दोहोरो अंकले घटेको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक सबै समूह राताम्मे, ४ अर्बको पनि भएन कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार अर्थात बिहीबारको बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । दिनभर उतारचढाव देखिएको परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा १४.४६ अंकले घटेर २०६२.०३ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.६९ प्रतिशतले घटी हो । घटेको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् । उत्पादनमूलक समूह भने ९. १३ अंकले बढेको छ । ३०५ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको बजारमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दिनभर एक करोड १४ लाख ७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कारोबार गर्नेको शीर्ष स्थानमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमै छ । जसको एकैदिन २२ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य भने घटेर प्रतिकित्ता ६५५.७० रुपैयाँमा झरेको छ । घटेको बजारमा पनि दुई कम्पनीमा भने सर्किट लागेको छ । बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेर क्रमशः प्रतिकित्ता ९३११.८० र १४८६.६० रुपैयाँ पुगेको छ ।
विमानस्थलबाट पाँच लाख डेनिस क्रोनसहित दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पाँच लाख डेनिस क्रोनसहित दुई जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार साँझ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा ३१ वर्षीय येसिन अहमद र ४८ वर्षीय मोहम्मद अदनान लखानी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फ्लाई दुबईको उडानबाट दुबईबाट नेपाल आएका उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको आगमन टनेल गेटबाट करिब ९५ लाख ४३ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ नेपाली हुनआउने उक्त विदेशी मुद्रा अवैधरुपमा लुकाइछिपाई लैजान लागेको अवस्थामा फेला पारी दुवै जनालाई पक्राउ गरेका छौँ ।’ पक्राउ परेका निज पाकिस्तानी नागरिकलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोक ललितपुर पठाइने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताए । रासस
माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता छनौट, भयो ठेक्का सम्झौता
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् ।’ कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ९द्धछघज्ञ न्धज० ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
इलेक्ट्रिक लक्जरी ओरा ०३ ईभीमा इलेक्ट्रिफाइङ डिल, ५ लाख सम्मको लाभ
काठमाडौं । नेपालमा ह्यावल, पावर र ओरा लगायत ग्रेटवाल मोटर अर्थात जीडब्ल्युएम ब्रान्डका सवारी साधनको आधिकारिक आयातकर्ता र वितरक भीजी इम्पेक्स प्रालिले ओरा ०३ इलेक्ट्रिक क्रसओभरमा इलेक्ट्रिफाइङ डिलका साथ नयाँ बिक्री योजना ल्याएको छ । सो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले ओरा ०३ इलेक्ट्रिक क्रसओभरको खरिदमा ५ लाख बराबरको लाभ लिन सक्नेछन् । यो योजनाको अवधि माघ २८ देखि फागुन ३० अर्थात फेब्रुअरी ११, २०२४ देखि मार्च १३, २०२४ सम्म रहेको छ । यस अनुसार ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, एक्सचेन्ज बोनस, एक वर्ष सम्मको वृहत बिमा, ७ किलोवाट एसी फास्ट चार्जर र गाडीका एसेसरिज प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ओरा ब्रान्ड अन्तर्गत ओरा ०३ ईभीे सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलहरू मध्ये एक हो, जुन जीडब्ल्युएमको इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पर्दछ । यसको रेट्रो–मोडर्न डिजाइन, राम्रो बिल्ड क्वालिटी र आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण भएका कारण अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, इङ्गल्याण्ड, जर्मनी, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, चिली जस्ता देशहरूमा छिटो र धेरै लोकप्रियता पाइरहेकोे कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा पनि ओरा ०३ ले आफ्नो अद्वितीय स्टाइल, उत्कृष्ट सवारी गुणस्तर र राम्रो ड्राइभ दायराका कारण छोटो समयमा नै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको बताइएको छ । ओरा ०३ लाई शतप्रतिशत इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म लेमनमा डिजाइन गरिएको छ र सुरक्षित फिचरहरु भएकाले ओरा ०३ लार्ई एएनक्याप र युरो एनक्याप दुवैबाट फाइभ–स्टार सेफ्टी रेटिङ प्रदान गरिएको छ । दुबै एएनक्याप र युरो एनक्यापबाट फाइभ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाउने केही इलेकिट्रक सवारीसाधन मध्येमा ओरा ०३ सावित भएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन लगानी सवा ५ खर्ब पुग्यो, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमा कम्पनीहरूले बैंकको मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र पत्र, घरजग्गा, सूचीकृत कम्पनीको सेयर लगायत कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म दीर्घकालीन लगानी ५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन लगानी गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन लगानी २६ प्रतिशत बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै सानीमा रिलायन्स लाइफले दीर्घकालिन लगानी बढाएको छ । यस कम्पनको ११७ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो । सिटिजन लाइफको ६८.४१ प्रतिशत बढेर १६ अबए १० करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीको ६२.७४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको ६२.५३ प्रतिशत बढेर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ५३.६२ प्रतिशत बढेर ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेको छ । यस्तै, आइएमई लाइफको ४४.५१ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ४३.१३ प्रतिशत बढेर ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको २३ प्रतिशत बढेर २८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफको २१.