काठमाडौं । नेपालमा कफी खेती प्रवर्द्धनका लागि कृषि वनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपालले सन् २०१९ मा नै कृषि वन नीति ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई ध्यान दिइ किसानलाई अधिकतम हुने तरिकाले लागु गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताए ।
कृषि वनको अवधारणालाई कफी खेतीमा विस्तार गर्ने उपायबारे खोजी गर्न बिशीबार ललितपुरमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायबीच परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो ।
स्थानीय कृषकको सशक्तिकरणमा विशेष जोड दिइ कफी मूल्य श्रृङ्खलालाई बलियो बनाउन उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको युरोपियन युनियन व्यापार र लगानी कार्यक्रम मार्फत उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, र नेपाल कफी महासंघ, इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर र फ्रान्सेली कृषि अनुसन्धान तथा सहयोग संस्थालगायत सरोकारवाला निकायका कफी विज्ञ र अधिकारी सम्मिलित टोलीले बागमती प्रदेशमा कफी उत्पादनका लागि अग्रणी नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कृषि वनमा कफी खेतीबारे १० दिन लामो अध्ययन गरेको थियो ।
टोलीले स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, कृषक र कफी सहकारीसँग कृषि वनमा कफी खेतीको प्रभावकारीता सम्भावना र चुनौतिबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यशालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालय, राष्टिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपालस्थित युरोपियन युनियन दूतावास, कृषि विभाग प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेष्टिसाइड म्यानेजमेन्ट कार्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी महासङ्घ, कफी सहकारी सङ्घलगायतका प्रतिनिधि तथा कृषि वन विज्ञले उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई सहज बनाउन कफी खेतीमा कृषि वनको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
किसानलाई कृषि वनमा संलग्न गराउन अनुकुल वातावरण सिर्जना गरी खाद्य सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन बीमामार्फत तल्लो तहमा आय आर्जन गर्न सक्षम पार्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो ।
कफी विज्ञहरू डा. बद्रीप्रसाद बस्ताकोटी, अड्रे गाभार्ड–लोन्चे, डा क्लेमेन्ट रिगल र जीतनारायण चौधरीले नेपालमा कृषि वनको वर्तमान स्थितिबारे चर्चा गर्दै कफी खेतीमा यस अवधारणाको सम्भावना एवं अन्तर्राष्टिय अभ्यासबारे चर्चा गरेका थिए। कृषि वनले दिगो कफी खेतीलाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै यसले किसानका लागि आर्थिक र वातावरणीय लाभा दिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लिलाधर अधिकारीले सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समूह र विकास साझेदारबीचको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र युवाका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न कफी उत्पादनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले नेपालमा कफीको उत्पादकत्व र मूल्य श्रृङ्खला मजवुत बनाउन सहयोग गरेकामा युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद दिए ।
सहभागी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी कफी खेतीको दिगो व्यावसायीकरणलाई बढावा दिन स्थानीयरूपमा उपलब्ध वन क्षेत्रबाट लाभ उठाउन नीति सुधार तथा थप अनुसन्धानका लागि कार्यशाला मार्फत उपाय तय गरिनेछ ।
राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७५ ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यावसायीकरण मार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ । नीतिले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग मार्फत कृषि, पशुपन्छी तथा वनजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
