पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनहरू अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  यसअघि नेतृत्वको वरिपरि सीमित रहेको असन्तुष्टि, निर्वाचन पराजयका कारण र संगठन सञ्चालनका कमजोरी अब औपचारिक दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन् । त्यसैले यी प्रतिवेदनलाई एउटा निर्वाचनको हार–जितको लेखाजोखाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन ।  यसको वास्तविक महत्त्व एमालेले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कुन बिन्दुबाट पुनपरिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर एमालेजनहरूले असोज पहिलो साता हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अवश्य खोज्ने छन् । प्रतिवेदनहरूले एमालेको पराजयलाई बाह्य षड्यन्त्र, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा प्रतिपक्षी शक्तिको प्रचारसम्म सीमित नगरी पार्टीकै राजनीतिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत कमजोरीसँग जोडेको देखिन्छ ।  सरकार सञ्चालनको शैली, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, उम्मेदवार छनोटमा देखिएका समस्या, नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्तासँग पार्टीको कमजोर संवादजस्ता विषयलाई पराजयका कारणका रूपमा औंल्याइनु आफैमा महत्त्वपूर्ण आत्मसमीक्षा भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी । उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नु र त्यसले औंल्याएका निष्कर्षलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।  ‘एमालेका लागि अहिलेको मूल चुनौती उसले प्रतिवेदनलाई आत्मरक्षाको दस्तावेज बनाउँछ कि आत्मरूपान्तरणको आधार भन्ने हो,’ सुवेदीले भने । निर्वाचनमा हार्नु कुनै दलका लागि असामान्य घटना होइन । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर कुनै दलले आफ्नो मताधार, संगठनात्मक प्रभाव र राजनीतिक विश्वसनीयतामा एकैपटक क्षति बेहोर्छ भने त्यसको समीक्षा अंकगणितबाट मात्र सम्भव नहुने पुराना राजनीतिज्ञ लोककृष्ण भट्टराईको मत छ । उनी भन्छन्, ‘एमालेको पछिल्लो संकटलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । प्रश्न कति सिट गुम्यो भन्ने मात्र होइन, किन मतदाताले लामो समयदेखि एमालेसँग जोडिएको विश्वासको एउटा हिस्सा अन्यत्र सार्न आवश्यक ठाने भन्ने हो।’ एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुवास देवकोटा राजनीतिक दल र मतदाताबीचको सम्बन्ध स्थिर नहुने बताउँछन् ।  ‘कुनै समय वैचारिक प्रतिबद्धताले मतदाता बाँधिन सक्छन्, अर्को समय विकास र स्थायित्वले । अहिलेको पुस्ताले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, रोजगारी र अवसर खोजिरहेको छ,’ देवकोटाले भने, ‘राजनीतिक दलले यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेन भने पुरानो संगठनात्मक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।’ उनका अनुसार यहीँबाट एमालेले आत्मसमीक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ । नेतृत्वको प्रश्नबाट एमाले उम्कन सक्दैन एमालेको वर्तमान संकटको केन्द्रमा नेतृत्वको प्रश्न अनिवार्य रूपमा आउँछ । पार्टीको शक्ति लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ । ओली एमालेका लागि केवल अध्यक्ष होइनन्, पछिल्लो दशकमा पार्टीको राजनीतिक पहिचान र रणनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्ने प्रमुख व्यक्तित्व पनि हुन् । त्यसैले पार्टी सफल हुँदा नेतृत्वलाई जस जाने र असफल हुँदा नेतृत्वलाई प्रश्न नउठाउने अवस्था राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हुन सक्दैन । यही कारणले प्रतिवेदनमा नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र निर्वाचन रणनीतिसँग जोडिएका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।  एमाले नेता कर्णबहादुर थापा नेतृत्वको आलोचना गर्नु व्यक्तिविरोधी अभियान नभई लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको मूल्यांकन संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनु लोकतन्त्रकै आधारभूत अभ्यास रहेको बताउँछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार अब एमालेले एउटा कठिन प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । ‘पार्टीको भविष्य एउटै पुस्ताको नेतृत्व निरन्तरतासँग जोडिने हो कि नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया निर्माण गर्ने हो ?,’ उनले भने । नेता थापाका अनुसार यो प्रश्न ओलीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने सरलीकृत विवादमा सीमित गर्नु हुँदैन । मूल प्रश्न नेतृत्व निर्माण प्रणालीको हो । कुनै दलले आफ्नो नेतृत्वको उत्तराधिकारी समयमै तयार गर्न सक्दैन भने त्यो दल व्यक्तिको लोकप्रियतासँगै बलियो र कमजोर दुवै हुने जोखिममा रहन्छ । अर्का विश्लेषक सुवेदी सबै जिम्मेवार भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त नहुने बताउँछन् । निर्वाचन पराजयपछि प्रायः राजनीतिक दलहरूले सामूहिक जिम्मेवारीको भाषा प्रयोग गर्छन् । यो लोकतान्त्रिक रूपमा आकर्षक सुनिन्छ, तर यसको अर्को जोखिम रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार जिम्मेवारी सबैको भएपछि अन्ततः कसैको पनि नहुन सक्छ । समीक्षा प्रतिवेदनको अन्तिम उद्देश्य दोषी खोज्नु होइन, संस्थागत कमजोरी पहिचान गर्नु भएको विश्लेषक सुवेदीको राय रहेको छ । उनका अनुसार संस्थागत कमजोरी पहिचान भएपछि सुधारका लागि जिम्मेवारी र समयसीमा पनि तोकिनुपर्छ । यता, नेता थापा ‘यदि उम्मेदवार छनोट गलत थियो भने निर्णय कसले गर्‍यो ? यदि संगठन कमजोर थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार सञ्चालनप्रति जनअसन्तुष्टि थियो भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने ? यदि पार्टी र नयाँ पुस्ताबीच दूरी बढेको थियो भने त्यसलाई समयमै पहिचान गर्न नेतृत्व किन असफल भयो ?’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने प्रतिवेदनको राजनीतिक उपयोगिता सीमित हुने उनको ठहर छ ।  संख्याभन्दा गुणस्तरको प्रश्न एमालेको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठन हो । गाउँदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको संरचना, लामो समयदेखि विकसित कार्यकर्ता पंक्ति र निर्वाचनमा परिचालन क्षमता एमालेको मौलिक राजनीतिक पुँजी हो । तर यही संगठन अहिले चुनौती पनि बन्न थालेको छ । संगठन ठूलो हुनु र संगठन गतिशील हुनु एउटै कुरा होइन । सदस्य संख्या धेरै भएर मात्र पार्टी बलियो हुँदैन । संगठनले समाजका नयाँ प्रश्न बुझ्न सक्छ कि सक्दैन ? स्थानीय जनताको समस्या सुन्छ कि सुन्दैन ? नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्छ कि गर्दैन र आलोचनालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले संगठनको जीवन्तता निर्धारण गर्छ । एमालेका आम कार्यकर्ताहरुको बुझाइ एमालेमा अब कति सदस्य छन् भन्दा कति सक्रिय छन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पार्टीभित्र पद र अवसर वितरणको प्रणालीमाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य योग्यता, क्षमता र योगदानभन्दा नेतृत्वसँगको निकटताबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न थाले भने संगठनभित्रको ऊर्जा क्रमशः क्षय हुने विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । त्यसैले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनको प्रश्न नबनाउन आग्रह गर्छन् उनी । एमालेमा गुटबन्दीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर गुटबन्दीलाई केवल अनुशासनहीनता भनेर बुझ्नु समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त दृष्टिकोण नहुने उनको मत रहेको छ । गुट प्रायः संस्थागत असन्तुलनको परिणाम हो । जब पार्टीभित्र विचार राख्ने, नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने, उम्मेदवारी पाउने वा जिम्मेवारी हासिल गर्ने पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बाटो कमजोर हुन्छ, अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू विकसित हुन्छन् । त्यसैले एमालेले गुट समाप्त गर्ने होइन, गुट निर्माण हुने संरचनात्मक कारण समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ सुवेदीको सुझाव छ । आन्तरिक निर्वाचन, नेतृत्वको नियमित मूल्यांकन, पारदर्शी उम्मेदवार छनोट र नीतिगत बहसका लागि संस्थागत मञ्च बलियो बनाउन सकियो भने गुटबन्दी स्वतः कमजोर हुने सुवेदीको धारणा रहेको छ । नयाँ पुस्तासँग एमालेको दूरी गम्भीर चुनौती एमालेको राजनीतिक भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नयाँ पुस्तासँग जोडिएको छ । नेपालको युवापुस्ता अब परम्परागत राजनीतिक भाष्यबाट मात्र प्रभावित हुँदैन । उसले प्रत्यक्ष परिणाम खोज्छ । उसलाई राजनीतिक विचारधारा चाहिन्छ, तर त्यससँगै रोजगारी पनि चाहिन्छ । उसलाई राष्ट्रियता जति प्रिय लाग्छ त्यति नै सार्वजनिक सेवामा सहजता पनि चाहिन्छ । उसलाई विकासको सपना देखाउन सकिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ । नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छ । नेतृत्वको विगतभन्दा वर्तमान कार्यशैलीलाई बढी महत्त्व दिन्छ । यस परिवर्तनलाई एमालेले केवल सोसल मिडियाको प्रभाव भनेर बुझ्यो भने उसले समस्याको आधा भाग मात्र देख्ने बताउँछन् नेता देवकोटा । ‘सामाजिक सञ्जालले असन्तुष्टि सिर्जना गर्दैन, धेरै अवस्थामा उसले पहिले नै समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई तीव्र रूपमा अभिव्यक्त गरिदिन्छ,’ देवकोटा भन्छन् । उनका अनुसार एमालेले युवासँग संवाद गर्ने नयाँ भाषा, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ ।  