अस्तित्वको प्रश्न उठिरहेको प्रदेशमा एक महिनादेखि जोडघटाउको खेल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि एक महिनादेखि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू अंक गणितको जोडघटाउमा व्यस्त भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षमा अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी नतिजा दिन नसकेका प्रदेश सरकारहरू फेरि पनि राजनीतिक जोडघटाउको खेलमा व्यस्त छन् । एमाले-माओवादी लगायतको संघीय गठबन्धनले सबै प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो अनुकुलताको सरकार निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । तर, कुनै पनि प्रदेशमा एक वा दुई दल मात्रै मिलेर बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सबै प्रदेशहरू एक महिनादेखि सरकार निर्माणको भुमरीमा फसेका हुन् । कोशीमा एमाले, मधेशमा जनता समाजवादी, बागमतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, लुम्बिनीमा माओवादी, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति लगभग भइसकेको छ । नयाँ गठबन्धनअनुुसार प्रदेश सरकारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मधेस र बागमतीमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा भने अंकगणितको खेल कायमै छ । बिहीबार मात्रै सूदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कमलबहादुर शाह र डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिए । बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट शुक्रबार नै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ सरकार गठनको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्य हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । महराले माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपा र स्वतन्त्र २ जना सांसदसहित ४४ जना सांसदको समर्थन पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको समर्थन फिर्ता लिन एमालेले शुक्रबार ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा टुंगो लाग्न नसकेको हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन् । कोशी प्रदेश सभामा भएको ९३ सिटमध्ये एमालेको ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाको १ सिट छ । एमाले र माओवादीको समर्थन बाहेक मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि समर्थन गुमाएपछि उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रदेश सभाको लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले गठबन्धनको हेरफेरका कारण कोशी प्रदेश सरकार थप समस्यामा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सिट छ । जसमध्ये कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ७, राप्रपा २, नेपाल समाजवादी पार्टी एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि नयाँ सरकार बनाउने कोसिस गरेका छन् भने एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छ । पाण्डेले राप्रपा, एक जना स्वतन्त्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदलाई लिएर बहुमत जुटाउने कोसिस गरेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सदस्य माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएकोले ती सदस्यलाई माओवादीले कारबाही गर्ने सम्भावना हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने जोडघटाउमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । एमालेले भने गण्डकीमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस बाहेक सबै दललाई समेटेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी बनाउने विषय उसको लागि चुनौतीपूर्ण छ । सुदूरपश्चिमको ५३ सिटमध्ये यतिबेला कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । सो प्रदेशमा कांग्रेस बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नयाँ गठबन्धलाई सरकार बनाउने बाटो पनि खुलेको छ । सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले झिनो बहुमत जुटाएर मात्रै विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । जम्मरकट्टेलले प्रदेश सभामा रहेको कुल ११० सदस्यहरुमध्ये ५६ जनाको मात्रै विश्वासको मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलले गठबन्धनमा रहेका एमालेको २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको १ मत प्राप्त गरेका छन् । जबकी हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सभामा रहेका अर्का एक जना सदस्यले सरकारलाई समर्थनको मत दिएनन् । हाम्रो नेपाली पार्टीमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अझै पनि विवाद कायमै छ, जसले गर्दा आगामी कुनै पनि दिनमा बागमती प्रदेश सरकार पुनः ढल्न सक्ने देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा भने नयाँ गठबन्धनअनुसारको सरकार सहजरूपमा अगाडि बढिसकेको छ । मधेस सरकारबाट कांग्रेस र जनमत बाहिरिएपछि एमाले प्रवेश गरेर चार दलको सहज बहुमतको सरकार बनेको हो ।
