विकासन्युज

माछापुच्छ्रे बैंकद्धारा क्रस बोर्डर भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न सम्झौता

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले क्रस बोर्डर भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न सम्झौता गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले हालै नेपाल र भारत वीच क्रस बोर्डर भुक्तानी सहजीकरण गर्नका निमित्त नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस र फोन पे संग भिन्दा भिन्दै सम्झौता गरेको छ । फोन पे संगको  सम्झौताले नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय ग्राहकले युपिआइ इनेबल एप्सको प्रयोगद्धारा आफुले प्रयोग गरेको सेवा तथा खरिद गरेको वस्तु तत्काल फोन पे  नेटर्वक आवद्ध बैंकका मर्चन्टहरुमासोझै भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ । तथा सम्झौताले व्यापारीहरूमा नगद लेनदेन कारोबार हटाएर क्युआर  भुक्तानीमार्फत सहज रुपमा कारोबार गर्न सुविधा प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ । साथै, भविष्यमा व्यापारी भुक्तानी च्यानललाई सहजीकरण गर्न हेतु नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँग  बैंक साझेदारी समेत गरेको हो । यस सम्झौता अनुरुप उक्त सेवा लाईभ गए  पश्चात  नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमा पालना गर्दै  माछापुच्छ्रे बैंकमा खोलिएको  कुनै पनि ह्यान्डल–लिंक गरिएको खाताबाट भारतमा सीधै पैसा पठाउन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र बसेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकीए बमोजिम दैनिक रुपमा १५ हजार भारतिय रुपैयाँँ र मासिक १ लाख सम्म  भारत पठाउन यो सम्झौताले सहज हुने विश्वास लिएको बैंकले जनाएको छ । यसै गरि भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले पनि  युपिआइ इनेबल एप्स प्रयोग गरेर तहां को नियामक निकयले तोकेको सिमाभित्र बसेर  नेपालमा माछापुच्छ्रे बैंकको युपीआई ह्यान्डल लिंक गरिएको खातामा सिधै पैसा पठाउन सक्नेछन् । हाललाई भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले भारतीय बैंकमा खोलेको खाताबाट प्रति करोवार भारु दुई लाख सम्म र खाता नभएको खण्डमा १ वर्षमा १२ वटा भन्दा बढि कारोबार ननाघ्ने गरि आफुलाई पायक पर्ने भारतीय बैंकबाट प्रति करोवार भारु पचास हजार पठाउन सक्नेछन् । बैंकले गरेको यस पहलले ग्राहकलाई नगद बोक्ने असुविधालाई हटाउन, आर्थीक कारोबारको सहजीकरण  र समग्र डिजिटल बैंकिङ्ग कारोबारमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् : प्रधानमन्त्री

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा जनताले परिवर्तन एवं विकासको महसुस गर्ने बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला पार्टीले आज गोरखामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास र निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी आयोजना लिएर आउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगत आर्थिक वर्षको जस्तो नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर जनताको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिणाम दिने आयोजनालाई मात्र बजेटको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे । ‘गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले गोरखाको सडक पूर्वाधारमा मेरो ध्यान जानेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जलविद्युत, जडीबुटी र एवं अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछु यो पटक जनताले बुझ्नेगरी बजेट बिनियोजन हुनेछ ।’ ‘आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर सुशासन एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शरणार्थी काण्डदेखि वाइडबडी प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने कोही पनि छुट्ने छैनन्, सुशासनको सरकारको काम अगाडि बढ्छ ।’ माओवादीले मात्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लाखौं मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सरकारले मात्र विदेशमा रहेका श्रमिक एवं देशभित्रका न्यून आयभएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सामावेश गराइएको बताए । गोरखा जिल्ला जनयुद्धको समयमा पनि अग्रणी भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको विषयमा जनताले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । गत वर्ष बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहनाअनुसार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले गत आवमा परम्परागत बजेट निर्माण भयो र त्यसले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

