बालुवाटारमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै लघुवित्त पीडितको प्रदर्शन
काठमाडौं । देशभरका लघुवित्त पीडितहरु बालुवाटारमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट सात दिनसम्म हिँडेर काठमाडौं आएका लघुवित्त पीडितहरुले बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको ब्यानरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । पीडितहरुले न्याय नपाएको भन्दै काठमाडौं आएर प्रदर्शन शुरु गरेका हुन् । लघुवित्त पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुले बढी ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्तबाट न्याय पाउनको लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको बताउँदै आएका छन् । बुधवार देशभरका लघुवित्त तथा वित्तीय पीडितले काठमाडौंको गौशालाबाट करिव ३ हजार पीडितहरू जम्मा भएर बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । पीडितहरु गौशालाबाट कालोपुल हुँदै बालुटारसम्म पुगेका थिए । सरकारले समिति बनाएर केही काम नगरेको भन्दै उनीहरुले पुनः सरकारलाई झक्झकाउन काठमाडौं आउनुपरेको बताए । पीडितहरुले हाम्रो माग पूरा गर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर राजीनामा दे, लघुवित्त ऋण मिनाहा गर, दिदी बहिनी ठग्न पाइँदैन, धितो लिलाम फुकुवा गर,वित्तीय संस्था खारेज गर, वित्तीय आतंक बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
१६ महिनामा काम सक्ने सम्झौता भएको पुल सात वर्षसम्म अलपत्र, डोकोमा बिरामी बोक्नुपर्ने
ढोरपाटन । सात वर्षअघि निर्माण थालिएको अस्तु-ओडारबोट मोटरेवल पुल हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । खोलाको वरिपरि ठडिएका दुई पिल्लर भत्कन थालेका छन् । फलामका रडमा खिया लागेको छ । विसं २०७४ माघ महिनामा सक्ने गरी निर्माण सुरु भएको मोटरेवल पुलको ४० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका-५ अधिकारीचौरको अस्तु-ओडारबोट जोड्ने मोटरेवल पुल यतिबेला बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो । पुलको दुईतिर पिलर उठाएको वर्षौँ भए पनि अरु काम भने हुनसकेको छैन । २०७३ असोज ४ गते वाइटी रफिना जेभी कन्स्ट्रक्सनले पुल बनाउने जिम्मा लिए पनि काम गरेन । लामो समयसम्म निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि गत वर्ष मङ्सिर २८ गते ठेक्का तोडियो । ठेक्का तोडिएपछि अब पुल बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । सडक डिभिजन कार्यलयमार्फत निर्माण हुन थालेको पुललाई निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेपछि अब कहिले काम सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । सोह्र महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुलको काम ४० प्रतिशतमै भएको सीमित छ । वर्षौँअघि निर्माण भएको पुलको संरचना भूजीखोलामा आएको बाढीले भत्काइदिएको छ । बाढीले लाखौँको संरचनामा क्षति पु¥याएपछि पुल सुरुकै चरणबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । पुल बन्न लागेपछि खुसी भएका अधिकारीचौर, नाथुरी लगायतका गाउँका नागरिक अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि दुःखी बनेका छन् । कृषि गाउँका रुपमा रहेका अधिकारीचौर र नाथुरीगाउँका हजारौँ किसान पुल नबन्दा मारमा परेका छन् । डेढ दशकअघि गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि सिङ्गो गाउँनै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको छ । यतिका समयसम्म मोटर गुड्ने पुल नबन्दा यस क्षेत्रका तीन सय घरधुरीका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको ढोरपाटन नगरपालिका-५ अधिकारीचौरका किसान कृष्ण कँडेलले बताए । भूजीखोलामाथि निर्माण थालिएको पुल नबन्दा अधिकारीचौर, नाथुरी, भैँसीखर्क, घैयाखेत र बाहुनगाउँका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ । हिउँदको समयमा खोला सानो हुँदा गाडी वारपार गर्न सके पनि बर्षाको समयमा भने ठप्प हुने गरेको कँडेल बताउँछन् । हिउँदमा गाउँमै गाडी आएर उत्पादित तरकारी बजारमा पुर्याउन सहज भए पनि बर्षा याममा सकस हुने उनको भनाइ छ । कँडेलले भने– ‘हामी किसानका लागि गाउँमा मोटरबाटो बरदान सावित भएको छ, यहाँका सयौँ मानिस तरकारी खेतीमा आवद्ध छौँ, हिउँदमा गाडी बारीमै आउँछ, बर्षाको चार महिना त ठप्पै हुन्छ, त्यो बेला डोकोमा बोकेर बजार पुर्याउनुपर्छ, डोकोमा बोकेर बजार पुर्याउँदा निकै गाह्रो हुन्छ, पुल बन्न लागेको दश वर्षनै हुन लाग्यो, अहिले त काम गर्ने मान्छे पनि आउँदैन, भागे छ कि क्या हो, खोलाले पनि केही भागमा क्षति गरेको छ ।’ नाथुरी गाउँका स्थानीयवासी शिवराज कँडेलले अस्तुमा पुल बने आधा १५ मै बुर्तिबाङ बजारमा पुग्न सकिने भए पनि अहिले एक घण्टा बढी लाग्ने बताए । पुल नबन्दा वर्षा सुरु भएदेखि कात्तिकसम्म गाउँमा मोटर पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । गाउँमा कोही बिरामी परेर अस्पताल लैजानु परे डोकोमा बोक्नुपर्ने स्थिति रहेको कँडेलले बताए । पटक–पटक सरोकारवाला निकायमा माग गरी राखे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे । ‘हिउँदको समयमा समस्या छैन, घुमाउरो बाटो भएर पनि गाउँमा गाडी पुग्छन्, सबैभन्दा बढी समस्या त वर्षामै हुन्छ, पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुपथ्र्यो, अहिले पुल सकिने बेला ठेक्का रद्ध गरे, अब कहिले पुनः ठेक्का गरेर काम सुरु हुने हो रु, कस्तो ठेकेदार पर्ने हो ?,’ उनले भने – ‘यही चालले त अवको दश वर्ष पनि पुल बन्ला जस्तो लाग्दैन, राज्यले कडाइ गर्यो र चासो दियो भने समयमै काम बन्ने थियो होला ।’ पुल सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको तीन करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन थालेको थियो । निर्माण कम्पनीले काम गर्न अटेरी गरेपछि गत वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडेको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर अमर अधिकारीले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीको पेश्की जमानतसमेत जफत गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त कम्पनीले ४० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । त्यसमा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको उनी बताउँछन् । अब पुलको काम सुरु गर्नका लागि नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि परामर्शदाता कम्पनी आह्वान गरेको सूचना अधिकारी अधिकारीको भनाइ छ । परामर्शदाता कम्पनीले नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने उनले बताए । ‘जति छिटो परामर्शदाताले प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यति छिटो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पहिले केही काम भए पनि खोलाले क्षति पुर्याएको छ, त्यो पुल धेरै वर्ष अगाडिनै सकिनुपर्ने हो तर निर्माण कम्पनीले निकै लापरबाही गर्यो’ इञ्जिनीयर अधिकारीले भने- ‘दोहोरो काम गर्न पर्ने भयो, पहिले सकिएको भए, राज्यको लाखौँ रकम नोक्सान हुने थिएन, नागरिकले सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउँथे, अब काम गर्नका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ रासस
हिमालयन बैंकको नगद संकलन काउन्टर टेकु अस्पतालमा, २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्ने
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा नगद संकलन काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । अस्पातालमा आउने सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखी बैंकले अस्पतालसंग नगद संकलन गर्ने सम्झौता गरेको हो । बैंकले अस्पतालमा उक्त सेवा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत गरी २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गर्नेछ । सो काउन्टरमा सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले क्यूआर मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । बैंकद्वारा प्रदान गरिने उक्त सेवाले अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामी एवं बिरामीहरुका परिवार-आफन्तजन तथा अस्पतालका कर्मचारीलाई सहजता प्रदान गर्नेछ । नगद संकलन काउन्टर संचालनमा ल्याउने सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयमान नकर्मी र अस्पतालका तर्फबाट अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो समारोहमा बैंक तथा अस्पतालका अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
