अमेरिकी स्टक एक्सचेञ्जमा नेपालीको कम्पनीले पनि कारोबार गर्ने
वाशिङ्गटन डिसी । नेपाली उद्यमी डा. समीर मास्केले स्थापना गरेको कम्पनी ‘फ्युजमेसिन्स’ अमेरिकाको प्रतिष्ठित स्टक एक्सचेञ्ज ‘नास्डक’मा सूचीकृत हुने भएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सँग सम्बन्धित काम गर्दै आएको कम्पनी फ्युजमेसिन्स र सिएसएलएम एक्विजिसन कर्पबीच नास्डकमा सूचीकृत हुने गरी मर्जर सम्झौता भएको कम्पनीको भनाइ छ । मर्जरपछि कम्पनीको दुई सय मिलियन डलर बराबरको हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका संस्थापकसमेत रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा मास्केका अनुसार उक्त कम्पनीसँगको सहकार्यपछि कम्पनी ‘फ्युज’ नामबाट नास्डाकमा सूचीकृत हुनेछ । यो प्रक्रिया सन् २०२४ को दोस्रो त्रैमाससम्म पूरा हुनेछ । हाल उक्त सम्झौतालाई दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतीले पारित गरिसकेको छ भने अब सेयरधनीहरुको स्वीकृति र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि कम्पनी नास्डाकमा सूचीकृत हुनेछ । अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक समेत रहेका डा. मास्केले सन् २०१३ मा फ्युजमेसिन्स कम्पनी स्थापना गरेको थियो । हाल फ्युजमेसिन्स कम्पनीले नेपाल, अमेरिका र क्यानाडाका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थासँग काम गरिरहेको छ । कम्पनीमा कार्यरत चार सय ५० जना कर्मचारीमध्ये ३५० जना नेपालबाट काम गरिरहेको उनले बताए । डा. मास्केले भने, ‘कम्पनीको संस्थापकका रुपमा विश्वको प्रमुख वित्तीय साधन परिचालन गर्ने निकाय नास्डाकमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न पाउनु कम्पनीका लागि कोसेढुङ्गा नै हो । यसबाट कम्पनीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने आशा गरेको छु ।’ सम्झौताअनुसार सीएलएलएममा आबद्ध भएकाहरुले पाइप फाइनान्सिङ र प्रिक्लोजिङ फाइनान्सिङ गरी मितिश्र ढङ्गले फ्युजमेसिन्समा १९ दशमलव ४४ मिलियन डलरसम्म लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो रकम कम्पानीको चालु पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न खर्च गरिनेछ कम्पनीको भनाइ छ । रासस
अरुण काबेलीले ७ महिनापछि पुनः शुरु गर्यो विद्युत उत्पादन
काठमाडौं । अरुण काबेली पावरले सात महिना पछि पुनः विद्युत उत्पादन शुरु गरेको छ । गत जेठ ३२ गतेदेखि बन्द भएको काबेली बी १ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन माघ १० गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । पूर्वी नेपालमा आएको अविरल वर्षा र बाढीका कारण परियोजनाको विभिन्न संरचनाहरुमा क्षति भएकाले उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द भएको थियो । हाल सोको मर्मत तथा संभार भएकोले कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको र विद्युत उत्पादन पुनः शुरु गर्न थालेको हो । कम्पनीले पाँचथर तथा ताप्लेजुङ्ग जिल्लाहरुको सिमाना भएर बहने काबेली नदीमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली बी १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
ललितपुर नापी कार्यालयका नापी सर्वेक्षकसहित तीन पक्राउ
पाटन । ललितपुर नापी कार्यालयका नापी सर्वेक्षक रामवीर यादवसहित तीनजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ । जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउने क्रममा सेवाग्राहीसँग घूस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा उनीसहित लेखापढी व्यवसायी दिनेश बन्जरा र विनोद अधिकारीलाई मङ्गलबार कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले तीनैजनालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्दै उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । रासस
जाडोमा मुटुको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
जाडो मौसममा तापक्रम घट्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउँछन् । जाडोमा हाम्रो शरीरका मुटु, मस्तिष्क तथा फोक्सो बढी जोखिममा हुने गर्छ । त्यसैले जाडोको समयमा मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै हो । जाडोमा उच्च रक्तचापको बिरामीको सङ्ख्या पनि निकै बढेको पाइन्छ । पहिलेदेखि रक्तचाप नियन्त्रणमा नरहेका बिरामीमा जाडोको कारणले रक्तचाप बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले मुटु बचाउन चिसोबाट बच्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपाय हो । चिसो मौसममा रक्तसञ्चार प्रणालीमा बढी दबाब हुन्छ । त्यसैले मुटुरोगी र मुटुरोगको उच्च जोखिम भएका व्यक्ति बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । उमेरले ६० नाघेका मानिस, मधुमेह वा दमका रोगी, अन्य दीर्घरोग लागेका वा पहिल्यैदेखि मुटुसम्बन्धी समस्या भएका जस्तै मुटुको अनियमित चाल, बाइपास सर्जरी गरेका वा मुटुको काम गर्ने क्षमता कम भएका (हार्ट फेल्योर) समस्या भएका बिरामी जाडोको समयमा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । साथै, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान र मदिरापान अत्यधिक गर्ने, रोगको पारिवारिक इतिहास, उच्च कोलेस्टेरोल, मोटोपनाजस्ता कारणले जाडोमा हृदयाघातको जोखिम उच्च हुन्छ । मानिसहरू हृदयाघात त बुढापाकालाई हुन्छ भन्ने साँच्दछन् तर आजभोलि युवा पनि हृदयाघातको जोखिम बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय मानिसको आहारविहार, जीवनशैली र