एमालेको अर्को चुनौती वैचारिकी पनि रहेको बताउँछन् विश्लेषक सुवेदी ।परम्परागत कम्युनिस्ट राजनीतिले वर्ग, श्रम, उत्पादन र सामाजिक न्यायका प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्थ्यो । तर आजको अर्थतन्त्र र समाज निकै परिवर्तन भइसकेको उनको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, प्रविधि, निजी उद्यम, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नयाँ श्रम बजारले राजनीतिक एजेन्डाको स्वरूप बदलिरहेको मान्यता राख्छन् सुवेदी। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा एमालेले पुराना नाराको पुनरावृत्तिबाट नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।  वाम नेता भट्टराई एमालेले समाजवादको आफ्नै नेपाली व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार राज्यको भूमिका के हुने ? निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने ? उत्पादन कसरी बढाउने ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत संयन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यस्ता प्रश्नमा एमालेले स्पष्ट र व्यावहारिक उत्तर दिनुपर्छ । एमालेले अब के गर्नुपर्छ ? एमालेका लागि अब कम्तीमा पाँचवटा काम अपरिहार्य हुने विश्लेषकहरू भन्छन् । हामीले कुराकानी गरेका विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले निम्न काम गर्नैपर्छ । पहिलो, निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सामूहिक जिम्मेवारीको नाममा निर्णयकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यो व्यक्तिविशेषलाई हटाउने अभियान होइन । नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । तेस्रो, उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताको मूल्यांकनलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ । चौथो, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै विस्तार गर्नुपर्छ । आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई विरोधी ठान्ने संस्कार समाप्त हुनुपर्छ । पाँचौं, एमालेले नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ । अबको एमालेले विगतको उपलब्धि देखाएर होइन, भविष्यको सम्भावना प्रस्तुत गरेर मतदाता आकर्षित गर्नुपर्छ । पुनर्गठनको साहस एमाले अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । यो संकट केवल चुनावी पराजयको संकट होइन; राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बदलिँदो स्वरूप बुझ्ने चुनौती पनि हो। आधीकारीकरूपमा सार्वजनिक भइनसकेको भएपनि प्रतिवेदनले पहिलोपटक आफ्ना कमजोरीबारे अपेक्षाकृत असहज प्रश्नहरूलाई संस्थागत बहसमा ल्याएको छ । अब त्यसलाई बन्द गर्ने कि अझ फराकिलो बनाउने भन्ने निर्णय नेतृत्वकै हातमा छ । विश्लेषक सुवेदीका अनुसार एमालेले प्रतिवेदनलाई आफ्ना आलोचकविरुद्धको दस्तावेजका रूपमा हेर्‍यो भने त्यसको अर्थ समाप्त हुन्छ । यदि त्यसलाई आत्मसमीक्षा, नेतृत्व पुनर्निर्माण र संगठनात्मक रूपान्तरणको आधार बनाउँछ भने यसले पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक जीवन दिन सक्छ । प्रतिवेदनका असहज निष्कर्षलाई औपचारिकतामा सीमित गरेर पुरानै शक्ति संरचना र राजनीतिक शैली दोहोर्‍याइयो भने एमालेले निर्वाचनमा हारेकोभन्दा ठूलो कुरा गुमाउने सुवेदीको अनुमान छ । लोकतन्त्रमा ठूलो दल हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, समयसँगै आफूलाई बदल्न सक्ने दल हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एमालेका लागि अहिलेको क्षण त्यही परिवर्तनको परीक्षा हो ।

बा मलाई समुद्रजस्तै लाग्छन् । विशाल, गम्भीर र गहिरा । समुद्रलाई हेर्दा सतहमा देखिने छाल मात्र समुद्र होइन भन्ने थाहा हुन्छ । उसको वास्तविकता त गहिराइमा हुन्छ । सतहमा कहिले शान्ति छाउँछ, कहिले ठूलो हलचल । कहिलेकाहीँ आँधी आउँछ, समुद्र उर्लिन्छ, गर्जिन्छ । तर जति ठूलो आँधी आए पनि समुद्रको गहिराइले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई । बाको जीवनमा पनि अनेकौं आँधी आए होलान् । बाले संघर्षका, अभावका, जिम्मेवारीका, सम्बन्धका र परिस्थितिका कैयौं आँधी भोगे होलान् । कतिपय मैले देखेँ, कतिपय उनले मबाट लुकाए । तर मैले देखेको बा प्रायः उस्तै रहे, शान्त, गम्भीर र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अडिग । पक्कै उनीभित्र पनि भावना थिए होलान् । रिस, पीडा, निराशा, थकान र दुःख सबै रहे होलान् । तर ती भावनाले उनको विवेकलाई कहिल्यै जित्न पाएनन् । सायद यही कारण मलाई बा समुद्रजस्तै लाग्छन् । वर्षायाममा पहाडबाट उर्लिएर आएका तुफानी नदीहरू समुद्रमा मिसिन्छन् । ती नदीहरू आफ्नै वेगमा दौडिन्छन्, गर्जिन्छन् । बाटोमा भेटिएका ढुंगा, माटो, बालुवा र रूखका हाँगा बोकेर आउँछन् । कतिपय नदी त यति उग्र हुन्छन् कि आफ्नो बाटोमा जे भेटिन्छ, त्यसलाई बगाएर लैजान्छन् । तर समुद्रले नदीको उफानलाई स्वीकार गर्छ, नदीसँग उफ्रिँदैन । नदी गर्जिन्छ, समुद्र आफ्नो गहिराइमा रहन्छ । नदी उर्लिन्छ, समुद्र आफ्नो विशालतामा स्थिर रहन्छ । बा पनि जीवनका अनेकौं तुफानसँग यसरी नै प्रस्तुत भए । परिस्थिति जति प्रतिकूल भए पनि उनले आफ्नो मर्यादा कहिल्यै बिर्सिएनन् । कोही रिसायो भन्दै उनले रिसको भाषा कहिल्यै बोलेनन् । कसैले अपमान गर्‍यो भन्दै उनले आफ्नो स्तर घटाएनन् । समस्या आयो भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएनन् । उनले हामीलाई सायद कुनै पाठ पढाएर भन्दा पनि आफ्नो जीवनबाट बढी सिकाएर गए । अरूको व्यवहारले आफ्नो चरित्र निर्धारण गर्न दिनु हुँदैन । यो कुरा मैले बाबाबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । जीवनमा हरेक दिन हाम्रो मन अनुकूल हुँदैन । कहिले आफूले चाहेको कुरा हुँदैन । कहिले आफ्नै मानिसबाट चोट पाइन्छ । कहिले आफू सही हुँदाहुँदै पनि गलत बुझिन्छ । कहिले मेहनतको परिणाम आउँदैन । कहिले विश्वास गरेका मानिसले नै विश्वास तोड्छन् । यस्ता क्षणमा बल्ल मानिसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । बा यसै भन्थे । आँधी आउँदा समुद्रको सतहमा छाल उठ्नु स्वाभाविक हो । तर छाल उठ्दैमा समुद्रले आफ्नो गहिराइ गुमाउँदैन । बा पनि त्यस्तै थिए । उनलाई दुःख लाग्दैन भन्ने होइन । उनलाई रिस उठ्दैन भन्ने पनि होइन । उनलाई थकाइ लाग्दै लागेन भन्ने पनि होइन । तर उनले आफ्ना भावनालाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि हावी हुन कहिल्यै दिएनन् । सन्तानका लागि बा हुनुको अर्थ सायद यही हो, आफूभित्र जति ठूलो आँधी भए पनि सन्तानका अगाडि एउटा सुरक्षित किनाराजस्तो उभिनु । बाल्यकालमा हामीलाई बा कहिल्यै कमजोर हुँदैनन् जस्तो लाग्थ्यो । बा थाक्दैनन्, बा डराउँदैनन्, बा कहिल्यै निराश हुँदैनन्, बा भनेकै बलियो मानिस हो भन्ने लाग्थ्यो । तर उमेर बढ्दै जाँदा थाहा भयो, बा पनि आखिर हामीजस्तै मानिस थिए । उनलाई पनि पीडा हुन्थ्यो । उनलाई पनि डर लाग्थ्यो । उनका पनि आफ्ना रहर हुन्थे । उनलाई पनि कहिलेकाहीँ कसैले ‘तपाईंलाई कस्तो छ ?’ भनेर सोधिदिओस् भन्ने लाग्थ्यो होला । तर उनले आफ्नो थकानभन्दा हाम्रो भविष्यलाई ठूलो बनाए । आफ्ना रहरभन्दा समाज र परिवारका आवश्यकता अगाडि राखे । सायद बाको महानता यही मौन त्यागमा लुकेको हुन्छ । समुद्रमा नदी मिसिएपछि नदीको पानी अलग्गै देखिँदैन । त्यो समुद्रकै हिस्सा बन्छ । हामी सन्तान पनि बाको जीवनमा त्यस्तै मिसिएका छौँ । हाम्रो दुःख बाको दुःख भयो । हाम्रो खुसी बाको खुसी भयो । हाम्रो असफलतामा बा चिन्तित भए । हाम्रो सफलतामा हामीभन्दा बढी खुसी बा भए । हामीले जीवनमा जति पाइला चाल्यौं, ती पाइलामुनि कतै न कतै बाको त्यागको माटो मिसिएको छ । तर बाले कहिल्यै त्यसको हिसाब राखेनन् । ‘मैले तिम्रा लागि यति गरेँ’ भनेर उनले जीवनभर हामीलाई सुनाएनन् । समुद्रले आफूमा कति नदी मिसिए भनेर हिसाब राख्दैन । बाले पनि आफ्ना त्यागको हिसाब राखेनन् । त्यसैले त उनी बा हुन् । तर समुद्रको अर्को विशेषता पनि मलाई बासँग जोडिएकोजस्तै लाग्छ । सुखायाममा नदीहरू सुक्छन् । तिनको बहाव घट्छ । पानीको मात्रा कम हुन्छ । कतिपय नदीहरू त नाम मात्रको धाराजस्ता देखिन्छन् । तर नदी सानो हुँदैमा समुद्र सानो हुँदैन । त्यस्तै बाले पनि कसैको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले आफ्नो मूल्य नापेनन् । कसैले साथ दियो भनेर उनले मर्यादा नाघेनन् । कसैले साथ छोड्यो भनेर उनले आफ्नो अस्तित्व र गम्भीरता गुमाएनन् । बा कसैले प्रशंसा गर्‍यो भनेर उनी मात्तिएनन् । कसैले आलोचना गर्‍यो भनेर उनी भत्किएनन् । सायद मानिसको वास्तविक उचाइ यही हो, अरूले बनाएको धारणाले आफूलाई नबदल्नु । अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ, बा समुद्र मात्र होइन, पहाड पनि हुन् । यदि समुद्र बाको गहिराइ हो भने पहाड उनको धैर्य । पहाडलाई हेर्दा अडिग हुनुको अर्थ बुझिन्छ । पहाडमाथि घाम लाग्छ । वर्षा हुन्छ । हुरी चल्छ । हिउँ पर्छ । पहिरो जान्छ । भूकम्प आउँछ । तर पहाड आफ्नो ठाउँ छोडेर कतै जाँदैन । मलाई लाग्छ, बा पनि त्यस्तै हुन् । जीवनले उनलाई धेरै ठक्कर दियो होला । हामीले देखेका भन्दा धेरै घाउ भए होलान् जीवनमा । कतिपय चोट हामीले थाहा पाएनौँ होला । कतिपय पीडा उनले कहिल्यै सुनाएनन् होला । तर उनी उभिइरहे । हरेक कठिनाइपछि । हरेक अभावपछि । हरेक निराशापछि । हरेक जिम्मेवारीको भारी बोकेर उनी ठडिइरहे । पहाडले आफ्नो उचाइ केवल आकाश छोएर बनाएको होइन । उसले असंख्य मौसम सहेर आफ्नो उचाइ बनाएको हो । बाको व्यक्तित्व पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई । उनको उचाइ उनले पाएको कुनै पद, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिले बनाएको होइन । उनले गरेका संघर्ष, जोगाएको मर्यादा, निभाएको जिम्मेवारी र सन्तानका लागि गरेको त्यागले बनाएको हो । आज फर्केर हेर्दा लाग्छ, बाले आफ्नो जीवनको धेरै हिस्सा हामीलाई अगाडि बढाउन खर्च गरे । उनले आफूलाई खुम्च्याएर हामीलाई फैलिन ठाउँ दिए । उनले आफ्ना धेरै सपना पछाडि सारेर हामीलाई सपना देख्न सिकाए । उनले आफ्ना पाइला थामेर हामीलाई दौडिन दिए । उनले आफूले भोगेका कठिनाइबाट हामीलाई जोगाउन खोजे । मलाई लाग्छ, संसारका सबै सन्तानका लागि बा कुनै न कुनै अर्थमा समुद्र र पहाड नै हुन् । समुद्र, जहाँ हाम्रा सबै दुःखहरू आएर मिसिन सक्छन् । पहाड, जसलाई हेरेर हामी कठिन बाटोमा पनि अघि बढ्ने साहस पाउँछौँ । बा हुनु भनेको सन्तानको जीवनमा केवल एउटा सम्बन्ध हुनु होइन रहेछ । बा हुनु भनेको एउटा छायाँ हुनु रहेछ । एउटा भरोसा । एउटा आधार । एउटा मौन शक्ति । एउटा यस्तो उपस्थिति, जसको अर्थ हामीले धेरै ढिलो बुझ्छौँ । र जब बुझ्छौँ, तब मनले एउटै कुरा भन्छ, बा समुद्रजस्तै गहिरा छन्, किनकि उनले हाम्रा सबै दुःख समेटे । बा पहाडजस्ता अडिग छन्, किनकि उनले जीवनका असंख्य ठक्कर सहेर पनि आफ्नो ठाउँ छोडेनन् । सायद बाको सबैभन्दा ठूलो परिचय यही हो, आफैभित्र हजारौं आँधी बोकेर पनि सन्तानका लागि शान्त समुद्र बनिरहे । र जीवनले जतिसुकै ठक्कर दिए पनि, हाम्रो भरोसाका लागि पहाडजस्तै उभिइरहे । सबै बाहरूलाई हार्दिक नमन !

काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा अड्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयक बुधबार (आज) लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विधेयक आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त राय र सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा जानेछ । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै कानुनी संरचनाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भए पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधानले भने कर्मचारीतन्त्रभित्रै तीव्र बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ । यसको प्रभाव लामो समयदेखि निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीमाथि पर्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसलाई लिएर चासो बढेको छ ।  एउटै विधेयकमा दीर्घकालीन रूपमा अवकाशको उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखिए पनि संक्रमणकालमा भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था राखिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । ६० वर्षमा अवकाश, तर अहिले ५५ वर्षमै बिदा प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन कार्यान्वयनका क्रममा लामो सेवा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने संक्रमणकालीन प्रावधानले प्रशासनभित्र तरंग ल्याएको हो ।   वर्तमान निजामती सेवामा निजामती ऐन २०२१ अनुसार नियुक्त भएर सोही ऐनको आधारमा ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश दिँदा २ वर्ष सेवा अवधि थप गरेर अवकाश दिइन्छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्षमा हुँदै आएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले एकातर्फ अनुभवी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवामा राख्ने नीति लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूहलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।  त्यसैले अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले कस्तो राय दिन्छ भन्ने विषयलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरेको पाइएको छ । छड्के प्रवेशले पनि बढायो बहस विधेयकमा निजामती सेवाका केही विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित प्रकृतिका पदमा बाह्य क्षेत्रका दक्ष तथा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा ल्याउन सकिने अवधारणाले प्रशासनमा नयाँ दक्षता भित्र्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर नियमित निजामती सेवाको पदसोपान र वृत्ति विकास प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिहरूलाई ल्याउने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीभित्र आशंका पनि छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्न सक्ने भन्दै यसको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सेवा प्रवेशको उमेर पनि घटाउने प्रस्ताव विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरहदमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३५ वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने र लामो समयसम्म सेवा गर्न सक्ने जनशक्ति प्रवेश गराउने सरकारको उद्देश्य देखिए पनि उमेरहद घटाउँदा हालको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरमा असर पर्ने भन्दै यस विषयमा पनि बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नतामाथि कडाइ, प्रशासनिक तटस्थता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास तथा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई पनि विधेयकले समेटेको छ। लोकसेवा आयोगको रायलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै विधेयक अब लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पुग्ने भएकाले यसको आगामी स्वरूपमा आयोगको राय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहद, छड्के प्रवेश र सेवा प्रवेशको उमेरसम्बन्धी प्रावधानमा आयोगले दिने सुझावले विधेयकको अन्तिम स्वरूप प्रभावित गर्न सक्नेछ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजनका विषयमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन अपरिहार्य मानिन्छ ।  तर कानुन बनाउने नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउने कि प्रशासनमा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि विधेयकसँगै जोडिएको छ । त्यसैले अब लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको विवादित व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने नै विधेयकको आगामी यात्राको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि सचिवविहीन हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएका बेला वरिष्ठ सहसचिवहरू भने सचिव बन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् । रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्न सरकार अघि बढेमा दशैंअघि नै केही वरिष्ठ सहसचिवले सचिवको ताज पहिरिने सम्भावना छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सर्वोच्च अदालत र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सचिवविहीन रहेका छन् । यीमध्ये संवैधानिक तथा संवेदनशील निकायमा लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा नियमित प्रशासनिक कामदेखि कतिपय नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको ती निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक वरिष्ठ सहसचिवका अनुसार एकातिर महत्त्वपूर्ण निकायमा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व