भारतको एमिटी विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्दै गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यावारिधि (पीएचडी) अध्ययनका लागि भर्ना गरेका छन् । उनले भारतको नोएडामा रहेको एमिटी विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्नका लागि भर्ना गरेका हुन् । पछिल्लो समय उनको योग्यताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको बेला उनले विद्यावारिधिमा भर्ना गरेको कार्ड अदालतमा पेस गरेका हुन् । उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति भएको र शैक्षिक योग्यता पनि पुगेको बताउँदै विभिन्न प्रमाणहरू सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । त्यसमा उनले विद्यावारिधिमा अध्ययनका लागि भर्ना गरेको कार्ड पनि पेस गरेका हुन् । उनले चार्टर्ड एकाउन्ट्सी (सीए)को योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा कानुन बमोजिम स्नातकोत्तर तहको भएको दाबी पनि गरेका छन् । सोही प्रमाणका आधारमा आफूले विद्यावारिधि अध्ययन गर्दै गरेको दाबी उनको छ ।
किसानको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई लामिछानेको चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभपति रवि लामिछानेले किसानको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशभरका दुध किसान र मह किसानहरु मारमा पर्दा पाउडर दुध र नक्कली मह विदेशबाट आयात भइरहेको बताए । उनले किसानको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरे किसानहरुले सरकार ढाल्नेसम्मको सामथ्र्य राख्ने चेतावनी दिए ।भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई चुनावी फण्डका लागि भूमि दिइन्छ भनेर आश्वासन दिने बनाइएको बताए । चुनावी फण्डा नभइ सुकुम्वासी आयोग र भूमि आयोगले विशेष ध्यान दिइ समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र र देशभरका दुध किसान र मह किसानहरु मारमा परेका छन् । अर्कोतिर पाउडर दुध र नक्कली मह विदेशबाट आयात भइरहेको छ । भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई चुनावी फण्डका लागि भूमि दिइन्छ भनेर आश्वासन दिने बनाइएको छ, यसलाई चुनावी फण्डा होइन, सुकुम्वासी आयोगले, भूमि आयोगले विशेष गरी विशेष ध्यान दिओस् । यसलाई खेलाँची रुपमा नलिओस् । भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ र भरतपुर ३ को नगर वनको विकल्प यथाशिघ्र खोजियोस्’, उनले भने । उनले भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको पनि बताए ।
युवाहरू विदेश पलायन भएर मुलुक बन्दैन : नेता डा. भण्डारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले गलत नीतिका कारण सीमित व्यक्तिका हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेकाले देशको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले किसान, युवा, बुद्धिजीवी र विश्वविद्यालयलगायत सबै क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि छलफल गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै युवाहरू विदेश पलायन भएर मुलुक नबन्ने विचार राखे । सांसद डा भण्डारीले मेलम्ची आयोजनालगायत सडक र भवन कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको, निजी व्यक्तिका नाममा भएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकिएको, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको र किसानले मल, बीउ र बजारका लागि सधैँ माग गर्नुपरेको तथा बाँदरले दुःख दिइरहेको सवालमा दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले मुलुकमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेकाले किसान थप पीडामा रहेको बताउँदै उमेर पुगेका काठ पनि कटान गर्न नसक्ने नीति हुँदा मलेसियाबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा सरकारी कर्मचारीकै लागि अर्बौको पोशाक आयात गर्नुपर्ने स्थिति, स्वदेशको कोदोको रक्सीले बजार नपाएर विदेशी मदिरा टोलटोलमा बिक्री गरिएको, युवा पलायन रोक्न, लगानीमैत्री तथा काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको विषयमा चिन्तन गर्न ढिला भएको भनाइ राखे । सांसद भण्डारीले मुलुकको धार्मिक तथा पुरातात्विक संरचनाको बजारीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता विषमया सबै दल एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गरे । रासस
