बूढीगण्डकी जलविद्युत् : लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्यो, पूर्वाधार करमार्फत एक खर्ब ७९ अर्ब उठाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि एक खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सङ्कलन हुनेछ । यस्तै, स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत मसिनो गरी तय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलाई समान १०/१० अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषले एक अर्ब रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ‘सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या छैन । हामी सबैले प्रयत्न गरौँ’, उनले भने । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुटाउँदा महत्वपूर्ण सन्देश जाने बताए । लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो । कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । आयोजनामा ढिलाई हुँदै जाँदा लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तत्काल गति दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सो छलफलमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना नभइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि भएकाले यसलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनैपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ’, सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजना निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेकेको, थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको, फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्न नहुने बताएका थिए । ‘आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्’, प्रधानमन्त्रीले भने । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ । आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको पाँच रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए । बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनाको वित्तीय सूचकाङ्क पनि तयार पारेको छ । त्यसमा स्वलगानी आयोजनाको प्रतिफल दर १६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रतिफल दर आठ दशमलव २० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आजको छलफलमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वाल, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्धक निर्देशक सङ्गीता पहाडी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताललगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरुले आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार नै रहेको जानकारी दिँदै शेयर लगानी गर्ने कि ऋण लगानी गर्ने भन्ने बारे आ-आफ्ना बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए । आयोजना प्रभावितले भने आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माणमा लैजान सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनःबासलगायतलाईसमेत सँगसँगै लैजान आग्रह गरेका छन् । रासस
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा आर्थिक अनियमितता, पूर्व महाप्रबन्धक पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौं डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा करिब ४७ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्टको व्यवस्थापन पक्षले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने क्लिंकरलगायत वस्तुमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
व्यवसायी अग्रवालले आर्थिक संकट भएर घरबाट हाम फालेका हुन् ?
काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा होटल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी सन्तोष अग्रवालले घरको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । घरको पाँचाैं तलाबाट हाम फालेका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकाे थियाे । अस्पतालमा उपचारकाे क्रममा उनकाे निधन भएको हो । बुधबार बिहान घरको पाँचौ तलाबाट हाम फालेका अग्रवाल धनगढी बसपार्क स्थित सन्दीप स्टोरका सञ्चालक हुन् । छतबाट हाम फालेका उनलाई बेहोस अवस्थामै नवजीवन अस्पताल पुर्याइएको थियो । कैलाली प्रहरीका अनुसार उनको आत्महत्याको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । धेरैले पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था सहज नभएको र उनलाई पनि आर्थिक संकट परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, प्रहरीको अनुसन्धानले लामो समयदेखि घरमा अशंबण्डा विवाद चर्केको र अन्ततः आत्महत्याको निर्णयमा पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखाएको छ ।
सरकारको आम्दानी बढ्यो, यी हुन् राजश्व बढेका शिर्षक
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानी बढाएको छ । सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, ब्याजकर र शिक्षा सेवा कर शिर्षकबाट गर्ने आम्दानी गत आवको तुलनामा वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको हाे । सरकारले गत आवमा ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३५ हजार राजस्व आम्दानी गरेको थियो । जुन सरकारको लक्ष्यको ७६.