भारी वर्षाका कारण सिड्नी एयरपोर्टमा एक सयभन्दा बढी उडान रद्द
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा भारी वर्षाका कारण सिड्नी एयरपोर्टमा १०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन् । वर्षाका कारण पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा १०९ वटा घरेलु उडान रद्द भएका हुन् । बर्ष र बाढीको प्रकोप बढ्दै गएकाले आगामी केही घन्टाहरूमा रद्द भएका उडानको सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ । सिड्नी विमानस्थलका प्रवक्ताले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बाढी आएपनि रनवेहरू खुला रहेको पुष्टि गरे, तर यात्रुहरूले समय बित्दै जाँदा थप ढिलाइ हुने विषयमा विश्वस्त देखिन्छन् । प्रवक्ताले आँधीबेहरीका कारण केही उडान रद्द र केहीमा ढिलाइ भएको बताउदै यात्रुहरूलाई उडानको स्थितिबारे सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरे । न्यु साउथ वेल्स क्षेत्रमा रातारात तीव्र र व्यापक वर्षा भएपछि सिड्नीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । स्थानीय मौसम सेवा प्रदायक ‘वेदरजोन’को तथ्याङ्कले सिड्नीमा शुक्रबार बिहानसम्म २४ घण्टामा १११ मिलिमिटरको वर्षाको साथ पूर्ण डुबानको सामना गरेको थियो । गम्भीर मौसमी प्रभावले ११ वटा रेल लाइनहरू जोड्ने यातायात केन्द्र ‘रेडफर्न स्टेसन’मा उपकरणमा क्षति पुग्दा रेल सेवासमेत प्रवावित भएको छ । रेडफर्नमा मौसमले उपकरणलाई क्षति पुगी विमानको उडानमा ढिलो भएका कारण रेलहरू समेत निर्धारित समयमा सेवा दिन सकेका छैनन् । मौसम प्र्रतिकुल नहुँदासम्म हवाई तथा रेल सेवामा ढिलाइ र अवरोध जारी रहने सूचना गरिएको न्यु साउथ वेल्सको सरकारी सडक तथा यातायात कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेको छ । अस्ट्रेलियाको मौसम विभाग (बिओएम) को पूर्वानुमान अनुसार अझै थप वर्षा हुने सम्भावना बाँकी छ । इलावारा एस्कार्पमेन्ट र ग्रेटर सिड्नी क्षेत्रका भित्री भागहरूमा पनि भारीमात्रामा वर्षा हुने सम्भावना छ । उक्त क्षेत्रमा तीन सय मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको आँकलन गरिएको छ । गम्भीर आँधीबेहरीको सम्भावना देखिएकाले शक्तिशाली आँधी र तीव्र हावाका साथ स्थानीय आकस्मिक बाढी र पानीको छेउमा धेरै खतरनाक अवस्था निम्त्याउन सक्ने बिओएम मौसमविद् एङ्गस हाइन्सले बताएका छन् । विभागले बाढी आउनसक्ने र डुबान हुनसक्ने सिड्नी महानगर, इलावारा र अन्य पाँच वटा पूर्वानुमानित जिल्लाहरूका मानिसहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै कडा मौसमी चेतावनी पनि जारी गरेको छ । रासस
४० वर्षदेखि दरबन्दी नखोल्दा कर्मचारी अभावमा तड्पिदै अस्पताल, विदेशिँदै तयार जनशक्ति
काठमाडौँ । वीर अस्पतालको भीड देख्दा लाग्छ मुलुकभरका नागरिक यही अस्पतालमा छन् । कोही लाइनमा, कोही डाक्टरको पर्खाइमा त कोही अस्पतालको प्राङ्गणमा घाम तापिरहेको भीडले लाग्छ यो देशमा स्वस्थ कोही पनि छैनन् । कोही सामान्य बिरामी त कोही व्हीलचेयरमा तलमाथि गराउनु पर्ने । हुन त यस्तो दृश्य सबै अस्पतालमा देखिन्छ । तर, वीर अस्पतालमा जस्तो थेगी नसक्नुको भीड अन्त सायदै हुन्छ । वीर अस्पतालमा पुगेका सबैको गुनासो एउटै छ, ‘समयमै उपचार पाइँदैन ।’ कानको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेकी धनगढीकी अञ्जलीलाई अस्पतालले चार महिनापछि पालो पाइने बताएपछि उनी अहिले वीरमा उपचार गराउनेकी नगराउने भन्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सस्तो हुन्छ भनेर यो वीरमा आइयो । तर, पालो चार महिनापछि मात्र पाइने भयो, अब निजी अस्पताल जानुको विकल्प छैन ।’ यस्ता पीडा लिएर आएका बिरामीहरू वीर अस्पतालमा सयौं बिरामीहरू भेटिन्छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा त कतिपय बेडको अभावमा वीरको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । सबै नागरिकलाई स्वस्थरूपमा जिउने पाउने अधिकार भएपनि नेपालीले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ । नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सुलभरूपमा नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला अस्पताल भने जनशक्तीको अभाव रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । दरबन्दीको अभाव वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार तर्फको ६ सय ८७ दरबन्दी छ । तर, कार्यरत कर्मचारी भने ४ सय ८६ मात्रै छन् । जसमा १ सय ७१ चिकित्सकको दरबन्दीमा १ सय ६७, १ सय ८६ नर्सिङ तर्फको दरबन्दीमा १ सय ६४ र अन्य तर्फ ३ सय ३० जनाको दरबन्दीमा १ सय ५५ जना मात्र कार्यरत छन् । यहाँ अझै २ सय १ दरवन्दी रिक्त छ । वीर अस्पतालको पुल दरबन्दी तर्फ ८ सय ३१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ७३ जना कार्यरत छन् । त्यहाँ अझै ५ सय ८८ पद रिक्त छ । जसमा १ सय ४३ चिकित्सकको दरबन्दीमा २७ जनामात्र कार्यरत छन् । नर्सिङतर्फ ५ सय ८८ जनाको दरबन्दीमा २ सय ८८ जना कार्यरत छन् । यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ ६ सय ७० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ सय ३८ मात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ पनि १ सय ३२ कर्मचारीको अभाव छ । त्यहाँ चिकित्सक तर्फ १ सय ११ जनाको दरबन्दीमा १ सय जना र नर्सिङ तर्फ १ सय ४५ जनामा १ सय १३ मात्र कार्यरत छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभावले उपचारमा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको अस्पतालको भनाइ छ । वीर अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बेड संख्या पनि घटाइएको बुझिएको छ । वीरको जस्तै हालत थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको पनि छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रानु थापा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नै अस्पतालमा नरहेको बताउँछिन् । त्यो अस्पतालमा नेपाल सरकार र विकास समितिको गरी कुल कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ६ सय २८ छ । तर, अहिले २ सय २१ जना कार्यरत छन् । जसमा ३० जना कन्सलटेन्टको दरबन्दीमा २० जना कार्यरत रहेका छन् । यस्तै ४२ जना मेडिकल अफिसरमा १३, १ सय ७३ नर्सिङस्टापमा ४१ जना र पारामेडिक्स ल्याव ३७ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ७ जनामात्र कार्यरत रहेका छन् । सूचना अधिकारी थापाले दरबन्दी अनुसार पुर्ति नभएका पदमा करारबाट कर्मचारी राखिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘एक त सरकारले दरबन्दी नै थपेको छैन, अर्को भएकै दरबन्दी पनि पुर्ती नहुँदा समस्या भएको छ ।’ कान्तिबाल अस्पतालको समस्या पनि त्यस्तै छ । अस्पतालमा २ सय ६४ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीमात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ १ सय ३ जना कर्मचारी अझै आवश्यक छ । जसमा ९३ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा हाल ५६ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । ३७ जनाको दरवन्दी रिक्त छ । यस्तै, १ सय ९० नर्सिङ स्टाफको दरबन्दीमा १ सय ७३ कार्यरत छन् भने १७ जनाको पद रिक्त छ । तथ्यांक नै छैन अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग समन्वय नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको तथ्यांकको विषयमा पनि सरकार जानकार छैन । अहिले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक आफूसँग नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । नेपालमा स्वास्थकर्मीको दरबन्दी कति र हाल कति कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । समायोजन पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौँ र दशौँको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड, ,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । बुढाथोकीका अनुसार संघमा भने तत्काललाई दरबन्दी खालिको अवस्था छैन । ‘समायोजन हुँदा पनि धेरैले संघ नै रोजे,’ उनी भन्छन्, ‘केही रिटायर्ड भएको ठाउँमा खालि छ, त्यसमा हामीले रेगुलर मागिरहेका छौं, यो पटक लोक सेवा आयोगबाट फाइल बढुवा, खुल्ला सबै गरेर एघारौं तहको ३० जना, नवौं तहको १ सय ९ जना, आठौँ तहको १ सय ५० देखि दुई सय जनासम्म कर्मचारी मागेको छौं, अहिले लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छ ।’ ६७ हजार जनशक्ती अभाव नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि कसैलाई बञ्चित नगराउने, भनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपालको संविधान अनुसार मुलुकमा अहिले ९२ हजार १ सय ६७ आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा दरबन्दी ३१ हजार र कार्यरत २५ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । अहिले ६७ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी नेपालमा आवश्यक छन् । जसका कारण एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यही कारण अस्पतालमा जाँदा बढी भीड देखिने, स्वास्थ्यकर्मी झर्कने गरेको पाइन्छ । ‘नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनमा धेरै कुरा लेखियो । तर, त्यही अनुसारको जनशक्ति, पूर्वाधार भएन,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्ष पहिले नेपालको जनसंख्या एक करोड हुँदा जति जनशक्तिले सेवा दिएको थियो अहिले तीन करोड पुग्दा पनि त्यही जनशक्तीले सेवा दिनु परेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले लविङ गर्ने, माग गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकीले सामान्य प्रशासन, अर्थमन्त्रालयमा गएका फाइल उतै रोकिएको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६३ हजार ८ सय ८ जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । आार्थिक वर्ष ०७७/७८ को मेडिकल जनशक्ति र व्यवस्थापनलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले हाल २ लाख ५७ हजार २ सय ३ मेडिकल जनशक्ति आवश्यक रहेकामा २ लाख ११ हजार ९ सय ७७ मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको बताएको छ । यो तथ्यांक सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था दुवैको हो । नेपालमा सरकारी अस्पताल करिब ९ हजार छन् । प्रत्येक वडामा गरी ६ हजार ७ सय ४३ स्वास्थ्य चौकी, बिरामी नै भर्ना गर्न मिल्ने अस्पताल भने दुई हजार मात्र छन् । सरकार र कर्मचारीमा स्थिरता नहुँदा समस्या जब राष्ट्रिय आयोगको बैठक, अर्थमन्त्रालयमा बैठक हुन्छ तब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावको कुरा उठाउँछ । तर, सम्बन्धित निकायमा सचिव र कर्मचारी फेरबदल हुँदा समस्या भोग्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आज आएको सचिवलाई दुई/तीन महिना लगाएर यो विषयमा बुझाउँछौ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन्छ नी अब केही गरौँ भन्ने बेला हुन्छ, उहाँको सरूवा हुन्छ, यसले पनि समस्या भएको छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू स्थायी सरकार नहुँदा पनि यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनीहरूले आपत्ती जनाएका छन् । हजारौं जनशक्ति उत्पादन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको आवश्यक भइरहेको बेला देशमा भने वार्षिक हजारौं जनशक्ति काम गर्नका लागि तयार भइरहेको छ । तर, अस्पतालमा समस्या झन बढ्दै गइरहेको छ । अस्पतालमा एकजना चिकित्सकले ३० जना बिरामीलाई हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्तरंग बाहिरंगदेखि इमरजेन्सीमा सेवा सहज छैन । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की यो विषयमा आवाज उठाए पनि सुनुवाई नै नभएको बताउँछन् । मुलुकमा स्वाथ्यकर्मीको अभाव हुनु भनेकै दरबन्दी नै नथप्नु भएको उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा प्राथमिकता पूर्वाधार, जनशक्ति र मेसिन हो, पूर्वाधारको पनि कमी छ, मेसिन प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि छैन, जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने । डा.कार्की कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्ने र सो १० प्रतिशत बजेटको ३३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन् । आफूहरूले लामो समयदेखि यस्तो माग गरे पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । ९० वटा शिक्षण संस्थाबाट पढाइ नेपालमा वर्षेनी हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ जनशक्ती पढाइ सकेर बजारमा निस्कन्छन् । देशभरका ९० वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ प्रमाणपत्रदेखि विद्यावारिधी सम्म पढाइ हुन्छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल नर्सिङ, फार्मेसी, आयुर्वेद लगायतमा गरी प्रत्येक वर्ष ६ हजार ५ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् सिटीभिटी अन्तर्गतका २ सय ८५ वटा शिक्षण संस्थामा ११ विधामा प्रमाणपत्र तहको पढाइ हुन्छ । यसबाट ५ हजार बढी जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्म वर्षेनी १२ हजार जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । अहिले