रिक्त छ भने अर्कोतिर सचिव बन्ने योग्यता र वरिष्ठता पुगेका सहसचिवहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएसँगै वरिष्ठ सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भएको छ । कुँवर र खत्री अग्रपंक्तिमा सचिव बढुवाको सम्भावित सूचीमा विनोदबहादुर कुँवर र उत्तरकुमार खत्री अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । कुँवर समावेशी आयोगमा कार्यरत छन् भने खत्री अर्थ मन्त्रालयमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार दुवै २०७१ सालमा सहसचिव बनेका समूहका अधिकारी हुन् । उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा सचिव बढुवाको बलियो दाबेदार मानिएको छ । पछिल्लो सचिव बढुवा प्रक्रियामा कुँवर र खत्रीको नाम सिफारिस हुँदै आएको छ । वरिष्ठताका आधारमा कुँवर खत्रीभन्दा पहिल्यै सचिव बन्ने निश्चित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । पराजुली पनि सचिवको लाइनमा कालीप्रसाद पराजुली पनि सचिव बन्ने लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । पराजुली २०७१ माघ २९ गते सहसचिव बनेका अधिकारी हुन् । सोही समूहका अन्य सहसचिवहरू पनि क्रमशः सचिव बन्ने चरणमा पुगेको किताबखाना स्रोतले बताएको छ । पराजुलीसँगै रुद्रसिंह तामाङको नाम पनि वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा चर्चामा छ । तर तामाङको हकमा विगतमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी कानुनी अवस्थाले सचिव बढुवाको सम्भावनालाई अन्य अधिकारीको तुलनामा फरक बनाउने देखिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । एकपछि अर्को सचिव पद रिक्त सरकारले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा सचिव पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालय पुनर्संरचना र सचिवका दरबन्दी घटाउने विषयसमेत जोडिएपछि बढुवा प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो। अहिले विशिष्ट श्रेणीका ५ पद रिक्त रहेको प्रशासनिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारी निर्णयसँगै सचिवका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषयले पनि बढुवा प्रक्रियामा अन्योल थपेको थियो। तर रिक्त पद बढ्दै गएपछि अब बढुवालाई धेरै समय रोकिराख्न कठिन हुने देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ । निजामती सेवा ऐनले विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त भएको निश्चित समयभित्र बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समितिले नाम पठाएपछि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा सचिव बढुवाको पछिल्लो प्रक्रियामा वरिष्ठ सहसचिवहरूबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ । केही अधिकारी सिफारिसको सूचीमा परिसकेका छन् भने अवकाशको समय नजिकिएका अधिकारीहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । अब सरकारले रिक्त सचिव पदको यकिन गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएमा कुँवर, खत्री र पराजुलीसहितका वरिष्ठ सहसचिवमध्ये केहीले दशैंअघि नै सचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । सिफारिस समितिको मूल्यांकनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले अन्तिम रूप दिने भएकाले अहिले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै निर्णायक प्रतीक्षाको घडी बनेको छ । उता अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत संवेदनशील निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन भइरहेकाले सरकारले बढुवा र पदस्थापनलाई थप ढिलाइ गरे प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । दशैंअघि नै ५ सचिव अवकाशमा जाँदै

काठमाडौं । सामान्यतया मंसिर नलागी बजारमा नआउने सुन्तला गुल्मीको धुर्कोटमा यसपटक भदौमै पाकेर बिक्री हुन थालेको छ । अफ सिजनमा उत्पादन भएको सुन्तलाको बुटवलमा उच्च माग भएपछि धुर्कोटका किसानले भदौमै सुन्तला टिपेर बजार पठाउन थालेका हुन् । धुर्कोट गाउँपालिका–२ पिपलधाराका किसानका अनुसार गत वर्ष ५० क्विन्टलभन्दा बढी अफ सिजन सुन्तला बिक्री भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन अझ बढेको छ । किसान केशव खनालका अनुसार पिपलधाराबाट मात्रै करिब ७० क्विन्टल सुन्तला बिक्रीका लागि तयार भइसकेको छ । ‘गत वर्षभन्दा यसपटक उत्पादन राम्रो छ । पिपलधाराबाट मात्रै ७० क्विन्टलजति सुन्तला बिक्रीका लागि तयार भइसकेको छ,’ खनालले भने । पिपलधारामा लगाइएको सुन्तला सामान्य सिजनमा फल्ने परम्परागत जातभन्दा फरक हो । खनालका अनुसार कीर्तिपुरस्थित बागवानीबाट बिरुवा ल्याएर रोपिएको उन्सु जातको सुन्तला रोपेको तेस्रो वर्षदेखि फल्न थालेको हो । यो जातको सुन्तला हरियोमै पाक्ने भएकाले अन्य सुन्तला बजारमा आउनुअघि नै बिक्री गर्न सकिने किसान बताउँछन् । पिपलधाराको वरजा र सुफ्ल क्षेत्रमा उन्सु जातको सुन्तला खेती गरिएको छ । पछिल्लो समय किसानले अफ सिजनमा राम्रो मूल्य पाउने भएपछि यस जातको सुन्तला खेती विस्तार गर्न थालेका छन् । गत वर्षदेखि धुर्कोटका नयाँगाउँ र पिपलधारामा धेरै किसानले यो जातको सुन्तला लगाएको स्थानीय विमल घिमिरेले जानकारी दिए । सामान्यतया बजारमा सुन्तलाको मुख्य सिजन सुरु हुनुअघि नै धुर्कोटको उत्पादन बजारमा पुग्ने भएकाले यसको मागसमेत उच्च रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् । विशेषगरी बुटवलको गर्मी मौसममा रसिलो सुन्तला खोज्ने उपभोक्ताका कारण धुर्कोटको सुन्तलाले बजार पाएको हो । बुटवलका व्यापारी कृष्ण जिसीका अनुसार धुर्कोटबाट सुन्तला बोकेर आएको गाडीको माल लामो समय राख्नुपर्ने अवस्था छैन । गाडीबाट झारिसक्दा ल्याएको माल सकिन्छ । ‘बुटवलको गर्मीमा धुर्कोटका रसिला सुन्तलाको माग खोसाखोस छ,’ जिसीले भने । उनका अनुसार यो सिजनमा ४ क्विन्टल सुन्तला बिक्री भइसकेको छ । अफ सिजनमा स्थानीय उत्पादनको सुन्तला खान पाउँदा बुटवलका उपभोक्तासमेत उत्साहित छन् । स्थानीय पशुपति भण्डारीले भदौमै गुल्मीमा उत्पादित सुन्तला खान पाउनु आफूहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । ‘आफ्नै माटोको स्वाद आउने सुन्तला भदौमै बुटवलमा बसेर खान पाउनु गर्वकै कुरा हो,’ उनले भने । किसानहरूका अनुसार अफ सिजनमा उत्पादन हुने सुन्तलाले सामान्य सिजनको उत्पादनभन्दा फरक बजार पाउने भएकाले यसको व्यावसायिक सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । परम्परागत समयमा मात्रै सुन्तला बेच्ने किसानका लागि उन्सु जातको खेतीले वर्षको अन्य समयमा समेत आम्दानीको बाटो खोलिदिएको छ । गुल्मीका किसानले नयाँ जातका फलफूल खेतीतर्फ आकर्षण बढाउँदै लगेका बेला धुर्कोटमा भदौमै सुन्तला उत्पादन हुन थालेको हो । समयभन्दा अगावै बजारमा पुग्ने र तत्कालै बिक्री हुने भएपछि किसानले उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको अर्का सुन्तला किसान तीर्थ भण्डारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी ७७ जना नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसहित २१२ जना राष्ट्रसेवक सम्पर्कविहीन भएका छन् । बाढीमा परी चार जना निजामती कर्मचारी र एक प्रहरीको निधन भएको छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार बाढीबाट सरकारी कार्यालय, सुरक्षा संरचना, कर्मचारी आवास तथा जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेकाले ती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीसमेत प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा धेरै विद्युत प्राधिकरणका भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति नेपाल विद्युत प्राधिकरण र मातहतका जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीमा परेको छ । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी त्रिशूली–३ बी की प्रमुख प्रशासक लीला अर्यालका अनुसार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाका ७७ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।  ‘प्राधिकरणमा कार्यरत ठुलो जनशक्ति अहिले सम्पर्कविहिन अवस्थामा छ । प्राधिकरणमा ठेक्कामार्फत र इन्र्टनमा पनि थुप्रै कर्मचारी कार्यरत रहन्छन् । ती मध्येपनि धेरै हराइरहेका छन्,’ अर्यालले भनिन् । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली–३ बीका २१ जना, चिलिमे जलविद्युत केन्द्रका ७ जना, त्रिशूली–३ एका ४५ जना, त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रका १ जना, देवीघाट जलविद्युत केन्द्रका १ जना र रसुवा वितरण केन्द्रका २ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । सेनाका ४५, प्रहरीका ४० कर्मचारी सम्पर्कविहीन बाढीमा नेपाली सेनाका ४५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा अधिकृतदेखि सिपाही तहसम्मका सैनिक छन् । रसुवामा नेपाली सेना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षामा तैनाथ थियो । बाढी आएको समयमा ड्युटीमा रहेका तथा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सैनिकहरू सम्पर्कविहीन भएको सेनाले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीका २७ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ जना कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन छन् । नेपाल प्रहरीका एक जुनियर अधिकृतको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटले जनाएको छ ।  