आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिका भट्ट
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । डा. भट्ट यसअघि पनि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी दुईपटक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा समेत काम गरेका छन् । अहिले पनि उनी सेज प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रुपमा कार्यरत छन् । इञ्जिनियर डा. भट्टले जापानको इहिमे विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । उनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिमा १३ जनाले आवेदन दिए पनि समितिले भट्टसहित डा. डोलप्रसाद चापागाईं र शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
‘नेपालका बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छन्, गलत अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गरौं’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार संगठनहरूले बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्ति बैंकर्स संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जथाभावी बोल्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधिहरू भइरहेको र सामाजिक संजालहरुमासमेत प्रेषित गरिएका केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै चार संगठनले उक्त आग्रह गरेका हुन् । साथै, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पनि बेलाबखतमा सामाजिक संजालहरूमा देखिने आधारहीन, गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकार निकायहरूले सम्प्रेषण गरेको सूचना/समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा नलिन उक्त संगठनहरूले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालका वित्तीय संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त (बेसल लगायत) लाई आत्मसात गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरुको पालना गर्दै, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उदाहरणको रुपमा स्थापित भएका बताउँदै चार संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी र सोको नीति/नियमहरुको अधिनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी मात्र नभई सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणले समेत अब्बल रहेको दावी गरेका छन् । ‘नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरु सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौं । यस संघहरुसंग सम्बन्धित सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताहरुको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् सुरक्षण गरिएको स्मरण गराउँदछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा भूमिका खेलेको बताउँदै संगठनहरुले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ५ करोड ३५ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाताहरु र १८ लाखभन्दा धेरै कर्जा खाताहरु संचालनमा रहेका जानकारी गराएका छन् । देशका ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा धेरै निक्षेप संकलन तथा लगभग कुल ग्राहस्थ उत्पादन बराबरको कर्जा प्रवाह तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवाहरु आफ्ना ६४४१ शाखाहरुमार्फत देशभर प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । साथै, देशको दुर-दराजमा गई ५७ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले २८ लाखभन्दा धेरै स-साना ऋणीहरुलाई ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरी आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका खेलेका छन् । यी सबै संस्थाहरुले ८२ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजश्व बुझाउनुका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बमोजिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले ७७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सामाजिक कार्यहरुमा खर्च गरेका बताइएको छ ।
कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु
काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखाले लिने कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटीमा परीक्षा सुरु भएको उक्त शाखाले जनाएको छ । परीक्षा एक दिनमा पाँच वटा सिफ्टमा लिइनेछ । जसमा एक हजार जनाले परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक मैयाँ कडेलले जानकारी दिए । ‘पहिलो सिफ्टमा करिब ४७ हजार पाँच सय १९ जनाले कोरियन भाषा परीक्षा दिने छन्, शनिबार पनि परीक्षा दिने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ, अन्य सिफ्ट त्यसपछि तय गरिने छ’, उनले भने । परीक्षार्थीहरु परीक्षाको एक दिन अघि सिफ्टअनुसार ईपीएस शाखा, कार्यालय ग्वार्कोमा बायो–मेट्रिक रजिस्ट्रेशन फिङर प्रिन्ट दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । परीक्षा सुरु हुनुअघि एक घण्टा अगाडि परीक्षा हलमा ओरेन्टेसन शुरु हुनेछ साथै निर्धारित समयमा उपस्थित नभए परीक्षामा सहभागी नगराइने निर्देशक कडेलले जानकारी दिए । परीक्षामा मोबाइल फोन, स्मार्टवाचलगायतका कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारका साधनहरु लैजान निषेध गरिएको छ । परीक्षामा चिट चोर्ने, नक्कल गरेकोलगायतका अवाञ्छित गतिविधि गरेको भेटिएमा परीक्षा रद्द गर्नुकासाथै चार वर्षसम्मका लागि परीक्षामा समावेश हुन निषेध गरिने कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०२३ का लागि कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ एक लाख ६३ हजार ६३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । रासस
उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको नियत खराब छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार उनले सरकारले केही दिनभित्रै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको तर खुला प्रतिष्पर्धा भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गरेको बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि पठनपाठन लगायत धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्रीले पुनः गल्ती दोहार्याएको दाबी गरे । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुला प्रतिष्पर्धाबाट नै उपकुलपति चयन गरेको छु भन्ने सोचेर सबैलाई झुक्याएको जस्तो लागेपनि आफैँ झुक्किरहेको बताए । अहिले खुला प्रतिष्पर्धा भनिएपनि नियत भागबण्डाकै राखिएको बताए । महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा अझै पनि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सकिने बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिले पाएको मौकाको सदुपयोग नगर्नु भनेको आफैँ झुक्किनु रहेको बताए । ‘हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था बिजोग छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि यसको पठनपाठन लगायतका थुप्रै विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय मेरो दलले लिएकोले गर्दा अर्को विश्वविद्यालय अर्को दललाई दिन्छु, यसरी नै चल्दै आएको हो । अहिले खुला प्रतिष्पर्धा गर्छु भनियो तर नियत भागबण्डाकै राखियो । जसकारण परिणाम एउटै आउने भयो । मौकाको सदुपयोग नगर्नु भनेको आफैँ झुक्किनु हो’, उनले भने । महामन्त्री थापाले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति उपकुलपति बनाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भागबण्डाकै आधारमा नै नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा १४ स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानित
काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर कोशी प्रदेश सरकारले १४ जना सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशका १४ जिल्लाबाट एक–एक जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेका हुन् । जनस्वास्थ्यका लागि खटिएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको खुट्टामा आफैँले जुत्ता लगाइदिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्मान गरे । स्वयंसेविकालाई प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अंकित चाँदीको सिक्का, खादा, सम्मानपत्र र नगद १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई सम्मान गरेपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्ना सन्तानको हेरचाह छोडेर अरूको सेवा गर्न दौडनेहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा गौरव महशुस भएको बताए । त्यसअघि ७४ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले विराटनगरमा प्रभातफेरिको आयोजना गरेको थियो ।
आधा दर्जन बैंकले आउँदो वर्ष लाभांश नदिने, सकसमा पनि सहज बिजनेस गर्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड
काठमाडौं । आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि लाभांश नदिने सम्भावना देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको पुँजी कोष कायम नगरेका वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्षको नाफाबापतको लाभांश आउँदो वर्ष वितरण गर्न नपाउने देखिएकाे हाे । अहिले विशेषगरि आधा दर्जन वाणिज्य बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको ठूलाे दबाबमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुमारी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, हिमालयन, नबिल र एनआइसी एशिया बैंक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । पुँजी कोषको दबाबकै कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुससम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, प्रभुको ८.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयनको ८.७० प्रतिशत र नबिलको ८.९३ र एनआइसी एसिया बैंकको पुँजी कोष ९.०४ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार आगामी असारभित्र हाल कायम रहेकाे ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले ९ प्रतिशतभन्दा कम र सोको हाराहारीमा रहेका बैंकलाई ठूलो दबाब परेकाे छ । ९ प्रतिशतभन्दा कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आउँदो वर्ष लाभांश दिन सक्दैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने भएको हो । पुसको तथ्यांक अनुसार कुमारी र प्रभु बैंकले लाभांश दिन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । किनकी यी दुई बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष साढे ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरिसकेको छ । आगामी असारसम्म बिजनेस विस्तार नगरेर स्थिर रहे पनि माछापुच्छ्रे, नबिल र हिमालयनले पनि लाभांश वितरण गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । असारसम्म रिकभरीमा जोड दिएर व्यवसाय विस्तार नगर्न सकेमा आधा दर्जन बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकांश बैंकले आगामी लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपको ब्याजको हाराहारीमा वितरण गर्नेछन् । अहिले पुँजी कोषको ठूलो दबाब र गुणस्तरीय कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरू पेनिक बन्दै गएकाे उनकाे भनाइ छ । असारपछि थप ८ वटा वाणिज्य बैंक पनि पुँजी कोषको थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ । सात वटा वाणिज्य बैंकले बिजनेस अगाडि बढाए पनि सहज अवस्थामा नै हुनेछन् । अहिले ८.५ प्रतिशत कम पुँजी कोष भएका बैंकहरूले आगामी वर्ष पनि यस वर्षको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ । यो वर्ष गत आवको नाफाबाट कुमारी, कृषि विकास, प्रभु, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल एनएमबिले पनि लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । आउँदो वर्ष पनि आधा दर्जन बैंकले नै लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्थिति बनेको हो । अन्य बैंकलाई पुँजी कोषको कारण बिजनेस विस्तारमा सकस भइरहेको भए पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पुँजी कोष भने सहज अवस्थामा छ । बैंक अझै पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा छ । बैंकको हाल प्राथमिक पुँजी कोष १३.२६ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष १६.०७ प्रतिशत छ । यस्तै, कृषि विकास बैंक पनि बिजनेस विस्तार भन्दा पनि ऋण असुलीमा लागेकोले उसको पुँजी कोष पनि केही सहज अवस्थामा देखिन्छ । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार कृषि विकास बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ११.४५ प्रतिशत छ । साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्ने यो सूचक ११.४५ प्रतिशत भनेको सहज अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्य पुँजी कोष कम भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा नभए पनि केहीलाई भने केही चाप परेको छ । ‘अर्थतन्त्र केही दबाबमा छ, ऋणको माग छैन, प्रवाह भएको ऋण उठ्न सकेको छैन, केही बैंकलाई थोरै दबाब छ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौं, पुँजी कम भएकालाई केही निर्देशन पनि दिइरहेका छौं, हामीले ती बैंकहरूको सक्ष्म ढंगले ‘अफसाइट र अनसाइट’ निरीक्षण गरिरहेका छौं,’उनी भन्छन्, हामी त्यति गाह्रो अवस्थामा भने छैनौं ।’ कुन बैंकको पुँजी कोष कति ?
