उर्जा व्यवसायीहरूले दुई वर्षदेखि बीमाको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । उर्जा व्यवसायीहरुले दुई वर्षदेखि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको आयोजनामा सञ्चालित ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । नेपाललाई समृद्ध बनाउन पहिलो उर्जा र दोस्रो कृषि क्षेत्र भएको तर, आफूहरुले दुई वर्षदेखि बीमा कै दाबी भुक्तानी नपाएको उनले बताए । ‘यदि देश साच्चै बनाउने हो भने पहिलो उर्जा हो र दोस्रो कृषि क्षेत्र हो, तर उर्जा व्ययसायीहरुले बीमा दावी भुक्तानी नपाउदा समस्या परेको छ, दुई वर्षदेखि दाबी भुक्तानी पाएका छैनौं’, उनले भने । साथै बीमामा २ रुपैयाँको प्रीमियमलाई ८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले भुक्तानीको लागि कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदापनि कार्यान्वन नभएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, नेपालका बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नसक्ने भए विदेशका कम्पनीबाट बीमा गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘४६ खर्बको विद्युतको बीमा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हामी विदेशी बीमा कम्पनी बाट बीमा गर्न तयार छौं’, अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले अहिलेसम्म विद्युत कम्पनीहरुले ७ अर्ब बढीको बीमा भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमाको दाबी भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । साथै, स्थानीय तहले बारम्बार पत्र पठाएर जलविद्युत कम्पनीलाई रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले सो विषयले जलविद्युत कम्पनी ठूलो मारमा परेको बताए । पीपीए गरेका कम्पनीहरुले पनि बैंकबाट ऋण नपाएको उनको भनाइ छ । ‘३६ सय मेगावाट पीपीए भएर बसेका छन् तर, बैंकमा जादा पैसा पाउन सकेका छैनौं, रास्ट्र बैंकलाइ पनि अर्थमन्त्रीले पुर्नकर्जाको लागि निर्देशन दिनुपर्यो’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्न आह्वान
एजेन्सी । अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्डले गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्नको लागि संयुक्त आह्वान गरेका छन् । बिहीबार तीन देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दक्षिणी गाजा पट्टीको प्यालेस्टिनी सहर रफाहमा इजरायलले भूमि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले करिब १.५ मिलियन प्यालेस्टिनीहरूले शरण लिइरहेको राफाह क्षेत्रमा सैन्य कारबाही विनाशकारी हुने जनाएका छन् । गाजाको मानवीय अवस्था अहिले पनि भयावह भएकाले झनै सैन्य कारबाहीबाट प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमा विनाशकारी प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । इजरायली सरकारलाई यस्तो मार्गमा अगाडी नबढ्न आग्रह गर्दै उनीहरूले त्यहाँका नागरिकहरूको लागि सुरक्षित जीवन यापनका लागि अन्त कतै जाने ठाउँ नभएको उल्लेख गरेका छन् । मानवीय युद्धविरामको तत्काल आवश्यकता औल्याउदै उनीहरूले इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूका लागि स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्ने बाटो खोज्न दिगो युद्धविराम गर्न आग्रह गरे ।
भैरहवामा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन हुँदै
रुपन्देही । देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने ‘राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन-२०८०’ भैरहवामा शुरु भएको छ । ‘महिलाको लगानी, घर-घरमा उद्यमी’ नारा भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अघुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक यस किसिमको सम्मेलन आयोजना भएको हो । उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता, तालिम, पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै, थोरै पुँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत-साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत, खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने पनि बताए । महिलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमका तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘महिला उद्यमशिला प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन लुम्बिनी प्रदेश तयार छ । महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल हुँदैन ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफुले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे । प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भिर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशिलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उको भनाइ थियो । ‘हामीले २ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएका छौं, युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने हाम्रो प्रयत्नमा निजी क्षेत्रको सहकार्य पनि खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला उद्यमीका लागि प्रदेश सरकारले के के विषय समावेश गर्नु उचित हुन्छ, त्यसबारे सुझाव उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गर्छु ।’ सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महिला उद्यमीको सशक्त्रीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । महिला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनस्कर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक(पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘महिला उद्यमशिलताको बहुआयामिक फाइदा छन्, यो रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उद्यशिलतासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो समानता र समन्यायिक समाज निर्माणको विषय पनि हो । हाल नेपालमा २७ प्रतिशत व्यवसाय महिलाको नाममा छन् तर यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका महिलाको संख्या कम छ । हाम्रो समाजको समुन्नत विकास हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।’ महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘दर्तामा राजश्व केहि छुट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरि युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्मशीलता विकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। महासंघले महिला उद्मशीलता बिकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले जानकारी गराए । महासंघ लुम्बीनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुन्ने र उद्यमशीलता बिकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता बिकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापती कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय उद्यमशिलतामा महिलाको सक्रिया बढ्दै गएको, श्रमशक्तीमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताइन्। ‘सन् १९७१ देखि २०२१ सम्म आर्थिक रूपमा सक्रिय दश वर्षभन्दा माथिका महिलाको जनसंख्या प्रतिशत २९.२ बाट बढेर ६०.४ प्रतिशत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘श्रमशक्तीमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.३ प्रतशिले वृद्धि आउने कुरा छ ।’ कतिपय महिलाहरू अझै पनि आफ्ना व्यावसायकि कार्यभन्दा घरायसी जिम्मेवारी र हेरचाहमा लाग्नु चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महिला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे ‘महिला उद्यमशिलता नीति र नजिता’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तिय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।
दोस्रो बजारमा सूचिकृत नभएका कम्पनीले पनि एनआईसी क्यापिटलबाट शेयर रजिष्ट्रारको सेवा लिन सक्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको आइडिया टु आइपिओ सेवा अन्तर्गत धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचिकृत नभएका कम्पनीहरुले पनि सेयर रजिष्ट्रारको सेवा लिन सक्ने भएका छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटलले नेपालमै पहिलो पटक मर्चेण्ट बैंकिङ्ग सेवा अन्तर्गत संस्थागत परामर्श सेवा सहित आइडिया टु आइपिओ सेवामार्फत सो सेवा लिन सक्ने जनाइएको हो । सो सेवा अन्तर्गत क्यापिटलले कुनै पनि कम्पनीको आइडिएसनदेखि कम्पनी स्थापना, कम्पनीको विस्तार हुँदै आइपिओ जारी गर्ने चरणसम्म कम्पनीलाई पुर्याउन आवश्यक पर्ने लगानीको श्रोत व्यवस्थापन तथा आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले दोस्रो बजारमा सूचिकरण नभएका पब्लिक कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनीहरुलाई समेत शेयर रजिष्ट्रार अन्तर्गतका विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
तनहुँमा विकास बजेट खर्च १७ प्रतिशत मात्रै
तनहुँ । चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म सात महिनाको अवधिमा विकास बजेटतर्फ १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारमार्फत तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ७६ हजार आठ सय २९ विनियोजन भएकामा ६३ करोड ८८ लाख ६१ हजार चार सय ९२ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फ आठ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख १७ हजार ६१ विनियोजन भएकामा चार अर्ब ७७ करोड ४६ लाख ६८ हजार चार सय ८२ खर्च भएको छ । यो ५४.४८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २१।६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्ममा सङ्घ भन्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास बजेट बढी खर्च गरेका कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६२ करोड ५५ लाख १३ हजार विनियोजन भएकामा ५६ करोड ८२ हजार ४८ लाख हजार दुई सय ६६ खर्च भएको उनले बताए । त्यस्तै, चालुतर्फ ८३ करोड ६४ लाख ८९ हजार चार सय विनियोजन भएकामा २६ करोड ६६ लाख दुई हजार ४७ अर्थात ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि सुरुको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्न तीन महिना लगाउने र कामको गति नबढाउनेलगायत कारणले विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सात महिनामा सङ्घ र प्रदेशको गरी १८ दशमलव ९१ प्रतिशत विकास अर्थात पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट छ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८९ हजार आठ सय २९ मा एक अर्ब २० करोड ७१ लाख नौ हजार सात सय ५९ खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ ५२ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब ६० करोड एक लाख छ हजार चार सय ६४ खर्च भएको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सङ्घ सरकारतर्फ छ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख ६२ हजार एक सय ८८ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ १४ करोड ५२ लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ राजस्व सङ्कलन भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि समितिबाट पारित
काठमाडौं । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,२०७७ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । समिति सभापति आरजु राणाले विभिन्न सरोकारवाला र कृषि,कानून र उद्योग मन्त्रीहरुसँगको पटक–पटकको छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आवश्यक ऐन संशोधनको लागि समितिमा आएको विधेयक समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत बनाएर लामो छलफलपछि शुक्रवार पारित गरिएको बताइन् । उनले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि खाद्य श्रृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्नेगरी खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि विधेयक पारित गरिएको बताइन् । ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कृषि समितिबाट पास भयो । २०७७ सालदेखि माथिल्लो सदनमाबाट उत्पन्न भएको विधेयक त्यहाँ धेरै छलफल भयो । संशोधनको लागि समितिमा आएको थियो । समितिमा पटक–पटक कृषि ,कानून,उद्योग मन्त्रीहरुसँगको छलफल भयो । उपसमिति समेत बनाएर छलफल ग¥यौं । वीरबहादुर बलायर संयोजक बनाएर धेरै छलफल गर्याैं । सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरेर नेपालको खाद्यन्न सुरक्षा सम्बन्धि विधेयक पास गरेका छौं । अब यो संसदमा जान्छ’, उनले भनिन् । उनले समितिबाट पारित भएको विधेयक अब संसदमा पेस हुने बताइन् । संसदमा पेस भएर उक्त विधेयक पारित भएर कानून बनेसँगै सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सकिने अपेक्षा रहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र पनि सहकारीजस्तै संकटमा पर्न सक्छ ?
