विकासन्युज

२ लाखभन्दा बढी पर्यटकहरूले गरे म्यानमारका संग्राहलय भ्रमण

याङ्गुन । सन् २०२३ को अप्रिल महिनाको सुरुदेखि सन् २०२४ को फेब्रुअरीसम्म २ लाखभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटक र ४ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले म्यानमारका विभिन्न संग्राहलयहरूको भ्रमण गरेका छन् । पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय संग्राहलयका सहायक निर्देशक विन पा पा माउले सिन्ह्वालाई यसबारे जनाकारी दिएका छन्। म्यानमारमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय संग्राहलयअन्तर्गत २९ वटा राष्ट्रिय संग्राहलय छन् । सो अवधिमा संग्राहलयहरूमा पर्यटक आगमनबाट ११० मिलियन क्याट्स (लगभग ५२ हजार ३८० अमेरिकी डलर) प्राप्त भएको थियो। यी संग्राहलयहरूमध्ये म्यानमारको राष्ट्रिय संग्राहलय (याङ्गुन), म्यानमारको राष्ट्रिय संग्राहलय (नेपी ताव), बागान पुरातात्विक संग्राहलय, मण्डले सांस्कृतिक संग्राहलयले सबैभन्दा बढी पर्यटकलाई आकर्षित गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा संग्राहलयमा धेरै पर्यटक आएकाले पर्यटनको प्रवाहमा वृद्धि हुँदा मुलुकको आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुगेको उनको धारणा छ । उनले देशको इतिहास र संस्कृतिबारे जानकारी लिन युवाहरूलाई संग्राहलय भ्रमण गर्न आग्रह गरेका छन् । एजेन्सी

कर्णालीमा चामल अभाव, सरकारी कम्पनीका डिपो र बिक्री केन्द्र रित्तै

जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्ता भएका छन् । चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि दुईपटक बोलपत्र गरे पनि ठेक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अरुवा मोटा चामल माग भए पनि सो चामलको चरम अभाव भएको प्रमुख मिश्रले बताए । महँगो रकम पर्ने स्टीम जिरा मसिनो चामल केहीमात्रामा भए पनि चामल बिक्री नहुने भएकाले अरुवा मोटा चामल नै सबैभन्दा बढी कर्णालीमा माग हुने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कारागार शाखामा समेत उक्त चामल प्रयोग हुन्छ । डिपोमा चामल नहुँदा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमुख मिश्रले सुनाए । महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा कसरी दिने भन्ने समस्या भएको उनको भनाइ छ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटका चार बिक्री केन्द्र र चार डिपो चामलको अभावमा रित्ता रहेको जिल्ला कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । मसिनो चामल प्रतिकेजी ९२ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । सो चामल स्थानीयवासीले नरुचाएको उनले सुनाए । जाजरकोटमा अरुवा मोटा चामल ५४ रुपैयाँमा पाइन्छ । यसको माग धेरै रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्पका कारण उठीबास भएर अस्थायी टहरामा बसिरहेका पीडित दैनिक चामल लिन आए पनि डिपोमा चामल नहुँदा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बध्यता सिर्जना भएको छ । बजारमा चामल किन्दा भारीमात्रामा महँगो छ । खाद्यमा जाँदा चामल नपाउँदा समस्या भएको बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रेम शाहीले गुनासो गरे । जति महँगो भए पनि बजारकै चामल ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । चामल नभएपछि अधिकांश गोदाममा ताल्चा लगाइएको छ । सदरमुकाम बाहिरका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने र चामल आएमा ठेकेदारले आफैँ बिक्री गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गर्छन् । कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्न अभाव छ । यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी छ । जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ । अहिले सुर्खेतमा समेत अरुवा मोटो चामल नहुँदा समस्या भएको छ । सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको संख्या २६ छ । जाजरकोटमा सदरमुकामसहित पाँच डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन् । दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ । कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र छ । जुम्लामा तीन वटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन् । डोल्पामा चार डिपो र चार वटा बिक्री केन्द्र छन् । हुम्लामा तीन डिपो र ६ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन् । रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्छ । कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ । हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ । कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । उपल्लो डोल्पामा छ वर्षदेखि एक गेडा चामल ढुवानी भएको छैन । रासस