तनावका कारण मुटुलगायत रोगको बढेको छ । चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाउन तथा रक्तसञ्चार गर्न मुटुले बढी काम गर्नुपर्छ । मुटुलाई भार पर्ने भएकाले चिसो मौसम मुटुरोगीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । पहिल्यैदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्ति वा क्यान्सर तथा केही रोगका उपचार गरिरहेका व्यक्तिको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । फलस्वरूप, त्यो व्यक्ति यतिबेला सङ्क्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । आजभोलि प्रायः ४० वर्षमुनिका युवामा रक्तचाप अचानक बढ्ने गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण नै मानसिक तनाव मानिएको छ । देशमा व्याप्त राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिले युवामा एकातिर तनाव बढ्दो छ भने अर्कोतिर खानपिन, जीवनशैली पनि स्वास्थ्यकर छैन । पछिल्लो पुस्तामा खराब जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, मद्यपान तथा धूम्रपानको सेवन, मोटोपन र मानसिक तनावको समस्या धेरै युवामा देखिन्छ । यसले गर्दा कम उमेरमै रक्तचापको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जाडोमा रक्तचापका बिरामी बढ्नाका कारण जाडोयाममा मानिस हिँड्डुल गर्न रुचाउँदैनन् । चिसोका कारण बाहिर निस्कन अल्छी र आलस्यता हुन्छ । जाडोमा शारीरिक गतिविधि कम हुन्छ । मानिस आराम गर्न र आफ्नो शरीरलाई न्यानो राख्न घरभित्रै बस्न रुचाउँछन् । यसले गर्दा यो सिजनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने व्यायाम गरिँदैन र शरीर निष्क्रिय भएका कारण पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छन् । चिसोमा धेरै चिल्लो खाना खाने र निष्क्रिय दैनिकीका कारण पनि रक्तचाप तथा मुटुरोगको जोखिम बढ्छ । रक्तचाप र मुटुरोगको जोखिम बढ्नुको मेडिकल आधार चिसोले शरीरका रक्तनलीहरु सँँगुरो हुन्छ । रगत बाक्लो हुने सम्भावना बढ्छ । चिसोका कारण शरीरमा उत्पन्न हुने रसायन वा हर्मोनहरू बढ्ने गर्दछ । शरीरमा एड्रिनालिन र नन्एड्रिनालिन हर्मोनहरु बढ्ने हुँदा त्यसले रक्तनलीहरुलाई खुम्च्याउँछ । यसले मुटुको चाल वा धड्कन बढाउँछ भने मुटुभित्रका नलीमा रक्त सञ्चार अवरुद्ध गर्ने र रगत जम्ने सम्भावना बढ्न जान्छ । जाडोमा चुरोट र मदिराको असर चिसोमा धेरैले धुम्रपान र मादक पदार्थको प्रयोग बढी गर्ने भएकाले पनि मुटुको समस्या धेरै देखिन्छ । विशेषगरी जाडो छल्न भन्दै बढ्ने चुरोट र मदिरापानमा नियन्त्रण गुमाउँदा धेरै मानिसमा मुटुको जोखिम बढ्ने र कसैकसैको यही बेला हृदयाघात भई मृत्यु पनि हुने गर्दछ । बच्ने उपाय हिँडाइको गति कम गर्ने : चिसोमा मुटुमा जोखिम घटाउन हिँडाइको स्पिड कम गरेर, हिँडाइको अवधि बढाउनु सुरक्षित उपाय हुन्छ । वार्मअप गर्ने : शारीरिक व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अघि शरीरलाई सक्रिय बनाउने अनि व्यायाम सुरु गर्ने चिसोबाट बच्ने : चिसो हावा र पानी परेको बेलामा बाहिर व्यायाम गर्न निस्किनु हुँदैन । चिसोमा हिँड्दा छाती दुख्नु : मुटु रोगको प्रमुख लक्षण एन्जाइना चिसोमा बढी देखिन्छ र यस्तो छ भने डाक्टरलाई देखाउन जरुरी हुन्छ । पानी प्रशस्त पिउने : शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त भएमा चिसोले गर्दा रगत बाक्लो हुने जोखिम कम हुन्छ । मदिरा र चुरोट सेवन नगर्ने : जाडो महिनामा मुटुमा हुने असरलाई मदिरा तथा धुम्रपानले झन् बढाउने हुनाले यसको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । धेरै चिल्लो खानेकुरा नखाने : जाडोमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने हुनाले धरै चिल्लो, फ्राई, पार्टी भोजको बेलामा सतर्क हुनु पर्दछ । सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोलको राम्रो नियन्त्रण : जाडो महिनामा प्रेसर, सुगर र कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्ने हुनाले यसको जाँच, र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । औषधिको नियमित प्रयोग : मुटुरोग, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल आदिको औषधि नटुटाई नियमित खानुपर्छ । व्यायामको बेलामा चिसोबाट सुरक्षा : यसका लागि पर्याप्त लुगा लगाएर विशेष गरेर टाउको, कान, हात छोपेर हिँड्नु पर्छ । श्वासप्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमणबाट बच्ने : पोषणयुक्त खानेकुराको सेवन गर्दा शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्न गई विभिन्न सङ्क्रमण हुन पाउँदैन । जसले मुटुरोगको जोखिममा भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ । फलफूल र तरकारीमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन र मिनरल्सले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँन मद्दत गर्दछ । रासस (लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्)
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : सर्वसाधारणको सारथी, सरकारको सहयात्री