प्रहरी चौकी बेत्रावतीका असई रामकाजी पौडेलको शव फेला परिसकेको जिप्रकाले जानकारी दिएको छ । बाढीले रसुवाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा चौकीमा क्षति पुर्‍याएपछि सम्पर्कविहीन सुरक्षाकर्मीको खोजी भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी सीमा सुरक्षा, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित थिए । तीमध्ये १३ जना अहिले सम्पर्कविहीन रहेका छन् । चार निजामती कर्मचारीको निधन संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३६ जना निजामती कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार बाढीमा परी हालसम्म चार जना निजामती कर्मचारीको निधन भएको पुष्टि भएको छ । निधन हुनेमा अध्यागमन अधिकृत यादव भण्डारी, भन्सार अधिकृत नकुल सुवेदी, आईटी इन्जिनियर जनक आचार्य र क्वारेन्टाइन कार्यालयका खरिदार आयुष खड्का छन् । बाढी आउन लागेको सूचना दिन माइकिङ गरिरहेका आचार्य पनि बाढीमा परेका थिए । अधिकारीका अनुसार ३६ निजामती कर्मचारी हालसम्म सम्पर्कविहिन अवस्थामा छन् । उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ । १४ शिक्षक पनि सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीमा १४ जना शिक्षक पनि सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको छ । जिल्ला शिक्षा इकाई, नुवाकोटका अनुसार रसुवाका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परेका हुन् । बाढीले विद्यालय तथा शैक्षिक संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएपछि शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्थाबारे स्थानीय तह तथा शिक्षा निकायले विवरण संकलन गरिरहेका छन् । रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र धुन्चे आसपासका क्षेत्रमा बाढीले सरकारी कार्यालय, सुरक्षा चौकी, कर्मचारी आवास र जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएपछि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको विपद प्राधिकरणका प्रवक्ता महतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खोजी जारी रहेकाले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको संख्या थपघट हुन सक्नेछ । कुन निकायका कति राष्ट्रसेवक सम्पर्कविहीन ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा मातहतका आयोजना- ७७ नेपाली सेना-  ४५ संघीय सरकारका निजामती कर्मचारी-  ३६ नेपाल प्रहरी-  २७ शिक्षक-  १४ सशस्त्र प्रहरी-  १३ जम्मा-  २१२ उपलब्ध विभिन्न सरकारी निकायका प्रारम्भिक विवरणका आधारमा संख्या तयार गरिएको हो । खोजी, उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेकाले विवरण परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासँगै नुवाकोट र धादिङको नदी तटीय क्षेत्रमा पु‍र्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि राजनीतिक दलहरू राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काममा सक्रिय भएका छन् ।  बाढीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, जनसंकगठन र स्थानीय संरचनालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन् । तर विपद्को पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा चुनौती केवल उद्धार र राहतमा सीमित छैन । ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन हुनु, सडक तथा पुल भत्किनु ठुलो समस्या भएको बताउँछन् नुवाकोटका कांग्रेस नेता जगदिश्वर नरसिंह केसी ।  उनका अनुसार कतिपय बस्तीमा सहज पहुँच नहुँदा स्वास्थ्य तथा शव व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ ।  नेकपा एमाले धादिङका सचिव राधिका सापकोटा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत पूर्ण रूपमा संकलन हुन नसक्नुले अब राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् ।  रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्य कसरी राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको बताउँछन् ।  फिल्डमा चार प्रमुख दल बाढीपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अलग अलग रूपमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेका छन् ।  प्रमुख दलहरूले प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने र सरकारका प्रयासमा साथ दिइरहेको बताएका छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा नुवाकोटमा दलहरुले प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति रमेश महतका अनुसार दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दशवटा होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाका बीचमा राहत र उद्धार कार्यमा दरिलो सहकार्य बनेको महतले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रभावित जिल्लामा आफ्ना संगठन परिचालन गर्दै राहत, उद्धार र समन्वयमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।  कांग्रेसले विपद्को समयमा पार्टीको नियमित राजनीतिक गतिविधिभन्दा नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महतको भनाइ छ । नेकपा एमालेले पनि आफ्ना स्थानीय संरचना र जनसंगठनलाई राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरेको नुवाकोट इन्चार्ज केशव पाण्डेले जानकारी दिए ।  एमालेले विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता तथा जनसंगठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ ।  पाण्डेका अनुसार युवासंघ २०७२ को भूकम्प, कोभिड महामारी र विगतका बाढीपहिरोमा काम गरेको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै मैदानमा खटिएको छ ।  पार्टीले आफ्ना गतिविधिसँगै सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाढीको अवस्थाबारे सर्वदलीय छलफल बोलाउँदै राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको विषय उठाएको छ ।  साथै राज्यको एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय प्रशासन र सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेर मात्रै सहयोग गर्ने नीति पार्टीको रहेको डा. शाक्यले बताए । मुख्य प्रश्न- राहत पुगेको छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरू फिल्डमा पुगे पनि तीन जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाका कारण राहत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको एमाले नुवाकोटका उपसचिव राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।  त्रिशूली नदी आसपासका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेका कारण कतिपय स्थानमा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन छ । खराब मौसम र थप बाढीको जोखिमले हेलिकप्टर तथा स्थलमार्गबाट हुने उद्धारसमेत प्रभावित भइरहेको उनले जानकारी दिए । एमाले रसुवाका सचिव पेम्बा तामाङका अनुसार राहात र उद्धारको कार्य त्रिशुली पारी जान सकेको छैन ।  बाढीमा आफ्नो छोरासमेत बेपत्ता भएको बताउँदै तामाङले भने, ‘बगरभरि शवहरू छन् । सरकारले उठाउन सकिरहेको छैन । अरु स्वंयसेवीहरूलाई उठाउन दिएको छैन ।’ हाल यी ठाउँमा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय संगठन महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारको अदृष्य दवावले गर्दा दलहरू जसरी सक्रिय हुनु पर्दथ्यो त्यसरी हुन नसकेको तामाङले गुनासो पोखे । उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीको पहुँच नपुगेका गाउँ टोलमा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सामाजिक संस्थासँग प्रायः प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ ।  राहतभन्दा ठूलो समस्या अब पुनःस्थापना बाढीको तत्कालीन चरणमा खाद्यान्न, पानी, औषधी र कपडा आवश्यक हुन्छ ।  तर, केही दिनपछि प्रभावित परिवारको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हुन्छ, अब घर कहाँ बनाउने ? रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत र अन्य संरचनामा पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन नगरी पुनर्निर्माण सुरु गरे फेरि उही जोखिम दोहोरिन सक्छ । त्यसैले दलहरूको भूमिका अब राहत सामग्री वितरणमा सीमित राख्न नहुने कांग्रेस धादिङका कोषाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीको धारणा छ ।  