सिटिजन्स बैंकद्वारा सत्य साई बृद्धाश्रम भैरहवालाई सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बसन्तपुर– ८ बालापुर, रुपन्देहीमा अवस्थित सत्य साई बृद्धाश्रमलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई आश्रय दिइ रहेको सो संस्थालाई सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले विभिन्न दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्री र अन्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट बृद्धाश्रम संचालन भइरहेको छ । बृद्धाश्रममा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले सहयोग स्वरुप सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बृद्धाश्रममा आश्रित व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जन तथा सहजिकरणको निमित्त उक्त सामाग्रीहरु संस्थालाई हस्तान्तरण गरि मानवसेवामा समर्पित हुन पाँउदा हर्षित भएको बताए । संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकआदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५२ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १७ लाख २४ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले यसै आर्थिक वर्ष थप ५ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वाट जिल्लामा सेवा प्रदान गर्नेछ ।
ठूला दलका आन्तरिक छलफलमा के भयो ?
काठमाडौं । सङ्घीय सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलले बैठक र भेला सम्पन्न गरेका छन् । ती बैठक तथा भेलामा उनीहरूले मुख्यतयः २०८४ को संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सङ्कल्प पारित गरेका छन् । प्रमुख तीन दलले मुलुक र पार्टीलाई सुस्पष्ट दिशानिर्देशन गर्ने राजनीतिक, साङ्गठानिक, नीतिगत र आर्थिक प्रस्ताव पारित गर्दै तय गरिएका कार्यक्रममार्फत आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी पहिलो बन्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना प्रमुख तीन दलले अघि बढाएका हुन् । त्यति मात्रै होइन, नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन–८४ अघि बढाइसकेको छ । उसले त्यसमा निम्ति विभिन्न परियोजना निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्तीबारे दबाब अभियान नै सुरु गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको बिहीबार सम्पन्न महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले महासमिति बैठकले पारित गरे बमोजिम १२ लाख नयाँ सदस्य थप्दै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दलका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास प्रकट गरे । त्यसका लागि भेला र बैठकले तय गरेका दलका रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र अभियान प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, गाउँ, टोल र जनताका घरदैलोमा पुर्याउने अठोट गरिएको छ । प्रमुख पार्टीका बैठक र भेलामा दलभित्रको आन्तरिक जीवन, अनुशासन, जनअपेक्षा, पार्टीप्रतिको बुझाइ, क्रियाशीलता र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत र गहन छलफल भएको छ । ती राजनीतिक दलबाट अघिल्ला बैठकमा जस्तै यसपटक पनि मुलुकको राजनीतिलाई थप स्थिरता प्रदान गर्दै कानुन निर्माण र जनहितका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्ता बैठक र भेलामा सत्ता गठबन्धनप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक आगामी ‘कोर्स’बारे पनि छलफल गरिएको छ । नेकपा(एमाले) नेता हेमराज राईले भने जनताको समस्याप्रति सरकार केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । सरकारले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विकास र अर्थतन्त्रको पाटोमा सरकारले लिएका नीति र निर्णय कमजोर देखिएको भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको उनले बताए । नेता राईले पार्टी सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाउन तथा पार्टीभित्रका संगठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गर्न केकस्ता उपाय र कार्यक्रमसहित अघि बढनुपर्छ भन्ने सुझाव समूहगत रूपमा प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘प्राप्त सुझावलाई अध्यक्ष र महासचिवबाट दिशानिर्देशन हुने ढङ्गबाट सम्बोधन भयो । आगामी सचिवालयको बैठकमा प्राप्त सुझावलाई संश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिने छ ।’ पार्टीको वैचारिक र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा देखापरेका समस्या निधान गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल चलेकाले पार्टीलाई आगामी दिशामा कुन ढङ्गले अघि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट पार्ने तथा तलसम्मका विचार र बुझाइलाई एकरुपता कायम गर्ने भन्ने छ । दशौँ महाधिवेशनले पारित गरेको र निर्देशित गरेका विचारलाई कार्यान्वयनमा लैजान योजना बनाउने र आन्तरिक जीवनमा देखिएको अनुशासनहिनता र अराजकस्थिति सुधार गर्ने विषयमा निर्मम हुने भनिएको छ । पार्टीले दिएको निर्देशनलाई ठीक ढङ्गबाट नबुझ्ने, कार्यान्वनमा आलटाल र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने विषय हुन् । कार्यान्वयनमा देखिएको लटरपटरलाई अन्त्य गर्ने र ‘मिसन ग्रासरुट’लाई प्रभावकारी तुल्याउने भन्ने छ । ‘मिसन ८४ को उद्देश्य प्राप्त गर्न राजनीति, वैचारिक सुस्पष्टताका साथ लक्ष्यको बुझाइमा एकरुपता हुन आवश्यक छ । वामपन्थी एकताको विषय एकपक्षीय मात्रै हुन सक्दैन’, उनले भने । एमालेले केही समय अघि मात्रै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाइ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि गत भदौ १६ देखि देशव्यापी रूपमा चार महिने जनतासँग माओवादी रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानबारे हालैको बैठकमा निर्मम समीक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिए । माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन र केन्द्रीय समिति बैठक केही दिन अघि सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ । उनले भने, ‘पार्टी जीवनमा यो खालको निर्मम समीक्षा आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन । समीक्षामा अभियानका क्रममा सहभागी संरचनाको जिम्मेवारीमा रहेका निकायलाई चार भागमा विभाजन गरी सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मध्यमस्तरको कार्य सम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सुम्पिएको जिम्मेवारी सन्तोषजनक नगर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उनले बताए । विधान अधिवेशन नियमित काम भए पनि यस अधिवेशनले कमिटीमा रहने सङ्ख्या स्वाट्टै घटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकता माथिल्ला कमिटीमा बस्न रुचाउने तर जनतातिर गएर काम गर्न गाह्रो मान्ने चरित्रलाई सुधार ल्याउन कमिटीको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । माओवादीले खासगरी तराई मधेशमा धेरै सम्भावना बोकेको, घना जनसङ्ख्या रहेको र थुप्रै शहर भए पनि विकास स्थिति कमजोर रहेकाले पार्टी नेतृत्वसहितका पदाधिकारीकै सहभागीतामा आगामी चैत १ देखि १५ सम्म हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रित गरी तराई–मधेश जागरण अभियान गर्न लागेको छ । अध्यक्षसहित पदाधिकारीको सहभागितामा झापाबाट सुरु हुने अभियान कञ्चारपुरसम्म सञ्चालन हुने मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रले अर्को हिमाल–पहाड–तराईमधेश राष्ट्रिय एकता अभियान पनि सञ्चालन गर्दैछ । यसमा खासगरी नदी प्रणालीलाई आधार मानेर अभियान सञ्चालन हुनेछ । पार्टी पङ्तिलाई जिम्मेवार भई जनतामा पुग्ने विषयलाई जोड दिइनेछ । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष अपेक्षा गर्ने भनेको बजेट निर्माणमा जनताका प्राथमिकता र अपेक्षा सम्बोधन विषय भएको मुख्य सचेतक पाण्डे भन्छन् । अभियानको मुख्य लक्ष्य भनेकै समस्या पहिचान गरी पार्टी जनतासँग जोडिँदै आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो । नेपाली समाजमा सबै राजनीतिक पार्टी र नेता उस्तै हुन भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गर्न अभियानले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । ‘जनयुद्धमा रहँदा जनताकै सामिप्यमा रही वर्गीय, उत्पीडित जाति, पछि परेको समुदाय, पिछडिएको भूगोलसगै अनुशासन र कर्तव्य विषय प्रखररुपमा उठाइए र अभ्यासमा ल्याइएकै कारण २०६४ मा जनताले अपार विश्वासका साथ मत जाहेर गरेका थिए । तर अहिले पार्टीभित्रको अनुशासन र टुटफूटको अवस्थालाई सच्याउन र सुधार्न अभियान सार्थक हुने विश्वास लिएको छ,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीले पार्टीले महासमितिमार्फत मुलुकमा समसामयिक राजनीतिमा देखा परेका समस्या समाधान, जनताबीचमा प्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न लिनुपर्ने आगामी नीति र रणनीतिबारे सुझाव र सल्लाह प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारको द्वन्द्व र मन्थन हुनु स्वभाविक छ । सदस्यहरूले आगामी दिनमा केकस्ता रणनीति र कार्यक्रम अघि बढाउँदा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने कोणबाट विचार प्रस्तुत भए ।’ आर्थिक हिसाबाट सङ्कटमा रहेको मुलुकलाई पार्टीका तर्फबाट समृद्धि र सुशासनका लागि चल्न पर्ने कदमबारे पनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको बताउँदै नेता केसीले भेलामा कृषि, जनजीविका, रोजगारी, अर्थतन्त्र सुदृढीकरणलगायतका विषयमा धेरै छलफल भएको जानकारी दिए । उनले कृषिलाई आधार बनेर मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जलस्रोत, पर्यटनको विकासका लागि स्रोत परिचालन गरी विदेश गएका युवालाई काम लगाउने एजेण्डा कार्यान्वयनमा कांग्रेस निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको बताए । बैठकमा पार्टीले पनि त्यसखाले नीति बनाएर जाने र वर्तमान सरकारलाई पनि त्यसतर्फ अघि बढ्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतका लागि २०७९ मंसिर ४ गते चुनावी गठवन्धनको सरकारलाई आगामी चारवर्ष टिकाएर स्थिर सरकार दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ । महासमिति बैठकले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र समृद्धि प्राप्त गर्न वर्तमान सरकारलाई निरन्तर सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी जनतमाझ पुग्ने रणनीति बनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवलकिशोर साह सुडीले बिहीबारको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन आगामी जेठमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा गर्नेलगायतका पार्टीको आन्तरिक जीवन र जनतासँग जोडिएका मुख्य विषयवस्तुमा छलफल भएको बताए । रासस
