आइजीआई प्रुडेन्सियल र ब्लू क्रस हस्पिटलबीच नगदरहित सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र ब्लू क्रस हस्पिटलबीच नगद रहित सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक शैलेश प्रसाद आचार्य र हस्पिटलका तर्फबाट निर्देशक– लेखा तथा प्रशासन सदस्य सती देवी गौतम सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात् कम्पनीबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकले बीमालेखको सीमासम्म ब्लू क्रस हस्पिटलमाबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । उक्त अवसरमा कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक आर्चायले कम्पनीसँग औषधोपचार बीमालेख खरिद गरी ढुक्कसँग सेवा लिन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं महलका व्यवसायीको आरोप : महानगर प्रहरीले व्यवसायीमाथि हातपात गर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महलका व्यवसायीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि भेला भइ प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले आफूहरु सञ्चयकोषको काठमाडौं महलको ग्राउण्ड फ्लोरमा व्यवसाय गर्दै आइरहेको र एक वर्ष अवधि हुँदा पनि आफूहरुलाई महानगरपालिकाले नगरप्रहरी लगाएर अपमान गरेको बताए । व्यवसायी श्रीधर पोखरेलले महानगरसँग गरेको सम्झौता सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदै महानगरले बर्बरतापूर्वक व्यवसायीहरुलाई अपमान गरेको जानकारी दिए । उनले महानगरले अदालतको आदेश विपरित व्यवसायीहरुमाथि धरपकड गरेको बताए । त्यस्तै काठमाडौं महल सञ्चयकोष भवन व्यापार संघका अध्यक्ष मिलन घिमिरेले महानगरले व्यवसायीहरुलाई आतंककारी शैलीमा धरपकड गरेको बताए । महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको टोलीले आफूहरुमाथि हातपात गरेको बताए । त्यस्तै अर्का व्यवसायी मुरारी कोईरालाले सञ्चयकोषको अन्तिम फ्लोरमा ७५ जना व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्दै आइरहेको तर महानगरपालिकाले फ्टपाथ व्यापारीहरुलाई गरेको भन्दा बढी ज्यादती गरेको बताए उनीहरुले महानगर र सञ्चयकोषको द्वन्द्वका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।
लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा १० विकास बैंक, एउटै बैंकको एनपीएल २८% पुग्यो
काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो प्रभाव परेको देखिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको संकेत बैंकको वित्तीय विवरणमा पनि देखिएको छ । बैंकका ऋणीहरूले समयमै ऋण नतिर्दा खराब कर्जा बढेको छ भने नाफामा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ६ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ब्याज आम्दानी २ प्रतिशत घटेको छ । खराब कर्जा बढ्दा र ब्याज आम्दानी घटेका कारण विकास बैंकहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को दोस्रो त्रैमासमा नाफामा ब्रेक लागेको हो । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४३.७८ प्रतिशत बढेर ५.९२ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४.१२ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ८८०.५६ प्रतिशत बढेर २७.७५ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकको १५६.१२ प्रतिशत बढेर २.५१ प्रतिशत बिन्दु, शाइन रेसुङ्गाको १ सय प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत बिन्दु, गरिमाको ५६ प्रतिशत बढेर २.९५ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, सांग्रिलाको ४५.५३ प्रतिशत बढेर ४.८९ प्रतिशत बिन्दु, ज्योतिको ३८.६३ प्रतिशत बढेर ४.८८ प्रतिशत बिन्दु, ग्रीनको ३७ प्रतिशत बढेर ४.७० प्रतिशत बिन्दु, लुम्बिनीको ९.५६ प्रतिशत बढेर ३.५५ प्रतिशत बिन्दु र कर्पाेरेटको २ प्रतिशत बढेर ४.६६ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ६ विकास बैंकले भने गत वर्षको तुलनामा खराब कर्जा घटाएका छन् । सिन्धुको ७८.५७ प्रतिशत घटेर १.०५ प्रतिशत बिन्दु, सप्तकोशीको ९.७५ प्रतिशत घटेर १४.१६ प्रतिशत बिन्दु, महालक्ष्मीको ७.८६ प्रतिशत घटेर ४.२१ प्रतिशत बिन्दु, कामना सेवाको ७.५६ प्रतिशत घटेर ३.४२ प्रतिशत बिन्दु, मितेरीको ४.१९ प्रतिशत घटेर २.७४ प्रतिशत बिन्दु र एक्सलको ४ प्रतिशत घटेर ४.७० प्रतिशत बिन्दुमा झारेका छन् । यस्तै, बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्म १८.१२ प्रतिशत नाफा घटेर २ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा ४ वटा विकास बैंकले मात्रै गत वर्षको तुलनामा नाफा बढाएका छन् भने अन्य सबै बैंकको नाफा घटेको छ । साथै, तीन वटा बैंक ऋणात्मक अवस्थामा झरेका छन् । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ३४५.४ प्रतिशत नाफा बढाएर १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकले १ करोड १० लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकले ३१८ प्रतिशत बढेर २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र गरिमा विकास बैकले २ प्रतिशत बढाएर ५१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका हुन् । गत वर्षको पुसमा नोक्सानी बेहोरेको सिन्धु विकास बैंकले यसपटक भने २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस अवधिमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ३९.८२ प्रतिशत घटेर १० करोड २ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३३ प्रतिशत घटेर ४२ करोड १७ हजार रुपैयाँ, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको २२ प्रतिशत घटेर ९१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको १८.६९ प्रतिशत घटेर २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १७.२९ प्रतिशत घटेर ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १३.६० प्रतिशत घटेर ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र महालक्ष्मी विकास बैंकको १२ प्रतिशत घटेर २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) लोकराज पनेरु खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा असर गरेको बताउँछन् । अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणीहरूले समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्, रिपेमेन्ट ढिला भइरहेको छ, त्यसकारण पनि एनपीएल बढेको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा नै समस्या नै छ, त्यसैले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै एनपीएल बढेको देखिन्छ, आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रले नै प्रभाव पारेको हो ।’ यस्तै, ब्याज आम्दानी पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.५४ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ घटेको छ । पुस मसान्तसम्म १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा कर्पाेरेटको १५.३४ प्रतिशत बढेर ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, गरिमाको १४.४० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिन्धुको ७.२५ प्रतिशत बढेर ९ करोड ५७ हजार रुपैयाँ, ग्रीनको ४.९६ प्रतिशत बढेर ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सांग्रिलाको ३.५८ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथको २.१२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, शाइन रेसुङ्गाको १.२५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, ज्योतिको २.३५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, कामना सेवाको ६.२३ प्रतिशत घटेर ९५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीको ७.५० प्रतिशत घटेर ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मीको १४.५३ प्रतिशत घटेर ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यस्तै, एक्सलको २३ प्रतिशत घटेर २० करोड ६० लाख रुपैयाँ, मितेरीको २६.७५ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशीको ३७.४४ प्रतिशत घटेर ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र नारायणीको ५१ प्रतिशत ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका हुन् । अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढ्दा यो वर्ष लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय विस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । खराब कर्जाहरु धेरै हुन गएमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
पुँजीगत खर्चभन्दा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दोब्बर खर्च