काठमाडौं । सर्वसाधारण जनताको वित्तीय सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण तथा देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि सोको प्रभावकारी लगानी गर्न वि.सं. २०२२ माघ १० गते सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भई नेपालको वर्तमान बैंकिङ प्रणालीको एक अगुवा बैंकका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भई बैंक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार वि.सं. २०६३ वैशाख ६ गते पव्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना भई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । करिब ६ दशक लामो इतिहासमा विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरी अघि बढिरहेको अवस्थामा वि.सं.२०५८ सालदेखि नेपाल सरकारबाट विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ सम्मिलित समूहलाई बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिई बृहत्तर पुनर्संरचना कार्यक्रम लागू गरिए पश्चात् यस बैंकका कार्य सम्पादनका प्रमुख परिसुचकहरूमा उल्लेख्य सुधार हुन गई हाल स्वदेशी व्यवस्थापनबाट नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व भन्नु नै नेपाली जनताको स्वामित्व हो भन्ने अवधारणाका आधारमा ‘तपाईको आफ्नै बैंक’ भन्ने नारा सहित नेपालीलाई सरल, सुलभ, विश्वसनीय एवं प्रविधियुक्त वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अठोट पूरा गर्न बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०२०/२०२५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बैंकले आफ्ना क्रियाकलापलाई सुस्पष्ट दिशानिर्देश गर्न निम्नानुसारका दूरदृष्टि, ध्येय तथा मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गर्दै आएको छ । द्रष्टि : राष्ट्रको समृद्धिमा सदैव योगदान गर्ने, सबैका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय बैंक । ध्येय : ‘हामी वित्तीय पहुँचमा रहेका व्यवधान हटाई बृहत् दक्ष सेवा सञ्जाल, सामाजिक रूपमा उत्तरदायी व्यावसायिक प्रक्रिया र समानुभूतियुक्त जनशक्ति मार्फत सुरक्षित, नवीनतम एवं सुलभ वित्तीय सेवाहरूको सुनिश्चितता गरी सम्पूर्ण नेपालीको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्न सदैव प्रयत्नरत छौं ।’ मूलभूत मान्यता : जनता तथा उनीहरुको समुदायप्रति सम्मान, सम्पूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाहरूमा प्रभावकारिता र दक्षता, सबै प्रकारका स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग, उत्तरदायी र जवाफदेही सेवा प्रवाह, हरेक कार्यहरूमा इमानदारिता, निष्ठा र विश्वसनीयता, सबलता उन्मुख सरकारी बैंक २०८० आषाढ मसान्तमा बैंकको अधिकृत सेयर पूँजी ३० अर्ब रुपैयाँ, जारी र चुक्ता सेयर पूँजी १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५५ रुपैयाँ रहेको छ। बैंकको विद्यमान पूँजी संरचना अनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । व्यवसाय विस्तारको परिणाम स्वरूप हासिल गरिएको मुनाफाको बाँडफाँट तथा सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनबाट कोषहरूको वृद्धिसँगै २०८० आषाढ मसान्तमा बैंकको पूँजी कोष ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जनविश्वासको धरोहर निक्षेपको आयतन नै बैंक उपर निक्षेपकताले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब हो । बैंकले सर्वसाधारण तथा संस्थागत गरी करिव ४१ लाख ४० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पौष मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । बैंकले राज्य संरचनाको तल्लो तहसम्म आफ्नो वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै तीन तहका सरकारका प्राथमिकतालाई सहयोग पुर्याउने गरी विशेष निक्षेप योजनाका साथ समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने हेतु विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग आदि लक्षित आकर्षक र नवीनतम निक्षेप योजनाहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जाल मार्फत भौतिक एवं अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि मार्फत अनलाइन खाता खोली कारोबार गर्ने सुविधा सहित निक्षेप परिचालन गर्दै आइरहेको छ । कर्जा प्रवाहमा विविधीकरण तथा क्षेत्रगत सन्तुलन नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न महिला उद्यमशील कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लगायतका विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यावसायिक/परियोजना कर्जा तथा उपभोक्ता कर्जा योजनाहरू मार्फत २०८० पौष मसान्तसम्ममा १ लाख ९४ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई २ खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा प्रत्येक प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न क्रमशः ‘किसानसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ र ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा कार्यक्रम लागू गर्न सुरु गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत वर्षहरूदेखि क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा नै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २०८० आषाढ मसान्तमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.७७ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको छ । निरन्तर मुनाफा र सेयरधनीलाई प्रतिफल बैंकको सञ्चालनगत एवं व्यवस्थापकीय कार्यदक्षतालाई वार्षिक रूपमा आर्जन हुने मुनाफाले प्रतिविम्बित गर्दछ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू भए पश्चात् आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि नै निरन्तर मुनाफा आर्जन गर्न बैंक सफल रहेको छ । मुनाफा आर्जनलाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंक ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ अर्व २९ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी मुनाफाका आधारमा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूमध्ये दोस्रो र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी तेस्रो स्थानमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने बैंक बन्न सफल भएको थियो । आर्जित मुनाफाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५.