बुलबुले तालको झार हटाइँदै
सुर्खेत । सुर्खेतको बुलबुले तालको पानीमाथि फैलिएको झारपात हटाउन थालिएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले डुङ्गा चलाउनुपूर्व तालमा फैलिएको झारपात हटाउन थालेको हो । ताल सरसफाइका लागि समितिले दुई लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यहीँ बजेटबाट समितिले काम थालेको हो । डुङ्गा चलाउन कागजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले एक साताभित्रै ताल सफा गरिसक्ने तथा लगत्तै डुङ्गा चलाउन सहज हुने वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । पाँच वर्षका लागि डुङ्गा चलाउन आवश्यक प्रक्रियागत काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः फागुन दोस्रो सातादेखि डुङ्गा चलाइने उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख ढकालले झार हटाउने कार्यले तालको संरक्षणसँगै यसको आकर्षण र महत्व बढ्ने बताइन् । ‘बुलबुले सुर्खेतको मुख्य चिनारी हो, यसको व्यवस्थित विकास गरेर ढुङ्गा सञ्चालन गछौं,’ उनले बृहत् गुरुयोजनाअनुसारका सबै संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिइन् । साढे ३१ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुले ताल कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एउटा हो । कर्णाली आउने हरेक पर्यटकको रोजाइमा बुलबुले पनि पर्ने गरेको छ । विसं २०२९ देखि सरकारी तवरबाट बुलबुलेको संरक्षण हुन थालेको हो । बुलबुले क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकारका साथै सङ्घीय सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पनि साझेदारी रहने गरेको छ ।
अर्थमन्त्तीसँग उर्जा व्यवसायीको गुनासो, ७ अर्ब बीमा दाबी भुक्तानी पाएनौं
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिना भित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिएपनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् । ‘यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ ।’ कार्कीले भने, ‘तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९/९ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन् ।’ आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जवरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए । ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए । ‘२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ । नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौ,’ उनले भने । उनले सिमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख र्पुयाइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको बताए । जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे । ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैप६क १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवद्र्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतैन कतै कमजोरी भएको बताए । उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको बिवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए । देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए । देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् । तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन् ‘बीमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौ ।’ विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले एवन रियोन्स्योरेन्सका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भएपनि बीमाका वारेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए । जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पनि सबै कुराको जानकारी नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई फाइदा पुग्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले के गर्दा सहज रुपमा दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ र अहिले आयोजनाहरु कहाँ चुकेका छन् ? नीति निर्माताहरु कहाँ चुके भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए ।
जलविद्युत व्यवसायको बीमाबारे भ्रम, जोखिम र यथार्थ
नेपालबाट निर्यात गर्ने निविर्कल्प क्षेत्र हो जलविद्युत । नेपालबाट निर्यात गर्ने भनेको कि सूचना प्रविधि क्षेत्र हो कि जलविद्युत नै हो । गार्मेन्ट र ह्याण्डिक्राप्टमा अन्य मुलुक नेपालभन्दा अघि बढिसकेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलविद्यु कम्पनीहरूको बीमा गर्नु नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको कर्तव्य हो । देशभित्रका संरचनाहरूमा लगानी भएकोले ती कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने र आर्थिक बोझबाट राहत दिन बीमा कम्पनीहरूको ठूलो हात छ । नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू जलविद्युत व्यवसायप्रति आकर्षित छैनन् । सामान्यतया अन्य बीमा व्यवसायहरू मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा लगायत अन्य बीमाभन्दा जलविद्युत व्यवसायको स्वभाव र प्रकृति भिन्न तरिकाको छ । जलविद्युत व्यवासाय धेरै संवेदनशील छ । एक किसिमले यस क्षेत्रमा बीमा कम्पनीलाई लाभ नै छ । तर, एउटै नदी अर्थात् करिडोरमा मल्टिपल प्रोजेक्ट छन् । एउटै नदीबाट धेरै आयोजना बनाउँदा आयोजनालाई लाभ छ । तर, बीमा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा एकैपटक मल्टिपल प्रोजेक्टहरू खराब हुन थाले र दाबी भुक्तानी पर्याे भने समस्या आउँछ । एउटै नदीमा बनेका धेरै हाइड्रोको बीमा दाबी आयो भने बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । नेपालको बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । रिजर्भदेखि अन्य सबै जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्दैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने १३ खर्बको जलविद्युत व्यवासायलाई बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूको क्षमता पुग्दैन । