बर्सात लागेपछि मेलम्चीको पानी आउँदैन, त्यसको विकल्प खोज्छौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री यादव बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै यादवसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए । सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल : स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् । खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ? यसबीचमा दुई/तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर : एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ । ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक-घर, एक-धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक-एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ? सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ । सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ? खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ । सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा के-कस्ता चुनौती देखिएको छ ? शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ? सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक-घर, एक-धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना-साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ । काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ । मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ? परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन । एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ? पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक-घर एक-धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई-मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ । भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ? सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला-ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैंडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ । खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ? प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।
सरकारद्वारा प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन, सिलिङ पेश गर्ने र छलफलको समय बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार स्रोतको अनुमान, स्रोतको सीमा निर्धारण गर्ने मिति, सिलिङ तय लगायतका विषयमा विगतको अभ्यासको तुलनामा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने र ७ फागनुभित्र स्रोतको सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति तय गरिएको छ । साविकको व्यवस्थामा १५ माघभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने स्रोतको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति भने कायम रहेको अवस्था थिएन । साविकको व्यवस्थामा माघ मसान्तभित्र मन्त्रालय तथा विभागमा सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर फागुन ७ पुर्याइएको छ । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने मितिलाई तीन महिना अगाडि सारेको । संसदले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संशोधित प्रावधानअनुसार १५ चैतभित्र सुझाव दिन पाउनेछन् । जुन साविकसम्मको अभ्यासमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व ७ दिनभित्रै छलफल टुंग्याउनुपर्ने थियो । संशोधित अध्यादेशले सांसदहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रशस्त छलफल गर्ने समयको व्यवस्था गरेको छ । [pdf id=459451]
‘सुनको ‘चार्म’ घट्दै छ, आयात ओरालो लाग्नु स्वाभाविक’
काठमाडौं । सर्वसाधारणदेखि घरानियाँसम्मको चासो रहने बहुमूल्य पहेँलो धातु सुन बजारमा सधैं चहलपहल हुने गर्छ । तर, ताजा तथ्यांकले नेपाल भित्रिएको सुन परिमाणमा भारी गिरावट देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुन आयात परिमाणमा व्यापक गिरावट आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुससम्म १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको १ हजार ४ सय ४६.३४३ किलो सुन आयात भएको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको १ हजार ८ सय ५४.८५३ किलो सुन आयात भएको थियो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष ६ महिनामा १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले कम सुन आयात भएको हो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले सुन आयातमा गिरावट देखिएको हो । त्यस्तै गत आव २०७९/८० मा ४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ३ हजार ५ सय ४२. ४१८ किलो सुन आयात भएको थियो । किन ह्वात्तै घट्यो सुन आयात ? नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य गएको बजेटमा अत्यधिक भन्सार दर वृद्धि गरेपछि सुन आयात घटेको बताउँछन् । अहिले ‘अफ सिजन’ भएकाले पनि सुनको मागमा वृद्धि नभएको र सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा उपभोक्तामा सुनप्रतिको रुचि कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सुनको भन्सार १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । ‘एक त अन्तराष्ट्रियस्तरैमा सुनको भाउ महँगो भएको छ र हाम्रोमा ट्याक्सपेयर असाध्यै हाई भएर पनि आयात घट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशतबाट भन्सार दर वृद्धि भएर १५ प्रतिशत पुग्यो । यो पनि एउटा कारण हो ।’ यसअघि प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार ८ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शाक्य बताउँछन् । ग्लोबल मार्केटमै सुनको भाउ बढेकाले हाम्रो देशमा पनि बढी पर्न जानु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी मन्दी भइरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहने भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका कारण मान्छेका काम, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र क्रयशक्ति धेरै कम भयो । दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य पनि एकदमै महँगो हुन पुग्यो । आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिल्नु अर्को कारण हो ।’ सुन उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरूको इच्छाको कुरा भएको शाक्य बताउँछन् । ‘आधा एक प्रतिशत मान्छेबाहेक अरूका लागि सुन इच्छाको मात्रै कुरा भयो,’ शाक्य भन्छन्, ‘हाम्रो सिनारियोमा नेपालको अर्थतन्त्र भनेकै सुन तस्करी र रेमिट्यान्स हो भन्ने गलत सन्देश विश्व बजारमा पुग्यो । माथिल्लो निकायको लगानी र कमिसन खानेका कारण सुन तस्करी मिनेटैपिच्छे भइरहेको छ, त्यो खुला सीमाना होस् या विमानस्थल भन्सारमा होस् । यसको असर व्यवसायीमा परेको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहनुले पनि उपभोक्ता खरिद गर्ने अवस्थामा नरहेका र सुनको चार्म घट्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेको क्रयशक्ति घट्दै गएका कारण मान्छेलाई घर चलाउनै मुस्किल छ, नयाँ गहना किन्ने त सपनामात्रै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेलाई घर चलाउन गाह्रो परिरहेकाले अहिले पुराना गहना बेच्ने धेरै छन् । अहिले आवश्यकताभन्दा बढी पुराना गहना बजारमा फिर्ता आएको छ ।’ शाक्यका अनुसार वैधानिकरूपमा सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकको पनि अहिले सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘सुन बेच्न नसकेपछि र माग नभएपछि बैंकले झिकाएको सुन पनि स्टकमै रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बैंकले सुन झिकाउन ध्यान पनि दिएन र आवश्यक पनि भएन ।’ पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करी पनि मौलाएको छ । भन्सारदर वृद्धिले मूल्य मात्रै नबढेर तस्करी गरेर ल्याइएको सुनको प्रयोग पनि बढ्दै गएको व्यवसायी नै बताउँछन् । नाम नखुलाउने सर्तमा दरबारमार्गका एक सुनचाँदी तथा हिरा व्यापारी ‘अहिले ब्ल्याक मार्केटबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन किनेर व्यवसाय चलाइरहेको’ बताउँछन् । ‘भन्सारले बढाएको मूल्य यसै पनि महँगो हुने नै भयो,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले महासंघले राखेको मूल्यभन्दा बैंकको मूल्यमा किन्दा झन् महँगो पर्न जान्छ । तस्करी या कालोबजारीबाट ल्याइएको सुन बजारमा सस्तो पाइन्छ र त्यही सस्तो मूल्यको सुन किनेर व्यवसाय गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यस्तै नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका सञ्चालक प्रकाश बज्राचार्य अहिले बजारमा सुनको माग २० प्रतिशत पनि नभएको बताउँछन् । ‘व्यापारको हिसाबले भन्ने हो भने सुनको माग ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । पहिला–पहिलाजस्तो अहिले गहना बनाउने मान्छे नै छैनन्, त्यही कारण पनि सुन आयात घटेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ किन्नेभन्दा पनि पुरानोलाई नै नयाँ बनाउने वा एक्सचेन्ज गर्ने ग्राहक धेरैे छन् । अब ओकेजनल्ली हिसाबले अलिअलि बिक्री भएको अवस्था छ ।’
