पीएचडी गर्ने पहिलो मुस्लिम नारी, पढिन् संस्कृत विश्वविद्यालयमा हिन्दु वास्तुकला
काठमाडौं । तपाईंले मुस्लिम समुदायसँग संगत गर्नु भएको छ ? यदि संगत गर्नु भएको छ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा होला कि मुस्लिम समुदायका छोरीहरूले शिक्षा पाइरहेका छन् वा छैनन् भनेर । यो समुदायका अधिकांश छोरीहरूले १५/१६ वर्षको उमेरमै विवाह गर्छन् । उनीहरूलाई मदरसाभन्दा बाहिरको शिक्षाको विषयमा प्रायः जानकारी हुँदैन । तर, त्यो समुदायको संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कँदै हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधी (पीएचडी) गरिन् डा.तबस्सुम सिद्दिकीले । उनले विद्यावारिधी गर्नसम्म धेरै उतारचढाव, संघर्ष र सकसहरू भोग्नुपर्यो । एकछिन कल्पना गरौं त, मुस्लिम समुदायकी छोरी तबस्सुमले हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधीसम्मको पढाइ पुरा गर्न कति मिहिनेत गरिन् होला ? कति हण्डर-ठक्करहरू सामना गर्नुपर्यो होला ? तर, उनले ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गरिन् । एउटा दृढ अठोट लिँदै पढिन् । र, आज मुस्लिम समुदायमा विद्यावारिधी गर्ने पहिलो महिला बनिन् उनी । उनले विद्यावारिधीमा हिन्दु धर्म र संस्कारसँग जोडेर अध्ययन गरिन् । वि.सं. २०७३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर २०८० सालमा ‘हिन्दु वास्तुकला र मुस्लिम वास्तुकलाबीचको समानता र असमानता’ विषयमा विद्यावारिधी गरेकी हुन् । अहिले उनी काठमाडौंका विभिन्न कलेजमा वास्तुकला सम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आएकी छन् । ‘मेरो रुचि नै वास्तुकलामा थियो, शिक्षामा कुनै धर्म हुँदैन, अध्ययन जुनसुकै विषयमा जोसुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने सोच स्थापित गर्नका लागि हिन्दु वास्तुकलामा पीएचडी गरेकी हुँ,’ पीएचडीमा हिन्दु वास्तुकलामा थेसिस लेख्नुको कारण खुलाउँदै उनले भनिन् । तबस्सुमको घर बाँकेको नेपालगञ्ज हो । उनको परिवार पहिल्यैदेखि शिक्षित थियो । उनका हजुरबुबा मुशी अब्दुल गनी कानुन व्यवसायी । बुवा डा. सलाउद्दीन अख्तर सिद्दिकी पूर्वन्यायाधीश । परिवारमा सबैजना पढेलेखेका भएकोले पनि उनलाई शिक्षामा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्यो । छोरीलाई यहाँसम्म पुर्याउन उनका बुबालाई पनि कम्ता चुनौती थिएन । छोरीलाई बुर्काभित्र सीमित राख्नुपर्छ, स्कुल पठाउनु हुँदैन, सानैमा बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने समाजमा उनका बुबाले पढ्नुपर्छ भनेर छोरीलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण आज तबस्सुम समाजमा उदाहरणीय पात्र बनिन् । नेपालगञ्जमा पढ्नका लागि राम्रो वातावरण नभएकै कारण तबस्सुम सानैमा भारत गइन् । भारतको उत्तराखण्डमा रहेको नैनीतालमा होस्टेलमा बसेर पढिन् । नेपालगञ्जको गर्मीमा बस्ने बानी परेकी उनलाई उत्तराखण्डको चिसो फापेन । र, पुनः पढ्नका लागि नेपालगञ्जमै फर्किइन् । वि.सं. २०५२ सालमा एसएलसी (हालको एसईई) पास गरेपछि नेपालगञ्जमा रहेको महेन्द्र माबिबाट उनले विज्ञान विषय लिएर प्लसटुमा भर्ना भइन् । तबस्सुमलाई नक्सा कोर्न मन पर्थ्याे । उनको चाहाना थियो इन्जिनियर बन्ने । प्लसटुपछि इन्जिनियर पढ्ने योजना थियो । त्यहीबेला उनले कल्चरएक्सचेन्ज कार्यक्रमबाट छात्रवृत्ति पाइन् । पाकिस्तानमा पढाइ तबस्सुम वि.सं. २०५६ मा पाकिस्तान गइन् । त्यहाँ लाहोरमा रहेको नेश्नल कलेज अफ आर्टसमा ब्याचलर इन आर्किटेक्चर पढिन् । यो कोर्स पुरा गर्न उनलाई पाँच वर्ष समय लाग्यो । त्यसपछि उनले इन्टेरियर डिजाइनसम्बन्धी स्नातकोत्तर गरिन् । त्यहाँ पढिसकेपछि उनी ७ वर्षपछि नेपाल फर्किन् । पाकिस्तानमा पढे पनि उनले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचिन् । तर, उनी नेपाल फर्किँदा देशमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो । नेपाल आएर पनि बस्न नमिल्ने अवस्था बन्यो । उनी फर्केर फेरि भारतको लखनउ गइन् । त्यहाँ उनले एउटा कलेजमा लेक्चरको रूपमा काम गरिन् । उनलाई भारतमाभन्दा आफ्नै देशमा आएर काम गर्न मन थियो । र, वि.