३४ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेका छन् । यस्तै, नेशनल लाइफको २०.८७ प्रतिशत बढेर ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको १३.५९ प्रतिशत बढेर ८६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफको १३.२१ प्रतिशत बढेर २४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमाको ९.२५ प्रतिशत बढेर २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको ९.१२ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन लगानी गरेका छन् । साथै, जीवन बीमा कम्पनीहरूले छोटो अवधिको लगानी भने साढे २ प्रतिशतले घटेर ७४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीको बढेको छ भने ७ वटा कम्पनीको छोटो अवधिको लगानी घटेको छ । सबैभन्दा धेरै छोटो अवधिको लगानी बढाउनेमा सन नेपाल लाइफको ८८७.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्सको ४०७.८९ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफको १४६.०६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छोटो अवधिमा लगानी गरेका छन् । नेपाल लाइफको ३८.३६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, एलआईसी नेपालको ३७.८४ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमाको २४.९६ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपालको १०.५५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै, सूर्यज्योतिको २.३३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको ९ प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफको १४.८८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीको ४१.९७ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिटिजन लाइफको ४६.९२ प्रतिशत घटेर ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ५१.१६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र हिमालयन लाइफको ५३.५८ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छोटो अवधिको लगानी गरेका हुन् ।
जापानलाई उछिन्दै जर्मनी बन्यो विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
जापान । जापानले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत गुमाएको छ । सन् २०२३ का लागि उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५९१.४८ ट्रिलियन येन (४.२१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ । जापानलाई जर्मनीले उछिनेको छ अर्थात् जर्मनीको अर्थव्यवस्थाको आकारभन्दा जापानको अर्थव्यवस्था कम भएको छ । सन् २०२३ मा जर्मनीको कूल गार्हस्थ उत्पादन कूल ४।४६ ट्रिलियन डलर कायम भएको छ । जापानको अर्थतन्त्रमा गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासिक अवधिमा लगातारको सङ्कुचन देखाएको बिहीबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले यहाँको आर्थिक मन्दीलाई सङ्केत गरेको छ । कमजोर खर्चका कारण अक्टोबर–डिसेम्बरको अवधिमा अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतको दरले खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जापानमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कूल मूल्य वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा ०.१ प्रतिशतले घटेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्याबिनेट कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा ०.८ प्रतिशतले कमी आएको हो । जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी उपभोग अक्टोबर–डिसेम्बर अवधिमा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन लगातार नौ महिनाको गिरावट हो । व्यावसायिक लगानी पनि ०.१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयात १.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात २.६ प्रतिशतले बढेको छ । बिहीबारको तथ्याङ्कले सन् २०२३ मा जापानको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १.९ प्रतिशतले वृद्धि भई नाममात्रको हिसाबले ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । रासस
प्रदूषण बढेपछि थाइल्याण्डमा घरबाट नै काम गर्न आग्रह
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा बिहीबार धुवाँको बाक्लो तह फैलिएपछि हानिकारक वायु प्रदूषणबाट बच्न बैङ्कक शहरका कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनिएको छ । करिब एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको यस शहरमा कामदारहरूलाई प्रदूषणबाट बच्नका लागि शहरका अधिकारीहरूले कम्तीमा शुक्रबारसम्म सकेसम्म घरबाट नै आफ्नो सेवा प्रवाह गराई सहयोग गर्न त्यहाँका सरकारी अर्ध–सरकारी, निजी कार्यालय सङ्घसंस्था र रोजगारदाताहरूसँग आग्रह गरेका छन् । वायु निगरानी गर्ने वेबसाइट आईक्यूएयरले बिहीबार बिहान बैङ्ककलाई विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा राखेको छ । आईक्यूएयरका अनुसार सबैभन्दा खतरनाक पीएम २।५ कणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक दिशानिर्देशभन्दा १५ गुणा बढी थियो । बैंककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपन्टले बुधबार अबेर राति शहरका आफ्ना सबै कर्मचारीले बिहीबार र शुक्रबार घरबाटै काम गर्ने बताएका छन् भने शहरका अन्य सेवा प्रदायी सङ्घसंस्थाहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘वायु प्रदुषणका कारण ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्र गरी करिब १५१ कम्पनी र संस्थाहरूको बीएमए नेटवर्कसँग सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु,’ उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । चाडचार्टका अनुसार बैंककका ५० जिल्लामध्ये कम्तीमा २० जिल्लामा पीएम २।५ कणको अस्वस्थकर स्तर हुने अनुमान गरिएको छ र शान्त मौसमका कारण यो समस्या लम्बिने छ । थाइल्याण्डमा शहर वरपरका किसानहरूले वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा मल र न्यानोका लागि खेतबारीमा नल पराल जलाउँदा निस्किने धुवाँले औद्योगिक उत्सर्जन र वाहनबाट निस्किने धुवाँमा हावाको गुणस्तर नियमित रूपमा घट्ने गर्छ । राजधानी बैङ्कक र उत्तरी शहर च्याङ माई गत वर्ष कैयौं दिनसम्म विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा परेका थिए । प्रदूषणका कारण थाइल्याण्डमा सन् २०२३ मा कम्तीमा २० लाख मानिसलाई उपचारको आवश्यकता परेको थियो । गत अगस्टमा पदभार ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्री श्रेता थाभिसिनको सरकारले वायु प्रदूषणको सामना गर्न ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ बनाउने वाचा गरेको थियो र उनको क्याबिनेटले गत महिना स्वच्छ वायु ऐनको मस्यौदा अनुमोदन गरेको थियो । तर यो समस्या कायमै छ र गत महिना च्याङ माईको अदालतले सरकारलाई ९० दिनभित्र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल योजना ल्याउन आदेश दिएको थियो । रासस
