विकासन्युज

ब्रिटिश पेट्रोलियमले इजिप्टमा १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने

काठमाडौं । ब्रिटिश पेट्रोलियमले इजिप्टमा विकास, अन्वेषण गतिविधिका लागि १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । ऊर्जा विशाल ब्रिटिश पेट्रोलियम (बिपि) योजना १.५-बिलियन-युएस इजिप्टमा विकास र अन्वेषण गतिविधिहरूको लागि नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिएको हो । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल-फताह अल-सिसी र बीपीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मरे अचिनक्लोसबीच कायरोमा भएको बैठकपछि यो घोषणा गरिएको हो । बैठकमा अचिनक्लोसले आगामी वर्षहरूमा थप ५ बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको सम्भावना रहेको घोषणा गरे । उनले इजिप्टमा तेल र ग्यास अन्वेषणको क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न बीपीको चासोको पुष्टि गर्दै कम्पनीको अन्वेषण लगानीको लागि इजिप्ट प्राथमिकताको गन्तव्यको रूपमा खडा भएको बताए । सिसीले बीपीका गतिविधिहरू ऊर्जा उत्पादन र व्यापारको लागि क्षेत्रीय हबमा रूपान्तरण गर्ने इजिप्टको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र निजी क्षेत्रको सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न राज्यको प्रतिवद्धतालाई जोड दिए । आफ्नो वेबसाइटमा बीपीले विगत ६० वर्षमा इजिप्टमा ३५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरेको बताएको छ ।

सामाजिक न्याय प्रति निजि क्षेत्र प्रतिबद्ध बनाउ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एउटा क्षेत्रको सुधारले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा समान अवसर र पंहूचले मात्र सामाजिक न्यायको अनुभुती हुने भएकाले  साझा प्रयास र प्रतिवद्धता निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले  सामाजिक न्याय प्रति वढदो चासो र आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र पनि सजग र जिम्मेवार हुदै गएको बताए । विश्वसामाजिक न्याय दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सो कार्यक्रममा ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको एवं वर्गिय, जातिय विविधता रहेको हाम्रो मुलुकको प्रवद्र्धन र सुनिश्चितता चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिए  । सामाजिक न्यायको अवधारणाले व्यापकता पाईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक न्यायको लागि थुप्रै कामहरु भएका बिषयमा जानकारी दिए  । आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन का लागि शुरु भएको विभिन्न प्रयास र कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहभागि रहेको र सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धनमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी दिए । ढकालले सामाजिक न्यायको लागि नीतिगत सुधार, कानून निर्माण र संस्थागत व्यवस्थामा निकै प्रगति भएको जानकारी दिए । उनले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन सकिएमा सामाजिक न्यायको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेका कुरा जानकारी दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र सामाजिक न्यायको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलाई पनि जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्दै आएको ढकालले जानकारी दिए ।

बस्ती संरक्षणका लागि कालीगण्डकीमा तटबन्ध

ढोरपाटन । बागलुङ नगरपालिका- १ स्थित मालढुङ्गा क्षेत्रको बस्ती कालीगण्डकी नदीको उच्च जोखिममा परेपछि तटबन्ध गर्न थालिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत तटबन्ध निर्माण जारी छ । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ७० लाख रूपैयाँबाट मालढुङ्गा बस्ती संरक्षणको काम भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गर्दा केही वर्षयता कटान तीव्र हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि रु ६५ लाख लागतमा केही क्षेत्रमा तटबन्ध गरिएको थियो । लक्ष्मीनारायण मन्दिरसँगै मालढुङ्गाबाट खुदुर्के घाटसम्मको बस्ती संरक्षण गर्न थालिएको इञ्जिनियर पौडेलले बताए । गत पुस महिनादेखि निर्माण समिति गठन गरी तटबन्धको काम धमाधम भइरहेको छ । कालीगण्डकी निरन्तर दोहन हुँदा बर्खामा पानीको बहाव बस्तीसम्म पुग्ने गरेको थियो । तटबन्ध निर्माणपछि मालढुङ्गाको तटीय क्षेत्रका बस्ती, प्रहरीचौकी, लक्ष्मीनारायण मन्दिरलगायत संरचना जोगिने इञ्जिनियर पौडेलले बताए । इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘बर्खामा कालीगण्डकी उर्लेर आउँदा बस्तीमा बस्ने जोखिम बढेको थियो, अघिल्लो वर्ष केही भागमा काम भयो भने अहिले पनि करिब ४५ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण हुन्छ, जसका लागि निर्माण समिति गठन भएर काम सुरु भएको छ, हालसम्म ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, आगामी असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण काम पूरा गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ तटबन्ध निर्माण समितिका अध्यक्ष भुवन खड्काले पानीमुनि दुई मिटर पक्की पर्खाल उठाउने काम भइसकेको भन्दै अहिले त्यसमाथि ग्याविनसहितको ‘पर्खाल’ उठाइरहेको बताए । बागलुङ प्रवेशद्वार नजिकै ऐतिहासिक लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बन्दै गएको र तटबन्ध बनेपछि यहाँका धेरै घर सुरक्षित हुने उनले दाबी गरे । ‘तटबन्धको कामलाई तीव्र बनाएका छौँ, पर्खाल उठाएर ढलान गर्ने काम भइरहेको छ, सम्झौताऋनुसार आठ मिटर उचाइ, ४५ मिटर लम्बाइ हुनेछ, सोअनुसार काम गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष खड्काले भने । रासस

