदमा ल्याउँदैमा अनुभवी कर्मचारीको विकल्प तत्काल तयार नहुने जिकिर गर्छन् ।  ‘नयाँ नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विगतका निर्णय, संवेदनशील फाइल र संस्थागत प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने । ‘कागजमा पदपूर्ति भए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,’ ती सहसचिवले थपे । पिरामिड व्यवस्थापनका नाममा माथिल्लो तह खाली गर्ने जोखिम ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको पक्षमा दिइने एउटा प्रमुख तर्क नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने हो । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ अनुभवी पुस्तालाई एकैपटक हटाउनु नै हुनुपर्छ भन्ने हुन नहुने पूर्वउपसचिव तथा लामो समय धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ओमप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका कर्मचारी व्यवस्थापनमा जेनेरेसनल ट्रान्जिसन योजनाबद्ध हुनुपर्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाशमा जानुअघि उनीहरूले सम्हाल्दै आएको ज्ञान, जिम्मेवारी र संस्थागत अनुभव अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।  विशेषगरी एउटै वर्षमा ठूलो संख्यामा सचिव, सहसचिव वा विभागीय नेतृत्व तहका कर्मचारी अवकाशमा गएमा त्यसको असर पद रिक्ततामा मात्र नभई सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा पर्न सक्ने दाबी उनको छ । लोकसेवा आयोगबाट तत्काल विकल्प आउँदैन अनिवार्य अवकाशको अर्को व्यावहारिक पक्ष नयाँ कर्मचारीको पदपूर्तिसँग जोडिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलका अनुसार निजामती सेवामा माथिल्लो तहको पद रिक्त भएपछि त्यसलाई तत्काल नयाँ नियुक्तिबाट पूर्ति गर्न सकिँदैन । पदपूर्तिका लागि बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण लगायतका चरण पूरा गर्न समय लाग्छ । त्यसबीच महत्त्वपूर्ण निकाय निमित्त वा कायममुकायम नेतृत्वमा सञ्चालन हुन सक्छन् । पौडेलले नेपालका सरकारी निकायमा निमित्त नेतृत्व लामो समय रहने समस्या यसअघि पनि देखिँदै आएको उल्लेख गरे । ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा नयाँ नेतृत्व ल्याउने उद्देश्य पूरा हुनुको सट्टा निमित्त नेतृत्व बढाउने अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार निजामती प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर प्रायः मापन गर्न कठिन सम्पत्ति भनेकै संस्थागत स्मृति हो । कुन निर्णय किन भयो, विगतमा कुन नीति किन असफल भए, कुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले के प्रतिबद्धता जनाएको छ ? कुन कानुनको कुन प्रावधान व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ? कुन परियोजनामा के समस्या छ ? कुन निर्णयले भविष्यमा कानुनी वा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ ? भन्ने ज्ञान धेरैपटक कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा सुरक्षित हुन्छ । यी विषय सबै फाइलमा पूर्ण रूपमा अभिलेखित नहुन सक्ने पौडेलको दावी छ । त्यसैले अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा राज्यले केवल एउटा पदमा रहेको व्यक्ति गुमाउँदैन । उसले संस्थाभित्र वर्षौँमा सञ्चित भएको निर्णय क्षमता र व्यवहारिक ज्ञानको ठूलो हिस्सा पनि गुमाउन सक्ने उनी बताउँछन् । यही कारण विकसित प्रशासनिक प्रणालीमा अवकाशलाई केवल कर्मचारी घटाउने प्रक्रियाका रूपमा नभई ज्ञान हस्तान्तरण र उत्तराधिकार व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको तर्क छ ।  उनले सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर फेरि करारमा ल्याउने विरोधाभास नगरौं ।’ यदि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई नियमित सेवाबाट हटाइएपछि सरकारले तिनै कर्मचारीको विशेषज्ञता फेरि करार, सल्लाहकार वा अन्य स्वरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने पौडेलको ठहर छ । उनका अनुसार एकातिर नियमित कर्मचारीको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दाबी हुँदा अर्कोतिर उनीहरूलाई अवकाशपछि पुनः करारमा ल्याएर पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने अवस्था आयो भने अपेक्षित आर्थिक लाभ पनि कमजोर हुन सक्छ । त्यसमा करार कर्मचारीको जवाफदेहिता, सेवा सुरक्षा, निर्णय अधिकार र संस्थागत भूमिकाको प्रश्न थपिने पौडेलको ठहर छ । त्यसैले सरकारले अवकाशको व्यवस्था अघि बढाउनुअघि अवकाशपछि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता कहाँबाट र कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीचको सन्तुलन निजामती कर्मचारी स्थायी सरकारका प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर राज्यका नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सम्झौताको निरन्तरता प्रशासनले कायम राख्छ ।  राजनीतिक नेतृत्व नयाँ हुन सक्छ । मन्त्री नयाँ हुन सक्छन् । तर मन्त्रालयभित्र नीति, कानुन र प्रक्रियाको निरन्तरता कायम राख्ने जिम्मेवारी स्थायी प्रशासनको हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व एकैपटक बाहिरिँदा राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक टिमसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पुस्ता सक्षम भए पनि उसलाई संस्थागत प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । त्यसबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच दूरी बढ्न सक्ने पूर्वसचिव भुसाल बताउँछन् । यसकारण अवकाश नीतिलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको तर्क छ । सुधार चाहिएको हो भने समस्या पहिचान गर्नुपर्छ पूर्वमुख्यसचिव पौडेल नेपालको निजामती प्रशासनमा सुधार आवश्यक छैन भन्ने तर्क कसैले नगरेको बताउँछन् ।ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या वास्तविक भएको उनको भनाइ छ । तर यी सबै समस्याको समाधान कर्मचारीलाई छिटो अवकाश दिने नीतिले मात्र हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आफैमा विवादास्पद रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार यदि उद्देश्य प्रशासनलाई चुस्त बनाउने हो भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन, दक्षता, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारीबोध र परिणामलाई सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । ३५ वर्षदेखि काम गरिरहेको तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई केवल सेवा अवधि पुगेका कारण हटाउनु र कम अनुभव भएको तर कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु प्रशासन सुधारको प्रभावकारी मोडल नहुने पूर्वसचिव भुसालको सुझाव छ । वैकल्पिक मोडलमा बहस आवश्यक विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै प्रशासनविद्हरूले अनिवार्य अवकाशलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा यसको संरचना र कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा बहस गर्न सकिने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।  पहिलो, सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने भए पनि महत्त्वपूर्ण नेतृत्व र विशेषज्ञ पदमा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दोस्रो, स्वैच्छिक अवकाशलाई प्रोत्साहन गरी राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्षता प्राथमिकताका आधारमा कायम राख्न सकिन्छ । तेस्रो, अवकाशको उमेर पुगेका विशेषज्ञलाई नियमित पदमा नराखी निश्चित समयका लागि विशेषज्ञ सेवा वा ‘मेन्टरिङ’मा उपयोग गर्न सकिन्छ ।  