काठमाडौं । अध्यागमन विभागको डिजिटाइजेसन सुविधाले पर्यटन नेपालको पर्यटन व्यवसाय नै फस्टाउने देखिएको छ । विदेशीहरू नेपालमा आउनको लागि भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा शुल्क भुक्तानी बाहेक सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विभागले अहिले पूर्ण डिजिटाइज बनाइसकेको छ । जसले गर्दा गर्दा नेपाली एजेन्सी वा सम्पर्क सहयोगको माध्यमबाट नेपाल आउन चाहने विदेशीहरुले शुल्क भुक्तानी गरेर भिसा प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको हो ।
नेपाल होटेल एशोसिएसनका महासचिव साजन शाक्यले विभागले दिने भिसा सेवामा डिजिटाइजेसन गराएपछि नेपाल आउने पर्यटकहरुले विगतमा पाउने हैरानी हटेको बताएका छन् । उनले विगतमा पर्यटकहरु भिसा प्रकृयाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्नुपर्ने समस्या हटेको बताउँदै पर्यटकहरुले नेपाल आउने प्रकृया सहज भएको प्रतिक्रिया दिएको बताए ।
‘विभागको डिजिटाइजेसन धेरै राम्रो उपलव्धि हो, यसले विदेशी पर्यटकहरु एयरपोर्टमा आउँदा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था हटेको छ’, महासचिव शाक्यले भने, ‘अहिले विदेशबाट नै भिसा बुक गरेर पनि लिन सकिन्छ, गर्दा धेरै सजिलो भएको छ ।’
उनले अध्यागमनले दिने सेवाको कारण नेपाल आउने प्रक्रिया झन्भटिलो नहुँदा पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुनसक्ने बताएका छन् ।
‘अब धेरै राम्रो हुन्छ, विमानस्थलमा जुन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो, हाम्रो समस्या भनेको नै भिसाको लागि विमानस्थलमा घण्टौं कुर्नुपर्ने विषय थियो, अब पासपोर्ट देखाएर छाप लगाएपछि हुनेभयो’, शाक्यले भने, ‘पहिला होटेल बुक गर्न गाह्रो थियो, अहिले रुम पनि उहीँबाट बुक गर्न सकिने भिसा पनि आँफैले प्रिन्ट गर्न सकिने भयो, भिसा मोबाइलमा राखेर पनि देखाउन सकिने भयो ।’
विगतमा भिसा लिनकै लागि लाइनमा बस्नु पर्ने, त्यहाँ नगद पैसाको पनि समस्या हुने भएकाले पर्यटकहरुले आफूहरुलाई गुनासो गर्ने गरेकोमा अब त्यो गुनासो नआएको बताए ।
अध्यागमन विभागलाई पूर्ण डिजिटाइजेसन बनाउन अहिले निलम्बनमा रहेका महानिर्देशक रुद्रसिंङ तामाङले पहल गरेका थिए । विदेशबाट शुल्क प्रणाली बाहेक आगमन भिसामा सम्पूर्ण प्रकृयाहरु डिजिटाइज भएपनि भुक्तानी प्रणाली भने डिजिटल हुन सकेको छैन ।
अध्यागमन विभाग पूर्णरूपमा डिजिटाइजेसन हुँदा नेपालको भिसा प्रदान गर्न विदेशबाट गर्नुपर्ने भुक्तानी प्रणालीको जिम्मेवार निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भने कछुवा गतिमा काम गरिरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली विकास शाखाका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले नेपालको राजस्व प्रणालीमा विदेशी मुद्रा लिने प्रणाली विकास अहिलेसम्म नभएको हुँदा अध्यागमन, पुरातत्व विभाग लगायतले राखेका माग पूरा हुन नसकेको बताए ।
उनले अहिले केही निकायहरुले विदेशी मुद्रामा राजस्व भुक्तानीको प्रकृयाको प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने माग गरेकाले त्यसमा कार्यालयले काम गर्न खोजेको बताए । तर, उनले काम अगाडि बढीनसकेको बताए ।
उनले राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा नेपालभित्र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएको तर विदशी देशहरुसँग राजस्व भुक्तानीको लागि कुनै समन्वय र काम नभएको बताए ।
‘नेपाली मुद्रामा हामीले डिजिटल भुक्तानी गर्यौं, राजस्व आम्दानी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेसँग अहिलेसम्म इन्ट्रिगेसन भएको छैन, कुनै काम नै भएको छैन’, उनले भने, ‘माग चाहिँ अध्यागमन पुरातत्व विभागको पहिलेदेखि नै थियो अब अवधारणा बनाएर सिस्टम विकास गर्नपर्छ ।’
उनले अध्यागमनको भिसा विदेशी मुद्रामा लिनको लागि विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुसँग पनि नेपालले इन्ट्रिग्रेट गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले कार्यालयले अहिलेसम्म तालिकाबद्धरूपमा काम नगरेको बताए ।
जसले गर्दा भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्न कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा एकिनका साथ भन्न नसकिने समेत बताए । तर, कानुनी भन्दापनि प्राविधिक रूपमा केही कामलाई अगाडि बढाएपछि विदेशी मुद्रलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न सकिने उनले बताए ।
‘राजस्व संकलनको लागि अहिले हाम्रो आरएनएफ भन्ने प्रणाली छ, त्यसलाई बहुमुद्रालाई स्वीकार गर्ने रुपमा विकास गर्नुपर्यो, मल्टिकरेन्सी एकाउन्टिङ, मल्टिकरेन्सी रिर्पोटिङ’, उनले भने, ‘इकोसिस्टमलाई मल्टिकरेन्सीमा लैजान पर्यो अर्को विभिन्न पेमेन्ट गेटवेहरु छन् तिनीहरुसँग पनि इन्ट्रिगेसन गर्नुपर्यो, अलिअलि पोलिसीमा पनि काम गर्नुपर्छ ।’
सम्पूर्ण विश्व डिजिटाइज भइसकेको र नेपालबाट नै विश्वभरीबाट सेवा सुविधा खरिद प्रक्रियामा डिजिटल भुक्तानी गर्ने सुविधा लिइसकेको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट भने सानो सुधार नगर्दा विदेशी मुद्रा आम्दानीको ठूलो क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र अझै पनि पछाडि परिरहेको छ । कार्यालयका सहसचिवको भनाइअनुसार पनि अझै अध्यागमनको भिसामा लाग्ने शुल्क भुक्तानीमा कहिले डिजिटाइज हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
गतवर्षदेखि यता नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । अझैपनि भिसा प्रकृयादेखि कतिपय प्राविधिक विषय र प्रवर्द्दनको पाटोमा सुधार गर्न सकिएमा सहज हिसाबले संख्या वृद्धि हुनसक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