फोहोर व्यवस्थापनमा एभरेष्ट अस्पतालको पनि लापरवाही, महानगरले भन्यो- ‘हामी उठाउँदैनौं’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको अस्पताल अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले अबलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको हो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्ने क्रममा २०७९ सालमा त्रुटि पाइएपछि ९ बुँदे सुधारका सुझाव दिएर पत्र पठाइएको थियो । पत्रबाट गर्नु भनेका कामहरु अहिले पनि भएका छैनन् । अस्पतालमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने बाल्टिनको रङ्ग संकेत ख्याल गरिएको छैन । संकलित फोहोर भण्डारण व्यवस्थापन भएको छैन । संक्रमणयुक्त फोहोर निर्मलीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्न नै कठिन छ । भएको मेसिन पनि चलेको छैन । यस प्रकारका लापर्वाही देखिएपछि फोहोर संकलन कार्यमा रोक लगाइएको हो । अनुगमनमा क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाजन्य हानीकारक फोहोरले मानव तथा प्राणी स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ । यसकारण अस्पतालबाट निस्कने हानीकारक फोहोर व्यवस्थापनमा सानातिना त्रुटि पनि स्वीकारिँदैन ।’ अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासको विश्लेषण गर्दै परियारले भने, ‘सामान्यतयाः निजी अस्पतालहरुको सेवा राम्रो भन्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा निजीले भन्दा सरकारी अस्पतालले राम्ररी काम गरेको पाइयो । सरकारीले नै राम्रो गर्नु पर्ने हो । गरिरहेको देखियो ।’ गलत गर्नेलाई सरकारी नै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । यसअघिको अनुगमनबाट महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हानीकारक फोहोर निर्मलीकरणपछि सामान्य फोहोर हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सुनिश्चित भएपछि कारवाही फुक्का हुन्छ ।’ बुधबारनै मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालको पनि अनुगमन गरिएको छ । अस्पताल फोहोर संकलनका लागि राखिएका सबैजसो बाल्टिन काला रङ्गका छन् । विर्कोहरु हरियो, पहेँलो, नीलो राखिएको छ । अनुगमन समितिको रंग संकेतका बारेमा सोध्दा उनीहरुले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्यनमा आउनु अघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएकाले यस्तो भएको हो ।’ अस्पतालहरुले फरक फरक मापदण्डको पालना गर्दा फोहोर उत्पादक सर्वसाधारण झुक्किन्छन् । यसकारण अब हामी राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्छौं । सिभिलको अनुगमनपछिको प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘कुन बाल्टिनमा कस्तो फोहोर हाल्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट संकेतका लागि अक्षर र चित्र दुवै राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छौं ।’ अनुगमनका क्रममा फोहोर उत्पादन हुने वाडहरु, ढुवानी हुने मार्ग, भण्डारण तथा अटोक्लेभ गरिनेछ ठाउँ, फोहोरमा काम गर्ने जनशक्तिको स्वच्छता सम्बन्धी आचरणहरु हेरिएका थिए ।
वीरगन्जमा जारी निषेधज्ञा राति १० बजेसम्मका लागि हटाइयो
वीरगञ्ज । दुई पक्षबीचको झडपलाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगन्ज क्षेत्रमा जारी गरेको निषेधाज्ञा आज राति १० बजेसम्मका लागि हटाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३६ घण्टादेखि जारी राखेको निषेधाज्ञा बुधबार बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्मका लागि खुला गरेको हो । सर्वसाधारणको सहजताका लागि निषेधाज्ञा हटाइएको र अवस्थाको आङ्कलन गरी निषेधज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै जाने नीति लिइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए । आर्थिक नगरीका वीरगञ्जको दैनिकीलाई प्रभाव नपरोस् भनेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । तहटको इशनाथ नगरपालिकामा केही दिनअघि दुई पक्षबीच भएको झडपको स्थिति सृजना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । रासस
चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरिँदै
चिम्टेश्वर । धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक महत्वको चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई थप विकासित गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छन् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा पूर्वधार र वातावरणीय विकास गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नरपालिकाले चिम्टेश्वर क्षेत्र विकास समिति ऐन जारी गरी समिति गठन गरेको छ । सो क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँको लगानीमा ‘भ्यू टावर’ निर्माण गरेपछि पर्यटक वृद्धि भएको छभने चिम्टेश्वर मन्दिरको सरसफाइ र व्यवस्थापनमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । पालिकाको २५ लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर जान सिँढी निर्माण भएको छ । यस्तै सिमसार पोखरी र पानी ट्याङ्की निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्ला दिनमा यस क्षेत्रमा विभिन्न राजनीति र सामाजिक संस्थाहरुले वनभोजलगायत सामाजिक गतिविधि बढाएका छन् । हालै ललितकलाका विद्यार्थीहरु पुगेर चित्रकला महोत्सव सञ्चालन भएको छ । चिम्टेश्वरमा काठमाडौंको बालाजुबाट पासाङ ल्हामु मार्गको रानीपौवा हुँदै र नुवकोटको त्रिशूलीबाट तादी हुँदै तथा अन्य विभिन्न मार्गबाट जान सकिन्छ । काठमाडौंको स्वयम्भू-भीमढुङ्गा-चाउथे हुँदै ३३ किमी, बालाजु-रानीपौवा-जुरेथुमबाट ४६ किमी, बालाजु–तीनपिप्ले हुँदै ३७ किमी, नागढुङा-पिप्लामोड हुँदै २८ किमी, कलङ्की-धार्के-बाह्रबिसे झ्याङ्ली हुँदै जान सकिन्छ । चिम्टेश्वर महादेवस्थान नुवाकोटको साबिक बेलकोट, कुमारी, जिलिङ तथा दुईपीपल गाविसको सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय महत्ववको क्षेत्र भएको स्थानीयबासी नारायण खनाल बताउँछन् । विविध जडीबुटी, लोपोन्मुख पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी तथा पुतलीहरू पाइने उक्त स्थानबाट गणेश, लाङटाङ, जुगल, दोर्जेलाक्पा आदि हिमशृङ्खलाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै सहर, काभ्रेपलञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, मकवानपुर, रसुवा, चितवन र गोर्खालगायत जिल्लाका भूभागसमेत हेर्न सकिन्छ । सो नरगरपालिकाको नवौँ नगरसभाबाट पारित चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ । पालिकाले चिम्टेश्वर, निरञ्जना, जलेश्वर, दुईपीपल, डबली, झिल्टुङकोट, मझुवादेवी थान, महाँमाया, कुमारीमाई वासुकीमाई, बाराहीमाई, कुमारी शहीदपार्क, डिकाचौर, झिल्केश्वर, जलेश्वर, काशीटार तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक सम्पादाहरु दिप्छेन छोइलिङ गुम्बा, पारमेन्दो गुम्बालगायत ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पादाहरु गुफा, ताल र खोलाहरुको संरक्षण गर्न समितिहरु गठन गरिने जनाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न समुदायस्तरमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गरिने पहिचान दिने कृषि उत्पादनमा वैदेशिक रोजगबारबाट फर्किएकालाई समावेश गरी परियोजनासँगै साझेदारी लगानी तथा वित्तीय लगानीको व्यवस्था गरिने नरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेको भनाइ छ । यस क्षेत्रलाई विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले यस क्षेत्रलाई मध्यपहाडीको विकासशील सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रुपमा राखी तीनवटै तहका सरकारबाट एकीकृत विकासका काम गराउन पहल भइरहेको बताए । उनले नेकपा (एमाले) ले हालै सञ्चालन गरेको झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्पयात्राका क्रममा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गभित्र सो क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले यहाँका समस्या, सम्भवना, चुनौती र अवसरबारे सरकारलाई अवधारणापत्र दिइएको बताए । नगरबाट गठित चिम्टेश्वर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं वडा नं २ का अध्यक्ष रामचन्द्र तिमिल्सिनाले मुलुकको राजधानी काठमाडौंबाट नजिक रहेर पनि विकासमा फड्को मार्न नसकेकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरिएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मन्दिर र गढी एवं गुम्बा क्षेत्रमा सरसफाइका साथै बिजुली, इन्टरनेटजस्ता सुविधा निर्माणका काम थालिएको र