फोहोरको गाडी रोक्ने र हड्ताल गर्नेलाई जेल सजाय, सुराकीलाई पुरस्कार
काठमाडौं । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई परम्परागत ढङ्गबाट मुक्त गरी आधुनिक, स्वच्छ, चक्रीय र उत्तरदायी बनाउन ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गतेको बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित प्रस्तुत विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । साविकको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै ल्याउन लागिएको यो नयाँ विधेयकले फोहोरलाई केवल ‘सडाउने र थुपार्ने’ पुरानो सोचलाई बदलेर आर्थिक स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चक्रीय अर्थतन्त्र र शून्य फोहोरको राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेको छ । नेपालको संविधान लागू भई मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा ऐन २०६८ ले परिवर्तित संरचनालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । संविधान संशोधनका क्रममा साविक ऐनका करिब एक–तिहाइ प्रावधानहरू खारेज भइसकेका थिए भने केन्द्रीय तहमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसमेत खारेज भइसकेको थियो । संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र पर्यावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत नयाँ एकीकृत कानून निर्माण गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्धारण, भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित ट्र्याकिङ र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा ग्रेडिङ गरी अनुदान दिने भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश सरकारले अन्तर–स्थानीय तह समन्वय र प्रदेशस्तरीय ठूला प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहलगानी गर्नेछ भने स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर सङ्कलन, स्थानान्तरण, प्रशोधन, स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण र सरसफाइको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले विधेयकले नदी, खोला, ताल र सिमसार क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी, हाल नदीमा सीधा ढल मिसाउँदै आएको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा ढल व्यवस्थापन सम्पन्न गरी नदीमा ढल मिसाउन बन्द गर्नुपर्ने कानुनी समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र ढल प्रशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरेमा कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी उत्पादक र व्यापारीहरूलाई आफ्नो उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरप्रति उत्तरदायी बनाउन ‘उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी’को अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतीय उपकरण, ब्याट्री, प्लाष्टिक, टायर, पारो, तेजाब तथा औद्योगिक फोहोरको अन्तिम विसर्जन र प्रशोधनको दायित्व उत्पादक वा मुख्य आयातकर्ताको हुनेछ । बजारमा भेटिने फोहोर कुन उद्योगको हो भनी पहिचान गर्न ‘ब्राण्ड अडिट’ गरी सम्बन्धित उद्योगलाई फोहोर फिर्ता लिन वा व्यवस्थापनको लागत व्यहोर्न लगाइनेछ । साथै अस्पताल तथा उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारको हकमा विधेयकले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रका लागि कम्तीमा ५ रोपनी र प्रशोधन केन्द्रका लागि कम्तीमा ५० रोपनी क्षेत्रफल अनिवार्य गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्रभित्र मल प्लान्ट, म्याटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, इन्सिनेरेटर र क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्नेछ । फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूमा छुट्याइएको फोहोरका लागि कम्तीमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर हुनुपर्ने र सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्गीकरण अनुसारका बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा वर्गीकरण गर्दै विधेयकले हड्ताल र अवरोधलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । फोहोर सङ्कलन, ढुवानी वा ल्याण्डफिल साइटमा बाधा अवरोध पु¥याउने, बन्द–हड्ताल गर्ने वा प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री गर्नेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाउनेछ, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार ‘नेपाल सरकारवादी’ आपराधिक मुद्दा हुनेछ । सानातिना कसुर र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई स्थानीय तहका अधिकारीले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्नेछन् । स्थानीय समुदाय र श्रमिकको हित रक्षाका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विकासका लागि संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै जथाभावी फोहोर फाल्ने वा नदीमा मिसाउनेबारे प्रमाणसहित सुराकी दिने नागरिकलाई नगद पुरस्कार दिइनेछ । सफाइकर्मी तथा श्रमिकहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा कवच, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यो ऐन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने छैन । मौजुदा स्थानीय पूर्वाधार विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ मार्फत परिचालन गरिने भएकाले राज्यमाथि अतिरिक्त भार नपर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका सहरी क्षेत्रहरू स्वच्छ, सुन्दर र वातावरणमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्द्राको स्वास्थ्य बिग्रिँदा बढ्न सक्छ प्रि-डायबिटिजको जोखिम
