किसानलाई कामको चटारो (फोटो फिचर)
काठमाडाैं । किसान देशका मेरुदण्ड हुन् । तर, अहिलेकाे अवस्थामा कृषिमा आबद्ध भएर सहज जीवन जिउन मुस्किल छ । विदेश जानको लागि लागत जुटाउन जति सजिलो छ कृषिको लागि त्यति नै कठिन छ । यसकाे कारण कृषिप्रतिको अविश्वास तथा व्यवसायी कृषि प्रणालीको अभाव हो । अर्को कुरा सरकारको उदासिनता पनि । किसान लाखौं लगानी गर्छन्, वस्तु उत्पादन गर्छन् । तर, वस्तुको बजार सिमित छ । निर्यातको राम्रो व्यवस्था छैन । वस्तु कुहिन्छ, लगानी डुब्छ । गर्मी सुरु भएको छ । गर्मीबाट बच्ने उपाय खोजिरहँदा काँठ क्षेत्रका किसान भने यतिबेला कामको चटारोमा छन् । लगाएका खेतीपाती उठाउने र सिजनअनुसारको नयाँ खेती लगाउने चटारोमा छन् किसान । तोरी खेती उठाउने र अर्को खेती लगाउन मल बोक्ने किसान काँठ क्षेत्रमा भेटिन्छन् । हुनतः खेतीपातीको काम गर्ने किसानलाई गर्मी र जाडोको छुट छैन । समयमा गर्नु परिहाल्छ नै । असरल्ल काम छोडेर गर्मी र जाडो भन्दै बस्ने छुट किसानलाई हुँदैन । लगाएको खेतीपाती समयमै भित्र्याएर नयाँ सिजनको खेती गर्नमै किसान रमाउँछन् । यतिबेला उनीहरूलाई नयाँ वर्षको रमझमभन्दा खेतीपाती नै प्यारो छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
लठ्ठा चुँडिएपछि त्रिशूली पुलको आवागमन बन्द
त्रिशूली। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ त्रिशूली नदीको पक्की पुलको लठ्ठा चुँडिएपछि आवागमन पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको निर्माणको समयमा करिब ४० वर्षअघि निर्माण भएको पुलका मुख्य चारमध्ये एउटा लठ्ठा चुडिँएकाले पुलबाट आवागमन बन्द गरिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत पुस पहिलो साता पुलको लठ्ठामा समस्या देखिएपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई मात्र पुलबाट आउजाउको अनुमति दिइएको थियो । उनले जतिसक्दो चाँडो मर्मतसम्भार गरेर पुल पुनः सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विदुर नगरपालिका–४ बजारबाट सिधै विदुर–६ मान्द्रेढुंगा हुँदै तारकेश्वर गाउँपालिका र धादिङबेँसी पुग्ने छोटो बाटोको उक्त पुल बन्द भएपछि सिमचउर र देवीघाटस्थित धुनिबेँसीको पुल प्रयोग गर्न नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । बट्टार बजारबाट मान्द्रेढुङ्गा हुँदै चैनपुर, दाङसिंह जाने उक्त मुख्य सडकखण्ड विदुर नगरपालिकाको प्रस्तावमा ‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजना’मा समावेश गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । सडकलाई गुरुयोजनामा समावेश गरिएको भए पनि पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःनिर्माण सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।
पर्यटन बोर्डमा खुल्यो सीईओ आवेदन
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि निवेदन आह्वान गरिएको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको सीईओ पदपूर्तिका लागि पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट उपसमितिले शनिबार सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो । यसअघिका सीईओ धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएसँगै बोड नेतृत्वविहीन थियो । सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । यस पदका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ भने ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । इच्छुक प्रतिस्पर्धीले १२ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान स्थानीयले गरे अवरोध
नुवाकोट । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट र धादिङका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका छन् । ‘बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति’ (नवाकोट–धादिङ) ले यसअघिका सहमति कार्यान्वयन तथा ‘मानवबस्तीरहित ल्याण्डफिलसाइट विकास क्षेत्र’ घोषणाको माग गर्दै फोहर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेको हो । उक्त समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले सर्वपक्षीय भेलाबाट प्रस्तुत ११ बुँदे माग सम्बोधनका लागि गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएका मागको सुनुवाइ नभएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमसहित फोहर विसर्जनमा रोक लगाइएको बताए । आज बिहानैदेखि फोहर विसर्जनस्थल नुवाकोटको सिसडोलस्थित कुडुल्ले र धादिङको बञ्चरेडाँडा पुग्ने सडक अवरुद्ध पारिएको उनले जानकारी दिए । ‘फोहर विसर्जनका सम्बन्धमा विगतका सहमतिको कार्यान्वयन र नयाँ मागको सम्बोधनको प्रतिबद्धता नभएसम्म फोहर फाल्न दिंदैनौं,’ उनले भने । बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइटमा काठमाडौं र ललितपुरका साथै अन्य नगरपालिकाबाट दैनिक एक हजार पाँच सय टन फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? विज्ञहरूले दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताहरुले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि जबसम्म राजनीति दुरुस्त हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन, निर्वाचन हुन्छ, सरकार बन्छ, फेरि भत्किन्छ । राजनीतिको यस्तो दुरावस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय सरकार साझेदार दलहरू फेरिएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकको राजनीति सही लयमा फर्किएको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने दाबी उपाध्यक्ष पौडेलले गरे । नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै पुँजी सिर्जना भएर आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ, द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनेर छलफल आवश्यक छ । विकासका सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ ? भनेर छलफल चलाइनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । पछिल्लो समय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, सेवा प्रवाह सहज बनाउनलगायतका क्षेत्रमा पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विकास आयोजना सुरुमात्रै हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले सत्यतथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । सोह्रौँ आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उक्त आवधिक योजनाले २०८० देखि २०९० सम्मको अवधिलाई रोजगारी, उत्पादन र पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने बताए । ‘सत्यतथ्यमा आधारित भएर देशभित्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसमेत दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ, हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका सूचक राम्रा छन् । आर्थिक सूचकहरू केही खराब देखिएका हुन् । तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ,’ सदस्य डा फुँयालले भने । सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्ने आवश्यकता सदस्य डा फुँयालले औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । त्यस्तै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका संस्थाको काम के हो भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिँदै गएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती ८ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.८२ प्रतिशत रहेको उनले बताए । त्यस्तै फागुन मसान्तसम्ममा आयात, निर्यातसँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि घटेको उनको भनाइ छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक लगानी बढेको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको दाबी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उल्लेख्यरूपमा घटेको उनले बताइन् । विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै राखिरहेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर र बैंकदर घटाए र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको भनाइ छ । नीतिगत दर र बैंकदर घटाएर कारण ब्याजदर घटेको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा उल्लेख वृद्धि भएको र निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा बढेको भए पनि यही कारणमात्रै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाले बताए । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमा र ठूला आयोजना निर्माण अघि बढेमा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उनले उल्लेख गरिन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापाले अहिले सरकार बजेट निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । अहिले केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सरकारले कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्ने बताए । मुलुकको अवस्था निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको भनेर भाष्य बन्दै जानु दुःखद् रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘यो मुलुकमा केही पनि भएको छैन, त्यही कारण युवा पलायन भइरहेका छन् भन्ने भाष्य देखिइरहेको छ । तर केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार भने काम हुन नसकेको हो,’ पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । विदेश गएका युवाले आर्जन हरेको सीप र पुँजी नेपालमै प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार चाँडो चाँडो बदलिने र अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनले बताए । त्यस्तै विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा सरकारी राजस्व न्यून भएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वाधीन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति जान्न र सम्भाव्य कार्यदिशा तय गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताइन् । त्यस्तै एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सहकारीमा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत अलपत्र परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिले करिब ३१ हजार तीन सय सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा पाँच सयको हाराहारीमा सहकारी समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आगामी १२ वर्षमा नर्वेको रक्षा बजेट करिब दुई गुणा हुने