सं. २०७० मा फेरि नेपाल आइन् । उनलाई नेपाल आएर म आर्किटेक्ट हुँ भनेर कसरी चिनाउने भन्ने लाग्यो । उनी काठमाडौंको पुल्चोक इन्जिनियर कलेजमा काम गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले पुल्चोक र हिमालयन कलेजमा फ्याकल्टी मेम्बरका रूपमा काम गरिन् । त्यसपछि उनलाई विद्यार्थीलाई पढाएर मात्र नभइ यो बाहेक केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यसपछि सुरु गरिन् पीएचडीको पढाइ स्वदेश तथा विदेश गएर अध्ययनसँगै काम गरिसकेपछि उनलाई फेरि पढ्न मन लाग्यो । उनले पीएचडी गर्ने सोच बनाइन् । पीएचडी त गर्ने तर कहाँबाट ? कसरी ? उनले विश्वविद्यालय खोजिन् । अन्ततः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छनोट गरिन् । ‘मैले अध्ययनको लागि छनोट गरेको विषय संस्कृतमै थियो, त्यसको जानकारी लिनको लागि पनि मैले यो विश्वविद्यालय रोजेँ,’ बुबाले पनि त्यही विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गर्नु भएको थियो,’ उनले अनुभव सुनाइन् । उनले हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधी गरे पनि थेसिस अंग्रेजी भाषामा लेखेकी छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैले नेपाली र संस्कृत भाषा बुझ्दैनन्, सबैलाई बुझ्न सहज होस् भनेर अंग्रेजीमा थेसिस लेखेकी हुँ,’ उनले भनिन् । ‘संस्कृत विश्वविद्यालय हिन्दुहरूका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता छ । तर, त्यो होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यही भ्रम चिर्नको लागि पनि मैले यो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेकी हुँ, शिक्षामा कुनै धर्म र समुदाय हुँदैन, जसले पनि पढ्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि मैले दिएँ ।’ सात वर्ष लगाएर उनले विद्यावारिधी पास गरेकी हुन् । बुझाइ फरक, यर्थाथता समान उनले पाकिस्तानमा पनि १५० शैय्याको हिन्दु वास्तुमा आधारित अस्पतालको डिजाइन गरेकी थिइन् । वास्तुकला उपयोग गर्दा सुख समृद्धि आउँछ भने किन अस्पतालको डिजाइन नगर्ने भन्ने बुझाइ उनको थियो । स्नातकपछि स्नातकोत्तर पढ्दा हिन्दु र मुस्लिम वास्तुकलामा तुलनात्मक अध्ययन किन नगर्ने भन्ने पनि उनलाई लाग्यो । ‘अहिले जति अध्ययन भएको छ, त्यो हिन्दु वास्तुकला र बुद्ध वास्तुकलामा मात्र भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा स्लामिक वास्तुकलाको बारेमा अध्ययन भएको थिएन, मलाई यही विषयमा अध्ययन गर्न मन लाग्यो र मैले तुलनात्मक अध्ययन गरेँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन् । अध्ययनको क्रममा उनले दुवै धर्मका वास्तुकलामा धेरै समानता पाइन् । ‘हिन्दु वास्तुकला मठमन्दिरसँग जोडिन्छ भने स्लामिक भन्ने बित्तिकै मस्जिदसँग जोडिन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यी दुवै विषय धर्मसँग सम्बन्धित छन् र दुवै दिशानिर्देशक छन् ।’ कुनैपनि मन्दिर बनाउँदा दिशा हेरेर निर्माण गरिन्छ भने पुजाआजा गर्दापनि दिशा नै हेरिन्छ । दुवै धर्मका वास्तुकलामा धेरै समानता भेटिएको उनको भनाइ छ । हिन्दु वास्तुकलामा वास्तुशास्त्रको प्रभाव छ । घरमा पुजा गर्दा कुन दिशामा कुन कोठा राख्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ । हिन्दुमा पुजा कोठालाई नर्थ साइडमा राखिन्छ भने स्लाममा कोठाको दिशा निर्देशन हुँदैन । अहिले जति पनि समुदायका वास्तुकलाको अध्ययन भएको छ फरक-फरक भएको छ । तुलानात्मक भएको छैन । तबस्सुमले यी दुवैमा अध्ययन गरेकी छन् । हिन्दु वास्तुकलामा पाटीपौवा, मठ, मन्दिर, धर्मशाला हुन्छ भने स्लाममा पनि मुसाफिर खाना र आँगन लगायत हुन्छन् । उनले मान्छेको बुझाइ फरक भए पनि हिन्दु र स्लामिकका अधिकांश विषयहरू समान पाइएको धारणा राखिन् । अनुसन्धानको त्यो भोगाइ यो विषयमा अध्ययन गर्न उनलाई पक्कै सजिलो थिएन । स्लामिक वास्तुकलामा अध्ययन गर्न उनलाई गाह्रो भएन । तर, हिन्दु वास्तुकलामा अध्ययन गर्दा समस्या भयो । ‘म फरक समुदायको विद्यार्थी, मलाई भित्र छिर्न दिइँदैन भन्ने थाहा थियो, उनले भनिन्, ‘मैले हिन्दु वास्तुकलाको खोजका लागि किताबहरूबाटै अध्ययन गर्नुपर्याे ।’ उनले विभिन्न बेदहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्यो । ती बेदहरू ट्रान्सलेट गर्न विज्ञ कहाँ जानुपर्याे । यस्तो गर्दा उनलाई धेरै ठाउँ घुम्नुपर्याे । अनलाइनबाट पनि उनले धेरै विज्ञलाई खोजिन् । वास्तुकलाको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि उनले विज्ञसँग धेरै भेट्नुपर्यो । उसो त स्लामिक वास्तुकलाबारे खोजी गर्न पनि त्यति सहज थिएन । यो विषयका विज्ञताहरू विदेतिर बढी थिए । उनी यसमा अध्ययन गर्न भारत, मलेसिया, साउदी कतार अरब पुगिन् । यसमा हिन्दु समुदायका विज्ञहरूले पनि सहयोग गरेको बताइन् । ‘मैले मिहिनेत पनि धेरै गर्नुपर्याे, मिहिनेत गरेजस्तो फल पनि पाएँ, खुसी पनि छुँ,’ मुस्कुराउँदै उनले भनिन् । बुबाको ढाडसले मिलेको सफलता तबस्सुमका ६ जना भाइबहिनी । उनी सबैभन्दा जेठी । उनका भाइबहिनी पनि डाक्टर, इन्जिनियर छन् । तबस्सुमले विवाह गरेकी छैनन् । उनलाई अब मन मिल्ने मान्छे पाए बिहे गर्न मन छ । ‘म यहाँसम्म पुगेँ, आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छु । तर, आमालाई अहिले पनि मेरो चिन्ता छ, किनकी मेरो विवाह भएको छैन, बुबाले भने विवाह गर वा नगर तर पढ भन्नु भएको थियो, उहाँको त्यो प्रोत्साहनले नै आज म यो ठाउँमा पुगें,’ अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् । मुस्लिम समुदाय भन्ने बित्तिकै धेरै जसोको आँखामा बुर्काभित्र रहेका महिलाको तस्बिर आउँछ । तर, तबस्सुमले कहिल्यै पनि बुर्का लगाएर हिँड्नु परेन । उनलाई बुर्काको अनुभव पनि छैन । ‘म मेरो संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु । तर, म कस्तो समाजमा हुर्किरहेकी छु त्यो हेरेर बुर्का लगाउने नलगाउनेमा निर्भर रहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसको मतलब बुर्का हटाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ ‘बुर्का लगाए पनि नलगाए पनि महिलाले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म साउँदी अरबमा भइदिएको भए बुर्का भित्रै रहन्थे होला । तर, म नेपालमा छु, म बसेको समाजमा सबै बुर्का बिना हिँडिरहेका छन् भने म किन अलग्गै देखिनुपर्यो ।’ कुनै पनि हिंसाबाट जोगिन शिक्षा अनिवार्य चाहिन्छ । अहिले पनि मुस्लिम समुदायमा छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । कतिपयले घरभित्रै राखेर पढाउने चलन पनि छ । तर, उनी अब छोरीहरू बाहिर निस्केर स्वतन्त्रतापूर्वक पढ्नु पर्ने उनी बताउँछिन् । तबस्सुमलाई पढ्न नपाएका मुस्लिम समुदायका छोरीहरूलाई अगाडि बढाउन मन छ । ‘छोरीले कसैको साहरामा बाँच्न नपरोस्, ऊ आत्मनिर्भर बन्न सकोस्, यसका लागि शिक्षा चाहिन्छ, माइतीमा दाजुभाई र विवाहपछि श्रीमानको भरमा कुनै पनि छोरीलाई बाँच्नु नपरोस्, यो अन्त्य हुन सक्यो भने महिलामाथि हुने हिंसाको पनि अन्त्य हुन्छ, अब मलाई यो क्षेत्रमा पनि काम गर्ने मन छ,’ उनले आफ्नो आगामी योजना सुनाउँदै भनिन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन् । समाजवादी शैक्षिक मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा प्रधानमन्त्रीले सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी समृद्ध बनाइने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले शिक्षक–कर्मचारी, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध सङ्घ–सङ्स्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ । यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु । प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ । शिक्षकसम्बद्ध सङ्गठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखापरेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘देशभित्रै सम्भव छ’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ । गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।’ प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने , ‘मैले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’ कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । रासस
वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही ठाउँमा सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । प्रशासनले पूर्वमा बाराको सिमाना जोडिएको नगवा चौक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सारसम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएको हो । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा भएको झडपको विषयलाई लिएर वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएपछि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको हो । वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शनका क्रममा विवाद र झडपको स्थिति आएकाले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताएका छन् ।
एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार व्यक्ति पीडित
काठमाडौं । सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घट्नामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ४६ जना महिला र ८ सय ४२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ७ सय १६ महिला, २ जना क्यु र ६ सय ८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या सन् २०२२ भन्दा २ हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ । सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यातनाको घटनामा २ जना, गिरफ्तारीको घटनामा २ सय ४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४ सय १४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ५ सय ५ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रहरी हिरासतमा २ जना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट २ जना बन्दीको मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एक जना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले २ जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३ सय २३ जना व्यक्तिहरुको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्यपक्षबाट ३ र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट १ र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, वागमती प्रदेशमा राज्य पक्षबाट २ र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको जनाइएको छ ।
१८ खर्बको बजेट सिलिङको स्रोत के हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ रुपैयाँ करोडमा झारिएको छ । गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अनुमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँले न्यून हो । त्यस्तै, आगामी आवमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब रुपैयाँ र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आव २०८२/८३ को २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता र तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने, तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने र तीन खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ दशमलव एक प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छन् । रासस
पुँजी वृद्धिको योजनालाई पुनर्बीमा कम्पनीको ‘इग्नोर’
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गरेका छन् । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न निर्देशन दिए पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले निर्देशन अटेर गर्दै पुँजी वृद्धिको योजना पेस नगरेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्ब पुँजी पुर्याउन योजना पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न दिएको समयावधि सकेको पनि आज चार दिन बढी भइसकेको छ । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुइटै पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि सम्बन्धी कुनै पनि योजना पेस गरेका छैनन् । हिमालयन पुनर्बीमाले वार्षिक साधारण सभाको सूचना सार्वजनिक गर्दै ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरे पनि सो विषयको औपचारिक जानकारी भने प्राधिकरणलाई गरेको छैन । ‘कम्पनीहरूले अध्ययन गरेर योजना पेस गर्न भनेका थियौं । तर, हालसम्म पेस गरेका छैनन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ, सरकारले कहिलेसम्म पुर्याउने भन्ने विषय रहन्छ, योजना पेस गर्ने समय थप पनि गरिएको छैन, कम्पनीले यसरी अवज्ञा गर्न मिल्दैन ।’ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल पुँजी वृद्धिको विषय छलफल कै क्रममा रहेकोले योजना पेस गर्न नसकेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेकाले आजको भोलि नै पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणलाई योजना पेस गर्ने समय थप गर्न माग गरेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले योजना बनाइरहेको छ । ‘अथमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ । तर, उहाँले केही भन्नु भएको छैन, अब हामी योजना बनाएर अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्छाैं, त्यसपछि निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने, ‘१५ दिनको समय सकिएको हुँदा प्राधिकरणसँग थप समय मागेका छौं, मन्त्रालयसँग छलफल गर्न प्रयाप्त समय नभएकाले थप समय मागेका हौं, ५ अर्बको पुँजीलाई २० अर्ब पुर्याउन आजको भोलि सकिँदैन ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका प्रेस सल्लाहाकार प्रकाश थापाका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिका विषयमा कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्राधिकरणसँग यस विषयमा छलफल गरेको भए पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन नदिएको जानकारी थापाले गराए । स्रोतका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई अर्थमन्त्रीले ग्रिन सिंग्नल दिएपछि प्राधिकरणको अवज्ञा गर्दै योजना पेस नगरेका हुन् । टप लेभल अस्वस्थ हुँदा समस्या अहिले नियामक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको उच्च तहका सबै कर्मचारी अस्वस्थ हुँदा समस्या देखिएको बुझिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल, निर्देशक दिनेश कुमार लाल, सुशिल सुवेदी, सहायक निर्देशक केदारनाथ भट्ट लगायतका उच्च तहका कर्मचारी अहिले बिरामी बिदामा छन् । यस्तै, प्राधिकरणका उप–निर्देशक शाम्भराज लामिछाने पनि चार दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काजमा गएका छन् । त्यसैले नेतृत्व गर्ने उच्च तहका कर्मचारीको अहिले अभाव हुँदा पुँजी वृद्धिको विषयमा प्राधिकरण केही बोलेको छैन ।
एलजीलाई एआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टीफिकेसन प्राप्त
काठमाडौं । एलजी इलेक्ट्रोनिक्स(एलजी)ले हालै कोरियन स्ट्यान्डर्ड असोसिएसनबाट एआई प्रबन्धन प्रणाली (एआईएमएस) सर्टीफिकेसन (ISO/IEC 42001) प्राप्त गरेको छ । यो सर्टीफिकेसनले एलजीको एआई प्रयोग गरिएका घरेलु उपकरणमा जिम्मेवारपूर्ण तवरले एआई म्यानेजमेन्ट गरिएको र डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको कम्पनीको भनाई छ । एआईएमएस प्रमाणीकरणको अधिग्रहणले सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लगायत आफ्ना एआई उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग सम्बन्धित सम्भावित मुद्दाहरूमा कडा नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न एलजीको निरन्तर र व्यवस्थित प्रयासहरूलाई स्वीकार गर्दछ । यस प्रमाणीकरण मार्फत, एलजीले ग्राहकको विश्वास बढाउन र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष, स्वतन्त्र सुरक्षा विज्ञान कम्पनी यूएलद्वारा वासिङ मेसिन र ड्रायरको लागि सम्मानित हुँदै एलजीले डिप लर्निङ एआई प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो गृह उपकरण निर्माताको रूपमा आफूलाई अलग प्रमाणित गरेको थियो । साथै, एलजीले कोरिया इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीबाट एआई मा आधारित एलजी वासटावरका लागि एआई सेफ्टी सर्टिफिकेसन प्राप्त गरेको छ । एलजीले नेपालमा पनि विगत ३५ वर्षदेखि दिगो तथा वातावरण मैत्री प्रविधियुक्तका साथै विगत केही वर्षदेखि एआई सम्मिलित उत्कृष्ट उत्पादनहरू भित्र्याएको छ। नेपाल अधिराज्यभर एलजी ब्राण्डको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सिजी इलेक्ट्रोनिक्स रहेको छ ।
तलब नपाएको भन्दै एभरेष्ट ब्रुअरीका कर्मचारी विरोधमा, राखे यस्ता माग
काठमाडौं । समयमा तलब भुक्तानी नगरेको भन्दै माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीका कर्मचारीले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कर्मचारीहरूले लामाे समयदेखि तलब नपाएकाे भन्दै शान्तिपूर्ण विरोध थालेका हुन् । कर्मचारीले कार्यालयमा मागसहितको कालो ब्यानर झुण्याएर विरोध सुरु गरेका हुन् । कम्पनीका कर्मचारीका अनुसार उनीहरूले कम्पनीबाट पाउनु पर्ने तलब सेवा सुविधा नियमित पाएका छैनन् । कम्पनीले सम्पूर्ण कर्मचारीको कोष कट्टी गरी राखेको रकम सञ्चय कोषमा दाखिला नगरेको, पारिश्रमिकबापत कट्टी गरी राखेको टीडीएस दाखिला नगरेको जनाएका छन् । उनीहरूले श्रम कार्यालय र रजिस्ट्रार कार्यालयको नियम पालना गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । सन् १९९० मा स्थापना भएको माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरी नेपालको प्रमुख बियर उत्पादक कम्पनी हाे । यसले एभरेष्ट बियर र गोल्डेन टाइगर बियर उत्पादन गर्छ । कम्पनीको बियर कारखाना चितवन भरतपुरमा छ ।
