नबिल बैंकका ग्राहकले ‘हेयर एण्ड शान्ति’ बाट सेवा लिँदा छुट पाउने
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडका ग्राहकले हेयर एण्ड शान्ति युनिसेक्स सैलुनले उपलब्ध गराउने सेवामा आकर्षक छुट पाउने भएका छन् । ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउन बैंक र हेयर एण्ड शान्ति युनिसेक्स सैलुनबीच छुटसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा नबिल बैंकका तर्फबाट रिटेल ट्रान्जेक्सन विभागका प्रमुख निरज शर्मा र हेयर एण्ड शान्ति सैलुनकी सञ्चालिका विनिता बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार नबिल बैंकका ग्राहकले नबिल बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रायोरिटी कार्ड, एन बैंक वा बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो छुट हेयर कट, कलरिङ, केराटिनजस्ता केश सज्जाका सेवा तथा मेनिक्योर–पेडिक्योर, नेल आर्टलगायत अनुहार र सौन्दर्यलगायत सम्पूर्ण सेवामा उपलब्ध हुनेछ ।
सेल्सबेरीमा ‘नेपाल पे’ बाट क्यूआर गर्दा १० प्रतिशत क्यासब्याक
काठमाडौं । देशभरिका सेल्सबेरी स्टोरमा सामान खरिद गरी ‘नेपाल पे’ बाट भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले १० प्रतिशत (अधिकतम १०० रूपैयाँसम्म) क्यासब्याक पाउने भएका छन् । यो अफर ५ (२० फागुनसम्म लागु हुनेछ । सेल्सबेरीका स्टोरमा सामान खरिद गर्दा डाइनामिक क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा एक दिनमा एक कारोबारमा क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो अफर अवधिभरि जम्मा ३ पटक मात्रै क्यासब्याक प्राप्त हुनेछ सेल्सबेरीले जनाएको छ । सेल्सबेरी स्टोरबाट सामान खरिद गरेवापत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका मोबाइल बैंकिङ सेवा, वालेट वा कनेक्ट आईपीएसबाट ‘नेपाल पे’ क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले यो अफर सदुपयोग गर्न सक्नेछन् ।
६ मुहानबाट संकलन गरेर गाउँमा खानेपानी
भोजपुर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–३ अन्नपूर्णका स्थानीयको पानीको समस्या हटेको छ । यहाँका २ सय ३८ घरपरिवारमा एक घर एक धारा निर्माण भएसँगै वर्षौंदेखिको पानीको समस्या हटेको हो । ‘कादुरी एग्रिकल्चर एड एसोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाज्’ले अन्नपूर्ण बाख्राङ बाहुनगाउँ खानेपानी आयोजना निर्माण गरिदिएसँगै यहाँको पानीको समस्या अन्त्य भएको हो । खानेपानी आयोजनाको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बावुराम अधिकारीले हालै उद्घाटन गरे । आयोजना निर्माण गर्न २ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको टेम्केमैयुङ–३ अन्नपूर्णका वडाध्यक्ष पूर्णप्रसाद राईले बताए । आयोजना निर्माणमा रु ५२ लाख ६३ हजार बराबर उपभोक्ताको श्रमदान रहेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चेवनराज राईले बताए । ६ वटा मुहानबाट संकलन गरेर बस्तीसम्म पानी ल्याइएको हो । आयोजनाको पाइप लाइन २६ हजार ९५ मिटर रहेको छ । यहाँ १५ संकलन ट्यांकी र नौ वितरण ट्यांकी निर्माण गरिएका छन् । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले पालिकाको आन्तरिक स्रोत कम भएकाले अरुलाई सहयोगका लागि गुहार्नु परेको बताइन् । ‘स्थानीयले अब स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छन्,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा थप ८० परिवारको घरमा पानी पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् । कादुरी संस्थाका उप निर्देशक विजयन्त शेरचनले खानेपानीसँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । विसं २०७५ देखि आयोजना निर्माण थालिएको थियो ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग : ३१ प्रतिशत काम सकियो, जेठभित्र दुई सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’