काठमाडौं । प्रि-डायबिटिज अब उमेर ढल्किएका मानिसमा मात्रै देखिने समस्या रहेन । कम उमेरमै बढ्दो तौल, शारीरिक गतिविधिको कमी, अस्वस्थ खानपान, पर्याप्त निद्रा नहुनु र निरन्तर तनावका कारण रगतमा चिनीको मात्रा तथा इन्सुलिनको संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्छ । यससँगै आन्द्राको स्वास्थ्य अर्थात् ‘गट हेल्थ’ र शरीरको मेटाबोलिक स्वास्थ्यबीच पनि सम्बन्ध रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । हाम्रो आन्द्रामा रहेका अर्बौं सूक्ष्म जीवाणुले पाचन प्रणालीसँगै शरीरको मेटाबोलिज्म र प्रतिरक्षा प्रणालीमा समेत भूमिका खेल्छन् । अनुसन्धानले आन्द्रामा रहेका सूक्ष्म जीवाणुमा हुने परिवर्तनलाई मोटोपन, टाइप-२ डायबिटिज तथा अन्य मेटाबोलिक समस्यासँग सम्बन्धित देखाएको छ । यद्यपि, आन्द्राको स्वास्थ्यलाई प्रि-डायबिटिजको एकमात्र कारण भने मान्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रि-डायबिटिजको जोखिम कम गर्न खानपान र जीवनशैलीमा यी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । १. फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने दाल, चना, राजमा, सिमी, ओट्स, हरियो सागसब्जी, फलफूल, बदाम तथा विभिन्न बीउमा पर्याप्त फाइबर पाइन्छ। फाइबर आन्द्रामा रहेका उपयोगी जीवाणुका लागि महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हो। खानामा फाइबरको मात्रा भने विस्तारै बढाउन उपयुक्त हुन्छ। २. सम्पूर्ण अन्न र गेडागुडीलाई प्राथमिकता दिने सेतो पाउरोटी, मैदा तथा अत्यधिक प्रशोधित अन्नको सट्टा सम्पूर्ण अन्न (बाहिरी बोक्रा, भित्री तह र भ्रूणसहितको सम्पूर्ण दाना) र गेडागुडी खानु आन्द्रा तथा मेटाबोलिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुन सक्छ। ओट्स, कोदो, चना, राजमा लगायतका खानेकुरा खान सकिन्छ। ३. फलफूल र तरकारी पर्याप्त खाने फलफूल तथा तरकारीमा फाइबर, भिटामिन, खनिज तथा विभिन्न वनस्पतिजन्य तत्त्व पाइन्छन्। दैनिक खानामा विभिन्न रंगका तरकारी र सम्पूर्ण फलफूल समावेश गर्न सकिन्छ। पालुङ्गो, गाजर, लौका, भिन्डी, गोलभेँडा, भेडे खुर्सानी, अम्बा, स्याउ, सुन्तला र मेवा उपयोगी विकल्प हुन सक्छन् । ४. अत्यधिक प्रशोधित खानेकुरा कम गर्ने प्याकेटका खाजा, गुलियो पेय पदार्थ, प्रशोधित मासु, तत्काल पकाइने खाना, मैदाबाट बनेका बेकरी उत्पादन तथा अत्यधिक प्रशोधित खानेकुरालाई दैनिक खानाको ठूलो हिस्सा बनाउनबाट बच्नुपर्छ। अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा अत्यधिक प्रशोधित खानेकुराको सेवन र टाइप–२ डायबिटिजको जोखिमबीच सम्बन्ध देखाइएको छ। ५. पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिने स्वस्थ खानपानसँगै पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापन पनि मेटाबोलिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निद्राको कमीले इन्सुलिनप्रतिको शरीरको संवेदनशीलतामा असर पार्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैले प्रि-डायबिटिजको जोखिम कम गर्न नियमित शारीरिक गतिविधि, सन्तुलित खानपान, पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। तर यी उपायलाई प्रि-डायबिटिज वा डायबिटिजको उपचारका रूपमा लिनु हुँदैन । रगतमा चिनीको मात्रा बढेको शंका भएमा वा डायबिटिजका लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गरी आवश्यक परीक्षण गराउनुपर्छ ।
करदाता प्रोत्साहन उपहार : ३१ जनाले पाए १ लाख ३३ हजार, २ जनालाई १० लाख
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ महिनाका ३३ जना विजेताको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा भदौ महिनामा घोषणा हुन बाँकी सबै विजेताको नतिजा एकैपटक सार्वजनिक गरिएको हो । विभागका अनुसार ३१ जना नियमित विजेताले जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । यस्तै, २ जना बम्पर विजेताले जनही १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । भदौ १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारका आधारमा १५ जना नियमित र एक जना बम्पर विजेता छनोट भएका छन् । यस्तै, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मको कारोबारका आधारमा थप १६ जना नियमित र एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण भदौ १६ गतेका लागि तय गरिएको उपहार विजेता छनोट तथा घोषणा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही कारण भदौ महिनाका बाँकी सबै विजेताको नतिजा असोज १ गते सार्वजनिक गरिएको हो । विजेताले आफ्नो कुपन नम्बरका आधारमा नतिजा जाँच गर्न सक्नेछन् । आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटमा प्राप्त कुपन नम्बर हेरेर विभागले उपलब्ध गराएको सम्बन्धित माध्यममार्फत नतिजा जाँच गर्न सकिनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई करसम्बन्धी दायित्व नियमित रूपमा पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते उपहार विजेता छनोट तथा घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । तर विपद्का कारण भदौ १६ गतेको कार्यक्रम स्थगित भएपछि त्यस दिन घोषणा हुनुपर्ने नतिजासमेत असोज १ गतेको कार्यक्रममा समेटिएको विभागले जनाएको छ ।
समायोजनपछि सानेपा फर्किँदै कांग्रेसका पुराना केन्द्रीय सदस्य
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि पार्टीको संरचनामा समायोजन गर्ने निर्णयसँगै देउवा पक्षसहित तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट नेताहरू सानेपा जाने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समायोजन हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी हुने तयारी गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीमा समायोजनको निर्णय भएपछि आफूहरू बैठकमा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । उनका अनुसार आफूहरूमध्ये केही नेताहरू सानेपा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । महरसहित डिना उपाध्याय, श्याम घिमिरे, सुरेन्द्र पाण्डे, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, जीवनबहादुर शाही र गोविन्द भट्टराईलगायत नेता बैठकमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आजको बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार आजको केन्द्रीय समिति बैठक पूर्ण एकताको सन्देश दिने बैठक हुनेछ ।