लुम्बिनीको फोहर व्यवस्थापनमा जोड, पर्यटकमा नकारात्मक प्रभाव
लुम्बिनी । बढ्दो जनसङ्ख्या र पर्याप्त सुविधा नहुँदा लुम्बिनीमा फोहरको समस्या निकै जटिल बन्दै गएको छ । बुद्ध जन्मस्थल तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय नगरी लुम्बिनीमा जथाभावी फालिएका फोहरको थुप्रो हप्तौँसम्म पनि नउठ्दा यहाँ भ्रमण गर्न आउने पर्यटकमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सडेगलेका वस्तुमात्र नभई नसडेका र त्यही स्वरुपमा काम नलाग्ने अन्य वस्तुहरु जताततै अव्यवस्थित रुपमा फालिएकाले जनस्वास्थ्य, पर्यावरण र सौन्दर्यमा असर परेको छ । बुद्ध दर्शनका लागि लुम्बिनी पुगेका भारतीय पर्यटक सञ्जय कुमारले भने, ‘लुम्बिनीको मुख्य आकर्षण मायादेवी मन्दिरको पूर्वी बगैंचा र मुख्य प्रवेशद्वारमा फोहरको दुर्गन्ध सहीसक्नु छैन ।’ लुम्बिनीलाई सफा र स्वच्छ राख्न स्थानीयसँगै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी विकास कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष, युनेस्को, एडिबी र विश्व बैंकलगायतका सङ्घसंस्था लामो समयदेखि कार्यरत रहे पनि फोहरको ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नागरिक सहकार्य मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष अब्दुल जुबेर भन्छन्, ‘त्यहाँ फोहर सङ्कलन, ढुवानी, विसर्जन र व्यवस्थापनका लागि विद्यमान प्रणाली नै अव्यवस्थित छ ।’ अहिले लुम्बिनीको प्रवेशद्वार तथा मुख्य बजार र बस्ती छेउमा जताततै फोहर फ्याकिएका छन् । फोहर नपुरेकाले दुर्गन्ध फैलिएको छ । घरको फोहर घरमै तह लगाउन सके फोहरको सकस कम हुने पर्यटन व्यवसायी वीरेन्द्र मिश्र बताउँछन् । ‘वातावरणमैत्री विकासको जिम्मेवारी नागरिकको पनि हुन्छ’ उनले भने, ‘नागरिक आफैँले फोहर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।’ वातावरणमैत्री ऐन, कानुन र नियमहरूले फोहरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा स्थानीय जिम्मेवारीलाई जोड दिँदै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न सामूहिक प्रयासमा जोड दिएको छ । सर्वसाधारणमा चेतनाको कमी र कमजोर कार्यान्वयनका कारण सोचे अनुसारको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय संजाल नेपालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मीको भनाइ छ । फोहर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन फोहरको प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण, र स्वच्छताको महत्व बुझाउनका लागि प्रशिक्षण र जागरूकता गराउन आवश्यक भएको अध्यक्ष कुर्मीको भनाइ छ । सामुदायिक सङ्गठन, अनुसन्धानमूलक सङ्घ-संस्थाहरू र सरकार समेत मिलेर सामुदायिक सहभागितामा फोहरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपयोगका लागि काम गरेमा त्यसले पर्यावरण, स्वास्थ्य र समृद्धिमा अभिवृद्धि गर्नपर्नेमा उनको जोड छ । फोहर सङ्कलनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा लुम्बिनीमा फोहरको विर्सजन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन्, वातावरणका जानकार डा.सतीश उपाध्याय । उनका अनुसार फोहर सङ्कलनमा बढी केन्द्रित हुने तर त्यसलाई राम्रोसँग तह लगाउनेबारे अध्ययन र नीतिगत निर्णय नहुँदा यसको समस्या लुम्बिनीमा मात्र होइन, नेपालभरि देखिएको छ । सहरको फोहर तेलार नदी र सडक किनारको जङ्गलमा फाल्ने गरेकाले त्यसले पर्यावरणमा असर पारेको छ । ‘नदी र जङ्गलको बीचमा फोहर फालेर समस्याको दिगो समाधान हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म उपभोक्तालाई फोहरमा मोहोर छ भन्ने बुझाउन सकिँदैन, तबसम्म यो समस्या चुनौतीपूर्ण रहिरहन्छ ।’ समान्यतया घरेलु फोहरमैला, व्यावसायिक फोहरमैला, कृषिजन्य फोहरमैला र निर्माणजन्य फोहरमैला हुन्छन् । यी फोहरलाई जैविक फोहर (खाना र भान्साको फोहर), निष्क्रिय र गैर जैविक फोहर (निर्माण र भत्काउने फोहर) र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहर (प्लाष्टिक, कागज, बोतल, गिलास आदि) गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । फोहरको विकल्प दिदै डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘माटाका भाँडा, नरिवल, पुरैनी र केराको पातहरु प्रयोग गर्नु प्लाष्टिकको लागि उत्तम विकल्प मानिन्छ । यसले स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त हुन्छ ।’ कतिपय रेस्टुरेन्टहरूमा माटाको भाँडामा चिया र टपरीमा खाना दिने गरिएको छ । केहीले माटोबाटै बनाइएका सजावट सामाग्रीको प्रयोग गरेका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘नेपालका सिमेन्ट उद्योग तथा हरेक सपिङ्ग सेन्टरहरूलाई प्लास्टिकको झोला र बोराको सट्टामा नेपालमै बनेको जुटको झोला र बोराहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाएर दशकौंदेखि बन्द भएको उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ ।’ फोहरबाट विभिन्न वस्तुहरु निर्माण गर्न, ऊर्जामा उत्पादन गर्न र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । लुम्बिनीमा फोहर व्यवस्थापनका लागि सरसफाइ अध्ययन केन्द्र तथा हरित पार्क निर्माणको प्रक्रियामा छ । नगरपालिकाले पाँच जना सफाइकर्मीबाट दैनिक सरसफाइको कार्य गरिरहेको र ‘ग्रीन लुम्बिनी, क्लीन लुम्बिनी’ भन्ने अभियान लिएर प्रत्येक सोमबारलाई ‘ग्रीन डे, क्लीन डे’का रुपमा नियमित सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाका सरसफाइ संयोजक शेषराम यादवका अनुसार लुम्बिनीमा उत्पादित फोहर ढुवानीका लागि एउटा टिप्पर तथा’ डोर टु डोर‘ फोहर सङ्कलनका लागि दुईवटा विद्युतीय रिक्साको व्यवस्था छ । यहाँ फोहर ढुवानीका लागि यसै आर्थिक वर्षमा एउटा टेक्टर पनि खरिद गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको यादवको भनाइ छ । नगरपालिकाको सरसफाई शाखाका अनुसार लुम्बिनीमा प्रतिदिन २० देखि २५ क्विन्टल बढी फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । त्यहाँ ८० बढी होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, एक हजार बढी थोक तथा खुद्रा पसल र वर्षेनी १० लाख पर्यटकका चापका कारण फोहर व्यवस्थापनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आवमा ८० लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनीमा सरसफाई अध्ययन केन्द्र तथा हरित पार्क निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । सो निर्माण परियोजना सम्पन्न गर्न लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरसफाइ शाखा संयोजक यादवको भनाइ छ । वडा नं ५ मा निर्माणाधीन अध्ययन केन्द्रमा कुहिने र नहुकिने फोहर छुट्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नगर प्रमुख सजरुद्दीन मुसलमानको योजना छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको भन्दै फोहरलाई स्थायीरूपमा तह लगाउन र त्यसबाट स्थानीयलाई लाभ पुर्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
उर्जा व्यवसायीहरू १० लाखको लोभले साढे १२ करोड रुपैयाँ गुमाउँछन्
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा सम्बन्धी नीति बनाएको छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले उक्त नीति कति उपयुक्त छ भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरसँगको सहकार्यमा जलविद्युत बीमाका बारेमा थप अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत बीमामा रहेका समस्याहरूका समाधानका पक्ष पनि छन् । जलविद्युत बीमा व्यवसायमा जल्दोबल्दो मुद्दा र यसका समाधान पाटाहरू के-के हुन सक्छन् भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरूरी छ । बीमा कम्पनीले अर्बाैं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नतिरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाइरहनु भएको छ । अब समयमै दाबी भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ भनेर विकल्प खोज्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूका मुद्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै नभई निर्माण व्यवसाय, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, कुखुराको बीमा, मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, मेडिकल लगायत सबैमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दा नभएको कुनै क्षेत्र छैन । सबै मुद्दाहरूमध्ये जलविद्युत व्यवसायको बीमाका बारेमा विगत लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूको लागि विदेशबाट व्यवसाय खोजेर ल्याउने र स्वदेशमा भएका बीमा कम्पनीहरूले बोक्न नसकेको दायित्व वा जोखिम विदेशी कम्पनीमा दिनु हो । र, दाबी भुक्तानीको मुद्दालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नु हो । जलविद्युत बीमाका समस्या जलविद्युत बीमामा मुख्य तीन वटा समस्या देखिएका छन् । दाबी भुक्तानी नपाउने, पाए पनि थोरै भुक्तानी पाउने र ढिलो गरी दाबी भुक्तानी पाउने समस्या जलविद्युत व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूको मात्रै नभई जलविद्युत कम्पनीको पनि कमजोरी देखिन्छ । जलविद्युत बीमामा पोलिसी सामान्यतया जलविद्युत बीमामा दुई प्रकारका पोलिसी छन् । अण्डर कन्स्ट्रक्सन (सीएआर) पोलिसी र प्रपर्टीटी पोलिसी । दुइटै पोलिसीमा समस्या देखिएका छन् । सीएआर पोलिसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कन्ट्याक्टरहरूको ड्यूटीअन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीले मात्रै रोकेर दाबी भुक्तानी ढिला भएको होइन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । सीएआर पोलिसीमा विभिन्न ६ कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ । रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन जलविद्युत कम्पनी बनाउँदा सीएआर पोलिसी लिनुअघि रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुनै पनि कम्पनीले गरिरहेका छैनन् । नेपालको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै नभई विश्वभरीका बीमा कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सीएआर