भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष जेल, ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद सुनाइएको छ । न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूसहितको इजलासले बिहीवार गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानका क्रममा गुरुङ लामो समय हिरासतमा बसेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एनएलजीका शाखा प्रमुख सुवेदी र खनालले पाए ‘बेष्ट इम्प्लोई अवार्ड’
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका दुई जना कर्मचारीले बेष्ट इम्प्लोई अवार्ड २०८० पाएका छन् । कम्पनीमा उत्कृष्ट योगदान गरेको भन्दै इन्स्योरेन्सले लक्ष्मण सुवेदी र उपासना खनाललाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरेको हो । सम्मानित सुवेदी बुटवल शाखा प्रमुख हुन् भने खनाल बानेश्वर शाखा प्रमुख हुन् । उनीहरू फागुन ३ गते सम्मानित भएका हुन् । कम्पनीको १८औं वार्षिक साधारण सभा पनि सोही दिन सम्पन्न भएको हो । जसले लाभांशसँगै हकप्रद सेयर प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । सम्बन्धित समाचार ः एनएलजी इन्स्योरेन्सको लाभांशसँगै पारित भयो ६६ प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : १२ जना दोषी ठहर, ७५ लाख जरिवानासहित २ वर्ष कैद
काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । दोषी ठहर हुनेमा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसँगै रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा र सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरूलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । सो जग्गा अब जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाएको छ । ललिता निवासमा जग्गा किनेका जग्गाधनीहरुको जमिन जफत हुने भएको छ । विशेष अदालतले ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुने आदेश गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार, जग्गा जफत भए पनि उनीहरूमाथि अन्य कुनै सजाय र जरिवाना हुने छैन । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीहरुलाई भने सफाइ दिइएको छ । तत्कालीन उपउप्रधान तथगा गृहान्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बरकुमार श्रेष्ठलाई हदालतले सफाइ दिएको हो । अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको विषयमा २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीमा यी ६ बैंक, पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन दिइरहेका छैनन् ऋण ?
काठमाडौं । एउटा उखान छ- ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार ।’ हो, अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यही उखानजस्तै भएका छन् । बैंकसँग प्रयाप्त तरलता छ । ऋणीलाई जति पनि ऋण दिएर बिजनेस बढाउन सक्ने सामर्थ्य बैंकिङ क्षेत्रसँग छ । तर, ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोक्यो । त्यसअघि आक्रामकरूपमा बिजेनस विस्तार गरिरहेका बैंकहरू सो नीतिपछि केही हच्किए र व्यवसाय ‘सोचि-सम्झी’ गर्न थाले । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्रै छ । पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी ६ महिनामा पनि यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुने हाे भने पनि करिब १० प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुने देखिन्छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमा कुल ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूसँग अहिले पनि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम छ । त्यसाे भए यति धेरै पैसा भएर पनि बैंकहरूले किन ऋण दिन सकिरहेका छैनन ? अब यसबारे चर्चा गरौं । बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको सतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित नीति बनाएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमा आफ्नो ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यो राष्ट्र बैंकले निक्षेपतकर्ताको हितका लागि गरेको नीति हो । त्यसमा बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी पनि प्रयोग होस् र जोखिमभार क्षमता पनि समान होस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले यो नीति बनाएको हो । सो ११ रुपैयाँ नै पुँजी प्रयाप्तता अनुपात हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको समस्या नै यही हो । पुँजी कोषको अभाव हुँदा नै बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेका हुन् । अर्थात्, बैंकहरूसँग निक्षेपकर्ताको ५ खर्ब बढी निक्षेप भए पनि पुँजीबाट राख्नु पर्ने रकमको भने अभाव हुँदा ऋण लगानी गर्न बैंकहरूलाई सकस भइरहेको हो । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा अहिले केही बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी कोषको दबाबका कारण नै बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कुन बैंकलाई छ सकस ? उसो त अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । निक्षेपकर्ताबाट ठूलो रकम संकलन गरे पनि सो रकमलाई परिचालन गर्न नसकेर बैंकहरूलाई खर्च बढ्ने चिन्ता छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपबर्तालाई ब्याज तिरेर पैसा बैंकमै भण्डारण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । केही कर्जा लगानी गर्नै परे ऋणीको मुख १० पटक हेर्नु पर्ने स्थिति रहेको अनुभव बैंकरहरू सुनाउँछन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत, नबिलको ८.९३ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंककाे ९.