उनका अनुसार सरकारसँग मिलेर तीन जिल्लाको साझा क्षति मूल्यांकन र पुनःस्थापना योजना बनाउन दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।  त्यसमा प्रत्येक वडा तहसम्म कति घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए ? कति परिवार विस्थापित छन् ? कति सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ? कुन बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापित गर्न मिल्छ र कुनलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ? भन्ने तथ्यांकका लागि राज्यले दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अधिकारीको धारणा रहेको छ । दलहरू अब स्वयंसेवक बन्नुपर्छ राजनीतिक दलसँग ठूलो जनशक्ति हुन्छ । तर त्यो जनशक्ति सरकारी संयन्त्रभन्दा अलग्गै परिचालित हुँदा कतिपय ठाउँमा दोहोरो राहत पुग्ने र कतिपय ठाउँमा राहत नपुग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायको समन्वयमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  यसको अर्थ दलले आफ्नो पहिचान गुमाउनु होइन बरु विपद्का बेला दलको संगठनात्मक शक्ति राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहयोगी बनाउनु हो । बेपत्ता खोजीमा दलको स्थानीय नेटवर्क सबभन्दा उपयोगी हुने कोषाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । एमाले रसुवाका उपसचिव तामाङका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक बेपत्ता नागरिकको खोजी हो । गाउँ–गाउँमा सूचना संकलन गर्ने काममा राजनीतिक दलका स्थानीय संरचनालाई पनि उपयोग गर्दा प्रभावकारी हुने तामाङ बताउँछन् । हरेक वडामा दलहरूले छुट्टाछुट्टै बेपत्ता खोजी टोली बनाउनुको सट्टा वडा कार्यालयको नेतृत्वमा साझा सूचना टोली बनाउन सल्लाह दिन्छन् तामाङ । यसले एउटै व्यक्तिको नाम धेरै ठाउँमा दर्ता हुने, गलत सूचना फैलिने र खोजीमा दोहोरोपन आउने समस्या कम गर्न मदत पुग्ने उनको आँकलन छ । गलत सूचना अर्को जोखिम विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट मृत्यु विवरण, बेपत्ताको संख्या, राहत नपुगेको दाबी तथा उद्धारसम्बन्धी गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिन सक्छन् ।  पहिले पुष्टि, त्यसपछि प्रचार भन्ने नीति अपनाउनु अहिलेको अवस्थामा दलहरूको जिम्मेवारी रहेको रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्यको धारणा रहेको छ । तीन जिल्लाका लागि साझा विपद् संयन्त्रको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई अलग अलग विपद् क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसँग जोडिएको एउटै विपद् करिडोरका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको औंल्याए । रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको असर नुवाकोट र धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ । त्यसैले सूचना, पूर्वसूचना, उद्धार, सडक खुलाउने, राहत र पुनःस्थापनाको योजना पनि जिल्ला सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने धादिङका कांग्रेस नेता अधिकारीले बताए। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले तीन जिल्लाका जिल्ला नेतृत्व, प्रदेशका प्रतिनिधि, संघीय सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर साझा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको एमाले धादिङका इन्चार्ज भूमि त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार यसको उद्देश्य सरकारको विकल्प बन्नु होइन । सरकारलाई सही सूचना दिने, कमजोरी देखाउने, आवश्यक ठाउँमा दबाब दिने र जनशक्ति तथा सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नु हो । सीमापार जोखिमलाई पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिमको विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।  चीनतर्फ हिमपहिरोपछि बनेको तालको जोखिम घटेको भए पनि त्यहाँ अझै थप जोखिमको निगरानी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जनाएका छन्।  चिनियाँ अधिकारीहरूले तालको पानी घट्दै गएको बताएका छन् भने थप हिमतालसमेत पहिचान भएको रिपोर्ट आएको छ ।  यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अर्को जिम्मेवारी आएको रसुवा एमाले उपसचिव तामाङले बताए ।  विपद् व्यवस्थापनलाई परराष्ट्र नीति र सीमापार सूचना आदानप्रदानसँग जोड्दा प्रभावकारी हुने उनले जानकारी दिए । उनले चीनतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल, हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।  उनका अनुसार कागजमा मात्र सीमित नभई सरकारको नीति र बजेटमा आउनुपर्ने चुनौती छ । अब दलहरूको वास्तविक परीक्षा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राजनीतिक दलहरूको अहिलेको सक्रियता सकारात्मक छ । विपद्को समयमा दलहरू एउटै ठाउँमा उभिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो ।  तर यसको वास्तविक मूल्यांकन राहत बाँड्दा होइन राहत नपुगेको ठाउँ पहिचान गर्दा हुनेछ । एमाले नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली फोटो खिच्दा नभई बेपत्ता नागरिक खोज्दा बल्ल दल र सरकारको असली पहिचान हुने बताउँछन् । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्दा, क्षतिको यथार्थ तथ्यांक निकाल्दा साँच्चै दल र सरकार भएको देखिने मैनालीको तर्क छ । अहिले दलहरूका अगाडि दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो हो, विपद्लाई राजनीतिक उपस्थिति देखाउने अवसर बनाउने ।  अर्को बाटो हो, आफ्नो संगठन, जनशक्ति र राजनीतिक प्रभावलाई राज्यको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रणाली बलियो साधन बनाउने ।  रसुवा–नुवाकोट–धादिङको विपद्ले दोस्रो बाटो रोज्न दलहरूलाई बाध्य बनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था बहसको केन्द्रमा रहेको छ ।  विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान अघि सारिएपछि प्रशासनविद्हरूले यसलाई विगतको कमजोरी दोहोर्‍याउने कसरत भएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रस्तावित प्रावधान केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई राज्यको संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक निरन्तरता र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरेका छन् । प्रशासन सुधारका नाममा अघि सारिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालय, विभाग तथा नियामक निकायको नेतृत्वमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला उमेर र सेवा अवधि कर्मचारीलाई अवकाश दिने वस्तुगत आधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर त्यसलाई प्रशासन सुधारको मुख्य औजार बनाउँदा राज्यले कर्मचारीसँगै उसको वर्षौँको अनुभव, संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान र विषयगत दक्षता पनि गुमाउने जोखिम हुन्छ । डा. कोइरालाका अनुसार अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले यस्तै प्रकृतिको प्रयोग विगतमा गरिसकेको छ । २०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरलाई आधार बनाएर ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो ।  त्यसपछि सिर्जित प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र अदालतसम्म पुगेका विवादलाई अहिलेको प्रस्तावको सन्दर्भमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । अर्का पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार नेपालको निजामती प्रशासनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको बहस नयाँ होइन । २०४९ सालको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवा अवधि तथा उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो । ‘सरकारको उद्देश्य त्यतिबेला पनि प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने थियो,’ पौडेलले भने ।  