के डिजिटल मिडियाबाट बालबालिका असुरक्षित छन् ?
काठमाडौं । नेपालमा बढिरहेको डिजिटल मिडियाले बालबालिका असुरक्षित रहेको बताइएको छ । सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजना गरिएको ‘बालबालिका अनलाईन सुरक्षामा मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरूले डिजिटल मिडियाबाट बालबालिकाहरू असुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका अनलाइन, युट्युव लगायतका मिडियाले जताततै बालबालिकाको फोटो तथा भीडीओहरू सार्वजनिक गर्दा यसले भोलिका दिनमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताएका हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार अचारसंहिता विपरित सञ्चार माध्यममा आएका सामाग्रीको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र्र भुसालले असामाजिक र आपत्तिजनक सामाग्री कुनै पनि मिडियाले प्रकाशन गरे छानविन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले आफुहरूले अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘अभिभावकसँग कुरा गर्दा बालबालिकाको पनि फोटो तथा भीडीओ आउने गरेका छन्, कतिपय बालिबालिकालाई नै देखाएर सामाग्रीहरू नेपाली मिडियाले प्रकाशन गरेका छन्, यस्ता गतिविधिको काउन्सिलले अनुगमन गरेर प्रकाशन गरेका मिडियालाई सम्झाइबुझाई गर्ने गरेको छ, प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यस्ता गतिविधि बढ्दै गएका हुन्,’ उनले भने । पत्रकार कुन्दन अर्यालले बालबालिका आफैं पनि अनलाईनमा सुरक्षित नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक बढ्यो, यसको पहुँच बालिकाबालिकामा सहज पुग्यो र यो विषयमा अभिभावक त्यति जानकारी भएनन् जसका कारण बालिबालिका आफैं गलत बाटोमा लागे ।’ अहिले बालबालिकाका अभिभावकलाई यो विषय निकै चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । कोरोनापछि बालबालिकाको पहुँच इन्टरनेटमा विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउनमा भयो । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक र बालबालिका घरभित्रै थन्के । त्यो बेला बालबालिकाको हातमा मोबाइल प¥यो । बिस्तारै स्कुल, कलेजले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेपछि बालबालिकाको पहुँच इन्टरनेटमा पुग्यो । त्यसपछि धेरैजसो बालबालिकाले इन्टरनेटको गलत प्रयोग गरेको अभिभावकको भनाइ छ । पढ्दैछु भन्ने नाममा बालबालिका गेम खेल्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेदेखि ह्याकर समेत बनेको पत्रकार नितु पण्डितले बताइन् । साइबर ब्युरोका डिएसपी दिपेश जोशीले प्रहरीले २ सय बढी स्कुलमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरिरहेको बताए । प्रहरीले सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रममा पनि अनलाईन सुरक्षाका विषयमा जानकारी दिने गरेको उनको भनाइ छ । साइबर ब्युरोमा बालबालिका असुरक्षासम्बन्धी बालबालिकाका ७४ उजुरी परेकोमा ७१ उजुरीमा छानविन गरेको उनको भनाइछ । सञ्चार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षाशाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले यो विषयमा अझै स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताए । सूचना प्रविधि समबन्धी विद्येयक र साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराध सम्बन्धी विद्येयकको ड्राफ्ट बनाइरहेको बताए । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका महानिर्देशक विजयकुमार रोयले प्रविधिको पहँुचले सकरात्कमसँगै नकरात्मक असर परिरहेको भन्दै यसको जिम्मेवार पनि प्रयोगकर्ता हुनु पर्ने बताए । उनले बालबालिकालाई यो विषयमा थाहा हुन नसक्ने भन्दै यसमा अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सराकोरावालाहरूले अभिभावकले नै बच्चा जन्मेदेखि मोबाइल देखाउने गरेकाले पनि समस्या जरैमा रहेको बताएका थिए । यो विषयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको मुख्य भूमिका हुने भन्दै पत्रकारलाई अझै जिम्मेवार बन्न सल्लाह दिएका थिए ।
विश्व बजारमा स्थापित हुँदै अजाया डायमण्ड, दुबईको अल अली ग्रुपसँग गर्यो साझेदारी
काठमाडौं । डायमण्ड (हिरा) को अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड अजाया, नेपाल र दुबईको अल अली ग्रुपले व्यावसायिक साझेदारी गरेका छन् । अजाया ब्रान्डलाई विश्व बजारमा लैजाने र नेपालमा पर्यटन व्यवसायमा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यी दुई व्यापारिक समूहले मंगलबार एक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समझदारी पत्रमा अल अली ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष याकुब अल अली र अजाया नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राकेश कुमार अडुकियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझदारीले विज्ञता र लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हुँदा अजायाले छोटो समयमै विश्व बजारमा पहिचान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्वकै चर्चित पर्यटन गन्तव्य दुबईको