स्वीकार गर्छन् । जलविद्युत कम्पनीले यदि त्यो सर्भे तयार पारेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन । प्रोग्रेस रिपोर्टिङ जस्तो एक अर्बको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं भने के कति काम सम्पन्न भयो भनेर मासिक प्रोगेस रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन कम्पनीमा कति काम भयो र कति हुन बाँकी छ भनेर बीमा कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । आयोजनामा जतिसुकै क्षति भएपनि बीमा कम्पनीले त्यो काम भएकै छैन भनेर दाबी गर्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले मासिक रूपमा प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ताकी बीमा कम्पनीको जानकारीमा रहोस् । स्टोर लगबुक मेन्टेन जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामानहरू क्षति गर्छ वा बगाउँछ । कम्पनीले भनेकै आधारमा बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्दैनन् । जब स्टोरको लगबुक मेन्टेन गरेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्छन् । त्यसपछि जति क्षति भएको हो, त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्छन् । रिस्क कभर जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्दा के-के जोखिम लिने भनेर छनोट गर्न पाइन्छ । त्यसैले जलविद्युत व्यवसायीहरूले बीमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रपर्टी पोलिसी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दा बीमाका प्रकार, सम्पत्तिको विवरण, रिस्क कभर, सम इन्स्योरेन्स्ड, इन्स्योरेन्स प्रिमियम हुन्छन् । यसमा ध्यान दिन सकियो भने दाबी भुक्तानीमा ढिला हुँदैन । इन्स्योरेन्स पोलिसीका प्रकार बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्दा विभिन्न प्रकारका बीमा पोलिसी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ४/५ वटा पोलिसीमध्येमा जलविद्युतलाई काम लाग्ने भनेका सामान्य सम्पत्ति बीमा र पुर्नस्थापन पोलिसी हुन् । यी दुईटा पोलिसीमध्ये जुन पोलिसी खरिद गरे पनि प्रिमियम धेरै तिर्नु पर्दैन । प्रपर्टी डिटेल जलविद्युत व्यवसायीहरूले आयोजनाको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई विवरण बुझाउँदैनन् । कम्पनीको टर्नेल, इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल, इक्विपमेन्ट, सिमेन्ट लगायतको छुट्टाछट्टै बीमा गरिन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले बीमा गर्दा सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । रिस्क कर्भर जलविद्युत आयोजनामा अग्नि, भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत दैविक विपत्तिबाट क्षति पुर्याएको हुन्छ । आयोजनाको मेसिनरी तथा औजारहरूको पनि बीमा गर्नुपर्छ । सम इन्स्योरेन्सड सबै विवरण पेस गर्दा सबै सामानको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै सामान थप राख्नुपर्याे भने त्यसलाई एड भनिन्छ । बाढी, पहिरो आएर जलविद्युत नै बगायो भने त्यसलाई हटाउन प्रर्पटीको बीमा एड गरेर पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले दिएको पैसालाई बीमाले कभर गर्दैन । यस्तै, आयोजनासम्म जाने सडकको बीमा गर्छ तर, दाबी दिँदैन । पावर हाउसबाट ट्रान्समिसन लाइनसम्मको ५ सय मिटरको बीमाले कभर गर्छ । तर, सोभन्दा लामो दूरीको बीमाले कभर गर्दैन । त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति मान्छ । पावर हाउस बनाउँदा नदिलाई अर्कैतिर डाइभर्ट गरिएको हुन्छ । काम सकिएपछि जस्ताको त्यस्तै आएपछि बीमाले त्यसलाई कभर गर्दैन । तर, कम्पनीले पैसा तिरेको हुन्छ । जलविद्युत कम्पनी ५/१० वर्ष पुरानो भनेर त्यो बेलाको मूल्याङ्कन राखेर पोलिसी खरिद गर्ने चलन छ । त्यसलाई आजको बजार मूल्य कति लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ । इन्स्योरेन्स प्रिमियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको ट्यारिफ जलविद्युतलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । तर, जलविद्युत कम्पनीले तिर्ने वास्तविक प्रिमियम ६.५० रुपैयाँ हो । साथै, सानो रकमको प्रिमियम सेल गर्दा यसले ठूलो रकमको दाबी गर्छ । बीमा दाबी नआउने, थोरै आउने र ढिला आउने, किन ? नो क्लेम (दाबी नआउने) : अहिले भइरहेको पोलिसीमा कुनै दाबी आयो भने सबैभन्दा पहिला सर्भेयरले भेरिफाइड गर्छ । तर, घाटा मात्रै भेरिफाइड भएर पुग्दैन । मेन्टिनेन्टस् भेरिफिकेसन हुनुपर्छ । त्यसपछि रिपोर्टलाई ट्याली गर्छ । रिपोर्टसँग ट्याली भएन भने बिग्रेको भत्केको बनाए पनि दाबी पाउँदैन । कम दाबी आउने : साधारण सम्पत्ति बीमा र पुनस्थापना सम्पत्ति बीमा पोलिसीका प्रकार र डिप्रिसेसनका आधारमा दाबी भुक्तानी कम आउने गरेको देखिन्छ । ढिला दाबी आउने : दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । आयोजनामा जति क्षति भएको छ, त्यसको डिजाइन, लागत, कन्ट्रयाक्ट गर्नुपर्ने, मेन्टिनेन्टसमा ढिलाई गर्दा दाबी भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ । दाबी पर्दा सर्भेयरले दिएको चेक लिस्ट अनुसारको डकुमेन्टेसन गर्न ढिला भएका कारण दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । दाबी