थाइल्याण्डमा ‘इन्टरनेसनल बेलुन फियस्ता’ सम्पन्न, नेपालसहित १२ मुलुकको सहभागिता
काठमाडौं । हट एयर बेलुन उडाउँदै आएको नेपालको एक मात्र कम्पनी बेलुन नेपालले थाइल्याण्डमा सम्पन्न ‘इन्टरनेसनल बेलुन फियस्ता २०२४’ मा सहभागिता जनाएको छ । गत बुधबारदेखि थाइल्याण्डको सबैभन्दा चिसो शहर च्याङराईमा आयोजना भएको पाँच दिने सो फेस्टिभलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलुन नेपालका अध्यक्ष बिक्रम बाडे र निर्देशक बि बि ढकाल सहभागी भएका हुन् । कार्यक्रममा २० व्यवसायिक तथा ६० वटा मिनीसहित ८० वटा बेलुन उडाइएको थियो । जसमा नेपालसहित १२ वटा मुलुकका बेलुन कम्पनीको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न बेलुनमा २० वटा मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको थियो, जसमध्ये एउटा बेलुनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । आइतबार समापन भएको कार्यक्रममा हरेक दिन विभिन्न किसिमका प्रतियोगितात्मक खेल आयोजना भएको थियो । जसको पर्यवेक्षकको रुपमा बेलुन नेपालले सहभागीता जनाएको कम्पनीका निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । कार्यक्रम अवधिमा खटिएका पाइलट र बलुन क्रूको सम्मानमा आइतबार साँझ बेलुन नेपालको संयोजनमा रात्री भोज सहित ‘नेपाली नाइट’ आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा पाइलट र क्रूहरुलाई नेपाली ढाका टोपी र खादाले सम्मान गर्दै बुद्धको प्रतिमा उपहार दिइएको ढकालले बताए । ‘मुलुकको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो कार्यक्रम निकै राम्रो हुने रहेछ,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘नेपालमा बेलुन पनि छ भन्ने जानकारी दिन पाउनु खुशीको कुरा हो ।’ उनले कार्यक्रममा नेपालको लुम्बिनी र सिद्धार्थ गौतमबारे जानकारी दिएको समेत बताए । उनले भने, ‘धेरैमा बुद्ध इण्डियामा जन्मिएको भ्रम थियो तर यो फेस्टमा डेढ लाख जनासम्म त्यहाँ कन्सर्टमा सहभागी थिए त्यहाँ लुम्बिनी नेपालको र बुद्धको जन्म नेपालमा भएको जानकारी दिन पायौं ।’ उनले नेपालमा पनि यस्तै किसिमका कार्यक्रम राखेर विभिन्न मुलुकका पर्यटकहरू सहभागी गराउने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ गरिएका बेलुन ग्लो कार्यक्रमले हाम्रो ध्यान खिचेको छ, छिट्टै नेपालमा पनि यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्ने सोचमा छौं ।’ निर्देशक ढकालले सम्भवतस् नेपालबाट इन्टरनेसनल बेलुन फेस्टिभलमा नेपाली कम्पनी सहभागी भएको यो पहिलो पटक भएको बताए । थाइल्याण्डको फ्लाइङ मिडियाले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत समावेश थियो । कार्यक्रमको पाँच दिन अवधिमा कुल १० लाख जनाले अवलोकन गरेको ढकालले बताए ।
प्रजातन्त्र दिवस सन्दर्भ : आर्थिक मुद्दाको सम्बोधन अबको प्राथमिकता
सबै नेपाली जनताले फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र उदय भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्दछन् । लामो सङ्घर्ष र शहीदहरुको ठूलो बलिदानीपछि नेपाली जनता मात्र हैन, राजसंस्था स्वयं पनि जहाँनिया राणा शासकहरुको चङ्गुलबाट मुक्त भएको दिन थियो त्यो । सङ्घीय गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरिसकेको नेपालले समृद्धि प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रुपमा ७४ औँं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेको छ, यो सबैका लागि खुशीको विषय हो । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र तद्नुरुप निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो । विधान सभाबारेको चर्को बहसबीच संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो । राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यस संविधानमा राजाबाट हुने कामकार्वाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । संंविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएका थिए । यसमा समाविष्ट कतिपय मौलिक हकका प्रावधानहरुलाई भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई हेरी ल्याइएको थियो । २००७ सालदेखि अस्थिर रहँदै आएको राजनीतिलाई सग्लो पार्ने र सही दिशा दिने प्रयासस्वरुप जारी भएको यो संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको एकताको प्रतीकको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको थियो । केही वर्षमै निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिए र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रजातन्त्र पुनःबहालीका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट देशको माटो सुहाउने व्यवस्था भन्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए, कतिपय प्रवास भासिए । यो दलविहीन व्यवस्था थियो र राजालाई संविधानभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरिएको थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र यसैको सुधारिएको पञ्चायत भन्दै संसदीय व्यवस्थाका केही चरित्रहरुलाई त्यतिखेर आत्मसात् गर्ने काम पनि भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा पार्टी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए । जनआन्दोलनको जनादेशबमोजिम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो र त्यसै अनुरुप निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सँगसँगै नेपाली जनताले उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाए । सङ्गठित हुन पाए । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए । फेरि पनि २०६१ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट लोकतन्त्रको गला निमोठियो । दरबारको पटक पटकको हस्तक्षेपबाट आजित र आक्रोशित नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा गरिदियो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी शक्ति पनि जनभावनाको कदर गर्दै शान्तिको मार्गमा आए । सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । विद्रोही पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि मुलुकले नयाँ दिशा समात्यो । त्यसपछि दोस्रो चोटि निर्वाचित भएको संविधान सभाले लामो समयको छलफल, मन्थन र विचार विमर्शपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित ग¥यो । नव नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला तयार भयो । यस संविधानबाट नेपाली जनतालाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिहरु हासिल भयो । पटक पटकको जनआन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रलाई यथेष्ट अधिकार दिलाउन सकेका छन् । यसको श्रेय हिजोका दिन निरङ्कुश राणा शासकहरुबाट पिल्सिएका अधिकारविहीन नेपाली जनताको उन्मुक्तिका लागि भूमिगत आन्दोलनमा होमिने नेपाल प्रजा परिषद् र बन्दूकको अगाडि छाती थाप्ने ती शहीद र योद्धाहरुलाई जान्छ । फागुन ७ ले नेपाली जनतालाई यिनै सङ्घर्ष र समर्पणको स्मरण दिलाउँछ । अब मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिई बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले शहीदका सपना र जनताका अपेक्षालाई मनन गर्दै देश निर्माणमा जुट्न कुनै विलम्ब र बहानाबाजी गर्न मिल्दैन । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक यो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र मुलुकको भविष्य कोर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार क्रमशः विकट गाउँठाउँका निमुखा जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । उनीहरुको अनुहारमा अभाव हैन सन्तुष्टिको भाव झल्कनुपर्छ । पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुलाई पुनः टाउको उठाउने अवसर दिइनु हुँदैन । अगुवाले नै बाटो बिरायो भने समग्र मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । पञ्चायत कालमै पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी लागु गरिएकैे थियो तर आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन । किनकि नेतृत्व वर्ग असक्षम थियो, दूरदृष्टिको अभाव थियो । दरबार निकट व्यक्तिहरु मात्रै लाभान्वित भए । पछिल्लो सात–आठ वर्षमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् । जनता आशावादी छन् । मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाइएको छ । पञ्चायती राजमा त्यस्तो स्वतन्त्रता थिएन । गाईजात्राको अवसर पारेर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने दिन हुन्थ्यो । त्यत्तिखेर सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका टेबलमा फैलाएर पढ्न पाइँदैनथ्यो । सरकारी कर्मचारीले त्यसबखत देशान्तर, दृष्टि, विमर्श जस्ता साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु कसैले नदेख्ने गरी एक कुनामा गएर पढ्नु पथ्र्यो । कुनै पनि निहुँ झिकेर सरकारले पत्रिकाको दर्ता रद्द गरिदिन्थ्यो । बाध्य भएर नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर निकाल्नु पथ्र्यो । मुद्दाहरु परिरहन्थे तर त्यस बखत अदालतहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला दिएर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन जोगाइदिएका कैयन नजीरहरु यहाँ स्मरणयोग्य छन् । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि न्यायाधिकारीले प्रेसलाई सक्दो सहयोग भने गरेकै थिए भन्नुपर्छ । हिजोआज क्षणभरमै समाचार सुन्ने मात्र हैन हेर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएको छ । सात समुद्रपारिका घटनालाई तत्काल प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइन्छ । मुलुकको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ट प्रगति भएको छ । विश्वमै आएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासलाई नेपालले पछ्याउन सकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । समयको गतिसँगै मुलुकको राजनीतिमा युगान्तकारी हलचल भइआएका छन् । त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई थुप्रै उपलब्धिहरु दिलायो तर आर्थिक क्षेत्रले खासै प्रतिफल चाख्न पाएका छैनन् भन्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको शुरुदेखि गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकका अर्थतन्त्र कमजोर भयो, सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्यो भन्ने उनीहरुको माग हो । उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार बन्ने व्यावहारिक नीति नहुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । गाँस र बासकै समस्या रहँदा छटपटिएका जनता खाडी मुलुकहरुमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । अब कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ । स्याउ र गोलभेंडा आयात गरेर खाने स्थितिको जति सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको जलस्रोत अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । देशभित्र विद्यमान यो प्राकृतिक सम्पदाबाट सक्दो लाभ लिने प्रयास हालैका दिनहरुमा भएका छन् । थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छ, यो खुशीको विषय हो । बङ्गलादेश धेरै पहिलादेखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न लालायित रहँदै आएको छ । विदेशमा बिजुली बेच्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिइआएका छौं तर पर्यटकको आमगन सन्तोष गर्न लायकको छैन । त्यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक स्थिरता पूर्व शर्त हो । हिजोका दिनमा जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने र बन्द घोषणा गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय नदिनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकसँग सार्थक बार्ता गरिनुपर्छ, कूटनीतिक प्रयास थालिनुुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्यो, ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै भयो । सम्पूर्ण भूगोललाई समेट्दै सङ्घीय प्रणाली मातहत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिने गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरु अघि बढेका छन् । जनताले आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिहरु रोजेर जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारहरु जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्नरत छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा निराशा छाएको छ । समस्याहरु छन्, समयको माग सँगै ती समस्याहरुको सम्बोधन हुँदै पनि जानुपर्छ । हिजोका दिन लोकतन्त्र बहालीका लागि जेलनेल खाएका र भूमिगत राजनीति गरेका तिनै नेताहरुको अकर्मण्यताले मुलुक फेरि द्वन्द्व र सङ्कटको दलदलमा फस्ने दिन आउनु हुन्न । सङ्घीयताको अभ्यास थालेको केही वर्षभित्रै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा होला तर यसलाई कार्यान्वयनमै उतार्न चुनौतीपूर्ण छ यो तथ्य सबैले बुझेका छन् । ‘सङ्घीयतालाई मुलुकले धान्न सकेनन्, मुलुकका लागि महङ्गो भयो’ भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न नदिई सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नामा केन्द्र सरकार उद्यत रह्यो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ । स्रोत परिचालनमा आफूहरुको हात बाँधिदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर र निरीह बन्न पुगेको उनीहरुको दलील छ । यातायातको भाडा तय गर्ने सवालमा परेको मुद्दा यसैको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा भइनसक्दा पनि समस्या भएको छ । वर्तमान सरकारबाट यसै विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइआएका छन् । सरकार थाँती रहेका सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने र कतिपय विधयेकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो तदारुकतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात् गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई मजबूत पार्न र सङ्घीयतामाथि कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिन कम्मर कसेर लागिपर्नेछन् भन्नेमा समस्त जनता आशावादी भइबसेका छन् । नेतृत्व वर्गबाट यही काम भइदिए फागुन ७ गते ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान दर्शाएको ठहरिने छ । त्यस्ता समारोहहरु मात्र ओठे भक्ति र औपचारिकता मात्रै हुने छैनन् । रासस