५० प्रतिशत नगद लाभांश, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२.५० प्रतिशत (५ बोनस सेयर र ७.५० प्रतिशत नगद लाभांश), आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ प्रतिशत (३० प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश), आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.५० प्रतिशत (२ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५० प्रतिशत नगद लाभांश) र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै सेयरधनीलाई समेत निरन्तर प्रतिफल दिन सफल भएको छ । सरकारी कारोबारमा नेपाल सरकारको प्रमुख सहयात्री सङ्घीय सरकारका कुल ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमध्ये ५० वटा, प्रदेश सरकारका ७७ मध्ये ५१ वटा, ७५३ मध्ये १२८ वटा स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी तथा सरकारी कारोबार यसै बैंक मार्फत हुने गरेको छ । यस्तै बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि समेत शाखा तथा विस्तारित काउन्टरका साथै अन्य सबै शाखा सञ्जाल मार्फत नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समग्रमा नेपालको कुल सरकारी कारोबारको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसै बैंक मार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका सेवाबाट निवृत्त १ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्ने यस बैंकको निवृत्तिभरण भुक्तानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । समयानुकूल प्रविधिमैत्री प्रणाली मार्फत कारोबार गर्दै जाने नेपाल सरकारको योजनामा समेत हातेमालो गर्दै बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई सोही अनुरूप परिमार्जन गर्दै लगेको छ । साथै नेपाल सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी सम्बन्धी अधिकांश कारोबार यसै बैंक मार्फत हुने गरेको छ । सरकारी राजस्वमा योगदान बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई आयकर भुक्तानी गर्नुका साथै व्याज कर तथा स्रोतमा कर कट्टी लगायतका कार्य गरी सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । आयकर बापत नेपाल सरकारलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था मध्येमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरे बापत आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ को अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मान समेत प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जाल बैंकको शाखा सञ्जाल सात प्रदेशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम सहित ७७ शाखा कार्यालय, ६४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ९५ शाखारहित बैंकिङ एकाइ मार्फत आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय संरचना अनुरूप सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयहरू मार्फत ग्राहक सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने नीति अनुरूप चालू आर्थिक वर्ष सम्ममा शाखा सङ्ख्या ३२० पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । ग्राहक, विभिन्न तहका सरकार, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणको सहयोग तथा भरोसाका कारण यो बैंक ठूलो शाखा सञ्जाल सहित अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । रोजगारी सिर्जनामा योगदान स्थापना कालदेखि नै बैंकका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा मार्फत राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिको परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन गई गरिबी निवारणमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको छ । बैंकले लघु, साना, कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी मार्फत ऋणी तथा निजका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा स्थानीय सीपको प्रयोग मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि ‘ग्रामीण जीवनमा सुधार, एसएमई कर्जाको विस्तार’ कार्यक्रम तय गरी कार्य प्रारम्भ समेत गरिसकेको छ । कारोबार प्रणालीमा प्रविधिको निरन्तर स्तरोन्नति बैंकले स्थापनाको सुरुवातदेखि लामो समयसम्म हस्तलिखित खाता प्रणालीबाट कारोबारको हिसाबकिताब राख्दै आएकोमा वि.