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको बीमा गर्न सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले सबै जोखिम एकैतिर पर्ने होइन, एकैपटक पर्ने होइन भन्नु भयो । तर, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा सबै पोलिसीको एक न एक दिन दाबी पर्न सक्छ । जोखिम भएन भनेर आफैं ग्रहण गरेर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त गराउनु पनि हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै जोखिमलाई विविधिकरण गर्याे भने भविष्यमा जस्तोसुकै ठूलो सुनामी आउँदा पनि कम्पनीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीमाको सिद्धान्त हो । त्यसैले नेपालमा पुनर्बीमा गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका शर्तहरू हामीलाई मान्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ट्यारिफलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई बाध्य बनाए, यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले लगाएको शर्तहरू हामीलाई स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरूरी छ । साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीले बीमा नगरेपछि सतप्रतिशत जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उर्जा व्यवसायीहरूले समस्या उठान गर्दा यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्छ । अहिले आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशत बीमाङ्क रकमको आफैंले बेहोर्नु छ । जस्तो संखुवासभाको अपर हेवा खोलाको २५/३० करोडको दाबी भुक्तानी आएको छ । ९५ प्रतिशत रकम पाउँदा कम्पनीलाई रिकभरी गर्नु राम्रो होकि १ प्रतिशतको लोभले बीमा नै गर्दिन भन्नु उचित हो ? यस विषयमा उर्जा व्यवसायीहरूले गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । आवेगमा आएर, टिट्यारिफ गरेर रेट घटाघट गरेर सामान्य अवस्थाको बीमा गरेजस्तो जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्नु सहज छैन । के साँच्चिकै नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीले तर्साएकै हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका विज्ञलाई ल्याएर स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सचिवालयमै छलफल गराएकै हो । २० लाख रुपैयाँको मोटरलाई १० हजार रुपैयाँको बीमा आफैंले बेहोरिरहेका छन् भने अर्बौं लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाको बीमा १०/२० लाख रुपैयाँ राख्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले सतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्नु उर्जा व्यवसायीको धारणा गलत छ । जलविद्युत आयोजान गर्दा बीमाको पनि इस्टिमेट गर्नुपर्छ । जस्तो १ अर्बको आयोजनामा १० करोडभन्दा बढीको घाटा हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यदि मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ भने १० करोडको मात्रै बीमा गरे भैगो नि त । त्यसैले आयोजना बनाउँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले आयोजनाको जति लागत छ त्यही अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । बीमामा गर्दा आधा प्रतिशत जोखिम कम्पनीले नलिइकन ९९ प्रतिशत जोखिम बीमा गर्दिन भन्नु बुद्धिमता होइन । त्यसैले भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै व्यवसाय गर्दा ४/५ वर्षको रेकर्ड राखेर कम्पनीलाई बुझाएको प्रिमियम भर्सेस दाबी भुक्तानीको विश्लेषण गरौं । देशलाई आवश्यकता परेको जलविद्युतको लागि बीमा कम्पनीलाई त्यसबाट १ प्रतिशत पनि नाफा कमाउनु छैन । किनभने प्रिमियमबाट नै लगानी हुन्छ । अनावश्यक बीमा प्रिमियम लगाएर जलविद्युत कम्पनीको लागत बढाउन बीमा कम्पनीको चाहना छैन । त्यसैले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न हामी तयार छौं । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ । (नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वैदवारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)
बालकुमारी घटना : मान्छे मर्नु र गाडी जल्नुमा मन्त्री ज्वालाको दोष
काठमाडौं । बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले शुक्रबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कमजोरी मन्त्री ज्वालाको भएको बताएको हो । सुरक्षा व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले उक्त घटनामा मन्त्री ज्वालाको दोष देखिएको बताएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको उक्त आयोगले मन्त्री ज्वालासँगै निलम्बित दुई प्रहरी अधिकारीको पनि कमजोरी औंल्याएको छ । गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो भने मन्त्री ज्वालाको गाडीमाथि पनि आगजनी भएको थियो ।