स्नातक तहमा ८ हजार ७ सय ३० जना विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता नेपालमा छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिलेसम्म एमबीबीएसमा ३० हजार, बिडिएसमा ४ हजार ८ सय ८३ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या भने १० हजार ५ सय ८८ छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा अनमीदेखि विशेषज्ञ नर्ससम्मका १ लाख ५ हजार जनशक्ति दर्ता छन् । यीमध्ये कति नेपालमा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने कुनै पनि निकायसँग छैन । यस्तै, आयुर्वेद तर्फ ५ हजार ६ सय १४ जना छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ८३ जनशक्ती दर्ता छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालुआवको फागुनसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि १६ सय ७२ र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि ५ सय ९२ र नर्सिङका लागि तीन सय ५० ले वैदेशिक अध्ययनको अनुमति लिएका छन् । सरकारले तालमेल मिलाउन नसक्दा कामका लागि तयार भएका जनशक्तिले काम नपाएर विदेश जान विवश छन् ।
नयाँ वर्षमा सिजीको ‘नयाँ सोचौं, नयाँ रोजौं’ उपहार योजना
काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नम्बर १ इलेक्ट्रोनिक्स् ब्राण्ड सीजीले नयाँ वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुलाई केही नयाँ गरौं, नयाँ सोचौं, र नयाँ नै रोजौं भन्ने मूल सन्देशका साथ सीजीको ‘नयाँ सोचौं, नयाँ रोजौं’ भन्ने नयाँ वर्षको उपहार योजना लिएर आएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत सीजी तथा सीजी मेरिडिया को उत्कृष्ट उत्पादनहरुको नवीनतम प्रविधि एवम गुणस्तरका साथ विशेष ग्राहकहरुका लागि ५८,८०० सम्मको आकर्षक क्यासब्याक तथा अन्य विभिन्न पक्का उपहारहरु समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिको उत्कृष्ट क्वालिटिका सामान सँगै नेपालको आफ्नै ब्राण्ड सीजीको विश्वास पाई ग्राहकवर्गहरु ढुक्क भई यस नयाँ वर्षमा एक नयाँ सुरुवात गर्दै उत्सव मनाउन सक्ने छन् । यस उपहार योजना अन्तर्गत सीजीका विभिन्न उत्पादन जस्तै एलईडि टिभि, गुगल टिभि, एयर कन्डिशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मेशिन, एयर कुलर, भ्याकुम क्लिनर, अडियो सिस्टम, चेस्ट फ्रिजर र शोकेश तथा माइक्रोवेभ ओभनहरुमा आकर्षक क्यासब्याक तथा सिमित उत्पादनहरुमा पक्का उपहारहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसरी ३२’, ४३’, ५०’, र ५५’ को एलइडी टिभि, अडियो सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, शोकेश, चेस्ट फ्रिजर, एयर कुलर, र भ्याकुम क्लिनर मा क्यासब्याक अफर रहेको छ भने ६५’ र ७५’ को गुगल टिभीमा क्यासब्याक लगायत २.१ स्पीकर उपहार पनि रहेको छ । त्यसैगरी सेमि अटोमेटिक तथा टप लोड वाशिङ मेशिनमा क्यासब्याक लगायत ३ लि एरियल उपहार रहेको छ भने फ्रन्ट लोडमा क्यासब्याक लगायत ६ केजी एरियल उपहार रहेको छ । माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा क्यासब्याक लगायत कुकिङ किट उपहार पाउन सक्नेछ भने डिशवाशरमा क्यासब्याक लगायत डिशवाशर किट र एयर कन्डिशनरहरुमा क्यासब्याक लगायत निःशुल्क जडानको सुविधा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना २१ चैत २०८० देखि नेपाल अधिराज्यभर सीमित अवधिको लागि लागु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
ऊर्जासम्बन्धी आयोजना बढ्दै, विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिमा पुगेन ध्यान
काठमाडौं । मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४२ पुगेको छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४४ छ । सर्वेक्षण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमति लिएका, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिएका आयोजनाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यस्तै, वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन् । तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकको प्रबन्ध गरेको छ । कानुनमा नै व्यवस्था भएको विषय हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक समेत पेश गरिसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल जारी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको गुणस्तरको सुक्ष्म निरीक्षण एवम् अनुमगन हुन सकेको छैन । केही महिना पहिले म्यादीमा निर्माणाधीन एक आयोजनामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध नगरी काम लगाउँदा श्रमिकको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो । प्रवद्र्धकले सो घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको भन्ने गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्यो र अनुमगनका लागि प्राविधिकसहितको टोली खटायो । प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक नै भएको भए सो कामका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई अनुमगनमा जान निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो । विभागले अन्य प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई समेत सो काममा खटाउनु परेको छ । विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार नै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिका लागि पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि विभागले आवश्यक कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको पनि लामो समय भइसकेको पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । जसले आयोजना स्थलमा हुने अनेकन समस्या समाधानका लागि समेत जनशक्ति परिचालनमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । विभागले हाल वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर चिरञ्जीवि झालाई प्रमुख विद्युत् निरीक्षकको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्तै, इञ्जिनियर कर्सन महर्जनलाई विद्युत् निरीक्षकका रुपमा खटाएको छ । ऊर्जा सम्वद्ध आयोजना निर्माण र विकासको गति बढिरहेको तथा सङ्ख्यात्मक रुपमा समेत बढी भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारी स्तरमा जुन तहसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक मण्डलका अनुसार आवश्यकता बोध गरिएको भएपनि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार, प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ मै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय चार छ । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार ६९ मेगावाट छ । यस्तै, कूल दुई सय ४९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय एक मेगावाट बराबर छ । विभागले ८३ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार आठ सय आठ मेगावाट बराबर छ । कूल २६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । १२ वटा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षमताका दुई सय २८ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । एक सय ४१ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका आयोजना कानुन अनुसार २५ वर्षपछि राज्यकै स्वामित्वमा आउँछ । ती आयोजनामा अन्ततः नागरिकको नै लगानी भएको हुन्छ । ती आयोजना निर्माणको गुणस्तरदेखि प्रयोग भएका उपकरणबारे विभागले नियमित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा समेत अगाडि सारेर वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । ती सबै प्रकृतिका ऊर्जाका आयोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न पनि प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक आवश्यकता पर्दछ । यस्तै, वैदेशिक लगानीका ठूला क्षमताका आयोजना समेत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती आयोजनाको अवस्थाबारे समेत अनुमगन, निरीक्षण, आवश्यक सुझाव प्रदान तथा सहजीकरणको काम विभागको हो । सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा छ । चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा छन् । कूल ११ केभीदेखि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अवस्था, प्रभाव तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रमुख विद्युत् निरीक्षकले अनुमगन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा ती काम हुन सकेको छैन । यसबारेमा मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेपनि आवश्यक निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नीति निर्माताको तहमा यस विषयमा खासै छलफल भएको समेत सुनिदैन । यद्यपि, विभागका महानिर्देशक मण्डल भने यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘हामीले आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै यसबारेमा निर्णय होला’, महानिर्देशक मण्डलले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विद्युत् निरीक्षक आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको जानकारी दिए । ती अधिकारीले विभागले प्रस्ताव गरेको उक्त फाइलमाथि अध्ययन भइरहेको बताए । ‘विभागबाट प्रस्ताव आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन । हामी छलफलकै चरणमा छौँ’, उनले भने । रासस