०४ प्रतिशत पुँजी कोष छ । अन्य बैंकहरूको भने ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असारपछि हालको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नीति बनाइसकेको छ । त्यसपछि झन यी पुँजी कोषको समस्यामा पर्ने छन् भने अहिले सहज अवस्थामा रहेका ७ वटा वाणिज्य बैंकलाई पनि दबाब पर्ने देखिन्छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले भने यही अनुपातमा बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् । अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । तथापि, अहिले ग्राहकबाट ऋणका लागि माग नभएकोले नै ऋण प्रवाह सुस्त भएको तर्क उनको छ । ‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’ उनी अहिले नयाँ कर्जा लगानी गर्नेभन्दा पनि प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नतर्फ बैंकहरूले ध्यान दिनु पर्ने राय दिन्छन् । अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्नुको अर्को कारण खराब कर्जा पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतमाथि छ । अहिले बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा भन्दा पनि कर्जा असुलतर्फ गएकोले पनि ऋणीले ऋण नपाउने अवस्था बनेको हो । राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको लागि पनि १.२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने नीति बनाएको छ । यसले पनि बैंकलाई दबाब सिर्जना गरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
कोरियन भाषा परीक्षा फागुन ७ गतेदेखि, पहिलो सिफ्टमा ४७ हजारले दिँदै
काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षा यही फागुन ७ गतेदेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ । परीक्षा राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटीमा परीक्षा सञ्चालन हुने छ । परीक्षा एक दिनमा पाँच सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ भने एक दिनमा एक हजार परीक्षार्थीले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक मैयाँ कँडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शनिबार पनि परीक्षा दिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ, पहिलो सिफ्टमा करिब ४७ हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिन सक्नेछन् ।’ परीक्षा हुने अघिल्लो दिन आफ्नो सिफ्टअनुसार ईपीएस शाखा, कार्यालय ग्वार्कोमा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन फिङ्गर प्रिन्ट दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । परीक्षाका दिन परीक्षा केन्द्र भैँसेपाटीमा बायोमेट्रिक भेरिफाइ हुनेछ । परीक्षा समयभन्दा एक घण्टा अगाडि परीक्षा हलमा ‘ओरेन्टेसन’ सुरु हुने र निर्धारित समयमा उपस्थित नभएमा परीक्षामा सहभागी नगराइने निर्देशक कडेलले बताए । परीक्षामा मोबाइलफोन, स्मार्टवाचलगायतका कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारका साधनहरु लैजान निषेध गरिएको छ । यसैगरी परीक्षामा अवाञ्छित गतिविधि गरेको भेटिएमा परीक्षा रद्द गर्नुका साथै चार वर्षसम्मका लागि परीक्षामा समावेश हुन निषेध गरिनेछ । सन् २०२३ का लागि कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ एक लाख ६४ हजार सात सय १६ जनाले आवेदन दिएका जनाइएको छ । रासस
गहनासहित ६५ लाखका धनमाल चोरी, पाँच भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ माकलवारीस्थित दिलमाया आलेमगरको घरबाट सुनका विभिन्न गरगहना तथा नगदसहित ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । पीडितको जाहेरीका आधारमा खोजतलास गर्ने क्रममा चोरीमा संलग्न पाँच जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहर उठाउने बहानामा दिउँसो माघ २८ गते दिउँसो घरको ढोका फोडेर चोरी भएको हो । उक्त कार्यालयले चोरीमा संलग्न भएको अभियोगमा भारतीय नागरिकलाई बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । त्यसअघि अभियुक्तहरूले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित दिनेश घिमिरेको घरबाट सुन तथा नगद गरी २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल बरामद गरिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका बस्ने गीता राईको घरबाट सुनचाँदीका गरगहना तथा नगदसमेत गरी चार लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्यो : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सरकार आफैँले बनाएको विद्युतीय सवारी साधन प्रतिको नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले पारेको वातवरणीय सुधारलाई सरकारले बेवास्था गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई दोष दिएर राजश्व संकलन कमी भयो भनेको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको कारण प्रदुषण नियन्त्रणमा के योगदान भएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा कति योगदान गर्छ भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थमा मुलुकको स्रोत परिचालन हुनुपर्ने थियो । त्यसका के योगदान हुँदै आएको र अझ हुनेवाला छ । त्यो विषयलाई बुझ्नुपर्छ । सरकार राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने,आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरु आयात गरिरहने हो ? सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यस्तो काम सरकारले गर्नु हुँदैन । राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्न जरुरी छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनु हुँदैन,’ उनले भने । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका मातहतका कर्मचारीले समेत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको कारण अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेन भन्नुको अर्थ आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा २ सय प्रतिशत राजश्व बढ्ने आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले ठूला व्यवसायीहरुले अहिले वा बजेट भाषण अगाडि सवारी साधन किनेर राख्न सरकारले जनाउ घण्टी बजाइसकेको दाबी गरे । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लिएको नीतिको उल्टोबाटो हिँड्नु गलत हुने बताए । विद्युृतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिँदा भन्सार दरमा कमी आएको भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गरेको विषयलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले मुलुकमा सुशासन ल्याउनको लागि जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वृद्धि कम हुनु र उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सहज नबनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तय हुन नसक्ने बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको भनाई राखे । नेता कार्कीले सरकारी खर्चको प्राथमिकता पुँजीनिर्माणमा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला निराशामा रहेको बताए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर डब्बल डिजिटमा नभएसम्म मुलुक आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताए । बैठकमा संसदहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछाडि नहटेको बताए । उनले मन्त्रालयले बजेट अनुसारको राजश्व संकलनको लक्ष्य तथ्याङ्कमा किन घट्यो ? भनेर देखाउनको लागि विद्युतीय सवारी साधन धेरै आयात एउटा भएको भनेर मात्रै देखाएको स्पष्ट पारे । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिमा स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकार उल्टोबाटोमा नहिँडेको दावी गरे । बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरु अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नको थन्किएर बसेका पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरूलाई ब्याण्ड गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । उनीहरुले कम्तीमा पनि एक वर्षको लागि पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू नचल्ने बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
उद्यमी र व्यवसायीबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन गर्ने बारे छलफल
काठमाडौं । उद्यमी र व्यवसायीहरुबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधिका विषयमा छलफल भएको छ । स्टार्टअप कार्यविधि २०८० सरकारले पारित गरेसंगै अहिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रस्ताव आव्हान समेत गरेको छ । सोही कार्य विधि र कर्जाका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमले महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरेको छलफलमा सरकार तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले स्टार्टअप कर्जाका विषयमा आएका सबै जिज्ञासाहरुलाई स्पष्ट परेका थिए । प्रत्यक्ष र भर्चुअल दुवै माध्यमबाट संचालन गरिएको कायक्रमकमा महासंघका कार्यकारीणी सदस्य, स्टार्टअप, नवउद्यमी, साना तथा लघु उद्यमी, आदि गरी करिब १ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । महासंघको स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमलेस्टार्टअपका विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । फोरमले, स्टार्टअपमा लागेका र नयाँ व्यवसाय थालनी गर्ने योजना बनाएकाहरुबाट निरन्तर यस विषयमा छलफल गर्न आग्रह र जिज्ञासा आएपछि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । छलफल कार्यक्रममा स्टार्टअप परियोजना कर्जाका विषयमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश ककुमार गुप्ताले सहभागीहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए । सहुलियत कर्जा लिएका स्टार्टअप, नवउद्यमी, लघु तथा साना उद्योगीहरुले पुन प्रस्ताव पेश गर्न पाउने वा नपाउने, आमा बुवाको नाममा दर्ता भएको तर छोराछोरीले संचालन गरेको हकमा के हुने, शैक्षिक संस्था, होस्टेल र सबसिडरी उद्यम यसको दायरामा पर्ने नपर्ने, प्यान भ्याटमा दर्ता हुन पर्ने नपर्ने लगायतका जिज्ञासाका कार्यकारी निर्देशकले स्पष्ट परेका थिए । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैधले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरसम्म यस्ता छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । स्थानीयतहसम्म यस्ता विषयमा सुचित गराउन सकियो भने स्टार्टअप नव उद्यम विस्तार हुन सहयोग पुग्ने र सरकारले आव्हान गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा आव्हानमा आम सहभागिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासंघले प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वबिद्यालयसंग मिलेर पनि स्टार्टअपका विषयमा सहकार्य गर्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सो अवसरमा जानकारी गराए । महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठलेस्टार्टअप फोरमको निरन्तर प्रयासका कारण स्टार्टअप उद्यम कर्जा परियोजनाले सार्थकता पाउनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको बताए । महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जुना माथेमाले महासंघले स्टार्टअप नेशनल सन्जाल बनाएको र त्यसबाट पनि सदस्यहरुबाट आएका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्ने काम भैरहेको जानकारी गराउंदै यो कार्यक्रम, परियोजना कर्जा लिई स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउन चाहेका सबै यूवा उद्यमीहरुका लाभदायी भएको विश्वास प्रकट गरे ।