नदी प्रदूषण निकुञ्जको पारिस्थितिकीय प्रणालीकै लागि जोखिम

सौराहा ।  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको पूर्वी राप्ती नदीमा देखिएको प्रदूषणले निकुञ्जको पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वच्छतामा जोखिम उत्पन्न गराएको छ । बढ्दो सहरीकरण एवं औद्योगिकीकरणबाट निस्कने फोहर नदीमा मिसाउँदा जलीय पर्यावरणमा असर परेको हो । साथै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहनले नदीको प्राकृतिकस्वरुप सङ्कुचन भएको छ । नदी क्षेत्रमा बालुवाको ‘रास’ कम हुँदा प्राकृतिक रुपमै पानी फिल्टर हुने प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ । काभ्रे र मकवानपुरको डाँडाबाट सुरु भई बग्ने राप्ती नदी ससाना अन्य नदी तथा खोला सङ्कलन गरेर इन्द्रसरोवर जलाशय हुँदै हेटौँडा भएर चितवनतर्फ बग्ने गर्दछ । चुरेको दक्षिण सिमाना भएर बग्ने यो नदी पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जीवजन्तुको पिउने पानीको मुख्य स्रोत हो । राप्ती नदीको प्रदूषणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुभएका काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा डा सुवोध शर्माले नदीको प्रदूषण र नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी उत्खनन ठूलो समस्याका रुपमा रहेको बताए । उनले चितवनअन्तर्गत नदी आसपास ७१ उद्योग रहेका र उद्योगबाट निस्कने फोहर र तरल पदार्थ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा नदीमै मिसिने गरेको बताए । हेटौंडा क्षेत्रमा नदी आसपासमा ६२ उद्योग भए पनि त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भएकाले उद्योगले शुद्धीकरण गरेर फोहर विसर्जन गर्ने गरेका छन् ।चितवनमा भएका उद्योग छरिएर रहेकाले शुद्धीकरणका लागि सो व्यवस्था गर्न खर्चिलो हुन्छ । नदी आसपास सिमेन्ट कारखानाका साथै कपडा र साबुन उद्योग, रक्सी र बियर उत्पादक उद्योग, बोटलिङ र अन्य बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी रहेका छन् । राप्तीमा मिसिने लोथर र मनहरा दक्षिणतिर बग्ने नदी हुन् भने दक्षिणबाट उत्तरतिर अन्य ससाना आधा दर्जन नदी र खोला छन् । राप्तीमा मिसिने अन्य नदी र खोलाले पनि प्रदूषण बोकेर ल्याउछन् । ‘नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र उत्खनन बन्द नगर्ने हो भने पर्सा र चितवन निकुञ्जमा भएका वन्यजन्तु प्रदूषित पानी खाएर बिरामी हुने सम्भावना छ’, प्रा डा शर्माले भने, ‘वन्यजन्तुहरुले पिउने पानीको स्रोत नै राप्ती हो । नदीबाट पानी रसायर भूमिगत भई जङ्गलका बीचमा सिमसार बनेका छन् । त्यही पानी हात्ती, गैँडा, बाघलगायत वन्यजन्तुले पिउँछन् ।’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र एक सय नौ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २१ गरी एक सय ३० साना ठूला ताल र घोल छन् । चितवन निकुञ्जअन्तर्गत नारायणी, राप्ती र रिउ नदी तथा ससाना खोल्सा छन् । राप्ती नदी चितवन निकुञ्जभित्रै नारायणी नदीमा मिसिन्छ । विश्वविद्यालयको जलीय पर्यावरण केन्द्रका निर्देशकसमेत रहेका उनले रयायनयुक्त पानीमा सिसाको मात्रा पनि हुने र पानीसँगै वन्यजन्तुको शरीरमा पुगेपछि स्वास्थ्यमा असर पर्ने उल्लेख गरे । प्रा डा शर्माले आगामी दिनमा निकुञ्जभित्रका सिमसारको अवस्था, सिमसारमा पानी पिउने वन्यजन्तु र उनीहरुको स्वास्थ्यबारे अनुसन्धान गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।प्रदूषित पानीकै कारण ठूला वन्यजन्तुलाई क्षयरोग लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, पाटे बाघ, जङ्गली हात्ती, गोहीलगायत वन्यजन्तु पर्यटकका मुख्य आकर्षक हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कूल सात सय ५२ गैँडा रहेकामा यस निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै छ सय ९४ रहेका छन् । यस्तै नेपालमा कूल पाटे बाघको सङ्ख्या तीजसय ५५ रहेकामा यस निकुञ्जमा एक सय २८ बाघ छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल चितवनका अध्यक्ष गङ्गा गिरीले हेटौँडादेखि नै नदीमा ढलका साथै उद्योग कलकारखानाको फोहरमैला मिसिने गरेको बताए । ‘लोथर र मनहरी क्षेत्रबाट पनि फोहर मिसिने गरेको छ । राप्ती किनाराका क्रसर उद्योगको फोहर मैला पनि नदीमा मिसिन्छ’, उनले भने । हालै सौराहा बजारको सडक दायाँबायाँ आकाशको पानी मात्र बग्ने गरी निर्माण गरिएको ड्रेनबाट पनि भविष्यमा राप्ती नदीमा फोहर मिसिने अध्यक्ष गिरीको चिन्ता छ । ‘होटल र रेष्टुरेन्टका लागि जग्गा क्षेत्रफलको मापदण्ड लागू गर्न कडाइ नहुँदा सानो क्षेत्रफलमा समेत ठूला होटल खुल्ने गरेको छ । यस्ता होटलले बाध्य भएर नदीमा फोहर मिसाउने सम्भावना रहन्छ । यसबारेमा बेलैमा सोच्नुपर्छ’, उनले भने । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता केन्द्रका आयोजना व्यवस्थापक रचना शाहले नदीमा प्लास्किजन्य फोहर देखिएको बताए । नदीमा प्रदूषण बढ्नाले जलचर प्राणीका साथै वन्यजन्तु र निकुञ्जको पारिस्थितिकीय प्रणालीमै असर पुग्ने उनले बताए । ‘माथिल्लो भेगीय क्षेत्र हेटौँडा मनहरीलगायत क्षेत्रमा भएको फोहर बगेर आउने मुख्य समस्या हो । तल्लो भेगमा प्रदूषण कम छ’, उनले भने, ‘यकिन अध्ययन भएको छैन । प्लास्टिक प्रदूषण देखिएको छ । रसायन प्रदूषण देखिएको छैन । ‘यो पर्यावरणीय संरक्षणका लागि मुख्य चुनौती हो । हामी यसमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।’ निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तुका साथै घडियाल र मगर गोही, अजिङ्गरलगायत सरिसृप,  उभयचर र बसाइँसरी आएका तथा रैथाने गरी पाँच सय ४६ भन्दाबढी जातका चराचुरुङ्गी छन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण एवं विकासका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल) नेपाल मुख्य साझेदारका रुपमा छन् । नेपाल सरकारले डब्लुडब्लुएफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा तराई भूपरिधि कार्यक्रममार्फत विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ । निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले भने नदी प्रदूषणमा आफूहरुले कडाइ र नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेकाले धेरै फोहर हुन नपाएको उल्लेख गरे । ‘यस क्षेत्रमा त प्रदूषण नियन्त्रण र कडाइमा हाम्रो प्रयास जारी नै छ । तर माथिल्लो भेगमा हुने फोहर बढाउने क्रियाकलाप र भएको प्रदूषणका स्रोतले यहाँ (निकुञ्ज) पनि असर गर्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्छ’, उनले भने । वर्षामा नदीमा प्लास्टिजन्य वस्तु तथा बोतल बगेर आउने गरेको बताउँदै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत पुनले यसमा सबैले सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ढलको निकास सिधै खोलामै पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोच परिवर्तन गरी शुद्धीकरण गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटाले नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको बताए । ‘निकुञ्ज क्षेत्रको नदी भएकाले उद्योगलाई दूषित पानी, ढल र अन्य फोहर सिधै नदीमा मिसाउन कडाइ गरेका छौँ’,  उनले भने । नगर प्रमुख सापकोटाले भने, ‘केही उद्योगले यसअघि राप्ती नदीको सहायक खोलामा फोहर पानी मिसाएपछि हामीले रोकेका थियौँ ।’ उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले सम्बन्धित उद्योगले अनुमति लिने क्रममा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताए ।  साथै उनले मापदण्ड प्रतिकूल प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरे । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानका रुपमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नौ लाख ३२ हजार पाँच सय ३२ रहेको छ । चितवनमा मात्र दुई लाख ९२ हजार तीन सय ९२ पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । रासस

