वीरगञ्जमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइँदै
वीरगञ्ज । जिल्लाको शान्तिसुरक्षालाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज क्षेत्रमा जारी गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३६ घण्टादेखि जारी राखेको निषेधाज्ञा आज बिहान ६ देखि ११ बजेसम्म खुला गरेको छ । सर्वसाधारणको सहजताका लागि आज बिहान ६ देखि ११ बजेसम्मका लागि खुला गरिएको र अवस्थाको आकलन गरी निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै जाने नीति लिइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताए । मुलुकको आर्थिक नगर र स्थानीय सर्वसाधारणको दैनिकीलाई प्रभाव नपरोस् भनेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने उनले जानकारी दिए । वीरगञ्जको अहिलेसम्मको अवस्था समान्य छ । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकामा केही दिनअघि दुईपक्षबीच भएको झडपको विरोधमा हिन्दू समाजले गत सोमबार बीरगञ्जमा निकालेको प्रदर्शनका क्रममा दुईपक्षबीच झडपको स्थिति सृजना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार साँझदेखि अनिश्चितकालीन निषेधज्ञा जारी गरेको थियो । रासस
काठमाडौंका ४१ वटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाइने, कसरी लिने सेवा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सेवाको लागि ४१ वटा अस्पताल र ३२३ शय्या उपलब्ध गराएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्चालमार्फत सो जानकारी गराएका हुन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भई महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई गत फागुन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको उनले जानकारी गराए । ‘कोही नभएका र केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन् । न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ । लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन् । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् । बालेनका अनुसार निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्रीहेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी) वेभ ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध छ । यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आवद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ । यो प्रणालीमा यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ । वेड संख्या कति हो । कति वडा वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ । कति वटा खाली छन्, हेर्न सकिन्छ । प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ । कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ । महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानगरपालिकाले नै सहजीकरण गरिदिनेछ । कुन कुन अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ ? हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोला संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रयत्नरत छ । राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन महानगरको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको र उनीहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरिएको बालेनले जानकारी गराए । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ? १. गरिबी परिचय पत्र भएका बिरामीहरूले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने । २. यदि गरिबी परिचय पत्र छैन भने बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने । ३. वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालमा जाने ४. यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र लिई काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्ने । जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ । ५. बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने । विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः १. नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/परिचय पत्र वा २. राष्ट्रिय परिचयपत्र/नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो । ३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र । ४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धित स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची-४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज । ५. सम्बन्धित स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची-३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सद्वारा १ लाख बीमा रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त बित्तीय संस्थाले संस्थाका सदस्य कमला जैशी बाहुनलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँ लघुउद्यम कर्जा लिएका सदस्य कमला जैशी बाहुनको श्रीमान प्रेम दत्त जोशीको मृत्यु दाबी बापत १ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको संस्थाले जनाएको छ । निजलाई सदस्य अभिभावक कर्जा बीमाअन्तर्गत उक्त बिमा रकम एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सहकार्यमा हस्तान्तरण गरिएको दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुरका शाखा प्रबन्ध दिपेन्द्र बटालाले बताए । सदस्य कमला जैशी बाहुन मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शाखा कार्यालय दोधारा(चाँदनी, कञ्चनपुरद्वारा प्रवद्धित लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध छिन् ।