मलाई हाइड्राेको समस्या थाहा छ, त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनेको छैन : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कुनैपनि जलविद्युत कम्पनीको सेयर खरिद नगरेको बताएका छन् । आफू इन्जिनियर भएकाले जलविद्युत कम्पनीका जोखिम धेरै हुने भएकाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद नगरेको उनले बताएका हुन् । शुक्रबार स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘म इन्जिनियर भएकोले हाइड्रोपावरमा कति समस्या छन् भन्ने थाहा छ, त्यसैले कुनै पनि हाइड्रोपावरको एउटा पनि सेयर किनेको छैन, एक/दुई जना त मरि नै सक्नु भएको छ, तनाव खेप्न नसकेर, मेरै अगाडि देखेको छु, तपाईंहरू लागिराख्नु भएको छ, लागि रहनुहोस् ।’ नेपालमा बीमाको बुझाइ कम रहेकाले थप सचेतना फैलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । आफूले व्यक्तिगत बीमा गरेको बताउँदै उनले जलविद्युत कम्पनीलाई पनि बीमा गर्न सुझाए । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगरेको भनेर गलत प्रचार गरिएकाले यस विषयमा बीमा कम्पनीहरू स्पष्ट हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको तलब सुविधामा निजीभन्दा बलियो बन्दै सरकारी बैंक, कुन बैंकमा बढी तलब ?
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब सुबिधामा सरकारी बैंक अब्बल बन्दै गएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले बढी सेवा सुविधा उपभोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा कर्मचारीका लागि बढी खर्च गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी खर्च राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्मचारीका लागि पुसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकमा हाल २ हजार ६४६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यो हिसाबले बैंकले एक जना कर्मचारीका लागि मासिक औसत ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उसो त कर्मचारीका लागि सबैभन्दा राम्रो सेवा सुविधा पाइने बैंकका रूपमा विदेशी लगानीसमेत रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई लिइन्छ । यो बैंकले पुसमा कर्मचारीका लागि ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल यो बैंकमा कुल ५०४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । यस बैंकले एक जना कर्मचारीमा मासिक औसत १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि कर्मचारीका लागि राम्रो खर्च गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंकले पुस महिनामा कर्मचारीका लागि १ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल नेपाल बैंकमा २ हजार ७२५ जना कर्मचारी छन् । यो हिसाबमा बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास बैंकले पनि कर्मचारीका लागि पुस महिनामा कुल १ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल यो बैंकमा कुल २ हजार ४ सय कर्मचारी छन् । यो हिसाबले बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, कुमारी बैंकले पनि प्रतिकर्मचारीको लागि साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । पुस महिनामा कुमारीले कुल २ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा ३ हजार ४ सयको हारहारीमा कर्मचारी छन् । सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल ४ हजार बढी कर्मचारी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि कर्मचारीका लागि पुसमा २ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत सवा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने नबिल बैंकले पनि एक कर्मचारीका लागि मासिक औसत ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । पुसमा नबिलले १ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ भने याे बैंकमा हाल कुल २ हजार २५३ जना कर्मचारी छन् । सिभिललाई गाभेको हिमालयन बैंकले पनि प्रतिकर्मचारीका लागि मासिक औसत साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । हिमालयन बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने याे बैंकमा कुल १ हजार ९४३ जना कर्मचारी छन् । प्रभु बैंकले पुस महिनामा कुल १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यस बैंकले मासिक प्रतिकर्मचारी औसत ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । हाल यस बैंकमा कुल ३ हजार ५७० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । हालै मर्जर गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंकले एक कर्मचारीलाई मासिक औसत ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल २ हजार ७ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि मासिक औसत साढे ४ लाख रुपैयाँ एक कर्मचारीका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यस बैंकमा कुल १ हजार ४८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एनएमबि बैंकले पनि एक महिनामा औसत साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुसमा कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल १ हजार ९८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकले पनि प्रतिमहिना साढे तीन लाख रुपैयाँ एक जना कर्मचारीका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । बैंकले पुस महिनामा कुल १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैंकमा कुल ३ हजार ९४३ जना कर्मचारी छन् । बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सेवा सुविधा दिने गरेका छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई सघाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमहरू संचालन गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको कार्यकुशलता, व्यवसायिक दक्षता, व्यवस्थापकीय सीप तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा तालिम पनि गर्ने गरेका छन् । यस्तै, कर्मचरीको प्रोत्साहनका लागि बोनस तथा अन्य सुविधाहरू पनि बैंकले प्रदान गर्नका लागि ठूलाे रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । कुन बैंकका कर्मचारीको खर्च कति ?