नेपाल बिटुमिन उद्योगले एकैदिन गर्यो तीन वर्षको सभा, सञ्चालकमा तीन जना निर्वाचित

काठमाडौं । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उद्योगले फागुन ६ गते आफ्नो ३३औं, ३४औं र ३५औंं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साथै, सभाबाट सञ्चालक समितिमा तीन जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभाले ३५ प्रतिशत सेयर लिने सर्वसाधारण तथा कर्मचारी कामदारको तर्फबाट अशोककुमार श्रेष्ठ र श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई यस उद्योगको सञ्चालकमा र स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकमा विकाश आचार्यलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उक्त सभा अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको अस्वस्थताका कारण उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यम भिडियो कन्फरेन्स जुममार्फत सम्पन्न भएको हो । सभामा प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा विगतमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट बल्क बिटुमिन आयात गर्दा हल्दिया रिफाइनरीको मात्र प्रयोग भइरहेकोमा हाल आएर भारतमा रहेका नजिकका बरोनी तथा मथुरा रिफाइनरीहरूबाट समेत बल्क बिटुमिन ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । साथै, यसरी आयात गरिएका बल्क बिटुमिनलाई नेपालका सिमावर्ती नाकाहरूमा बिक्री डिपो स्थापना गरी बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिई बिक्री बढाउन पहल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिक्री बृद्धि भएको बताइएको छ । नयाँ रणनीतिक व्यापारिक साझेदारमार्फत बजारमा आउने योजना रहेको कम्पनीले उद्योगलाई निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमध्ये नमूना उद्योगका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने बताएको छ । र, अब वार्षिकरुपमै साधारण सभा गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले गरेका छन् । उद्योगले विगतमा रहेको इमल्सन उत्पादन गर्ने पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ डिजिटल अटोमेटिक प्रकृयाबाट सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन समेत वृद्धि गरी बजारमा पठाउने गरेको छ । यसैगरी बजारमा उठ्न नसकेको उधारो रकमहरू कानुनी प्रकृया अपनाई मुद्दाबाट सोको किनारा लागी पुराना रकमहरू उठ्ने क्रम जारी छ । सरकारले सडक निर्माणको पुरानो भुक्तानी निर्माण व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म पुरा गर्न नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उद्योगले बताएको छ ।

सहकारीको महत्व र गरिमालाई कायम राखौं, बदनाम हुन नदिऔं : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको पाँचौँ राष्ट्रिय सहकारी भलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालजस्तो देशको विकासका लागि सहकारी अपरिहार्य भए पनि पछिल्लो समयमा सहकारीलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको महत्व र गरिमालाई कायम राख्न यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन तथा सहकारीलाई बदनाम हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलीले गैरसहकारी व्यक्ति सहकारीमा प्रवेश गरेर ठगी धन्दामा लागेका तथा नाफा कमाउने व्यवसायका रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्न खोजेको बताए । फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्ने खाँचो रहेको औँल्याए । उपकुलपतिमा भागबण्डा नगरी उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा अझै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासको खडेरी रहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले बसालेको लोकतान्त्रिक थितिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