चौथो, अवकाशअघि नै ज्ञान हस्तान्तरणको अनिवार्य प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । र पाँचौं, कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई उमेर वा सेवा अवधिको प्रतीक्षा नगरी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था बलियो बनाउन सकिन्छ । यसबाट नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र अनुभवी पुस्ताको ज्ञान संरक्षण गर्ने दुवै उद्देश्य एकसाथ हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । वित्तीय भारको पनि अध्ययन आवश्यक अवकाश व्यवस्थाको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएमा सरकारले तत्कालै ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण तथा अन्य दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोतर्फ नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, तालिम र क्षमता विकासमा पनि थप खर्च हुन्छ । यदि अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई फेरि करारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने राज्यले दोहोरो वित्तीय दायित्व बेहोर्न पर्दछ । त्यसैले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्नुअघि सरकारले कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् ? कति पद रिक्त हुन्छन् ? निवृत्तिभरणमा कति थप दायित्व पर्छ ? नयाँ कर्मचारी तयार गर्न कति समय र खर्च लाग्छ ? तथा विशेषज्ञ सेवा पुनः करारमा लिनुपरेमा कति आर्थिक भार पर्छ ? भन्ने विषयमा विस्तृत वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको राय रहेको छ । विगतको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर नयाँ प्रयोग किन ? अहिलेको बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । २०४९ सालमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अपनाइसकिएको थियो । त्यसबाट प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र कानुनी विवादजस्ता समस्या देखिएका थिए । त्यसपछि तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । प्रशासनको संरचना परिवर्तन भएको छ । संघीय व्यवस्था आएको छ । डिजिटल प्रविधि बढेको छ । सरकारी निकायको जिम्मेवारी विस्तार भएको छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा २०४९ को अभ्यासलाई हुबहु दोहोर्‍याउनु अघि त्यतिबेलाको नीति किन ल्याइयो ? त्यसको उद्देश्य कति पूरा भयो ? त्यसबाट के समस्या सिर्जना भए र अहिलेको संघीय प्रशासनमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको हामीसँग सम्वाद गरेका सवै विज्ञहरुको सल्लाह रहेको छ। उनीहरूका अनुसार विगतको असफलता पहिचान नगरी त्यसै प्रकारको नीति पुनः लागू गर्नु प्रशासन सुधार होइन, नीति दोहोर्‍याउने अभ्यास मात्र हुन सक्छ । अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले कम्तीमा पाँच प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ ।  पहिलो, ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कति कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाँदैछन् ? दोस्रो, उनीहरूमध्ये सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा प्राविधिक विशेषज्ञ कति छन् ? तेस्रो रिक्त हुने पद तत्काल कसरी पूर्ति गरिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार छ कि छैन ? चौथो अवकाशपछि उनीहरूको संस्थागत ज्ञान र विशेषज्ञता कसरी हस्तान्तरण हुन्छ ? पाँचौं अवकाशपछि सरकारले फेरि तिनै कर्मचारीलाई करार वा सल्लाहकारका रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको औचित्य र आर्थिक भार के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तरबिना अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउँदा सुधारको उद्देश्यभन्दा प्रशासनिक जोखिम ठूलो हुन सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ । विगतबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउर्ने ? विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै विज्ञले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।  उनीहरूका अनुसार नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्नु मात्र नभएको उनीहरूको ठहर छ ।  पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाका अनुसार सक्षम प्रशासनका लागि नयाँ ऊर्जा र पुरानो अनुभवबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई बोझ र नयाँ पुस्तालाई मात्र समाधानका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले प्रशासनिक संस्थालाई बलियो बनाउन सक्दैन । पूर्वमुख्यसचिव पौडेल २०४९ सालको अनुभवले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सिर्जना हुने रिक्तता सजिलै पूर्ति नहुने देखाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यलाई फेरि त्यही अनुभवको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने पाठसमेत त्यही घटनाले दिएको छ । त्यसैले प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदलाई हतारमा लागू गर्नुको सट्टा सरकारले यसको जनशक्ति प्रभाव, वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, कानुनी जोखिम र संस्थागत स्मृतिमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको ठहर पौडेलको छ । निजामती प्रशासन सुधारको लक्ष्य कर्मचारी घटाउनु मात्र होइन, राज्यको क्षमता बढाउने हुनुपर्छ । यदि अनुभवी जनशक्ति हटाएर केही वर्षपछि त्यही अनुभव फेरि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सुधारको चक्र होइन, विगतकै गल्ती दोहोर्‍याउने चक्र हुने विकासन्युजले कुराकानी गरेका विज्ञहरूको राय रहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ ।  नयाँ निजामती सेवा ऐनका प्रावधानमाथि छलफल भइरहेका बेला त्यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न २०४९ सालमा भएको यस्तै प्रावधानमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको थियो भनेर पनि खोज्न थालिएको छ ।   ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्दा त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका कर्मचारीका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गरेको थियो भन्ने जिज्ञासा अहिले उठ्नु स्वभाविक पनि हो । नयाँ व्यवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला त्यसको विगतको न्यायिक अभ्यास र नजिर अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा गरेको महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तनलाई लिएर कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तीमध्ये केही मुद्दामा अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको छ भने केहीमा अवकाशसम्बन्धी निर्णय नै बदर गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका उपलब्ध फैसलाहरू केलाउँदा ३० वर्षे सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था आफैमा गैरकानुनी वा असंवैधानिक ठहर भएको देखिँदैन । तर त्यसै व्यवस्थाका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश भने हरेक अवस्थामा अदालतबाट सदर भएको देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा अवकाश बदर भएर कर्मचारी पुनर्बहालीसमेत भएका छन् । २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०२१ मा २९औं संशोधन गर्दै ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसअघि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष थियो । नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारेपछि यसको वैधानिकता र त्यसका आधारमा दिइएको अवकाशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्न थालेका थिए । त्यसैमध्येको एक हो भरतप्रसाद भण्डारीको रिट निवेदन । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६१८९ अन्तर्गतको भरतप्रसाद भण्डारीको मुद्दा ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिर मानिन्छ ।  भण्डारीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेको आधारमा आफूलाई दिइएको अनिवार्य अवकाशलाई चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै उनको रिट खारेज ग‍रेको नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ को अंकमा लेखिएको छ । उक्त अंकमा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई महत्त्वपूर्ण नजिर भनिएको छ । अदालतको उक्त व्याख्याले राज्यलाई निजामती सेवामा निश्चित सेवा अवधि वा उमेरहद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त स्थापित ग‍रेको छ । फैसलाअनुसार निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नु आफैमा असंवैधानिक होइन । यस्तै, आनन्दबहादुर मानन्धरको रिटमा अवकाश बदर भएर पुनर्बहाली समेत भएको अर्को महत्त्वपूर्ण नजिर पनि रहेको छ । २०४९ सालको ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा भएका सबै अवकाश अदालतबाट सदर नभएको यो फैसलाले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६१९६ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव आनन्दबहादुर मानन्धरको मुद्दा यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार मानन्धरलाई सरकारको २०४९ कात्तिक २१ गतेको निर्णय र त्यसको आधारमा जारी कात्तिक २८ गतेको पत्रबाट सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले २०५१ पुस २१ गते उनको अवकाश बदर गर्दै सेवा पुनः कायम हुने फैसला गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनको सेवा अवधि गणना गरी सहसचिव पदमा बढुवाको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने बाटोसमेत खुलेको देखिन्छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी भिन्नता देखाएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ३० वर्षे सेवा अवधि वैधानिक हुनु र त्यसैका आधारमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको अवकाश वैधानिक हुनु एउटै विषय होइन भन्ने मान्यता समेत स्थापित गरेको छ । यसैगरी, तत्कालीन सचिव श्याममणि शर्माको मुद्दामा ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा भएको र ५८ वर्ष उमेरसमेत पुगेकोले उनको रिट खारेज गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार शर्माको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा भएको र ५८ वर्ष उमेरसमेत पुगेको थियो । उनले नयाँ व्यवस्थाका आधारमा दिइएको अवकाशलाई चुनौती दिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उनको रिट खारेज गरेको देखिन्छ । शर्माको मुद्दाले २०४९ सालमा आएको नयाँ व्यवस्थालाई अदालतले कसरी हेरेको थियो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ । अर्थात् पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि लामो भए पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि त्यसले कर्मचारीको सेवामा प्रभाव पार्न सक्ने अदालतको दृष्टिकोण थियो । प्रेमप्रसाद सुवेदीको रिट र त्यसमा अदालतले देखाएको बाटो अर्को नजिर हो । रिट नं २७१५ मा सुवेदीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थालाई चुनौती दिएका थिए । उनले निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा त्यसमा गरिएको २९औं संशोधन संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त संशोधनलाई संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसबाट पनि ३० वर्षे सेवा अवधि तोक्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः वैधानिक मानेको देखिन्छ । यस्तै, ढिलो अदालत पुगेको रिट पनि खारेज गरेर अदालतले अर्को न्यायिक निरुपण समेत गरेको नेपाल कानुन पत्र २०५३ मा समावेश गरिएको छ । २०४९ सालको २९औं संशोधनलाई नै चुनौती दिँदै परेको रिटमा अदालतले निवेदन दायर गर्न भएको अत्यधिक विलम्बलाई आधार बनाउँदै रिट खारेज गरेको थियो । यसमा अदालतले ३० वर्षे व्यवस्थाको संवैधानिकतासम्बन्धी मूल प्रश्नमा प्रवेश नै गरेन । त्यसैले यसलाई ३० वर्षे व्यवस्था असंवैधानिक होइन भन्ने नजिरका रूपमा भन्दा विलम्बका कारण मुद्दा मूल विषयमा प्रवेश नगरी टुंगिएको भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । पुराना कर्मचारीको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं १५०४ पनि अहिलेको बहससँग जोडिने अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला हो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार लामो सेवा अवधि कायम रहेको अवस्थामा नियुक्त भएका कर्मचारीले पछि आएको ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा आफूलाई अवकाश दिन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो दाबी स्वीकार गरेन । यसमा अदालतको दृष्टिकोण नयाँ कानून लागू भएपछि त्यसबाट कर्मचारी पनि बाँधिन्छन् र कानुनले तोकेको सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिन सकिन्छ भन्ने हो । यसले अहिलेको बहसमा कानुन परिवर्तन गर्दा त्यसअघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पुरानो व्यवस्थाको सुविधा निरन्तर रहने हो कि नयाँ कानुन लागू हुने हो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । नजिरबाट तीनवटा कुरा स्पष्ट २०४९ सालका यी मुद्दाहरूलाई समग्रमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतका नजिरबाट तीनवटा कुरा स्पष्ट हुन्छ । पहिलो, राज्यले निजामती सेवामा निश्चित उमेर वा सेवा अवधि तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न सक्छ । ३० वर्षे सेवा अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले आफैमा असंवैधानिक ठहर गरेको देखिँदैन । दोस्रो, नयाँ कानुन लागू भएपछि त्यसको प्रभाव पुराना कर्मचारीमाथि पनि पर्न सक्छ । केवल आफू पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवामा प्रवेश गरेको आधारमा नयाँ कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने दाबी अदालतले सामान्यतः स्वीकार गरेको देखिँदैन । तेस्रो, कानुन वैध हुँदैमा त्यसका आधारमा गरिएका सबै अवकाश निर्णय स्वतः वैध हुँदैनन् । सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधि गणना, कानुन लागू हुने अवस्था, संक्रमणकालीन व्यवस्था वा अवकाश दिने निर्णयमा कानुनी त्रुटि भए अदालतले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ । आनन्दबहादुर मानन्धरको पुनर्बहाली यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । अहिलेको संशोधनमा पुराना नजिरको अर्थ यही कारण अहिले निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला २०४९ सालका नजिरलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । ३० वर्षे व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षका लागि भरतप्रसाद भण्डारीलगायतका फैसला बलियो आधार बन्न सक्छन् । ती फैसलाले राज्यलाई निजामती सेवाको सेवा अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार स्वीकार गरेको छ । तर व्यवस्था संशोधन वा हटाउनुपर्ने बहसमा आनन्दबहादुर मानन्धरको मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले ३० वर्षे व्यवस्थाका आधारमा गरिएको अवकाशसमेत अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर नरहेको र आवश्यक अवस्थामा कर्मचारी पुनर्बहाली हुन सक्ने देखाउँछ ।  यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषणा गरेको नजिर देखिँदैन । तर सोही व्यवस्थाअन्तर्गत भएका अवकाशसम्बन्धी निर्णय भने न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छन् र कतिपय अवस्थामा बदरसमेत हुन सक्छन् । अब सरकारले वा संसद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने, कायम राख्ने वा नयाँ सेवा अवधि तोक्ने निर्णय गरेमा त्यसको संवैधानिक परीक्षण केवल २०४९ सालमा सर्वोच्चले ३० वर्षे व्यवस्था स्वीकार गरेको थियो भन्ने आधारमा मात्र टुंगिने छैन । नयाँ व्यवस्थाको संक्रमणकालीन प्रावधान, पुराना कर्मचारीमाथि पर्ने प्रभाव, समानताको हक, प्राप्त सेवासुविधा, वैध अपेक्षा र नयाँ कानून लागू गर्ने प्रक्रिया समेत न्यायिक परीक्षणका विषय बन्न सक्छन् । २०४९ सालको अनुभवले दिएको मुख्य कानुनी सन्देश सेवा अवधि निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यसँग छ, तर त्यसका आधारमा कर्मचारीलाई दिइने अवकाश कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै वैध हुन्छ भन्ने हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत शुक्रबार राति करिब ११ बजेतिर सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ ।’ झट्ट हेर्दा सामान्य देखिने उक्त अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा भने विभिन्न अर्थमा चर्चा पायो ।  प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो पटकको यस्तै अभिव्यक्ति भने होइन । तर, पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यतिबेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला उनी वरिष्ठ नेता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ ।  शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमध्ये तुलनात्मक शालीन नेता मनिष झासहितका नेताहरूले सरकारप्रति आलोचनात्मक मन्तव्य राखेसँगै करिब मध्यराततिर प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति आएको हो । पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कतिपयले पार्टीभित्रको असहज राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । तर, एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले फेरि नेपाली राजनीतिमा पुरानै प्रश्न उठाएको छ, राजनीतिक दलहरूमा किन पटक-पटक आन्तरिक किचलो भइरहन्छ ? किन पटक-पटक दलहरू विभाजित हुन्छन् ? के दल विभाजनको मुख्य कारण पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता प्राप्तिका लागि हुने संघर्ष मात्रै हो ? अथवा पार्टीभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली, गुटबन्दी र पुस्तान्तरणको संकट पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ? अनि वैचारिक मतभेदको भूमिका कति छ ? अहिले दृष्यमा रहेका सबै जसो दल कुनै न कुनै रूपले आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रहेको देखिएको छ । नयाँ भनिएको रास्वपा होस् वा पुराना नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सबै जसो दलहरू कुनै न कुनै शक्ति संघर्षमा रहेको पाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू भित्रको द्वन्द्व र  विभाजनको श्रृंखला नयाँ होइन । विभिन्न राजनीतिक चरणमा दल बनेका छन् । आन्दोलन गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । सरकारमा पुगेका छन्  र त्यसपछि आन्तरिक विवादका कारण विभाजित भएका छन् ।  विभाजनपछि नयाँ दल बनेका छन् र कतिपय अवस्थामा पुनः एकीकरणसमेत भएको छ । तर, एकीकरणपछि पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष पुनः देखिने गरेको छ । यसले दल विभाजनलाई केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाको परिणाम नभई नेपाली राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार दल विभाजनका तत्कालीन कारण फरक-फरक भए पनि त्यसको केन्द्रमा प्रायः पार्टीसत्ता र राजकीय सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने संघर्ष रहने गरेको छ । ‘पार्टी विभाजनलाई नेताहरूबीचको व्यक्तिगत झगडाका रूपमा मात्र बुझ्दा त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छुट्छ,’ सुवेदीको विश्लेषण छ । उनका अनुसार पार्टीभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली पनि विभाजनका महत्त्वपूर्ण कारण हुन् । त्यससँगै गुटबन्दी, पुस्तान्तरणको संकट, अवसरको असमान वितरण र कतिपय अवस्थामा वास्तविक वैचारिक मतभेदले समेत पार्टीभित्र विभाजनको आधार तयार गर्ने गरेका छन् । पार्टीसत्ता र राजकीय सत्ताको सम्बन्ध राजनीतिक दलको मूल उद्देश्य निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गर्नु र राज्य सञ्चालनमा प्रभाव स्थापित गर्नु हो । त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ । तर, नेपालमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र राज्यसत्ताबीचको सम्बन्ध निकै निकट छ । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नु भनेको संगठनमाथि मात्र नियन्त्रण कायम गर्नु होइन, सम्भावित रूपमा सरकार निर्माण र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्नु रहेको बताउँछन् नेकपाका नेता देव गुरुङ । उनका अनुसार पार्टी अध्यक्षले सरकार निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ । मन्त्री छनोटमा भूमिका खेल्न सक्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा प्रभाव पार्न सक्छ । पार्टीको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यस्तै, संसदीय दलको नेता बन्नु प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नेतृत्वसँग जोडिने भएकोले पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता एकअर्कासँग जोडिएको ठान्छन् गुरुङ । पार्टीभित्र अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता वा प्रभावशाली पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धा संगठनात्मक पदको सामान्य प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नरहने भएकोले पार्टी सत्तामाथिको नियन्त्रण अन्ततः राजकीय सत्तामा पुग्ने बाटोसँग जोडिन्छ । यही कारण पार्टी भित्रको शक्ति संघर्ष चर्किँदा त्यसको प्रभाव संसद्, सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिसम्म पुग्ने गरेको देखिने गुरुङको मत रहेको छ । सत्ता संघर्ष मात्रै विभाजनको कारण होइन दल विभाजनको सम्पूर्ण कारणलाई सत्ता संघर्षमा मात्र सीमित गर्नु पनि अपूर्ण हुनसक्छ । एउटै पार्टीभित्र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्न चाहने धेरै नेता हुनु स्वाभाविक हो ।  लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै पार्टी फुट्नैपर्छ भन्ने नहुने बताउँछन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएका दलमा नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा महाधिवेशन, निर्वाचन वा संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्नेमा दल विभाजनतर्फ जानु दुःखद भएको धारणा उनको छ ।  घिमिरेका अनुसार समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, शक्ति हस्तान्तरण र विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुन्छन् । त्यसपछि नेताहरू आफ्नो समूह निर्माण गर्न थाल्छन् । नेतृत्वले आफूविरुद्धको समूहलाई कमजोर पार्न खोज्छ भने विपक्षी समूहले पनि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्छ ।  