कृषि वन अवधारणासँग कफी कृषकको जीविकोपार्जन जोडिँदै
काठमाडौं । नेपालमा कफी खेती प्रवर्द्धनका लागि कृषि वनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपालले सन् २०१९ मा नै कृषि वन नीति ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई ध्यान दिइ किसानलाई अधिकतम हुने तरिकाले लागु गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताए । कृषि वनको अवधारणालाई कफी खेतीमा विस्तार गर्ने उपायबारे खोजी गर्न बिशीबार ललितपुरमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायबीच परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । स्थानीय कृषकको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिइ कफी मूल्य श्रृङ्खलालाई बलियो बनाउन उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको युरोपियन युनियन व्यापार र लगानी कार्यक्रम मार्फत उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, र नेपाल कफी महासंघ, इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर र फ्रान्सेली कृषि अनुसन्धान तथा सहयोग संस्थालगायत सरोकारवाला निकायका कफी विज्ञ र अधिकारी सम्मिलित टोलीले बागमती प्रदेशमा कफी उत्पादनका लागि अग्रणी नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कृषि वनमा कफी खेतीबारे १० दिन लामो अध्ययन गरेको थियो । टोलीले स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, कृषक र कफी सहकारीसँग कृषि वनमा कफी खेतीको प्रभावकारीता सम्भावना र चुनौतिबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो । कार्यशालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालय, राष्टिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपालस्थित युरोपियन युनियन दूतावास, कृषि विभाग प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेष्टिसाइड म्यानेजमेन्ट कार्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी महासङ्घ, कफी सहकारी सङ्घलगायतका प्रतिनिधि तथा कृषि वन विज्ञले उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई सहज बनाउन कफी खेतीमा कृषि वनको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । किसानलाई कृषि वनमा संलग्न गराउन अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी खाद्य सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन बीमामार्फत तल्लो तहमा आय आर्जन गर्न सक्षम पार्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो । कफी विज्ञहरू डा. बद्रीप्रसाद बस्ताकोटी, अड्रे गाभार्ड–लोन्चे, डा क्लेमेन्ट रिगल र जीतनारायण चौधरीले नेपालमा कृषि वनको वर्तमान स्थितिबारे चर्चा गर्दै कफी खेतीमा यस अवधारणाको सम्भावना एवं अन्तर्राष्टिय अभ्यासबारे चर्चा गरेका थिए। कृषि वनले दिगो कफी खेतीलाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै यसले किसानका लागि आर्थिक र वातावरणीय लाभा दिने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लिलाधर अधिकारीले सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समूह र विकास साझेदारबीचको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र युवाका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न कफी उत्पादनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले नेपालमा कफीको उत्पादकत्व र मूल्य श्रृङ्खला मजवुत बनाउन सहयोग गरेकामा युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद दिए । सहभागी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी कफी खेतीको दिगो व्यावसायीकरणलाई बढावा दिन स्थानीयरूपमा उपलब्ध वन क्षेत्रबाट लाभ उठाउन नीति सुधार तथा थप अनुसन्धानका लागि कार्यशाला मार्फत उपाय तय गरिनेछ । राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७५ ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यावसायीकरण मार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ । नीतिले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग मार्फत कृषि, पशुपन्छी तथा वनजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट देजिग्नेट सञ्जीव पुरी र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । सीआईआईको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत महासंघका पधादिकारीहरु र कार्यकारी सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज बनाउन सरकार नीतिगत सुधार गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले लजिस्टिक पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले सीआईआई प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि आफूले आफ्नो क्षमताले सक्दो प्रयास गर्ने सीआईआई प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वासन दिए । त्यसैगरी, उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले स्थापना गर्ने उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन पुरीको नेतृत्वको सीआईआई टोली काठमाडौं आएको थियो । पुरी वार्षिक साधारण सभामा मुख्य वक्ता थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका छ वटा ठूला उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका थिए । भेटका क्रममा पुरीले सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको देखेर आफू खुसी भएको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपाल सरकारसँग सहजीकरणको माग गरे । यसैबीच, महासंघका अध्यक्ष ढकालले महासंघमा रहेको एफडीआई हेल्प डेस्क मार्फत महासंघले आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । उनले आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग पैरवी गर्न महासंघले अग्रणी भूमिका खेल्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघबीच लामो समयदेखिको साझेदारी रहेको छ । दुई संस्थाले सन् १९९४ मा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । गत वर्ष महासंघ र सीआईआईले संयुक्त रुपमा भारतमा नेपाल इन्डिया बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए ।
