स्वाभिमान लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ ९ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
बजेट अभावमा खानेपानीका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र
कैलाली । बजेट अभावका कारण कैलालीमा सञ्चालित खानेपानीका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् । विसं २०६४/ ०६५ देखि कैलालीमा सुरु गरेका दुई दर्जन बढी खानेपानीका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् । कैलालीमा सञ्चालित कतिपय योजना भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन । बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा २०६४ सालदेखिका दुई दर्जन बढी योजना अलपत्र परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार रु १० करोडका योजनामा वार्षिक रु दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने देखिएको छ । सो कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार कैलालीको टीकापुर, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, जानकी, जोशीपुर, कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सञ्चालित खानेपानीका योजना १५ वर्षदेखि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने योजना सम्पन्न गर्न रु तीन देखि छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको निमित्त प्रमुख उपाध्यायले बताए। डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्डवाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका योजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाइएको छ । निमित्त प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘बजेट अभावका कारण योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा कतिपय तयार भएका योजनाका संरचना जीर्ण हुँदै जान थालेका छन् ।’ बजेट अभावले कार्यान्वयनमा भएको योजनाको बर्सेनि लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । योजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा योजना सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै निमित्त डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पुर्याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए। एक तथ्याङ्कानुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । छब्बीस लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाइ र चर्पीमा पहुँच पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको जनाइएको छ । रासस
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका कार्यान्वयनमा, परीक्षाको तयारी तीव्र
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन एवं नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले यस वर्ष अगामी चैत १५ देखि २७ गतेसम्म एसइई सञ्चालन गर्दैछ । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले बोर्डले चैत १५ देखि २७ गतेसम्म नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै कक्षा १० का विद्यार्थीले यसपालि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा दिने र नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार सार्वजनिक हुने बताए । उनले यस वर्ष परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत अर्थात् १०० पूर्णाङ्क रहेका विषयमा ३५ अङ्क ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले एसइईमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याए ननग्रेडेड आउने र विद्यार्थी फेल हुनेछन् । निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ३५ भन्दा कम अङ्क ल्याएमा उसको नतिजामा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन पटकसम्म दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको एसइईमा नियमित र ग्रेडवृद्धितर्फ चार लाख ८९ हजार परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने एसइई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए । बोर्डले कक्षा ११ र १२ मा यसअघि नै ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिसकेको छ । परीक्षाको तयारी बोर्डले तीव्र रूपमा गरेको छ । परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तर पुस्तिका छपाई, प्रश्नपत्र छपाइदेखि अन्य सामग्रीको तयारी, परीक्षा केन्द्र निर्धारणको तयारी सुरु गरेको बोर्डले जनाएको छ । रासस
चिसो बढेपछि उपत्यकाका विद्यालय बन्द
ढोरपाटन । अत्यधिक चिसो बढेपछि बागलुङको ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ ढोरपाटनका छ विद्यालय बन्द गरिएका हुन् भने एउटा विद्यालय घुम्ती पढाइका लागि बेँसी झारिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र सापकोटाले गत पुस १५ गतेबाट बन्द गरिएका विद्यालय आगामी फागुन १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुने जानकारी दिए । ती छ विद्यालयमा करिब तीन सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका जनाइएको छ । उनले भने, ‘ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका छवटा विद्यालय बन्द छन्, अब फागुन लागेपछि मात्रै खुल्छन्, एउटा जनवादी आधारभूत विद्यालय भने बोबाङ झरेको छ, पहिलेदेखि नै घुम्ती विद्यालय हो, यो बर्खामा ढोरपाटन, हिउँदमा बोबाङबाट पढाइ हुन्छ, यहाँका स्थानीय पनि हिउँद–बर्खा छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बस्ने हुँदा विद्यालय पनि सोहीअनुसार सञ्चालन भएको छ ।’ सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालय छेन्तुङका शिक्षक प्रेमबहादुर विकले यो याममा ढोरपाटनमा पठनपाठन गर्न नसकिने हुँदा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । यहाँका विद्यालयमा अधिकांश सानो उमेरका बालबालिका अध्ययन गर्ने हुँदा उनीहरूलाई चिसोबाट बचाउनका विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ठाउँ चिसो र त्यसमाथि सिमेन्टका भवनमा बसेर अध्ययन गर्दा बालबालिका बिरामी हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ हिउँदमा पनि पढाइ सञ्चालन गर्न सरकारले कुनै विकल्प दिनुपर्छ, हिटर अथवा अन्य कुनै न्यायो प्रदान गर्ने सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरैजसो बालबालिका सामान्य परिवारका छन्, उनीहरूलाई न्यानो कपडा र जुत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म हिउँदको दुई महिना पठनपाठनमा निकै समस्या हुन्छ, बर्खामा भने बिदा नगरी पढाउँछौँ ।’ रासस
नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड : म्याद सकिन छ महिना बाँकी रहँदा आधामात्रै काम
नवलपरासी । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत नवलपरासी पूर्वी खण्डमा ४५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख आशिष थापामगरका अनुसार म्याद सकिन करिब छ महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको सम्पूर्ण काम अझै आधा बाँकी छ । विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम थालिएको थियो । त्यसयता दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । दोस्रोपटक थपिएको म्याद आउँदो साउनमा सकिने छ । उक्त अवधिसम्म ९० प्रतिशत काम गर्दा लगभग योजनाको निर्माण काम सकिने योजना प्रमुख मगरले बताए । यस योजनामा निर्माणपछि समेत पाँच वर्ष मर्मतको जिम्मा निर्माण कम्पनीको रहने हुँदा उक्त काम करिब १० प्रतिशत मान्दा साउनसम्म प्रगति ९० प्रतिशत हुनुपर्ने उनले बताए । हालको भौतिक प्रगतिलाई हेर्ने हो भने समयमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्न अब मासिक कम्तीमा सात प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कामको गति असाध्यै न्यून रहेको योजना प्रमुख मगरले बताए । ‘हामीले बारम्बार कामको गति बढाउन निर्देशन गरिरहेका छौँ, तर गति असाध्यै कम छ’, योजना प्रमुख मगरले भने, ‘हामी खरायोको गतिमा दौडिनुपर्ने अवस्था छ, तर गतिचाहिँ कछुवाकै छ ।’ निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई अहिले प्रयोग गरेको जनशक्ति र मेसिन अपर्याप्त रहेको जनाउँदै पर्याप्त साधन स्रोतको प्रयोग गरी तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिरहेको उनले बताए । जुन गतिमा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको र निर्माणको गति न्यून रहेकाले कामको प्रगति बढाउन निर्देशन गरिरहेकोउनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डको एक सय १३ किलोमिटर सडक मध्यपूर्वी खण्डमा करिब ६५ किलोमिटर पर्दछ । बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ, दाउन्ने खण्डमा तीन र अन्य क्षेत्रमा चार लेनको सडक निर्माण हुनेछ । पूर्वी खण्डमा हालसम्म २१ किलोमिटरमात्र दुई लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुलको भाग छाडेर दुई लेनको हिसाब गर्दा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले अझै एक सय किलोमिटर बढी कालोपत्र गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । ‘एकतर्फीको हिसाब गर्दा करिब २१ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ’, योजना प्रमुख मगरले भने, ‘सय किलोमिटरभन्दा धेरै कालोपत्र गर्न अझै बाँकी छ ।’ साउनभित्रमा सबै काम सक्नेगरी निर्देशन गर्नुका साथै जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर पहिला एकतर्फी कालोपत्र काम गर्न भनिएको योजना प्रमुख मगरले बताए । ‘साउनभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेका छौँ”, त्यसमा पनि पहिला ६५ किलोमिटर एकतर्फी सक्नुपर्छ भन्ने निर्देशन गरेका छौँ, यस्तो गरियो भने अलि चाँडै यात्रा सहज हुन्छ भन्ने हो’, योजना प्रमुख मगरले भने । उनका अनुसार ठूला पुल १२ निर्माण गर्नुपर्नेमा सबैको काम जारी छ । साना २२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २१ वटा पुलको काम सकिएको र अब एउटाको मात्रै काम बाँकी छ । गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म पहिलो खण्ड र दाउन्नेबाट बुटवलसम्म दोस्रो खण्डमा विभाजन गरी निर्माणको काम चलिरहेको छ । करिब रु १७ अर्ब लागत लाग्ने यो योजना लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा यस खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । साथै निर्माणको काम नसकिँदा धुलोले यात्रु तथा राजमार्ग आसपासका बासिन्दा पीडित बनेका छन् । धुलोका कारण व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित बनेको डण्डाका व्यापारी कृष्ण अधिकारीले गुनासो गरे । रासस
सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा स्थानीयलाई आवेदन दिने समय थप
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आवेदन दिने समय थप गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आज अन्तिम दिन हो । कम्पनीले पुस २५ गतेदेखि उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपीओ निष्काशन गरेको हो । उक्त आईपीओमा उद्योग तथा खानी उत्खनन् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले आज माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि २ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यस्तै, उद्योग प्रभावित क्षेत्र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नं. ३, ४, ५, ६ र १३, उत्खनन् प्रभावित क्षेत्र पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं. १ र २, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ६, तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, माथागढी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ र निस्दी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि ९ लाख ३० हजार कित्ता निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले उक्त आइपीओ प्रतिकित्ता ३६०.९० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो । जसमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतममा १० हजार कित्ता आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने सह निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ट्रिपल बी’ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनी समयमा नै सुरक्षित रुपले वित्तयि दायित्व बहन गर्न मध्यम स्तरको क्षमता रहेको जनाउँछ ।