यसरी एउटै पार्टीभित्र दुई वा बढी शक्ति केन्द्र निर्माण हुन्छन् । त्यसपछि सामान्य संगठनात्मक विवाद पनि शक्ति संघर्षको विषय बन्ने अवस्था आउने घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार महाधिवेशन, सरकार गठन, मन्त्री चयन, टिकट वितरण वा कुनै राजनीतिक निर्णय विभाजनको तत्कालीन कारण बन्न सक्छ । नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली दल विभाजनको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण नेतृत्वको कार्यशैली रहेको एमाले नेता कर्ण थापाको अनुभव छ । उनका अनुसार प्रभावशाली नेतृत्व राजनीतिक दलका लागि आवश्यक हुन्छ ।  तर, नेतृत्वले संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा शक्ति आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्न थालेमा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु, आलोचनालाई अस्वीकार गर्नु, फरक मत राख्ने नेताहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु तथा संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुटलाई प्राथमिकता दिनुले पार्टीभित्र असन्तुलन पैदा गर्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा नेतृत्व समर्थक र नेतृत्व विरोधी समूह निर्माण हुने बताउँछन् विश्लेषक सुवेदी । सुवेदीका अनुसार त्यसपछि पार्टीको बहस नीति र विचारबाट हटेर नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षमा केन्द्रित हुन थाल्छ । यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थाभन्दा व्यक्तिमा निर्भर बनाउँने मान्यता सुवेदीको रहेको छ । सुवेदीका अनुसार बलियो नेतृत्वले संस्था निर्माण गर्छ, आत्मकेन्द्रित नेतृत्वले आफ्नो वरिपरि शक्ति निर्माण गर्छ । रास्वपामा देखिन थालेको भनिएको पछिल्लो शक्ति संघर्षलाई पनि यही व्यापक सन्दर्भबाट हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको पार्टीले आफूलाई पुराना दलको राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा उसैभित्र नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्नु नयाँ दलका लागि गम्भीर चुनौती हो । यद्यपि रास्वपाभित्रको वर्तमान विवादको अन्तिम स्वरूप र त्यसको राजनीतिक परिणामबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको राजनीतिक वातावरणबारे थप प्रश्न भने जन्माएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा विभाजनको जोखिम राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख संस्था हुन् । तर पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भए त्यसले संगठनको स्थायित्वमा असर पार्छ । पार्टीभित्र लोकतन्त्र भन्नाले नियमित महाधिवेशन मात्र होइन । नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा, नीति निर्माणमा सदस्यको सहभागिता, फरक मत राख्ने अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका आधार हुन् । तर यिनै प्रक्रिया कमजोर हुँदा असन्तुष्टि बढ्ने एमाले नेता थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार सुरुमा असन्तुष्टि बैठक र छलफलमा व्यक्त हुन्छ । समाधान नभए समूह निर्माण हुन्छ । समूह विस्तारै गुटमा परिणत हुन्छ । गुटलाई संस्थागत स्थान नदिइएपछि त्यसले छुट्टै राजनीतिक अस्तित्व खोज्न सक्छ । यस अर्थमा दल विभाजन धेरैपटक पार्टीभित्र असहमति व्यक्त र व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो कमजोर भएको परिणाम पनि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलमा गुटबन्दी पुरानै समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक विचार र नेतृत्व समूह हुनु अस्वाभाविक होइन । तर विचारमा आधारित समूह र व्यक्तिका आधारमा बनेको गुटबीच ठूलो फरक हुन्छ । विचारमा आधारित समूहले पार्टीको नीति परिवर्तन गर्न खोज्छ । व्यक्तिमा आधारित गुटले नेतृत्व र स्रोतमा नियन्त्रण खोज्छ । राजनितिक विश्लेषक सुवेदीका अनुसार  गुटबन्दी नीति र विचारभन्दा पद, टिकट, नियुक्ति र शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित हुन्छ, त्यही गुटबन्दी विभाजनको आधार बन्न सक्छ । महाधिवेशनमा नीतिभन्दा प्रतिनिधिको गणना महत्त्वपूर्ण बन्ने, बैठकमा प्रस्तावभन्दा शक्ति गणित प्रधान हुने र संसदीय दलमा राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा कुन समूहसँग कति सांसद छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्ने अवस्था आए पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा शक्ति संघर्षमा बदलिन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट दल विभाजनको अर्को महत्वपूर्ण कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या हो । लामो समय एउटै पुस्ताले पार्टी नेतृत्व गर्दा नयाँ पुस्ता संगठनमा विस्तारै बलियो हुँदै जान्छ । तर शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभए असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । पुरानो नेतृत्वले अनुभव र निरन्तरताको पक्षमा तर्क गर्छ । नयाँ पुस्ताले परिवर्तन र अवसर खोज्छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली भन्छन्, ‘यदि नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट संस्थागत प्रक्रिया छ भने यस्तो प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्रै समाधान हुन सक्छ ।’ रसाइलीका अनुसार तर नेतृत्व परिवर्तनलाई विद्रोह वा षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिएमा पुस्ताबीचको असन्तुष्टि गुटबन्दीमा परिणत हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलमा नेतृत्व छोड्नु पराजय होइन र नयाँ नेतृत्व आउनु पुरानो नेतृत्वको अपमान होइन भन्ने राजनीतिक संस्कार पर्याप्त बलियो बन्न नसकेकोले पनि विभाजनलाई मलजल गरेको विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । कम्युनिस्ट दलमा विचार र नेतृत्व दुवै नेपालका कम्युनिस्ट दलको विभाजनलाई केवल सत्ता संघर्ष वा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न समयमा वास्तविक वैचारिक मतभेद भएका छन् । क्रान्तिको रणनीति, संसदीय लोकतन्त्रको प्रयोग, समाजवादको बाटो, वर्गसंघर्ष, राज्यसत्ताको स्वरूप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा फरक धार देखिएका छन् । यस्ता मतभेदले पार्टीभित्र अलग–अलग राजनीतिक धार निर्माण गरेका उदाहरण देखिन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा वैचारिक बहससँगै नेतृत्व र संगठनमाथिको नियन्त्रणको प्रश्न पनि जोडिँदा विभाजन हुने गरेको सुवेदीको बुझाइ रहेको छ । सुवेदीका अनुसार कुन नीति सही वा गलत भन्ने बहस बिस्तारै त्यो नीति कसको नेतृत्वमा लागू भयो ? भन्ने प्रश्नमा पुग्न सक्छ । यसरी वैचारिक मतभेद र नेतृत्व संघर्ष एकअर्कामा मिसिँदा विभाजन अवश्यम्भावी बन्ने सुवेदीको मान्यता रहेको छ । त्यसैले कम्युनिस्ट दलको विभाजनमा विचार र शक्ति संघर्ष दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् । कांग्रेसमा पनि नेतृत्व र गुटको प्रश्न नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विकास कम्युनिस्ट दलहरूको भन्दा फरक भए पनि आन्तरिक नेतृत्व संघर्ष र गुटबन्दीबाट यो दल पनि मुक्त छैन । पार्टी नेतृत्व, महाधिवेशन, संसदीय दल, सरकार सञ्चालन, पुस्तान्तरण र संगठनमा अवसर वितरणका विषयमा कांग्रेसभित्र विभिन्न समयमा विवाद देखिँदै आएका छन् । कांग्रेसभित्र वैचारिक बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि कतिपय अवस्थामा ती बहस नेतृत्व र गुटको संघर्षमा परिणत हुने गरेको अधिवक्ता घिमिरेको मत रहेको छ । यसले राजनीतिक दलको विचारधारा फरक भए पनि संगठनात्मक समस्या समान हुन सक्ने देखाएको घिमिरे बताउँछन् । नयाँ दल पनि पुरानो समस्याबाट मुक्त छैनन्  पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिका बीच नेपालमा नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो । उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता, नयाँ नेतृत्व र फरक राजनीतिक संस्कारको वाचा गरे । नयाँ दलका लागि मुख्य चुनौती आफूले आलोचना गरेको राजनीतिक संस्कार दोहोरिन नदिनु हो ।  