लोकसेवा आयोगले माग्यो एकैपटक ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी (सूचना)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी मागेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुको मागको आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले विभिन्न सेवा र समूहमा गरी १ हजार ११३ जना कर्मचारी मागेको हो । बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा तर्फका पाँचौँ तहका खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको आयोगको भनाई छ। विज्ञापन सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट http://spsc.bagamati.gov.np/ मा प्रकाशन गरिएको छ।
१.७६ लाख कित्ता सेयर बेचेर सांग्रिलाबाट बाहिरिँदै गुरूङ र बजगाईं
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । उनीहरु आफ्नो नाममा रहेको सेयर बेचेर संस्थाबाट बाहिरीन लागेका हुन् । बैंकले संस्थापक नवराज बजगाईंको नाममा रहेको ५ हजार ३० कित्ता र ईमान बहादुर गुरुङको १ लाख ७१ हजार १० कित्ता गरी कूल १ लाख ७६ हजार ४० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको उक्त सेयर जोकोही सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले यो सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र उक्त संस्थापक सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
लाभांश पारित गर्न एनएलजी इन्स्योरेन्सले डाक्यो १८औँ साधारण सभा
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको माघ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १८औँ वार्षिक साधारण सभा फागुन ३ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट बालुवाटार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२९ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.७९ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको सोही अनुरुप प्रबन्धपत्रको नियमावली संशोधन गर्नेछ । यस्तै, संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने छ । लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि माघ २५ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
चालक अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा साढे १४ लाख, कहिले पाउलान् ?
काठमाडौं । कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स । सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन । हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि ४ हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ । नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक ६ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, ६ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ । त्यसो हुँदासमेत २ लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् । यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे । “लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौँ । आशा गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ”, मन्त्री ज्वालाले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे । वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे । कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् । विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । “हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरौँ, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ”, उनले भने । आइतबारको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो । छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उहाँले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए । “अहिले नै के कति मात्रामा नक्कली हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, हामीले आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौँ । त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ”, महानिर्देशक रिजालले भने । सवारी दुर्घटनामा पारेका चालकका नाममा रातारात नक्कली अनुमतिपत्र बनेर आएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालक अनुमतिपत्र नभएकाले गाडी चलाएर हिँड्दा मान्छे मारेको प्रणालीमा प्रवेश गरेर नवीकरण गरेको पाइएको छ । “कुन कार्यालयबाट कसरी नक्कली अनुमतिपत्र बनेको छ भन्ने खुल्दै जानेछ । तथ्याङ्क कुनै एक ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गरेको छ । त्यो प्रहरी र आयोगले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनेछ । त्यसबाट को–को दोषी हुन भन्नेसमेत पत्ता लाग्नेछ”, उनले भने । परीक्षा नै नदिई अनुमतिपत्र बनाएको, अरुकै नाममा लिएको पाइएको उनको भनाइ छ । छलफलमा सरकारी सवारी साधनबाट नै भए पनि अभियानका रुपमा इक्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सबैलाई अनिवार्य गरेर लैजाने विषय उठेको थियो । सहभागीमध्येका अधिकांशले एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन विभागले गरिदिए आफू यस क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसङ््गतिलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले त प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, सङ्घीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताएका थिए । प्राविधिक तयारी एवं अन्य सहयोग भएको खण्डमा जुनसुकै प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । उहाँहरुले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्युतीय सवारी दर्ताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री ज्वालाले सबै खालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीका कारणले समस्या उत्पन्न भयो : सरकार
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ । सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बताइएको हो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले आईतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताउँदै उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको भनाई राखे । उनले पालिका अन्तर्गतका करिब ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए । सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई छ । अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको बताउँदै उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताउँदै उनले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको जिकिर गरे । उनले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताए । त्यस्तै, संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताउँदै उनले ती सहकारी सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता विपरित अबौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी गराए । साथै, उनले ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्बभन्दा बढी बचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै, समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न लागिरहेको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई ग्रीन, एलो र रेड जोनमा राखेर छानबिन गरिहेको बताउँदै उनले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए । सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात १६ हजारभन्दा बढी सहकारीहरु बचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताउँदै त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार बचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको दावी गरे । उनले २०४८ को सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र २०७४ मा सहकारी ऐन आएपछि यो प्रावधान ऐनबाट हटाएकाले अहिले सबै सहकारीहरु बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिएको बताए । बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरु अगाडि बढेको बताउँदै उनले संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे पनि सहकारी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको भनाई राखे ।
