बम्जनको विलासी जिन्दगी : ल्यान्ड क्रुजरमा यात्रा, ५ करोडको नयाँ गाडी किन्न सोरुमलाई ३ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । आफूलाई तपस्वी बताउँदै आएका बम्जनले सुखसयल जिन्दगी बिताइरहेको अनुुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानबाट उनले विलासी जीवन बिताउँदै आएको देखिएको हो । उनले प्रदेश–३–०१ ०२४ च ६७२९ नम्बरको तुलाराम तामाङको नाममा रहेको सेतो टोयोटा फर्चुनर प्रयोग गर्दै आएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले ल्यान्डक्रुजर–जेडएक्स किन्नका लागि ३ करोड रुपैयाँ सोरुमलाई बुझाइसकेको पनि सीआईबीले जनाएको छ । उनको प्रयोगका लागि धुम्बाराहीमा रहेको युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्राइभेट लिमिटेडमा सेतो रङको ल्यान्डक्रुजर किन्नका लागि ५ करोडमा बुकिङ गरिएको थियो ।
अघि बढ्यो सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारी
काठमाडौं । सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक तयारीको काम सुरु भएको छ । ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत्को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएसँगै आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम अगाडि बढेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काभे्रपलाञ्चोक र रामछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्सको काम गत मङ्सिर २५ मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । विद्युत् विकास विभागमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भएको आयोजनाको लाइसेन्स लिन प्राधिकरणले करिब ७० करोड सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम सम्पन्न गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले आवश्यक प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । प्राधिकरणले आज आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि आशयको सूचना जारी गरेको छ । इन्छुक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले आगामी फागुन २ गतेभित्रमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षको माघबाट विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र कागजात तयारीको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्य २४ महिनामा पूरा गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल सम्भाव्यता चरणमा रहेको आयोजनालाई जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानका लागि फिल्ड अनुसन्धान, बोलपत्रको कागजातको तयारी बहुर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सर्त पूरा हुनेगरी विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन गर्न लागिएको बताए । “परामर्शदाताले हालको सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, भौगर्भिक तथा जियोटेक्निकल अनुसन्धान, विद्युत् प्रवाह अध्ययन, निर्माण गरिने हरेक संरचनाको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान, वित्तीय विश्लेषण, लगानी योजनालगायतका कार्य गर्नेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । उनका अनुसार आयोजनालाई नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न दुई देशबीचका ऊर्जा संयन्त्रका विभिन्न समयमा भएका बैठकमा सहमति भइसकेको छ । गत जेठ २ गते नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौ बैठकले आयोजनाको निर्माण र विकास गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । लगानीसम्बन्धी उक्त सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर भने हुनसकेको छैन । विसं २०७९ को भदौमा बङ्गलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । बङ्गलादेश नेतृत्वको टोलीले आयोजना निर्माण अघि बढाउन बङ्गलादेश तयार रहेको बताएको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसमध्ये सिभिल निर्माणतर्फ ५८ करोड, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा प्रसारणलाइनतर्फ रू १७ करोड ४९ लाख र जग्गा अधिग्रहण, पुनः स्थापना जस्ता सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यका लागि ३७ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५ मा आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४ मा अध्यावधिक गरिएको थियो । बिपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सिमानामापर्ने लुभुघाटमा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ । आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोशी नदीतर्फ बलेफी बजार भन्दामाथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । इआईए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसका लागि तीन हजार तीन सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने छ सय ५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट एघार हजार सात सय जनसङ्ख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भए पश्चात् यहाँबाट वार्षिक रुपमा दुई अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । त्यसमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । रासस
