ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकका ग्राहकले फिस्टेल हस्पिटलमा छुट पाउने
काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकका ग्राहकलाई फिस्टेल हस्पिटल एण्ड रिर्सच सेन्टरमा छुट हुने भएको छ । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले सम्पुर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीहरुका लागी फिस्टेल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर सँग विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुमा छुट प्रदान गर्ने विशेष सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौता पछि बैंकका ग्राहक एवं कर्मचारीहरुले हस्पिटलमा उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुमा ५ प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पोखरामा गैहृापाटनमा अवस्थित हस्पिटलबाट अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि, उपकरण तथा अनुभवी डाक्टरहरुबाट विभिन्न रोगहरुको उपचार हुदै आएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट सहायक महाप्रवन्धक संयुक्त बहादुर धाख्वा र पोखरा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा.डा. भोला श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एआईले विश्वव्यापी साइबर अपराध बढाएको विश्वकै ठूलो पुनर्बीमा कम्पनीको दावी
बर्लिन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुनर्बीमा जर्मन कम्पनी ‘म्युनिख रेले’ प्रविधिको तीव्र विकास, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण बढ्दो साइबर जोखिमको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार प्रकाशित गरेको पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत महिनामा ‘साइबर अपराधमा वृद्धि भएको र यसमा रेन्समवेयर (रेन्समवेयर यस्तो साइबर हमला हो जहाँ भाइरस भएको सपट्वेयर इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाइन्छ)’ ले भूमिका खेलेको छ । गत वर्ष मात्रै अघिल्लो तीन वर्षको तुलनामा दोब्बर साइबर अपराध आक्रमण भएको थियो । डाटा प्लेटफर्मले स्टाटिस्टा (यो तथ्याङ्कको एक व्यापक संग्रहसंगै एक वैश्विक डाटाको खुफिया प्लेटफर्म हो) ले अनुमान गरेका अनुसार साइबर अपराधको वार्षिक विश्वव्यापी लागत ८.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट १३.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा बढ्न सक्ने भनेको छ । साइबर अपराधीले एआईद्वारा संचालित फिसिङ इ-मेलहरू र कलहरू पीडितहरूलाई धोका दिन प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि विशेषज्ञहरूको समूह ‘म्युनिख रे’ ले चेतावनी दिएको छ । एआईद्वारा निर्माण गरेको ‘भ्वाइस इन्जिन’ले रेकर्ड गरेको श्रव्य सामग्रीको मात्र १५ सेकेन्ड प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिको आवाज उत्पन्न गर्न सक्ने र त्यो धेरै जोखिमपूर्ण मानिएको उनीहरूले बताएका छन् । विगत एक दशकमा साइबर जोखिम व्यवस्थापनको अत्यावश्यक अङ्गका रूपमा साइबर बीमा रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा साइबर बीमा बजारको आकार झण्डै तीन गुणा बढेको र सन् २०२७ सम्ममा दोब्बर हुने (करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साइबर युद्धबाट हुने क्षति निजी क्षेत्रले वहन गर्न नसक्ने म्युनिख रेका साइबर विशेषज्ञ जुर्गेन रेनहार्टले बताए । रासस/सिन्ह्वा
एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेड (नेप्स) लाई प्राप्ति गर्न दुवै संस्थाहरुबीच प्राप्ति सम्बन्धि अन्तिम सम्झौता भएको छ । बिहिबार बसेको संयुक्त मर्जर प्राप्ति समितिको बैठकमा एनसीएचएल र नेप्स तर्फका संयोजक महेश शर्मा ढकाल र संजीव श्रेष्ठ बीच उक्त अन्तिम सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको थियो । उक्त बैठकमा दुवै कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्षद्वय रामु पौडेल, विश्वम्भर न्यौपाने र सम्पूर्ण सञ्चालकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अन्तिम सम्झौता पश्चात दुवै संस्थाहरुले छुट्टा छुट्टै विशेष साधारण सभा मार्फत आफ्नो शेयरधनीहरुको समर्थन लिई नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृती पछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकको आवश्यक प्रक्रिया समपन्न गरी एकिकृत कार्य गर्ने छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्धित दुवै संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंक बाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गरी आएका हुन् । नेप्सले हालसम्म विभिन्न कार्ड स्किमको लागी कार्ड स्वीचको पूर्वाधार विस्तार गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सेवा दिदै आएको छ । त्यस्तै एनसीएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्म मार्फत आफ्नो सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएको छ । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारको विकास तथा यसको प्रयोग वृद्धि गरी डिजिटल नेपालले परिकल्पना गरेको उक्त क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण तथा अन्तरआबद्धता कायम गर्न र यस सम्बन्धी दूरगामी परियोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच लगायतका थप पूर्वाधारहरु विस्तार गर्न यस साझेदारीले सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राप्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरी थप सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिफल मूलक हुने गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त गर्न समेत एनसीएचएल र नेप्सबीच प्राप्तिले उल्लेखिय भूमिका खेल्ने छ । प्राप्ति पश्चात कम्पनीको पूँजी थप वृद्धि हुनुको साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा यस क्षेत्रमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिलक्षित गरेको दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्ति गर्न समेत उल्लेखिय सहयोग हुनेछ ।
सरकारी कलेज पढाउने शिक्षकले निजीमा पढाउन पाइने नपाइने विषय विज्ञले भन्नुपर्छ : मन्त्री सुमना श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी कलेजमा पढाउने शिक्षकले निजी कलेजमा पढाउन हुने नहुने विषयमा विज्ञले गर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो बताएकी हुन् । पत्रकारहरुले सरकारी स्कुल कलेजमा पढाउने शिक्षकहरुले निजी स्कुल/कलेजमा पढाउने वा सञ्चालन गर्ने गरेको प्रसंगको जवाफमा उनले सो विषय कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरुले भन्नुपर्ने बताएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विकराल समस्या रहेको भन्दै अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरु नवीकरण पनि नभएको बताएकी छन् । उनले सो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि उद्योग मन्त्रालयदेखि अन्य मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरुपनि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सेन्ट्रल फाईनान्सको २७ औं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको २७ औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । यस संस्थाको ललितपुरको कुपण्डोल कानदेवस्थानमा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको चावहिल र गोंगबु गणेशस्थान, चितवनको नारायणगढ, रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवा, भक्तपुरको च्याम्हासिंह, महोत्तरीको बर्दिबास, नवलपरासीको बर्दघाट, बाराको सिमरा, सिन्धुलीको भिमान र डकाहा, सर्लाहीको लालबन्दी, धनुषाको जनकपुर, सुनसरीको ईटहरी, झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगञ्ज, मोरङ्गको विराटनगर र रौतहटको चन्द्रपुर १९ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा १ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाले सेन्ट्रल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग एप, एटीएम डेबिट कार्ड, चेक क्लियरिङ्ग, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, रेमिट्यान्स सेवा, सी–आास्वा जस्ता आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी थप डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । ग्राहकहरुको बैंक खाता, वालेट, क्यूआर जस्ता विद्युतीय रकमान्तर तथा भुक्तानीका माध्यममा सहज पहुंचको व्यवस्था पनि मिलाएको संस्थाको विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा एटीएम सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ । चुक्ता पूंजी ९४ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको संस्थाको हाल निक्षेप ७ अर्व २६ करोड र कर्जा ४ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नयाँ वर्षमा माइडियाले ल्यायो ४६ हजारको क्यासब्याक र उपहार योजना
