कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका फेरि बन्यो पहिलो
चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर नै पहिलो भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरेरनगरेको, राजस्वको विभाजन गरेरनगरेको लगायतका सूचकमा मूल्याङकन गर्ने गर्दछ । १० असारभित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ । आयोगले विषेश गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरल ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ दशमलव ०२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३३ दशमलव ४९ , विराटनगर महानगरपालिकाले ३२ दशमलव ८५ , ललितपुर महानगरपालिकाले २५ दशमलव १८ र पोखरा महानगरपालिकाले २० दशमलव ७४ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ५६ दशमलव २९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा इच्छाकामना गाँउपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ४० दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ४० दशमलव ०१ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ३५ दशमलव ६८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकाले ३१ दशमलव ७५ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले २६ दशमलव २० प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । गत वर्ष पनि महानगरले प्रथम स्थान हासिल गरेको र अहिले पनि यो काम राखेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले गर्ने मूल्याङकनमा सधै उत्कृष्ट राख्दै नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्धा फर्यौटलगायतका विषयमा सधै उकृष्ट बन्दै आइरहेको छ ।
५० अर्ब नजिक पुग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या बढी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान वापतको रकम करिब ५० अर्ब पुग्न लागेको छ । कोषको दैनिक तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म कोषमा ४९ अर्ब ८६ करोड योगदान वापतको रकम जम्मा भएको हो । ०७५ मंसिर ११ गते शुरुवात भएर ०७६ साउन १ गतेबाट औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको कोषमा अहिलेसम्म १८७०८ वटा रोजगारदाता र ११ लाख ४८ हजार ७१२ जना योगदानकर्ता आवद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा सबैभन्दा धेरै रोजगारदाता बागमती प्रदेशबाट १२ हजार ८९६ वटा आवद्ध भएका छन् । त्यसैगरी कोशी प्रदेशबाट १९ सय ६३, लम्बिनी प्रदेशबाट १५ सय ४९, मधेश प्रदेशबाट ८९३, गण्डकी प्रदेशबाटछ ८७३, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट २७८ र कर्णाली प्रदेशबाट २५६ वटा रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भएका छन् । योगदानकर्ताका पनि बागमती प्रदेशबाट नै सबैभन्दा धेरै संख्यामा आवद्ध भएको कोषको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार ३ लाख ६९ हजार ११७ जना योगदानकर्ता बागमती प्रदेशबाट कोषमा आवद्ध भएका छन् । त्यसैगरी कोशी प्रदेशबाट ४८ हजार ८५२, मधेश प्रदेशबाट २४ हजार ३४३, गण्डकी प्रदेशबाट १८ हजार ६४६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १६ हजार ७१२, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट १९७५ र कर्णाली प्रदेशबाट १६ सय ४३ जना आवद्ध भएका छन् । कोषको तथ्यांकअनुसार कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या स्वदेशमा रोजगार गर्नेको भन्दा विदेशमा रोजगार गर्नेको बढी पुगेको छ । बुधबारसम्मको तथ्यांकमा ६ लाख ६७ हजार २३१ जना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा आवद्ध भएका छन् । कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट र स्वरोजगार योगदानकर्ताहरुको आवद्धता भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार वुधबारसम्म कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट १२१ जना र ७२ जना स्वरोजगार गर्नेहरु आवद्ध भएका छन् । ७ अर्ब बढी दाबी भुक्तानी कोषले सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म ७ अर्ब ६३ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषले १ लाख २६ हजार ५९९ जनालाई २ लाख ७५ हजार ३१८ पटक दाबी भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये कोषले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ६ अर्ब ४९ करोड ५७ लाख ४५ हजार २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ९० करोड ६५ लाख ६२ हजार २०१, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १० करोड ५५ लाख ३८ हजार ४६९, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा १२ करोड ६२ लाख ५२ हजार ८०५ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जनाएको छ ।
बेलायतका विकासमन्त्री दैलेखको दुर्गम गाउँ नौमूलेमा
दैलेख । बेलायत विकासमन्त्री एन्ड्रु मिचेल नेतृत्वको टोलीले दैलेखको दुर्गम गाउँ नौमूले गाउँपालिकामा भएका विकास-निर्माणका गतिविधिबारे जानकारी लिएको छ । काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशकसहितको टोलीले नौमूले गाउँपालिका–१ तोलिको भुर्सुमा निर्माण भएको सिँचाइ कुलो, तटबन्ध र पानी घट्टको स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिएको हो । त्यस अवसरमा मन्त्री मिचेलले नौमूलेमा बालिका शिक्षा, सुशासन, समावेशितासँगै जलवायु अनुकूलनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताए । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न सिँचाइ कुलोलगायत संरचनाबाट स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्षरूपमा लाभ लिएका र चालू आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रमका बाँकी काम पूरा गर्ने, जनताले पाएका सुविधा र थप कार्यक्रम कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष छवि सुवेदीले जानकारी दिए । रासस
सगरमाथा क्षेत्रमा अत्यावश्यक पर्यटन संरचना निर्माण
सल्लेरी । नेपाली सेनाले सगरमाथा क्षेत्रमा अत्यावश्यक पर्यटन संरचना निर्माण गरेको छ । खुम्बु भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई दृष्टिगत गरी तीन हजार चार सय मिटरको उचाइमा अवस्थित खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका-४ फुङ्गी थेङ्गामा चारकोठाको दुईसिटे शौचालय निर्माण गरेको नेपाली सेना रणशुर गुल्म नाम्चेले जनाएको छ । जनहित कार्यका लागि विनियोजित १० लाख रूपैयाँ बजेटबाट करिब तीन महिनाको अथक प्रयासमा निर्माणसम्पन्न गरिएको दुर्गा बक्स गणका सेनानी नवराज बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शौचालय गत मङ्सिर १७ गतेदेखि सुरु गरी माघ १८ गते निर्माणसम्पन्न गरेको हो, पूर्वी पृतनाका पृतनापति उपरथी आशबहादुर तामाङको सल्लाह, सुझावमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ रणशुर गुल्मका गुल्मपति सेनानी प्रचण्डविक्रम भारतीको पहलता तथा गुल्मका सकलदर्जाको करिब तीन महिनाको अथक प्रयासमा निर्माण भएको हो ।’ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले नेपाली सेनाले निर्माण गरेको सार्वजनिक शौचालयले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भ्रमण गर्ने स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरुलाई सुविधा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्न विभिन्न देशका पर्यटकको एक प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको छ । बर्सेनि करिब ५० हजार स्वदेशी विदेशी पर्यटकले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत रहेका सगरमाथा, ल्होत्से, आमादब्लम हिमाल आरोहणका साथै सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थर, गोक्यो ताललगायत स्थानको भ्रमण गर्दै आएका छन् । रासस
चीनसँग जोडियो तमोर कोरिडोर