आउँदो शिवरात्रिका अवसरमा टेन्टहरुको व्यवस्थापनसहित भव्यतापूर्वक मनाउन स्थानीयबासीलाई परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना माग गरेकाले त्यसको तयारीमा रहेको जनाउँदै वन कार्यालयका नाममा रहेका उक्त क्षेत्रको जग्गालाई मन्दिरका नाममा ल्याउने योजना रहेको सुनाए । नुवाकोट दरबार, देवीघाट र चिम्टेश्वरको संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकारबाट ‘नेपाल एकीकरण अभियान आरम्भ क्षेत्र विकास समिति’ गठनको प्रयास पनि भइरहेको छ । ऐतिहासिक नुवाकोट दरबार, राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायणको समाधिस्थल देवीघाट र पर्यटकीयस्थल चिम्टेश्वरलाई धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम उक्त विकास समिति गठनको प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रहेको छ । केन्द्र सरकारबाट गठन हुने समितिले विदुर नगरपालिका-२ स्थित नुवाकोट दरबार क्षेत्र, भैरवी मन्दिर परिसर, शाहको समाधिस्थल विदुर-५ देवीघाट, बेलकोटगढी नगरपालिका-१, २, ३, ४, ९ र ११ मा पर्ने चिम्टेश्वर क्षेत्र तथा नुवाकोटका नौमध्ये छ कोट-प्यासकोट, कालीकोट, सिमलकोट, भैरुमकोट, मालकोट र बेलकोट क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । उक्त क्षेत्रको पूर्वमा नुवाकोटको तादी र पञ्चकन्या गाउँपालिका, पश्चिममा तारकेश्वर र म्यागङ गाउँपालिका, उत्तरमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, दक्षिणमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका पर्दछन् । रासस
विद्युतीय ट्याक्सीमा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायी (फोटो फिचर)
काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोधमा बुधवार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्यालीसहितको विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले बिरोधको कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताए । उनले एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरुको बिचल्ली बनाएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए । संघर्ष समितिले विद्युतीय ट्याक्सी खरिदमा भन्सार छुट गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । उनीहरुले नेपाली पहिचान हुने गरी इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न, इन्स्योरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको प्रदर्शन, विद्युतीय टयाक्सीमा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग
काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोधमा बुधवार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्यालीसहितको बिरोधसभा आयोजना गरेका हुन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले बिरोधको कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताए । उनले एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरुको बिचल्ली बनाएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए । संघर्ष समितिले विद्युतीय टयाक्सी खरिदमा भन्सार छुट गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । उनीहरुले नेपाली पहिचान हुने गरी इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न, इन्स्योरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भने, ‘जो एकाधिकार सिन्डीकेटबाट आर्थिक चलखेल गरी जुन खालको निर्णय भयो । टाटा कम्पनीको गाडीमा निजीले किन्दा त्यो गाडीको दाम ३० लाख र हामी ट्याक्सी स्वरोजगार मजदुरले जो २० वर्षदेखि एउटा ट्याक्सी चलाएर डोर टू डोर सेवा दिने मजदुरमाथि घोर अन्याय गरेर ७ लाख बढी लिएर ३७ लाख तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आज ३५ सय टयाक्सीहरुको भविष्य अन्योलमा बनाएर यी मजदुरहरुलाई बिस्थापित गराउने जुन खालका षड्यन्त्र गर्यो । हाम्रो माग भनेका इभी टयाक्सीको बिरोध होइन, यसलाई भन्सार छुटमा देउ भन्ने माग हो । कार्यदल बनाएर सरकारले यो माग पूरा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ टयाक्सी व्यवसायीहरुले स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको आधारमा टयाक्सी खरिद गर्न पाउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
