उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न थालेको जानकारी दिएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’ किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको जानकारी दिंदै उहाँले सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको र यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताए । ‘कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक ९वि।सं। २०८१–२०९१० नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, विउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुँदैछ।’
मिटरब्याजी र सहकारी ठगहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदैछौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिआइपी कल्चर भत्काएर लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा “भिआइपी कल्चर” स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।’ कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन । यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ । यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु ।’ योक्रम निरन्तर जारी रहने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए । ‘वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिवद्ध छ । एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानविन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
स्वास्थ्य विमाको दायरा बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य विमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन, अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’ स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिंदै उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइने पनि उनले प्रस्ट पारे ।
असीको दशक तीव्र विकासको दशक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकले महसुस गर्ने गरी विकास गरिने बताएका हुन् । ‘यस वर्ष सात सय ७६ दशमलव ६१ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ भने पाँच सय ८७ दशमलव ५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ, यसै अवधिमा एक सय ८१ दशमलव २९ किलोमिटर नयाँ ‘ट्र्याक’ खोलिएको छ, थप एक लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ, ‘उनले भने, ‘यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्ट छैन ।’ नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्ती दाहालले भने, ‘जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेका छन्, जबकि बाटो त बनिरहेको छ, समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’को प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको पनि दाहालले बताएका छन् । ८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा अहिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् । रासस
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् । साथै उनले चैत महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने समेत बताए ।
खेल-पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सुविधासम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।’ कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिने र मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्न थालेको जानकारी दिए । ‘सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टीमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘ दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार–निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल–पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन।’
यो वर्ष ७ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस वर्ष (२०८०) मा ७८६.६१ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष उक्त किलोमिटर कालोपत्रे भएको बताएका हुन् । दाहालका अनुसार यसै वर्ष ५७७.५ किलोमिटर ग्रामीण सडकको निर्माण भएको छ । उनले १८१.२९ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको पनि बताए ‘यति मात्र म सन्तुष्ट छैन, पूर्वाधार विकासका काम धेरै गर्नुपर्ने छ , सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमा छ, एकपछि अर्को गर्दै काम गरी अगाडि बढ्ने छौं,’ उनले भने
अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा हुनेछैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका छन् । आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने बताए । ‘अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा हुँदैन, विश्वभरी रहेका क्षमतावान जो सुकैले पनि योजनाका आधारमा नेतृत्वको लागि दाबी गर्नसक्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