ताप्लेजुङ । निर्माणाधीन तमोर कोरिडोर सडकले छिमेकी देश चीनलाई जोडेको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित लेलेप–ओलाङ्चुङगोला खण्डमा बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणको काम मङ्गलबार सम्पन्न भएसँगै तमोर कोरिडोरले चीनलाई जोडेको हो । तमोर कोरिडोर नेपालसँग छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरी भएको सडकका रूपमा लिने गरिएको छ । तमोर कोरिडोर अन्तर्गत लेलेप–ओलाङ्चुङगोला सडक खण्डको जङ्गिन नजिकको क्षेत्रमा बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणको काम मङ्गलबार साँझ सम्पन्न भएको हो । कोरिडोरको सदरमुकाम फुङ्लिङ–ओलाङ्चुङगोला खण्डमा २०७४ फागुनदेखि ट्र्याक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । कोरोना महामारी र सामान्य रूपमा अन्य अवरोधका कारण ट्र्याक निर्माण सुरु भएको छ वर्षपछि मात्र काम सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनी एलाइट जेभी कम्पनीका आयोजना सम्पर्क अधिकृत (साइड इन्चार्ज) राजीव लामिछानेका अनुसार बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत–नेपाल सिमाना टिपतालालाई सडकले जोडेको छ । उनका अनुसार लेलेप र तापेथोकको सिमाना रानीपुलदेखि ओलाङ्चुङगोलातर्फ ३७ किलोमिटर दुरी बराबर ट्र्याक निर्माणको काम गर्ने जिम्मा एलाइट जेभी कम्पनीले पाएको थियो । उत्तर दक्षिण (सुभाङ खोला–मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्र्यालयमार्फत ट्र्याक निर्माणको काम भइरहेको छ । लेलेप–ओलाङ्चुङगोला खण्डमा ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पाँचथरको सुभाङ खोलादेखि टिपतालासम्म १२१ किलोमिटर सडकको ट्र्याक जोडिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । यता ट्र्याक निर्माण भइसकेपछि तिब्बतसँगको सिमाना टिपतालासम्म तमोर कोरिडोरमा तत्काल यातायात सञ्चालन हुने अवस्था भने नभएको बताइएको छ । ट्र्याक जोडिए पनि पहिले निर्माण भएको टिपतालासम्मको करिब ४२ किलोमिटर दुरीभित्र सडक सरसफाइ, मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले यातायात सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको हो । टिपतालादेखि ओलाङ्चुङगोला हुँदै जङ्गिन नजिकसम्म गोलाका स्थानीयले रकम सङ्कलन गरी ट्र्याक निर्माण गरेका थिए । नयाँ र पुरानो ट्र्याक जोडिएको ठाउँदेखि जङ्गिन हुँदै ओलाङ्चुङगोला बस्ती, मौवाटार–टिपतालासम्म सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न करिब दुई महिना लाग्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी एलाइट जेभीका प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति पेम्बाठिले शेर्पाले भने आउँदो नयाँ वर्ष मनाउन सवारीसाधनमार्फत टिपताला पुग्नेगरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम हुने बताए । अब ओलाङ्चुङगोला बस्तीसम्म यातायात सञ्चालन हुने स्तरको सडक निर्माण गर्न करिब एक महिना लाग्ने र ओलाङ्चुङगोलादेखि टिपतालासम्म अर्को एक महिना लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । चैत मसान्त अगावै ट्र्याक मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी काम सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । हाल सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि ६८ किलोमिटर दुरी रहेको सुकेपानीसम्म यातायातका साधान सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुकेपानीदेखि टिपतालासम्म भने ट्र्याक मर्मतका साथै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि हिउँद मौसमभर यातायात सञ्चालन हुन सक्ने बताइएको छ । बर्खा मौसममा भने तमोर नदीसहित दर्जनौँ अन्य साना ठुला खोलामा पुल आवश्यक पर्ने भएकाले मोटर गुढ्ने पुल निर्माण नभएसम्म यातायात सञ्चालन नहुने सडक योजनाले जनाएको छ । तमोर कोरिडोरलाई नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सडक भएकाले त्रिदेशीय सडक मार्ग पनि भन्ने गरिएको छ । भारतसँगको सिमाना विराटनगरको रानीदेखि धनकुटा मूलघाट हुँदै पाँचथरको सुभाङखोला–अमरपुर, ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–ओलाङ्चुङगोला–टिपतालासम्म सडकको दूरी २९९ किलोमिटर रहेको बताइएको छ । कोरिडोर सडक अन्तर्गत रानीदेखि मूलघाटसम्म कालोपत्रे भइसकेको र मूलघाटदेखि सुभाङखोलासम्म कालोपत्रे निर्माणको क्रम जारी रहेको छ । बाँकी सडकमा पनि स्तरोन्नति र स्तरवृद्धिको काम निरन्तर अघि बढ्ने उत्तर–दक्षिण (सुभाङखोला–मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक योजनाले जनाएको छ । गाेरखापत्रबाट ।