पीएचडी गर्ने पहिलो मुस्लिम नारी, पढिन् संस्कृत विश्वविद्यालयमा हिन्दु वास्तुकला

काठमाडौं । तपाईंले मुस्लिम समुदायसँग संगत गर्नु भएको छ ? यदि संगत गर्नु भएको छ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा होला कि मुस्लिम समुदायका छोरीहरूले शिक्षा पाइरहेका छन् वा छैनन् भनेर । यो समुदायका अधिकांश छोरीहरूले १५/१६ वर्षको उमेरमै विवाह गर्छन् । उनीहरूलाई मदरसाभन्दा बाहिरको शिक्षाको विषयमा प्रायः जानकारी हुँदैन । तर, त्यो समुदायको संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कँदै हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधी (पीएचडी) गरिन् डा.तबस्सुम सिद्दिकीले । उनले विद्यावारिधी गर्नसम्म धेरै उतारचढाव, संघर्ष र सकसहरू भोग्नुपर्यो । एकछिन कल्पना गरौं त, मुस्लिम समुदायकी छोरी तबस्सुमले हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधीसम्मको पढाइ पुरा गर्न कति मिहिनेत गरिन् होला ? कति हण्डर-ठक्करहरू सामना गर्नुपर्यो होला ? तर, उनले ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गरिन् । एउटा दृढ अठोट लिँदै पढिन् । र, आज मुस्लिम समुदायमा विद्यावारिधी गर्ने पहिलो महिला बनिन् उनी । उनले विद्यावारिधीमा हिन्दु धर्म र संस्कारसँग जोडेर अध्ययन गरिन् । वि.सं. २०७३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर २०८० सालमा ‘हिन्दु वास्तुकला र मुस्लिम वास्तुकलाबीचको समानता र असमानता’ विषयमा विद्यावारिधी गरेकी हुन् । अहिले उनी काठमाडौंका विभिन्न कलेजमा वास्तुकला सम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आएकी छन् । ‘मेरो रुचि नै वास्तुकलामा थियो, शिक्षामा कुनै धर्म हुँदैन, अध्ययन जुनसुकै विषयमा जोसुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने सोच स्थापित गर्नका लागि हिन्दु वास्तुकलामा पीएचडी गरेकी हुँ,’ पीएचडीमा हिन्दु वास्तुकलामा थेसिस लेख्नुको कारण खुलाउँदै उनले भनिन् । तबस्सुमको घर बाँकेको नेपालगञ्ज हो । उनको परिवार पहिल्यैदेखि शिक्षित थियो । उनका हजुरबुबा मुशी अब्दुल गनी कानुन व्यवसायी । बुवा डा. सलाउद्दीन अख्तर सिद्दिकी पूर्वन्यायाधीश । परिवारमा सबैजना पढेलेखेका भएकोले पनि उनलाई शिक्षामा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्यो । छोरीलाई यहाँसम्म पुर्याउन उनका बुबालाई पनि कम्ता चुनौती थिएन । छोरीलाई बुर्काभित्र सीमित राख्नुपर्छ, स्कुल पठाउनु हुँदैन, सानैमा बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने समाजमा उनका बुबाले पढ्नुपर्छ भनेर छोरीलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण आज तबस्सुम समाजमा उदाहरणीय पात्र बनिन् । नेपालगञ्जमा पढ्नका लागि राम्रो वातावरण नभएकै कारण तबस्सुम सानैमा भारत गइन् । भारतको उत्तराखण्डमा रहेको नैनीतालमा होस्टेलमा बसेर पढिन् । नेपालगञ्जको गर्मीमा बस्ने बानी परेकी उनलाई उत्तराखण्डको चिसो फापेन । र, पुनः पढ्नका लागि नेपालगञ्जमै फर्किइन् । वि.सं. २०५२ सालमा एसएलसी (हालको एसईई) पास गरेपछि नेपालगञ्जमा रहेको महेन्द्र माबिबाट उनले विज्ञान विषय लिएर प्लसटुमा भर्ना भइन् । तबस्सुमलाई नक्सा कोर्न मन पर्थ्याे । उनको चाहाना थियो इन्जिनियर बन्ने । प्लसटुपछि इन्जिनियर पढ्ने योजना थियो । त्यहीबेला उनले कल्चरएक्सचेन्ज कार्यक्रमबाट छात्रवृत्ति पाइन् । पाकिस्तानमा पढाइ तबस्सुम वि.