अनुभवी एवम् प्रतिष्ठित कम्पनीलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न यो समझदारीले प्रोत्साहित गर्नेछ । विश्व बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धनमा पनि यो समझदारी कोसेढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । समझदारीबारे स्पष्ट पार्दै अजायाका प्रबन्ध निर्देशक अडुकियाले भने, ‘अजाया हामीले डायमण्डमा हासिल गरेको विशेषज्ञताका आधारमा अघि बढाइएको ब्रान्ड हो । यसलाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्व बजारमै स्थापित गर्ने लक्ष्य छ । अल अली ग्रुपसँगको साझेदारीले लगानी र विशेषज्ञतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गरेकाले यो नेपाली ब्रान्ड छोटो समयमै विश्व बजारमा स्थापित हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ त्यसैगरी विशाल सम्भावना रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि यो समझदारीले सहयोग गर्ने उनले बताए । निकट भविष्यमै अल अली ग्रुप र अजायाको संयुक्त लगानीका उद्योगमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उनको भनाई छ । अल अली ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष याकुब अल अलीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने आफ्नो समूहको चाहनालाई मूर्त रुप दिन यो समझदारी कोसेढुंगा साबित हुने बताए । ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हामीले ठूलो सम्भावना देखेका छौं । अल अली ग्रुप पर्यटन र अतिथि सत्कार क्षेत्रको आफ्नो लामो अनुभवलाई नेपालमा पनि लगानी गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।
संघीय संसदको महासचिवमा पाण्डेय नियुक्त
काठमाडौं । संघीय संसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेय नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पाण्डेयलाई संघीय संसदको महासचिवमा नियुक्त गरेका हुन् । गत मंसिर २५ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सनाले पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरेका थिए ।
काठमाडौंमा जडिए एआई फिचरका सीसीटीभी क्यामरा, प्रहरीलाई ६ करोड दिँदै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) भएका एनएफपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोग्नाइजेसन), एफआरएस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) सीसीटिभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) क्यामरा जडान भएका छन् । महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्यामरा जडान गरेको हो । यी क्यामराहरुले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा बस्तुको पहिचान र तिनीहरु कता गए, कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ । यस्ता विशेषता भएका क्यामरामध्ये ३ ठाउँमा एनएफपीआर (सवारी साधन र चालक सम्बन्धी दृश्य तथा विवरण दिने) र १० ठाउँमा एफआरएस (घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने) क्यामरा राखिएका हुन् । यससँगै सहकार्यबाट सहरमा राखिएका सीसीटिभीको संख्या ३३५ पुगेको छ । २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ वटा पीटीजेड (प्यान, टिल्ट, जुम) र १४० वटा फिक्स्ड गरेर १६५ वटा र २०८० बैशाख ७ गते सम्झौता गरेर चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा ५ वटा पीटीजेड, १४५ वटा फिक्स्ड, १० वटा एएनपीआर र १० वटा एफआरएस गरी १७० वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । अघिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । जसमध्ये पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको छ । रात्रीकालीन दृश्य समेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामरा जडान गर्ने, रात्रीकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टमको व्यवस्था गर्ने आपसी कामका सूची हुन् । सहकार्यमा भएको कामको नतिजा निरीक्षण गर्न महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल आज उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी गएकी थिइन् । सूचना प्रविधि विभाग र योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका अधिकारीसहित निरीक्षणमा गएकी उपप्रमुखले, सीसीटिभी कन्ट्रोल रुम, सर्भर कक्ष, भिडियो वाल, प्रहरी सहयोगका लागि गरिने आकस्मिक फोन १०० (कल सेन्टर) सञ्चालन व्यवस्थापन अनलोकन गरेका थिए । ‘नेपाल प्रहरीसँग भएको विशेषज्ञताबाट सीसीटिभी क्यामरा जडान सम्बन्धी काम संस्थागत हुन थालेको छ । शान्ति सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनमा तथ्य तथा तथ्याङ्क प्राप्त हुन थालेका छन् । विगत वर्षहरुमा गरिएका अभ्यासहरुबाट नयाँ कामका लागि केही सिकाइ पनि भएको छ ।’ निरीक्षणपछि डंगोलले भने, ‘वडाको बजेटबाट पनि सीसीटिभी जडान भएको छ । ती क्यामरालाई प्रहरीको निगरानी कक्षसँग जोड्ने विषयमा सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । सम्भव भए जोड्नु पर्छ ।’ व्यक्तिगत तथा संस्थाहरुले राख्ने सीसीटिभी सञ्चालन व्यवस्थापनलाई व्यक्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाका कोणबाट हेर्नु पर्ने अवस्था छ । यसको मापदण्ड पालना तथा सीसीटिभीको उपयोगका बारेमा व्यक्ति, समुदाय तथा सरोकारवालाका बिचमा सचेतना पनि बढाउनु पर्नेछ, उपप्रमुखको भनाइ थियो । सम्झौताबमोजिमको काम गर्न हामीले असार १३ गते बोलपत्र आव्हान गरेका थियौं । निरीक्षणका क्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इञ्जिनियर दामोदर कँडेलले, प्रस्तावकमध्ये प्याकेज १ का लागि सिनर्जी आइटी सोलुसन र प्याकेज २ का लागि इथ्री सेल्स एण्ड सर्भिसेजसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए । प्याकेज १ को कबोल रकम ४ करोड ३१ लाख ४२ हजार २७७ रुपैयाँ हो । यसमा ५ वटा पीटीजेड र १४५ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान भएका छन् । यस प्याकेजअन्तर्गत ठमेल क्षेत्रमा ५ वटा पीटीजेड र १२३ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान गरिएका छन् । यस्तै नयाँ सडक क्षेत्रमा ११ वटा र रानीपोखरी आसपास क्षेत्रमा ११ वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । उनको भनाइ थियो । ‘प्याकेज २ का लागि १ करोड ५३ लाख ८९ हजार ८०९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । यसमा कोटेश्वर भैरव मन्दिर परिसरमा ४ वटा, महाराजगञ्जमा ४ वटा र नयाँ बसपार्क प्रवेश क्षेत्रमा २ वटा गरी १० वटा एएनपीआर क्यामरा जडान भइसकेको छन् । यस्तै शान्तिबाटिका, बौद्ध गेट, पशुपति मन्दिर मुख्य प्रवेश द्वार, नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर, केन्द्रीय कारागार, न्युरोड गेट, काठमाडौं मल, ठमेल, विमानस्थल मुल गेट, सिंहदरबार दक्षिण ढोकामा १/१ वटा गरी १० स्थानमा एफआरयस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) क्यामरा जडान भएका छन् ।’ कँडेलको भनाइ छ । एनएफपीआर र एफआरएस एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) फिचर भएका क्यामरा हुन् । यी क्यामराले सवारी साधनको प्रकार, नम्बर प्लेट, रङ्ग, गाडी गुडेको रुट, चालकको अनुहार पहिचान गर्छ । कँडेलकाअनुसार लेन क्रस, वन वेमा प्रवेश, ट्राफिक नियम उलङ्धन गर्ने सवारी, अनधिकृत ठाउँको पार्किङ् पहिचान र संकेत गर्छ । यस्तै व्यक्तिहरुको अनुहार पहिचान गर्छ । कुनै व्यक्तिको खोज्नु पर्यो भने यसले व्यक्ति हिँडेको वा पुगेको ठाउँ देखाउँछ । यस्ता प्रणालीले सहरी आवागमन नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन, भागेका सवारी साधन खोज्न तथा सवारी व्यवस्थापनमा निगरानी गर्न सहज हुन्छ । यसपछि गौशाला- चाबहिल-बौद्ध, हात्तीसार-रातोपुल- गौशाला-विमानस्थल, गौशाला-पुरानो बानेश्वर-नयाँ बानेश्वर, सोह्रखुट्टे – बालाजु, कलंकी -चाबहिल रुटमा भएका क्यामरा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गरिने सीसीटिभीहरु क्रमशः एआइमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । यस अघि भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम (भीएमएस) मा आधारित थिए । अहिले १ हजार ३५२ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ । कुनै घटना भयो भने सीसीटिभी क्यामरामा कैद भएका दृश्य उपलब्ध गराउन निवेदन आउने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको घटनाका दृश्य माग हुनेछ गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सहकार्यको मूख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण गर्नु हो । प्रदुषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवं सम्पदा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रीकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम जस्ता सहरी आचरणको निगरानी गर्नु हो । नेपाल प्रहरीले वि. सं. २०६३ सालमा ११ वटा एनालग सीसीटिभी क्यामेरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ साल १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २०३ वटा आइपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो । सीसीटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक २५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको छ । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते सशोधन भएको छ । मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिए पछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटिभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी ३ प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ । होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटिभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाट प्राप्त फुटेज ३ महिनासम्म भण्डारण गर्नु पर्ने, संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नु पर्ने कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधिबमोजिम व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटिभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको सञ्चार तथा सूचना ऐनको दफा ६१ मा सीसीटिभी जडान र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक निकाय, स्थान र क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने, कानुन जारी हुनुअघि जडान गरिएको भए तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउनु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यसबाट प्राप्त हुने डाटा सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाउने ऐनमा उल्लेख छ । डाटा भण्डारण गर्दा, प्रशोधन गर्दा, नष्ट गर्दा वा अर्कालाई उपलब्ध गराउँदा गोपनीयताको हक सम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