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सुरुआती छ महिना अवधिमा मात्र पुँजी निर्माण अर्थात् विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गरेको खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च ६७ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँले बढी हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा मात्र खर्च भएको रकम ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर हो । त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्न छ महिनामा २३ अर्ब एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । सोमध्ये, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १८ अर्ब सात करोड ९८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा चार अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । छ महिना अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको छ । सोमध्ये एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र ३४ अर्ब २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । ऋण बढ्यो तर अर्थतन्त्र बढेन चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब चार करोड २२ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । अर्थात् चालु आवको छ महिनामा मात्र ८५ अर्ब १३ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । आव २०७५र७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७र७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ र आव २०७८र७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यसरी सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दै जानु तर त्यस्तो ऋणले पुँजी निर्माण गर्न तथा समग्र जिडिपीको आकार बढाउन नसक्नु ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजनामा सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक एवं आर्थिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ‘आन्तरिक ऋण पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा नभई साधारण प्रकृतिको खर्चमा गएको छ । पछिल्लो तीनरचार वर्षयता आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ तर पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छैन । यो समस्या हो’, मैनाली भन्छन्, ‘ऋणको व्यवस्थापन लागत उच्च भयो । वैदेशिक ऋण लिएर खर्च भएका आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन् । यसले पनि पुँजी निर्माणमा विलम्ब गर्यो ।’ आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा सरकारको कमाउने क्षमता विस्तार हुने भएकाले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने र विकास आयोजना निर्माणको कामलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सरकारको थैली बढाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको कमाउनसक्ने क्षमता अर्थात् राजस्व कम भएकै कारण घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण तयार गरेर पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसके अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने मैनाली बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँद नम्बरमा ४४ मा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋणमार्फत हुने खर्चको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने गम्भीर प्रश्न देखिएको छ । जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत अरु विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन् । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड बराबर मान्दा जिडिपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानुलाई समस्या मान्नेभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गरेको योगदानलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन् । आव २०७५र७६ मा सार्वजनिक ऋणको आकार जिडिपीको तुलनामा ३० दशमलव २६ प्रतिशत बराबर थियो । यो अनुपात बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा ३८ दशमलव ०५, आव २०७७र७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आव २०७८र७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत र गत आव २०७९र८० सम्ममा पुग्दा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष पनि विकास बजेट हाराहारीमै खर्च गत आव २०७९र८० मा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको थियो । गत आवको पुँजीगत खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चकै हाराहारीमा देखिन्छ । गत आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकामा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । अधिकांश बाह्य ऋण लामो समयावधिको हुने भएकाले नै साँवाको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर आन्तरिक ऋण छोटो समयावधिको हुने भएकाले साँवा र ब्याजको दायित्व चाँडै तिर्नुपर्ने हुन्छ । रासस
यस वर्षको एसईई चैत १५ गतेदेखि हुने (परीक्षा तालिकासहित)