बारा । राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको करिब ३१ प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्म आयोजनाको ३० दशमलव ९६ प्रतिशत भौतिक र ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए । ‘ठेक्का लागिसकेका काममा प्रगति राम्रो छ । केही खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी छन् । मुद्दा मामिलामा पनि गएका छन् । तर हामीले तोकिएको समय २०८३ चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने । खरिद प्रक्रियालाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको चाँडो निरुपण भएर काम अघि बढ्न सके तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आइपर्ने कानुनी, प्रशासनिक तथा अरु कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ चाँडो टुङ्ग्याउन सक्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। करिब ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो आयोजना काठमाडौंमा चार दशमलव छ, ललितपुरमा ९, मकवानपुरमा ४९ दशमलव ७० र बारामा सात दशमलव छ किलोमिटर पर्दछ । आयोजनाको कूल १३ निर्माण प्याकेज रहेकामा प्याकेज नम्बर १ देखि ७ र १० को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्याकेज नम्बर ८ (क), ८ (ख), ९ (क) र ९ (ख) को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ । पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी चार प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैगरी, प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ । यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । अहिले आयोजनाको करिब ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको अपरेसन तथा कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्दिवर गुरुङ बताउँछन् । खरिद प्रक्रियामा गइसकेका काममा मुख्यगरी सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन् । अहिले निर्माणाधीन तीन सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ ६ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये चार दशमलव ३२५ किलोमिटर अर्थात् ६७ दशमलव ४३ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ । लेनडाँडा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष वैशाखभित्र, धेद्रे सुरुङमार्ग जेठभित्र र महादेवटार सुरुङमार्ग आगामी वर्ष असोज तथा कात्तिकभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिसक्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विनायक शर्माले जानकारी दिए । एउटा सुरुङमार्गमा हरेक दिन औसत तीन मिटर हाराहारी खन्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । महादेवटार सुरुङमार्गको लम्बाइ तीन दशमलव ३५५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव ९४८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । त्यसैगरी, धेद्रे सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ एक दशमलव ६३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म एक दशमलव १७३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ । लेनडाँडा सुरुडमार्गको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बमोजिम कुल लम्बाइ एक दशमलव ४३ किलोमिटर रहेकामा हालसम्म एक दशमलव २०४ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ । आयोजनाको ६ स्थानमा सुरुङमार्ग छन् । सबै सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १० दशमलव ५५ किलोमिटर छ । यसमा देवीचौरी सुरुङ एक किलोमिटर, सिसौँटार सुरुङ शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भीर सुरुङ दुई दशमलव २५, महादेवडाँडा सुरुङ तीन दशमलव ३५५, धेद्रे सुरुङ एक दशमलव ६३० तथा लेनडाँडा सुरुङ एक दशमलव ४३० किलोमिटर छ । त्यसैगरी, आयोजनामा कुल ८९ पुल बन्नेछन् । यसको कुल लम्बाइ १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर हुनेछ । बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल बन्नेछन् भने खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेञ्ज बन्नेछन् । त्यस्तै, टोलप्लाजा पनि खोकना, बुदुने र निजगढमा बन्नेछन् । हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मका पुलअन्तर्गत रहेका कुल दुई दशमलव ८०२ पाउन्डेसन पाइलमध्ये एक दशमलव ६६५ पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गको सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल १५ हजार चार सय १६ रोपनी जग्गामध्ये सरकारी जग्गा १० हजार दुई ४४ र व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी रहेको छ । अधिग्रहणको सूचनामा प्रकाशित व्यक्तिगत जग्गा पाँच हजार एक सय ७२ रोपनीमध्ये