ओस्लो । रुससँग सीमा जोडिएको नाटो सदस्य नर्वेले आगामी १२ वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट ८३ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको शुक्रबार बताएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले ‘विश्वको हाम्रो हिस्सामा खराब सुरक्षा स्थिति’ लाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ र सन् २०२६ बीच सेनालाई अतिरिक्त छ खर्ब क्रोनर (पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले यो एउटा ‘ऐतिहासिक प्रयास’ रहेको बताए । नौसेना युद्धपोतबारे सरकारको रक्षा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्टोरले भने, ‘हाम्रो सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूलाई खतरामा पार्न खोज्नेहरूलाई निवारकका रूपमा यहाँको बलियो रक्षा प्रणालीले काम गर्नेछ ।’ ‘हामीले धेरै वर्षसम्म अझ धेरै खतरनाक, अप्रत्याशित छिमेकीको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने हामो प्रारम्भिक परिकल्पना हो’, उनले रुसका बारेमा भने । नर्वे र रुसले सुदूर उत्तरमा एक सय ९८ किलोमिटर भूमि सीमा र बेरेन्ट सागरमा सामुद्रिक सीमा साझा गर्छन् । श्वेतपत्रअनुसार नाटो सैन्य गठबन्धन सदस्य ओस्लोले पाँच नयाँ फ्रिगेट, कम्तीमा ५० पनडुब्बी, विभिन्न आकारका २८ जहाज, सामुद्रिक निगरानी ड्रोन, हेलिकप्टर र गहन हमला गर्ने हतियार अर्डर गर्ने योजना बनाएको छ । प्रादेशिक सेनामा ब्रिगेडको सङ्ख्या एकबाट बढेर तीन हुनेछ । विमान प्रतिरोधी प्रणालीहरूको सञ्चालन गर्ने ब्रिगेड दोब्बर भएर आठ हुनेछ र एन्डोयामा सामुद्रिक गस्ती एयर बेस बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णय उल्ट्याइने छ । बजेटमन्त्री ट्रिग्वे स्लाग्स्भोल्ड वेदमले रक्षा बजेट यो वर्षको ९१ अर्ब क्रोनरबाट बढेर सन् २०३६ मा एक सय ६६ अर्ब क्रोनर हुने जानकारी दिए । यसले नर्वेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो यस वर्षको दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हो । नाटोेको न्यूनतम सीमा पनि दुई प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रको वामपन्थी अल्पमत सरकारलाई विधेयक स्वीकृत गराउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ । मुख्य विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले श्वेतपत्र ‘वार्ताका लागि राम्रो आधार’ रहेको भन्दै पहिला नै सकारात्मक सङ्केत पठाएको छ । राससरएएफपी
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा झगडिया झिकाउन आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबारको सुनुवाइपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बदर माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत पुस २५ गते बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर लामिछानेलाई आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख रुपैयाँ भराउने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा अदालतले अर्को पक्षलाई सूचना दिएर बोलाउने प्रक्रियालाई झगडिया झिकाउने भनिन्छ । अदालतले उक्त मुद्दामा आगामी वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई त्यही वर्ष असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । रासस
सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सको संयोजकका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट
काठमाडौं । समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स कम्पनी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पाँच जनाको नाम अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स कम्पनी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गोविन्द प्रसाद शर्मा, तारानाथ पाण्डे, पिताम्बर सापकोटा, प्रकाश घिमिरे र रोशन कुमार अधिकारीको नाम अन्तर्वार्ताको लागि छनोट गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ताको लागि मिति पनि तय गरेको छ । रितपूर्वक पेश भई स्वीकृत भएका दरखास्त फाराम पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्यांकन र प्रस्तुतीकरण समेतको आधारमा पाँच जनालाई छनोट गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक फागुन १४ र दोस्रो पटक चैत ७ गते संयोजकका लागि सूचना जारी गरेको थियो । दुई जना व्यक्ति रहने व्यवस्थापन समूहमा एक जना संयोजक माग गरिएको थियो ।