बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि : सोमेश्वर जैविकमार्गमा १४ पाटेबाघ भेटिए
फाइल फाेटाे चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको बाल्मिकी टाइगर रिजर्भसँग जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १४ वटा पाटेबाघ भेटिएका छन् । निकुञ्जले गत असोज २५ गतेदेखि ४० दिनसम्म सञ्चालन गरेको अनुगमनका क्रममा आठ पोथी र छ भाले बाघ भेटिएको हो । सो मार्गलाई ६२ ‘ग्रिड’मा विभाजन गरी बाघको अनुगमन गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६२ जोडी ‘क्यामेरा’ दुईरदुई वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा जडान गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा तीन र सन् २०२२ को राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणमा आठ बाघ फेला परेका थिए । संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यालयको अथक प्रयासपछि बाघको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । रासस
नेपाली कागजको माग बढी, उत्पादन कम
गलेश्वर । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-३ अधिवारामा सञ्चालित मालिका कागज उद्योगमा माघदेखि जेठसम्ममा दैनिक छदेखि ७ सय र असोजदेखि पुससम्ममा दैनिक तीनदेखि चार सय ताउसम्म नेपाली कागज उत्पादन हुन्छ । स्थानीय हाते प्रविधिबाट उत्पादन गरिने यस कागज उद्योगमा उच्च गुणस्तरको कागज उत्पादन हुने हुँदा विभिन्न ठाउँबाट माग आउने गर्दछ । तर स्थानीय कच्चा पदार्थ, कामदारको अभाव र विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताजस्ता कारणले उद्योगले मागअनुसारको कागज उत्पादन गर्न सकिएको छैन । उद्योगका सञ्चालक मोतिराज गौतमले कागजको बजारमा अत्यधिक माग हुँदा पनि मागअनुसारको उत्पादन गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा जापानिज प्रविधिबाट उत्पादित कागज स्थानीय हाते प्रविधिबाट बनाइएको कागजभन्दा सस्तो छ । गुणस्तरमा स्थानीय कागज, जापानिज प्रविधिको भन्दा ७५-८० प्रतिशत सुरक्षित र बलियो हुने भए पनि जापानिज प्रविधिको कागजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली कागज बनाउन प्रयोग हुने लोक्ताको सङ्कलन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि झन्झटिलो हुन्छ । लोक्ता सङ्कलन गर्न वनमा जाने र उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति नपाइनु अर्को समस्या हुने गरेको उनले बताए । यस उद्योगमा समयानुसार विभिन्न साइजका कागजको माग हुने गर्छ । कार्यालय कागज, तमसुक कागज, १८–२० ग्रामको कागज, धुप निर्माण गर्ने छ–सात ग्रामको कागज, चिना निर्माणका लागि ४० ग्रामको कागजको माग बढी हुने गरेको उद्योग सञ्चालक गौतमले बताउए । ‘मागका आधारमा हालको उत्पादनले पूर्ति गर्न सकिएको छैन । विशेषगरी १८–२० ग्राम र छ–सात ग्रामको कागज माग बढी छ । त्योमाग पूरा गर्न सकिएको छैन’, उनले भने । उद्योगमा चुनौती धेरै रहेका गौतमले सुनाए । ‘नियमित कच्चा पदार्थ लोक्ता अभाव हुन्छ । बाह्रै महिना उत्पादन गर्न सकिँदैन । वर्षात्को समय र हिउँदमा पनि घाम नलाग्दा, पानी पर्दा उत्पादन गर्न सकिँदैन । जसका कारण कामदार टिकाउन समस्या हुन्छ’, उनले भने । कामदारको अभाव, विद्युत्को अनियमितता, उपकरण फ्रेम मर्मतसम्भार, विद्युत्बाट लोक्ता (कागज बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) पकाउँदा हिटरको रड बढी जल्नेजस्ता समस्याले उद्योगको क्षमताअनुसार कागज उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उद्योगको दैनिक एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सय ताउसम्म कागज उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ । स्थानीय प्रविधिबाट नेपाली कागज उत्पादन गर्दा उत्पादन खर्च अत्यन्त महँगो भए पनि जिल्लाको पहिचान र स्थानीय उत्पादनको संरक्षणका लागि आफूले यो उद्योगलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबाट सहयोग हुने, उद्योगमैत्री वातावरण मिल्ने र डिभिजन वन कार्यालयले कागज बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ लोक्ताको सङ्कलन गर्न सरल नीति बनाइदिने हो भने म्याग्दीमा नेपाली कागज उद्योगको राम्रो सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘अहिले उत्पादन खर्च नै बढी छ, तर पनि उद्योगलाई निरन्तरता दिइरहेको छु’, उनले भने । उद्योगमा अहिले प्रत्यक्ष चारजना र अप्रत्यक्ष १० जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । म्याग्दीको माथिल्लो पहाडी भेग (तीन हजारदेखि तीन हजार दुई सय मिटरको उचाइ)मा पर्ने लेकाली सरकारी तथा सामुदायिक वनमा प्रशस्त बरुवा (लोक्ता)का बोट छन् । तर त्यसबाट लोक्ता (पुवा) निकाल्ने कामदारको अभाव छ । उद्योग, कामदार र खेर जाने यस्ता वन पैदावारलाई प्रोत्साहन गर्न कतैबाट पहल नभएको उहाँको गुनासो छ । जङ्गलमा बरुवा जातको (लोक्ता) बुट्यान वनस्पति खेर गइरहेको छ । तर वन डिभिजन कार्यालयले सङ्कलनका लागि अनुमति दिँदैन । अनुमति दिएपछि पनि बरुवा जातको वनस्पतिबाट लोक्ता (बोक्रा) निकाल्ने, त्यसलाई सफा गर्ने, सुकाउने काम अत्यन्त झन्झटिलो हुँदा कामदार पाउन मुस्किल हुने गरेको उनले बताए । विसं २०७५ मा स्थापना भएको यस उद्योगले अहिले कार्यालयमा चाहिने ‘एफोर’ साइजको कागज उत्पादन गर्न थालेको छ । कागजको माग बेनी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायतका सहरबाट आउने गरेको र एउटा मात्र उद्योग भएका कारण माग भएजति उत्पादन गर्न नसकेको गौतम बताउँछन्। उद्योगमा नेपाली कागजका अतिरिक्त नोटबुक, फाइल, हलुका र रङ्गीन वस्तु पनि निर्माण गर्ने गरिएको छ । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी, धवलागिरिको लमसुङ, रघुगङ्गाको पाखापानीमा रहेका नेपाली कागज उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् । तर ती उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको सञ्चालक गौतमको भनाइ छ । रासस
हिमालयन एभरेष्टले बढायो लाभांशदर, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । पुस २५ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशतले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई ८.६३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि समेत गरी ६.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । ८.६३ प्रतिशत बोनस सेयर पारितपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई २.८९ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको थियो ।
युनिक नेपाल लघुवित्तको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा कोहलपुरमा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ । सभाबाट सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आगामी वर्ष २०८०/०८१ कोलागि लेखापरीक्षकको नियुक्तिका प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सभाले भविष्यमा कुनै उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिरसमाहित गर्ने कार्यकोलागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । त्यस्तै संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीबाट कोहपुर बाँकेका जागेश्वर प्रसाद चौधरीलाई सर्वसम्मतिबाट चयन गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीहरुले राखेका जिज्ञासालाई सभाध्यक्ष शिव बहादुर चौधरी र कार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल दहितले सहज भाषामा स्पष्ट पारेका थिए । पाँचौ साधारण सभामा ६२ प्रतिशत सेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभा युनिक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष शिव बहादुर चौधरीको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन सेयरधनी नरेन्द्र थारुले गरेका थिए । हाल युनिक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी रु १४ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
गुजरातको ‘गिफ्ट सिटी’ विश्वकै उन्नत शहर बन्दै
एजेन्सी । भारतको ‘गिफ्ट सिटी’को नाम केही वर्षदेखि चर्चामा छ । आगामी दिनमा यो महत्वपूर्ण विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्र बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । भारत सरकारले यसलाई विश्वकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ । भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटको १०औं संस्करणअघि गुजरातका मुख्यमन्त्री नितिन पटेलले गान्धीनगरमा अवस्थित गिफ्ट सिटीमा ठूलो मात्रामा पूर्वाधार विस्तार भइरहेको बताए । उनका अनुसार गिफ्ट सिटीको कुल क्षेत्रफल ३ हजार ४ सय एकड पुग्ने छ । गिफ्ट सिटीको किनारमा रहेको रिभरफ्रन्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुद्रा र मनोरञ्जन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। गिफ्ट सिटीका लागि मेट्रो सेवा २०२४ को मध्यदेखि सुरु हुनेछ । के हो गिफ्ट सिटी ? गिफ्ट सिटीको पूरा नाम गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटी हो। यो एक व्यावसायिक जिल्ला