स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी व्यवस्था सरल हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर अझ सेवामैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तान व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव दिएका छन् । आठौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लागू गरेको सहभुक्तानीको व्यवस्थालाई सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन सदस्यता दर्ताको व्यवस्था, ‘रियल टाइम क्लेम सिस्टम’, प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली’ जस्ता व्यवस्था र प्रावधानहरू चुनौतीलक्षित सुधारका योजनाहरू हुन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’ यस कार्यक्रममा आकर्षण बढाउन राज्य र सेवाप्रदायक निकायबाट लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीमितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल बनाउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अझ सेवामैत्री बनाउनेलगायतका विषयमालाई ध्यान निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने एवं सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोे मात्रा र गुणस्तरमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बीमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका आधारमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन वृद्धि
वीरगञ्ज । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । रैथाने हात्तीको प्रमुख बासस्थान मानिएको निकुञ्जमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको हो । पर्यटकीय सम्भावना र पूर्वाधारको विकासलाई आधार बनाएर सरकारले निकुञ्जलाई २०७४ सालमा देशको १२औँ संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । पर्सासहित बारा र मकवानपुर गरी तीन जिल्लासँग जोडिएको निकुञ्ज स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै वन्यजन्तुको जैविक विविधताले धनी निकुञ्जमा आन्तरिकसँगै छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटक आउने क्रम बढेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले बताए । ‘विगतभन्दा अहिले निकुञ्जमा आन्तरिक तथा भारतका पर्यटक आउने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘बाह्यभन्दा आन्तरिक पर्यटक धेरै आउने गरेका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा छ सय १३ जना पर्यटक आएका छन् । निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकमा सार्क मुलुकका १४ र गैरसार्क राष्ट्रका एक जना विदेशी पर्यटक छन् । अघिल्लो आवको आठ महिनामा एक सय ४० पर्यटकले मात्र निकुञ्जमा भ्रमण गरेका थिए । आव २०७९-८० मा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७२ जना भारतसहित सार्क मुलुक र ३२ जना अन्य देशका पर्यटक गरी एक हजार ६५ जना पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । निकुञ्जभित्र माया मन्दिर, दुग्धेश्वर महादेव मन्दिरजस्ता धार्मिकस्थल छन् भने कामिनी दह, हलखोरिया दह र लौकी दहजस्ता प्राकृतिक तथा मनोरम दह पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् । निकुञ्जभित्र पानीको सहज उपलब्धतासँगै पाटेबाघसहितका जन्तुको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । निकुञ्जले गरेको सन् २०२२ को बाघ गणनाअनुसार पाटेबाघको सङ्ख्या ४१ पुगेको छ । निकुञ्जले प्राकृतिक रूपमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेपछि वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको हो । कुल छ सय २७ दशमलव ३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जभित्र पाटेबाघ, भालु, गैँडा, हात्ती, चित्तल, जरायो, चितुवा, जङ्गली कुकुर, नीलगाई र गौरीगाईजस्ता ३७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, चार सय ९० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १३ प्रजातिका सरीसृप र ३१ प्रजातिका पुतली पाइन्छन् । निकुञ्जको भ्रमणमा आउने पाहुनाका स्वागतमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको ‘बफर जोन’मा सुनाखरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय संस्कृतिअनुसार सुनाखरी सामुदायिक घरबासले विविध परिकार पस्केर पाहुनालाई आकर्षित गर्दै आएको छ । रासस
अर्थमन्त्री पुनद्वारा वीरगन्ज भन्सारको निरीक्षण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन
वीरगन्ज । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । कर राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको वीरगन्ज मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका हो । पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामा यो नै पहिलो भन्सार निरीक्षण हो । निरीक्षणपछि भन्सार कार्यालयमा मन्त्री पुनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखे । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल, वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख डिलाराम पन्थी, बारा, पर्सा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत सहभागी थिए । मन्त्री पुनले चोरी पैठारी नियन्त्रण गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । चौरी पैठारी नियन्त्रण गर्दा राम्रा र वैध बाटोबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने र खराब प्रवृत्तिकाहरु दण्डित हुने उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनै लाग्दा राजश्व सङ्कलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको छलफलमा आफू र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई मन्त्रालय र मातहत निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राजश्व चुहावट नियन्त्रणबारे समन्वयमा काम गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । भन्सारबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसबाट पुग्ने फाइदाबारे अवगत गराउन आग्रह गरे । सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सार कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिने विकल्प मन्त्री पुनले सुझाए । चोरी पैठारीबाट राज्यलाई राजश्व सङ्कलनमा नोक्सान हुने मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने इजी मनीले समाजमा अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक र सामाजिक क्षति घटाउन जसरी पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गनैपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । चोरी पैठारी नियन्त्रणमा काम गर्ने कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता उनको थियो । चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकपछि मन्त्री पुनले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालय गौर, आन्तरिक राजश्व कार्यालय समिरा र वीरगन्ज तथा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहका कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले गल्ती नगरी काम गर्न भन्दै असल नियतले काम गर्दा समस्यामा परे सहरीकरणका लागि सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । राजश्व सङ्कलन गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरी काम गर्न पनि पुनले निर्देशन दिए ।
गर्मी बढे्सँगै भारतले थाल्यो गर्मी सम्बन्धी रोग व्यवस्थापनको तयारी
काठमाडौं । भारतले अप्रिल र जुनको बीचमा अत्यधिक गर्मीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य उपचारको तयारी थालेको छ । देशमा गर्मी सम्बन्धी रोगहरूको लागि जनस्वास्थ्य तयारीको समीक्षा गरिएको हो । बुधबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मण्डवीयले गर्मीका कारण हुने रोग र मृत्युका घटनाको क्षेत्रगत तथ्याङ्क बाँड्नका लागि राज्यबाट प्राप्त जानकारीसहितको केन्द्रिय डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समयमै सल्लाह र रोकथामका उपायहरूबारे जनतामा व्यापक चेतनाले गर्मी सम्बन्धी रोगहरुलाई कम गर्न सकिने बताए । बैठकले गर्मीका कारण लाग्ने रोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा राम्रो समन्वय र सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ । भारतको मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ले देशले अप्रिलदेखि जुनसम्म अत्यधिक गर्मीको सामना गर्ने जनाएको छ । यसैबीच जलवायु परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यका लागि भारतको राष्ट्रिय कार्यक्रमले अत्यधिक गर्मीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा शारीरिक परिश्रम, प्रत्यक्ष घाम, भीडभाड र छायाँ वा पानीमा कठिन पहुँचले कमजोर मानिसहरूको स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
मेटल उद्योग आगलागी : मृतकको परिचय खुल्यो, १० लाख क्षति
काठमाडौं । ललितपुरको हात्तीवनस्थित सोफा बनाउने सिक्मा मेटल इन्टेक्समा शनिबार बिहान भएको आगलागीमा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालका राजु ठकुरी भनिने भोजबहादुर पहरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताएका छन् । मृतकका परिवारले उनको शव पहिचान गरेका हुन् । पहरी सोही कारखानामा काम गर्थे । आगलागीबाट रु १० लाख बढीको क्षति भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हो । आगलागीबाट सोफा तथा तिनलाई बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ नष्ट भएको छ । रासस
इजिप्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटायो
काठमाडौं । इजिप्ट सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आगामी साता खाद्यवस्तुको मूल्य ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएकाले गत मंगलबारदेखि कुखुरा र अण्डाको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । विगतको अवधिमा, डलरको अभावले इजिप्टको बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ । जसका कारण केही कम्पनीहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।
सुस्त अर्थतन्त्रमा पनि चिनियाँहरू कसरी पैसा बचत गरिरहेका छन् ?