उनले यसको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनको माथिल्लो तहमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको बताए । विशेषगरी मन्त्रालय, विभाग र महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियाको ज्ञान तत्काल अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा निकै समस्या देखा परेको पौडेलले बताए । परिणामतः प्रशासनिक काममा देखिएको रिक्तता पूर्ति गर्न अवकाशमा गएका अनुभवी कर्मचारीमध्ये केहीलाई पुनः करार वा अन्य अस्थायी व्यवस्थाबाट उपयोग गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । यही पक्ष अहिलेको प्रस्तावका सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको पौडेलको दाबी छ । उनका अनुसार यदि राज्यलाई अनुभवी कर्मचारी आवश्यक नै पर्छ भने उनीहरूलाई पहिले अवकाश दिएर पुनः अस्थायी व्यवस्थाबाट ल्याउने काम निजामती सेवा र राज्य दुवैलाई हितकारी हुँदैन । पौडेलका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नियमित निजामती सेवा संरचना कमजोर बनाउने र त्यसको विकल्पमा करार, सल्लाहकार तथा अस्थायी जनशक्तिमा राज्य निर्भर हुने विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ । अदालतसम्म पुगेको अवकाश विवाद डा. कोइराला र पौडेलका अनुसार २०४९ सालको अवकाश प्रकरणको प्रभाव प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित रहेन । जबर्जस्ती अवकाशमा पठाइएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुरक्षा र अवकाश निर्णयलाई लिएर कानुनी उपचार खोजेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । केही कर्मचारी अदालतको आदेशबाट पुनः सेवामा फर्किएका उदाहरणसमेत छन् । यसले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी निर्णय केवल प्रशासनिक आदेशबाट टुंगिने विषय नभएको देखाएको बताउँछन् दुवै पूर्वमुख्यसचिवहरू । उनीहरूका अनुसार राज्यले एकपटक कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा हटाए पनि त्यसको कानुनी वैधता, सेवा सुरक्षाको प्रश्न र व्यक्तिगत अधिकारसँग जोडिएका विषय अदालतमा चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसैले अहिले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद अघि सार्दा सरकारले विगतका यस्ता कानुनी विवादको समेत संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । एउटै मापदण्डले सबै कर्मचारीलाई हेर्न मिल्छ ? अर्का पूर्वसचिव युवराज भुसाल प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को प्रश्न यसको एकरूपतासँग जोडिएको बताउँछन् ।  निजामती सेवामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको प्रकृति, जिम्मेवारी, दक्षता र उपयोगिता समान हुँदैन । प्रशासन, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि, नियमनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुभव र दक्षताको प्रकृति फरक हुने भुसालको धारणा छ । उनका अनुसार कुनै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पनि अत्यन्त प्रभावकारी र राज्यका लागि उपयोगी हुन सक्छन् भने कुनै कर्मचारी कम सेवा अवधिमै पनि नेतृत्वका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छन् । तर सेवा अवधि वा उमेरलाई मात्र आधार बनाउँदा दुवैलाई एउटै ढाँचामा राखिन्छ । भुसाल प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरेर सेवा अवधि र उमेर मात्रैलाई अवकाशको निर्णायक आधार बनाउनु कति हदसम्म प्रशासन सुधार हो ?’ यो समाचार तयार पार्न हामीले दुई पूर्वमुख्यसचिव, एक सचिव, दुई वहालवाला सचिव, एक वहालवाला सहसचिव र एक पूर्वउपसचिवसँग संवाद गरेका छौं । वहालवाला सचिव र सहसचिवले नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकाले यहाँ उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।  विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनीहरू सवैले प्रशासनमा सुधार गर्ने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने, कमजोर कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने र सक्षम कर्मचारीको विशेषज्ञता उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । एक बहालवाला सचिवका अनुसार प्रस्तावित ५५ वर्षे उमेरहदले झन् ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । निजामती सेवामा ५५ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा कर्मचारीले सामान्यतः तीन दशक आसपासको प्रशासनिक अनुभव हासिल गरिसकेको हुन्छ । यही चरणमा धेरै कर्मचारी नीति निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व, अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय र जटिल निर्णय प्रक्रियामा परिपक्व भएका हुन्छन् । सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक तथा अन्य उच्च जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर प्रशासनिक सक्रियताको अन्तिम चरणभन्दा पनि अनुभवको उच्चतम उपयोग गर्न सकिने समय हुने ती सचिवले दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो जनशक्तिलाई उमेर पुगेकै आधारमा हटाउँदा राज्यले तत्काल नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने हुन्छ । अर्का सहसचिव नयाँ कर्मचारीलाई पदमा ल्याउँदैमा अनुभवी कर्मचारीको विकल्प तत्काल तयार नहुने जिकिर गर्छन् ।  ‘नयाँ नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन, नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विगतका निर्णय, संवेदनशील फाइल र संस्थागत प्रक्रियाबारे आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने । ‘कागजमा पदपूर्ति भए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,’ ती सहसचिवले थपे । पिरामिड व्यवस्थापनका नाममा माथिल्लो तह खाली गर्ने जोखिम ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहदको पक्षमा दिइने एउटा प्रमुख तर्क नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने हो । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ अनुभवी पुस्तालाई एकैपटक हटाउनु नै हुनुपर्छ भन्ने हुन नहुने पूर्वउपसचिव तथा लामो समय धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ओमप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका कर्मचारी व्यवस्थापनमा जेनेरेसनल ट्रान्जिसन योजनाबद्ध हुनुपर्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाशमा जानुअघि उनीहरूले सम्हाल्दै आएको ज्ञान, जिम्मेवारी र संस्थागत अनुभव अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।  विशेषगरी एउटै वर्षमा ठूलो संख्यामा सचिव, सहसचिव वा विभागीय नेतृत्व तहका कर्मचारी अवकाशमा गएमा त्यसको असर पद रिक्ततामा मात्र नभई सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा पर्न सक्ने दाबी उनको छ । लोकसेवा आयोगबाट तत्काल विकल्प आउँदैन अनिवार्य अवकाशको अर्को व्यावहारिक पक्ष नयाँ कर्मचारीको पदपूर्तिसँग जोडिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलका अनुसार निजामती सेवामा माथिल्लो तहको पद रिक्त भएपछि त्यसलाई तत्काल नयाँ नियुक्तिबाट पूर्ति गर्न सकिँदैन । पदपूर्तिका लागि बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण लगायतका चरण पूरा गर्न समय लाग्छ । त्यसबीच महत्त्वपूर्ण निकाय निमित्त वा कायममुकायम नेतृत्वमा सञ्चालन हुन सक्छन् । पौडेलले नेपालका सरकारी निकायमा निमित्त नेतृत्व लामो समय रहने समस्या यसअघि पनि देखिँदै आएको उल्लेख गरे । ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा नयाँ नेतृत्व ल्याउने उद्देश्य पूरा हुनुको सट्टा निमित्त नेतृत्व बढाउने अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार निजामती प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर प्रायः मापन गर्न कठिन सम्पत्ति भनेकै संस्थागत स्मृति हो । कुन निर्णय किन भयो, विगतमा कुन नीति किन असफल भए, कुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले के प्रतिबद्धता जनाएको छ ? कुन कानुनको कुन प्रावधान व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ? कुन परियोजनामा के समस्या छ ? कुन निर्णयले भविष्यमा कानुनी वा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ ? भन्ने ज्ञान धेरैपटक कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा सुरक्षित हुन्छ । यी विषय सबै फाइलमा पूर्ण रूपमा अभिलेखित नहुन सक्ने पौडेलको दावी छ । त्यसैले अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा राज्यले केवल एउटा पदमा रहेको व्यक्ति गुमाउँदैन । उसले संस्थाभित्र वर्षौँमा सञ्चित भएको निर्णय क्षमता र व्यवहारिक ज्ञानको ठूलो हिस्सा पनि गुमाउन सक्ने उनी बताउँछन् । यही कारण विकसित प्रशासनिक प्रणालीमा अवकाशलाई केवल कर्मचारी घटाउने प्रक्रियाका रूपमा नभई ज्ञान हस्तान्तरण र उत्तराधिकार व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको तर्क छ ।  उनले सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर फेरि करारमा ल्याउने विरोधाभास नगरौं ।’ यदि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई नियमित सेवाबाट हटाइएपछि सरकारले तिनै कर्मचारीको विशेषज्ञता फेरि करार, सल्लाहकार वा अन्य स्वरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने पौडेलको ठहर छ । उनका अनुसार एकातिर नियमित कर्मचारीको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दाबी हुँदा अर्कोतिर उनीहरूलाई अवकाशपछि पुनः करारमा ल्याएर पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने अवस्था आयो भने अपेक्षित आर्थिक लाभ पनि कमजोर हुन सक्छ । त्यसमा करार कर्मचारीको जवाफदेहिता, सेवा सुरक्षा, निर्णय अधिकार र संस्थागत भूमिकाको प्रश्न थपिने पौडेलको ठहर छ । त्यसैले सरकारले अवकाशको व्यवस्था अघि बढाउनुअघि अवकाशपछि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता कहाँबाट र कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनबीचको सन्तुलन निजामती कर्मचारी स्थायी सरकारका प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर राज्यका नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सम्झौताको निरन्तरता प्रशासनले कायम राख्छ ।  