तर विगतदेखि नै यो प्रवृत्ति नयाँ भनिएका दलहरूमा देखिएको छ । २०६५ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशकेन्दीत दल मधेशी जनाधिकार फोरम र तराई–मधेश लोतान्त्रीक पार्टीको उदय भएपनि ती दल पाँच वर्षमा विभिन्न चिरामा विभक्त भएको इतिहास रहेको छ । नयाँ पार्टीभित्र पनि लोकप्रिय नेता, संगठन निर्माण गर्ने नेता, संसदीय नेतृत्व र भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षाबीच शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले नयाँ भनिएको रास्वपामा यस्तै भएको देख्छन् विश्लेषक तथा अधिवक्ता घिमिरे । उनका अनुसार यदि निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व हस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन भने नयाँ दल पनि पुरानै गुटबन्दीमा फस्न सक्छ । घिमिरेका अनुसार नयाँ दल हुनु र नयाँ राजनीतिक संस्कृति हुनु एउटै कुरा होइन । अहिले रास्वपा नयाँ भएपनि संस्कृति नयाँ नभएको बुझाइ उनको छ । विचार कमजोर हुँदा व्यक्तिवाद बलियो समाज र अर्थतन्त्र बदलिँदै गए पनि राजनीतिक दलले आफ्ना विचार र नीति समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसके व्यक्तिवाद बलियो हुने जोखिम हुन्छ । रोजगारी, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, संघीयता, सेवा प्रवाह र प्रविधि अहिलेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हुन् । यी विषयमा दलहरूले स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण दिन नसके राजनीति व्यक्तिको लोकप्रियतामा निर्भर हुन सक्छ ।  त्यसपछि पार्टीमा विचारभन्दा नेताको छवि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेताको लोकप्रियता संकटमा परे पार्टी पनि संकटमा पर्न सक्छ । यसले संस्थागत राजनीतिलाई कमजोर बनाउँछ र दल भित्र द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।  अवसर र स्रोतको असमान वितरण दल विभाजनमा राजनीतिक अवसरको वितरण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विश्लेषण विश्लेषकहरुको रहेको छ । निर्वाचनमा टिकट कसले पाउने, समानुपातिक सूचीमा कसलाई राख्ने, पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले पाउने र सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पारदर्शी नभए असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । लामो समयदेखि पार्टीमा काम गरेका नेता अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस गर्न सक्छन् । नयाँ पुस्ताले नेतृत्वले बाटो छेकेको आरोप लगाउन सक्छ । यस्तो असन्तुष्टि गुट निर्माणको आधार बन्न सक्ने घिमिरे वताउछन् । यससँगै पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतमा कसको पहुँच छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक स्रोतको परिचालन पारदर्शी नभए पार्टीभित्र शक्ति असन्तुलन बढ्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालले थपेको नयाँ चुनौती सामाजिक सञ्जालको विस्तारले राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको परम्परागत प्रक्रिया पनि बदलिइरहेको छ । पहिले पार्टी संगठनभित्र लामो समय काम गरेपछि राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुने अवस्था थियो । अहिले पार्टी संरचनाबाहिरबाट पनि छोटो समयमा ठूलो राजनीतिक लोकप्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले संगठनात्मक शक्ति र व्यक्तिगत लोकप्रियताबीच नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ । एकातिर लामो समयदेखि संगठनमा काम गरेका नेता हुन्छन् भने अर्कोतिर छोटो समयमै जनताबीच लोकप्रिय बनेका नेता हुन्छन्। यी दुई शक्तिबीच समन्वय हुन नसके पार्टीभित्र नयाँ प्रकारको शक्ति संघर्ष उत्पन्न हुन सक्छ । विभाजनपछि पनि समस्या किन दोहोरिन्छ ? नेपालमा एउटा दल फुटेर नयाँ पार्टी बनेपछि केही समय नयाँ राजनीतिक उत्साह देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ नारासहित जनतामाझ जाने प्रयास हुन्छ । तर केही समयपछि त्यही दलभित्र फेरि नेतृत्व, टिकट, संगठन, नीति र सरकारमा सहभागिताको प्रश्न उठ्छ । यसले दल परिवर्तनले मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन नगर्ने देखाएको विश्लेषकहरूको राय छ। ‘यदि नयाँ पार्टीले पनि निर्णय केही व्यक्तिमा केन्द्रित गर्छ, फरक मतलाई अस्वीकार गर्छ, अवसरमा असमानता कायम राख्छ र नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्दैन भने पुरानै समस्या दोहोरिन्छ,’ विश्लेषक घिमिरेले बताए । अबको आवश्यकता मतभेद व्यवस्थापन गर्ने संस्था लोकतन्त्रमा दललाई कहिल्यै नफुट्ने बनाउनु आवश्यक छैन । विचार, नीति र नेतृत्वमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । तर व्यक्तिगत सत्ता संघर्षका कारण बारम्बार विभाजन हुने प्रवृत्ति घटाउन दलहरूले आफ्नै आन्तरिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियमित र प्रतिस्पर्धात्मक महाधिवेशन, नेतृत्वको कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था, पारदर्शी टिकट वितरण, आर्थिक पारदर्शिता, फरक मतको सम्मान, पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता र नीति निर्माणमा सदस्यको सहभागिता त्यसका आधार हुन सक्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो बनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो ।’ नेपालमा राजनीतिक दल विभाजनको एउटा मात्र कारण छैन । सत्ता संघर्ष प्रमुख कारणमध्ये एक हो  तर त्यो एक्लो कारण होइन । सुवेदीका अनुसार नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, गुटबन्दी, नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट, अवसर र स्रोतको असमान वितरण तथा कतिपय अवस्थामा वास्तविक वैचारिक मतभेदले विभाजनको आधार तयार गर्छन् । पार्टीसत्ता माथिको संघर्ष राजकीय सत्तासँग जोडिन्छ । राजकीय सत्ताको आकांक्षा नेतृत्व संघर्षमा बदलिन्छ । नेतृत्व संघर्ष गुटबन्दीमा परिणत हुन्छ । गुटबन्दीले संस्था कमजोर बनाउँछ । संस्था कमजोर भएपछि मतभेद समाधान गर्ने बाटो साँघुरिन्छ र अन्ततः विभाजनको अवस्था आउँछ । त्यसैले नेपालको दल विभाजनको मूल प्रश्न केवल कुन नेता दोषी ? भन्ने होइन । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्था कति बलियो छ मुख्य प्रश्न हो । राजनीतिक दलले देशमा लोकतन्त्रको वकालत गर्छन् । तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्र फरक मत, नेतृत्व परिवर्तन र शक्ति हस्तान्तरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा हुन्छ । नेता परिवर्तन हुँदा पार्टी नढल्ने, अध्यक्ष हार्दा संगठन नफुट्ने, सरकार नपाउँदा नयाँ दल बनाउनुपर्ने अवस्था नआउने, आलोचनालाई विद्रोह नमान्ने र नयाँ पुस्ताले संस्थागत प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेमा विभाजनको प्रवृत्ति घट्न सक्ने सुवेदीको ठहर रहेको छ । सुवेदीका अनुसार नेपाललाई नयाँ दल मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्था र नयाँ राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ । नयाँ नाम, नयाँ झण्डा र नयाँ अनुहारले मात्र राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन ।  सुवेदीका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन तब हुन्छ, जब व्यक्तिभन्दा संस्था, गुटभन्दा नीति, पदभन्दा विचार र नेतृत्वभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो हुन्छ । त्यो अवस्था नआएसम्म पुराना दल फुटिरहनेछन् । नयाँ दल बनिरहनेछन्  र केही समयपछि नयाँ दलभित्र पनि पुरानै प्रश्न दोहोरिरहनेछन् । दल बदलिनेछ, नेतृत्व बदलिनेछ, गठबन्धन बदलिनेछ । तर, राजनीतिक संस्कार नबदलिएसम्म दल विभाजनको चक्र भने उस्तै रहनेछ ।