रिलायन्स स्पिनिङ्गको आईपीओ बुक विल्डिङ्गमा बिक्री खुला
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले आज माघ १० गतेदेखि बुक बिल्डिङ्ग विधिमार्फत आईपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुको लागि बोलकबोल मार्फत बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर बुक बिल्डिङ्ग मार्फत बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयरको न्यूनतम मूल्य ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सञ्चालन गर्ने बोलकबोल प्रक्रियामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू सहभागी गराई बिक्री मूल्यको सीमा भित्र रही बोलकबोल मार्फत सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले नेप्सेको कार्यालयमा गई माघ १४ गतेसम्म गोप्य बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी सिंगल ए माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा नै सुरक्षित रुपले वित्तीय दायित्व बहन गर्न पर्याप्त क्षमता रहेको कम्पनी हो भन्ने बुझिन्छ ।
वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थापन करारमा दिने, ३ जहाज खरिद गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) व्यवस्थापन करारमा दिने तयारी गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले वायुसेवा निगमको पुनःसंरचनाका निम्ति करार व्यवस्थापनमा जाने प्रक्रिया अगाडि बडाइएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री किरातीले उक्त कुरा बताएका हुन् । “निगमको पुनःसंरचनाका निम्ति अब करार व्यवस्थापनमा जानैपर्ने देखिएकाले हामी यो प्रणालीमा जाने तयारीमा छौँ”, उनले भने, “करार व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । छिट्टै यस विषयमा निर्णय हुनेछ ।” मन्त्री किरातीले आवश्यक अध्ययन र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा वायुसेवा निगमलाई करार व्यवस्थापन प्रणालीमा लगेर निगमको सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भएको जिकिर गरे । उनले विभिन्न देशमा व्यवस्थापन करार प्रणाली प्रभावकारी देखिएकाले नेपालले पनि यो अभ्यास अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे । पर्यटनमन्त्री किरातीले वायुसेवा निगम अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको भन्दै निगमलाई नयाँ ढङ्गले संरचनागत सुधार गरेर लैजाने योजना बनाइएको जानकारी दिए । सांसद प्रकाशमान सिंहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सांसद उदयशमशेर जबराले निगममा भएका जहाजको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुका साथै नयाँ जहाज थपेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दरिलो उपस्थिति जनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद डा धवलशमशेर जबराले करार व्यवस्थापनमा लगेर वायुसेवा निगम सुधार्ने योजना उपयुक्त भए पनि यसको औचित्यता र सान्दर्भिकतालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुनिता बरालले वायुसेवा निगमको विद्यमान स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्दै हालको अवस्थालाई सुधारेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । सांसद शिशिर खनालले निगमको जहाज बारम्बार ग्राउण्डेड हुनेगरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै प्राविधिक मर्मत गर्दै उडान सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । सांसद प्रेम सुवालले निगमको व्यवस्थापन करार दिन नहुने धारणा राख्दै विद्यमान अवस्थालाई सुधार गर्न सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो रुपमा उर्तानुपर्नेमा जोड दिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमले जहाज थपेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका गन्तव्य विस्तार गर्नेतर्फ लागिरहेको जानकारी दिए । तीन जहाज खरिद गरिने पर्यटनमन्त्री किरातीका अनुसार निगमले आन्तरिकतर्फका दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडानका लागि तीन थान ट्वीनअटर जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आन्तरिक उडानका लागि तीन थान एटीआर–७२ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका तीन थान न्यारोबडी जहाज लिज प्रक्रियाबाट ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । निगमसँग हाल आन्तरिक उडानका लागि दुई थान न्यारोबडी ए ३२० र दुई थान वाइडबडी ए ३३० जहाज छन् । निगम र विमानस्थल सुधारको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकले वायुसेवा निगम र विमानस्थल सुधारबारे हालसम्म भएका अध्ययन र प्रयाससहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले निगम तथा विमानस्थलको सुधारलगायत समग्र विषयमा के कस्ता अध्ययन÷अनुसन्धान भएका छन् तिनको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न पर्यटन मन्त्रालय र वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमा देखा परेका समस्या तथा प्राविधिक विषयका सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी अध्यक्षसँग छलफल भएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा जोड पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विलम्ब भइरहेको भन्दै चाँडो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै निजगढ विमानस्थल उपयुक्त भएकाले यसको निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । नेपालले भने, “धेरै पहिलादेखि निजगढ विमानस्थलको कुरा उठिरहेको थियो । देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन निजगढ विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नै छैन ।” उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले धेरै पटक छलफल र स्थलगत अध्ययन गरेर निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको स्मरण गराए ।