काठमाडौं । माइडियाको अधिकारिक बिक्रेता सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नयाँ वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा ‘माइडिया नै हो यसपाली उपहारले ल्याउने छ खुसियाली’ नामक उपहार योजना ल्याएको छ । यस उपहार योजनाअन्तर्गत अधिकतम ४६५०० सम्म क्यासब्याक आकर्षक क्यासब्याक रहेको छ । लक्कीड्रमा हरेक हप्ता इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर र बम्पर उपहारमा साइड बाइ साइड रेफ्रिजरेटर जित्न सकिने छ । पक्का उपहारअन्तर्गत माइडियाको ६, ७ , ८ ,९ १० केजीका वासिङ मेसिन तथा वासरड्रायर को खरिदमा ६ केजी एरिअल प्याक उपहार पाउने छन् । अत्यस्तै साइड बाइ साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजिरेटरको खरिदमा माइडियाको इन्डकसन कुकटप (१६०० वाट) साथै माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा कुकिङ किट उपहार अफरमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । माइडिया ब्रान्डका वासिङ मेसिन, वासरड्रायर, मल्टि डोर रेफ्रिजिरेटर, साइड बाइ साइड रेफ्रिजिरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, एयर फ्रायर, वासर ड्रायर, भ्याकुम क्लिनर, इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर, इन्डक्सन, फ्यान हिटर, ओएफआर हिटर, पीटीसी हिटर, फ्यान जस्ता विभिन्न अपलाइन्स नेपाली बजारमा ग्राहकहरुबीच अत्यन्त रुचाइएका प्रोडक्ट हुन् । शक्तिशाली क्षमता र असाधारण कार्यक्षमताको लागि माइडिया ब्रान्ड नेपाली बजारमा परिचित रहेको छ । यो योजना चैत्र २३ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यभर सिमित अवधिको लागि लागू गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा जोखबहादुर महरा नियुक्त
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बिहीबार राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट शुक्रबार नै महराले नयाँ सरकार गठनको लागि ४४ जना प्रदेश सभा सदस्य हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्रीमा माओवादी सहित एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
दोब्बर समयमा पनि सकिएन ‘हुलाकी सडक’
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद तारा लामा तामाङले केही दिनअघि संसद्मा बोल्दै कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरे । तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७३ फागुनमा निर्माण सुरु भएको ६२.५ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी पर्दछ । निर्धारित समयावधिभन्दा दोब्बर बढी समय सकिँदा पनि उक्त सडक सम्पन्न भएको छैन । सांसद लामाले मात्रै होइन कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले पटक/पटक हुलाकी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा दबाब दिइरहे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । कञ्चनपुरको डोकेबजारबाट बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्म निर्माण गर्नुपर्ने उक्त सडक तीन चरणअन्तर्गत एकैसाथ ठेक्का गरी काम अगाडि बढाइए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको करिब ५० प्रतिशत काम बाँकी छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर वर्ख कडायतले हुलाकी खण्डको दोस्रो र तेस्रो चरणको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको बेलौरी–बेल्डाँडी खण्डमा १०.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । ‘काम बाँकी रहेकाले छैँटौँ पटक म्याद थपका लागि सडक विभागमा फाइल पुगेको छ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा एक हजार चार सय मिटर खण्ड भारतीय पक्षले ग्राभेल हाल्न दिएको छैन । तेस्रो खण्डको केही भू–भाग कालोपत्रका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति आएको छैन ।’ ‘यहाँ तीन किलोमिटर कालोपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ’, इन्जिनियर कडायतले भने, ‘पचुँइ क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण काम रोकिएको छ ।’ उक्त कामको जिम्मा बाबा हङ्स–सिद्धिसाई जेभीले ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा पाए पनि केही समय निर्माण कम्पनी आयोजना कार्यालयको सम्पर्कमा नआएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । हुलाकी सडकको अन्तिम चरणअन्तर्गत बेल्डाडी–दैजीको २२.५ किमीमध्ये ९.५ किमी कालोपत्र भएको इन्जिनियर कडायतले बताए । ‘निकुञ्जबाट काम गर्ने अनुमति नपाउँदा निर्माण कम्पनीले सामग्री थन्क्याएको छ’, उनले भने, ‘यो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले काम गरिसकेको करिब एक करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी नै छ ।’ शर्मा–राजेन्द्र जेभीले निर्माण गरिरहेको अन्तिम चरणको काममा लामो समयसम्म कम्पनीले ढिलासुस्तीका कारण लम्बिएको कडायतले बताए । लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरी बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । रासस