काठमाडौं । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी चैत १५ गतेदेखि हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईईको परीक्षा चैत १५ गते सुरु भई चैत २७ गते सकिने जनाएको हो । कार्यालयका अनुसार पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रजी, १६ गते नेपाली, १८ गते गणित, २० गते अनिवार्य विज्ञान र २१ गते सामाजिक अध्ययन विषयको परीक्षा हुने छ । [pdf id=459526]
हकप्रदबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खोलामा लगानी गर्दै अपर तामाकोशी
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । स्वदेशी पुँजीबाट बनाउने उद्देश्य रहेको २२ मेगावाटको उक्त आयोजना हकप्रदबाट उठेको रकमबाट बनाउने योजना रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहन प्रसाद गौतमले बताएका हुन् । ‘अपर तामाकोशीको हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकमले रोल्वालिङ आयोजना बनाउने योजना बनाएका छौं, हाल ठेकेदार कम्पनीले उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाइ सकेको अवस्था छ, त्यो आयोजनामा हकप्रदबाट संकलन परिचालन भएपछि ऋण लिनु पर्दैन,’ उनले भने । उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट (ईपीसी) मोडलमा एसएससीई र हाइ हिमालयन जेभीले पाएका छन् । गौतमले रोल्वालिङ निर्माणमा अनुमानित ६/७ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताए । तामाकोशीको सहायक नदी रोल्वालिङ खोलामा बन्ने निर्माणाधीन उक्त आयोजना गौरीशंकर गाउँपालिका-९ र विगु गाउँपालिका-१ मा पर्छ । ‘रोल्वालिङको काम छिट्टै सकियो भने त्यहाँबाट व्यावसायिक विद्युतको उत्पादन सुरु हुन थाल्छ, विद्युतको उत्पादन भएपछि कम्पनीको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन्छ र कम्पनीको ऋण तिर्नमा पनि मद्दत पुग्ने छ,’ उनले भने । गौतमले रोल्वालिङको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) पाइपलाइनमा रहेको पनि जानकारी दिए । यो आयोजनाको बाँध स्थल तामाकोशी नदी र रोल्वालिङ खोलाको संगमबाट ३.७५ किलोमिटर माथि हुने छ । कम्पनीले आयोजनामा झण्डै १ किलोमिटर रोपवे निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अनुसार कुल हेड २०७.१८ मिटर र डिजाइन बहाव १३.४ घनमिटर प्रति सेकेण्ड छ । सुरुङ मार्गसँगै आयोजनामा २५३ मिटर पेनस्टक राखिने छ । यो आयोजना वार्षिक १०५ गिगावट घण्टा विद्युतको उत्पादन गर्ने छ । सडकको पहुँच नभएकोले रोपवेबाट सामानको ढुवानी हाल भइरहेको पनि गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल टनेल ड्याम्म आदि बनाउने काम भइरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको काम साढे चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम गर्ने विष्फोटक पदार्थ समयमा उपलब्ध भयो, स्थानीयको सहयोग मिल्यो भने उक्त आयोजनाको काम समयमै सकिन्छ,’ उनले भने ।
रित्तिँदै गाउँका विद्यालय, समायोजन गर्दै नगरपालिका
ढोरपाटन । गाउँलेको बजार मोह र युवाको विदेश पलायनले विद्यालय रित्तिँदै गएका छन् । गाउँका विद्यालय रित्तिन थालेपछि बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले नजिकको विद्यालयसँग समायोजन गरिरहेको छ । नगरपालिकाले तह मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७९ नगरसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको हो । हालसम्म गलकोटका १२ विद्यालय समायोजन भइसकेका छन् भने केही हुने चरणमा छन् । भौतिकरुपमा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्यार्थी नहुँदा पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यालय समायोजनसँगै तह मिलानसमेत गरिरहेको छ । पाँच वर्ष अगाडिसम्म गलकोट नगरपालिकाभर ७४ वटा सामुदायिक विद्यालय थिए । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि नगरपालिकाले विसं २०७५ देखि विद्यालय तह मिलान तथा समायोजन गर्न थालेको हो । भौगोलिक दूरी र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा कतिपय विद्यालयलाई समयोजन र कतिपयलाई तह मिलान गर्दै आएको छ । अहिले गलकोट नगरपालिकामा ६२ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये १३ माध्यमिक र ५१ वटा आधारभूत तहका विद्यालय छन् । अघिल्लो वर्षमात्रै नगरपालिकाले छ वटा विद्यालय समायोजन र पाँच वटा तह मिलान गरेको थियो । दिनप्रतिदिन विद्यार्थी घटेपछि नगरपालिकाले तह मिलान तथा समायोजन गर्दै आएको हो । विद्यालय समायोजनपछि दूरी टाढा पर्ने विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले यातायातको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तह मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधिमा कक्षा १-३ मा १५ जना, १-५ मा २५, ६-८ मा २१, ९-१० मा २५ र ११-१२ मा २५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको गलकोट नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत शिव खड्काले जानकारी दिए । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी कम भएपछि यस वर्ष करिब पाँच वटा विद्यालय समायोजन गर्ने उनको भनाइ छ । हाल गलकोटमा आठ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यालय समायोजन तथा तह मिलान गर्दा शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र शैक्षिक गुणस्तरलाई बढाउन सकिने शिक्षा अधिकृत खड्काको भनाइ छ । विद्यायल समायोजनपछि शैक्षिक सुधार हुँदै गएको छ । ‘चार/पाँच वर्षदेखिनै विद्यालय समायोजन र तह मिलान गर्दै आएका छौँ, विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएपछि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएरै काम गरिरहेको छ, समायोजन र तह मिलानले केही विद्यार्थीलाई समस्या पर्छ भन्ने थियो तर नगरपालिकाले उनीहरुलाई यातायातको व्यवस्था मिलाएको छ’, शिक्षा अधिकृत खड्काले भने, ‘हरेक वर्ष गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो छ, विद्यालयलाई यथावतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएको छ, कार्यविधिमा भएअनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि मात्रै समायोजन तथा तह मिलान गर्ने काम भएको हो ।’ गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले गाउँका अधिकांश मानिस बजार झरेपछि विद्यालय खाली भएको भन्दै विद्यालयमा शिक्षक खटाउनुभन्दा विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पठनपाठन गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर बढाउने गरी नगरपालिका लागिरहेको बताए । यहाँबाट धेरै सङ्ख्यामा विदेश गएको र आफ्ना बालबालिका पनि उतै लैजाने गर्दा गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको भण्डारीको भनाइ छ । गत वर्षदेखि वडा नं ७ मा विद्यार्थीका घरघरमा गाडी लिन जाने र अन्य वडाका विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले यातायात खर्च दिने गरेको उनले बताए । प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘पहिला गलकोटका सबै ठाउँमा विद्यार्थीको चाप थियो, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर थियो, तर अहिले सबै विद्यालयमा पूर्वाधार पर्याप्त भएका छन् तर विद्यार्थी घटेर कम छन्, गाउँ अहिले सुनसान बनेका छन्, गलकोट बजार क्षेत्र र मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउछाउमा बस्ती विकास हुँदै गयो, माथिल्लो क्षेत्रबाट सबै तल झर्न थाले, त्यसले गर्दा नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन गर्न थालेको हो, धेरै विद्यालयका शिक्षक एकै ठाउँमा हुनुहुने भयो, यसले गर्दा शैक्षिक गतिविधि केही सुधार भएको छ ।’ विद्यालय समायोजनपछि आजभोलि विद्यार्थी लिन गाडी घरघरमा पुग्छन् । गाडी घरमै लिन आएपछि विद्यार्थी पनि उत्साहित भएका छन् । दैनिक घन्टौँ लगाएर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी अहिले केही मिनेटमै पुग्छन् भने समयमै घरमा फर्किने गरेका छन् । गलकोट नगरपालिकाको सबैभन्दा टाढाको बस्ती टोकरी गाउँ हो । यस गाउँबाट आधारभूत र माध्यमिक तह अध्ययन गर्न जनहित माध्यमिक विद्यालय मल्लमा झर्नुपथ्र्यो । विद्यालय झर्दा ओरालो पर्ने हुँदा एकै घण्टामा पुग्ने गरे पनि घर फर्किंदा दुई घण्टा बढी लाग्थ्यो । अहिले नगरपालिकाले पिकअप जीपमा विद्यार्थी ओसारपसार गर्न थालेपछि समयमै घरमा पुग्न थालेका छन् । हिउँदमा भन्दा वर्षाद्को समयमा बढी समस्या भोगेको जनहित माध्यमिक विद्यालय कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी निकिता थापाले बताइन् । थापाले पोहोरसालसम्म निकै समस्या भोगेको सुनाउँदै यस वर्षदेखि गाडी घरमै लिन आउँदा घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको सुनाइन् । ‘घरभन्दा स्कूल टाढा छ, घन्टौँ हिँडेर पढ्न जानुपथ्र्यो, बिहान चाँडै हिँड्नुपर्ने र ४ बजे बिदा भएर घरमा आउँदा झमक्कै रात परिसक्थ्यो, बाटोमा बाघ र चितुवाको डर हुन्थ्यो, वर्षाद्को समयमा भिज्दै हिँड्नुपथ्र्यो, अहिले घरमै गाडी आउने हुँदा पहिलेको जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन’, उनले भनिन्, ‘पहिला दुई/तीन घन्टासम्म हिँडेर स्कूल आवतजावत गर्दा थकाइ लाग्थ्यो, थकाइले गर्दा पढ्न मन लाग्दैनथ्यो, त्यसले गर्दा पढाई पनि राम्रो हुन सकेको थिएन, अहिले पढाई पनि राम्रो भइराखेको छ, कतिबेला ४ बज्ला र घर पुगौँला भन्ने हुँदैन ।’ रासस
नेपाली मिडियामा पनि पस्यो एआई, के पत्रकारले जागिर गुमाउँदैछन् ?