पर्दा उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । दाबी गरेपछि सबै दायित्व बीमा कम्पनीको हो भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू पन्छिने काम गर्छन् । व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दायित्व सर्भेयरको हुन्छ । सर्भेयरले भेरिफाइड गरेर मात्रै रिपोर्टिङ गर्छ । जलविद्युत कम्पनीको पनि दायित्व बढी देखिनु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा व्यवसायीहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमा चेक लिस्ट, डिजाइन डकुमेन्टेसन लगायतमा जलविद्युत कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको देखिन्छ । सबै प्रमाणहरू मिलेर आएपछि बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्छ । यसमा बीमा कम्पनी पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्छ । ट्यारिफ र ननट्यारिफ नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत व्यवसायको बीमाशुल्क दर प्रतिहजार २ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, जलविद्युत कम्पनीले ६.५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । प्रपर्टीको प्रिमियम ट्यारिफ प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ, मेसिनरीको १० रुपैयाँ, मेसिनरी लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ र सम्पत्तिको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड रुपैयाँ लागत हिसाब गर्दा १ अर्ब रुपैयाँको ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन सकिन्छ । ५ मेगावाट आयोजनामा प्रपर्टीको ०.५ प्रतिशतका दरले २ लाख रुपैयाँ हुन्छ । एलओपी (पीपीए)मा १ मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । ५ मेगावाटको आयोजना हुँदा कम्पनीको आम्दानी १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जसको प्रिमियम ९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । क्यूमूलेटिभमा २९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रोजेक्ट कस्टको २५ प्रतिशत उपकरणहरू प्रयोग हुन्छन् । यसमा आयोजना हेरी हेरी थपघट पनि हुन सक्छ । त्यसको प्रिमियम १ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यी सबैलाई एकमुष्ट गर्दा १ अर्बको हाइड्रोपावर बनाउन जलविद्युत कम्पनीहरूले ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका छन् । एउटा हाइड्रोपावर बनाउन यति रकम बीमा कम्पनीलाई तिरेको देखिन्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूबाट कमी कमजोरी भएर बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । बैंकको लोन ४० करोड रुपैयाँ हो । तर, आयोजनाको लागत १ अर्ब बढी भएपनि बीमा ५० करोडको मात्रै गरिन्छ । जसको प्रिमियम १० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सोही आयोजनामा २० करोडको क्षति भयो भनेर बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत काट्छ । अनि डिप्रिसेसनमा २ देखि ५ प्रतिशत र सिभिलमा १० प्रतिशत इएमले काट्छ । २० करोडको क्षतिमा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी पाउँछ । किनभने ५ मेगावाटको जलविद्युतमा अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत लाग्दा १० करोड रुपैयाँमा माइनस हुन्छ । डिप्रिसेसन एभरेजमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ७ प्रतिशत लिन्छ । ३५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ करोड रुपैयाँ डिप्रिसेसनमै जान्छ । यसका समाधान यदि १ अर्ब लागत भएकै ५ मेगावाट जलविद्युत कम्पनीको पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्ने हो भने १० लाख रुपैयाँको सट्टा २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही पोलिसीमा २० करोडको दाबी पर्याे भने अण्डर इन्स्योरेन्स र डिप्रिसेसन लाग्दैन । यसको मुख्य विशेषता यही नै हो । यस पोलिसीमा दाबी परेको १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले अवस्था हेरेर काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि सामान्य सम्पत्ति बीमा सरह लागू हुन्छ । यो पोलिसी लागू हुनेबित्तिकै १९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसलाई लागू गर्न बीमा कम्पनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । एक अर्बको जलविद्युत कम्पनीले सामान्य बीमा पोलिसी खरिद गरेको छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै बीमा गरिन्छ । २० करोडको दाबी पर्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी रकम पाउँछन् । तर, पुर्नस्थापना बीमा पोलिसीमा १ अर्ब रुपैयाँकै बीमा गरिन्छ । र, २० करोडको दाबी पर्दा १९ करोड रुपैयाँ पाइन्छ । १० लाख रुपैयाँ बढी बीमा प्रिमियम तिर्दा साढे १२ लाख रुपैयाँ बढी सेटलमेन्ट हुन्छ । यो जादु नभई वास्तविक हो । दाबी परेन भने १० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई नाफा हुन्छ नै । यदि दाबी आइहाल्यो भने साढे १२ करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ । किनकी १९ करोड रुपैयाँ दाबी दिनु पर्नेमा साढे ६ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि राजी