जापानमा बेमौसमी तापक्रम बढ्यो
टोकियो । उत्तरी जापानका विभिन्न स्थानहरूमा फेब्रुअरी सुरु भएसँगै दिनको समयमा तापक्रम एक्कासि बढेको छ । दक्षिण क्षेत्रबाट न्यानो हावा बहदा सोमबार जापानभर तापक्रम एक्कासि बढेको मौसम निकायले जनाएको छ । होक्काइडोको मोम्बेत्सु शहरमा तापक्रम बढेर १७.१ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । सो तापक्रम सामान्यतया जुन महिनाको अन्त्यमा अनुभव हुने तापक्रम हो । यसैबीच उत्तरी जापानको अकिता शहरमा पनि तापक्रम २०.१ डिग्री, मध्य जापानको कानाजावा शहरमा २१.८ डिग्री र मध्य टोकियोमा १६.५ डिग्री पुगेको छ । मङ्गलबार जापानका थुप्रै भागहरूमा बेमौसमी तातो मौसम जारी रहने अनुमान गरिएको छ । मौसम अधिकारीहरूले उत्तरी र पूर्वी जापानका फराकिला क्षेत्रमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । एक्कासि तापक्रममा वृद्धि हुँदा हिउँ पग्लने अधिक सम्भावना रहेकाले तल्लो क्षेत्रका मानिसहरूलाई सम्भावित बाढी, खोल्सा र हिमपहिरोको जोखिम पर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन आह्वान गरिएको छ । एजेन्सी
असुरक्षित खानाका कारण प्रत्येक वर्ष ९ हजारको मृत्यु
विराटनगर । नेपालमा असुरक्षित खानाका कारण प्रत्येक वर्ष ९ हजारको मृत्यु हुने गरेको हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी गोष्ठीमा अध्ययनबारे जानकारी दिइएको हो । खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दिनेश सुवेदीले होटलहरुमा विशेष गरी मिसावट, तेलजन्य खाद्यबाट उत्पन्न हुने समस्या, रङको प्रयोग र सूक्ष्मजीवले मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको बताए । अनुसन्धान अधिकृत सुवेदीका अनुसार विराटनगरका होटल रेष्टुराँहरूको अनुगमनका क्रममा फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको पाएको, होटलको फोहर व्यवस्थापन, सरसफाइ र कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइ चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको पाइएको छ । होटलहरू व्यस्त सडकको नजिक हुँदा धुलो, धुवाँको समस्या पनि थपिएको छ । खाद्यान्न दलहनतर्फ ४७ वटा र प्रशोधित पिउनेपानी एक सय २१ थान मुद्दा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । चालु आवको ६ महिनामा १७ वटा न्यूनस्तर÷दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको अधिकृत सुवेदीले बताए । खाद्य–दाना उद्योग सिफारिस, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण, बजार, उद्योग, संयुक्त तथा एकल अनुगमन, प्रयोगशाला सेवा, तालिम दिँदै आएको कार्यालयका प्रमुख विजय खनालले जानकारी दिए । गोष्ठीमा प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहाल, १४ वटै जिल्लाका साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव लिन समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुर विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार विधि तथा वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूची स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनटीएका अध्यक्ष भण्डारीले लिए शपथ, दूरसञ्चार क्षेत्रको गुणात्मक रुपान्तरणमा ध्यान दिन निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको समग्र दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको गुणात्मक रुपान्तरणमा ध्यान दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार अध्यक्ष भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि दूरसञ्चार आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले चाँडोभन्दा चाँडो देशका सबै भूभागमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि नयाँ क्षेत्र भएको र यसमा प्रयोग हुने उपकरण तथा प्रणालीको खरिद र जडान प्रक्रियामा अन्य क्षेत्रबाट बढी अनियमितताको गुनासो आउने गरेकाले आगामी दिनमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रहित र नागरिकको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दूरसञ्चार क्षेत्रको बदलिँदो आयाम र आफ्नो दुई दशक लामो सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुभवका आधारमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान दिने उनले बताए । यही फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धाका लागि २५ जनाले आवेदन दिएकामा सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले भण्डारी, शैलेन्द्र गिरी र नवीन जिसीको नाम मन्त्रिपरषद्मा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बर रहेका भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । रासस
सङ्क्रमित फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संवेदनशील बन्न उपमेयरको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले (कामपा) सङ्क्रमित, रसायनयुक्त, हानिकारक फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ । कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सहरी वातावरणमा महसुसयोग्य सुधार गर्नुपर्छ । यस कार्यका फोहर उत्पादकहरुले दायित्वबोध गरेर नागरिक र कानुनी दायित्व पूरा गरी फोहरको दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुरुप कामपाले पछिल्लो एक सातादेखि अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विषयमा अनुगमन सुरु गरेका छ । ‘अस्पतालजन्य फोहर अन्य फोहरभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’ अस्पतालजन्य फोहर उत्पादन हुने स्थान, उत्पादित फोहर सङ्कलन र ढुवानी गर्ने साधन तथा उपकरण, प्रशोधन गर्ने स्थान र प्रविधि तथा निर्मलीकरणपछिका सामान व्यवस्थापन संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विभागले अस्पतालजन्य फोहर वर्गीकरण गर्न, जोखिमयुक्त फोहरलाई प्रशोधन गरेर निर्मलीकरण गर्न र उत्पादित फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्साजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस्ता संस्थाहरुलाई दण्ड जरिवाना गराउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिदिएको छ ।
दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न बेलायतले ११ अर्ब ७० करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्यले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन् बिजनेस-एनआइबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम-जिजिपी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सात करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी सात वर्षसम्म दुवै परियोजना सञ्चालन हुने गरी बेलायतले उक्त अनुदान प्रदान गर्न लागेका हो । नेपालको भ्रमणमा रहेका अफ्रिकाका निम्ति बेलायतका विकास मन्त्री एन्ड्र मिचेल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे । यो अनुदानमा प्राविधिक सहायता र वैदेशिक विकास सहायता पनि समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनआइबी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदान नेपालको समग्र आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यस्ता व्यवसाय विकासका लागि वित्तपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, हरित नेपाल विकास कार्यक्रमले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्न, दिगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्न र आर्थिक सहजीकरण गरी समावेशी विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सुधार र जलवायु अनुकूल लगानी परियोजना विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले नेपाल-बेलायत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई पूरा गर्न बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेकमा आभार व्यक्त गरे । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, दिगोपन प्रवर्द्धन, गरिबी घटाउनेलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘आर्थिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, सामाजिक सेवा तथा समावेशीकरणका लागि पनि अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन्’, उनले भने । बेलायतीमन्त्रीले आर्थिक रुपान्तरण, जलावायु परिवर्तनका प्रभावसँग सम्बन्धित विषय, सबल सामाजिक सेवा प्रवाह, समावेशिता प्रवर्द्धनमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त क्षेत्र रहेका बताए । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा पाँचथरको डेरी बजारमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वडा नं. १२, डेरी बजारमा सोमबारदेखि नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरुको संख्या २७५ पुगेको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन फिदिम नगरपालिकाका उपमेयर राधाकृष्ण न्यौपाने, वडा नं. १२ का अध्यक्ष कमल प्रसाद चापागाईं तथा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिलिप पोखरेलले संयुक्तरुपमा गरेका हुन् । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत विभिन्न बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको ब्याज भुक्तानी लगायतका सेवा लिन सक्नेछन् । बैंकले ३५५ शाखा कार्यालय, ३७८ एटीएम, २७५ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी ११ सयभन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका ६ कार्यदिशा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि ६ वटा कार्यदिशाको प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैंठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा लिइने कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा, संघीय प्रणालीमा साधान परिचालन र उपयोग, मौद्रिक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, बाह्य क्षेत्र सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरण’लाई उनले कार्यदिशाको रुपमा अगाडि सारेका छन् । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशा अन्तर्गत उनले लगानीको वातावरण बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक संजाल निर्माण गर्ने, कृषिउत्पादन केन्द्रलाई र बजारसंग ग्रामीण सडक सञ्जालले जोड्ने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिमा निजि क्षेत्रले नेतृत्व लिनेछ भने सरकार नियमन, वितरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ’, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशामा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसंचार), पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति लिईने बताएका छन् । सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पूँजी निर्माणमा लगानी गरिने साथै, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलीयतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालन गर्ने, राजश्व उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिई संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम गरिने सो कार्यदिशामा उनले उल्लेख गरेका छन् । सोही कार्यदिशामा उनले बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन् । ‘बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको पूर्णत कार्यान्वयन गर्ने, बहुबर्षीय ठेक्का सहमती दिइएका आयोजनामा स्रोतको अनिवार्य विनियोजन गरी भुक्तानीको समस्या अन्त्य गर्ने, सरकारीकोषबाट अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र उच्च बनाउने, कर प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने साथै गत आर्थिक वर्ष बजेटमा समाबेश नभएका थप सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाउने जस्ता बिधिहरु अवलम्वन गरिनेछ’, अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । संघीय प्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोगमा चुनौती रहेको भन्दै काममा दोहोरोपन हटाउन, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्न र साधन स्रोतको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न बिशेष पहलकदमी लिइने महतले कार्यदिशामा उल्लेख गरेका छन् । मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि महतले कार्यदिशामा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राखे, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् । वाह्य क्षेत्र सुधार गर्नको लागि विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेः जल विद्युत, सिमेन्ट, आईटी लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यदिशा अख्तियार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम् परिचालन गर्ने, शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने ९तालीम, सिप र गन्तव्य० र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ । अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको कार्यदिशामा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरणलाई पनि लिएका छन् । उनले आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाई सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न पहल गरिने र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