निर्माणाधीन रङ्गशालाको ७० प्रतिशत लागत बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने
हेटौँडा । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको ७० प्रतिशत खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ । आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरसँगको सम्झौताअनुसारको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले महानगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले रङ्गशालाका लागि रु ५२ करोड ५० लाखको स्रोत सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए । गत कात्तिक २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा सो रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको रु ७५ करोडको लागत अनुमानमा प्रदेश सरकारले ७० र महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लागत बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । महानगरपालिकाले तयार पारेको पहिलो चरणको लागत अनुमानको प्रस्तावअनुसार १० हजार दर्शक अट्ने प्याराफिट र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । बैठकले भरतपुर महानगरपालिकालाई रङ्गशाला निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । आजको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले माग गरेअनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजना सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० वटा योजना सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइ भुक्तानी बाँकी आयोजनाको भुक्तानी दिने पनि निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार केही प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु परेका कारण निर्माण सम्पन्न भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र हाल भुक्तानीको प्रक्रिया बढाइएको हो । रासस
हेटौंडा उद्योगको सवा २ लाख बोरा सिमेन्ट ६०० मा पनि बिकेन, नाफामा लैजान डेढ अर्ब पुँजी आवश्यक
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट बिक्री हुन छाडेको छ । कहिले बन्द त कहिले सञ्चालनमा रहेर काम हुँदै आएको यो उद्योगबाट उत्पादित मौज्दात दुई लाख २५ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्न उद्योगलाई सकस भएको हो । उत्पादन भएको सिमेन्ट बिक्री नहुँदा नयाँ उत्पादन पनि हुन छाडेको बताइएको छ । विगतमा दैनिक ५/७ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको उद्योग पछिल्लो दिनमा २ हजार बोरामा मात्रै सिमित छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १५ हजार बोरा सिमेन्ट हो । उद्योगका प्रवक्ता नवीनकुमार कर्णका अनुसार अहिले दैनिक २ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उद्योगको नियमित उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनको पनि ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले मौज्दात अवस्थामा रहेको एक लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको पनि बताए । हालै सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेका करिब दुई लाख २५ हजार बोरा सिमेन्ट काठमाडाैं, पोखरा, विराटनगर, जनकपुरलगायत अन्य सहरमा खपत हुन नसक्दा उद्योगले आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन नसकेको पनि कर्णले बताए । नाफामा लैजान असम्भव सरकारले पछिल्लो समयमा रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने अभियान अगाडि बढाएको छ । तर, झण्डै ५ दशक अगाडि स्थापना भएको सिमेन्ट उद्योग पुरानै मोडेल, मेसिन र व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा समस्या भइरहेको बुझिएको छ । उद्योगले अवकास भएका दर्जनौं कर्मचारीलाई समेत अवकासको ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । व्यापारिक दायित्व, कर्जा सापटी, वित्तीय दायित्व र अन्य दायित्व गरेर उद्योगको ७७ करोड भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार उद्योगलाई अहिलेको मेसिनरी अवस्थामा राखेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि नाफामा लैजान सकिँदैन । ‘अहिले भन्दा ५० वर्ष पुरानो प्रविधि भएकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन, यसका लागि थप पुँजी आवश्यकपर्छ,’ उनले भने । उद्योगका छैठौं तहका कर्मचारी निर्मल पौडेलले अहिले उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको प्रतिबोरा उत्पादन लागत ८ सय रहेको तर बजारमा ६ सय रुपैयाँ पनि बिक्री