हुनुपर्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले यसलाई प्रिमियम बढेको रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई एउटा सीईओलाई तलब दिएर राखेको जस्तो सरह सोच्नु पर्छ । ठूलठूला जलविद्युत कम्पनीमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, बीमा गर्न हामीले रोक्नु हुँदैन । यसलाई उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ट्रिटमेन्टको रूपमा राम्रो तलब दिएको जस्तै प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ । निष्कर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमालाई नन ट्यारिफ गर्न जरूरी भइसकेको छ । पुनर्स्थापना बीमा गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामाग्रीहरू बगायो भने बीमा दाबी पाउँछ । तर, यत्तिकै भिज्यो भने दाबी पाउँदैन । यसका लागि २५ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ करोडको क्षति हुँदा १० प्रतिशत घटाएर सर्भेयरले रिपोर्ट पठाएको हुन्छ । किनभने १० प्रतिशत नाफा ठेकेदारको पनि राखेको हुन्छ । यसलाई हटाउन जरूरी छ । गुणस्तरीय निर्माणमा जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै कमजोर छन् । १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतमा २० करोड रुपैयाँ भारू लाग्छ । तर, नेपालमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्छ । जलविद्युत बीमामा धेरै दाबी भुक्तानी आइरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बढी लागत लाग्दैमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले लागत पनि बढाएर गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा बनेका जलविद्युत कम्पनीको एउटाको पनि बीमा गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीले थप १ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बीमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बीमामा समस्या आएको छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ । हामी बजारमा गएर ५ हजार रुपैयाँको सामान किन्छौं । तर, प्लास्टिकको झोलामा राखेर लिन्छौं । २० रुपैयाँको बलियो झोला किन्दैनौं । त्यसपछि त्यो सामान बाटोमै खस्छ । यो जोखिम पनि त्यस्तै हो । यो प्रिमियम पनि झोलाकै लागतमा आउँछ । हामीले अर्बाैं रुपैयाँको आयोजना बनाउँछौं । तर, २/४ लाख रुपैयाँ गरेर सर्भेय तयार पार्दैनौं । जलविद्युत कम्पनीले प्रगति रिपाेर्ट तयार पार्नैपर्छ । सकेसम्म मासिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ । यदि सकिएन भने बैशाख/जेठसम्म रिर्पोटिङ गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि जेठ/असारको बाढीले आयोजना बगाएर लग्यो भने बीमा बैशाख/जेठ महिनामा काम गरेको दाबी दिँदैन । त्यसैले बैशाखको अन्तिमसम्मको प्रगति रिपोर्ट तयार अनिर्वाय गर्नुपर्छ । यदि त्यो बनायो भने ठूलो आधार हुन्छ । स्टोर लकबुकको मेन्टेन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान आएको र लिएको सबै तथ्याङ्क राख्यो भने सहज हुन्छ । सीएआर पोलिसीलाई पछ्याउँनु पर्छ । मनसुनको बेलामा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीले पुनर्स्थापित प्रपर्टी पोलिसी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, हालको बजार भ्यालूमा बीमा गराउनु पर्छ । ५/१० वर्ष पुरानो आयोजना हो भनेर पुरानो भ्यालू अनुसार बीमा गर्नु हुँदैन । यस्तै, बीमा प्रिमियम बचत गर्न तिर कम्पनीले ध्यान दिनु हुँदैन । यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, कुनै पनि विषय मेन्टेन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जहिले पनि बिओक्यूलाई लागू गर्नु पर्छ । र, डकुमेन्टेसनलाई चेक गर्नुपर्छ । (श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालक रिसाल र ज्ञवालीले लिए शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नवनियुक्त सञ्चालकहरु नारायणप्रसाद रिसाल र प्रा.डा.रामप्रसाद ज्ञवालीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त सदस्यहरु रिसाल र ज्ञवालीले बैंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार ढुङ्गाना समक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ वमोजिम बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । उनीहरुले बिहीबार नै एक कार्यक्रमकाबीच पदबहाली समेत गरिसकेका छन् । दुबै जना सञ्चालक अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, उपकार्यकारी अधिकृतहरु र कम्पनी सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
१५० रुपैयाँमा हाईड्रोको लाइसेन्स दिएकै हो, समयानुकल संशोधन गर्न सकिन्छ : महानिर्देशक मण्डल