५७ प्रतिशत थियो । चालु आवको ६ महिनामा भने २ खर्ब ४२ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा भने सरकारले २ खर्ब २१ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख १ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । विभागले गत आवको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा २१ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर, अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्यकर मार्फत हुने आम्दानी भने गत आवको तुलनामा घटेको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको ६ सरकारले आयकर मार्फत जम्मा ९७ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा सो शिर्षकमा १ खर्ब १५ अर्ब २१ करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । जुन गत आवको ६ महिनाको तुलनामा १८ अर्बले बढी हो । आर्थिक वर्षमा ०७९/८० मा सरकारले आयकर मार्फत कूल २ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ४६ लाख ५९ हजार संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत १८ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा १६ अर्ब ८० करोड ८२ लाख ५ हजार मात्रै संकलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत २ अर्ब बढी संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गत आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत कूल ३२ अर्ब ९२ करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । शिक्षा सेवा कर मार्फत चालु आवको ६ महिना अवधिमा सरकारले १ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सरकारले सोही शिर्षकमा ७३ करोड ६७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले शिक्षा तर्फको करमा ८५ करोड बढी कर संकलन गरेको छ । गत आवमा सरकारले शिक्षा सेवाकर मार्फत कूल २ अर्ब २४ लाख २ हजार संकलन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर मार्फत ५५ अर्ब ३५ करोड ६० लाख ९७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा सरकारले ५१ अर्ब १३ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सो शिर्षकमा सरकारले झण्डै ४ अर्ब बढी मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गत आवमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर मार्फत १ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड २२ लाख ५८ हजार संकलन गरेको थियो । अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्यकर घट्यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्य करका शिर्षकमा सरकारको आम्दानी घट्न गएको देखिएको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले अन्तःशुल्क शिर्षकमा ४७ अर्ब ६ करोड १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन शिर्षकमा गत आवको सोही अवधिमा ५० अर्ब ५५ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा अन्तःशुल्क आम्दानीमा झण्डै ३ अर्बले कमि आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा सरकारले अन्तःशुल्क मार्फत कूल १ खर्ब ३ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आवमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत १ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत १ अर्ब २७ करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सरकारले घरबहाल कर भने ११ अर्बले कम आम्दानी गरेको छ । गत आवमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत कूल ३ अर्ब ३ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवको ६ महिनामा सरकारले स्वास्थ्य कर मार्फत ३ अर्ब ३४ करोड १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, सोही शिर्षकमा गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७३ करोड ६० लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । जुन आम्दानी गत आवको समीक्षा अवधिको तुलनामा ३९ करोडले कमि हो । गत आवमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर मार्फत कूल ६ अर्ब ७६ करोड २ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागद्वारा आज आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले जनतालाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि रकम भुक्तानी र आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सकिने बताए । ‘केही दिनअघि हामीले प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग बसेर यसका बारेमा छलफल गरेका छौँ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अब सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई प्रदेशस्तरीय बनाउनुपर्छ, सङ्घमा राखेर हुँदैन भन्ने निष्कार्ष निकालेका थियौँ ।’ यसलाई अझ प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रा केही सीमा छन् । ती सीमालाई सम्मान गर्दै हामीले केही राम्रा कार्यहरु गरेका छौँ । रकम भुक्तानी र आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । सवारी लाइसेन्समा भएको घोटाला बाहिरा ल्याएका छौँ ।’ मन्त्री ज्वालाले करिब २९ हजार नक्कली लाइसेन्स खारेज भइसकेको जानकारी दिँदै छापिएका करिब एक लाख नक्कली लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नक्कली लाइसेन्सको घोटालामा केहीको संलग्नता देखिएकाका थप अनुसन्धान गरिने बताए । रासस
चीनद्वारा एक करोड २० लाख बढी सहरी रोजगारी सिर्जना