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशसँग जोडिएको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधान राख्ने विषय लगभग निश्चित भएपछि त्यसको आर्थिक तथा कानुनी प्रभावबारे सरकारले पुनः अध्ययन थालेको छ ।  संघीय निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीमध्ये जुन अवस्था पहिले आउँछ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । यही क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन भनेको हो । यसअघि मस्यौदामा समावेश गरिएका अधिकांश विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकिएको थियो । तर, त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी व्यवस्था थपिएपछि त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भारबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा पुनः लिनुपर्ने अवस्था आएको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।  स्रोतका अनुसार पछिल्लो चरणको छलफलमा कानून मन्त्रालयले ३०–५५ को व्यवस्था कायम गरेर विधेयक अघि बढाउने हो भने त्यसको स्पष्ट आर्थिक प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । तर, विज्ञहरूले भने ३० वा ५५ वर्षको प्रावधानले देशको स्थायी सरकारको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विगतमा असफल भएको प्रावधान पुनः ल्याउनु शोभनीय नहुने बताएका छन् ।  डा. कोइरालाका अनुसार ३०–५५ को विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रश्न होइन । एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा व्यावसायिक निरन्तरतामा ‘ग्याप’ आउन सक्ने, निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र रिक्त हुने पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकार भने यो प्रावधान लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि मात्रै कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदामाथि अन्तिम राय लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जुटेन सहमति सरकारले ३०–५५ को अवधारणा अघि सारे पनि यसको अन्तिम मोडालिटी भने टुंगिन नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मस्यौदामा ऐन लागू भएपछि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसको कार्यान्वयनले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भएपछि त्यसको प्रभावबारे प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी अनुभवी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिँदा प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत ज्ञान र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति ल्याउँदा सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ऐन लागू हुनेबित्तिकै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाश दिनेभन्दा केही वर्षको संक्रमणकाल राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ । उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा क्रमशः अवकाशमा पठाउने र अत्यावश्यक दक्ष जनशक्तिका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सेवा-सर्तले थपेको कानुनी प्रश्न ३०–५५ को प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा जटिल प्रश्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विद्यमान सेवा र सर्तसँग जोडिएको छ । हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सामान्यतया कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर, पुरानो कानुनअन्तर्गत सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण र सेवा अवधि गणनाका विषयमा ऐनले केही संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ ।  विशेषगरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा छुट्टै कानुनी संरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले नयाँ ऐनमार्फत अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि घटाउँदा पुरानो सेवा र सर्तमा त्यसको असर कति पर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । नयाँ ऐनले ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिने वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरेमा सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था र अहिले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा कानून मन्त्रालय सचेत देखिएको छ । कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पाएको सेवा-सर्त, निवृत्तिभरणको अधिकार तथा भविष्यमा प्राप्त हुने सुविधा स्थापित अधिकारको प्रकृतिमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नसमेत कानुनी विवादको विषय बन्न सक्ने डा. कोइरालाले बताए । नयाँ कानुन बनाएर भविष्यका सेवा–सर्त परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि त्यसले पहिले नै स्थापित अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले नयाँ कानुनले स्थापित अधिकारमा नकारात्मक असर पार्दा त्यसले कर्मचारीलाई अदालती प्रक्रियातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने बताए ।  त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा अवकाशको उमेर मात्र नभई निवृत्तिभरण गणना, सेवा अवधि, ग्रेड, बढुवा तथा बाँकी सेवा अवधिमा प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक सुविधासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रेग्मीले बताए । तीन वर्षअघि अवकाश, पेन्सनमा के हुन्छ ? ३०-५५ को बहसमा अर्को महत्वपूर्ण विषय निवृत्तिभरणसँग जोडिएको छ । हाल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीलाई प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमै अवकाश दिइएमा बाँकी तीन वर्षको सेवा अवधि र त्यसबाट गुम्ने तलब तथा अन्य सुविधाको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यसअघि छलफलमा ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनाका लागि केही अतिरिक्त सेवा अवधि जोड्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो । तर, त्यसले मात्रै सबै कानुनी तथा आर्थिक प्रश्न समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । किनकि कर्मचारीको अवकाशसँग निवृत्तिभरण मात्रै जोडिँदैन । तलब, ग्रेड वृद्धि, बढुवाको सम्भावना, सेवा अवधि र अन्तिम पदसँग सम्बन्धित आर्थिक लाभसमेत त्यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।  