सं. २०६० सालदेखि आरबिबि एसवाइएसबाट कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट अटोमेसन गर्ने कार्य सुरु गरेको र हालको कारोबार प्रणालीलाई समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न आइटी इनह्यान्समेन्ट रोडम्याप तयार गरी सोको कार्यान्वयन मार्फत कारोबार प्रणालीको स्तर वृद्धि गर्ने चरणमा रहेको छ । प्रविधिमा आधारित एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनि ब्रान्च बैंकिङ्ग सर्भिस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ, प्वाइन्ट अफ सेल्स, क्वीक रेस्पोन्स (क्यूआर कोड) लगायतका अत्याधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई मौजुदा प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले योजनाबद्ध रूपमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा नेपालका बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गरे बापत नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट यसै वर्ष हायस्ट डिजिटल ट्रान्जेक्सन अवार्ड समेत प्राप्त गरेको छ । प्रभावकारी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन बैंकले समाज प्रतिको बृहत्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई आर्थिक सहायता, देशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वातावरण संवद्र्धन तथा संरक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक संस्थारपार्क व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य, स्थानीय निकाय, क्लब तथा सामाजिक संस्थाहरू सँगको सहकार्यमा अन्य सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । हालसालै जाजरकोट जिल्लाको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका पीडितलाई समेत बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ रकम सहयोग गरेको छ । भावी कार्य योजना वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बैंकले पूँजी आधार तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार, बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण, बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, डिजिटल तथा भौतिक माध्यम मार्फत वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार, सरल तथा समयसापेक्ष कार्यप्रक्रिया निर्माण, कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकको हिस्सा वृद्धि, नेपाल सरकार तथा नियामक निकायका नीति नियमको पूर्ण पालना गरी सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ ।
लगानीकर्ताबाट प्रत्येक कर्मचारीले कमिसन खोज्ने प्रवृतिले समस्या पार्यो
ऊर्जा विकासका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवरोधकका रूपमा छन् कि भनेर अध्ययन गर्दा त्यस्तो अवरोध नै गर्ने नीतिगत व्यवस्था छैनन् । कतिपय विषयलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ । अहिले नयाँ विद्युत् विधेयक संसदमा गएको छ । त्यसमा पनि धेरै विषयलाई सुधार गरिएको छ । उदाहरणका लागि बजारीकरण, दुई पक्षीय व्यापार, नियमन, उत्पादकहरूबीचको प्रतिस्पर्धालगायत कुरा समेटिएका छन् । यसले निजी लगानीकर्तालाई समग्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । कानुनी रूपमा गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक नै छन् । तर, के निर्णय हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक देखिन्छ । संसदमा पनि विधेयकबारे धेरै वटा संशोधन प्रस्ताव भएका छन् । यसबारेमा विज्ञ टोली राखेर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मूल समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनसँगै समन्वयको अभाव पनि ठूलो बाधकका रूपमा छ । क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू धेरै छन् । ती मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग र अन्य कार्यालयहरू छन् । एउटा परियोजना निर्माण गर्न ३५ देखि ४० वटा कानुन छिचोल्नुपर्छ, ठोक्किनुपर्छ । त्यहाँबाट अपेक्षित समन्वय हुँदैन । यो विषय उठाएकै पनि २० वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । यो त हुँदै भएन । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । सजिलो बनाउनुपर्यो । त्यो सजिलो बनाउने काम सरकारको हो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो । सहजीकरण गर्नका लागि भनेर सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गन्यो । त्यसलाई चुस्त बनाउने र सहजीकरणका लागि दीर्घकालीन रूपमै काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने भनियो । ठुला परियोजनालाई यसले नै समन्वय गर्ने र साना योजनालाई उद्योग विभाग र अन्य निकायबाट अगाडि बढाउन खोजियो । तर, त्यो प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यसकारण सबैभन्दा आवश्यक भनेको एकद्वार प्रणालीको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । त्यो प्रणालीको अवरोधविहीन सञ्चालन लगानी ल्याउन अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो । भाषण गरेर लगानी यति भित्र्याउँछौं र अति भित्र्याउँछौं भन्नुको अब कुनै औचित्य देखिँदैन । लगानीको बुझाइमा फरक छ । लगानी भन्नाले निजी वा देशबाहिरबाट आउँछ । पैसा (नाफा) कमाउँछ र फर्किन्छ भन्ने धारणा छ । तर यस्तो हुँदै होइन । यथार्थमा लगानी भनेको हाम्रो आर्थिक विकासको अन्तर्निहित र अविभाज्य पक्ष हो । लगानीले नै आर्थिक विकास ल्याउँछ । अझ ऊर्जा विकासका लागि यो अत्यावश्यक भएर आउँछ । हामीसँग देशलाई आवश्यक भएको भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्यौं भने त्यो बंगलादेश निर्यात गर्न सक्छौं, उसले चाहिरहेको पनि छ । त्यस्तै, राजनीतिक तहमा समझदारी भयो र अगाडि बढ्यो भने भारतमा पनि थप निर्यात गर्न सक्छौं । यसका लागि बजार छ भनेर देखाउने विषयमा हामीले र हाम्रो नेतृत्वले पहल गर्नुपर्यो । बजार नभई लगानी मात्र गर्न आइज भन्न पनि मिल्दैन । लगानी गरेपछि त्यो उत्पादन भएको वस्तु वा सेवालाई उपभोक्तासम्म पुग्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्यो । दुई देशबीच विद्युत् आयात वा निर्यात गर्ने प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । संसारभरि नै लगानीलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छ । लगानीकर्तालाई