श्रम अदालतमा मुद्दाको द्रुतगतिमा फर्छ्यौट, एक वर्ष पुराना मुद्दा छैनन् बाँकी
काठमाडौं । सामान्यतया अदालतमा मुद्दामामिला टुंग्याउने विषय उदेकलाग्दो देखिन्छ । तर, श्रम अदालतमा भने श्रमजिबी र मालिकबीचमा भएका सबै पुराना मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । जसकारण यतिबेला श्रम अदालतमा एक वर्ष पुराना कुनै पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा नरहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन नसकेर ९५ वटा मुद्दा चाल आवको लागि सरेर आएका थिए । साथै चालु आवको जसमध्ये माघ मसान्तसम्म ७३ वटा मुद्दाको फर्छ्यौट भएको अदालतका सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले बताइन् । अदालतका अनुसार चालु आको माघ मसान्तसम्म श्रम अदालतमा २३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टुंगिन नसकेका ९५ मुद्दासहित अदालतले माघ मसान्तसम्ममा कूल ३३३ मुद्दामध्ये १८१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा १५२ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी घिमिरेले अदालतले मजदुरहरुका मुद्दालाई संवेदनशील रुपमा लिएर मुद्दाको पेशी र सुनुवाई प्रकृया छिटो गर्ने गर्दा पुराना मुद्दा बाँकी रहने अवस्था नरहेको बताइन । ‘हामीले उजुरी परेपछि सात दिनभित्र नै सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाण ल्याउन भन्छौं, मजदुरहरुको संवेदनशीलतालाई बुझेर पेशी चढाउँछौं र फैसला पनि छिटो हुने गर्छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयगत अदालत भएर होला अन्य अदालतमा जस्तो ढिलो हुँदैन ।’ अधिकांश मुद्दा कम्पनीहरुको विरुद्धमा अदालतको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएकामध्ये धेरै मुद्दा विभिन्न कम्पनीहरुको व्यवस्थापन पक्षका विरुद्धमा हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा विभिन्न कम्पनीहरुको विरुद्धमा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरेर १२८ वटा मुद्दा अदालतमा रहेका थिए । त्यस्तै, चालु आवको सोही अवधिसम्म श्रम कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर १०७ वटा उजुरी अदालतमा दर्ता भएका थिए । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पनि अदालतमा पर्ने जम्मा मुद्दाहरुमध्ये कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षको विरुद्दमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । आव ०७९/८० मा पुरानो सहित सरेर आएका मध्ये अदालतमा ३५३ वटा मुद्दा परेका थिए, जसमध्ये विभिन्न कम्पनीका व्यवस्थापन पक्षको विरुद्दमा मात्रै १४४ वटा मुद्दा थिए । त्यस्तै, आव ०७८/७० मा अदालतमा पुराना सहित भएका २८३ मुद्दा मध्ये १७४ वटा मुद्दा विभिन्न कम्पनीका व्यवस्थापन पक्षको विरुद्धमा रहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न ४ वटा बैंक विरुद्ध ४ र लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध १२ वटा उजुरी श्रम अदालतमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश उजुरी सेवा पुर्नवहालसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
स्याङ्जामा हल गोरु पाल्ने किसानलाई पाँच हजार अनुदान
वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ–५ वडा कार्यालयले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले ‘हल गोरु पालन प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धनामत्मक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पाँच हजार रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने वडाअध्यक्ष छविलाल आलेले बताए । हाते ट्र्याक्टर तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हाम्रो परम्परा पनि हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडाले अभियानका रुपमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको उनले बताए । ‘नयाँ पुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा गोरुपालनका लागि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परम्पराको संरक्षणका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वडास्तरीय स्वीकृत योजनाबाट वडाभित्रका हल गोरु पालेका किसानलाई अनुदान दिइने उनले बताए । वडाभित्र अनुमानित ५०-७० हल गोरु हुनसक्ने अनुमान वडाको छ । ‘कृषि प्रयोजन तथा प्राङ्गारिक मलका लागि गोरु पाल्दै आउनुभएका किसानलाई गोरुको संरक्षण तथा प्रोत्साहनस्वरुप न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘हल गोरुपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन वडामा अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ किसानले गोठमा हलगोरुसँग स्पष्ट देखिने गरी खिचेको तस्बिर, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कृषि प्रयोजनका लागि एक महिनाअघि हलगोरुको व्यवस्था गरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने वडासचिव डोलजङ्ग गुरुङले बताए । वडा कार्यालयले किसानको गोठमा हल गोरुपालन गरे/नगरेको, स्थानीय टोलबासी तथा जनप्रतिनिधिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिइने सचिव गुरुङले बताए । रासस
बेसार प्रवर्द्धनमा जुट्यो इलामको रोङ गाउँपालिका
मङ्गलबारे । गुन्द्रुक र सिस्नोको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणमा सफलता मिलेपछि इलामको रोङ गाउँपालिकाले बेसार प्रवर्द्धधन सुरु गरेको छ । बाँदरलगायत जङ्गली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन समस्या भएपछि गाउँपालिका बेसार उत्पादन र प्रवद्र्धनमा लागेको हो । पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले बेसारको बीउ वितरण गरेको छ । स्थानीय एक सहकारीमार्फत बेसारको बीउ वितरण सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास) ले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै रहेको इको चिया उत्पादक सहकारीमार्फत ४५ जना किसानलाई अनुदानमा आठ सय ४० किलोग्राम बेसार उपलब्ध गराएको छ । उत्पादन भएको बेसार सहकारीले नै खरिद गर्ने बताइएको छ । प्रतिकिलोग्राम रु ४० का दरले किसानबाट काँचो बेसार खरिद गर्ने बताइएको छ । सुरुमा ४५ जना किसानलाई दिइएको बीउबाट उत्पादन भएको बेसार अन्य किसानलाई समेत उपलब्ध गराइने छ र पर्याप्त उत्पादनपछि बाहिर निकास गर्न थालिने बताइएको छ । गाउँपालिकामा बेसारको राम्रो उत्पादन हुँदै आएको छ । बेसार १० गुना बढी फल्ने गरेको किसान बताउँछन् । एक किलोग्राम बेसारबाट १० किलोग्रामसम्म उत्पादन हुने गरेको किसानको भनाइ छ । गाउँपालिकाकै किसान शान्तकुमारी लाप्चाले एक किलोग्राम बेसारको बीउबाट १६ किलोग्राम बेसार उत्पादन गरेको उनलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । किसान लाप्चाले यसअघि पनि बेसार रोपेको र राम्रो उत्पादन लिएको बताइएको छ । गाउँपालिकाले सबै छवटै वडामा बेसार खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिका र जिल्लाबाहिर बेसार निर्यात गर्न सकिने भएकाले किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । बेसार पनि विभिन्न जातमा हुन्छन् । गाउँपालिकाले भने कपुरबोट एक जातको बेसार किसानलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले यसअघि ‘रोङ मह’ र गुन्द्रुक ब्रान्डिङ भइसकेको छ । ब्रान्डिङ गरिएको सिस्नो बजार पुर्याउन थालिएको छ । उत्पादन सुरु भएपछि ‘रोङ बेसार’लाई पनि ब्रान्डिङ गरिनेछ । बेसारको प्रयोग मसलाका रुपमा बेसारलाई तरकारीमा प्रयोग गरिन्छ तर यसलाई औषधीय गुणका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । बेसारको नियमित प्रयोगले चिसोबाट बच्न सकिने आयुर्वेदका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शरीरका हरेक अङ्गलाई फाइदा पुर्याउने स्वास्थ्यवद्र्धक मानिएको जडीबुटीमा बेसार बहुपयोगस् औषधि हो । ‘एन्टिबायोटिक’ बनाउँदा बेसारको प्रयोग हुनेगरेको छ । बेसारले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नाका साथै ‘इन्फेक्सन’बाट पनि बचाउँछ । रासस