भारतमा मुद्रास्फितिको जोखिम कायमै, ब्याजदर यथास्थितिमा

भारत । भारतमा मुद्रास्फीतिको जोखिम र बलियो आर्थिक वृद्धि दुवैको सम्भावना रहेको बताउँदै केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार लगातार सातौं पटक ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण ‘पुनः खरिद् सम्झौता (रिपो रेट)’ ६.५० प्रतिशत कायम रहने बताएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यस वर्ष ब्याजदर कटौतीको सङ्केत दिएका छन् । भारतमा मुद्रास्फिति घट्दो क्रममा छ, तर अझै पनि आरबीआईको चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । सरकारले देशका विभिन्न भागमा गर्मी बढ्ने र यसले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने चेतावनी समेत दिएको छ । बलियो आर्थिक वृद्धिले पनि दर कटौतीको तत्काल आवश्यकतालाई कम गरेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि भएसँगै भारतको अर्थतन्त्र डिसेम्बरमा पूरा भएको त्रैमासिकमा ८.४ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । यसले विश्लेषकहरूको सामान्य पूर्वानुमानलाई गलत सावित गरिदिएको छ । आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले भने, ‘आगामी दिनमा बलियो वृद्धिको सम्भावनाले मुद्रास्फीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न र चार प्रतिशतको लक्ष्यमा मुद्रास्फीतिलाई कायम गर्न नीतिगत बल प्रदान गरेको छ । तर खाद्यान्नको मूल्यमा अनिश्चितताले चुनौती खडा गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीति सक्रिय रूपमा अवमूल्यनकारी भइरहनुपर्छ ।’ सन् २०२२ को मे देखि सन् २०२३ को फेबु्रअरीसम्म ब्याजदरमा २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरिएकोे थियो । फेब्रुअरीमा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति जनवरीको तथ्याङ्कमा अपरिवर्तित रहँदै ५.०९ प्रतिशत कायम भएको थियो । खाद्य र ईन्धन लागत समावेश नगरिने देशको ‘आन्तरिक मुद्रास्फीति’ चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा, विशेषज्ञहरूले भारतको वृद्धि दर ७.५ प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा रहेको अनुमान गरेका छन्, जुन सबै प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । फेब्रुअरीमा, भारतले अप्रिल १९ मा सुरु हुने राष्ट्रिय निर्वाचनअघि अन्तिम बजेटमा सस्तो लोकप्रियताका लागि हुने खर्चलाई बेवास्ता गरेको चालू आर्थिक वर्षका लागि अपेक्षा गरिएकोभन्दा कम वित्तीय घाटाको घोषणा गरेको थियो । रासस

मारूती सिमेन्टको व्यापार निरन्तर घट्दो, साढे ५ अर्ब ऋण दबाबमा

काठमाडौं । मारूती सिमेन्टको व्यापार ७१ करोड १० लाखले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीको व्यापार सो मात्रा अर्थात १४ प्रतिशतले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०२३ मा कम्पनीले ४ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । जबकी २०२२ मा ५ अर्ब ५ करोड र २०२१ मा ६ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार कम्पनीले गरेको थियो । विगत दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको व्यापार निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको मारूती सिमेन्टलाई हालको व्यवस्थापनले सन् २००५ मा लिएको थियो । हाल कम्पनीलाई राथी ग्रुप र गोयल ग्रुपका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । कम्पनीको व्यवस्थापकीय टीममा नन्द किशोर राथी, सुनिल खेम्का, दिनबन्दु गोयल, अनुज राथी र शरद गोयल गरी पाँच जना रहेका छन् । कम्पनीमा यी पाँचै जनाको  सेयर स्वामित्व बराबर रहेको छ । कम्पनीले हाल उत्पादन र १५ सय एमटीपीडीको क्लिंकर क्षमता र २ हजार एमटीपीडीको ग्रिनडिङ क्षमता भएको सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालको सिरहाको मिर्चियामा रहेको उक्त कम्पनीले आफ्नो क्लिंकर र ग्रिनडिङ क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । कम्पनीले ५ अर्ब ५५ करोड ६५ लाखको ऋणको लागि रेटिङ्ग गराएको छ । कम्पनीले रेटिङ्ग एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालमा दीर्घकालीन कर्जाको लागि तीन अर्ब ६५ करोड ८४ लाख र अल्पकालीन कर्जाको लागि एक अर्ब ८९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको रेटिङ्ग गराएको छ । तर केयर रेटिङले दुबै कर्जाको रेटिङ्गलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन’ मा राखेको छ । जसले क्रेडिट मूल्याङ्कनमा डाउनग्रेड हुने सम्भावना बढी रहेको बुझाउँछ । यससँगै कम्पनीको उक्त साढे ५ अर्बको ऋण दबाबमा रहेको देखिन्छ ।

