चैतसम्म मेची भन्सारले उठायो १३.१४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम चालु आवका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको ६९.८३ प्रतिशत हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार चालु आवमा १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चैत महिनामा मात्रै १ अर्ब ६० करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । उक्त संकलन चैत महिनाको लक्ष्यको ९४.६९ प्रतिशत हो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, असोजमा १ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र कात्तिकमा १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी मङ्सिरमा १ अर्ब ३६ करोड ७४ हजार रुपैयाँ, पुसमा १ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ, माघमा १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जोखिम मोल्दै मह सिकार सुरु, लिटरकै ३५ सय रुपैयाँमा बिक्री
काठमाडौं । म्याग्दीमा मह सिकार सुरु भएको छ । धवलागिरि, अन्नपूर्ण र रघु गङ्गा गाउँपालिकाको लेकाली क्षेत्रका भीरबाट मह निकाल्न थालिएको हो । धवलागिरि गाउँपालिका-२ खोरीयाका मह सिकारी मोतिप्रसाद पाइजाले शुक्रबारदेखि मह सिकार थालिएको जानकारी दिए । खोरिया नजिकैको महभीरमा रहेका दुई घारमा शुक्रबार मह सिकार गरेको पाइजाको टोलीले अन्य पहरामा पनि मह सिकारलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । १५ जनाको टोलीले महभीरबाट करिब ७० लिटर मह निकालेको छ । बेँसीका भिरबाट सुरु हुने मह सिकार गर्दै असारमा लेकको पहाडमा पुगिने अन्नपूर्ण गाउँपालिका-५ स्वाँतका मह सिकारी लोकबहादुर पाईजाले बताए । मह सिकारीले डोरीको सहायताले भीर मौरीको गोला भएको देख्दै डरलाग्दो भिरमा झुन्डिएर मह निकाल्ने गर्दछन् । भिर मह खाँदा जति स्वादिलो र रसिलो हुन्छ यसलाई निकाल्न भने अत्यन्तै जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । भीरमा भीर मौरीले लगाएका गोला काट्नका लागि मह सिकारी डोरी (पराङ) मा झुन्डिएर मह सिकार गर्ने गर्दछन् । वसन्त र शरद ऋतु मह सिकारका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । वसन्त ऋतुमा बेँसी र शरदमा लेकमा पुगेर भिर मह निकाल्न उपयुक्त समय हो । प्रतिलिटर ३ हजार देखि ३ हजार ५०० रुपैयाँका दरले भिर मह बिक्री हुने गर्छ । मह निकाल्नका लागि भीरको माथिल्लो भाग र तल्लो भागमा दुई समूहमा सिकारी बाँडिएका हुन्छन् । एक समूहले भीरको माथिबाट तल भुइँसम्म डोरी (स्थानीय भाषामा परङ) झुन्ड्याउँछन् भने भिरको तलपट्टि रहेको अर्को समूहले मह थाप्ने र स्याहार्ने गर्दछन् । महको चाका वरिपरि माहुरी घेरिएर बसेका हुन्छन् । धुवाँ लगाएपछि मौरी भाग्छन् । त्यतिबेला मह निकाल्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । जब परङमार्फत गएका सिकारीले गोलामा धुँवा झोस्न सुरु गर्छन् माहुरीले टोक्ने डरले वरपरका सबै सिकारी रूख र ओडारमा लुक्छन् । माहुरी अन्यत्रै भागेपछि मात्र उनीहरुलाई बाहिर आएर मह निकाल्न सजिलो हुने गर्छ । मुख्य सिकारीले हतियार प्रयोग गरी निकालेको महको भाँडालाई डोरीको सहायताले भुइँसम्म ल्याउने गरिन्छ । स्वादिलो, स्वास्थ्यका लागि हितकर र शक्ति वर्द्धक हुनुका साथै धार्मिक कार्यका लागि पनि प्रयोग हुने उपभोक्ताको अनुभव छ ।
नारायणगढ-बुटवल: दाउन्नेमा ढलानको काम सकियो, अब यात्रा पक्की सडकमा
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको दाउन्नेमा सडकको एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सम्पन्न भएको हो । पूर्वी खण्डमा दाउन्ने करिब ४ किलोमिटर पर्नेमा एकतर्फी रूपमा ढलानको काम सकिएको उनले बताए ।एकतर्फी ढलानको काम सकिएको र अब चाँडै उक्त क्षेत्रमा पक्की सडकबाटै यातायात सञ्चालन हुनेछन् । दाउन्नेमा ढलानको काम नसकिँदा सामान्य वर्षा हुँदा सवारी जामको समस्या भोग्दै आउनु परेको थियो । अब १४ दिन पूरा भएपछि दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा ढलान सडक बाटै यात्रा गर्न सकिने सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, अब चाँडै यात्रा सहज हुनेछ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएसँगै नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डको पुरै भाग ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलानले जोडिएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम सकिएको छ, योसँगै पुरै ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र पक्की सडकले जोडिएको छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने, ‘अबको १४ दिनपछि पूर्वी खण्डका सबै क्षेत्रमा कालोपत्र र पक्की सडकमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।’ दाउन्नेको पूर्वी खण्डमा पक्की सडकले जोडिए पनि पश्चिम खण्डमा भने अझै पूर्ण रूपमा ढलानको काम सकिएको छैन । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ-बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक-पटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथो पटक थपिएको म्यादमा काम अघि बढिरहेको छ । आयोजना सुरु भएको सात वर्ष पूरा हुँदा यस खण्डको यात्रा सहज हुँदै गएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मध्यम वर्षा र हिमपात हुने
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो मधेस प्रदेशलगायत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ, हावा हुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने र तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भू-भागको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङ, हावा हुरी, असिनासहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
मध्यपूर्व युद्धका कारण महँगी बढ्ने जोखिम, अमेरिकामा पुनः ब्याजदर वृद्धि हुनसक्ने
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धबाट मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने मूल्यवृद्धिको असर पर्ने यस पहिलेको अपेक्षाभन्दा बढी भएमा पुनः ब्याज दर वृद्धिको एक श्रृङ्खला आवश्यक हुन सक्ने अमेरिकी फेडरल रिजर्भका एक प्रमुख अधिकारीले शुक्रबार चेतावनी दिएका छन् । ‘सङ्घीय ब्याजदर वृद्धिको सम्भावित एक श्रृङ्खला श्रम बजारमा थप कमजोरीको जोखिममा पनि आउन सक्छन्, ’ यस हप्ता केन्द्रीय बैंकको समग्र निर्णयमा आफ्नो असहमतिको व्याख्या गर्दे मिनियापोलिस फेडका अध्यक्ष नील काशकारीले भने । ‘एक ठूलो मूल्यवृद्धिको झट्काले मुद्रास्फीतिको सार्वजनिक अपेक्षाहरू परिवर्तन गर्न सक्छ, र फेडले यसको विरूद्ध कार्य गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । दुई दिनको नीति बैठकपछि बुधबार फेडको वक्तव्यको विपक्षमा मतदान गर्ने चार अधिकारीहरूमध्ये काशकारी पनि एक हुनुहुन्थ्यो । बैंकको दर निर्धारण समितिमा १२ जना मतदान सदस्यहरू छन् । उनीजस्तै फेडका अन्य दुई अध्यक्ष, बेथ ह्याम्याक र लोरी लोगानले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णयलाई समर्थन गरे तर अर्को कटौती अर्को सम्भावित कदम हो भन्ने बैंकले सङ्केत गरेको छैन । ह्याम्याक र लोगानले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै छुट्टाछुट्टै बयानमा तीव्र मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई पनि उद्धृत गरे । फेडका गभर्नर स्टिफन मिरानले सम्भावित मुद्रास्फीति रोक्न ब्याजदर कम गर्न जोड दिए । यो अक्टोबर १९९२ पछि असहमतहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या थियो । यसले फेड अध्यक्ष जेरोम पावेलको अपेक्षित उत्तराधिकारी केभिन वार्शले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई जोड दिन्छ । ‘दर निर्धारण गर्ने ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’ले ‘एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्नुपर्दछ जसले अर्को दर परिवर्तन या त कटौती वा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ र अर्थव्यवस्थाको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ,’ काशकारीले शुक्रबार भने । उनले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’को लामो समयसम्म बन्द हुने जोखिम र यस क्षेत्रको ऊर्जा र आधारभूत सामानको पूर्वाधारमा थप क्षतिको सम्भावनालाई औंल्याए। फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका-इजरायली हमलापछि तेहरानले ऊर्जा ढुवानीको लागि एक प्रमुख जलमार्ग लगभग अवरुद्ध गरेको छ । यसले तेलको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ जसले थप स्थिर मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढाएको छ । फेडका डलास राज्यका लोगानले भने, ‘उहाँ फेडको लामो अवधिको दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा मुद्रास्फीति फर्कन कति समय लाग्नेछ भन्नेमा ‘बढ्दो चिन्ता’ छ । महामारी पछि वर्षौंदेखि मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि रहेको छ ।’ क्लिभल्याण्ड फेडका ह्याम्याकले भने, ‘मैले बैठकपछिको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गरेको छु किनभने मलाई विश्वास थिएन कि मौद्रिक नीतिको लागि भविष्यको निर्णयको वरिपरि सहज पूर्वाग्रह समावेश गर्नु उचित थियो ।’ ‘मुद्रास्फीतिको दबाब व्यापकतामा आधारित छ र बढ्दो तेलको मूल्यले मुद्रास्फीतिको दबाबको थप स्रोत प्रस्तुत गर्दछ,’ उनले भने।