काठमाडौं । विगतमा समाचार वाचन तथा रिपोर्टमा ‘भ्वाइस ओभर’का लागि कर्मचारी परिचालन गर्दै आएको नेपाल एफएमले हाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गरेर रिपोर्ट प्रसारण गर्छ । सो सञ्चार माध्यमले अहिले कर्मचारी कटौती गरेर एआईको व्यापक प्रयोग बढाएको छ । पहिले कर्मचारीमा मासिक लाखौं खर्च गरेर उत्पादन हुने रिपोर्टहरू अहिले निःशुल्क उत्पादन भइरहेका छन् । समाचारका हरेक बुलेटिनमा रेडियो रिपोर्ट तयार पारेर एआईलाई पढ्न दिएपछि उसले अडियोमा रेकर्ड गरेर तयार गर्छ र आफूले चाहेको बेला महिला वा पुरुष आवाजमा अडिओ रेकर्ड गर्न सकिन्छ । ‘एआई’ले रिपोर्टको स्क्रिप्ट पढ्न थालेपछि धेरै सहज भएको नेपाल एफएमका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द्र खड्का बताउँछन् । ‘अब डेस्कमा राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छे छ भने एक जनाले पनि रेडियो चलाउन सकिन्छ, एआईलाई काम दिन सक्ने मान्छे भए पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘महिलाले डेस्क हेरिरहेको छ भने पुरुषको आवाजमा र पुरुषले डेस्क हेरिरहेको छ भने महिलाको आवाजमा हामीले रिपोर्ट पढाउने गरेका छौं, अब एआईको राम्रो प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे भए धेरै कर्मचारी राखिरहन पर्दैन ।’ पछिल्लो समय मिडियामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अब कर्मचारी थप्नेभन्दा पनि भएका जनशक्तिलाई प्रविधिको विषयमा सिकाउन सकेमा कम जनशक्तिबाट धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने धारणा खड्काको छ । उनले पनि अहिले कर्मचारी कटौती गरेर एआईको प्रयोगलाई व्यापकता दिइरहेका छन् । रेडियोमा मात्र होइन अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमले एआईको प्रयोगलाई व्यापकता दिएका छन् । अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि समाचारसँगै अडियो क्लिप पोष्ट गर्ने गरेका छन् । जुन अडियो एआईको नै हो । भारतमा टेलिभिजनको प्रस्तोता पनि एआई नै छ । नेपाली युट्युवरहरूले पनि एआईको प्रयोगबाट भिडिओहरू निर्माण गर्ने गरेका छन् । नेपाल चित्र नामक युटुव च्यानलले पनि पछिल्लो समय एआईको प्रयोगले नै भिडिओ बनाउने गरेको छ । नेपाल चित्रका सञ्चालक विशाल सापकोटा विगत ६ महिनादेखि युटुबमा एआईको प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘भिडिओका लागि कन्टेन्ट र तस्बिर हाम्रै हुन्छ, स्टोरी पढाउनका लागि एआईको प्रयोग गर्छौं, हामीसँग ठूलो मिडिया हाउस चलाउने स्रोत छैन, जनशक्ति नभएको मिडियाको लागि एआई राम्रो माध्यम बन्न सक्छ,’ उनले भने । एआईमार्फत् कन्टेन्ट पढाउँदा छिटो पनि हुने उनको भनाइ छ । ‘मान्छेले आफैंले पढ्दा धेरै टेक खानुपर्छ, अडियो पनि सम्पादन गर्नुप¥यो । तर, एआईको प्रयोग गर्दा समय पनि नलाग्ने, चाहेको जस्तै आवाज बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्टोरी शुद्ध भयो भने आवाज पनि राम्रै बन्छ ।’ अडियो र भिडिओमा मात्र नभइ अनलाइन, पत्रपत्रिकामा काम गर्ने धेरै जसो पत्रकार एआईको प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय सम्पादकले एआईकै प्रयोगले समाचार सम्पादन गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । अब प्रविधिकै सहयोग र प्रयोगले सबै काम गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । आम मानिसले जस्तै व्यवहार र प्रतिक्रिया गर्ने बौद्धिक मेसिनको सहायताले हरेक काम गर्न छिटो र छरितो मात्रै होइन गुणस्तरीय बन्ने चर्चा पनि छ । मान्छेले एआईको प्रयोग गरेर नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राममा तस्बीर राख्नेदेखि भिडियोमा निर्माण पनि गरिरहेका छन् । कसरी प्रयोग गर्ने एआई ? एआईलाई रेडियो रिपोर्ट पढाउँदा सबैभन्दा पहिले आफ्नो युजर आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि भ्वाइस मेकर डट इन खोज्नु पर्ने हुन्छ । सर्च (खोजी) गर्दा धेरै टुल्सहरू देखिन्छन् । ती मध्ये कुनै एकमा जान सकिन्छ । नेपालका रेडियो, युटुब जसले एआई प्रयोग गरिरहेका छन् तिनिहरूले छुट्टाछुट्टै तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । भ्वाइस मेकर डट इन खोल्ने वित्तिकै युजर आइडी माग्छ । त्यसको लागि आफ्नो अकाउण्ट हुनुपर्छ । त्यसमा भाषा छानिसकेपछि महिला वा पुरुष कुनबाट अडिओ पढाउन खोजिएको हो त्यो विकल्प क्लिक गर्नुपर्छ । रिपोर्ट तयार भइसकेपछि रिपोर्टको गति छान्नुपर्छ । त्यसलाई डाउनलोड गरेर रेडियोमा बजाउन मिल्छ । पछिल्लो समय धेरैले एआईमार्फत् तस्बिर पनि बनाउने गरेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न वेवसाइटहरू छन् । कतिपय निःशुल्क छन् भने कतिपयमा पैसा पनि लाग्ने गरेको छ । नेपाली मिडियामा भने अहिले निःशुल्क रूपमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ । काठमाडौंको मदन भण्डारी कलेजमा एआईको विषयमा अध्यापन गराउँदै आएका रबी राज बराल युट्युव र सामाजिक सञ्जलमा यसको प्रयोग बढी भइरहेको बताउँछन् । नेपाली मिडियामा पत्रकारले तयार पारेको समाचार वा रिपोर्टको स्क्रिप्ट एआईको सफट्वेरमा राख्ने र उसले पढेर बनाएको अडियो र त्यसलाई भिडियोमा राखेको पाइएको उनको भनाइ छ । ‘युटुबर र सोसलमिडिया क्रियटरले एआईको प्रयोग गरिरहेका छन्, कतिपय टेलिभिजनमा बिरोलको रूपमा एआईको प्रयोग भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक युनिभर्सीटीको एउटा रिसर्च सेन्टरले सन् २०२० मा ३२ देशका ७१ समाचार कक्षमा कसरी एआईको प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यहाँ धेरै मान्छेलाई एआई भनेको के हो थाहै नभएको र केहीलाई भने थोरै जानकार िभएको अध्ययनबाट खुलेको थियो । नेपालमा भने यो विषयमा अनुसन्धान नै भएको छैन । नेपालका पत्रकारले जेनेरेटिक एआईको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल चेकका सम्पादक दिपक अधिकारी पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने अधिकांश फोटोहरू एआईबाट बनेको बताउँछन् । ‘पत्रकारहरूले एआईजस्ता टुल्स पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, डेटा जर्नलिजमको लागि विभिन्न टुल्सदेखि एक्सल प्रयोग गर्नेसम्म पत्रकारले पहिलेदेखि यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका थिए, अहिले प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ,’ उनी भन्छन् । अधिकारीका अनुसार एआईको प्रयोग नेपाली मिडियामा दुई किसिममा भइरहेको छ । एउटा फोटो भिडियो, अर्को शब्द (टेक्स्ट)मा यसको प्रयोग भइरहेको छ । विश्वसनियतामाथि प्रश्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात एआई एक सफ्टवेर हो । कम्प्युटर विज्ञानमा कृत्रिम बौद्धिकता एआईलाई यान्त्रिक बुद्धी पनि भनिन्छ । यो एउटा मेसिनले प्रदर्शन गर्ने बौद्धिकता हो । मानव शरिरको अलावा मानव निर्मित उपकरणद्धारा विचार वा निर्णय प्रदर्शन गर्ने प्रक्रिया हो । एआईले कम्युटर नेटवर्कका आधारमा काम गर्छ । तर, एआईबाट हुने काम भने सतप्रतिशत सही नहुने विज्ञहरूको दाबी छ । एआइबारे नेपालमा एक दशकदेखि अध्ययन गर्दै आएका नेचुरल लेंग्वेज प्रोसेसिङका प्रमुख अजयमणी गौतम एआईले गर्ने सबै काम सही नहुने धारणा राख्छन् । एआईले अंग्रेजी वा अन्य भाषालाई राम्ररी बुझेपनि नेपाली भाषाको शब्द भण्डार नै प्रयाप्त नभएकाले उसले सोधेको सबै कुरा भन्न नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘सहयोग एआईको लिए पनि दिमाग आफ्नो लगाउनुपर्छ, नेपाली भाषा प्रविधिमा लैजान डिजिटल्ली शब्दको भण्डार बनिसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एआईले दिएको सबै सूचना सत्य हुँदैन ।’ एआइले रिर्पोटरलाई राम्रो रिपोर्ट तयार पार्नमा भने सघाउ पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘एआईलाई अनुवादमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, लामो रिपोर्टलाई सारांशमा लेख्न सहयोग पुग्छ । तर, पूर्ण रूपमा विश्वस्त भने हुनु हुँदैन,’ उनले भने । एआईले ड्राइभरबिनाको कार बनाइसकेको छ भने एआईकै कारण पाइलटबिनै जहाज उड्ने प्रविधिको विकास समेत भइसकेका समाचार सुनिन्छन् । यी सबै उपलब्धि सूचना प्रविधि र कम्प्युटर विज्ञानको पछिल्लो चमत्कार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङका कारण सम्भव भएका हुन् । एआइसँगै च्याट जीपीटी प्रयोग गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । च्याट जीपीटीको मुख्य उद्देश्य गुगलसर्चबाट इन्जिनलाई विस्थापित गर्दै सर्च इन्जिन हिस्सा लिने हो । यसको असर मिडिया र सोसल मिडियामा पर्छ । एआई र च्याट जीपीटीकै कारण नेपाली सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको जागिर पनि जोखिममा रहेको बुझाइ धेरैको छ । तर, तत्काल नेपाली मिडियाले पत्रकारहरूलाई नै रिप्लेस हुने गरी काम गर्न नसक्ने धारणा जानकारहरूको छ ।