बिग्रिएका सडकको गुनासो दर्ता गर्न ‘सडक सुझाव एप’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिग्रिएका संघीय सडकको मर्मतलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सडक सुझाव एप’ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक डिभिजन काठमाडौंले सफल परीक्षणपछि एपलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । अब काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नागरिकले संघीय सडकअन्तर्गतका बिग्रिएका सडकको मर्मतसम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव एपमार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । एपमार्फत दर्ता गरिएको गुनासोको समाधान प्रक्रिया र अवस्था समेत नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सम्बोधन भएपछि त्यसको जानकारीसमेत एपमार्फत प्राप्त हुने सडक डिभिजन काठमाडौंले जनाएको छ । हाल ‘सडक सुझाव एप’मार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय सडकअन्तर्गत रहेका करिब ४ सय ७२ किलोमिटर सडक सम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव दर्ता गर्न सकिनेछ । संघीय सडकअन्तर्गत नपर्ने सडकका सम्बन्धमा भने उक्त सडक कुन निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने जानकारीसमेत नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सडक डिभिजन काठमाडौंले जनाएको छ । सडक मर्मतसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै एपलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । आगामी दुई हप्ताभित्र ललितपुर र भक्तपुरलाई एपमा समावेश गरी सेवा विस्तार गर्ने र क्रमशः देशभर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिवेदन टुंग्याउने दिन ओली निवासमा पौडेल, पोखरेल र थापा
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसक्दा पार्टीका आगामी बैठक अन्यौलमा परेका छन् । प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्ने दिन नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा बोलाएका छन् । यससँगै बिहीबार बस्ने भनिएको कार्यदल बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ । अहिले नेताहरू गुण्डु पुगेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउने उद्धेश्यले नेताहरूको बैठक वोलाइएको हो ।’ कार्यदलले तयार गरेको पहिलो प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विषय समेटिएपछि ओली असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसपछि ओलीनिकट नेताहरूको पहलमा अर्को प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । दुई प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउने प्रयासमा थापा, पौडेल र पोखरेलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। कार्यदलले प्रतिवेदन पारित नगरेसम्म त्यसलाई सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा लैजान सकिँदैन । तर, असोज ५ देखि ७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ, जसको मुख्य एजेण्डा नै यही प्रतिवेदन हो । पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले गुण्डु छलफलबाट पनि सहमति नजुटे कार्यदलको बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । ओली पक्षले भने अध्यक्षलाई हटाउने विषय समेटिएको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ ।
मिर्गी र डिमेन्सियाको उपचार खोज्न मानव कोशिका भएका मुसा तयार
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले मानव मस्तिष्कसम्बन्धी जटिल रोगको अध्ययन र उपचार विकासका लागि आधा मानव मस्तिष्क भएका मुसा तयार गरेका छन् । अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रयोगशालामा हुर्काइएका मानव मस्तिष्क कोशिकाहरूलाई विशेष रूपमा तयार गरिएका मुसाको मस्तिष्कमा प्रत्यारोपण गरेका हुन् । ती मुसाहरू जन्मिँदा मस्तिष्कका महत्त्वपूर्ण भाग ‘सेरेब्रल कोर्टेक्स’ र ‘हिप्पोक्याम्पस’ बिना जन्मिने गरी आनुवंशिक रूपमा विकास गरिएका थिए । ‘नेचर’जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार प्रत्यारोपण गरिएका मानव कोशिकाले मुसाको मस्तिष्कको करिब आधा भाग ओगटेका छन् । मानव न्युरोनहरू मुसाको स्नायु प्रणाली र रक्तनलीसँग पनि जोडिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो प्रविधिले स्किजोफ्रेनिया, मिर्गी, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अपाङ्गता तथा दुर्लभ प्रकारका डिमेन्सियाजस्ता रोग कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने बुझ्न र नयाँ औषधि परीक्षण गर्न सहयोग पु‍र्याउन सक्छ । यद्यपि मानव–जनावर मिश्रित अनुसन्धानका कारण चेतना, पशु कल्याण र नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नहरू उठेकाले कडा निगरानी र नैतिक समीक्षा आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विकास हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको भदौ ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी ९० करोड ९१ लाख १ हजार ३०० रुपैयाँ छ । सोको १० प्रतिशत बराबर ९ करोड ९ लाख १० हजार १३० रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत अर्थात् ४७ लाख ८४ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । लाभांश वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिनेछ ।