इरानद्वारा अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव, पाकिस्तानमार्फत बुझाइयो सहमतिको मस्यौदा
काठमाडौं । इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । इरानको आधिकारिक समाचार एजेन्सी (आइआरएनए) ले भनेको छ, 'इस्लामिक गणतन्त्र इरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्ताको क्रममा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पाकिस्तानलाई बिहीबार साँझ पछिल्लो वार्ताको प्रस्तावको पाठ बुझाएको छ ।' नयाँ प्रस्तावमा के समावेश छ भनेर स्पष्ट छैन । करिब ४० दिनदेखिको तनाव र युद्धविरामपछि इरान र अमेरिकाबीच एक चरण वार्ता भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको भन्दै वार्तामा सहभागी हुन इरानले नमानेपछि र इरानले मुख्य स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई धेरै हदसम्म बन्द राखेको भन्दै अमेरिकाले यसलाई खोल्न दबाब दिएपछि वार्ता रोकिएको छ । युद्धको सुरुवातदेखि जलमार्गबाट सिमित जहाजहरूलाई मात्र आवागमनमा अनुमति दिएको छ । शुक्रबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघीचीले साउदी अरब, कतार, टर्की, इराक र अजरबैजानका समकक्षीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरी इस्लामिक गणतन्त्रले युद्ध अन्त्य गर्ने पछिल्लो पहलबारे जानकारी गराएका थिए ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि सरकारको रबैया ठीक भएन- सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन् । कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक 'ग्रिन टेबल' शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम 'सीमामा १०० को सीमा'मा उनले यस्तो बताएका हुन् । अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै थापाले काठमाडौंमा बसेर जनभावनाविपरीत नीति बनाउँदा सीमावर्ती नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको बताए । उनले विगतमा आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदा पनि यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन र व्यवहारिक नीति बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । 'सीमामा कडाइ हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो, तर दिगो समाधान दिन सकेन,' उनले भने, 'अब सरकारले प्रभावित नागरिकको आवाज सुनेर व्यवहारिक भन्सार नीति ल्याउनुपर्छ ।' सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु गलत भएको बताए । कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको बताए। यसले मजदुर, किसान, गरिब तथा साना-मझौला व्यवसायीहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 'राजस्व जनताको भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन,' उनले भने, 'वैध र अवैध व्यापार छुट्याउन नसकेर सबैलाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो।' उनले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को प्रभावकारी उपयोग, डाटा साझेदारी र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताइन् । घरायसी सामान ल्याउँदा महिलाले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो । उनले किसान र मजदुरसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि सामग्री आयातमा अवरोध हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र खेतीप्रति निरुत्साह बढ्ने खतरा औंल्याइन् । कांग्रेस नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा 'बोर्डर हाट', सीमावर्ती बासिन्दा कार्ड तथा स्थायी परामर्श संयन्त्रजस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइन् । सरकारले हाल भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । वस्तुको प्रकृतिअनुसार ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।भन्सार विभागले यस उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको छ ।