राजनीतिक नेतृत्व नयाँ हुन सक्छ । मन्त्री नयाँ हुन सक्छन् । तर मन्त्रालयभित्र नीति, कानुन र प्रक्रियाको निरन्तरता कायम राख्ने जिम्मेवारी स्थायी प्रशासनको हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व एकैपटक बाहिरिँदा राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक टिमसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पुस्ता सक्षम भए पनि उसलाई संस्थागत प्रक्रियामा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । त्यसबीच नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच दूरी बढ्न सक्ने पूर्वसचिव भुसाल बताउँछन् । यसकारण अवकाश नीतिलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको तर्क छ । सुधार चाहिएको हो भने समस्या पहिचान गर्नुपर्छ पूर्वमुख्यसचिव पौडेल नेपालको निजामती प्रशासनमा सुधार आवश्यक छैन भन्ने तर्क कसैले नगरेको बताउँछन् ।ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या वास्तविक भएको उनको भनाइ छ । तर यी सबै समस्याको समाधान कर्मचारीलाई छिटो अवकाश दिने नीतिले मात्र हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आफैमा विवादास्पद रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार यदि उद्देश्य प्रशासनलाई चुस्त बनाउने हो भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन, दक्षता, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारीबोध र परिणामलाई सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । ३५ वर्षदेखि काम गरिरहेको तर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई केवल सेवा अवधि पुगेका कारण हटाउनु र कम अनुभव भएको तर कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु प्रशासन सुधारको प्रभावकारी मोडल नहुने पूर्वसचिव भुसालको सुझाव छ । वैकल्पिक मोडलमा बहस आवश्यक विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै प्रशासनविद्हरूले अनिवार्य अवकाशलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा यसको संरचना र कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा बहस गर्न सकिने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।  पहिलो, सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने भए पनि महत्त्वपूर्ण नेतृत्व र विशेषज्ञ पदमा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ । दोस्रो, स्वैच्छिक अवकाशलाई प्रोत्साहन गरी राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्षता प्राथमिकताका आधारमा कायम राख्न सकिन्छ । तेस्रो, अवकाशको उमेर पुगेका विशेषज्ञलाई नियमित पदमा नराखी निश्चित समयका लागि विशेषज्ञ सेवा वा ‘मेन्टरिङ’मा उपयोग गर्न सकिन्छ ।  चौथो, अवकाशअघि नै ज्ञान हस्तान्तरणको अनिवार्य प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । र पाँचौं, कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई उमेर वा सेवा अवधिको प्रतीक्षा नगरी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था बलियो बनाउन सकिन्छ । यसबाट नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र अनुभवी पुस्ताको ज्ञान संरक्षण गर्ने दुवै उद्देश्य एकसाथ हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । वित्तीय भारको पनि अध्ययन आवश्यक अवकाश व्यवस्थाको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गएमा सरकारले तत्कालै ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण तथा अन्य दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोतर्फ नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, तालिम र क्षमता विकासमा पनि थप खर्च हुन्छ । यदि अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई फेरि करारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने राज्यले दोहोरो वित्तीय दायित्व बेहोर्न पर्दछ । त्यसैले ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्नुअघि सरकारले कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् ? कति पद रिक्त हुन्छन् ? निवृत्तिभरणमा कति थप दायित्व पर्छ ? नयाँ कर्मचारी तयार गर्न कति समय र खर्च लाग्छ ? तथा विशेषज्ञ सेवा पुनः करारमा लिनुपरेमा कति आर्थिक भार पर्छ ? भन्ने विषयमा विस्तृत वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको राय रहेको छ । विगतको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर नयाँ प्रयोग किन ? अहिलेको बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । २०४९ सालमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अपनाइसकिएको थियो । त्यसबाट प्रशासनिक रिक्तता, अनुभवी जनशक्तिको अभाव, पुनःनियुक्तिको आवश्यकता र कानुनी विवादजस्ता समस्या देखिएका थिए । त्यसपछि तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । प्रशासनको संरचना परिवर्तन भएको छ । संघीय व्यवस्था आएको छ । डिजिटल प्रविधि बढेको छ । सरकारी निकायको जिम्मेवारी विस्तार भएको छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा २०४९ को अभ्यासलाई हुबहु दोहोर्‍याउनु अघि त्यतिबेलाको नीति किन ल्याइयो ? त्यसको उद्देश्य कति पूरा भयो ? त्यसबाट के समस्या सिर्जना भए र अहिलेको संघीय प्रशासनमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको हामीसँग सम्वाद गरेका सवै विज्ञहरुको सल्लाह रहेको छ। उनीहरूका अनुसार विगतको असफलता पहिचान नगरी त्यसै प्रकारको नीति पुनः लागू गर्नु प्रशासन सुधार होइन, नीति दोहोर्‍याउने अभ्यास मात्र हुन सक्छ । अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले कम्तीमा पाँच प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ ।  पहिलो, ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कति कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाँदैछन् ? दोस्रो, उनीहरूमध्ये सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा प्राविधिक विशेषज्ञ कति छन् ? तेस्रो रिक्त हुने पद तत्काल कसरी पूर्ति गरिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार छ कि छैन ? चौथो अवकाशपछि उनीहरूको संस्थागत ज्ञान र विशेषज्ञता कसरी हस्तान्तरण हुन्छ ? पाँचौं अवकाशपछि सरकारले फेरि तिनै कर्मचारीलाई करार वा सल्लाहकारका रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको औचित्य र आर्थिक भार के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तरबिना अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउँदा सुधारको उद्देश्यभन्दा प्रशासनिक जोखिम ठूलो हुन सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ । विगतबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउर्ने ? विकासन्युजले कुराकानी गरेका सबै विज्ञले निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।  उनीहरूका अनुसार नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर यसको अर्थ अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्नु मात्र नभएको उनीहरूको ठहर छ ।  पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालाका अनुसार सक्षम प्रशासनका लागि नयाँ ऊर्जा र पुरानो अनुभवबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई बोझ र नयाँ पुस्तालाई मात्र समाधानका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले प्रशासनिक संस्थालाई बलियो बनाउन सक्दैन । पूर्वमुख्यसचिव पौडेल २०४९ सालको अनुभवले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सिर्जना हुने रिक्तता सजिलै पूर्ति नहुने देखाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यलाई फेरि त्यही अनुभवको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने पाठसमेत त्यही घटनाले दिएको छ । त्यसैले प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदलाई हतारमा लागू गर्नुको सट्टा सरकारले यसको जनशक्ति प्रभाव, वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक प्रभाव, कानुनी जोखिम र संस्थागत स्मृतिमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको ठहर पौडेलको छ । निजामती प्रशासन सुधारको लक्ष्य कर्मचारी घटाउनु मात्र होइन, राज्यको क्षमता बढाउने हुनुपर्छ । यदि अनुभवी जनशक्ति हटाएर केही वर्षपछि त्यही अनुभव फेरि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सुधारको चक्र होइन, विगतकै गल्ती दोहोर्‍याउने चक्र हुने विकासन्युजले कुराकानी गरेका विज्ञहरूको राय रहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा