नेपालको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुन सकेन
काठमाडौं । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सुलभ हुन नसकेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रले स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि स्वास्थ्य सेवागुणस्तरीय र सुलभ हुन नसकेको देखाएको हो । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकोमा घटेर सन् २०२२ मा १५१ मा पुगेको छ । यस अवधिमा ५ वर्षको बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) ११८ र शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) ७८ बाट घटेर ५ वर्षको बाल मृत्युदर ३३ र शिशु मृत्युदर २८ पुगेको छ । महिलाको प्रजनन् दर ४.६ बाट घटेर २.१ मा पुगेको छ । जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको प्रजनन दर ४.८ बाट २.४ तथा सहरी क्षेत्रमा २.९ बाट २.० मा घटेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रति चिकित्सक जनसङ्ख्या अनुपात सन् २००५ मा ३ हजार ९ सय ७५ रहेकोमा सन् २०२५ मा ७ सय ३५ कायम भएको छ । उपचारका लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि ग्रामीण स्तरका नागरिकले उपचारका लागि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच सीमित रहेकोले आधारभूत उपचारको लागि पनि नागरिक सहर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचारका लागि विदेश जटिल रोग लाग्नेबित्तिकै धेरैजसो नेपाली नागरिक अझै उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त, गुणस्तरीय र विश्वसनीय नहुँदा विदेश जानेक्रम अझै यथावत छ । कतिपय नेपालीहरू जटिल रोगको शंका हुनेबित्तिकै परीक्षणका लागि विदेश जाने गर्छन् भने नेपालमा अझै स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको स्थिति छ । स्वास्थ्य बीमा आफै समस्यामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा आफै समस्यामा परेको अवस्था छ । बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा रोकेका छन् भने स्वास्थ्य बीमाको उचित नियमित हुन नसक्दा यो प्रणाली नै जोखिममा परेको छ । पूर्वाधार र जनशक्तिमा सुधार पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा बढेको छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली बिरामी हेरचाहमा मा केन्द्रित रहेको छ । विसं २०७१ मा नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ४ हजार ४ सय ८५ रहेकोमा बढेर ८ हजार ७ सय ४६ पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारी अस्पतालमा बिरामी शय्या ७ हजार ५५० बाट बढेर १८ हजार ६४० पुगेको छ । यस्तै, सरकारी चिकित्सको सङ्ख्या २ हजार १५४ बाट बढेर ७ हजार ३० पुगेको छ भने मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको संख्या १९ हजार ३३७ बाट बढेर ३९ हजार ६७५ पुगेको छ ।
डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खोल्ने अर्थमन्त्रीको संकेत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको जनाएका छन् । सोमबार ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) जारी गर्दै उनले बैंक तथा मर्जर तथा गाभेर कम भएको उल्लेख गर्दै अब डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको उल्लेख गरोक हुन् । ‘विगत एक दशकमा नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापनाको लागि ईजाजत प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल बैंक जस्ता प्रविधियुक्त वित्तीय संस्था आवश्यक छ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । २०७३ असारमा ईजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) सङ्ख्या १७८ रहेकोमा २०८२ फागुनमा १०६ मा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन प्रोत्साहित गरिएकोले सङ्ख्या घट्दै गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत र २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ माघ मसान्तमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च रहेको बताउँदै हालसम्म बैंक् तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात स्वीकार्य तहमा नै रहेको भए तापनि यसको बढ्दो गतिले गर्दा तत्काल सुधारात्मक कदम नचाले आगामी दिनमा यो वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, समग्र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएपनि कर्जाको पहुँच न्यून छ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो दशकमा बैंकको शाखा वृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तार र नयाँ नयाँ वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको आगमनले वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा सुधार आएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार सन् २०२२ मा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । विगत एक दशक अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता सङ्ख्या ३.४ गुणाले बढेर २०८२ फागुनमा ६ करोड २० लाख ६० हजार पुगेको छ । ऋण नतिर्न उक्साउने प्रवृत्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अझै केही ठाउँहरूमा उच्च गरिबी रहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने स्थिति रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
नेता गुरुङको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि नेकपाको कार्यदल गठन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधनको तयारी अघि बढाउँदै मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीभित्रै संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक अध्ययन, छलफल तथा प्रस्ताव तयार पार्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको नेता गुरुङले जानकारी दिए । गठित कार्यदलमा देव गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज कङ्दङवा, रेखा शर्मा, गणेश विक, मुक्ति प्रधान, खिमलाल देवकोटा, डम्बरविक्रम थापा, जगदेव चौधरी र रामबहादुर चौधरी रहेका छन् । कार्यदलले वर्तमान संविधानका प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधनका विषय पहिचान गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा ठोस प्रस्ताव तयार पारेर पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेता गुरुङले बताए । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउन नेकपाले यो कदम चालेको हो । पार्टीले कार्यदलमार्फत तयार पार्ने प्रस्तावलाई आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा अघि बढाउने रणनीति लिएको नेता गुरुङले बताए ।
प्यारामाउन्ट मोटर्सले ल्याउँदै एमजी यू नाइन ईभी
काठमाडौं । नेपालका लागि एमजी मोटरको आधिकारिक बिक्रेता प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले प्रिमियम ईभी पोर्टफोलियोलाई थप मजबुत बनाउँदै पूर्ण विद्युतीय पिकअप ‘एमजी यू नाइन ईभी’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अत्याधुनिक प्रविधि, विलासी डिजाइन र शक्तिशाली प्रदर्शनसहितको यो गाडी लक्जरी र फ्ल्यागशिप गरी दुई विशेष भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीका अनुसार एमजी यू नाइन ईभी नेपाली सडकका लागि एक शक्तिशाली तथा भरपर्दो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । यसमा जडान गरिएको ड्युअल मोटर (फ्रन्ट १२५ किलोवाट र रियर २०० किलोवाट) ले कुल ३२५ किलोवाटसम्मको पावर र ७०० एनएम टर्क प्रदान गर्दछ। यो पिकअपले केवल ५.८ सेकेन्डमै शून्यदेखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति समात्न सक्छ । गाडीमा रहेको एयर सस्पेन्सन र विभिन्न ड्राइभिङ मोडहरूले कठिन भू–बनोटमा समेत सहज र आरामदायी यात्रा सुनिश्चित गर्ने कम्पनीको दाबी छ । लामो यात्रालाई सहज बनाउन यसमा १०२.२ किलोवाट–आवर क्षमताको एलएफपी ब्याट्री जडान गरिएको छ, जसले एकपटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्छ । फास्ट चार्जिङ प्रविधिमार्फत यसलाई केवल ४२ मिनेटमै २० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिन्छ । गाडीको भित्री बनावट अत्यन्तै विलासी बनाइएको छ। यसमा १२.३ इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट स्क्रिन, ८ वटा स्पिकरयुक्त जेबीएल अडियो सिस्टम र ६४ कलरको एम्बियन्ट लाइटिङ जस्ता सुविधा रहेका छन्। फ्ल्यागशिप भेरियन्टमा चालकका लागि ८–वे इलेक्ट्रोनिक एडजस्टमेन्ट, भेन्टिलेसन, मसाज तथा मेमोरी फङ्सनसहितको सिट उपलब्ध छ । सुरक्षाका लागि ३६० डिग्री एचडी क्यामेरा, एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ र लेन किप असिस्ट जस्ता एडभान्स्ड ड्राइभर असिस्ट सिस्टम (एडीएएस) फिचरहरू समावेश गरिएको छ । यो पिकअप केवल विलासी मात्र नभई उत्तिकै उपयोगी पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसको ३५०० केजीसम्मको लोडिङ क्षमता र भीटूएल प्रविधिका कारण प्रयोगकर्ताले गाडीको ब्याट्रीबाट अन्य विद्युतीय उपकरणसमेत सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै एमजी यू नाइन ईभीले प्रिमियम पिकअप सेग्मेन्टमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास प्यारामाउन्ट मोटर्सले व्यक्त गरेको छ ।
भूमि मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम अब होटल तथा रिर्सोटमा गर्न नपाइने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सोमबार (आज) सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धीमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो । महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो- सरकारी लगानीका बीमा कम्पनीहरू कमजोर देखिए
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर जारी गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) मा सरकारको लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको औंल्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जारी गरेको उक्त श्वेतपत्रमा सरकारको लगानीमा रहेका बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको हो । सरकारकाे लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र नेपाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा व्यवसायको नियमनमा व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्ने औंल्याएका छन् । ‘बीमा व्यवसायको नियमनमा व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्छ भने भने अर्कोतर्फ बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । पछिल्लो समय बीमा सेवा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपालको बीमा क्षेत्रमा हालसम्म १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघुबीमा तथा २ पुनर्बीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रनुसार बीमाको पहुँच २०८२ फागुनसम्म ४९.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, १० वर्षमा ५ गुणाले बढ्यो बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो स्थितिपत्रअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत एक दशक अर्थात् १० वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक दशकअघि ८२९ मेगावाटमा सीमित रहेको विद्युत् जडित क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ४ हजार ३४० मेगावाट पुगेको देखाएको छ । विद्युत् सेवाको विस्तारमा पनि ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ, जसअनुसार हाल देशको कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत हिस्सामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादन र पहुँचको यो तथ्याङ्कले मुलुक ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि विद्युत् आपूर्तिमा भने अझै प्राविधिक र संरचनागत जोखिमहरू कायमै रहेको स्थितिपत्रमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी विद्युत् आपूर्तिलाई निर्वाध र भरपर्दो बनाउन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका साथै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीको तत्काल उपयोगका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुअगावै प्रसारण पूर्वाधार तयार नभए उत्पादित ऊर्जा खेर जान सक्ने जोखिम रहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
प्रोटोनको सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सुरु
काठमाडौं । नेपालमा प्रोटोन गाडीको आधिकारिक बितरक जगदम्बा मोटर्सले सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १३ देखि सुरु भइसकेको यो योजना १५ गतेसम्म नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा सञ्चालन हुने क्रम्पनीले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो गाडी साटेर नयाँ प्रोटोन ईमस सेभेनलगायत प्रोटोनका विभिन्न मोडलहरू आकर्षक सुविधासहित खरिद गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीको उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य, १ वर्षको निःशुल्क बीमा, १ वर्षको रोड ट्याक्स, ७ किलोवाटको चार्जर तथा ८ वर्षसम्मको वारेन्टी सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यो योजना ग्राहकलाई सहज, भरपर्दो र थप मूल्ययुक्त सवारी खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा लागू हुने यस योजनाबाट ग्राहकहरूले सीमित अवधिसम्म विशेष लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
