धितोपत्र कारोबारमा मुछिएका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रख्यात व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) लाई उक्त म्याद थपको अनुमति दिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३ मा गोल्छाको नाम पनि समावेश भएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन् । प्रतिवेदनमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत गरिएको कारोबारमा दीपक भट्टलाई सहयोग गर्ने क्रममा गोल्छासहित विभिन्न कम्पनीहरूको रकम प्रयोग भएको उल्लेख छ । सीआईबीले गोल्छालाई गत वैशाख १० गते नक्सालबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । धितोपत्र सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएलगत्तै उनले फागुन २५ गते हिमालय रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि ८९१ परिवार आए सरकारको सम्पर्कमा
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि घरजग्गा नभएका पीडितहरूको विवरण संकलन गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा पाँचवटा बस्तीमा डोजर चलाइएपछि विस्थापित भएकाहरूमध्ये सोमबार अपराह्नसम्म ८९१ परिवारका ३ हजार ७९२ जनाले दशरथ रंगशाला पुगेर आफ्नो विवरण टिपाएका छन् । आफ्नो आयस्रोत र ओत लाग्ने ठाउँ नभएको भन्दै सरकारको सम्पर्कमा आउनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि हाल उनीहरूलाई कीर्तिपुर र विभिन्न होटलहरूमा राखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमध्ये को वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र को होइनन् भन्ने विषयमा सरकारले १५ दिनभित्र पहिचान गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । छानबिनपछि वास्तविक पीडित ठहरिएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा नागार्जुनस्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राख्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले तत्कालका लागि थप नयाँ बस्तीहरू नभत्काउने र हाललाई नदी किनारका जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारेको छ । विस्थापितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पहिचान प्रक्रिया सकिएलगत्तै ठोस कदम चालिने सञ्चार विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।
काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा सिक्री लुट्ने गिरोह समातियो, पाँच जनामाथि अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा महिलाको घाँटीबाट सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोहलाई लुटपाटमा प्रयोग हुने सामाग्रीसहित पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट ककनीका २१ वर्षीय सविन तामाङ, सोही ठाउँका २६ वर्षीय विमल तामाङ, सोही ठाउँकै २१ वर्षीय सुजन तामाङ, नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका ४४ वर्षीय सतिस अमात्य र सोलुखुम्बूका १९ वर्षीय रितिका माझी रहेका छन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले गत चैत १२ गते, १९ गते र बैशाख ६ गते विभिन्न ठाउँमा पुगेर सुन लुटपाट गरेको घटनाको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले पक्राउ परेकासँग १२.९० ग्राम सुन, पेचकस एक थान, ठूलो रेन्ची एक थान, सानो रेन्ची आठ थान, मोबाइल एक थान, खुकुरी एक थान, हुडी, ट्राउजर, ज्याकेटलगायतका सामग्री बरामद गरेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका-४ पैँयुटारबाट पक्राउ परेको उक्त गिरोहलाई प्रहरी वृत्त थानकोटबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
१० केजीभन्दा कम तौलका 'बेकरी सर्टेनीङ्ग' उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बेकरी सर्टेनीङ्गको उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बिक्रीवितरणमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । विभागको आज अर्थात् २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार अबदेखि कुनै पनि उद्योगले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकेटमा बेकरी सर्टेनीङ्ग उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने छैनन् । उपभोक्ताको हित र गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागले हाल बजारमा उपलब्ध रहेका १० केजीभन्दा कम तौलका सबै बेकरी सर्टेनीङ्गका प्याकहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । फिर्ता गरिएका सामग्रीहरूको विवरण विभाग वा सम्बन्धित क्षेत्रको मातहतका कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। नयाँ नियमको उल्लंघन गरी सानो परिमाणका प्याकेटमा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । यस निर्णयले बेकरी उद्योगहरूलाई ठूला प्याक प्रयोग गर्न र गुणस्तर नियन्त्रणमा थप जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ ।
हर्मुज जलघाँटीको तनाव कम गर्न इरानको प्रस्ताव: नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने सर्त, कूटनीतिक प्रयास जारी
काठमाडौं । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुटु मानिने हर्मुज जलघाँटीमा जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप इरानले आफ्नो नियन्त्रण हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर त्यसको सट्टामा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि कूटनीतिक समीकरण झनै जटिल बनेको छ । आणविक कार्यक्रमलाई अलग राख्दै अघि सारिएको यो प्रस्तावले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भए पनि सहमति अझै टाढा देखिएको छ । यस विषयमा जानकारी राख्ने दुई क्षेत्रीय अधिकारीका अनुसार इरानले जलघाँटीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन तयार रहेको सङ्केत दिएको छ, तर त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नाकाबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर यो प्रस्तावलाई अमेरिकी प्रशासनले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सङ्केत देखिएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य नगरी कुनै दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने अडान दोहोर्‍याएको छ । उनले आइतबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरानसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको जनाउँदै उनीहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने बताए । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची सोमबार रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग पुगेको छ । त्यहाँ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । इरानी सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार अराघचीले पछिल्ला घटनाक्रमबारे रुससँग परामर्श गर्ने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई लिएको छ । उनले ओमान, पाकिस्तान र अन्य क्षेत्रीय देशहरूसँग पनि वार्ता गर्दै कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिएको छ । इस्लामाबादमा इरान–अमेरिका वार्ता पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पाकिस्तानले मध्यस्थताको प्रयास गर्दै वार्ता आयोजना गर्न खोजे पनि अमेरिकी पक्षले प्रत्यक्ष भेटघाटभन्दा टेलिफोन संवादलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । अराघचीले वार्ता ढिलाइ हुनुमा अमेरिकी ‘अत्यधिक माग’ जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । अर्कोतर्फ, ट्रम्पले इरानको नेतृत्वभित्र स्पष्टता नभएको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्थाले सम्झौता गर्न कठिन भएको सङ्केत गरे । अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनरलाई इस्लामाबाद पठाउने योजना अन्ततः रद्द भएपछि कूटनीतिक प्रयास थप अनिश्चित बनेको छ । पर्सियन खाडीको प्रवेशद्वार मानिने हर्मुज जलघाँटी अहिले पनि तनावको केन्द्रमा छ । विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल र ग्यास यही मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने गर्दछ । इरानले आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको र अमेरिकाले नाकाबन्दी जारी राखेका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । सोमबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब १०७ डलर पुगेको छ । योयुद्धअघि करिब ७२ डलर थियो । जलघाँटीमा अवरोधका कारण तेल मात्र नभई, तरलीकृत ग्यास, मल र अन्य सामग्रीको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । धेरै ट्याङ्करहरू पर्सियन खाडीमै रोकिएका छन्, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा दबाब सिर्जना गरेको छ । यसबीच इरानले ओमानसँग जहाज आवागमनका लागि टोल प्रणाली लागू गर्ने सम्भावनामा पनि छलफल गरेको बताइएको छ । साथै, नयाँ वार्ता अघि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ, जसले वार्ता अझ जटिल बनाएको छ । गत फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त आक्रमणपछि भड्किएको युद्ध औपचारिक रूपमा रोकिए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन । हजारौँ मानिसको ज्यान गएको र विश्व अर्थतन्त्रमा असर पारेको यो द्वन्द्व अझै संवेदनशील अवस्थामा छ । दुवै पक्षले सैन्य चेतावनी पनि जारी राखेका छन् । इरानले अमेरिकी कदमलाई ‘समुद्री डकैती’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएको छ भने ट्रम्पले जलमार्गमा खतरनाक गतिविधि गर्ने डुङ्गाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । ट्रम्पका अनुसार इरानले हालै ‘अझ राम्रो’ प्रस्ताव पठाएको भए पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उनले इरानसँग आणविक हतियार नहुने सुनिश्चितता आफ्नो प्रमुख सर्त रहेको स्पष्ट पारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायका अनुसार इरानसँग ६० प्रतिशतसम्म समृद्ध युरेनियमको उल्लेख्य भण्डार रहेको छ, जुन हतियार-स्तरसम्म पुग्न केही प्राविधिक चरण मात्र बाँकी रहेको मानिन्छ । युद्धको मानवीय क्षति पनि गम्भीर बनेको छ । इरानमा कम्तीमा तीन हजार ३७५ र लेबनानमा दुई हजार ५०९ जनाको मृत्यु भएको छ भने इजरायल र खाडी क्षेत्रमा पनि मृत्यु सङ्ख्या बढेको छ । विभिन्न देशका सैनिक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकहरू समेत मारिएका छन् । यसैबीच इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको युद्धविराम तीन हप्ता थप गरिएको छ, तर स्थायी शान्ति अझै टाढा देखिन्छ । यस समग्र अवस्थाले कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहे पनि परिणाम अनिश्चित रहेको सङ्केत गरेको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज (सोमबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्द रिट निवेदन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो
काठमाडौं । भक्तपुर र काठमाडौंको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी क्षेत्रका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम सम्पन्न भएको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका-१ लोकन्थली जडीबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका ८१० घरटहरा भत्काइ सकिएको भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सो स्थानका संरचना भत्काउन आज (सोमबार) २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरिएका थिए । त्यसक्रममा एक सामुदायिक विद्यालयसहित मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीका सम्पूर्ण संरचना भत्काइएको हो । शनिबार साँझ संरचना हटाउन खोज्दा सो क्षेत्रमा ढुङ्गामुढा भएको थियो । सुकुम्वासीसँगको झडपमा प्रहरी वृत्त थिमी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइतेसमेत भएका थिए । आइतबार बिहान करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पुग्दा करिब ८० प्रतिशतले आफैं बस्ती छाडेका थिए । आइतबार र सोमबार शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने काम भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