त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा कर्मचारीको समग्र सेवा–सुविधामा पर्ने प्रभावको छुट्टै मूल्याङ्कन आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार सरकारले ३०–५५ लाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गरिरहेको छ । यसअनुसार ऐन लागू भएको दिन नै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउनुको सट्टा उमेर, सेवा अवधि वा सेवामा प्रवेश गरेको मितिका आधारमा क्रमशः अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको ती सहसचिवले बताए । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको देखिन सक्ने जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने अधिवक्ता रेग्मीको सुझाव छ । अर्थको रायपछि मात्रै मस्यौदा टुंगिने  ३०-५५ को व्यवस्था अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । एकातर्फ सरकार प्रशासनमा नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै अवकाश दिँदा संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि थपिएको कानुनी र वित्तीय दायित्वले विषयलाई झन् जटिल बनाएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ३०–५५ बाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वबारे राय दिएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुने सम्भावना छ । त्यसपछि कानून मन्त्रालयले कानुनी परीक्षण पूरा गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउनेछ । यससँगै ३०–५५ सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुने कि सेवाअनुसार विशेष व्यवस्था गरिने भन्ने विषयमा समेत अन्तरमन्त्रालय छलफल हुने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने कि संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने तथा पुराना कर्मचारीको सेवा–सर्त र निवृत्तिभरणसम्बन्धी अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिँदैछ ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा लिएको कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी अडान चार महिनामै परिवर्तन गरेका छन् । विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई एक्लाएक्लै भेट नदिने नीति लिएका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार (आज) नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्दा यो उनको सरकार गठन भएयताको कूटनीतिक शैलीमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । सरकार गठन भएको केही सातामै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेका थिए ।  चैत २५ गते उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका १७ राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा एकैपटक बोलाएर सामूहिक शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।  उक्त भेटमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्सलगायत देशका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। त्यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी राजदूतसँग सामान्यतः एक/एक गरी शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास थियो । तर शाहले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका थिए ।  उनको सामूहिक भेटलाई कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यक्ति केन्द्रित नभई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको थियो । वैशाखमा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू समान तहका अधिकारीबाहेक अन्य विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एकल भेट नगर्ने संकेत गरेको उल्लेख थियो ।  अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरले भेटका लागि समय माग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि जेठमा पनि प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेटको अभ्यास कायमै रह्यो । काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा रहेका युरोपेली संघ आबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग उनले सामूहिक छलफल गरे ।  नेपालको प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र विकासका विषयमा भएको उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले एकल भेटको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त शैलीका कारण विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले समेत सामूहिक रूपमा संवाद गर्ने बाटो रोजेका थिए । जेठमा नेपालमा आवासीय तथा नयाँदिल्लीबाट नेपाल हेर्ने गरी २२ युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा नियोग उपप्रमुखहरूको टोली काठमाडौं आएको थियो ।  उनीहरूले सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, लगानी, जलवायु, शिक्षा र डिजिटलाइजेसनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए । तर असारदेखि प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक भेटघाटको शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको हो ।  असारमा उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षसँग पहिलोपटक विदेशी उच्च अधिकारीसँग वान–टु–वान भेटवार्ता गरेका थिए ।  राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एक्लै भेट्न अनिच्छुक देखिएका शाहले विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखसँग भने प्रत्यक्ष भेट गरेपछि उनको कूटनीतिक शैली परिवर्तन हुन थालेको संकेत देखिएको थियो । त्यसपछि विदेशी राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताको तयारी अघि बढेको थियो । पछिल्लो चरणमा पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीनका राजदूतलाई राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेपछि उनको चार महिनाअघिको अडान व्यवहारतः परिवर्तन भएको देखिएको हो । यसअघि वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई एक्लै भेट्न अस्वीकार गरेको विषयलाई नै उनको नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको प्रमुख विशेषता मानिएको थियो । त्यतिबेला राजदूतहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द भए पनि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले भने विदेशी कूटनीतिज्ञसँग नियमित भेटघाट गरिरहेका थिए । अब प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनपछि अमेरिकासँग पनि प्रत्यक्ष संवाद बढाउन लागेका छन् । मंगलबार अमेरिकी राजदूतसँग हुने भनिएको भेटले उनको कूटनीतिक प्राथमिकता र आगामी विदेश नीतिको दिशाबारे थप संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।  चैतमा भारत, चीन र अमेरिकालगायत १७ देशका राजदूतलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक संवाद गरेका शाहले अहिले तीनै प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद अघि बढाउनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पछिल्लो भेटघाटलाई अडान परिवर्तन वा अघिल्लो नीतिबाट पछि हटेको भनेर औपचारिक रूपमा व्याख्या गरेको छैन ।  त्यसैले यसलाई तत्कालै नीतिगत यू टर्नभन्दा पनि सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीमा आएको क्रमिक परिवर्तनका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सिंहदरबारमा १७ देशका राजदूतलाई एउटै कोठामा राखेर संवाद सुरु गरेका प्रधानमन्त्री शाह अहिले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने चरणमा पुगेका छन् ।  यसले आगामी दिनमा बालेन सरकारको विदेश नीति कति संस्थागत, सन्तुलित र व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।