नेपालको वैदेशिक व्यापार खुम्चियो, सात महिनामा आयात साढे दुई र निर्यात ७ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.३१ प्रतिशत र निर्यात ७.०७ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो । चालु आवको ७ महिनामा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार ९ खर्ब ८४ अर्ब ७७ करोड ४८ लाख ११ हजार बराबरको भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २.७५ प्रतिशतले कम हो । विभागकाअनुसार आयात ९ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.३१ प्रतिशतले कमी हो । त्यस्तै, चालु आवको समीक्षा अवधिमा ९३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.०७ प्रतिशतले कमी हो ।

ललिता निवास क्षेत्र खाली गर्न काठमाडौं महानगरको ७ दिने सूचना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा एक साताभित्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै ७ दिन भित्रमा उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना खालि गर्न निर्देशन दिएको हो । विशेष अदालतको फैसलासँगै उक्त जग्गा सरकारी भएको भन्दै सात दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न भनेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । तोकेको समयभित्र उक्त क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने चेतावनीसमेत महानगरले दिएको छ ।

२ करोड लागतमा चार सिँचाइ आयोजना सुरु

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा २ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लागतमा चार वटा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको छ । माङसेबुङ गाउँपालिका–१ का चार टोलमा सुरु भएको सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले चारवटै योजनाको संयुक्तरूपमा मंगलबार अपराह्न शिलान्यास गरेका हुन् । गाउँपालिकामा सञ्चालित साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत तोभाङमा दुई, नाङरुङमा एक र खोलागाउँ टोलमा एक सिचाँइ योजनाको शिलान्यास भएको माङसेबुङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष भूपाल योङहाङले जानकारी दिए । ९४ घरधुरी किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी स्थानीय लम्फेवा खोलाबाट दुई वटा, फुङखोलाबाट एक र फेवाखोलाबाट एक सिँचाइ कुलो निर्माण सुरु भएको हो । तोभाङमा ९३ लाखको लागतमा लम्फेवा खोलाबाट निवाघारी र ५५ लाख ६८ हजार रुपैयाँको लागतमा सोही खोलाबाट लामपाते कुलो निर्माण सुरु भएको छ । यसैगरी, नाङरुङमा ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँको लागतमा फुङखोलाबाट घुमाउँरो पाक्रुम्बा कुलो र खोलागाउँमा ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँको लागतमा फेवाखोलाबाट बाह्रमुरे कुलो निर्माण सुरु भएको वडाध्यक्ष योङहाङले बताए । ‘वर्षौँदेखि आकाशेपानी र परम्परागत कुलोबाट सिँचाइ गरिरहेका वडाका किसान सिँचाइ आयोजना सुरु भएपछि उत्साहित भएका छन्, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न तीव्रता दिइनेछ,’ वडाध्यक्ष योङाहाङले भने, ‘आयोजना पूरा भएपछि यहाँका ९४ किसान परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।’ सिँचाइ योजनाका लागि स्वीस सरकारको ३० प्रतिशत, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र माङसेबुङ गाउँपालिकाको २०–२० प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताको १० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ । योजना आगामी असार २० गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । गतवर्ष सोही वडामा २ करोड १४ लाख रुपैयाँको लागतमा चार वटा सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पाटीगाउँ, गजुरमुखीधाम, दोभान र तोभाङ टोलमा निर्मित सिँचाइ कुलोबाट एक सय ३७ किसान लाभान्वित भएका छन् । सिँचाइ सुविधा पुगेपछि धान उत्पादनमा वृद्धि हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । कृषि ज्ञान केन्द्र इलामको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष १४ हजार आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रमा धानखेती गरिएको थियो । इलाममा रञ्जित, राधा चार, चुल्ठे र अन्य स्थानीय जातका धानखेती गरिन्छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणबाट आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले स्वीस सरकारको सहयोगमा साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । रासस