सं. २०५६ मा पाकिस्तान गइन् । त्यहाँ लाहोरमा रहेको नेश्नल कलेज अफ आर्टसमा ब्याचलर इन आर्किटेक्चर पढिन् । यो कोर्स पुरा गर्न उनलाई पाँच वर्ष समय लाग्यो । त्यसपछि उनले इन्टेरियर डिजाइनसम्बन्धी स्नातकोत्तर गरिन् । त्यहाँ पढिसकेपछि उनी ७ वर्षपछि नेपाल फर्किन् । पाकिस्तानमा पढे पनि उनले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचिन् । तर, उनी नेपाल फर्किँदा देशमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो । नेपाल आएर पनि बस्न नमिल्ने अवस्था बन्यो । उनी फर्केर फेरि भारतको लखनउ गइन् । त्यहाँ उनले एउटा कलेजमा लेक्चरको रूपमा काम गरिन् । उनलाई भारतमाभन्दा आफ्नै देशमा आएर काम गर्न मन थियो । र, वि.सं. २०७० मा फेरि नेपाल आइन् । उनलाई नेपाल आएर म आर्किटेक्ट हुँ भनेर कसरी चिनाउने भन्ने लाग्यो । उनी काठमाडौंको पुल्चोक इन्जिनियर कलेजमा काम गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले पुल्चोक र हिमालयन कलेजमा फ्याकल्टी मेम्बरका रूपमा काम गरिन् । त्यसपछि उनलाई विद्यार्थीलाई पढाएर मात्र नभइ यो बाहेक केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यसपछि सुरु गरिन् पीएचडीको पढाइ स्वदेश तथा विदेश गएर अध्ययनसँगै काम गरिसकेपछि उनलाई फेरि पढ्न मन लाग्यो । उनले पीएचडी गर्ने सोच बनाइन् । पीएचडी त गर्ने तर कहाँबाट ? कसरी ? उनले विश्वविद्यालय खोजिन् । अन्ततः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छनोट गरिन् । ‘मैले अध्ययनको लागि छनोट गरेको विषय संस्कृतमै थियो, त्यसको जानकारी लिनको लागि पनि मैले यो विश्वविद्यालय रोजेँ,’ बुबाले पनि त्यही विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गर्नु भएको थियो,’ उनले अनुभव सुनाइन् । उनले हिन्दु वास्तुकलामा विद्यावारिधी गरे पनि थेसिस अंग्रेजी भाषामा लेखेकी छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबैले नेपाली र संस्कृत भाषा बुझ्दैनन्, सबैलाई बुझ्न सहज होस् भनेर अंग्रेजीमा थेसिस लेखेकी हुँ,’ उनले भनिन् । ‘संस्कृत विश्वविद्यालय हिन्दुहरूका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता छ । तर, त्यो होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यही भ्रम चिर्नको लागि पनि मैले यो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेकी हुँ, शिक्षामा कुनै धर्म र समुदाय हुँदैन, जसले पनि पढ्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि मैले दिएँ ।’ सात वर्ष लगाएर उनले विद्यावारिधी पास गरेकी हुन् । बुझाइ फरक, यर्थाथता समान उनले पाकिस्तानमा पनि १५० शैय्याको हिन्दु वास्तुमा आधारित अस्पतालको डिजाइन गरेकी थिइन् । वास्तुकला उपयोग गर्दा सुख समृद्धि आउँछ भने किन अस्पतालको डिजाइन नगर्ने भन्ने बुझाइ उनको थियो । स्नातकपछि स्नातकोत्तर पढ्दा हिन्दु र मुस्लिम वास्तुकलामा तुलनात्मक अध्ययन किन नगर्ने भन्ने पनि उनलाई लाग्यो । ‘अहिले जति अध्ययन भएको छ, त्यो हिन्दु वास्तुकला र बुद्ध वास्तुकलामा मात्र भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा स्लामिक वास्तुकलाको बारेमा अध्ययन भएको थिएन, मलाई यही विषयमा अध्ययन गर्न मन लाग्यो र मैले तुलनात्मक अध्ययन गरेँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन् । अध्ययनको क्रममा उनले दुवै धर्मका वास्तुकलामा धेरै समानता पाइन् । ‘हिन्दु वास्तुकला मठमन्दिरसँग जोडिन्छ भने स्लामिक भन्ने बित्तिकै मस्जिदसँग जोडिन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यी दुवै विषय धर्मसँग सम्बन्धित छन् र दुवै दिशानिर्देशक छन् ।’ कुनैपनि मन्दिर बनाउँदा दिशा हेरेर निर्माण गरिन्छ भने पुजाआजा गर्दापनि दिशा नै हेरिन्छ । दुवै धर्मका वास्तुकलामा धेरै समानता भेटिएको उनको भनाइ छ । हिन्दु वास्तुकलामा वास्तुशास्त्रको प्रभाव छ । घरमा पुजा गर्दा कुन दिशामा कुन कोठा राख्ने निर्धारण गरिएको हुन्छ । हिन्दुमा पुजा कोठालाई नर्थ साइडमा राखिन्छ भने स्लाममा कोठाको दिशा निर्देशन हुँदैन । अहिले जति पनि समुदायका वास्तुकलाको अध्ययन भएको छ फरक-फरक भएको छ । तुलानात्मक भएको छैन । तबस्सुमले यी दुवैमा अध्ययन गरेकी छन् । हिन्दु वास्तुकलामा पाटीपौवा, मठ, मन्दिर, धर्मशाला हुन्छ भने स्लाममा पनि मुसाफिर खाना र आँगन लगायत हुन्छन् । उनले मान्छेको बुझाइ फरक भए पनि हिन्दु र स्लामिकका अधिकांश विषयहरू समान पाइएको धारणा राखिन् । अनुसन्धानको त्यो भोगाइ यो विषयमा अध्ययन गर्न उनलाई पक्कै सजिलो थिएन । स्लामिक वास्तुकलामा अध्ययन गर्न उनलाई गाह्रो भएन । तर, हिन्दु वास्तुकलामा अध्ययन गर्दा समस्या भयो । ‘म फरक समुदायको विद्यार्थी, मलाई भित्र छिर्न दिइँदैन भन्ने थाहा थियो, उनले भनिन्, ‘मैले हिन्दु वास्तुकलाको खोजका लागि किताबहरूबाटै अध्ययन गर्नुपर्‍याे ।’ उनले विभिन्न बेदहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो । ती बेदहरू ट्रान्सलेट गर्न विज्ञ कहाँ जानुपर्‍याे । यस्तो गर्दा उनलाई धेरै ठाउँ घुम्नुपर्‍याे । अनलाइनबाट पनि उनले धेरै विज्ञलाई खोजिन् । वास्तुकलाको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि उनले विज्ञसँग धेरै भेट्नुपर्‍यो । उसो त स्लामिक वास्तुकलाबारे खोजी गर्न पनि त्यति सहज थिएन । यो विषयका विज्ञताहरू विदेतिर बढी थिए । उनी यसमा अध्ययन गर्न भारत, मलेसिया, साउदी कतार अरब पुगिन् । यसमा हिन्दु समुदायका विज्ञहरूले पनि सहयोग गरेको बताइन् । ‘मैले मिहिनेत पनि धेरै गर्नुपर्‍याे, मिहिनेत गरेजस्तो फल पनि पाएँ, खुसी पनि छुँ,’ मुस्कुराउँदै उनले भनिन् । बुबाको ढाडसले मिलेको सफलता तबस्सुमका ६ जना भाइबहिनी । उनी सबैभन्दा जेठी । उनका भाइबहिनी पनि डाक्टर, इन्जिनियर छन् । तबस्सुमले विवाह गरेकी छैनन् । उनलाई अब मन मिल्ने मान्छे पाए बिहे गर्न मन छ । ‘म यहाँसम्म पुगेँ, आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छु । तर, आमालाई अहिले पनि मेरो चिन्ता छ, किनकी मेरो विवाह भएको छैन, बुबाले भने विवाह गर वा नगर तर पढ भन्नु भएको थियो, उहाँको त्यो प्रोत्साहनले नै आज म यो ठाउँमा पुगें,’ अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् । मुस्लिम समुदाय भन्ने बित्तिकै धेरै जसोको आँखामा बुर्काभित्र रहेका महिलाको तस्बिर आउँछ । तर, तबस्सुमले कहिल्यै पनि बुर्का लगाएर हिँड्नु परेन । उनलाई बुर्काको अनुभव पनि छैन । ‘म मेरो संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु । तर, म कस्तो समाजमा हुर्किरहेकी छु त्यो हेरेर बुर्का लगाउने नलगाउनेमा निर्भर रहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसको मतलब बुर्का हटाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ ‘बुर्का लगाए पनि नलगाए पनि महिलाले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म साउँदी अरबमा भइदिएको भए बुर्का भित्रै रहन्थे होला । तर, म नेपालमा छु, म बसेको समाजमा सबै बुर्का बिना हिँडिरहेका छन् भने म किन अलग्गै देखिनुपर्यो ।’ कुनै पनि हिंसाबाट जोगिन शिक्षा अनिवार्य चाहिन्छ । अहिले पनि मुस्लिम समुदायमा छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । कतिपयले घरभित्रै राखेर पढाउने चलन पनि छ । तर, उनी अब छोरीहरू बाहिर निस्केर स्वतन्त्रतापूर्वक पढ्नु पर्ने उनी बताउँछिन् । तबस्सुमलाई पढ्न नपाएका मुस्लिम समुदायका छोरीहरूलाई अगाडि बढाउन मन छ । ‘छोरीले कसैको साहरामा बाँच्न नपरोस्, ऊ आत्मनिर्भर बन्न सकोस्, यसका लागि शिक्षा चाहिन्छ, माइतीमा दाजुभाई र विवाहपछि श्रीमानको भरमा कुनै पनि छोरीलाई बाँच्नु नपरोस्, यो अन्त्य हुन सक्यो भने महिलामाथि