बीमा कम्पनीमा दाबी भुक्तानी दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको छ : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीमा कम्पनीहरुमा प्रिमियम लिने तर, भुक्तानी भने दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको आयोजनामा सञ्चालित ‘जलविद्युत, बीमा नीति र दृष्टिकोण’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले प्रिमियम लिएर भुक्तानी नगर्दा समस्या आउने बताए । ‘बीमा कम्पनीलाई प्रीमियम लिन मात्रै परोस् दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको छ, प्रीमियम लिएर दाबी भुक्तानी नगर्दा दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ । तत्काल भुक्तान दिन कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन’, उनले भने । उनले बढी बीमा शुल्क लिएको सन्दर्भमा ट्यारिफ र ननट्यारिफलाई खुला छोड्नुपर्ने बताए । ‘बजारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई तोक्नु पर्छ, जोखिमभन्दा रेट बढि भयो भने समस्या आउछ’, उनले भने, ‘जोखिम नलिनका लागि बीमा गरिन्छ, जसलाई जोखिम परेको छ तेसलाई दाबी भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन ।’ नेपालको उर्जाप्रतिको आकर्षण बढेको भन्दै उनले पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि चासो देखाएको बताए । साथै २०४६ सालपछि जलविद्युत क्षेत्रले ठूलोफड्को मारेको भएपनि यस क्षेत्रमा समस्या रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसङ्ग छलफल भैरहेको उनले बताए । क्षति भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सामाग्री ल्याउदा कर छुटका लागि छलफल गर्ने भन्दै उनले क्षति भएका कम्पनीको सूची माग्दा क्षति नभएका समेत गरेर डेढ सय कम्पनीको सूची आएकाले छुट दिन नसकिएको बताए । साथै उनले जलविद्युत कम्पनीहरुको पुनःकर्जाको लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आश्वासन दिएका छन् ।
रुकुम पश्चिममा २६ हजार अस्थायी आवास निर्माण
फाइल तस्बिर रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ७५ करोड ११ लाख ५० हजार निकासा भएको छ भने हालसम्म जिल्लामा २६ हजार ७०७ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । पाँच हजार ६३७ निर्माणाधीन छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा आठविसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ८ हजार ८९८ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा ५ हजार ५६३, मुसीकोट नगरपालिकामा ६६६ वटा, सानीभेरी गाउँपालिकामा छ हजार ६७५, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार २६४ र बाँफिकोट गाउँपालिकामा २ हजार ६४१ वटा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा १५ करोड ६९ लाख ७४ हजार, आठविसकोट नगरपालिकामा २४ करोड ३३ लाख, मुसीकोट नगरपालिकामा ३ करोड ८६ लाख ७५ हजार, सानीभेरी गाउँपालिकामा १४ करोड ३३ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १० करोड २८ लाख ७५ हजार र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६ करोड ६० लाख २५ हजार लााभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले जानकारी दिए।