अहिले सर्वसाधारण नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोध्छन्,‘तपाईंले बैंक खोल्न प्रमाणपत्र मात्र दिने हो कि बैंक डुब्यो भने बचतकर्ताको पैसाको पनि जिम्मा लिने ?’ सहकारी विभागले धमाधम सहकारी दर्ता गर्यो । तर, नियमन गरेन । जसले गर्दा आज लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं बचत डुबेको छ । सहकारीका बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । विभागले ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएको बताउँछ । प्रमाणपत्र दिने पनि विभाग नै हो । तर, अहिले विभाग बचतकर्ताको विषयमा मौन छ । विभागले आँखा चिम्लेर इजाजत नदिएको भए आज बचतकर्ता आफ्नै पैसाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैनथ्यो । सहकारी किन डुब्यो ? यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सञ्चालकको बद्मासी र अन्धाधुन्ध लगानीका कारण सहकारी नउकासिने अवस्थामा पुग्यो । बचतकर्ताको पैसामा सहकारी सञ्चालकले मनोमानी गरे । जसले गर्दा आज सहकारी संस्थाहरुमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । सहकारी क्षेत्र बदनामी बनेको छ । सहकारी क्षेत्रकाे यो अवस्थासँगै पछिल्लो समय धेरैले राष्ट्र बैंक बैंक र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारको काम लाइसेन्स बाँड्ने मात्र होइन, नियमन गर्ने पनि हो । बैंकले पनि धमाधम सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइरहेका छन् । त्यो पैसा घरजग्गामा प्रयोग भइरहेको छ । घरजग्गामै लगानी गर्दा आज सहकारीमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । बैंकहरूले पनि मनलाग्दी किसिमले लगानी गरिरहेको बुझाइ धेरैको छ । सरकार पनि बैंकहरूप्रति नरम छ । बैंकहरू घरजग्गा र सेयरमा मात्रै कर्जा दिन रुचाउँछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरूकाे नजर छैन । देशको अर्थतन्त्र घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारले होइन्, उद्योग, कलकारखाना र आफ्नो उत्पादनले बलियो बनाउँछ । बैंकले एउटा पाउरोटी कारखानामा मात्र लगानी गरिदियो भने पाँच/छ जनाले रोजगारी पाउँछन् । राज्यलाई राजश्व आउँछ । एउटा सामान भएपनि मुलुकको आफ्नै उत्पादन हुन्छ । सेयर, घरजग्गा र गाडीमा कर्जा लगानी गर्दा कतिले रोजगारी पाउँछन् ? अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । विमानस्थलमा नेपालीको बलिन्द्र आँशु बगिरहेको छ । यो अवस्था किन आयो ? देश किन व्यापार घाटामा गइरहेको छ ? सरकारमा बस्नेहरूले कहिले याे विषय मनन् गरेका छन् ? देशमा उद्योग, कलकारखानाहरू छैनन् । सरकारले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने र युवालाई यहीँ रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, कसरी रोक्ने ? केही रणनीति छ ? उद्योग, कलकारखानाले नै रोजगारी पाउने हो । तर, त्याे वातावरण देशमा छैन । घरजग्गामा लगानी गरेर कसले रोजगारी पाउँछ ? उल्टै कृषक पनि विदेशिनु परेको छ । कृषिप्रधान देश अहिले युवा निर्यात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । नेपालीले बाहिर गएर पठाएको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटासमेत पूर्ति गर्न भ्याउँदैन । हामी कुन अवस्थामा छौं ? भन्ने विषयबारे गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । केही सीमित व्यापारीले व्यापार गर्ने थलोका रूपमा देशलाई बनाउनु हुँदैन । रेमिट्यान्सको पैसाले कतिञ्जेल अर्थतन्त्र धान्छ ? पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको सरकारको धारणा छ । तर, यसमा खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन । किनकी पर्यटकले यहाँ खर्च गरेभन्दा यहाँबाट लैजाने धेरै छन् । पढ्ने नाममा नेपालीले खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । पहिले लाखौं खर्च गरेर जान्छन्, त्यसपछि यहाँ भएको जायजेथो पनि बेचेर लैजान्छन् । अनि हामी पर्यटक आयो भनेर मख्ख पर्ने कि देशको पैसा गयो भनेर दुःखी हुने ? एकातिर हामीले युवा जनशक्ति गुमाइरहेका छौं । अर्कोतिर नेपालकाे पैसा पनि अरु नै मुलुकले लगिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकमा पैसा थुप्रिएको बताउँदै आएको छ । तर, कति पैसा थुप्रियो ? बैंकले कहाँकहाँ लगानी गरेको थियो र कति उठ्यो ? कहाँ गएर पैसा फ्रिज भएको