मेटलाइफ नेपालद्वारा कार्यविनायक मन्दिरमा पार्क उद्घाटन

काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल र डोको रिसायकलर्सले ललितपुरको बुङ्गमतीमा रहेको कार्यविनायक मन्दिर परिसरमा एक जीवन्त सामुदायिक ठाउँ सिर्जना गर्न महिनौंको व्यापक कार्य पूरा गर्दै पुननिर्मित पार्कको उद्घाटन गरेका छन् । मेटलाइफ नेपालले नोभेम्बर २०२३ मा आफ्नो स्थानीय सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पार्कको जीर्णोद्धारको पहल गरेको थियो । डोको रिसायकलर्सको रेखदेखमा र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ को सहकार्यमा पार्कमा ल्यान्डस्केपिङ, नयाँ डिस्प्ले बोर्ड स्थापना, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार र शौचालय मर्मतसम्भारलगायत व्यापक पुनर्स्थापना गरिएको थियो। पार्कको उद्घाटनसँगै मेटलाइफ र डोको रिसायकलर्सले नेपालीहरूका लागि नयाँ सामुदायिक ठाउँ जोगाउन मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिनेछन् । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने, ‘समुदायका सदस्यको रुपमा, हामी कार्यविनायक मन्दिरमा पार्क जीर्णोद्धार परियोजनाको हिस्सा हुन पाउँदा गर्व गर्छौं। डोको रिसायकलर्ससँगको हाम्रो साझेदारीले मेटलाइफको दिगो साइट संरक्षण अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसबाट मानिसहरू र वातावरण दुवैलाई लाभ हुनेछ। हामी आगामी पुस्ताहरूका लागि दिगोपन र वातावरणीय जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई बढावा दिन समर्पित छौं ।’