काठमाडौं । दक्षिणी चीनको सियामेन सहरमा बस्ने सियाओ झुओ भन्छिन्, ‘हरेक वर्षको अन्त्यमा हामीसँग मुस्किलले केही मात्रै पैसा बाँकी रहन्छ, यसबाट मलाई धेरै डर लाग्थ्यो, के गर्ने के नगर्ने भनेर केही सोच्न सक्दिनथेँ।’ ३६ वर्षीया सियाओ दुई सन्तानकी आमा हुन् । कोरोना महामारीका बेला सियाओ र उनका श्रीमानको तलब आधा कटौती गरिएको थियो । यो उनको परिवारका लागि ठूलो धक्का थियो । किनभने, पाँच वर्षअघि क्यान्सर भएको पत्ता लागेकी आमाको खर्च पनि सियाओले नै बेहोर्नुपरेको थियो । चीनका युवामा ‘दा जी’ खोज्ने र भेट्ने चलन बढ्दै गएको छ । ‘दा जी’ भनेको इन्टरनेटमा समान रूचि राख्ने पार्टनर हुन् र उनीहरूले समूहमा पैसा बचत गर्ने युक्तिहरू सेयर गर्छन् । तर, सँगै यात्रा गर्न वा व्यायाम गर्नुको सट्टा, सियाओ यस्ता मानिसको खोजीमा थिइन् जो पैसा बचत गर्न चाहन्थे । चीनमा घरेलु बचत प्रवृत्ति बढ्दो चीनमा यस्तो खोजमा सियाओ एक्लै छैनन् । ‘सेभिङ दा जी’ नामको ह्यासट्याग पहिलो पटक फेब्रुअरी २०२३ मा ओहोन्सुमा ट्रेन्डिङमा देखिएको थियो। यो चीनको सोसल मिडिया प्लेटफर्मलाई इन्स्टाग्राम भनिन्छ । डाटा एनालाइसिस कम्पनी न्युजरेंकका अनुसार पछिल्लो १३ महिनामा यस ह्यासट्याग ९सेभिङ दा जी०, त्यस्तै चीनको अर्को सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा पनि यस्ता विषयलाई लाखौं पटक हेरिएको छ । त्यस्तै चीनको अर्को सामाजिक सञ्जाल बीबोमा पनि यस्ता विषयलाई लाखौं पटक हेरिएको छ । यसबारे सही तथ्यांक पाउन गाह्रो छ। तर, सामाजिक सञ्जालको अनुसन्धानले चीनमा कम्तीमा लाखौं नभए पनि हजारौंले अनलाइन समूहहरूमा बचत पार्टनर फेला पारेको देखाउँछ । जसमध्ये अधिकांश २० देखि ४० वर्ष उमेरका महिला छन् । तीमध्ये धेरै छन् जो आमा बनेका छन् । कतिपय मानिस भन्छन् कि यी महिलाहरू आफ्ना छोराछोरीको पढाइको लागि पैसा बचत गर्न चाहन्छन् । किनभने, चीनमा शिक्षा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गइरहेको छ । यसैबीच, कतिपयले सेयर बजार वा सम्पत्तिमा लगानी गर्दा नाफा कम हुने भएकाले नगद राख्न रुचाउने गरेको बताउँछन् । तिनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो जागिर गुमाए वा तलब कटौती भयो भने उनीहरूसँग बाँच्नका लागि पर्याप्त पैसा होस् भनेर पैसा बचत गरिरहेको बताउँछन् । सुस्त अर्थतन्त्रका कारण यसको डर बढ्दै गएको छ । घरेलु बचत दरमा चीन पहिले नै विश्वको शीर्ष स्थानमा छ। तर, सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीका सार्वजनिक नीति प्राध्यापक लु शी भन्छन्, ‘बचतमा हालैको वृद्धिले देखाउँछ कि मानिसहरूले अर्थतन्त्रको भविष्यप्रति आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।’ २०२३ सम्म चिनियाँ परिवारहरूले लगभग १ खर्ब ३८ अर्ब युआन ९१९ अर्ब १० करोड डलर० बचत गरेका थिए । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । कस्तो छ चिनियाँ अर्थतन्त्रको अवस्था ? वर्षौंदेखि लागु भइरहेको अत्यन्तै कडा शून्य कोभिड नीतिका कारण चीनको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य एकदमै छोटो समयको लागि पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ । अहिले चीनको सम्पत्ति बजारमा संकट गहिरिँदै गएको छ । मुद्रास्फीति दर र विदेशी लगानी घट्दै गएको छ भने स्थानीय सरकारहरूमा ऋणको बोझ बढिरहेको छ । चीनमा घरायसी दैनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सामान्यतया महिलाको हातमा हुन्छ । अहिले महिलाहरूले धेरै बचत गरिरहेका छन् । यसले पनि चीनमा बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढिरहेको संकेत गरेको स्थानीय डा। लु बताउँछन् । यसको असर युवा पुस्तामा मात्रै सीमित छैन । पछिल्लो आधिकारिक तथ्यांकअनुसार चीनमा बेरोजगारी दर विगत तीन महिनादेखि लगातार बढिरहेको छ । बचत बढाउने चिनियाँ आमजनताको बढ्दो चाहनाले चीनलाई आफ्नो अर्थतन्त्र पुनः सन्तुलनमा राख्न गाह्रो बनाउने छ । विगत दशकहरूमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिदर पूर्वाधार विकास र कम लागतको उत्पादन क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीले प्रेरित गरेको थियो । तर, विज्ञहरूको तर्क छ कि चीनको अर्थतन्त्र परिपक्व बन्दै गएकाले वृद्धिदरलाई कायम राख्न आन्तरिक उपभोगलाई बढावा दिनुपर्छ । डा। लु भन्छन्, ञघरेलु बचतमा भएको वृद्धिका कारण सन् १९९० को दशकमा जापानमा देखिएजस्तै चीन पूँजी अभावको जालमा फस्न सक्छ ।