हो जुन हाल गुजरातमा निर्माण भइरहेको छ। गिफ्ट सिटी विश्वस्तरीय पूर्वाधार विकास र दिगो गुरुयोजनासाथ भारतको पहिलो स्मार्ट सहर हो, जुन लन्डन, सांघाई, न्यूयोर्क, हङकङ, सिंगापुर, दुबईलगायत प्रसिद्ध केन्द्रहरूमा बराबर वा माथिको सिटी बन्ने छ । आधिकारिक कथनहरूका अनुसार गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक सिटीले बढ्दो वित्त र प्रविधि क्षेत्रहरूमा मुख्य भूमिका खेल्दै भारतको स्मार्ट सिटी मिसनलाई ठूलो बढावा दिनेछ। गिफ्ट सिटीको अवधारणा २००७ मा परिकल्पना गरिएको थियो र यसको योजना ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट (इसिएडिआई) लाई सुम्पिएको थियो, जसलाई आधुनिक सांघाईको धेरै योजना बनाउने श्रेय दिइएको छ । के भन्छ भारत सरकार ? सीएम पटेलले भने, ‘म विश्वस्त छु कि गिफ्ट सिटी आगामी वर्षहरूमा विश्वको अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरूमध्ये एक बन्न तयार छ ।’ पटेलले गिफ्ट सिटीका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दृष्टिकोण भारत र सम्पूर्ण विश्वलाई सेवाहरू प्रदान गर्न विश्वस्तरीय वित्तीय, आईटी वा आईटीईएस तथा फिनटेक हब सिर्जना गर्नुभएको बताए । उनका अनुसार यसका लागि राज्य सरकारले भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट (बीजीजीएस) २०२४ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रोड शोको भागका रूपमा अग्रणी विश्वव्यापी र राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग धेरै बैठकहरू गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले उक्त छलफलमा युएई, जापान, अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, अमेरिकाजस्ता देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले गिफ्ट–आईएफएससीमा लगानीका अवसर खोज्न चासो देखाएका थिए । गिफ्ट–आईएफएससीका बारेमा विस्तृतमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) मा ५ सय ८० संस्थाहरू छन् । गिफ्ट–आईएफएससीले गुगल, बैंक अफ अमेरिका, मोर्गन स्टेनलीजस्ता विश्वव्यापी नामहरूलगायत उल्लेखनीय ठूला–ठूला लगानीहरू आकर्षित गरिरहेको छ ।’
खोटाङबाट ३६ करोड बढीको सुन्तला निर्यात
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लाबाट यस वर्ष रु ३६ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाको आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सुन्तला खेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत सञ्जयकुमार पण्डितका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष तीन हजार सात सय ३५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा सुन्तला उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लामा अहिले सात सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाले उत्पादन दिन थालेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष दश मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष थप वृद्धि हुँदै जाने अनुमान छ । किसानले उत्पादन गरेका सुन्तलाले राम्रो बजार पाएसँगै व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।’ जन्तेढुङ्गा –६ दिप्लुङबाट मात्रै यस वर्ष रु एक करोडभन्दा बढीको सुन्तला निर्यात भएको स्थानीय बासिन्दा जगत् राईले दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो वडाको फगतपुर, चोभे, सातमारा, केराबारीलगायतका ठाउँमा सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन हुन्छ । यस वर्ष रु एक करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कसैले आफैँले बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गरे भने, कसैको बगानमै ठेकेदार आएर खरिद गरेका छन् । मैलेचाहिँ आफैँले सुनसरीको इटहरी र उदयपुरको बेल्टार, सप्तरीको फत्तेपुरलगायतका बजार पुर्याएर रु छ लाखको बेचेँ । यस वर्षभन्दा अर्को वर्ष अझै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा–५ चिसापानीस्थित घोर्ले भन्ने एउटै गाउँबाट रु एक करोड बढीको सुन्तला निर्यात भएको स्थानीय किसानले बताएका छन् । उक्त वडाको वाचिपाला, खुुटालगायतका गाउँबाट पनि उत्तिकै मात्रामा सुन्तला निर्यात भएको जनाइएको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा कात्तिक अन्तिम हप्ताबाटै सुन्तला पाक्ने गरेकाले पनि राम्रो बजार पाउने गरेको राईले जानकारी दिए । जन्तेढुङ्गाका किसानले लगाएका सुन्तलाखेतीमा अहिलेसम्म रोगसमेत नदेखिएको बताइएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खामा