नेपाल-चीनबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गरिरहेका छौं : राजदूत श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीच सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र मित्रवत् सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्दै आएको छ । चीन नेपालको ‘सङ्कटको साथी’का रुपमा समेत रहेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत अप्ठयारो अवस्थामा चीनले ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नेपाल र चीनका तर्फबाट विभिन्न समयमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावासले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । प्रस्तुत छ, नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चीनका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा यहाँको कार्यकाल कस्तो चलिरहेको छ ? चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा ठूलो मुलुक हो । नेपाल–चीनबीच सदियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । म चीनका लागि राजदूत भएर बेइजिङ आएको करिब २० महिना पुग्यो । यसअवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सन्दर्भमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ भन्ने लागेको छ । यो बीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु कस्ता रहे ? यसबीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु खुसी र गर्व गर्न लायक छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नेपालबाट उपराष्ट्रपति,  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, पूर्वसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सांसदलगायतले यसबीचमा चीन भ्रमण गर्नुभयो । सरकारीस्तरबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण रह्यो । प्रधानमन्त्री दाहाल हाङजाउमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुभयो । सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा छलफल भयो । दुई देशका उच्चस्तरीय कार्यकारिणी व्यक्तिबीच अत्यन्तै सौहाद्र्र, खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल भयो । त्यसबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । राष्ट्रपति सीले नेपाललाई बढी नै महत्व दिनुभएको अनुभूति हुन्छ । त्यो समयमा हाङजाउमा उहाँ अत्यन्तै समयको चापमा हुनुहुन्थ्यो । अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले ‘वान टू वान’ वार्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रणका क्रममा छलफल भएका धेरै विषय समेटिएर संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो । सो वक्तव्यभित्र नेपाली पक्षको हितमा हुने तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषय उल्लेख छ । सबै प्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझ गहिरो र प्रगाढ बनाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएका छन् । जति पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्, यी सबै गर्व गर्न लायक छन् । उच्चस्तरीय भ्रमण सफल हुँदा राजदूतका रुपमा मलाई खुसी पनि लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका अवस्था के छन् ? संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । दूतावासबाट निरन्तररुपमा ती विषय कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील छौँ । दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारीको विषय सम्पन्न गरी अघि बढ्दा वक्तव्यमा भनिएका विषय छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस निमित्त दुवै देश तत्पर भएको महसुस भइरहेको छ । नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको लामो समय भयो, यहाँ राजदूत भएर आएपछि भएका सम्झन लायक उपलब्धि के रह्यो ?  अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरुआत भएको छ । बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ‘पोर्ट’ धेरै खुलेका छन् । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि राम्रा काम भएका छन् । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिएको छ । त्यस्ता कतिपय उत्पादन नेपालसँग छैन, कतिपयलाई चीनमा निर्यातका लागि अप्ठ्यारो छ । चीन सरकारले  नेपाल–चीन सीमा नाकाका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसको सुरुआत भएपछि भन्सार छुटका सामग्रीको व्यापार पनि राम्रो हुन्छ । हवाई उडानका विषयमा पनि प्रगति भएका छन् । सन् २०१६ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका आधारमा एक ट्रिप सामान नेपाल जाने र एक ट्रिप सामान नेपालबाट बाहिर जाने काम भएको छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण छ । भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ल्याउने गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ बाटो पनि खुल्दा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको छ । नेपाल–चीन वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने खालका काम भइरहेका छन् । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अघि बढेको छ । स्याफ्रुबेँसी–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु हुने क्रममा छ । सो परियोजना निर्माणको टुङ्गोमा पुग्न द्विपक्षीय छलफल जारी छ । पूर्वाधार निर्माण, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, वाणिज्य व्यपारलगायत विषयमा फड्को मार्ने गरी अघि बढिइएको छ । अझ बढी नतिजा आउने गरी काम गर्न दूतावास क्रियाशील छ । नेपाल–चीनबीचको आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धनमा राजदूतावासले के कस्ता पहल गरिरहेको छ रु चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यातका लागि के काम भइरहेका छन् ?   