के गर्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकांश देश सचेत रहन्छन् र त्यसैअनुसार लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । अधिकांश देशमा अवरोधविहीन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । विभिन्न छुट र ‘अफर’ पनि दिइएको छ । तर, नेपालमा हामीलाई विकास नै चाहिँदैन जस्तो गरेर व्यवहार गरिएको छ । हामीसँग छ र त्यो छ भनेर खाली गफ मात्र वा भाषण मात्र गर्छाैं । केहीअघि मात्र दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विषय आयो । हामी गफ गर्नमा माहिर छौं । संसदीय समितिहरूमा पनि गरमागरम छलफल गछौं । ‘एक्सन’ लिनुपर्छ’ भन्छौं । देश निकाला गर्नुपर्छसम्म भन्छौं । तर, मुलुकको विकासचाहिँ कसले गर्ने हो । त्यसका लागि जिम्मेवारको हुन् को भन्ने बारे हामीले सोचेका छैनौं । कतै भएको कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत भाउ भएको छ भने त्यसलाई गिजोल्ने होइन, सरकार र संसदीय समिति पनि एउटै स्वर आउनुपर्छ । एउटै मत आउनुपर्छ । मिडियाअनुसार रिपोर्टिङ हुने, कुल या भनेर छुट्याउनसमेत कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले आरोप प्रत्यारोप र तथ्यमा आधारित हुनभन्दा पनि हल्ल्लामा कराउने र बहस गर्नुभएन । यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाई भय उत्पन्न गराएको छ । कुनै लगानीकर्ताले लगानी र अर्को सरकार आएपछि के गर्ने हो भन्ने आशंका र भयरहिरहने भयो । यसले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुँदैन । कारण हामीले देशभित्र कुनै पनि परियोजनाको विषयमा वा कम्पनीको विषयमा यथार्थमा आधारित, तथ्य र कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सञ्चार गर्नुपर्छ । एउटै आवाज जानुपर्छ वा हुनुपर्छ । कुनै परियोजना वा कम्पनीमा समस्या आउँछन् । त्यसको बारेमा संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन्छ । तर, निष्कर्षसहितको एकमतको निर्णय आउँदैन । आफू शक्तिकेन्द्रमा रहेर अरूलाई दुःख दिने काम मात्र भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति होम् वा पूर्वाधार समिति, तिनीहरूले लगानीका के कस्ता समस्या छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई बोलाउनु, विषयलाई गहिराइमा पुगेर र समाधानका लागि पहल गरुन । समाधानको साधक बन्नुपर्ने हो । तर, यो मुलुकका कलाहरू एक-अर्काबीच’ गोमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ । नेपाल आफैँमा सम्भावनायुक्त मुलुक छ । विविध क्षेत्रमा लगानी आउन सक्छ । सरदृष्टियुक्त नेतृत्व हुने हो भने नेपाली उत्कृष्ट फलोअर हुन् । राम्रो नेतृत्व हुने हो भने नेपालीहरू विकास निर्माणमा पनि लाग्छन् । विश्वका विभिन्न देश जस्तै–अमेरिका, मध्यपूर्व, मेसियालगायत ज्यान दिएर काम गरेका छन् । त्यसैगरी आफ्नै मुलुकमा गर्न सक्छ । तर, त्यो बाटो देखाउने मानिस चाहिएको छ । जनतालाई लगानीको बारेमा बुझाउन सक्नु पर्छ । लगानीबाट कसरी देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझनुपर्छ । जुन देशमा गए पनि नेपालीले काम गरेनन् भनेर सुन्नुपर्दैन । काम गर्ने, इमानदार भनेको सुनिन्छ, तर आफ्नै देशमा भने सबैतिर भताभुंग छ । अहिले नेपालमा लगानी भन्यो कि त सबैको आँखा लाग्ने विषय भएको छ । लगानी गर्न पनि नदिने र लगानी गरेपछि जान पनि नदिने गरिएको छ । यसरी चल्दैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो । लगानीकर्ता सहजीकरण गर्न होइन, दोहन गर्न सबै अग्रसर हुने, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति भयो । जहाँ पुग्यो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यो परियोजना राम्रोसँग बन्दैन । यो संसारभर नै देखिएको छ । यसकारण माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म यस्ता कमजोरीलाई सुधार गरेर लगानी भित्र्याउन सक्छौं । उनीहरूलाई बलियो साथ दिने र सहजीकरण गरिदिने, हातेमालो गरेर, उनीहरूलाई आवश्यक भएका कुरा बुझेर सहयोग गर्न सक्छौं । अन्य परियोजनाभन्दा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै वटा जोखिम हुँदाहुँदै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता भएपछि आयोजना बन्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफलले कर्जा तिर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पीपीए भएपछि लगानीको भुक्तानी सुनिश्चित हुन्छ । तर, जगा प्राप्तिदेखि हाइड्रोलोजीदेखि इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्मका समस्या आउन सक्छ । भारतसँग पछिल्लो पटक १० हजार मेगावाट विद्युत दीर्घकालीन रूपमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बंगलादेश उतिकै इच्छुक छ । यसकारण पनि छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो हाम्रै हितमा हुन्छ । जनताको तहमा विषयलाई बुझाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले धेरै वटा परियोजनाबारे स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा वा नआउँदा पनि समस्या आएको छ । कतिपय अवस्थामा त आयोजनावारे नबुझाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सूचना जारकारी गराउने र स्थानीयलाई उम्र बनाउने समेत गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । उदाहरणका लागि फलानो ठाउँमा आयोजना बनायो भने त तपाईंका सबै बाख्रा, गाई, भैंसी जल्छन् भनिदिएको छ, अन्य के के भनिदिएको छ । यसले अवरोधलाई बढाउन सहयोग पुगेको छ । लागत बढाएको छ । विकासमा अवरोध भएको छ । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले समेत त्यो परियोजनाबारे बुझेको हुँदैन । तर, भड्काइरहेको हुन्छ । अर्कातर्फ नेतृत्वबीच पनि एकमत नहुँदा त्यो जनतामा पनि प्रतिम्वित भइरहेको छ । अवरोधकलाई हटाउनुको साथै नेतृत्वमा एउटा रणनीतिक योजना पनि हुनुपर्छ । कुन-कुन आयोजना निर्माण गर्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । सार्वजनिक गर्नुपर्यो । ती आयोजनामा लगानीका लागि जसको नेतृत्वमा सरकार आए पनि फरक धारणा हुनुभएन । एउटा आएर रोक्ने, अर्को आए अगाडि बढाउने भन्ने नै गर्नुहुँदैन । संसारमा कहीँ पनि यस्तो गर्न मिल्दैन । जहाँ यस्तो गरिएको छ, त्यो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । अर्कातर्फ कस्ता-कस्ता आयोजना बनाउने हो, कस्ता कस्ता योजना नेपाललाई चाहिन्छ, कस्ता योजना निर्यात गर्नका लागि निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीमा एकमत हुनुपर्छ । यसले जुन पार्टी सत्तामा आए पनि परियोजना अगाडि बढाउन रोकावट नहोस् । यसले रोक्छ कि भन्ने त्रास नहोस् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरियो भने जनताले पनि विरोध गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, एउटा पार्टीले विरोध र अर्कोले समर्थन गर्ने बित्तिकै जनता अलमलिन्छन् र शंका उत्पन्न हुन्छ । यसले परियोजना अगाडि बढाउन साँच्चिकै कठिनाइ हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन तहको सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा कस्तो भूमिका खेल्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले अस्पष्टताले पनि धेरै विषय बिगार्नमा भूमिका खेलेको छ । संघ, प्रदेश, पालिकाको भूमिका र दायित्व व्यावहारिक रूपमा नै स्पष्ट भएपछि अवरोधहरू घट्दै जानेछन् ।अहिले कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारी काम गर्नभन्दा काम नगर्नतर्फ बढी अग्रसर हुने गरेका हुन्छन् । काम गर्दा नियमाकीय निकायको दृष्टि पर्छ र बयान दिन जानुपर्छ भन्ने त्रास देखिन्छ । तर, अन्योलमा सधैँ रहनुहुँदैन । गर्ने हो वा नगर्ने हो भन्नेबारे एउटा निर्णयमा भने पुग्नुपर्छ । अर्कातर्फ अदालतदेखि लिएर जनतासम्मलाई विषयवस्तुबुझाउने विषयमा पछि परिरहेका छौं प्रभावकारी सञ्चार गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा पनि कतिपय विषय प्राविधिक हुन्छन् । जलविद्युत् जस्तो प्राविधिक विषयको बारेमा सूचित गर्ने र बुझाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ अदालतले पनि प्राविधिक विषय बुझ्ने र नबुझेको विषयमा विज्ञलाई बोलाएर स्वतन्त्र रूपमा बुझाउन लगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजनामा कुनै विषय आयो भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ र केही वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला दिँदैन । आयोजना रोक्नु भनेको पनि नोक्सान हो । ढिलो निर्माण गर्दा पनि देशलाई नोक्सान हुन्छ । यसरी भइरहेको नोक्सानको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता विषयमा बहसको आवश्यकता छ तर, बहस हुँदैन । किनकि ठुला परियोजना निर्माण गर्दा खर्च हुने भनेको जनताले नै तिरेको रकम हो । यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने समय भइसकेको छ । (पन्त लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विरोक एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष हुन्, साभार ऊर्जा समृद्धि )
अठार महिनामा सकिनुपर्ने विद्युत् आयोजना चारवर्षमा पनि सम्पन्न भएन
जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन चुकेनी विद्युत् आयोजनाको कामले अझै गतिलिन सकेको छैन । सो विद्युत आयोजनाको क्षमता नौ सय ९८ किलोवाट रहेको छ । अठार महिनामा सकिनुपर्ने आयोजना सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता २०७६ जेठ १० गते भएको थियो । सम्झौताको मितिबाट १८ महिनामै सकिनुपर्नेमा म्याद थप गर्दै निर्माण गरे पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले जानकारी दिए । आयोजनाको अझै १० प्रतिशत काम बाँकी छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले आयोजनाको प्रगति हुनसकेको छैन । कम्पनीका प्रतिनिधि श्रीराम परासरले आयोजनाको १० प्रतिशत काम भारतबाट आउने प्राविधिकबाट हुने जानकारी दिए । आगामी वैशाखसम्म बत्ती बाल्ने गरी काम गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४३ करोड रूपैयाँ रहेको छ । यसमा ३० करोड रूपैयाँ वैकल्पिक ऊर्जा र १३ करोड रूपैयाँ पालिका र स्थानीय जनताको लगानी छ । जनताले चुकेनीखोला सहकारी संस्थामार्फत आफ्नो घरजग्गा धनपुर्जा धरौटी राखेर रु छ करोड बराबरको सेयर लगानी गरेका छन् । नागरिकले बैंकको ब्याज तिरिरहेका छन्, तर बत्ती बाल्न अझै पाएका छैनन् । विद्युत् आयोजनामा चुकेनीखोला सहकारी संस्थाले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको छ । सहकारी संस्थाका २५ जनाको जग्गाधनीपुर्जा बैंकमा धरौटी राखिएको पातरासी–१ का वडाध्यक्ष लालसिंह ऐडीले जानकारी दिए । आयोजनाको काम दुई प्रतिशतमात्रै बाँकी भनेको महिनौँ बित्दा पनि बत्ती नबलेपछि पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेको छ । बत्ती आउने प्रतीक्षा गरिरहेको बेला अझै १० प्रतिशत काम बाँकी रहनु कम्पनीको लापरवाही भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोराले बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको फेवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्धक चन्द्र भण्डारीले सुरुको दुई वर्ष कोभिडका कारण काम रोकिएपछि ढिला भएको जानकारी दिए । उनले चाँडै बत्ती बाल्ने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ५३ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जडान गर्ने योजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले जनाएको छ । रासस