सानिमा जीआईसीको प्रस्तावित २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । चैत २९ गते सम्पन्न कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । यससँगै कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्बको २५ प्रतिशत अर्थात ५० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । उक्त सभाले संचालक समितिबाट मनोनित स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाले कम्पनी ऐनको दफा १०५ को उपदफा १ (ग) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएको खर्चको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । अध्यक्ष कुनाल कयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो भने नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) बमोजिमको वित्तीय विवरण पारित भएको छ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कम्पनीको वार्षिक लेखा परिक्षकमा एन. अमात्य एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्लाई नियुक्त गरिएको छ । साथै, कम्पनीले आगामी दिनमा व्यवसाय थप विस्तार गरी देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न त्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
थप १ करोड पाकिस्तानी गरिबीको रेखामुनि जाने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । विश्व बैंकले सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र चालु आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिका कारण १ करोडभन्दा बढी पाकिस्तानी गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने जनाएको छ । विश्व बैंकको ‘पाकिस्तान डेभलपमेन्ट आउटलुक’ शीर्षकको द्विवार्षिक प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रको निकै डरलाग्दो तस्बिर चित्रण गरेको छ, यसले आफ्नो कुनै पनि ठूला बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल हुने संकत गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पाकिस्तानले आफ्नो प्राथमिक बजेट लक्ष्य पनि गुमाउने सम्भावना रहेको र इस्लामावादलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म घाटामा रहने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक सैयद मुर्तजा मुजफ्फारीले फराकिलो आर्थिक सुधार हुँदाहुँदै गरिबी उन्मुलनका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको बताए । ‘आर्थिक वृद्धि दर १.८ प्रतिशतको सामान्य स्तरमा स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले गरिबीदर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनेछ,’ उनले भने, ‘करिब ९ करोड ८० लाख पाकिस्तानी पहिले नै गरिबीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । अब थप १ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पर्ने खतरा छ ।’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनले निरन्तर बढ्दै गएको मुद्रास्फीति र जीवनयापनको लागतसँगै उच्च यातायात खर्च, विद्यालयमा बालबालिकाको न्यून संख्या र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली मुलुकका प्रमुख चुनौती बनेको औंल्याएको छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षा गम्भीर संकटमा परेको छ । ‘कमजोर वृद्धि, कम श्रम आय र निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिका कारण गरिबी मध्यम अवधिमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दीर्घकालीन मुद्रास्फीति, पर्याप्त वृद्धिको अभावमा नीतिगत अनिश्चिततासँगै सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने र नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जहाँसम्म पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिको विषय छ, जुन २०२४ मा समाप्त हुने चालू आर्थिक वर्षमा १.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जबकि आधिकारिक लक्ष्य ३.५ प्रतिशत रहेको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पनि २.३ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ, जुन २.६ प्रतिशतको जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा कम हो । एजेन्सी
प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित, सबै जहाज आकाशमै होल्ड