चीनमा चारवटा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन् । हङकङ, छेन्दु, ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास छन् । व्यापार व्यवसायका निमित्त महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । स्रोतको अभावमा चाहेको जति गर्न त सकेका छैनौँ तर पनि नेपाली सामान चीनमा ल्याउने र विभिन्न सरहमा नमूनाका रुपमा बिक्री वितरण गराउने कार्यमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । विभिन्न प्रदर्शनीमा नेपालको उपस्थिति रहेको छ । नेपालको वाणिज्य व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा के–के सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने विषयलाई व्यापारीसमक्ष जानकारी गराउने कोसिस गरेका छौँ । नेपालका नीति नियमलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर वितरण गरिएको छ । नेपालको व्यापारमा सहजीकरण गर्न विभिन्न अन्तरक्रिया, भेटघाटजस्ता कार्य गरिरहेका छौँ । चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि दूतावास क्रियाशील छ । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादन चीनको बजारसम्म ल्याउन सकिएन । अमिला जातका फलफूल, भैँसीको मासु, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्रीलाई कसरी चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउन सकिन्छ रु भनेर लागिएको छ । चीनको भन्सार र क्वारेन्टिनमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरेका छौँ । नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न हामी क्रियाशील छौँ । बेलाबेलामा राजदूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वयमा प्रभावकारी नभएको भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यस्तो होइन, दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबीच समन्वय नहुनुपर्ने कारण नै छैन । बेइजिङस्थित दूतावासले सबै महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको छ । दूतवाससँग समन्वय नहुनुपर्ने प्रश्नै छैन । महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय नभई कुनै काम हुँदैन । दूतावासको समन्वयमा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सबै महावाणिज्य दूतावासमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कसैले समन्वय भएन भनेर भनेका छन् भने त्यो सत्य होइन । नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न र चिनियाँ पर्यटनको सङ्ख्या बढाउन राजदूतावासले कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ व्यवसायी, लगानीकर्तासँग छलफल गरिएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधालगायतको जानकारीमूलक पुस्तिका चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरिएको छ । आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा करिब २०० बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा पनि चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले विश्वका विभिन्न देशका रहेका नेपाली बन्दीका बारेमा खोजी गरिरहेको छ रु चीनमा कस्तो अवस्था छ ? र उनीहरुको फिर्तीका लागि कही प्रयास भइरहेको छ त ? चीनको ग्वान्जाओ, छेन्दु र ल्हासामा केही नेपाली थुनामा छन् । ३०–३५ जना नेपाली चिनियाँ जेलमा रहेको जानकारी हामीसँग छ । अधिकांशको मुद्दा लागुऔषधसँग सम्बन्धित छन् । गत भदौमा एक नेपाली महिला जेलमुक्त भएर नेपाल फर्कनुभएको छ । केही समयअघि ग्वान्जाओ, छेन्दुबाट पनि छुटेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावसाको निरन्तरको प्रयासमा उहाँ जेलमुक्त हुन सफल हुनुभयो । जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गरिदिन दूतावासबाट ‘नोट’ पनि पठाइएको छ । धेरै जेल अवधि काटिसकेका नेपालीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । चीनमा लागुऔषधको मुद्दालाई अन्त्यन्त ठूलो अपराध मानिन्छ । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको सूची अद्यावधिक गरिरहेका छौँ । जेलमा रहेका कतिपय नेपालीले कैद ‘ट्रान्सफर’को आग्रह गरेका छन् । बाँकी कैद नेपालको कारागारमा भुक्तान गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन । यस पाटोमा पनि छलफल अघि बढाउने बारेमा दूतावास सकारात्मक छ । कतिपय नेपाली चीनविरुद्ध गुप्तचरी गरेका आरोपमा पनि जेल परेका छन् । चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा छन्, जो चिनियाँ सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बढी सजाय तोक्छ । चीनसँग विगतमा भएका व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्झौताको कार्यान्वयनमा दूतावासको भूमिका कस्तो रहेको छ ? अबका योजना के रहने छन् ? चीनसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा दूतावास सक्रिय छ । सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी लागि परेका छौँ । सन् २०१८ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको योजना बनाइएको छ । सहमति सम्झौताको अवस्था के छ, कहाँनेर अड्केको छ ? किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? भन्ने बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ । उच्चस्तरका भ्रमणमा भएका सम्झौताको सूचीकरण गरेका छौँ । सम्झौताको ‘स्टाटस’ तयार पारिरहेका छौँ । कतिपयलाई सम्बन्धित निकायमा गएर कार्यान्वयनका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो, उक्त भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी रहनुभएको थियो, सो भ्रमणमा उच्च चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल र वार्ता भएको थियो । ती छलफलमा के कुराकानी भए ? उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको विकासमा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । असल छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालको चाहनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर खुला रुपमा राख्नुभएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको आवश्यकता के–के छन् ? त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरप्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको भावना रहेको छ । नेपालका तर्फबाट पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजानुपर्छ भनेर जोड दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशका बीचमा भएका सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो । बेइजिङदेखि तिब्बतसम्म आइपुग्दा सबै चिनियाँ अधिकारीले उक्त विषयलाई खुला दिलका साथ समर्थन गर्नुभएको छ । केही प्राविधिक समस्या नपरे तत्काल नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका १४ वटा परम्परागत नाका सञ्चालन गर्ने चिनियाँ पक्षले वचन दिएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । रासस

ग्वार्को फ्लाइओभरको काम जेठसम्म नसके अनसन बस्ने स्थानीयको चेतावनी

काठमाडौं । ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणमा भइरको ढिलासुस्तीलाई लिएर स्थानीयहरुले निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार ललतिपुरको ग्वार्कोमा निर्माणधिन फ्लाइओभर जेठ मसान्तसम्म सकिसक्न आग्रह गर्दै स्थानीयहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि त्यो अनुसारको योजना बनाएर काम नगरेको बताए । फ्लाइओभरको निरीक्षण र स्थानीयहरुलाई साथ दिन पुगेका वागमती प्रदेशका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले परियोजना निर्माणमा धेरै नै ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । उनले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकारभर नै ट्राफिक प्रणालीमा असर परेको भन्दै समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराए । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरुलाई दैनिक जनजीवनमा असर परिरहेको उल्लेख गरे । जेठ मसान्तसम्म सक्ने प्रतिवद्धताअनुसार काम नभए र समयमै काम नसकिए फ्लाइओभ्र निर्माणस्थलमै अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘यो परियोजना साह्रै नै ढिलासुस्ती भयो । यो नभइ नहुने परियोजना हो । यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकारभरकै ट्राफिक प्रणालीमा असर पारेको छ । स्थानीय जनतालाई दैनिक जीवन पनि सहज बनाइ चल्न सकेका छैनन् । तीन सिफ्टमै काम गरेर र एक्शन प्लान बनाएर जेठ मसान्तसम्म सक्ने भन्ने जुनक खालको प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर निरीक्षण गर्न आएका हौँ । असारको पहिलो हप्तास्म्म यहाँबाट गाडी गुडाउँछौँ, भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यो अुनसारको काम भइरहेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ’, उनले भने । यता निर्माण कम्पनीले भने केही समय यता २४ सै घण्टा काम गरिरहेको बताएको छ । चार लेन सडकको बीच खण्डमा ३५ मिटर लामो पुल आवतजावतको संरचनासहित दूरी ५४० मिटर रहने फ्लाइओभरको १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।