नभएको जानकारी दिए । उद्योगले डेढ वर्ष अगाडि प्लान्टको अडिट गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सो अडिटले उद्योगको प्रविधि तथा संरचनाको कार्यक्षमता ४० प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । प्रवक्ता कर्णका अनुसार उद्योगलाई अहिलेको प्रविधिका आधारमा सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६० करोड बढी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । २८ सय मेट्रिक टन दैनिक क्लिङकर र दैनिक ३०/४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग निर्माण गर्न उक्त पुँजी आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उद्योगको प्रविधि पुरानो भएको कारण इन्धन र कर्मचारी तथा कामदारमा समेत बढी खर्च हुने गरेको अवस्था रहेको छ । तर, उद्योगले आफ्नो तालुकदार निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको अडिट प्रतिवेदनको विषयमा भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको उद्योगमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र खानी तथा भूगर्भ विभागको बराबर शेयर लगानी रहेको छ । त्यसैले उद्योगको अवस्थामा परिवर्तनको लागि सरकारकै तहबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रवक्ता कर्णको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता करिब ९० करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ । सो सिमेन्ट उद्योगले विसं २०४३ मंसिर २६ गतेदेखि व्यावसायिकरूपमा सिमेन्ट उत्पादन गरी काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरमा खपत गर्दै आएको थियो । अहिले सो उद्योगमा प्रशासन, प्राविधिक र मजदुर गरी एक सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् ।
होन्डाले ल्यायो ‘एसपी १२५’, ५ हजार तिरेर बुकिङ्ग गर्न सकिने
काठमाडौं । होन्डाले आफ्नो नयाँ मोटरसाइकल ‘एसपी-१२५’ नेपालमा बिक्री सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले चाँडै बजारमा ल्याउन लागेको एसपी-१२५ को बुकिङ्ग खुल्ला गरेको हो । होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी स्याकार ट्रेडिङले नाडा अटो शोमा २०२३ मा देखाएको एसपी-१२५ बुकिङ गर्न चाहकने जो कोहीले ५ हजार रुपैयाँ तिरेर बुकिङ गर्न सक्ने छन् । होन्डाले भारतमा भन्दा पहिला अटो शो मार्फत सार्वजनिक गरेको मोटरसाइकल बिक्रीको लागि भने अब उपलब्ध गराउने भएको हो । कम्पनीले दुई भेरियन्टमा एसपी-१२५ विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले एसपी-१२५ डिआरएसको मूल्य २ लाख ७८ हजार ९०० र एसपी डिडिएसको मूल्य २ लाख ८८ हजार ९०० रुपैयाँ तोकेर सार्वजनिक गरेको हो । होन्डा एसपी-१२५ मा १२३.४ सीसी सिगंल सिलिन्डर ४ स्ट्रोक इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले १०.७२ बीएच पावर तथा १०.९ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यसमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको छ । साइनभन्दा स्पोर्टी लुक भएको एसपी-१२५ को फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक तथा रियरमा ड्रम ब्रेक उपलब्ध छ । यसमा कम्वी ब्रेकिङ सिस्टम पाउन सकिन्छ । एसपी-१२५ मा अलोय ह्वील, आकर्षक एलइडी हेडल्याम्प, स्टाइलिस फ्यूल ट्याङ्क पाउन सकिन्छ ।
जहाज भाडामा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दै वायुसेवा निगम, आम्दानी बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिनका लागि आज अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सशक्त उपस्थिति देखाई विदेशी पर्यटकलाई समेत सेवा दिने उद्देश्यले दुईवटा न्यारोवडी जहाज भाडामा लिने निर्णयअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमले जनाएको छ । ‘निगमको कार्ययोजना अनुरुप हाल निगमसँग रहेका दुई वटा वाइडबडी जहाज जापान, सिड्नी र दक्षिण कोरिया उडानमा प्रयोग भएका छन् । अन्य गन्तव्यको उडान चाप मौजुदा जहाजले धान्न नसक्ने भएकाले जहाज भाडामा लिन लागिएको हो । यसबाट दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसियालगायतका गन्तव्यको उडान चाप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जहाज थप भएसँगै निगमको आय बढ्ने र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत अन्य गन्तव्यमा उडान भर्ने निगमको योजना छ । नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित निगम सुधार आयोग, समितिहरुले समेत निगमको सम्भावित व्यापारलाई विस्तार गर्न अहिले भएका जहाजले नपुग्ने र तत्काल जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएकाले जहाज भाडामा लिन लागिएको निगमको भनाइ छ । ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको विशेष निर्देशन र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युबराज अधिकारीको विशेष पहलमा निगमको १० वर्षे व्यवसायिक योजना अनुरुप बजार बिस्तारका लागि जहाज थप गर्न लागिएको हो । उक्त जहाजहरु आगामी जुलाईसम्ममा निगमको उडानमा आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ’, निगमले भनेको छ । रासस