प्राधिकरणले आरबीसी र ओर्सा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरणले आरबीसी र ओर्सा कार्यान्वयन गर्न लागेको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण र लेखामान बोर्ड, नेपालको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार काठमाडौंमा ‘नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) १७ इन्स्योरेन्स कन्ट्रयाक्ट्स’ विषयक छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (आइएफआरएस) बमोजिम नेपालको बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी, आउनसक्ने चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषयका बारेमा सम्बद्ध नियामक निकायहरू र बीमकहरूबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि वातावरण बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्राधिकरण, लेखामान बोर्ड, नेपाल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बर्गीकरण गरी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सम्बद्ध नियामक निकायहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारी एकीन गरी अगाडि बढेमा यस वर्ष नसकिए पनि अर्को वर्ष पूर्णरूपमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ, प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’ एनएफआरएस – १७ लागू हुँदा नेपालको बीमा क्षेत्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अझ बढ्ने र पुनर्बीमा गर्न तथा दाबी भुक्तानी पाउन सहज हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘प्राधिकरणले आरबीसी र ओर्सा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ, त्यसबाट एनएफआरएस – १७ लागू गर्न सहयोग पुग्नेछ, बीमा कम्पनीहरूमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्ने प्रतिवद्धता देखिएको छ, एनएफआरएस – १७ लागू हुँदाको अवस्थामा कर लगायत अन्य नीति कस्तो हुने हो भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको साझा बुझाई हुनुपर्छ ।’ लेखामान बोर्ड, नेपालका अध्यक्ष प्रकाश जंग थापाले आगामी साउन १ गतेदेखि नै एनएफआरएस १७ लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानको मूल प्रावधानमा असर नपर्ने गरी एनएफआरएस – १७ लागू गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजन काफ्लेले एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई यसको महत्वका बारेमा बुझाउनुपर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र साझा सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय निकायहरूको सहभागितामा गठित उच्चस्तरीय समिति अन्तर्गतको प्राविधिक समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र नेपाल जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्न लगानीका दृष्टिले ठूलो चुनौती रहे पनि पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र जनशक्ति लगायतका विषयमा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विरोध वाग्ले र लेखामान बोर्ड, नेपालका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनिष उप्रेतीले एनएफआरएस – १७ सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै प्रस्तुती दिएका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा लेखामान बोर्ड, नेपाल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पदाधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । एनएफआरएस – १७ लागू भएपछि नेपालको बीमा क्षेत्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अझ बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विवरणमा एकरूपता कायम हुने, देशमा बैदेशिक लगानी बृद्धि हुने र वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बम्जनसँग कहाँबाट आयो १७ देशको साढे ३ करोड रकम ?
काठमाडौं । हत्या तथा यौनहिंसाका आरोपित रामबहादुर बम्जनको घरबाट बरामद गरेको ३ करोड बढी रकम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले बम्जनको घरमा खानतलासी गर्दा ३ करोड ३ लाख नेपाली रुपैयाँ र ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको १७ देशका विदेशी मुद्रा बरामद गरेको थियो । सो रकम बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । सीआईबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बम्जनको घरबाट बरामद पैसा, मोबाइल, ल्यापटप र महत्वपूर्ण कागजातसमेत सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले यो रकमको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । आफूलाई ‘लिटल बुद्ध’ बताउने बम्जनमाथि आश्रममा बस्ने अनुयायीको हत्या गरेको, बेपत्ता पारेको तथा यौनहिंसा गरेको आरोपमा प्रहरीले खोजिरहेको थियो । बम्जनविरुद्ध पाँच परिवारको उजुरी छ ।
यस्ता छन् नेपाल-भारतबीच भएका दर्जनौं सम्झौता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच हालै भएका सम्झौताका विवरणहरू संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् । बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी भएका उनले सम्झौताका विवरणहरू समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपालबीच गत जनवरी ४मा विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए । यस्ता छन् नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरु [pdf id=457338]
सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी बन्यो डिसहोम
काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी डिसहोम फाइबर नेट भएको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (आईएसपीएस) को हालै गरिएको एक अध्ययनले सबैभन्दा सहुलियत मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा डिशहोम अगाडि देखिएको छ । डिशमोहले सबैभन्दा कम शुल्कमा २ सय एमबीपीएसको उच्च स्पीडमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको एक वर्षको शुल्कलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको थियो छ । नेपालमा सबैभन्दा छिटो र प्रतिस्पर्धीहरुको तुलनामा कम लागतमा गुणस्तरीय आवासीय इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको अध्ययनको निस्कर्ष छ । तुलनात्मक अध्ययनले विभिन्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमध्ये २ सय २०० एमबीपीएस इन्टरनेट प्याकेजमा डिशहोम फाइबरनेट ग्राहकका लागि सस्तो देखिएको छ । नयाँ जडान गर्ने ग्राहकका लागि डिशहोम फाइबरनेटले सदस्यता शुल्कमा मात्र ११ हजार १५ रुपैयाँको प्याकेज प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको खोजीमा रहेका ग्राहकहरूका लागि सबैभन्दा किफायती विकल्प भएको कम्पनीले जनाएको छ । डिशहोम फाइबरनेटले सस्तो र पहुँचयोग्य उच्च स्पीड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार सेटअप शुल्क जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । एक वर्षभरि ग्राहकले ११ हजार १२१ रुपैयाँमा २ सय एमबीपीएसको इन्टरनेट सुविधा लिन सक्नेछन् । डिशहोम फाइबरनेटको प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतिले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतामा कमी नआउने कम्पनीले स्पष्ट गरेको छ । डिशहोमले ल्याएको ग्राहक केन्द्रित नयाँ रणनीतिले छिटो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको माग माग बढ्दै गएको आजको अवस्थामा ग्राहकहरुका लागि विकल्प हुन सक्ने विश्वास कम्पनीको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत, भारत विश्वमै उत्कृष्ट
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको देखाएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र आगामी दिनमा थप सुधार हुँदै जाने निश्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुनेछ । गत आव २०७९/८० मा नेपालकको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत हुने अनुमान विश्व बैंकको थियो । सन् २०२५ सम्म भने नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । विश्व अर्थतन्त्रको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विगतको तुलनामा विश्व अर्थतन्त्र भने केही सुस्त हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । सन् २०२४ मा विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहनेछ । जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो । सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । विश्व अर्थतन्त्र भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात सन् २०२५ मा समेत सुस्त नै रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, छिमेकी राष्ट्र भारतको अर्थतन्त्रमा भने निकै राम्रो प्रगति देखिएको छ । यस वर्ष ६.४ प्रतिशतले बढ्ने भारतीय अर्थतन्त्रले आगामी वर्ष समेत सोही गति समात्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष भारतले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।
सञ्चयकर्ताका दम्पतीले सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले आगामी फागुन १ गतेदेखि सञ्चकर्ता दम्पतीलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । कोषले आज सूचना जारी गर्दै साविकमा सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराइँदै आएको सो सुविधा सञ्चयकर्ता दम्पतीले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्ताले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष बढीमा रु एक लाख र १२ घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभरमा रु १० लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी फागुन १ गतेदेखि साविक सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराइएको सो सुविधा सञ्चकर्ताका पति वा पत्नीलाई पनि प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ । उक्त सुविधा सञ्चालका लागि अस्पतालको सूची तयार भइरहेको कोषले जनाएको छ । कोषले सूचीकृत अस्पतालमा मात्र सञ्चयकर्ता वा पति तथा पत्नीको उपचार गराइ कोषबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा उपभोग गर्न अनुरोध गरेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई वित्तीय सेवा र सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई विशेष, घर, शैक्षिक र घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिदमा कर्जा तथा स्वास्थ्य उपचार सुविधा, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी एवं शिशु स्याहर र दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विसं २०१९ मा स्थापना भएको कोषले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिका निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गर्नुका साथै नयाँ सुविधा पनि थप गर्दै आइरहेको छ । कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता सूचीकृत छन् । रासस