चैतदेखि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्न सक्ने, नाफामा वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारणलाई मुद्धति निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरेको व्यवस्था लागू गर्न बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था हाे । राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था २०८० चैत १ गतेदेखि लागू गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जाकाे ब्याज बढ्न मद्दत पर्याउने बैंकरहरू बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार अब यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई कर्जाको ब्याज पनि बढ्न सक्नेछ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्दा सर्वसाधारणको भने घट्न सक्ने देखिन्छ । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु अन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ब्याजअन्तर कम गर्नका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंक समक्ष लबिङ गरिरहेका थिए । अब संस्थगत निक्षेपकर्तालाई यो व्यवस्थाले नाफा बढाउनमा टेवा पुग्नेछ । अहिले बीमा कम्पनी, सामाजिक सरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताकारूपमा रहेका छन् । यी संस्थाहरूले निक्षेपमार्फत् ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सम्पत्ति कमाउने नियत भएकाहरू सहकारीमा छिर्दा समस्या आयो : सीईओ दाहालसँगको कुराकानी
बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् केशब प्रसाद दाहाल । सहकारी क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव भएका दाहाल व्यवस्थापनमा पनि अब्बल मानिन्छन् । विभिन्न सहकारी संघ संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका दाहाल २०७८ भदौमा बागमती प्रोस्कुनको सीईओ बनेका थिए । उनै सीईओ दाहालसँग बागमती प्रोस्कुनले फागुन १६ र १७ गते आयोजना गर्ने बागमती साकोस समिट, वर्तमान सहकारी समस्या र यसको सुधारका लागि भइरहेको पहल लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कुन)ले बागमती साकोस सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, यो सम्मेलनको उद्देश्य के हो ? यस्ता किसिमका सम्मेलन अन्य संघ संस्थाबाट पनि भइरहेका छन् । तर, यो सम्मेलन धेरै पृथक छ । हामीले यसलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छौं । सहकारी क्षेत्रको सुदृढिकरण र अभियानको बुझाइमा पृथकता ल्याउन आवश्यक छ । हामी सामुहिक रूपमा हिँड्दा गन्तब्यमा पुग्न सक्छौं । अहिले सबैले एक्लाएक्लै अगाडि बढ्दा सहकारीका वास्तविक एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् । त्यस कारण पनि सहकारीमा विषम् परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सहकारीमा बदमासी र अनियमितताका घटना बढिरहेका छन् । धेरै सदस्यहरूमा विश्वास हराउँदै गएको अवस्था छ । त्यो विश्वास पुर्नजाग्रित गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसको भूमिका हामीले पनि खेल्नु पर्छ भन्ने मनसायका साथ यो बागमती प्रदेश साकोस समिट आयोजना गर्दैछौं । आज केही सहकारीहरु समस्यामा छन् । ती तिनका निजी समस्या मात्रै होइनन् ती समस्या हाम्रा पनि हुन् । यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको अहिलेको समस्या हामी सबैको हो । अब सुदृढिकरणमा हातेमालो गर्नुपर्छ । यो समग्र अभियानको समस्या हो । सहकारी अभियानका लागि यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा बन्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सहकारी अभियानमा कस्तो किसिमको सृदृढिकरण खोज्नु भएको हो ? सहकारी अभियानभित्र सबै गलत गर्ने मान्छे छन् भन्ने बुझाइ र विरोधाभाष छ । सहकारीमा काम गर्ने भन्ने वित्तिकै हेयको रूपले हेर्ने दृष्ट्रिकोण छ । सहकारीको सञ्चालक भन्ने वित्तिकै यसले बचतर्ताको पैसा खाएको छ भन्ने बुझाइ अधिकांशमा छ । तर, सहकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको जमात पनि छ । आफ्नो महत्वपूर्ण जीवन यही सहकारी क्षेत्रमा बिताएकाहरू पनि यो अभियानमा हुनुहुन्छ । तर ती व्यक्तिले गरेका कामहरूलाई हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । केही व्यक्ति व्यक्तिगत व्यवसायमा तथा आत्मकेन्द्रीत भएर सहकारी सञ्चालन गर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । ती व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ । केही अभियान्ताहरू गलत नियतका साथ सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेको रहेछन् भन्ने देखियो । अब तिनीहरूको कित्ताकाट हुनुपर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको लागि जीवनभर लागेकाहरू पनि छन् । गलत नियत भएका केही व्यक्तिहरूको कारण जीवनभर सहकारी क्षेत्रमै काम गरेकाहरूलाई पनि लज्जित बनाएको छ । सहकारीलाई देखाउने माध्यम बनाएर त्यहाँबाट माथि आउने परिस्थिति जुन बन्यो त्यसको अब पर्दाफास हुनुपर्छ । त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । गलत गर्ने र राम्रो काम गर्नेको कित्ताकाट नै सहकारीको सुदृढिकरण हो । यसलाई हामीले मुख्य एजेण्डा बनाएका छौं । कुन सहकारी सञ्चालन गर्न सकिने र कुन समस्यामा छ भन्ने विषय पनि हामीले खोज्ने बेला भएको छ । विशेष परिस्थिति नआएसम्म सहकारी संस्थाहरू डुब्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु पर्नेछ । सदस्यको हकहितका लागि काम गरेका संस्थामा समस्या आउँदैन भन्ने सन्देश तथा वर्गिकरण गरिनु पर्नेछ । बागमती साकोस समिटले गलत मनसाय भएका र सहकारीबाट करोडौं कमाउने नियत राख्नेहरूको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ल्याकत राख्न सक्छ ? हामीले यो सम्मेलनलाई प्रस्थान बिन्दु गर्न खोजेका हौं । अब उप्रान्त नेटवर्क म्यानेज्मेन्टसँगै सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौं । प्रत्येक रोगको उपचार एउटै औषधीले हुँदैन । त्यसको खोजी हामी गर्छौं । छिटो सुधार गर्नु पर्ने र विस्तारै सुधार गर्ने सहकारीको पहिचान गरेर मार्गदर्शन गर्ने र सबैलाई विस्तारै गुणस्तरीय सहकारी बनाउने योजना बागमती प्रोस्कुनको हो । यसमा सबैको हातेमालो चाहिन्छ । अहिले अधिकांश सहकारीमा संकट छ भन्ने सुनिन्छ, सबैले समस्या भोगिरहेको बेला पैसा तिरेर तपाईंको सदस्यहरू यो सम्मेलनमा स्वस्फूर्तरूपमा सहभागी हुन्छन् ? अहिले बागमती प्रोस्कुनको नेटवर्कभित्र ४२७ वटा सहकारी छन् । तर, जिल्ला बचत संघमा आवद्ध भएका सहकारीहरूलाई पनि गणना गर्दा २ हजार ९ सय सहकारीहरू हुन्छन् । हाम्रो नेटवर्कमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारी पनि सम्पर्कमा छैनन् । बाँकी रहेका ५६ प्रतिशत सहकारीबाट सहभागिता राम्रै छ । सबैको उत्साहपूर्ण सहभागिता छ । दर्ताको प्रक्रिया हेर्दा राम्रै छ । १० गतेसम्म २२० सदस्य पुर्याउने लक्ष्य हो । कार्यक्रममा कुल ३०० सम्म सहभागिता रहने विश्वास छ । बागमती प्रोस्कुनमा दर्ता भएका ४४ प्रतिशत सहकारीहरू नेटवर्कमै छैनन् भन्नुभयो, ती सहकारीहरू संकटमा परेर सम्पर्कविहीन भए भनेर बुझ्दा हुन्छ ? त्यसरी बुझ्नु भएन । अहिले ४ हजार ६ सय बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसमध्येको २ हजार ८ सय सहकारी जिल्ला बचत संघको सदस्य छन् । बाँकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू कुनै पनि नेटवर्कमा आवद्ध भएका छैनन् । कतिपय सञ्चालन भएर पनि आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यो नेटवर्कको मतलब