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको पर्यावाची शब्द नै ‘ऊर्जा’ भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले ऊर्जामा लागेका व्यक्ति र देश सँगसँगै समृद्ध भएमा मात्रै यो क्षेत्र अनन्तकालसम्म सफल हुने पनि बताए । व्यक्तिमात्रै समृद्ध भएर देश समृद्ध नहुँदा कुनै पनि क्षेत्र जुनसुकै बेला पनि धरासायी हुन सक्ने भन्दै समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो ढोका नै जलविद्युत् भएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रका सबै समस्या बारे आफू जानकार रहेको बताउँदै मण्डलले ती समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए । आर्थिक ऐन ल्याउँदा व्यवसायीहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल नगर्दा निजी क्षेत्र मात्रै नभई विद्युत प्राधिकरण पनि मारमा परेको उनको भनाई छ । उनले स्पेयर्स पाट्र्समा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधानको लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने पनि बताए । २०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै मण्डलले लाइसेन्सका व्यवस्था नियमित संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था नै भएको बताए । उनले विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरू फुकाउनु पर्ने बताए । यदि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भएनन् भने २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुने उनले बताए । ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैसे गरिदिएमा निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेटाउनेमा पनि कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी)२ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा खासगरी विभागकै काममा २७ वर्षको अनुभव सहित विभागको २३ औं महानिर्देशक बनेका मण्डलले निजी क्षेत्रले सधैभरी सम्झनलायक निर्णय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका काम कारबाहीहरु अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसको सुरुवात स्पेयर्स पाट्र्स आयातमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनलाइनबाट गरेर सुरु गर्न आग्रह गरे । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको काम छिटो छरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे । इप्पानका कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले विभागले वातावरण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रतिवेदनको १२ वटा ब्याण्डिङ कपी माग्ने गरेको भन्दै अहिलेको डिजिटल समयमा ई९कपी आदान प्रदानको व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरे । उनले वातावरणीय प्रतिवेदनको अवधि ५ वर्ष कायम गर्न र आयोजनाको काम सुरु भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पीपीए भएको, डीपीआर भएको, जग्गा प्राप्ती गरेको जस्ता कुन कुरालाई आधार मान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उक्त भेटमा इप्पानमा पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिवहरु भरत नेपाल, विक्रम बिष्ट र कविता पोखरेल तथा सदस्यहरु शंकर बश्याल, सुमन जोशी, सुसन कर्माचार्य, सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगाना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
आइएमई पेको नयाँ सुविधा, ‘स्मार्ट हेल्थ-सुरक्षित भव’ नामक डिजिटल बीमा फिचर
काठमाडौं । आइएमई पेले आइजीआई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स सँगको सहकार्यमा ‘स्मार्ट हेल्थ- सुरक्षित भव’ नामक नया बीमा सुबिधा सार्वजनिक गरेको छ । यो सेवाबाट ग्राहकले व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा अन्तर्गत बिमित व्यक्ति र तिनका परिवारलाई आकस्मिक चोटपटक वा मृत्यु सम्मको अवस्थामा उच्चतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने आइएमई पेले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ३ सय ६५ मा प्राप्त गर्न सकिने यो सेवा मार्फत उपचारको क्रममा लाग्ने दुई लाख तीस हजार रुपैयाँ सम्मको बिमा दाबी प्राप्त गर्न सक्नुका साथै बिमित व्यक्तिले आइएमई पे एपमा उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सेवामा पनि विभिन्न छुटहरू प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाले दुर्घटनाबाट हुने आकस्मिक मृत्यु, स्थायी असक्षमता, कुल आंशिक असक्षमता, नियमित आम्दानीमा हुने हानि, आकस्मिक चिकित्सा खर्च, शोक व्यय तथा अन्त्येष्टि खर्चहरू समेत समेटेको छ । डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस मार्फत बिमाको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन सकिने र यो सेवा उक्त कार्यमा एउटा कोसे ढुंगा साबित हुने विश्वास लिएको आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले बताए ।
कृषि विकास बैंकले माग्यो ११२ जना कर्मचारी
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले ११२ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । शुक्रबार बैंकले एक सूचना जारी गर्दै शाखा अधिकृतदेखि लेखापालसम्म ११२ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले २ जना शाखा प्रमुख, २ जना वरिष्ठ लेखा अधिकृत, ३२ जना व्यवसाय अधिकृत, २ जना कम्प्युटर अधिकृत, १ जना आइटी इन्जिनियर, ६ जना कर्जा अधिकृतका लागि आवेदन खुलाएको हो । त्यस्तै, १६ जना व्यवसाय सहायक, १ जना कानुन सहायक, ३ जना कर्जा सहायक, १ जना ओभरसियर र ४६ जना लेखापाल मागेको छ । उक्त पदहरूका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले शुक्रबारदेखि चैत १ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भर्न सक्ने सूचनामा जनाइएको छ ।