छ ? यसको विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने हिम्ममत गर्दैन । अनि पैसा थुप्रिएको भनेर मख्ख हुनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । गरिबले बैंकबाट कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् । ऋणीको घरमा गुण्डा पठाउनेसम्मका काम बैंकहरूले गरेको गुनासो सुनिन्छ । कौंडीको मोलमा आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । बचतकर्ताबाट ८ प्रतिशतमा पैसा ल्याउने अनि त्यही पैसा १८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ । धेरैले बैंकहरू मिटरब्याजी भएको भन्न थालेका छन् । अहिले सबै क्षेत्रमा मन्दी आइसकेको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने बैंकको भविश्य पनि कतै सहकारीको जस्तो त हुँदैन भन्ने शंसय सिर्जना भएको छ । बैंकहरूको वर्षेनी नाफा घट्दा सेयरधनीले पाउने लाभांश खुम्चिरहेको छ । लगानी गरेको कर्जा असुल हुन नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । बैंकरहरू नयाँ बिजनेस गर्नेभन्दा पनि कर्जा असुलतर्फ लागिरहेका छन् । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा कडाइ गरिरहेको छ । यही अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाउन राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सकसकाबीच काम गरिरहेका बैंकरलाई थप चाप र दबाब परेको छ । बैंकका अधिकांश ऋणी सम्पर्कविहीन छन् । अधिकांश सहकारीका सञ्चालक पनि फरार छन् । ती सहकारीका सञ्चालक कुनै न कुनै बैकका ग्राहकका रूपमा थिए छन् पनि । घरजग्गा व्यवसाय पनि गर्ने ती सहकारीका सञ्चालकहरू फरार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषण जानकारहरूले दिने गरेका छन् । सहकारीको योगदान बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म रहेको सुनिन्छ । अब त्यो क्षेत्र संकटमा पर्दा त्यो संकट स्वतः बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रान्सर्फर हुने देखिन्छ । अझ फरार अवस्थामा रहेका सहकारीका सञ्चालकले बैंकमा रहेको अर्बौं ऋण नतिर्दा बैंकलाई पनि एक किसिमको सकस सिर्जना हुने देखन्छ । कतिपय बैंकरले त्यो विषय अनौपचारिक छलफलमा पनि भन्ने गरेका छन् । बेलैमा सम्बन्धित निकायले यस विषयमा नसोचिदियो भने अर्थात् बेलेैमा सम्बन्धित निकाय सजग र सर्तक नबन्ने हो भने सहकारीको संकट बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ट्रान्सर्फर हुने निश्चित छ । (लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्)
इष्टर्न साहारा कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल
काठमाडौं । इष्टर्न साहारा कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । इष्टर्न साहारा कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा प्रति कित्ता सेयर मुल्य एक सयका दरले ३० लाख कित्ता साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । फागुन १ गतेका दिन एक विशेष कार्यक्रममा इष्टर्न साहारा कम्पनी लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७९ सालमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको इष्टर्न साहारा कम्पनी लिमिटेडको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय बिर्तामोड नगरपालिका, चारपाने, झापामा रहेको छ भने लियाजन अफिस बानेश्वर हाइट, काठमाडौंमा रहेको छ । कम्पनीले छरिएर रहेको स-सानो पुँजीलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्दै मुख्य रुपमा ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनिकरण गर्ने परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । हाल कम्पनीले जलविद्युत, कृषि पर्यटन, अटोमोवाइल्स, सौर्य उर्जाका क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गरेको छ । बैंकिङ्ग, सहकारी, लघुवित्त तथा हाइड्रोपावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, ख्याती प्राप्त व्यवसायी, उद्यमी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अन्य प्रोफेसनल लगायतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुहद्वारा संस्थापित र सञ्चालित यस कम्पनीले स्वः पूँजीको क्षेत्रमा आफ्ना लगानीलाई विस्तार र विविधिकरण गरी मुलुकको ग्रिन फाइनान्सिङमा टेवा पुर्याई आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