नै छैन । त्यस कारण पनि अहिलेको समस्या बढी देखिएको हो । हाम्रै सदस्यहरूमा समस्या पनि छ । तर, तुलनात्मकरूपमा कम छ । संघमा आवद्ध भएका सहकारीमा समस्या देखियो कि नेटवर्कमा नआएका सहकारीमा बढी समस्या देखियो ? यो विषय पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ । बागमती प्रोस्कुन प्रदेशभरि रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अभिभावक पनि हो । अभिभावकलाई आफ्नो सदस्यहरू के कस्तो समस्या छन्, कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि राम्रोसँग थाहा होला । बागमती प्रोस्कुनमा आवद्ध कति सहकारी अहिले समस्यामा छन् ? यकिन तथ्यांक हामीलाई पनि थाहा छैन । तर, अहिलेसम्म तयार गरेको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा संघीय सहकारी विभागमा कुल २२ वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको रहेछन् । ती मध्ये ११ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । अन्यमा पनि समस्या छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गत १५ सय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् । त्यसमध्ये १७२ सहकारी विरूद्द उजुरी परेको देखियो । त्यो भनेको ९ प्रतिशत हो । त्यो उजुरी के कारणले पर्यो भन्ने विषय खुलेको छैन । बचत फिर्ता, बढी ब्याजदर, धाँदलिपूर्ण साधारणसभा लगायत विषयका उजुरी परेको देखिन्छ । त्यसमध्ये दुई/तीन वटा सहकारी प्रदेश सरकारलेले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि सिफारिस गरेको छ । अन्य सहकारीको विषयमा प्रदेशमै समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । यो साकोस समिटले सबैको साझा धारणा बनाएर अहिलेको समस्याको समाधानको लागि ‘वे आउट’ दिन्छ भन्नेमा कत्ति विश्वस्त हुन सकिन्छ ? यसलाई हामीले सकारात्मक उर्जा खर्च गरौं भन्ने बुझौं । यसलाई रमाइलोकारूपमा हामीले आयोजना गर्न लागेका होइनौं । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)सँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गर्न लागेका छौं । ब्यानरमा नेफ्स्कुनको पनि लागो छ । सबैको समन्वय र सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने किसिमले काम गरिरहेका छौं । यो समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । संकल्प प्रस्ताव लिएर जान्छौं । त्यसमा १३ वटा बचत संघ र केन्द्रिय संघका अध्यक्षज्यूहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । हरेक विषयमा सामुहिकता खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ, यो सम्मेलनले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नेछ । सहकारी संघ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलनहरू आयोजना गरिरहेका छन् । तर, ती कार्यक्रमहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा यो गर्यौं भनेर मात्रै सीमित देखिन्छन्, बागमती साकोस समिट त्यसको एउटा फेहरिस्थ हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ नी ? हाम्रो अपेक्षा भनेको अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरता होइन, क्रमभंगता हो । र, नयाँ किसिमको इनोभेसन हो । त्यसको एउटा मार्गचित्र यो सम्मेलन हो । हाम्रो आधारपत्रले अब सहकारीमा जे हिजो गरेका थियौं, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, अब संघहरू प्रतिस्पर्धी होइन सहकारी सदस्यको हित चाहने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सबैको काम किटान हुनु पर्यो । त्यसमा आफूलाई परिचालन गरेर आफ्ना छाताभित्र आएका कामको दीगोपना दिने हो । त्यो काम गर्ने प्रतिवद्धताका लागि यो सम्मेलन हो । अहिलेको समान धारणा र बुझाइ भनेको सहकारीमा संकट सिर्जना भयो भन्ने नै छ । तर, यो संकटको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, कसले के काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बहस, छलफल तथा सल्लाह सुझाव दिएको/लिएको देखिँदैन । तपाईंको