सुन्तला खेती गर्ने रामबहादुर कुँवरको बगानमा यस वर्ष असिनाले क्षति पुर्याएकाले गत वर्षको तुलनामा आधामात्र उत्पादन भएको जनाइएको छ । कुँवरले गत वर्ष रु नौ लाखको सुन्तला बेचेको बताएका थिए । आफूले उत्पादन गरेको सुन्तला दिक्तेल बजार र गाईघाटमा प्रतिकेजी रु एक सय १० देखि रु एक सय ३० सम्ममा बिक्री भइरहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष सुन्तलाबाट कम्तीमा पनि रु २० लाख कमाउने इच्छा थियो तर, असिनाले खत्तम गरिदियो । मैले चार सय बोट सुन्तला लगाएको छु । अहिले एक सय ३० बोटले उत्पादन दिन थालेको छ’, उनले भने, ‘अर्को वर्ष अरु बोटले पनि उत्पादन दिन्छ । अन्य खेतीभन्दा सुन्तला खेती गर्न सजिलो र बढी आम्दानी दिने भएकाले यस वर्ष थप चार सय बोट बिरुवा रोप्ने योजनामा छु ।’ रावाबेँसी गाउँपालिकामा पनि यस वर्ष सुन्तला उत्पादन राम्रै भएको वडा नं २ खार्पाका स्थानीय किसान राजबहादुर मगरले बताए । ‘सुन्तलाबाट आएको आम्दानीले वर्षभरि माछा–मासु खान र घर खर्च पुग्छ । यसअघि रोगले गर्दा धेरै क्षति भएको थियो’, उनले भने, ‘केही वर्षदेखि बगानमा देखिएको रोग गत वर्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । केही हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि धेरै समस्या नदेखिएला भन्ने लागेको छ । रोग देखिएन भने राम्रो उत्पादन हुन्छ ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका किसानले पनि सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । जिल्लामा यातायातको सुविधा सहज भएपछि बजारसम्मको सिधा पहुँच विस्तार भएसँगै सुन्तलाखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेको कृषि प्रसार अधिकृत पण्डितले जानकारी दिए। जिल्लामा उत्पादित सुन्तला जिल्लाभित्रकै हाटबजार तथा धरान, विराटनगर, काठमाडौँलगायतका सहरमा निर्यात हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा उत्पादित सुन्तला सबैभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाबाट आएका ठेकेदारले खरिद गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा उत्पादित सुन्तला स्वादिलो र रसिलो हुने भएकाले बजारको समस्या नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईले बताए । ‘सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि धेरै किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानका लागि सुन्तला ठूलो आर्थिक आम्दानीको स्रोत हुने अनुमान गरेका छौँ ।” सुन्तला खेती गर्ने किसानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरिरहेको छ । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुन्तला खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बनाएर लागू गरेका छन् । रासस
रिलायबल नेपाल लाइफको १६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस २४ गते बसेको बैठकले १६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँको १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल १६.८४ प्रतिशत लाभांश लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति गठन, महासंघद्वारा स्वागत
काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी विवाद समाधान गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य छन् । सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएको यस निणर्यको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडि यस सम्बन्धि विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो । महासंघको माग बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै तत्काल काटिएको लाइन जोडि उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूणर्मा महासंघ अपील गरेको छ । २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । तर करिब १५ दिनयता एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहदै आएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूणर् जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघले शुरुमै माग गरेको र सोही अनुसार न्यायिक आयोग गठन भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा छ । नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेकोमा महासंघ सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आागामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहि कतैबाट हुन नहुनेमा महासंघ आशावादी रहेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