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण मुलुकको हवाई उडान प्रभावित भएको छ । अपरान्ह एक्कासी आएको हावाहुरीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक र दुवै उडान प्रभावित भएको विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्तरिक उडानका जहाज ‘डाइभर्ट’ भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ केही जहाज आकाशमा फन्को लगाउने ‘होल्ड’ हुनका साथै केही जहाज विभिन्न गन्तव्यमा डाइभर्ट भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउदै गरेको बुद्ध एयरको जहाज भैरहवा फर्किएको थियो भने सिमराबाट काठमाडौं आइरहेको सोही कम्पनीको जहाज सिमरा नै डाइभर्ट भएको छ । काठमाडौंबाट पोखरा जान लागेको यती एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौं नै फर्किएको छ । काठमाडौबाट अन्य जिल्लाका लागि हुने कतिपय उडान पनि अवरुद्ध भएका छन् भने उडान डिले भएका छन् ।
४४ अर्ब डलरको बैकिङ ठगी मुद्दामा महिलालाई मृत्युदण्डको सजाय
काठमाडौं । भियतनामको एक अदालतले अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ ठगीकाे आरोप लागेकी महिला ट्रुङ माई लानलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । भियतनामकी प्रख्यात व्यापारी ६७ वर्षकी लानलाई बैंकबाट ४४ अर्ब डलर ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको आरोपमा ची मिन्ह शहरमा रहेको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । पक्राउ परेकी लानलाई साइगोन कमर्सियल बैंकबाट ४४ अर्ब डलर ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ । अदालतले उनलाई २७ अर्ब डलर फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । तर, २७ अर्ब डलर कहिल्यै पनि फिर्ता नहुने अवस्थामा पुगेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । बीबीसीका अनुसार यो मुद्दामा २७ सय जनालाई बयान दिन बोलाइएको छ । ट्रुङ माई लानविरुद्धका प्रमाणले १ सय ४ वटा बाकस भरिएको र यी कागजपत्रको तौल ५ टन रहेको बताइएको छ । भियतनामका १० वटा राज्यले लानविरुद्ध बहसका लागि २ सय जना वकिल खटाएका थिए । लानको पक्षबाट भने ८५ जना वकिलले बहस गरेका थिए । चिनियाँ–भियतनामी परिवारबाट आएकी ट्रुङ माई लान लामो समयदेखि भियतनामको प्रमुख व्यापारी र उद्योगी हुन् । सन् १९८६ मा सामान्य सौन्दर्यका सामान बेच्दै व्यवसायको सुरु गरेकी लानले सन् १९९० को दशकमा होटल र रेस्टुरेन्टको सञ्जाल फैलाउन थालेकी थिइन् । त्यसपछि घरजग्गा कारोबार र अन्य थुप्रै व्यवसायबाट उनको समूह अर्बपति बनेको थियो । सन् २०११ मा नियम छलेर उनले साइगोन कमर्सियल बैंक किनेकी थिइन् । भियतनामी कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै बैंकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न निषेध गरेको छ । तर, लानले आफ्ना कामदार र नातेदारहरूको नामबाट साइगोन बैंकमा ९० प्रतिशत सेयर पुर्याएकी थिइन् । त्यसपछि बैंकमा प्रबन्धकसहित अन्य जिम्मेवार व्यक्ति आफू अनुकूल नियुक्त गरेर नियम विपरीत ऋण लगेको लानमाथि आरोप लागेको छ । कुनै बेला साइगोन कमर्सियल बैंकको सबै ऋणको ९३ प्रतिशत हिस्सा लानको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीमा लगानी भएको थियो । बैंकको अवस्थ खराब हुन थालेपछि उनले सन् २०१९ को फेब्रुअरीदेखि चार अर्ब डलर आफ्ना चालकमार्फत निकालेकी थिइन् । यदि भियतनामको सबैभन्दा ठूलो नोटमा भए पनि चार अर्ब डलरको तौल दुई टन हुने खबरमा उल्लेख छ । उनले दुई टन तौल बराबरका नोट कहाँ राखेकी छन् भन्ने खुलेको छैन । लानले आफ्नो ऋणको छानबिन कहिल्यै नगर्ने सुनिश्चित गर्न एक जना केन्द्रीय बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५० लाख डलर घुस दिएको पाइएको छ । घुस लिने व्यक्तिलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय माग गरिएको छ । बीबीसी
सिद्धार्थ बैंकले सार्वजनिक गर्यो पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको क्यालेन्डर
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपालको पर्यटनमा सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ २०८१ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । क्यालेन्डरको मुख्य विषयवस्तु ‘नेपालको कम परिचित पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन’ को साथै सो गन्तव्यहरूमा जिम्मेवार पूर्वक अन्वेषण गर्नु रहेको छ । बैंकले यस क्यालेन्डरको माध्यमबाट नेपालको सातै प्रदेशमा अवस्थित कम परिचित तर आकर्षक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । क्यालेन्डरमा सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित दूधकुण्ड, पर्सा जिल्लामा अवस्थित घडिअर्वा पोखरी, दोलखा जिल्लामा अवस्थित सैलुङ्ग र छो रोल्पा ताल, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित पाँच पोखरी, लम्जुङ्ग जिल्लामा अवस्थित भुजुङ्ग गाउँ, मनाङ्ग जिल्लामा अवस्थित नार फु उपत्यका, पूर्वी रुकुम जिल्लामा अवस्थित टकसेरा गाउँ, सल्यान जिल्लामा अवस्थित कुपिन्डे ताल, डोल्पा जिल्लामा अवस्थित अपर डोल्पा, बाजुरा जिल्लामा अवस्थित बडिमालिका र कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता मनमोहक पर्यटकीय गन्तव्यहरू समावेश गरिएको छ, जसले नेपालको प्राकृतिक र पुरातात्त्विक सौन्दर्यतालाई उजागर गर्दछ । बैंकको यस प्रयासले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालका अति आकर्षक तर कम पहिचानमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमण गरी पृथक् अनुभव प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुऱ्याउने बैंकले विश्वास लिएको छ ।