हालसम्म चार हजार सात सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तीन सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । खोकना-बुङ्गमती क्षेत्रमा दुई सय १४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ भने एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा कुल तीन सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । आयोजनाका लागि हालसम्म कटान गरिएका रुखको बदलामा एक अनुपात २५ का दरले वृक्षरोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ । आयोजनाका लागि कूल सात लाख चार हजार चार सय ४० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोप्ने कार्य सकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो । आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । विसं २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो । गत वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो । त्यस्तै, गत साउनमा आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । यसबाट लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०८० साउन ३० गते स्वीकृत भएको आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ । यो आयोजनाको प्रस्थान विन्दु खोकना हो भने अन्तिम विन्दु निजगढ हो । विसं २०७८ वैशाख ३१ गते प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ ३१ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो । रासस
दूध उत्पादनमार्फत किसानको जीवनस्तर उकास्ने ‘मिल्की वे’ परियोजना
सिन्धुली। कमलामाई नगरपालिका–५ कि किसान गुणकुमारी घिमिरे आफ्नो गोठमा केही दिनअघि मात्रै जन्मिएको होलिस्टाइन (कोरली) गाईको बाच्छी उमा सुवेदीलाई उपहार दिँदै गर्दा निकै खुसी देखिन्थिइन् । उपहार दिने घिमिरे र लिने सुवेदी मात्रै होइन यो क्षणको साक्षी बन्न उपस्थित अन्य किसान पनि यो एतिहासिक पललाई रुचिपूर्वक नियालिरहेका थिए । गत वर्षको पुसमा हेफर इन्टरनेसनको अग्रसरता र कोरिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक यहाँका ५१ किसानलाई ८० होलिस्टाइन (उच्च आनुवंशिक गुण भएका) बाच्छी वितरण गरिएको थियो । त्यसैमध्ये घिमिरेले पालेको ‘तोसेली’ नामक गाईले नेपालमै पहिलो पटक गत माघ २३ गते बाच्छी ‘गाम्सा’लाई जन्म दिएको थियो। कोरिया सरकारको सहयोगमा प्राप्त भएकाले पहिलोपटक जन्मिएको बाच्छीको नाम पनि कोरियन भाषामै राखिएको हो। ‘गाम्सा’ अर्थात् ‘धन्यवाद’ । बाच्छी उपहार प्रदानका अवसरमा नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेल, कमलामाई नगरपालिलकाका प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेल, कोइका नेपालका उपनिर्देशक युन्ही चुङ, हेफर इन्टरनेसनलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निना जोशी, हेफर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मी, कोरियाका सिओल डेरी सहकारीको पिएजेयु डेरी क्लिनिकका अध्यक्ष तथा प्रमुख पशु चिकित्सक डा. यङ्ग–चान किन, हेफर कोरियाका कार्यकारी निर्देशक हेवोन लीलगायतको उपस्थिति थियो । ‘मेरो गोठमा जन्मिएको गाम्सा उमालाई उपहार दिन पाउनु मेरा लागि सौभाग्य हो,’ कलिलो गाम्साको शरीर मुसार्दै घिमिरेले भनिन्, ‘गत वर्ष पुसमा गाम्साजस्तै सानो बाच्छी जन्मिएकी थिइन्। आज त्यही गाईबाट जन्मिएको बाच्छी उपहार दिन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।’ उपहार स्वीकार्दै सुवेदीले पनि आफू निकै खुसी भएको बताइन्। ‘नेपालमा पहिलोपटक जन्मिएको होलिस्टाइन बाच्छी पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘भविष्यमै गाईपालनमा लाग्ने सोच बनाएकी मलाई उच्च आनुवंशिक गुणको बाच्छी सहयोगी बन्ने छ ।’ सुवेदीले बाच्छी पाउन करिब छ महिना भने कुर्नुपर्ने हुन्छ । गाईले जन्माएको बाच्छी उपहार दिने चलन पनि कोरियाबाटै चलेको हो। कोरियामा यसलाई ‘पासिङ द गिफ्ट’ भनिन्छ । अर्थात् आफूले प्राप्त गरेको गाईको पहिलो बेतबाट जन्मिने बच्चालाई आफूजस्तै किसानलाई अनिवार्यरूपमा उपहारका रुपमा दिनु हो । यसबाट गाईपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने र धेरैभन्दा धेरै किसानको आयआर्जन बढाउनु हो । गुणकुमारीका पति भोला अधिकारीले गाईले ब्याएको आठ दिनसम्म दैनिक २८ देखि ३० लिटरसम्म दूध दिएको बताए । ‘हामीले गत वर्ष ११ महिनाको उमेरको तोसिली (नेपाली नाम माली) गाई प्राप्त गर्दा तीन सय किलोको थियो । अहिले उसको तौल ६ सय ७८ किलो पुगेको छ । बाच्छी जन्मने बेलामा ४५ किलो तौल थियो । गाईले अहिले दैनिक ३० लिटरसम्म दूध दिइरहेको छ,’ उनले भने। अधिकारीले गाई ब्याएको सातौँ दिनदेखि डेरीमा दूध बिक्री सुरु गरेको बताए। ‘डेरीमा दूध प्रतिलिटर ७६ देखि रु ७७ सम्म बिक्री भएको छ,’ उनले भने, ‘गाई ब्याएको २२ दिनदेखि दूध बढ्ने छ ।’ तेह्र महिनासम्म गाई पाल्दा करिब रु एक लाख ७५ हजार खर्च भएको उल्लेख गर्दै उनले दूध बिक्रीबाट लागेको खर्च तीनदेखि चार महिनामा उठिसक्ने बताए । सो गाईको दूध बिक्रीबाट मासिक ६० हजारसम्म आम्दानी गर्ने अधिकारीको लक्ष्य छ । गत वर्ष यसरी होलिस्टाइन बाच्छी पाउनेमा तल्लोराजपानी महिला उद्यमी समूहकी सदस्य रुकमणि अधिकारी पनि छिन् । उनले तत्कालीन समयमा दुई गाई पाएकी थिइन् । अहिले दुवै गाई गर्भवती छन् । ‘गत वर्षको पुसमा हामीले गाईका बाच्छी पाउँदै गर्दा कहिले ठूलो होलान र ब्याउलान, अनि आम्दानी गर्न पाइएला भन्ने लागेको थियो, तर तीमध्ये एउटा गाई ब्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मसँग भएका दुई गाई वैशाखमा ब्याउनेवाला छन्। होलिस्टाइन गाईले पर्याप्त दूध दिने भएकाले यसको बिक्रीबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ।’ अधिकारी लामो समयदेखि गाईपालनमै छन्। पहिले स्थानीय जातका मात्रै गाईपालन गर्ने उनले एक वर्षयता स्थानीय जातका गाई घटाउँदै लगेकी छन् । ’हाम्रो मुख्य पेसा नै गाईपालन हो, पहिले ३० वटासम्म स्थानीय जातका गाई थिए ।’ ‘त्यो बेलामा दैनिक ८० लिटरसम्म दूध बेचिन्थ्यो, अहिले कम भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय जातका ११ र होलिस्टाइन दुई गाई मात्रै छन्। वैशाखमा दुई होलिस्टाइन गाई ब्याएपछि दूध बिक्री बढ्ला भन्ने आश छ।’ स्थानीय जातका गाईले अधिकतम दिनमा १० लिटर मात्रै दूध दिने गरेको अधिकारी बताउँछन्। ‘असाध्यै राम्रो स्याहार पायो भने दिनमा बढीमा १० लिटर दूध दिने हो, तर होलिस्टाइन जातको गाईले दिनमा ३० देखि ४० लिटरसम्म दूध दिने रहेछ । यसबाट हाम्रो आम्दानी स्वभाविक रुपमै बढ्नेछ ।’ अधिकारी अहिले एउटा होलिस्टाइन गाईलाई दैनिक चार किलो दाना र १० किलो घाँस खुवाउँछन् । एउटा बोरा दाना खरिद गर्दा दुई हजार आठ सय खर्च हुने गरेको उनले बताए । त्यसबाहेक हरियो घाँस र कटिङ परालमा पनि खर्च हुन्छ । कमलामाई नगरपालिकामा होलिस्टाइन गाईपालनका लागि विभिन्न नाममा महिलाका समूह पनि गठन भएका छन् । यहाँ दमार महिला समूह, गैँयादेवी महिला समूह, तल्लोराजपानी महिला उद्यमी समूह, माथिल्लो राजपानी महिला उद्यमी समूहलगायत छन् । यी समूहमा हाल एक सय नौ महिला आबद्ध छन् । विभिन्न समूहमा विभाजन भए पनि गाईपालनमा भने एक अर्काबीच सहकार्य भइरहने अधिकारीले बताए । गाईलाई खुवाइने दाना पनि हेफरले ३० प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्ष कमलामाई–४ र ५ मा हेफर इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा सिन्धुली एकीकृत विकास सेवा नेपाल र लाभान्वित समुदायको सहकार्यमा दुग्ध क्षेत्र रुपान्तरण परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त परियोजना नेपाल सरकार तथा हेफर कोरियाबाट नेपालको दुग्ध क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको हो । तत्कालीन समयमा प्राप्त भएका ८० मध्ये पाँच गाई भने मरिसकेका छन् । हाल ७३ गाई गर्भवती छन् । ‘मिल्की वे’ परियोजना नेपाल सरकार, दक्षिण कोरिया सरकार र कमलामाई नगरपालिकाको संयुक्त पहल तथा हेफर इन्टरनेसनलको सहजीकरणमा यहाँ ‘मिल्की वे’ परियोजना सुरु भएको छ । सोही परियोजनाअन्तर्गत होलिस्टाइन गाई यहाँका किसानलाई वितरण गरिएको हो । गत वर्ष ५१ किसानलाई ती गाई वितरण गरिएका थिए । आगामी पाँच वर्षमा पाँच सय किसानलाई होलिस्टाइन गाई वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेलले बताए । ‘यसै परियोजनाअन्तर्गत अहिले यहाँ नेपाल–कोरिया मोडेल डेरी भिलेज उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई दूध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी परियोजना सुरु भएको हो ।’ यस परियोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको दूध उत्पादन गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । हाल नगरपालिकामा मासिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेकामा मिल्की वे परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त भएका होलिस्टाइन गाईमार्फत आगामी दुई वर्षमा मासिक दुई लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यहाँको माग मासिक ३० देखि ३५ हजार लिटर दूध हो, आगामी दिनमा दूधको उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणका लागि नेपाल–कोरिया मोडेल डेरी भिलेज स्थापना गरेका छौँ,’ उनले भने । परियोजनामार्फत दूधको बिक्री बढाउन दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने योजना रहेको प्रमुख पोखरेलले बताए । ‘उत्पादन हुने दूधबाट ‘डट्स’ बनाएर विदेशमा निर्यात गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने । मिल्की वे परियोजनाले दूधमा मात्रै आत्मनिर्भर नबनाएर किसानको आम्दानी पनि बढाउने छ । ‘दूध उत्पादन भएपछि आत्मनिर्भर त हुने नै भइयो, यसबाट आम्दानी बढाएर आगामी दिनमा काम खोज्दै विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना छ,’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘एउटा मात्र होलिस्टाइन गाईपालेर पनि दूध बिक्रीबाट मासिक रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने अवस्था बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ दूध उत्पादन बढेसँगै सहकारीमार्फत डेरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको प्रमुख पोखरेलले बताए । ‘यो वर्ष ७५ होलिस्टाइन गाई थप हुने छन्, दूध बिक्री नभएर किसानले बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि नगरपालिका सचेत छ,’ उनले भने । गत मङ्गलबार मोडेल डेरी भिलेजको उद्घाटन गर्दै नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङले यो कोरियाद्वारा अन्य मुलुकमा स्थापना गरिएको पहिलो डेरी भिलेज भएको बताए । ‘यस वर्ष दक्षिण कोरिया र नेपालबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवस्थामा होलिस्टाइन गाईको पहिलो बाच्छीको आगमन दुई देशबीचको चिरस्थायी मित्रताको प्रतीक बनेको छ,’ उनले भने, ‘सिन्धुलीको नमूना डेरी भिलेजको सफलताका लागि कोरियाले ज्ञान र स्रोतको हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिनेछ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले कृषि क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना किसानका लागि दिगो विकास र समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी डेरी क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा यो सराहनीय काम भएको बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा वर्षमा २५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । साथै, दैनिकरूपमा ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र तथा बाँकी ५० प्रतिशत घरेलू प्रयोजनमा खपत हुने गरेको पाइएको छ । रासस
बुलबुले तालको झार हटाइँदै
सुर्खेत । सुर्खेतको बुलबुले तालको पानीमाथि फैलिएको झारपात हटाउन थालिएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले डुङ्गा चलाउनुपूर्व तालमा फैलिएको झारपात हटाउन थालेको हो । ताल सरसफाइका लागि समितिले दुई लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यहीँ बजेटबाट समितिले काम थालेको हो । डुङ्गा चलाउन कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले एक साताभित्रै ताल सफा गरिसक्ने तथा लगत्तै डुङ्गा चलाउन सहज हुने वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । पाँच वर्षका लागि डुङ्गा चलाउन आवश्यक प्रक्रियागत काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः फागुन दोस्रो सातादेखि डुङ्गा चलाइने उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख ढकालले झार हटाउने कार्यले तालको संरक्षणसँगै यसको आकर्षण र महत्व बढ्ने बताइन् । ‘बुलबुले सुर्खेतको मुख्य चिनारी हो, यसको व्यवस्थित विकास गरेर ढुङ्गा सञ्चालन गछौं,’ उनले बृहत् गुरुयोजनाअनुसारका सबै संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिइन् । साढे ३१ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुले ताल कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एउटा हो । कर्णाली आउने हरेक पर्यटकको रोजाइमा बुलबुले पनि पर्ने गरेको छ । विसं २०२९ देखि सरकारी तवरबाट बुलबुलेको संरक्षण हुन थालेको हो । बुलबुले क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकारका साथै सङ्घीय सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पनि साझेदारी रहने गरेको छ ।