खारेजीको अन्तिम चरणमा यी १८ वटा निकाय, कर्मचारी हटाएर खर्च जोगाउने दाउमा सरकार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न २६ वटा समिति, कार्यालय तथा प्रतिष्ठान र सार्वजनक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भयो । साे व्यवस्थालाई जतिसक्दाे छिटाे कार्यान्वन गरिने भने पनि हालसम्म उपलब्धिमुलक काम हुन सकेकाे छैन । ती निकायहरू खारेजीको प्रकृयामा रहेको संघीय तहका मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । बजेटले खारेजी गर्ने, गाभ्ने, पुनःसंरचना वा हस्तान्तरणको सूचीमा राखेका सरकारी निकायहरुको विषयमा निर्णय गर्नेगरी अधिकांश मन्त्रालयहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदिपराज अधिकारीले हुलाकहरूको ओएनएम गरेर मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने काम भइरहेको र नयाँ जनशक्ति सर्वेक्षण स्वीकृति भएपछि बजेटले भनेअनुसारका फिलाटेलिक तथा टिकट व्यस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज हुने बताए । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार ओएनएम लागू भएपश्चात हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुनेछन् । ‘नयाँ ओएनएम कार्यान्वयन हुँदा हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुन्छन्, कार्यसञ्चालन तथा तलब भत्तामा हुँदै आएको खर्चमा ७२ करोड बचत हुन्छ’, उनले भने । चालु बजेटले जिल्ला स्तरीय तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरेर प्रदेश स्तरमा तथ्यांक कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि अब तथ्यांक कार्यालयहरू ३३ वटाबाट घटेर १५ वटा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले ओएनएम सम्पूर्ण काम सकेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकिएको बताए । ‘हामीले संगठन सर्वेक्षण गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं, १५ वटा कार्यालय घटाएर ४ वटा प्रदेशमा ३÷३ वटा र ३ वटा प्रदेशमा २/२ वटा कार्यालय हुने प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसोगर्दा अहिले भएको कर्मचारी संख्यामा एक सय जना कर्मचारी कटौती हुन्छ । बजेटले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निकायहरुलाई खारेजीको चरणमा अगाडि बढाएको जनाएको छ । निकायहरु खारेजीको लागि कानुनी प्रकृया, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिँहले बताए । ‘जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका आंशिक कर्मचारी उर्जा आयोगमा आउने भन्ने भएको छ, बाँकी सिंचाई विभागमा, भूमिगत जलस्रोतका धेरै कर्मचारी पनि सिंचाइ विभागमा फर्किसकेका छन्’, उनले भने, ‘बुढीगण्डकीका कर्मचारी पनि धेरैजसो फर्किसकेको अवस्था छ, सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढेको छ ।’ चालु आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा रहेका नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई गाभ्ने विषयमा निर्णय गरिएको थियो । ती निकायहरु कसरी एकआपसमा गाभेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको अध्यक्षमा बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर असोजमा नै मन्त्रालयलाई बुझाएको र सो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नको लागि अर्थको राय लिन पठाइएको छ । त्यसैगरी चालु आवको बजेटले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने र कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले भने ओएनएमको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले खारेज गर्ने तथा गाभ्ने निकायहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने सहित ओएनएम प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । सो समितिले अध्ययनको काम गरिरहेको तर प्रतिवेदन तयार भइनसकेको सहसचिव डा. मिश्रले विकासन्युजलाई बताए । गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । चालु आवको बजेटले मंसिर मसान्तसम्म सबै मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा असार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्रमा सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सबै मन्त्रालयहरुले ओएनएमको काम भने सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । जसले गर्दा बजेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । सरकारको वार्षिक खर्चमा आम्दानीको तुलनामा सञ्चालनतर्फको खर्च अधिक हुने गरेको छ । राज्यको लगानीको अनुपातमा उत्पादन दिन नसक्ने निकायहरूको विषयमा धेरै समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले सरकारको निकायको रुपमा काम गर्दै आएका तर, अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका भन्दै २६ वटा निकायहरूको खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेटको निर्णयअनुसार दुई दर्जन निकायहरू खारेज हुुँदा राज्यलाई वार्षिक रुपमा अरबौं बराबरको भार कम पर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । खारेज, पुनःसंरचना तथा हस्तारण गरिने निकायहरू [pdf id=459837]