बुझाइमा सहकारीको वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? बागमती साकोस समिटको मुख्य ‘थिम’ नै सहकारी अभियानको सुदृढिकरण, सहकार्य, एकता र विश्वास हो । यो तीन वटा विषयलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने अहिले समस्या समाधान गर्न सक्छौं । हामीले सहकार्य नगरेर एक्लाएक्लै हिड्यौं भने हामी हाम्रो गन्तब्यमा पुग्न सक्दैनौं । यो समिटपछि सहकारीले सहकार्य गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने जागरुकता ल्याउँछौं । एउटा प्रारम्भिक संस्थामा सदस्य बनेको मान्छे र महासंघको अध्यक्षबीच कुनै फरक हुनु हुँदैन । तिनको भूमिका र जिम्मेवारी फरक होला । तर, उत्तरदायी समान हो । यी दुवैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको कारण आजको समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्याको निराकरण नै सहकार्य, एकता र विश्वास हो । एउटा वित्तीय संस्थामा एकैदिन सबै बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता लिन आयो भने कुनै पनि संस्थाको क्षमता पुग्दैन । त्यसैले सहकारीमा विश्वासको आवश्यकता छ । केहीले बदमासी गरेर नै समस्या आएको हो । तर, धेरैलाई छिमेकीको सहकारी बिग्रियो, अब यसको पनि बिग्रन्छ भनेर अविश्वास गरेर बचत झिक्दा समस्या देखिएको हो । त्यसैले अब विश्वासको पनि आवश्यकता छ । सदस्यको विश्वास जागृत गर्नका लागि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी सहकारी बचाउन सक्छौं । यो समिटको मुल मर्म नै यही हो । सहकारी संकटमा पर्नुको कारण सञ्चालकको बदमासीले हो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसमा सहकारीका व्यवस्थापकको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कसको कुन भूमिकाको कारणले सहकारी डुब्यो भनेर अनुमान गर्नु हुँदैन । विभिन्न सहकारी डुब्नुका फरक-फरक कारण छन् । सञ्चालकका कारण समस्या आएका पनि धेरै छन्, व्यवस्थापकको कमजोरीले खराब भएका पनि धेरै छन् । कर्मचारीकै कारण खराब भएका सहकारी पनि धेरै छन् । यो नैतिकताको प्रश्न हो । आन्तरिक शुसासन सबैभन्दा ठूलो विषय हो । सहकारी ऐन मान्ने किन नमान्ने भन्ने विषय पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा पर्दो रहेछ । कानुन आफैं परिचालन त हुँदैन । सहकारी ऐनले यो अवस्थामा सञ्चालक बन्न पाउँदैन भनेको छ । तर, सञ्चालक बन्छु भनेर बन्यो भने त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही गडबढी छ भनेर बुझ्नु पर्छ । जब व्यक्ति सहकारीमा स्वार्थ र गलत नियतका साथ आउँछ त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन्छ । निस्वार्थ सहकारीमा लागेकाहरूमा समस्या छैन । सहकारीका सञ्चालकहरूले मनलाग्दी किसिमले सहकारीको पैसा परिचालन गर्दा त्यो सहकारीमा काम गर्ने व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू किन निरिह बनेको ? सञ्चालक समिति निर्वाचित अंग हो । सञ्चालकले नै व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्ने हो । हामीले जति जिम्मेवारी दियो त्योभन्दा बढी भूमिका यसले लिन पाउँदैन भन्ने बुझाइ सञ्चालकमा पनि पर्यो । व्यवस्थापकलाई धेरै शक्तिशाली बनायो भने हामीले भनेको टेर्दैन भन्ने गलत बुझाइका कारण खुम्च्याइएर राखिएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूकोे काम व्यवस्थापक । तर भूमिका ‘एसम्यान’ बनेको देखिन्छ । जसले विवेक पुर्याउन सक्छ र आफ्नो स्वाभिमान अरूको स्वार्थका लागि बन्धक बनाउँदैन ती सहकारीहरुमा व्यवस्थापक राम्रो छन् । सहकारी संस्थाहरू पनि राम्रै छन् । तर, जहाँ व्यवस्थापक कमजोर छन् र सञ्चालक समितिले गरेको हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने बानी परेको छ भने त्यस्तो सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ । सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा कतिपयले यो क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार हुने