अर्थमन्त्तीसँग उर्जा व्यवसायीको गुनासो, ७ अर्ब बीमा दाबी भुक्तानी पाएनौं
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिना भित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिएपनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् । ‘यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ ।’ कार्कीले भने, ‘तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९/९ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन् ।’ आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जवरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए । ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए । ‘२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौ,’ उनले भने । उनले सिमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख र्पुयाइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको बताए । जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे । ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैप६क १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवद्र्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतैन कतै कमजोरी भएको बताए । उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको बिवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए । देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए । देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् । तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन् ‘बीमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौ ।’ विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले एवन रियोन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएपनि बीमाका वारेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए । जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पनि सबै कुराको जानकारी नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई फाइदा पुग्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले के गर्दा सहज रुपमा दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ र अहिले आयोजनाहरु कहाँ चुकेका छन् ? नीति निर्माताहरु कहाँ चुके भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए ।
जलविद्युत व्यवसायको बीमाबारे भ्रम, जोखिम र यथार्थ
नेपालबाट निर्यात गर्ने निविर्कल्प क्षेत्र हो जलविद्युत । नेपालबाट निर्यात गर्ने भनेको कि सूचना प्रविधि क्षेत्र हो कि जलविद्युत नै हो । गार्मेन्ट र ह्याण्डिक्राप्टमा अन्य मुलुक नेपालभन्दा अघि बढिसकेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलविद्यु कम्पनीहरूको बीमा गर्नु नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको कर्तव्य हो । देशभित्रका संरचनाहरूमा लगानी भएकोले ती कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने र आर्थिक बोझबाट राहत दिन बीमा कम्पनीहरूको ठूलो हात छ । नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू जलविद्युत व्यवसायप्रति आकर्षित छैनन् । सामान्यतया अन्य बीमा व्यवसायहरू मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा लगायत अन्य बीमाभन्दा जलविद्युत व्यवसायको स्वभाव र प्रकृति भिन्न तरिकाको छ । जलविद्युत व्यवासाय धेरै संवेदनशील छ । एक किसिमले यस क्षेत्रमा बीमा कम्पनीलाई लाभ नै छ । तर, एउटै नदी अर्थात् करिडोरमा मल्टिपल प्रोजेक्ट छन् । एउटै नदीबाट धेरै आयोजना बनाउँदा आयोजनालाई लाभ छ । तर, बीमा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा एकैपटक मल्टिपल प्रोजेक्टहरू खराब हुन थाले र दाबी भुक्तानी पर्याे भने समस्या आउँछ । एउटै नदीमा बनेका धेरै हाइड्रोको बीमा दाबी आयो भने बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । नेपालको बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । रिजर्भदेखि अन्य सबै जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्दैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने १३ खर्बको जलविद्युत व्यवासायलाई बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूको क्षमता पुग्दैन । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको बीमा गर्न सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले सबै जोखिम एकैतिर पर्ने होइन, एकैपटक पर्ने होइन भन्नु भयो । तर, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा सबै पोलिसीको एक न एक दिन दाबी पर्न सक्छ । जोखिम भएन भनेर आफैं ग्रहण गरेर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त गराउनु पनि हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै जोखिमलाई विविधिकरण गर्याे भने भविष्यमा जस्तोसुकै ठूलो सुनामी आउँदा पनि कम्पनीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीमाको सिद्धान्त हो । त्यसैले नेपालमा पुनर्बीमा गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका शर्तहरू हामीलाई मान्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ट्यारिफलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई बाध्य बनाए, यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले लगाएको शर्तहरू हामीलाई स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरूरी छ । साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीले बीमा नगरेपछि सतप्रतिशत जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उर्जा व्यवसायीहरूले समस्या उठान गर्दा यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्छ । अहिले आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशत बीमाङ्क रकमको आफैंले बेहोर्नु छ । जस्तो संखुवासभाको अपर हेवा खोलाको २५/३० करोडको दाबी भुक्तानी आएको छ । ९५ प्रतिशत रकम पाउँदा कम्पनीलाई रिकभरी गर्नु राम्रो होकि १ प्रतिशतको लोभले बीमा नै गर्दिन भन्नु उचित हो ? यस विषयमा उर्जा व्यवसायीहरूले गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । आवेगमा आएर, टिट्यारिफ गरेर रेट घटाघट गरेर सामान्य अवस्थाको बीमा गरेजस्तो जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्नु सहज छैन । के साँच्चिकै नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीले तर्साएकै हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका विज्ञलाई ल्याएर स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सचिवालयमै छलफल गराएकै हो । २० लाख रुपैयाँको मोटरलाई १० हजार रुपैयाँको बीमा आफैंले बेहोरिरहेका छन् भने अर्बौं लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाको बीमा १०/२० लाख रुपैयाँ राख्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले सतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्नु उर्जा व्यवसायीको धारणा गलत छ । जलविद्युत आयोजान गर्दा बीमाको पनि इस्टिमेट गर्नुपर्छ । जस्तो १ अर्बको आयोजनामा १० करोडभन्दा बढीको घाटा हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यदि मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ भने १० करोडको मात्रै बीमा गरे भैगो नि त । त्यसैले आयोजना बनाउँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले आयोजनाको जति लागत छ त्यही अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । बीमामा गर्दा आधा प्रतिशत जोखिम कम्पनीले नलिइकन ९९ प्रतिशत जोखिम बीमा गर्दिन भन्नु बुद्धिमता होइन । त्यसैले भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै व्यवसाय गर्दा ४/५ वर्षको रेकर्ड राखेर कम्पनीलाई बुझाएको प्रिमियम भर्सेस दाबी भुक्तानीको विश्लेषण गरौं । देशलाई आवश्यकता परेको जलविद्युतको लागि बीमा कम्पनीलाई त्यसबाट १ प्रतिशत पनि नाफा कमाउनु छैन । किनभने प्रिमियमबाट नै लगानी हुन्छ । अनावश्यक बीमा प्रिमियम लगाएर जलविद्युत कम्पनीको लागत बढाउन बीमा कम्पनीको चाहना छैन । त्यसैले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न हामी तयार छौं । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ । (नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वैदवारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)