चिस्यान केन्द्र बनेपछि मुस्ताङका कृषकलाई राहत, स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो
म्याग्दी । मुस्ताङका किसानले चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरेर बेसिजन पनि स्याउ बेच्न थालेका छन् । स्याउको याममा व्यापारीले भनेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने र बढी मूल्य पार्न बेसिजनमा बिक्रीका लागि चिस्यान केन्द्र बनाएर स्याउ भण्डारण गरेका थिए । चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि लामो समय खुला ठाउँमा भण्डारण गरेर राख्दा स्याउ कुहिएर क्षति व्यहोर्नुपर्ने समस्या हटेको किसानहरूले बताएका छन् । घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फाका विश्व लालचनले बेसिजनमा बिक्री गर्न आठ हजार किलो स्याउ चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरेको बताए । ‘असोज-कात्तिकमा व्यापारीले जति भन्यो त्यति मूल्यमा स्याउ बेच्नुपर्छ’, किसान लालचनले भने, ‘चिस्यान केन्द्रमा कात्तिकमा राखेको स्याउ बेसिजनमा बिक्री गर्न थालेका छौँ ।’ ‘गुणस्तर, आकार र तौलमा कुनै फरक छैन’, चिसो घटेर मुस्ताङमा पर्यटक आगमन हुन थालेसँगै स्याउ बेच्न थालिएको हो । केही वर्षअघिसम्म चिस्यान केन्द्रको सुविधा नहुँदा मुस्ताङका किसानले घरको कोठा, चिसो ठाउँमा स्याउ भण्डारण गर्दै आएका थिए । त्यसरी राख्दा तापक्रम नमिलेर कुहिने गरेको थियो । बिक्री नहुने स्याउ घोडा, खच्चर, गाईगोरुलाई खुवाउने गरेका थिए । चिस्यान केन्द्रमा भण्डारणको सुविधा भएपछि किसानले भनेको मूल्य र बजार दुवै पाउन सहज भएको मार्फाका किसान राजु लालचनले बताए । ‘पहिले बोटबाट टिपेको स्याउ आफ्नै तरिकाले भण्डारण गरेर राख्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कुहिएर फाल्नुपर्ने समस्या थियो’, उनले भने, ‘सिजनमा प्रतिकिलो रु ९० देखि एक सय पर्ने स्याउ चिस्यान गृहमा राख्दा बेसिजनमा प्रतिकिलो रु एक सय ८० देखि दुई सय सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।’ राजु र विश्वले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन कार्यक्रमको ८५ प्रतिशत अनुदानमा १०–१० मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान गृह बनाएका थिए । परियोजनामार्फत मुस्ताङमा पाँचवटा चिस्यान गृह निर्माण भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निमित्त प्रमुख नेत्र भट्टले बताए । ‘वातावरण अनुकूल बनाउने उपकरण जडान भएको चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्दा बजार नपाउने समस्या हट्नुका साथै बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाएका छन्’, उनले भने, ‘मुस्ताङमा प्रभावकारी भएकाले चिस्यान गृहको माग बढी छ ।’ उनका अनुसार परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएको चिस्यानगृहमा यसपालि पाँच हजार किलो स्याउ भण्डारण गरेर राखिएको छ । मुस्ताङको एक हजार चार सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भएकामा पाँच सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ बोटले उत्पादन दिने गरेको छ । स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख भट्टले जिल्लाभर चार हजार नौ सय ७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमध्ये ४९ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको चार हजार चार सय ७७ दशमलव पाँच मेट्रिक टन स्याउ देशका विभिन्न ठाउँमा निकासी भएको बताए । स्याउ मुस्ताङबाट निकासी हुने प्रमुख कृषि उपज हो । म्याग्दी, बागलुुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौँलगायतका सहरका व्यापारी बगैँचामा नपाक्दै अग्रिम पैसा दिएर ठेक्कामा स्याउ खरिद गर्छन् । मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकले पनि कोसेलीका रूपमा स्याउ किनेर लैजाने गर्छन् । मुस्ताङमा ‘रेडडेलिसिएस, रोयल डेलिसिएस, रिचारेड डेलिसिएस र गोल्डेन डेलिसिएस’ जातका स्याउखेती भएको छ । सडक यातायातको सुविधासँगै सहज बजार र राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि मुस्ताङका किसान स्याउखेतीमा आकर्षित भएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय मुस्ताङका अनुसार गत वर्षसम्म कुल एक हजार चार सय ७५ हेक्टर जमिनमा स्याउखेती भएको थियो । यस वर्ष २० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन र स्थानीय तहको कृषि शाखाले अनुदानमा स्याउका बिरुवा वितरण, सिँचाइ, चिस्यानगृह निर्माणलगायत काममा किसानलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस
देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ
संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र सहकार्य गर्दै आएका छन् । दलहरूबीच अझै कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेको र त्यसको प्रभाव सदनमा देखिएको छ । कानुन निर्माण प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेको छैन । सङ्घीय संसद्ले बितेका १५ महिनामा कानुन निर्माणमा जति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरेको आलोचना खप्नुपरेको छ । कतिपय प्राविधिक विषय, परिस्थिति र अडानबाट विधेयकहरू संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् र सांसदमा किन अलमल भइरहेको छ भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ । आगामी दिनमा जति पनि नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनका काम छन्, तिनलाई द्रुतगतिमा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँकुसारी । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच समझदारी भएर देशबाट निरङ्कुशताको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनालगायत उपलब्धि हासिल भएका हुन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यिनै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच फेरि पनि साझा दृष्टिकोण, चिन्तन र अठोट आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उग्रविरोधी भाव छाडेर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई अहिले हामीले बिर्सिएका छौँ । जनता मेरा मात्र हुन् उनीहरूले हामीलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्नेजस्तो मनोविज्ञान दलका नेताहरूमा अझै रहेको उहाँको ठम्म्याइ छ । दलका नेताहरूले हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, देशहितका लागि आएका ऐन, नियममा साझा धारणा आवश्यक छ भन्ने मान्यता अस्वीकार गर्नुहुँदैन । सदनमा त्यो अभ्यासको कमी महसुस भएको छ । सत्तापक्षले जतिसुकै असल काम गरे पनि प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्ने परम्परालाई संसदीय धर्मजस्तै बुझिएको छ । देश विकासका लागि प्रमुख दलहरू मिलेर जाँदा नै अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्थ्यो । त्यो कार्य जनताका लागि धर्मजस्तै हुन्थ्यो । विधेयक, नियम र कानुन समयमै बन्थे । कहिलेकाहीँ सदन र संसदीय समितिका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुनाको कारण पनि शीर्षनेतासँगै ठोक्किएको सुनिन्छ । जिल्ला हुन् वा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना देखाएर जनप्रतिनिधिसँग जनताले ‘त्यहाँ त बजेट हाल्नपर्यो नि’ भन्ने भाषामा आशा व्यक्त गरेका हुन्छन् । मतदाताले केन्द्रीय सांसदसँग त्यो माग गर्नु स्वाभाविक नै हो । किनभने हिजो निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा उम्मेदवारले तिनै आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । जनताका आशालाई सम्बोधन गर्न एक–दुई योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ । सांसद भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्नुपर्छ भन्ने जनताको मनोविज्ञान छ, त्यसअनुरुप अघि बढ्ने क्रममा कानुन बनाउने व्यक्तिले फाइल बोक्न हुन्न भन्ने होइन । चुनावमा बाटो, कुलो, खानेपानी र विद्यालय भवन बनाउँछु भनेपछि बोलेका कुरा गर्दिनुस् है भन्ने जनताको भनाइ जायज छ । भ्रष्टाचार जसले गर्दिनँ भन्छ त्यसैले बढी भ्रष्टाचार गर्दोरहेछ भनेजस्तो देखिन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जति सरकार बने त्यसको तुलनामा माओवादी नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रमा के–कति काम भए भन्ने पक्षलाई सबैले हेर्नुपर्छ । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरण र बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा अपचलनमा संलग्न सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । त्यसमा संलग्न कुनै दल, नेता, उद्योगी, व्यापारी नभनी सबैलाई हिम्मतकासाथ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने यो सरकारको सराहनीय कामको सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा हुनुपर्छ । उनीहरूलाई अनुसन्धान, कानुन र प्रमाणका आधारमा सजाय हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी र राजनीतिक बिचौलियाको आडमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिएकाले त्यसविरुद्ध जाँदा कतिपय अवस्थामा एक्लो हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । दुर्गम पहाडी जिल्ला भए पनि सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुकुमपश्चिम विगतका तुलनामा उन्नत छ । अझै पनि त्यहाँको आवश्यकताको प्राथमिक सूचीमा सडक विस्तार र कालोपत्र गर्नै नै छ । संसारभर नेपाली जाति विश्वासिलो भनी कमाएको प्रतिष्ठा अहिले स्वदेशमै कमजोर हुन पुग्यो । हामी आफैँले आफैँलाई कति विश्वास गरेका छौँ भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न छ । राष्ट्रियताका मुद्दामा पुराना र ठूला दलले जे–जे बिगारे, कमजोरी गरे त्यसलाई क्रमशः सुधार्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ । तत्कालको सुविधा हेरेर विदेश जान हामी लालायित छौँ । रुसी सैनिकमा भर्नालगायत कतिपय अवस्थामा ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेजस्तो भएको छ । अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ । अप्ठेरो पर्दा देश सम्झने, सुविधा पाउँदा उतै रमाउने, नागरिकता त्याग्न पछिनपर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । एकातर्फ युरोप र अमेरिका जानेले नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचबिखन गरी लगेका छन् भने अर्कोतर्फ खाडीमा जाने युवाको ‘रेमिट्यान्स’का आधारमा देश चलेको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, शिक्षित, डाक्टर, इञ्जिनियर, उद्योगी आफ्नो जायजेथा बेचेर पलायन हुने प्रवृत्ति बेठिक हो । सरकारको देश विकास र रोजगारी दिलाउने मामिलामा पुर्याउनुपर्ने दूरदृष्टि तथा भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी नहुँदा पनि विदेश युवा पलायनलाई सहयोग पुर्याएको छ । युवाको विदेश पलायनबाट राष्ट्रलाई पुग्ने क्षतिबारे जाने व्यक्ति स्वयं र सत्ता चलाउने राजनीतिक पार्टीले सोच्नपर्ने विषय हो । अब केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका हामी केही युवा विभिन्न तहका जिम्मेवारीमा र संसद्मा पुगेका छौँ । नेपाललाई समृद्ध तुल्याउन कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी कार्ययोजना बनाएर लागु गर्नुपर्छ । आफैँ पनि कृषिमा संलग्न भएर पशुपालन र जैविक खेती गर्ने सोच बनाएकी छु । यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिनुपर्छ । संसारमा भएका नेपालीले त्यसमै लगानी गर भन्नुपर्छ । कुनै काम होस् वा कतै केही समस्या झेल्नुपरेमा जनताले जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने र उनीहरूलाई योग्यता र क्षमताअनुरुप रोजगारी हामीले दिनुुपर्छ । अहिले हामी ‘टिम’ बनाएर त्यो दबाब अभियानमा जुटेका छौँ । देश हामीले बनाउनुपर्छ, बनाउन सकिन्छ, बन्छ, ढुक्क हुनुहोस् मिलेर काम गरौँ । रासस (समाचारदाता नारायण न्यौपानेले सांसद कुसारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले वर्षा