नयाँ वर्षमा सामसङको इलेक्ट्रोनिक्स किन्दा छुट पाइने
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नयाँ वर्ष–२०८१ को अवसरमा ‘स्वागत नयाँ वर्षलाई, बाँडौँ खुसी सधैँलाई’ नारासहित छूट तथा एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । ग्राहकहरुले आफूलाई मन परेको टिभी खरिद गर्दा ३८ प्रतिशतसम्म छूट तथा र फ्रिज र वासिङ मेसिनको खरिदमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । सामसङको इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु शून्य प्रतिशत व्याजमा मासिक किस्ताबन्दीमा हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडमार्फत उपलब्ध गराइएको इन्स्टा फाइनान्स सेवाबाट सहजरूपमा खरिद गर्न सकिने छ । यो विशेष छुट अफर जेठ २ गतेसम्म लागू हुनेछ । विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर ग्लोबल नम्बर १ टिभी ब्रान्डको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको सामसङले नयाँ वर्षको अफरमा ग्राहकहरूलाई टिभीको नयाँ रेन्जमध्ये कुनै पनि एफएचडी, क्रिस्टल युएचडी, फ्रेम र क्युएलइडीलगायतका टिभी खरिद गर्दा ३८ प्रतिशतसम्मको छुट दिएको छ । ग्राहकहरुले ५५ इन्च वा सोभन्दा ठूलो टिभी खरिद गर्दा आफ्नो नागरिकता मात्र पेस गरी इन्स्टा फाइनान्स सेवामार्फत इएमआइ १८ महिनाको अवधिभित्र किस्ता तिर्ने सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, ४३ इन्च वा सोभन्दा सानो टिभीको खरिदमा इएमआइ तिर्न १२ महिनाको अवधि पाउने छन् । सामसङको टिभीहरुमा तीन वर्षको पूर्ण उत्पादन वारेन्टी प्रदान गरेको सामसङ नेपालले जनाएको छ । यसैगरी, सामसङका साउन्डबार खरिद गर्दा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् । सामसङको ७५ इन्चभन्दा ठूलो क्रिस्टल युएचडी टिभी खरिद गर्दा ग्राहकहरूले साउन्डबार सित्तैमा पाउनेछन् भने एयु ७७०० मोडलका ५५ र ६५ इन्चका युएचडी टिभीको खरिद गर्दा ग्यालेक्सी ए–१५ (८/१२८) मोबाइल फोनमा पाँच हजार रुपैयाँको छुट पाइनेछ । यसै अफरअन्तर्गत नयाँ वर्षको अवसरमा फ्रिज र वासिङ मेसिनको खरिदमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गरेको छ । सामसङको कुनै पनि विशेष टिभी र घरेलु उपकरणहरूमा अपग्रेड गर्दा एक्सचेन्जमा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले यो अफर एक्सचेन्ज पार्टनर अर्कोस्टारडटकममार्फत अनलाइनमा लिन सक्नेछन् । यस अनलाइनमार्फत ५५ र ६५ इन्चका एयु ७७०० क्रिस्टल टिभी अनलाइन एक्सचेन्ज गर्दा पाँच हजार ५०० रुपैयाँसम्मको टप–अप प्राप्त गर्ने विशेष योजना पनि यो नयाँ वर्षमा प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौंका विद्यालयहरु आफैंले पाठ्यपुस्तक, पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै बिक्री गर्न र किन्न बाध्य बनाउन नपाउने भएका छन् । महानगरको शिक्षा विभागले विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुन विपरीत नगर्न निर्देशन दिएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नु परेमा केन्द्रले अनुवाद गरेर प्रकाशन गरेका वा सूचीकृत भएका मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाहेकका पाठ्यपुस्तकका लागि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्ने बताइएको छ । संस्थागत विद्यालयले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचीकृत गरेका पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्न गराउनु पर्नेछ । विद्यालयहरुले यसविपरीतका कार्य (स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग नगरेमा, पोसाक, स्टेशनरीलगायतका सामग्री विद्यालयबाट खरिद गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई बाध्य गराएमा) शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा काठमाडौं महानगरका शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
एनएमबि लघुवित्तको सीईओमा पुनः पाण्डे नियुक्त
काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः आनन्द पाण्डे नियुक्त भएका छन् । चैत २२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई सीईओको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी ४ वर्षको लागि पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई संस्थाले चैत २२ गतेबाट लागू हुनेगरी नियुक्त गरेको हो ।