वर्षौँदेखि अलपत्र लोकमार्ग कालोपत्र हुने, ३३ करोडको स्रोत सुनिश्चितता
ढोरपाटन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्र हुने आशा पलाएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेको लोकमार्ग सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि पुनः काम सुरु हुने भएको हो । निर्माण कम्पनीको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कालोपत्र नगरेपछि गत पुसमा कालोसूचीमा परेको थियो । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि लोकमार्ग कालोपत्र हुने अनिश्चित बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक बन्द गर्नेदेखि हप्तौँसम्म धर्नामा उत्रिएपछि तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । सो खण्ड कालोपत्रका लागि विसं २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी/एससीएफ/इसीसी जेभी दुई महिना अगाडि कालोसूचीमा परेको हो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि आठ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँबाट घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर सडक एमपी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्तरूपमा ठेक्का लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको हुँदा केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर पवन सुवेदीले जानकारी दिए । लोकमार्ग कार्यालयले उक्त खण्ड पूर्णरूपमा कालोपत्र गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान सडक विभागमा पठाएको उनले बताए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर बजेट निश्चित गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले पाँचपटक म्याद थप्दासम्म पनि काम नगरेपछि विसं २०८० असार १० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको उनले बताए । अब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सुवेदी बताउँछन् । ‘अब ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो, माथिल्लो १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ, केही भाग त पहिले नै भएको छ, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेलगत्तै दसैँअगाडि नै लागत अनुमान तयार गरेर सडक विभागमा पठाएका थियौँ, अहिले बल्ल स्रोत सुनिश्चिता भएर सडक विभागमा आएछ, हामीहरूले २५ करोडको लागत अनुमान गरेर पठाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट ३३ करोड विनियोजन भएछ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘अब केही महिनामै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु हुने छ ।’ उक्त खण्डमा हालसम्म जम्मा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाँच किलोमिटर कालोपत्र दुई किलोमिटरमा बेसको काम भएको र सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । लोकमार्ग हालसम्म कालेपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रु तथा स्थानीय आजित छन् । लोकमार्ग कार्यालयले उपल्लाचौरबाट घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको दियो । बागलुङको उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड गरी दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले लोकमार्गका अन्य क्षेत्रमा वर्षौँ अगाडि कालोपत्र भइसके पनि यहाँ बर्खाको हिलो र हिउँदको धुलोले नागरिकलाई आजित बनाएको बताए । निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि लोकमार्गको काम अन्योलमा परेको भन्दै पटक–पटक राजधानी धाएर धर्ना दिएपछि सरकारले अहिले कालोपत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए। सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि नागरिक आन्दोलनबाट पछि हटेको उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयमा समेत काम हुने आशा जागेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘यहाँका नागरिकको पीडा हामीलाई थाहा छ, निर्माण कम्पनीले यतिका वर्षसम्म काम गरेन, काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि हामीहरूलाई पीडा भयो, अब सडक यस्तै हुने भयो भन्ने लागेको थियो, त्यसपछि हामीले धेरैपटक केन्द्रीय नेतालाई भेट्यौँ, मन्त्रालय धायौँ, दबाब सिर्जना गर्यौँ, सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरिदियो, अबचाहिँ काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने । काठेखोलामा लोकमार्गको दुई खण्ड पर्छन् । तल्लो खण्ड उपल्लाचौरबाट बिहुँसम्म रहेको छ । उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर सडकको भारत/सिद्धिसाई जेभीसँग विसं २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । उक्त सडकखण्डलाई तत्काल सक्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइराखेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अघिल्लो महिनादेखि गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लोकमार्गमा नागरिक आन्दोलन भएको थियो । फागुन २ गतेदेखि बृहत् आन्दोलन गर्नेगरी योजनामा रहेका स्थानीय र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यो सडकको ट्रयाक २६ वर्ष अगाडि खुलेको थियो । रासस