फाइल फाेटाे काठमाडौं । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशमा साधारणतया बदली रही मधेस र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीका अनुसार आज दिउँसो देशभर नै बदली र वर्षाको सम्भावना छ । तापक्रम स्थिर रहनेछ । ‘अहिले मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको छ, दिउँसो सबै प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भए पनि वर्षा हुने देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ’, उनले भने । मौसमविद् अधिकारीले तुलनात्मकरूपमा पछिल्ला दिनमा देशका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बढी असर रहेकामा आज उक्त प्रणाली गण्डकी, बागमती हुँदै पूर्वी भेगतर्फ सरिरहेकाले बढी प्रभाव हुने अनुमान गरिएको बताए । आजभन्दा भोलि बिहीबार बढी वर्षाको सम्भावना रहेको र शुक्रबारदेखि मौसममा क्रमिकरूपमा सुधार हुने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनअनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली हुनेछ । मधेस प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जनर चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना पनि छ । आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका बाँकी पहाडी भागका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्ज र चट्याङसहित सामान्य वर्षा हुने सम्भावना छ । रासस
ब्रिटिश पेट्रोलियमले इजिप्टमा १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । ब्रिटिश पेट्रोलियमले इजिप्टमा विकास, अन्वेषण गतिविधिका लागि १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । ऊर्जा विशाल ब्रिटिश पेट्रोलियम (बिपि) योजना १.५-बिलियन-युएस इजिप्टमा विकास र अन्वेषण गतिविधिहरूको लागि नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिएको हो । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल-फताह अल-सिसी र बीपीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मरे अचिनक्लोसबीच कायरोमा भएको बैठकपछि यो घोषणा गरिएको हो । बैठकमा अचिनक्लोसले आगामी वर्षहरूमा थप ५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको सम्भावना रहेको घोषणा गरे । उनले इजिप्टमा तेल र ग्यास अन्वेषणको क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न बीपीको चासोको पुष्टि गर्दै कम्पनीको अन्वेषण लगानीको लागि इजिप्ट प्राथमिकताको गन्तव्यको रूपमा खडा भएको बताए । सिसीले बीपीका गतिविधिहरू ऊर्जा उत्पादन र व्यापारको लागि क्षेत्रीय हबमा रूपान्तरण गर्ने इजिप्टको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रको सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न राज्यको प्रतिवद्धतालाई जोड दिए । आफ्नो वेबसाइटमा बीपीले विगत ६० वर्षमा इजिप्टमा ३५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरेको बताएको छ ।
सामाजिक न्याय प्रति निजि क्षेत्र प्रतिबद्ध बनाउ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एउटा क्षेत्रको सुधारले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा समान अवसर र पंहूचले मात्र सामाजिक न्यायको अनुभुती हुने भएकाले साझा प्रयास र प्रतिवद्धता निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले सामाजिक न्याय प्रति वढदो चासो र आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र पनि सजग र जिम्मेवार हुदै गएको बताए । विश्वसामाजिक न्याय दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सो कार्यक्रममा ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको एवं वर्गिय, जातिय विविधता रहेको हाम्रो मुलुकको प्रवद्र्धन र सुनिश्चितता चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिए । सामाजिक न्यायको अवधारणाले व्यापकता पाईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक न्यायको लागि थुप्रै कामहरु भएका बिषयमा जानकारी दिए । आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन का लागि शुरु भएको विभिन्न प्रयास र कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहभागि रहेको र सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धनमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी दिए । ढकालले सामाजिक न्यायको लागि नीतिगत सुधार, कानून निर्माण र संस्थागत व्यवस्थामा निकै प्रगति भएको जानकारी दिए । उनले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन सकिएमा सामाजिक न्यायको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेका कुरा जानकारी दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र सामाजिक न्यायको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलाई पनि जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्दै आएको ढकालले जानकारी दिए ।