संकेत कत्तिको देख्नुहुन्छ ? भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि धेरै बिरामीहरू फिर्ता भएका छन् । अहिले सहकारी अभियान भेन्टिलेटरमा पुगेको छैन । आईसीयूमा पुगेको छैन । यो जर्नल वार्डमा छ । तर, कठिन खालको रोगको सामना गरिरहेको छ । हामीले निश्चय पनि यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढन् सक्छौं । हामीले अहिलेको अवस्थालाई सुद्धिकरणको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । गलत मानसिकता भएकाहरू बाहिरिएर असल नियत भएकाहरू यही क्षेत्रमा रहन्छन् । र, पुनः पनि सहकारी अभियान सहज ढंगले अगाडि बढ्छ । तर, केही समय लाग्छ नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने राय सरकारसमक्ष राखेको छ, यसमा तपाईंको कुनै टिप्पणी छ ? जहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । सहकारी क्षेत्र सामान्य नागरिकको एक-एक पैसाले बनेको संयन्त्र भएकोले समस्यामा परेका सहकारीको उत्थानका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।
नेप्सेमा एकैदिन एक करोड बढीको सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा एकैदिन एक करोड बढी कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बिहीबार एकैदिन घलेम्दी हाइड्रोपावर र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद र बोनस गरी सो मात्राको सेयर सूचीकृत भएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रोको रहेको छ । हाइड्रोको २०० कित्ता अर्थात एक करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । त्यस्तै, मितेरी डेभलपमेन्टको ९.५० प्रतिशत अर्थात ९ लाख ६४ हजार २५१ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा काठमाडौंको स्वयम्भू र बालाजुमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलेबिहीबारदेखि काठमाडौंमा २ वटा नयाँ शाखाहरु विस्तार गरेको छ । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ मा स्वयम्भूशाखा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ मा बालाजुशाखा संचालनमा ल्याएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेले नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा सीईओ पाण्डेले नयाँ शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिक सेवा तथा सुविधाहरु दिने बताए । बैंकले गत महिना काठमाडौंमा अनामनगर र शंखमुल तथा ललितपुरमा सातदोबाटो र भैंसेपाटी शाखाहरु संचालनमा ल्याएको थियो । बैंकले हाल देशभरिमा २६८ शाखा, ६३ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११३ वटा शाखा रहित बैंकिब र २६२ वटा एटीएम मार्पmत सेवा प्रदान गरिरहेकोछ ।
उपकुलपतिका लागि सिफारिस समितिले ‘मेरिटोक्रेसी’ पालना गरे/नगरेको अध्ययन गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा सिफारिस समितिले योग्यताप्रणालीको मापदण्ड पालना गरे/ नगरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्ययन गरिरहका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वमा रहेको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका तीनै जना उम्मेदवारहरुको मेरिटोक्रेसीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्ययन गरेका हुन् । सिफारिस समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष चित्रबहादुर बुढाथोकी, केशरजङ्ग बराल र टङ्कनाथ धमलालाई सिफारिस गरेको थियो । दरखास्त दिएका ४३ मध्ये प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि १४ जना छानिएका थिए । प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्तापछि नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । शैक्षिक योग्यताको आधार, तालिम, अनुसन्धानमूलक लेख, अन्तर्वार्ता एवं प्रस्तुतीकरणमा दिइएको अङ्कका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेर मात्रै नियुक्ति दिने मनसायमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रासस