झ यसको मतलब मानिसहरूले आफूसँग नगद राख्नेछन् र खर्च वा लगानी गर्नबाट टाढा रहनेछन् ब्याजदर निकै कम किन नहोस् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन लागु भइरहेका मौद्रिक नीतिहरू प्रभावहीन हुनेछन् । पैसा बचाउने चिन्ता र मित्रता सियाओ झुओ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छिन् । यो उद्योग तीव्र गतिमा बढिरहेको र गत वर्ष चीनको विकासमा यस क्षेत्रको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको बताइएको छ । यद्यपि, झुओलाई लाग्छ कि उनी ‘कुनै पनि खतराको सामना गर्न तयार’ हुनुपर्छ किनभने उनका धेरै साथी र परिवारले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले अस्पताल र विद्यालयमा सरकारी जागिर गरेका थिए । फेब्रुअरीमा झुओ धेरै बचत समूहहरूमा सामेल भइन्। यी समूहका सदस्यहरूले हरेक दिन आफ्नो खर्च र बजेटको ट्रयाक राख्नुपर्छ । तिनीहरूले एकअर्कालाई अचानक जे पनि सामानहरू किन्नबाट रोक्छन् । उनीहरूको समूहका एक सदस्यले ५ हजार युआनको लागतमा विलासी झोला किन्न चाहन्थिन्। तर, उनले अन्य महिलाहरूसँगको सुझावपछि सेकेन्ड ह्यान्ड झोला किनिन्, जसको मूल्य १ हजार युआनभन्दा कम थियो । झुओले पैसा बचत गर्न केही सुझावहरू पनि सिकेकी छिन्। उदाहरणका लागि, उनले मुटुको आकारको स्प्रेडसिट भएको मोबाइल एपको बारेमा थाहा पाइन् । यसमा ३ सय ६५ बक्स छन्, जसले दैनिक १ देखि १ सय ८३ युआन सम्मको बचतबारे बताउँछ । एक वर्ष पछि झुओ यसमार्फत लगभग ३४ हजार युआन बचत गर्न सक्षम हुनेछिन् । चिनियाँ महिलाले कसरी पैसा बचत गर्दैछन् ? पैसा बचत गर्न चाहने उनीजस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् भन्ने तथ्यले झुओलाई छक्क पार्छ । र, उनले यसरी पैसा बचत गर्ने अन्य बचतकर्ताहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध महसुस गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘मेरो लागि एक्लै निरन्तर बचत गर्न गाह्रो हुने थियो ।’ धेरै महिलाहरूले पैसा बचत गर्ने पुरानो तरिका अपनाएका छन्, अर्थात् पैसा घरमै राख्ने । यो धेरै असामान्य छ कि चीनमा धेरै लेनदेनहरू अब नगदरहित छन्। स्ट्याटिस्टाका अनुसार आज चीनको जनसंख्याको लगभग ७० प्रतिशतले मोबाइल भुक्तानी गर्दछन् । ३२ वर्षीय चेन मध्य चीनको हेनान प्रान्तमा ब्युटिपार्लर चलाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जब घरमा राखिएका नोटका बन्डलहरू मोटा हुन्छन्, तब म निकै सन्तुष्ट हुन्छु । म सुरक्षित महसुस गर्छु।’ चेनले हरेक महिना आफ्नो अधिकांश आम्दानी बैंकबाट निकाल्छिन् र नगद एउटा बाकसमा राख्छिन् । जब यो रकम ५० हजार युआन पुग्छ, उनले बैंकमा फिक्स डिपोजिटका रूपमा जम्मा गर्छिन् । अब चेनले खरिदका लागि मात्र नगद प्रयोग गर्छिन्। यो अलि असहज भएको उनी बताउँछिन् । तर, यसले उनीहरूको खर्च घटाउँछ र उनीहरू ‘सोख’ को लागि किनमेल गर्दैनन् । आर्थिक मन्दीबीच चेनका ग्राहक संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । उनका नियमित आगन्तुकले पनि आफ्नो खर्च कम गरेका छन् । चेन र उनका श्रीमान् दुवै आफ्ना आमाबाबुका एकमात्र सन्तान हुन् । यसको मतलब यी दुवैले सँगै आफ्ना चार ठूला अर्थात् आमाबुवाको हेरचाह गर्नुपर्छ । चेन आफ्ना दुई सन्तानका लागि कम्तीमा १ करोड युआन बचत गर्न चाहन्छिन् । चीनमा पुरुषहरूले विवाह गर्दा घरको स्वामित्व पाउने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले छोराछोरीका लागि अभिभावकले घर किन्ने चलन सामान्य छ । चेनको आफ्नै हिसाबले उनको परिवारले कम्तीमा ५० लाख युआन बचत गर्नुपर्ने छ र यो रकम पनि कम हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने चेन फेरि आमा बन्न लागेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले मेरो कुनै बचत योजना थिएन । तै पनि केही पैसा जोगाउने गर्थेँ । तर, अहिले बचत गर्न गाह्रो भएको छ । यस्तो अवस्थामा नगद आफूसँग हुँदा हुँदा मलाई चिन्ता कम हुन्छ ।’ बीबीसी हिन्दी
सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सक्रिय भएका छन् । विगत एक महिनादेखि राजनीतिक दलहरू विपक्षी दललाई सरकारबाट हटाउने र आफ्नो दललाई सरकारमा स्थापित गर्ने कार्यमा व्यस्त भएका छन् । देश संघीयतामा गई प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । ६ वर्षमा ७ प्रदेशले कम्तिमा ३० वटा मन्त्रिपरिषद् पाएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा आफ्नै अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नतिजा दिन सकेनन् । दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि प्रदेश सरकार जनतामा वितिष्णा फैलाउनमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । सरकार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस्तै यस्तै नै भएको छ । नयाँ संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीपछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा ६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । पछिल्लो १५ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ पटक सत्ता गठबन्धन फेरे । ३ पटक मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरे । जतिपटक केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भए त्यतिपटक प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन्, सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलले पाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको गठन जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष दिएका मतका आधारमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र पालिका परिषद गठन हुन्छ । वडामा पनि वडा अध्यक्ष र वडा परिषद् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । पालिका सरकार बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका छैन । दलको भूमिका निर्वाचनअघि मतदातालाई प्रभावित पार्न मात्र सीमित छ । निर्वाचनपछि पालिका सञ्चालनमा दलीय नीति र कार्यक्रमको प्रभाव थोरै रहन्छ नै तर पालिका सरकार बनाउन, गिराउन, विश्वास वा अविश्वासको मतको अभ्यास गर्न दललाई अधिकार छैन । त्यसैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि पालिका तहको सरकार स्थिर छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा झैँ पालिका परिषद बनाउन र गिराउन दललाई अधिकार दिइएको थियो भने स्थानीय सरकारमा त झनै घिनलाग्दो राजनीतिक खेल चलिरहन्थ्यो । तर, संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलको काँधमा दियो । दलहरूको भूमिका यस्तो रह्यो कि सत्ता बनाउन र गिराउन उनीहरू अभ्यस्त रहे, पोख्त रहे र निरन्तर लागिरहे । त्यसैको परिणाम हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अस्थिरता । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार यति धेरै अस्थिर हुनुमा जनताको दोष छैन, मतदाता जिम्मेवार छैनन् । यसमा राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छन् । स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तुलना गर्दा नै यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार राजनीतिक दलबाट खोसिनुपर्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सानो आकारको प्रदेश वा संघीय संसद बनाउनु पर्छ, जसलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा सीमित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको अभ्याससहित विषयविज्ञ मन्त्रिपरिषदको अभ्यास गरिनुपर्छ । यसबाट नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्न सकिन्छ ।