हुने हिंसाको पनि अन्त्य हुन्छ, अब मलाई यो क्षेत्रमा पनि काम गर्ने मन छ,’ उनले आफ्नो आगामी योजना सुनाउँदै भनिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन् । समाजवादी शैक्षिक मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा प्रधानमन्त्रीले सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी समृद्ध बनाइने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले शिक्षक–कर्मचारी, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध सङ्घ–सङ्स्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ । यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु । प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ । छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ । शिक्षकसम्बद्ध सङ्गठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखापरेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘देशभित्रै सम्भव छ’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ ।  गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।’ प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने , ‘मैले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’ कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । रासस

वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही ठाउँमा सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । प्रशासनले पूर्वमा बाराको सिमाना जोडिएको नगवा चौक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सारसम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएको हो ।  रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा भएको झडपको विषयलाई लिएर वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएपछि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको हो । वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शनका क्रममा विवाद र झडपको स्थिति आएकाले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताएका छन् ।

एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार व्यक्ति पीडित

काठमाडौं । सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घट्नामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ४६ जना महिला र ८ सय ४२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ७ सय १६ महिला, २ जना क्यु र ६ सय ८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या सन् २०२२ भन्दा २ हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ । सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यातनाको घटनामा २ जना, गिरफ्तारीको घटनामा २ सय ४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४ सय १४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ५ सय ५ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रहरी हिरासतमा २ जना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट २ जना बन्दीको मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एक जना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले २ जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३ सय २३ जना व्यक्तिहरुको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्यपक्षबाट ३ र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट १ र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, वागमती प्रदेशमा राज्य पक्षबाट २ र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको जनाइएको छ ।