माटोमा शिल्प भरेर चलेको वीरपालको जीविका

कञ्चनपुर । माटोका भाँडाकुँडा बनाएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका(१२ कालागौँडीका वीरपाल कुमालका तीन पुस्ता बितेका छन् । भारतबाट बसाइँ सरेर वीरपालका बाजे भीमपाल माटोका भाँडाकुँडा बनाउन सातदशक अघि यता आएका हुन् । बाजेले गर्दै आएको काम उनका बुबा चिरौंजीलालले पनि निरन्तरता दिए । अहिले त्यही काम वीरपालले सम्हादै आएका छन् । वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका उनीसँग चार कठ्ठा चार धुर जग्गाको २०२५ मा उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि छ । त्यो जग्गा निकुञ्ज विस्तारित क्षेत्रमा पर्दा उनले सट्टा भर्ना पाउन भने सकेका छैनन् । तत्कालीन पिपलाडी गाउँपालिकाको भत्तपुरीमा रहेको जग्गाको उनले सट्टा भर्ना नपाएका हुन् । ‘देशमा त्यस बेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन ।’ नेपालमै उनको जन्म भयो, यहाँ तीन पुस्ता बित्यो । नेपाली नागरिकताका लागि पहल गरे पनि त्यो भने पाउन नसकिएको उनले बताए । कञ्चनपुर जिल्लामा उनी एक्ला माटोका भाँडाकुडा बनाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारित क्षेत्र भत्तपुरीबाट विस्थापनमा परेपछि वीरपालले भाडामा जग्गा लिएर माटोका भाँडा बनाउँदै आएका छन् । उनी विभिन्न ढाँचामा आकर्षक गमला, लोटा, करुवा, घैँटो, गोलक बनाउँछन् । कम्तीमा १५ देखि बढीमा २५० मा उनले बनाएका भाँडाकुडाको किन्न पाइन्छ । यद्यपि त्यसको ती वस्तुको मूल्य बजारमा फरक छ । वार्षिक चार लाख कमाइ हुने उनी बताउँछन् । माटो, दाउरा, जग्गाको भाडा, कामदारको ज्यालामा दुई लाख ५० हजार जति खर्च हुने गरेको छ । बचेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनले बताए । ‘परिवारको लत्ताकपडादेखि राशनपानीमै काम गरेर कमाएको रकम खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिरामी परे अरुसँग सापटी लिनुपर्दछ ।’ व्यवसाय दर्ता गरेर उनले काम गर्दै आएका छन् । तर अन्य भारतीयले भारतबाटै भाँडाकुडा ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा उनको व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ । ‘अवैध रूपमा बजार क्षेत्रमा भारतीयले माटोका भाँडाकुँडा खुला सीमा नाका हुँदै राजस्व नतिरेर भित्र्याउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेरै नाम लिएर बेच्छन्, वडा कार्यालय र प्रहरीलाई यसबारे खबर गर्दा पनि अवैध कारोबार नरोकिँदा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, परिवारको रोजीरोटी खोसिन थालेको छ ।’ अन्य काम गर्नेका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि कुमालेका लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा उनी हतोत्साहित छन् । वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले पुर्खौंदेखि वीरपालको परिवारले काम गर्दै आए पनि नागरिकता नपाउदा अनुदानलगायत सुविधाबाट वञ्चित रहनुपरेको बताए। ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिकता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो नभएपछि कुनै पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिदैन ।’

धुलो दूधको माग घटेपछि ‘डेरी’ सञ्चालनमा समस्या

दमक । झापामा दूध तथा दुग्धजन्य सामग्री उत्पादन एवं बिक्री (डेरी सञ्चालन) गर्दै आएकाहरूले स्वदेशमा उत्पादन भएको धुलो दूधको माग घटेपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय किसानले उत्पादन गर्दै आएको गाईभैँसीको दूध संकलन गरी बजारीकरण गर्दै आएका साना तथा मझौला डेरी व्यवसायीले किसानलाई भुक्तानी दिननसक्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको दुखेसो पनि गरेका छन् । विगत चार वर्षअघिदेखि झापाको दमक–१० सेतुमारीमा डेरी सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी विदुर भण्डारीले पछिल्ला केही दिनयता डेरी व्यवसायीले स्थानीयस्तरमा संकलन गरेको दूधको भुक्तानी किसानलाई दिन कठिन भएको बताए । उनको डेरीले आबद्ध दुई सय साना किसानबाट गाईभैँसीको पाँच सय लिटर दूध दैनिक संकलन गर्दै आएको छ तर बजारबाट भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको व्यवसायी भण्डारीले बताए । उनका अनुसार डेरीमा संकलन भएको दूध दमक बजारका साथै पोखराको सुजल डेरीले खरिद गर्दै आएको छ । तर केही दिनयता उक्त डेरीले बजारमा धुलो दूध बिक्री गर्न नसकेको भन्दै भुक्तानी नदिएपछि किसानलाई पशुआहाराको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाना, चोकरसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा डेरी सञ्चालक पुगेका छन् । केही समय अघिमात्र दूधको मूल्यमा केही वृद्धि हुँदा निकै उत्साहित देखिएका किसान अहिले समयमा नै दूधको भुक्तानी पाउन नसक्दा निराश हुनुपरेको दमक–१० का गाईपालक किसान नवराज न्यौपानेले बताए । दुग्ध डेरी अहिले दूधका साथै दही, घिउ, पनिरलगायत दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनले निकै प्रभाव जमाउँदै आइरहेको समयमा दूधको बजारमा पनि समस्या आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारतीय उत्पादनको लागत मूल्य कम हुनु र नेपाली उत्पादनको लागत मूल्य बढी भएकाले दूधको बजारमा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।