चीन । चीनले सन् २०२३ मा आफ्नो सहरी क्षेत्रमा एक करोड बिसलाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गत वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५।२ प्रतिशतको वृद्धि रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण थियो । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गरिरहेको मानव संसाधन तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी युन डोङलाईले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सन् २०२३ मा ३० करोड युआनभन्दा बढी केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको आर्थिक सहयोगका साथ देशले रोजगारीका लागि नीतिगत सहयोग बढाएको उनले बताए । पछिल्ला चरणहरूमा देशले सामाजिक बीमाको बोझ कम गर्दै वित्तीय अनुदान र कर प्रोत्साहन बढाएर अधिक वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै रोजगारीलाई आफ्नो शीर्ष प्राथमिकताका रूपमा कायम राखेको अधिकारीले बताए । यसले डिजिटल, इको-मैत्री, र वृद्ध हेरचाह क्षेत्रहरूसँगै उन्नत उत्पादनलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । यो नीतिले निजी, साना र मध्यम आकारका कम्पनीहरू जस्ता प्रमुख रोजगार चालकहरूलाई सहयोग पुग्नेछ । अधिकारीका अनुसार राष्ट्रव्यापी प्रमुख जनसङ्ख्याका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले जनवरीदेखि अप्रिलसम्म रोजगारी प्रवद्र्धन अभियान पनि सुरु गरिनेछ । देशको स्थिर आर्थिक पुनरुत्थान, परम्परागतबाट नयाँ वृद्धि चालकहरूमा स्थानान्तरण र रोजगारी सिर्जनाका नयाँ स्रोतहरूको निरन्तर उदयका कारण चीनको रोजगारी सामान्य तया स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे । रासस
‘पक्की सडक आउँदा सबै दुःख भुलिन्छ’
नवलपुर । ‘मैले गाडी चलाउन लागेको २० वर्ष भइसक्यो । तर अहिलेको जस्तो बिग्रिएको बाटोमा गाडी चलाउनु परेको थिएन’, पृथ्वी राजमार्गमा बस सञ्चालन गर्दै आएका चालक बाबुराम सापकोटाले भने, ‘अहिले त गाडी चलाउँदै गर्दा पक्की सडक आए पनि सबै दुःख भुलिन्छ जस्तो लाग्छ ।’ पोखरा-नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा २० वर्षदेखि गाडी चलाउँदै आएका तनहुँको बेलचौताराका चालक सापकोटाले आफूले गाडी चलाउन सुरु गरेपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाटो अहिले भएको बताए। सडक विस्तारका नाममा सबै एकैपटक भत्काउँदा गाडी चलाउनै कठिन हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘कालोपत्र उप्काइएको सडकमा गाडी चलाउँदा गाडी कतै बिग्रिन्छ कि, टायर केही हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले कुदाउनै सकिँदैन’, सापकोटाले भने, ‘कालोपत्र गरिएको सडकमा गाडी चलाउँदा बिग्रिएको सडकमा गुडाउँदा पाएका सबै दुःख भुलिन्छ ।’ आफूले गाडी चलाउने यस खण्डको अधिकांश भाग भत्काइएको उनले जानकारी दिए । निर्माणाधीन सडकको केही खण्डमा मात्रै कालोपत्र गरिएको भन्दै सडक विस्तारको काम चाँडो सम्पन्न भएमा चालक मात्रै नभएर यात्रुलाई पनि सहज हुने सापकोटाले बताए । ‘सडक विस्तारको काम सुरु हुनु अगाडिसम्म पोखराबाट बुटवल बढीमा सात घण्टामा पुग्ने गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अहिले त थोरैमा पनि ११ घण्टा लाग्ने गरेको छ ।’ पोखराबाट बुटवल पुगेर पुनः पोखरा पुग्दा गाडीमर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको सापकोटाको गुनासो छ । पोखराबाट बुटवल जाँदै गरेको ग२ख २४६ नम्बरको बसमा भेटिएका यात्रु महेश घिमिरेले सडकको दुरावस्थाका कारण आफूले सार्वजनिक बस प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताए । ‘मैले काठमाडौँमा रहेको पब्लिकेशन (पुस्तक प्रकाशन गृह)को बजार व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छु । यसअघि यस सडकमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दथेँ’, उनले भने, ‘सडकमा उड्ने धूलो, सवारी बिग्रिने डरलगायत कारणले मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नुभन्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नु उचित लाग्यो ।’ मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा पानी हालेको ठाउँमा चिप्लने तथा सडकमा उडेको धुलोका कारण गन्तव्यमा पुग्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको घिमिरेको भनाइ थियो । ‘सडक विस्तारको काम सुरु भएको लामो समय बित्दासमेत आधा काम पनि नसकिनुले मुलुकको विकासको गतिलाई देखाउँछ’, उनले भने, ‘नेतृत्वको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआएसम्म देशमा नयाँ व्यवस्था आए पनि जनतालाई सास्ती मात्रै हुन्छ ।’ साना–साना कुराबाट नागरिकले नयाँ व्यवस्थाको अनुभव गर्ने भएकाले पूर्वाधारसहितका अत्यावश्यक विषयमा नेतृत्व गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उक्त खण्डमा सबैभन्दा बढी सडक बिग्रिएको अवस्थामा नारायणगढ–बुटवल खण्ड रहेको उनको भनाइ थियो । पुरानो नारायणी यातायात प्रालिका उपाध्यक्ष अशोक पोखरेलले नारायणगढ–बुटवल खण्डका कारण व्यवसायीमात्रै नभएर चालक, यात्रु र स्थानीयवासीलेसमेत दुःख पाएका बताए । ‘सडकको अवस्थाका कारण गाडी बिग्रिएर व्यवसायीले दुःख पाएकै छौँ’, उनले भने, ‘गाडीमा सवार यात्रु, चालक तथा धूलोका कारण स्थानीयलेसमेत दुःख पाउने गरेका छन् ।’ सडक विस्तारको काम सुरु भएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दासमेत कामले गति लिन नसक्नु दुखद् भएको पोखरेलको भनाइ थियो । ‘यात्रु बोकेर चालक निस्कन्छन्, सकुशल गन्तव्यमा पुग्ने हो कि होइन अनिश्चित हुन्छ’, उनले भने, ‘बीच बाटोमा गाडी बिग्रिएर चालकले फोन गर्ने गर्छन् । यात्रुलाई अर्को गाडीमा पठाएर गाडी बनाउँदा घाटाको व्यापार हुने गरेको छ ।’ सडकको अवस्थाका कारण यस खण्डमा गाडी चलाउनु भन्दा गाडी थन्काउँदा राख्दा फाइदा हुने अवस्था आउन लागेको उनले गुनासो गरे । यस सडकमा अझै पनि पुल, कल्भर्ट निर्माण गर्नका लागि डाइभर्सन गराउने तथा कालोपत्र गर्नका लागि खनिएका सडकमा लामो समयसम्म बेससमेत नराख्दा समस्या थपिएको पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
नेपाल टेलिकमका नवनियुक्त अध्यक्ष जोशीले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा मनिष जंग जोशी नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष जोशीले माघ ५ गते गोपनीयता र इमान्दारीताको शपथ लिएका छन् । सञ्चालक समितिको सदस्य जोशी गत पुस २९ गते सम्पन्न १६औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । यसअघि टेलिकमको अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल थिए ।
